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इस दिन अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु, मिशन के दौरान पीएम मोदी से कर सकते हैं संवाद

Dainik Jagran - National - June 4, 2025 - 6:25am

 पीटीआई, नई दिल्ली। अंतरिक्षयात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) ले जाने वाले एक्सिओम स्पेस के मिशन एक्सिओम-4 को स्थगित कर दिया गया है। शुभांशु और उनके तीन सहयोगी अंतरिक्षयात्री अब 10 जून को आइएसएस के लिए उड़ान भरेंगे। यह घोषणा एक्सिओम-4 मिशन के अंतरिक्षयात्रियों के साथ आनलाइन संवाददाता सम्मेलन के दौरान की गई।

एक्सिओम-4 मिशन को दूसरी बार टाला गया है

अंतरिक्षयात्री आइएसएस की यात्रा से पहले इस समय क्वारंटाइन या पृथक-वास में हैं। मिशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक्सिओम-4 के चालक दल के साथ संवाद कर सकते हैं। एक्सिओम-4 मिशन को दूसरी बार टाला गया है।

मिशन के तहत अंतरिक्षयात्रियों को 29 मई को रवाना होना था, लेकिन इसे आठ जून तक के टाला गया था। एक बार फिर मिशन को दो दिन के लिए स्थगित किया गया है। मिशन को टालने का कारण नहीं बताया गया है।

शुभांशु और तीन अन्य अंतरिक्षयात्री 10 जून को शाम 5:52 बजे आइएसएस के सफर पर जाएंगे। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 राकेट अंतरिक्षयात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। शुभांशु आइएसएस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे।

राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के सोयूज अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष में गए थे

राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के सोयूज अंतरिक्षयान से अंतरिक्ष में गए थे। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्षयात्री हैं। एक्सिओम-4 चालक दल के सदस्यों के आइएसएस में 14 दिन रहकर कई प्रयोग करेंगे। इस दौरान पीएम नरेन्द्र मोदी उनसे बात कर सकते हैं।

अंतरिक्ष से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब के जवाब में शुभांशु ने संकेतों में कहा, हम एक भारतीय वीवीआइपी के साथ बातचीत करेंगे। शुभांशु ने कहा कि एक्सिओम-4 चालक दल स्कूली छात्रों, शिक्षकों और भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के सदस्यों के साथ बातचीत करेगा।

भारत के लोगों के लिए यह मिशन एक मील का पत्थर है

शुभांशु ने कहा, भारत के लोगों के लिए यह मिशन एक मील का पत्थर है। मैं भारत से अनुरोध करता हूं कि वह इस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करे। जय हिंद। शुभांशु अंतरिक्ष उड़ान पर अपने साथ आम का रस, मूंग दाल का हलवा और गाजर का हलवा जैसे भारतीय व्यंजन ले जाएंगे।

आइएसएस पर शुभांशु के प्रयोग भविष्य के अभियानों के लिए महत्वपूर्ण

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र ¨सह ने मंगलवार को कहा कि शुभांशु आइएसएस पर कई वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे जो गगनयान परियोजना सहित भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि शुभांशु का अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन में शामिल होना भारतीयों के लिए गर्व की बात है।

राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे

जितेंद्र ने कहा, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन यह सोवियत मिशन था, जिसमें प्रयोग करने की सीमित गुंजाइश थी, क्योंकि भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। हालांकि, आज स्थिति अलग है। 'एक्सिओम-4' मिशन के तहत आइएसएस पर चार सदस्यीय चालक दल द्वारा 60 प्रयोग किए जाएंगे। इनमें से सात प्रयोग इसरो द्वारा निर्धारित हैं।

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'नक्सल प्रभावित लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार की', सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह आदेश

Dainik Jagran - National - June 4, 2025 - 6:22am

 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वे नक्सल हिंसा से प्रभावित राज्य के निवासियों के पुनर्वास और शांति के लिए पर्याप्त कदम उठाएं।

शीर्ष कोर्ट ने कही ये बात

शीर्ष कोर्ट ने राज्य में सुरक्षा बलों और सलवा जुडूम एक्टिविस्टों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़े 18 साल पुराने मामलों को बंद कर दिया है।

मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों लेकर हुई सुनवाई

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर द्वारा दायर मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों और अन्य याचिकाओं को बंद किया।

इनमें 2011 के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों में विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था।

राज्य और केंद्र सरकार समन्वित तरीके से कार्य करें

पीठ ने कहा- ''हम पाते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में दशकों से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि ठोस कदम उठाए जाएं ताकि उन क्षेत्रों में शांति और पुनर्वास लाया जा सके। राज्य और केंद्र सरकार समन्वित तरीके से कार्य करें।''

कोई भी कानून न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता- पीठ

शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई भी कानून न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि कानून का पारित होना विधायी कार्य की अभिव्यक्ति है, इसमें तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं होता जब तक कि यह संविधान के खिलाफ न हो।

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अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों से मिलने नहीं जा सकेंगे एमआर, केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध

Dainik Jagran - National - June 4, 2025 - 2:30am

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार के अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स (एमआर) के डॉक्टरों से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला मरीजों के हितों की रक्षा और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए किया गया है।

एमआरों को रोकने की ये है वजह

सूत्र ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य एमआर को अस्पताल परिसरों के अंदर डॉक्टरों को उनकी कंपनियों द्वारा प्रचारित दवाओं को लिखने के लिए अनुचित रूप से प्रभावित करने से रोकना है।

केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों को निर्देश

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे अस्पताल परिसर में एमआर को न आने दें। 28 मई को जारी आदेश में कहा गया कि फिर निर्देश दिया जाता है कि एमआर को अस्पताल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

कार्रवाई की रिपोर्ट निदेशालय को दी जाएगी

संस्थानों के प्रमुख इस मामले में सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देंगे। इससे पहले भी ये निर्देश दिए गए थे। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। कार्रवाई की रिपोर्ट निदेशालय को दी जाएगी।

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मणिपुर के राज्यपाल से मिले केंद्रीय गृह सचिव, विस्थापित लोगों को राहत समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

Dainik Jagran - National - June 4, 2025 - 2:30am

पीटीआई, इंफाल। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की और भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने, विस्थापित लोगों के लिए राहत उपायों तथा राज्य में समग्र कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की।

ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका, मणिपुर के मुख्य सचिव, राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

इन मुद्दों पर हुई चर्चा

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ''बैठक में राज्य से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास प्रयास, सीमा पर बाड़ लगाना और समग्र कानून-व्यवस्था की स्थिति शामिल है।''

विस्थापित लोगों के लिए चल रहे राहत उपायों पर हुई चर्चा

बैठक के दौरान पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों में विस्थापित लोगों के लिए चल रहे राहत उपायों की समीक्षा की गई और उन्हें प्रदान की जा रही वर्तमान सुविधाओं, पुनर्वास प्रयासों की स्थिति और उनके स्थायी पुनर्वास के लिए दीर्घकालिक योजना का विस्तृत मूल्यांकन किया गया।

इससे पहले सोमवार को केंद्रीय गृह सचिव और खुफिया ब्यूरो के निदेशक के नेतृत्व में केंद्रीय टीम ने चूड़चंदपुर में दो राहत शिविरों में विस्थापित लोगों से बातचीत की और दोनों शिविरों की स्थिति का जायजा लिया।

टीम ने डोरकास वेंग में राहत केंद्र का भी दौरा किया

टीम ने डोरकास वेंग में राहत केंद्र का भी दौरा किया, जहां केंद्रीय गृह सचिव ने बच्चों के लिए क्रेच सुविधा और महिलाओं के लिए सिलाई कार्यक्रम का उद्घाटन किया। टीम के साथ मणिपुर के मुख्य सचिव पीके सिंह, पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह, चुराचांदपुर के उपायुक्त धरुण कुमार एस और अन्य अधिकारी भी थे।

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