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राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं, राजनीतिक दलों के साथ ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 40 से अधिक सुविधाओं वाली एप एकिनेट (ECINET) लांच करने की घोषणा की है।

एप में आकर्षक यूजर इंटरफेस (UI) एवं सरल यूजर एक्सपीरियंस (UX) के साथ 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को समाहित करेगा।

इससे उपयोगकर्ताओं को अनेक एप डाउनलोड करने और अलग-अलग लागिन याद रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

इस डिजिटल पहल की परिकल्पना मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में की थी, जिसमें निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू एवं विवेक जोशी भी उपस्थित थे।

एकिनेट के माध्यम से उपयोगकर्ता डेस्कटाप या स्मार्टफोन पर सभी आवश्यक चुनावी जानकारी तक पहुंच सकेंगे।

इसमें केवल अधिकृत निर्वाचन अधिकारी ही डेटा प्रविष्ट करेंगे, जिससे जानकारी की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सकेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में विधिक प्रपत्रों में भरे गए प्राथमिक आंकड़े ही मान्य होंगे।

एकिनेट से लगभग सौ करोड़ मतदाताओं और 10.5 लाख बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ), 15 लाख राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर एजेंटों (बीएलए), 45 लाख मतदान अधिकारियों, 15,597 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ), 4,123 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) एवं 767 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को लाभ मिलेगा।

चुनाव आयोग इस प्लेटफार्म को विभिन्न श्रेणी की कसौटी पर कसने के बाद लॉन्च करेगा, ताकि कार्य प्रदर्शन एवं उपयोग में आसानी तथा साइबर सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए।

एकिनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961 तथा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत विधिक रूप से संरक्षित होगी।

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पीटीआई, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर रक्षा तैयारियों के बीच सरकार जल्द ही सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को लगभग 17 हजार जवानों की 16 नई बटालियनें गठित करने और दो नए फील्ड हेडक्वार्टर स्थापित करने की अंतिम स्वीकृति प्रदान करने जा रही है।

सरकार इसे सैद्धांतिक स्वीकृति दे चुकी है। बीएसएफ के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इन बटालियनों के गठन के लिए वित्त मंत्रालय समेत कुछ अंतिम स्वीकृतियां लंबित हैं जिन्हें जल्द प्रदान किया जा सकता है।

स्वीकृति मिलने के बाद बीएसएफ इन बटालियनों में महिला एवं पुरुषों का भर्ती अभियान शुरू करेगी, फिर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। लिहाजा इन बटालियनों के गठन में पांच से छह वर्ष का समय लगने की संभावना है। वर्तमान में दोनों सीमाओं की रक्षा के लिए बीएसएफ में 193 बटालियनें हैं और एक बटालियन में एक हजार से अधिक जवान होते हैं।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के दो फील्ड हेडक्वार्टर को भी स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से एक जम्मू व पंजाब में पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए जम्मू में स्थापित किया जाएगा, जबकि दूसरा बांग्लादेश से लगती सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए मिजोरम में स्थापित किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, 2.7 लाख कर्मियों वाली बीएसएफ ने कुछ वर्ष पहले बढ़ती चुनौतियों एवं सुरक्षा के तेजी से बदलते परिदृश्य के मद्देनजर 20-21 नई बटालियनें गठित करने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था। सरकार अंतत: 16 नई बटालियनों के गठन पर सहमत हुई है।

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