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जागरण संवाददाता, पटना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (पटना एयरपोर्ट) की नई टर्मिनल बिल्डिंग सोमवार की आधी रात से क्रियाशील हो गई। मंगलवार को इंडिगो की पहली फ्लाइट बेंगलुरु से सुबह 7:14 बजे लैंड हुई। विमानन कंपनियों के कर्मी यात्रियों के स्वागत के लिए एरावइल गेट पर मौजूद थे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति

यात्रियों पर पुष्प की वर्षा की गई। यही फ्लाइट एक घंटे बाद जब एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने लगी तो कंपनी के कर्मियों ने तिलक लगाकर यात्रियों का अभिनंदन किया और सुखद यात्रा की कामना की। सुबह छह बजे महिला कलाकारों ने एंट्री गेट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की।

नए टर्मिनल की भव्यता देख हुए चकित

आने-जाने वाले यात्री नए टर्मिनल की भव्यता देख चकित रह गए। वे इधर-उधर नजरें फेर कर भवन का मुआयना करते रहे। सीआइएसएफ के जवान डिपार्चर और एराइवल एरिया में तैनात थे, जो यात्रियों को आगे का रास्ता दिखाने में मदद कर रहे थे। वैसे, सभी जगह साइनेज लगा है।

बोले यात्री, ऐसी कल्पना नहीं की थी

इंडिगो के विमान से पटना पहुंचने वाले इंजीनियर राहुल वत्स ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नए टर्मिनल के उद्घाटन की जानकारी मिली थी। टर्मिनल के बारे में कई साइट्स पर खबर भी पढ़ी थी पर इतना खूबसूरत दिखेगा इसका अंदाजा नहीं था। वहीं, पुनाइचक की नेहा सिन्हा ने कहा कि तीन दिनों बाद यात्रा करने का निर्णय लिया था।

ऐतिहासिक क्षण का आनंद

जब मालूम हुआ कि तीन जून से नए टर्मिनल भवन से यात्रियों का आवागमन होगा तो पहले का टिकट ले लिया। किराया दोगुना पड़ा, मगर ऐतिहासिक क्षण का आनंद लेने की उत्सुकता के आगे पैसे पर ध्यान ही नहीं गया। बेंगलुरु जाने वाले बिल्डर प्रमोद कुमार ने कहा कि बेटे से मुलाकात के बहाने नए टर्मिनल से पहली फ्लाइट से उड़ान भरने का मौका मिल रहा है। समाचारपत्र से पता चला कि मंगलवार से नया टर्मिनल यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगा तो बेटे को सरप्राइज देने का मन बना लिया।

डीजी यात्री एप के उपयोग से प्रवेश कर रहे थे यात्री

एंट्री गेट पर सीआइएसएफ के अलावा बिहार पुलिस के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे। विमानन कंपनियों के कर्मचारी भी यात्रियों की सुविधा के लिए गेट पर खड़े दिखे। इस दौरान यात्रियों को डीजी यात्रा एप के बारे में बताया जा रहा था। अधिसंख्य यात्री एप के माध्यम से ही एंट्री कर रहे थे।

गेट पर टिकट और पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं 

एप में बोर्डिंग पास अपलोड करने के बाद गेट पर टिकट और पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। एप के माध्यम से जनरेट हुए क्यूआर कोड को स्कैन कर प्रवेश करना आसान है। विमानन कंपनियों के कर्मचारी यात्रियों को गेट पर ही अंदर किस ओर कैसे जाना है, इसकी जानकारी देते रहे।

दो-तीन घंटे पहले पहुंचने की दी गई थी सलाह

गौर हो कि एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर फ्लाइट के टेकआफ से दो-तीन घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी थी। सुबह छह बजे से ट्रैफिक के 20 जवान एयरपोर्ट के एंट्री और एग्जिट गेट पर डटे रहे। हालांकि, यात्रियों को पार्किंग तक पहुंचने में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी।

सीआइएसएफ के जवान बता रहे थे रास्ता

पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद सीआइएसएफ के जवान उन्हें टर्मिनल में जाने का रास्ता बता रहे थे। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, विजिटर्स पास की अनुमति दे दी गई है। उन्हें सिक्योरिटी होल्ड एरिया से पहले तक जाने दिया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर का नंबर भी दिया गया था। कई यात्रियों ने काल कर धन्यवाद दिया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजधानी के आसपास बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए राज्य सरकार ने दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल के शहरी क्षेत्र का विस्तार किया है। इन तीनों निकायों में आसपास के नए ग्रामीण इलाकों को नगर परिषद क्षेत्र में शामिल किया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के इस प्रस्ताव पर मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल शहर का दायरा अब 49.05 वर्ग किलोमीटर तक फैल गया है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, दानापुर निजामत नगर परिषद में फरीदनपुर, मैनपुरा, जमसौत (आंशिक), ढिबरा, कोथवां, मस्तफापुर (आंशिक), बबक्करपुर, आशोपुर (आंशिक) और नसीरपुर ग्राम को शामिल किया गया है। इस बदलाव के बाद दानापुर नगर परिषद का क्षेत्रफल 23.14 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी एक लाख 95 हजार 564 है।

इसी तरह फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में कुरकुरी, भुसौला दानापुर, नोहसा और नवादा के ग्रामीण इलाकों को शामिल किया गया है। इस बदलाव के बाद फुलवारीशरीफ नगर परिषद का कुल क्षेत्रफल 16.51 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जिसकी कुल आबादी एक लाख 13 हजार 594 होगी।

राजधानी से सटे एक और नगर परिषद खगौल का दायरा बढ़ाकर 9.4 वर्ग किमी कर दिया गया है। इसमें सैदपुरा, आदमपुर कला, आदमपुर खुर्द, संदलपुर, बड़ी खगौल, लखनी बिगहा, खेदलपुरा, मुस्तफापुर, आशोपुर और सरारी को शामिल किया गया है। खगौल नगर परिषद की आबादी 65 हजार 451 होगी।

शहरी सुविधाओं का मिलेगा लाभ, होगा सुनियोजित विकास:

पटना से सटे दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल के शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ाने से इन इलाकों का सुनियोजित विकास हो सकेगा। तीनों नगर परिषद की बड़ी आबादी को अब शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

जिन ग्रामीण इलाकों को शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया है, वहां सड़क, बिजली, जलापूर्ति, जलनिकासी आदि की व्यवस्था अब नगर निकाय करेगा। इन इलाकाें में बड़ी संख्या में घर-अपार्टमेंट भी बनाए जा रहे हैं, जिसकी निगरानी और स्वीकृति शहरी निकायों से मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ दूसरे सात विभागों के लिए सरकार ने करीब पांच हजार नए पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। महत्वपूर्ण यह है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने राज्य के सभी 38 जिले में संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

इसके साथ ही महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बेहतर कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम के अधीन निगम मुख्यालय, जिला अनुमंडल स्तर पर 362 यानी कुल 390 संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त होंगे। जिनका काम महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षित रखना होगा।

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में कुल 47 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। बैठक में बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2025 को भी स्वीकृति दी गई।

4863 पदों पर जल्द शुरू होगी नियुक्यिां

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि आज की बैठक में जिन 4863 पद सूजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है उनमें अकेले बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली-2025 के तहत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पद एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी 568 पद कुल 1503 नए पद सृजित किए गए हैं।

शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम में विभिन्न कोटि के 818 पदों तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् में 63 पद सृजित किए गए हैं।

सरकारी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, भूमि के विवरण का संकलन एवं संरक्षण तथा विभाग के अन्य विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन को समय पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए संविदा के आधार पर 3 (तीन) वर्षों के लिए भू-संपदा पदाधिकारी के दो और सहायक भू-संपदा अधिकारी के 38 पद सृजित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग में 390 संरक्षण पदाधिकारी के पद सृजित किए गए हैं।

सात आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के लिए 1350 पद सृजित

इसके अलावा, शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के प्रविधानों के आलोक में सात आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर एवं सहरसा) के कार्यालय संचालन के लिए 1350 पद सजित किए गए हैं। इसके अलावा जीविका समूह के बने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ के लिए 653 पद सृजन की स्वीकृति दी गई है।

बीपीएससी के अधीन आशुलिपिक के 15 (पंद्रह) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए पांच नए प्रशाखाओं का सृजन और संचालन के लिए के लिएु बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव के एक पद, प्रशाखा पदाधिकारी के पांच पद एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पद कुल 28 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

वहीं, पथ निर्माण विभाग के भूमि, भवन एवं अन्य संसाधनों की मॉनिटरिंग के लिए भू-संपदा अफसर का एक पद और राज्यपाल सचिवालय के लिए चालक का दो पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।

छोटे व बड़े पुलों के साथ मेगा ब्रिज का नियमित होगा रखरखाव

राज्य में नीतीश सरकार के कार्यकाल में पथ निर्माण विभाग ने 3968 बड़े और छोटे पुलों का निर्माण किया है। इनमें मेगा ब्रिज, मेजर ब्रिज और फ्लाई ओवर की संख्या 532 है। इन पुलों के प्रबंधन और इनके नियमित रखरखाव के लिए सरकार ने बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2025 तैयार की है। इस नीति को मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत दी गई।

वायुयान ईंधन की वैट दर में कटौती

मंत्रिमंडल ने राज्य में हवाई जहाज परिचालन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर संपर्कता को बढ़वा देने के उद्देश्य से वायुयान ईंधन (एविएशन टरबाइन फ्यूल) पर लगने वाले वैट की दरों को एक प्रतिशत पर यथावत रखते हुए अन्य मामलों में एविएशन टरबाइन फ्यूल की बिक्री पर वैट की दरों को 29 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

सरकार ने यह निर्णय पड़ोसी प्रदेश प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में लागू दरों के अध्ययन के बाद लिया है। सरकार के इस निर्णय से पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में वायुयान का परिचालन बढ़ेगा और क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ावा मिलेगा। हवाई जहाज के किराए में भी गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है।

अमृत योजना के तहत छह शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज के कार्य होंगे

मंत्रिमंडल ने अमृत योजना- 2 के तहत छह शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज के कार्य कराने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। योजना के अंतर्गत सासाराम में जलापूर्ति योजना के लिए 76.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। आरा शहर में जलापूर्ति के लिए 138.26 करोड़, सिवान में जलापूर्ति के लिए 113.28 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जबकि सिवान में ही 128 किमी सीवरेज नेटवर्क का काम होगा। इसके लिए 367 करोड रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

राशि से चार पंपिंग स्टेशन बनेंगे और इसके बाद 25 वार्डो के 29,555 घरों को इस नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। औरंगाबाद में 196 किमी सीवरेज नेटवर्क बनेगा। जिसके लिए 497 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राशि से आठ पंपिंग स्टेशन बनेंगे और 30 वार्डो के 24 हजार घरों को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

इसी प्रकार सासाराम में 455 करोड़ से 205 किमी का सीवरेज नेटवर्क बनाया जाएगा। जिससे से जिले के 22 वार्डो के 33,525 घरों को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

जागरण संवाददाता, पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के सोमवार देरशाम पटना वापस लौटने के बाद मंगलवार को मुजफ्फरपुर में 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, चाकू से प्रहार व इलाज में लापरवाही से मौत के मामले सख्त कार्रवाई का क्रम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर स्थित श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल की अधीक्षक डा. कुमारी विभा को प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्रभारी उपाधीक्षक पद से मुक्त 

वहीं पटना के पीएमसीएच में अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रभारी उपाधीक्षक को तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के तीनों डायरेक्टर इन चीफ की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय जांच टीम गठित की गई है। इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद अलग से आरोपपत्र गठित कर उपरोक्त दोनों पदाधिकारियों व अन्य दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की विशेष कार्यपदाधिकारी रेणु कुमारी ने मंगलवार को इस बाबत अधिसूचना व आदेश जारी किया है।

कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया

विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार एक जून को नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की मृत्यु मामले में एसकेएमसीएच की अधीक्षक ने रेफरल पालिसी व अपने अन्य कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया। साथ ही पीड़िता के इलाज में घोर संवेदनहीनता बरती गई।

अगले आदेश तक निलंबित 

इस कारण तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है। विस्तृत जांच रिपोर्ट आने पर अलग से आरोपपत्र गठित किया जाएगा। वहीं, उस समय पीएमसीएच के अधीक्षक का पद संभाल रहे प्रभारी उपाधीक्षक को प्रथमदृष्टया अपने कर्त व्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने व प्रशासनिक विफलता का दोषी करार देते हुए तत्काल प्रभाव वे प्रभारी उपाधीक्षक पद से मुक्त कर दिया गया है।

उच्चस्थ पदाधिकारियों को सौंपी जांच 

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना डेंटल कालेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि वे सोमवार को पटना लौटे हैं। लगातार मामले पर नजर थी। आते ही वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात कर स्वास्थ्य विभाग के शीर्षस्थ पदाधिकारियों तीनों डायरेक्टर इन चीफ डा. आरएन चौधरी, डा. वीके सिंह व डा. प्रमोद कुमार के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर पीएमसीएच-एसकेएमसीएच जाकर हर पहलू की जांच करने का आदेश दिया गया है।

रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएं

उनसे कहा गया है कि तुरंत इसकी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएं। एक बच्ची के साथ ऐसी शर्मनाक घटना से मैं व्यक्तिगत स्तर पर बहुत आहत हूं और पूरे प्रकरण का हर सच सामने लाने की कार्रवाई की जा रही है। आरोपित का स्पीडी ट्रायल करा 15 दिन में सजा दिलाई जाएगी। इलाज में यदि कोताही करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या है मामला 

मुजफ्फरपुर में दुष्कर्म व चाकू के कई प्रहार के बाद जीवन के लिए मौत से संघर्ष कर रही नाबालिग बच्ची की गत रविवार को पीएमसीएच में मौत हो गई थी। नाबालिग के साथ 26 मई को मुजफ्फरपुर स्थित उसके गांव में दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद शनिवार को गंभीर हालत में पीएमसीएच लाई गई थी, जहां इलाज में देरी से मौत का स्वजन ने आरोप लगाया था।

जागरण संवाददाता, पटना। अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो रही बिहार पुलिस नवीन प्रयोग की दिशा में जल्द एक और कदम बढ़ाने वाली है। निकट भविष्य में वारदात की सूचना पर थाने की गाड़ी के साथ एमएफवी (मोबाइल फोरेंसिक वैन) जाएगी। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, 34 एमएफवी सीआइडी (अपराध अनुसंधान विभाग) को मिलने वाली है।

एफएसएल का संचालन 

सीआइडी के अधीन ही एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लैब) का संचालन किया जाता है। वैन में घटनास्थल को सील करने से लेकर जांच की पूरी व्यवस्था होगी। 14 प्रकार की जांच के लिए वैन में किट उपलब्ध रहेगी। मौके पर फिंगरप्रिंट संग्रह, फोरेंसिक प्रकाश स्रोत, रक्त और वीर्य का पता लगाने, यौन उत्पीड़न की जांच, विस्फोटकों की जानकारी, मादक पदार्थों की जांच, बारूद का पता लगाने, गोली के छेद की जांच और आगजनी की जांच के लिए वैन में 14 किट रहेगी। 

वैन में होंगे चालक, विशेषज्ञ समेत फोरेंसिक कर्मी

सूत्र बताते हैं कि वैन में चालक के अलावा दो विशेषज्ञ और एक सहायक होंगे। बतौर उदाहरण, किसी स्थान पर गोली से हत्या की सूचना मिली, तब वहां बैलिस्टिक और फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ के साथ एक सहायक को भेजा जाएगा। सहायक क्राइम सीन की घेराबंदी करने के साथ विशेषज्ञों को सैंपल एकत्र करने में मदद करेंगे। वैन में ग्लव्स, मास्क जैसी बुनियादी चीजें भी होंगी। आवश्यकता पर सहायक में फोरेंसिक की जानकारी प्राप्त पुलिसकर्मियों को भी रखा जा सकता है। 

किट में होंगे ये बुनियादी उपकरण 

जानकारी के अनुसार, फिंगरप्रिंट किट में पाउडर, ब्रश समेत अंगुलियों के निशान एकत्र एवं उन्हें विकसित करने के उपकरण होंगे। रक्त और वीर्य से पता लगाने और धब्बों की पहचान करने का उपकरण शामिल होगा। डीएनए विश्लेषण किट में एकत्रित एवं संसाधित करने वाला उपकरण होगा।

बैग, लेबल आदि रखने वाले विशेष प्रकार के डिब्बे

साक्ष्य संग्रह किट में बैग, लेबल आदि रखने वाले विशेष प्रकार के डिब्बे होंगे। इसके अतिरिक्त माइक्रोस्कोप, लैपटाप आदि भी होगा। यौन उत्पीड़न मामलों और अग्निकांड की जांच के लिए भी विशेष किट होगी। वैन रेफ्रिजरेटर, वजन मापने की मशीन, सीसी कैमरे, एलईडी स्क्रीन, स्टीरियो माइक्रोस्कोप, डिजिटल कैमरा और फ्लैश लाइट से भी लैस रहेगी।

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2. NBE moves Supreme Court seeking permission to reschedule NEET-PG exam to August 3  The New Indian Express
3. NEET PG 2025 postponed: Why did NBEMS defer the medical entrance exam just weeks before the date?  Times of India
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राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को केंद्र में रख एनडीए के राज्य स्तरीय नेताओं की बैठक हफ्ते भर के भीतर होनी है। इस महत्वपूर्ण बैठक के पूर्व जदयू नेतृत्व अपनी कोर कमेटी की बैठक करेगा। उस बैठक में सामूहिक सहमति से यह तय होना है कि एनडीए की बैठक में जदयू किस मोड में अपने को आगे करेगा। जदयू की कोर कमेटी की एक बैठक इसके पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हो चुकी है।

सीटों की संख्या को लेकर होना है महत्वपूर्ण निर्णय

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, जदयू की कोर कमेटी की बैठक में इस बात पर मुहर लगनी है कि जदयू कितनी सीटों पर अपनी दावेदारी एनडीए के भीतर रखेगा। यह कहा जा रहा कि यह संख्या 100 से 110 सीटों के बीच की होगी।

जदयू के प्रदेश नेतृत्व ने इस संख्या के लिहाज से सीटों को चिह्नित किया हुआ है। सीटें वहीं हैं जिस पर जदयू के विधायक हैं और पूर्व के चुनाव में जदयू को उन सीटों पर जीत मिल चुकी है। कोर कमेटी के निर्णय के बाद उसके बारे में एनडीए की बैठक में इस पर विमर्श होना है।

इनकी मौजूदगी में जदयू लेगा अपना निर्णय

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सीटों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में होने वाली बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी तथा जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की मौजूदगी रहेगी। इसी बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि एनडीए की बैठक में जदयू कितनी सीटों पर अपनी दावेदारी करेगा।

जिला सम्मेलनों में सक्रियता के आधार पर बनी है सूची

जदयू ने अपनी सीटों व प्रत्याशियों की सूची हाल ही में संपन्न जिला स्तरीय एनडीए सम्मेलन के आधार पर तैयार की है। जदयू नेतृत्व ने यह तय कि्या हुआ है कि इस बार संभावित प्रत्याशियों से किसी तरह का आवेदन चुनाव लड़ने के लिए नहीं लिया जाएगा।

जदयू नेतृत्व को संभावित प्रत्याशियों को सूची उनकी सक्रियता का आकलन कर सौंपी जानी है। इस क्रम में स्थानीय स्तर के सामाजिक समीकरण का विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से पूर्वोत्तर प्राकृतिक आपदा को झेल रहा है। असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों (Flood In Assam) में भयंकर बारिश और भूस्खलन के चलते महज तीन दिनों में 34 लोगों की मौत हो चुकी है।

आने वाले दिनों में मिजोरम में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। इसी कड़ी में मिजोरम सरकार ने गुहार लगाई है कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में राज्य सरकार सभी गणमान्य व्यक्तियों, केंद्र सरकार के अधिकारियों और अन्य राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को सलाह देती है कि वे कृपया 13 जून, 2025 तक मिजोरम की किसी भी योजनाबद्ध यात्रा को स्थगित कर दें।

असम में 22 जिलों में बाढ़ से 5.35 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 15 नदियां उफान पर हैं।

असम का श्रीभूमि जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के बुलेटिन में कहा गया है कि 22 जिलों के 65 राजस्व क्षेत्रों और 1,254 गांवों के 5,15,039 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

सबसे अधिक प्रभावित जिला श्रीभूमि है। यहां 1,94,172 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, इसके बाद कछार जिले में 77,961 लोग और नगांव में 67,880 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।  

मणिपुर में हुआ बाढ़ से भारी नुकसान

मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से 3,365 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 19 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। 

मणिपुर में बीते कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है।

सेना और असम राफल्स की टीमों ने इंफाल पूर्व जिले में जलमग्न इलाकों से लगभग 800 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। 

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जागरण संवाददाता, पटना। मंदिरी नाले पर सड़क निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 1289 मीटर लंबे नाले में से 1200 मीटर नाले को ढंकने का कार्य पूर्ण हो गया है। इसका निर्माण पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से कराया जा रहा है।

कई मोहल्लों की बदल जाएगी तस्वीर

जुलाई के अंत तक इस रोड पर यातायात परिचालन शुरू कराने की तैयारी है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद तीन लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। उत्तरी मंदिरी, दक्षिणी मंदिरी, बापू नगर, चीनाकोठी, क्रिश्चियन कालोनी सहित कई मोहल्लों की तस्वीर बदल जाएगी।

वार्ड 21, 24, 25, 26 और 27 को लभा

वार्ड संख्या 21, 24, 25, 26 और 27 को के निवासी भी लाभांवित होंगे। शहर के केंद्रीय क्षेत्रों में यातायात की समस्या को कम करने में मदद करेगी। अब मंदिरी नाले को पार करने के लिए बने पुल-पुलिया को तोड़कर नाले को ढंकने का काम करना है। इसके समानांतर में एक ड्रेनेज का भी निर्माण हो रहा है। 

86.98 करोड़ रुपये खर्च होंगे

नाले को ढंक कर सड़क निर्माण पर 86.98 करोड़ रुपये खर्च होने जा रहा है। इसमें सड़क के नीचे एक ट्विन बैरल आरसीसी बाक्स ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है। सड़क की चौड़ाई 11 मीटर होगी, जिसमें प्रत्येक दिशा में 5.5 मीटर की दो लेन होंगी।

3.5 मीटर चौड़ी सर्विस लेन बनाई जाएगी

सर्विस ड्रेन, सर्विस रोड यूटिलिटी डक्ट, स्ट्रीटलाइट्स, लैंडस्केपिंग और 3.5 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी बनाई जा रही है। इसका निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद नेहरुपथ और अशोक राजपथ के बीच यातायात सुगम बन जाएगा। आयकर गोलंबर से सिद्धेश्वरी काली मंदिर तक सड़क निर्माण हो रहा है। नेहरुपथ से अशोक राजपथ सीधे कनेक्टि हो जाएगा तथा फ्रेजररोड और बुद्ध मार्ग पर वाहनों का दबाव घट जाएगा। 

आमजनों को मिलेंगी सुविधाएं

- 3.5 मीटर चौड़ी सर्विस लेन बनेगी, साइनबोर्ड, स्ट्रीटलाइट्स, स्ट्रीट फर्नीचर, सड़क में फुटपाथ, हरियाली रहेगी। 

जल निकासी संरचनाएं

तीन डीसिल्टिंग चेंबर, चार स्लुइस गेट्स और दो रैंप का निर्माण किया जा रहा है, जो मानसून के दौरान जलजमाव और गंगा जल के प्रवेश को नियंत्रित करेंगे।

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राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। पैगंबर मुहम्मद के बारे में आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में इंफ्लुएंसर व कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली के विरुद्ध कोलकाता के गार्डेनरीच थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने वाला वजाहत खान कादरी रशीदी खुद कई मामलों में आरोपित है।

कादरी के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर सांप्रदायिक और भड़काऊ पोस्ट करने को लेकर कोलकाता पुलिस के साइबर सेल व महानगर के विभिन्न थानों में कम से कम सात प्राथमिकी दर्ज हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन मामलों की जांच चल रही है। तथ्यों की पुष्टि होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कादरी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने वालों में से एक प्रसून मैत्र ने उसे 'आदतन अपराधी करार देते हुए प्रश्न किया कि उन मामलों में पुलिस शर्मिष्ठा के मामले जितनी सक्रियता क्यों नहीं दिखा रही है? कादरी पर इंटरनेट मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं और परंपराओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है।

दिल्ली व गुवाहाटी में भी शिकायतें दर्ज

कोलकाता के अलावा दिल्ली व गुवाहाटी में भी उसके विरुद्ध कई शिकायतें दर्ज हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने एक्स पर लिखा-'मां कामाख्या के विरुद्ध एक व्यक्ति द्वारा की गई अस्वीकार्य टिप्पणियों के संदर्भ में असम पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया है और हम उस व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई का करने के लिए असम लाने में बंगाल सरकार से सहयोग मांगेंगे।

इस बीच कादरी के पिता ने अपने बेटे के 'लापता' हो जाने की जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद से उनके परिवार को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शर्मिष्ठा को अविलंब रिहा करने की मांग करते हुए कहा कि भारतीय संविधान सभी को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगी केस डायरी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गार्डेनरीच थाने को आगामी पांच जून को शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के मामले की केस डायरी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। उस दिन शर्मिष्ठा की अंतरिम जमानत पर फिर सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति पार्थ सारथी मुखर्जी की अवकाशकालीन पीठ ने यह भी कहा कि गार्डेनरीच थाने में दर्ज मामले की जांच की जाएगी, जिसके सिलसिले में शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस संबंध में दर्ज सभी अन्य प्राथमिकी में कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। अदालत ने आगे कहा कि राज्य सरकार शर्मिष्ठा की कथित कार्रवाई को लेकर अब कोई नया मामला दर्ज न करे।

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