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IISc researchers develop novel nanozyme which prevents excess clotting  The Hindu

एएनआई, नई दिल्ली। दक्षिण भारत में भाषा में छिड़े विवाद में तमिल सुपरस्टार कमल हासन भी कूद पड़े थे। कमल हासन ने कन्नड़ भाषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका कर्नाटक में भारी विरोध हुआ। नतीजतन कर्नाटक सरकार ने कमल हासन की अपकमिंग फिल्म 'ठग लाइफ' को बैन कर दिया, जिसे लेकर कमल हासन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है।

कमल हासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनसे माफी मांगने को कहा था। मगर कमल हासन ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगा दी।

कर्नाटक हाईकोर्ट की फटकार

कमल हासन के माफी न मांगने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा, "आप कमल हासन होंगे, लेकिन आपको जनता की भावनाएं आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। सभी के लिए पानी, जमीन और भाषा जरूरी है।"

कमल हासन का बयान

दरअसल कमल हासन ने अपने एक बयान में कहा था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से ही हुआ है। इसे लेकर कर्नाटक में काफी विरोध किया गया। कर्नाटक सरकार के एक्शन के बाद कमल हासन ने हाईकोर्ट का रुख किया और राज्य में अपनी फिल्म को रिलीज करने की अनुमति मांगी।

वकील ने रखी दलील

कमल हासन के वकील का कहना है कमल हासन ने सिर्फ बयान दिया था। वो किसी भाषा का अपमान नहीं करना चाहते थे और न ही उनकी मंशा किसी की भावनाओं को आहत करने की थी। ऐसे में कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (KFCC) और कर्नाटक सरकार उनकी फिल्म पर रोक नहीं लगा सकती है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा-

कमल हासन ने अपने इस बयान के लिए कोई माफी नहीं मांगी। यह ऐसी चीजें हैं, जिन्हें लेकर लोग भावुक हो जाते हैं। देश का बंटवारा भी भाषा के आधार पर हुआ था। उनके इस बयान से पूरे राज्य में अशांति का माहौल है। लोग उनसे सिर्फ माफी मांगने को कह रहे हैं।

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— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) May 17, 2025 कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ'

बता दें कि सुपरस्टार कमल हासन 38 सालों बाद मणिरत्नम के साथ काम कर रहे हैं। वो फिल्म 'ठग लाइफ' से बड़े पर्दे पर एंट्री करेंगे। इस फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेत्री तृषा कृष्णन नजर आएंगी। इसके अलावा अली फजल, पंकज त्रिपाठी और रोहित सराफ भी फिल्म में मुख्य किरदार निभाते दिखाई देंगे।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेशी दौरे पर है। इन्हीं में से एक दल डीएमके सांसद के नेतृत्व में मैड्रिड गया है। इस दौरान सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहीं डीएमके सांसद से पूछा गया कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है।

तीन भाषा नीति पर विरोध के साथ असहमति व्यक्त करने के बीच, कनिमोझी का जवाब अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

डीएमके सांसद कनिमोझी ने दिया ऐसा जवाब

कनिमोझी ने कहा, 'भारत की राष्ट्रीय भाषा एकता और विविधता है। उन्होंने आगे कहा, यही संदेश यह प्रतिनिधिमंडल दुनिया के सामने लेकर आया है और यही आज सबसे महत्वपूर्ण बात है।' उनका ये जवाब भारत की ताकत को दर्शाता है।

बता दें डीएमके सांसद का ये जवाब तब आया है, जब भारत में हिंदी भाषा को लेकर विरोध जारी है। डीएमके ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित तीन-भाषा फॉर्मूले को लेकर केंद्र का विरोध किया था।

बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप

कनिमोझी ने खुद केंद्र पर तीन-भाषा नीति और NEP के लिए तमिलनाडु को धन रोकने और बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया है। डीएमके ने संसद के बाहर और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।

From Diabetes to Alzheimer’s: How Light Pollution is Making Indians Sick  The Quint

A Ukrainian drone operation destroyed over 40 Russian aircraft on June 1, marking the farthest attack deep 4,000 km inside Russian territory since the war began in February 2022. The strike occurred a day before peace talks between the two countries were scheduled in Istanbul. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said in a video statement that “Operation Spiderweb” was planned for 18 months and involved 117 drones targeting only military sites. Ukraine targets Russian airbases with dronesAccording to Ukraine, the attack was executed using FPV drones that were smuggled into Russia in advance. These drones were placed inside mobile wooden structures, hidden under rooftops, and launched remotely. The Russian Defence Ministry confirmed attacks on five locations, including one over 4,000 km from the Ukrainian border.Also Read: Operation Spiderweb shows how small $400 drones deliver big blows to Russia's $7 billion fighter jetsWhat are FPV drones?FPV stands for First Person View. These drones transmit live footage to the operator through a camera mounted on the drone. The feed can be viewed using goggles, smartphones, or other devices. FPV drones are often used in various industries, including media, but are also increasingly being used in military operations.According to the European Union Aviation Safety Agency, one major concern with FPV drones is reduced situational awareness for the operator, which can cause disorientation. A visual observer is sometimes required to support navigation. These drones usually have a shorter range compared to surveillance drones and are guided to targets after a reconnaissance drone surveys the area.Why FPV drones are used in battleOne of the key advantages of FPV drones is cost. A Reuters report estimated the cost of an FPV drone with a payload at around $500. This makes them cost-effective alternatives to conventional weapons. The report noted, “The tiny, inexpensive FPV (first-person view) drone has proved to be one of the most potent weapons in this war, where conventional warplanes are relatively rare because of a dense concentration of anti-aircraft systems near front lines.”FPV drones are harder to detect and can conduct deep strikes. This makes them useful for attrition-based strategies. Both Ukraine and Russia have been increasing domestic production of drones to support their military needs.Also Read: Russian missiles, Western worries: India’s arms map is changingUkraine's FPV StrategyUkraine has used FPV drones since early in the war. Forbes reported that Vyriy Drone handed over 1,000 “all-Ukrainian” FPV drones in March 2025. Ukraine aims to produce over four million drones this year. However, there are concerns over component dependency, especially for parts sourced from China. A report by the Center for Strategic & International Studies last year stated that China dominates the global drone market and is a key supplier of essential components like lithium-ion batteries.India's Preparations: Indian Army inducts FPV drones into its armyThe Indian Army has successfully developed and tested its first First-Person View (FPV) drone equipped with an impact-based, kamikaze-role anti-tank munition. This project, initiated in August 2024, was a collaboration between the Army's Fleur-De-Lis Brigade and the Terminal Ballistics Research Laboratory (TBRL) in Chandigarh. The drone features a dual-safety mechanism and live feedback relay system, ensuring precision and safety during operations. Five drones, each costing Rs 1.4 lakh, were inducted initially, and 95 more will be added later. The drones were fully assembled at the Rising Star Drone Battle School, which has produced over 100 drones as of March 2025.India's Advanced Counter-Drone SystemsTo address the evolving drone threats, India is investing in advanced counter-drone technologies:Bhargavastra Micro-Missile System: Developed by Solar Defence and Aerospace Limited, this multi-layered anti-drone system employs lightweight guided and unguided micro-missiles to neutralize loitering munitions and autonomous swarm drones. It boasts a detection range of 6–10 km and an interception range of up to 2.5 km Akashteer Air Defence System: An indigenous automated air defense control and reporting system developed by Bharat Electronics Limited. Akashteer enhances the Army's capability to monitor low-level airspace and efficiently control ground-based air defense weapons. It has been instrumental in neutralizing drone threats during recent conflicts .en.wikipedia.orgIndrajaal Autonomous Drone Defence Dome: Developed by Grene Robotics, Indrajaal is an AI-powered counter-drone system capable of detecting and neutralizing various drone threats, including silent and nocturnal drones. It operates effectively in challenging terrains, ensuring comprehensive aerial security.Also Read: The Ukrainian truck trick: How Kyiv smuggled drones 6,000 km into Russia to strike bases housing nuclear-capable aircraftOperational Preparedness and DrillsIndia has conducted mock drills simulating aerial and drone attacks across several regions, including Rajasthan. These exercises involved civil defense and State Disaster Response Force teams practicing emergency response scenarios, such as evacuations and blackout protocols, to enhance preparedness against potential drone-based threats .Strategic ImplicationsThe recent drone attacks deep inside Russian territory have highlighted the need for robust drone and counter-drone capabilities. India's proactive measures in developing indigenous FPV drones and advanced counter-drone systems reflect a strategic shift to address modern warfare challenges. By investing in these technologies and conducting regular preparedness drills, India aims to fortify its defense infrastructure against potential asymmetric threats.

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी की ओर से सीटों की बढ़ी मांग से परेशान राजद पर वामदलों ने भी अधिक सीटों के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

2020 में तीन वाम दलों को विधानसभा की कुल 29 सीटें दी गई थी। इनमें 16 पर जीत हुई। 2025 में वाम दल 65 सीटों पर लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं।

उत्तर बिहार और सीमांचल में भी नई सीटें चाह रहा है भाकपा (माले)

भाकपा (माले) उत्तर बिहार और सीमांचल में भी नई सीटें चाह रहा है। भाकपा दक्षिण बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रही है। पिछली बार चार सीटों पर लड़ी माकपा चुनाव में दायरा बढ़ाने में जुटा है।

पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से भाकपा (माले) को 19 सीटें मिली थीं जिनमें 12 सीटों पर माले की जीत हुई थी। इस बार भाकपा माले ने राजद से 30 सीटों की मांग की है।

इसकी पुष्टि माले के पोलित ब्यूरो के सदस्य और मिथिलांचल के प्रभारी धीरेन्द्र झा ने की है। विगत विधानसभा चुनाव में महागठबंधन कोटे से छह सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने 25 सीटों की मांग राजद के समक्ष रखी है।

हालांकि विगत विधानसभा चुनाव में भाकपा को दो सीटों पर ही जीत मिली थी। फिर भी बड़ी संख्या में सीटों की दावेदारी कर महागठबंधन पर दवाब बढ़ा दिया है। वहीं पिछली बार

माकपा को चार सीटें राजद ने दी थी और उसे दो सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार माकपा ने 10 सीटों पर दावेदारी पेश की है।

पार्टी के राज्य सचिव सचिव ललन चौधरी ने बताया कि केंद्रीय कमेटी अंतिम रूप से सीटों की संख्या तय करेगी, लेकिन राज्य कमेटी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है।

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4. India did certain things that 'rubbed US the wrong way': Secretary of Commerce Lutnick  Deccan Herald
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