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HFCL shares rose 3% to Rs 87 in intraday trade on Friday on the BSE after the telecom and defence equipment maker reported its Q4FY25 earnings. The company posted a net loss of Rs 81.4 crore, compared to a profit of Rs 110 crore in the same quarter last year, mainly due to weak demand for optical fibre cables (OFC).Revenue for the quarter declined 39.6% year-on-year to Rs 800.7 crore, from Rs 1,326 crore a year ago. EBITDA turned negative at Rs 36 crore, against a positive EBITDA of Rs 195.5 crore in the year-ago period.The board has approved a 10% dividend of Rs 0.10 per equity share for FY25, subject to shareholder approval at the upcoming annual general meeting.Despite financial challenges, HFCL Managing Director, Mahendra Nahata remained optimistic, "FY25 was a year of both strategic advancement and transitional challenges. While our financial performance was impacted by the downturn in optical fibre cable demand, margin pressure from newly-launched telecom products, and slower customer offtake in our EPC business, we remained focused on strengthening the foundations for long-term growth."Also Read: Adani vs Pakistan: One Indian company bigger than entire Pakistan! Harsh Goenka gives some statsHFCL expects strong revenue growth in FY26, supported by improving domestic and global demand for optical fibre and OFC.Nahata noted that the fibre manufacturing plant, which was operating at 45% capacity, is now running at full capacity. The OFC plant, previously at 40% utilisation, is expected to hit full capacity by July 2025.The company also expects contributions from the defence segment starting Q2FY26, amid growing interest in ground surveillance radar, electronic fuses, and a newly developed drone detection radar slated for production this year. HFCL recently secured a Rs 44.36-crore tactical cable order from the Indian Army through its subsidiary HTL Limited.With a strong order book and full capacity utilisation, HFCL is targeting 25–30% revenue growth in FY26.\Also read: Honasa Consumer shares skyrocket 12% on reporting 13% YoY revenue growth in Q4Additionally, HFCL has appointed Bhunvesh Sachdeva as Senior Vice President – International Sales for its communication products business, effective May 22, 2025, following the recommendation of the Nomination, Remuneration, and Compensation Committee.(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of the Economic Times)

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मानिदेशालय (DGCA) ने देश की हवाई यात्रा को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। डीजीसीए ने जो निर्देश जारी किया है वह उन विमानों पर लागू होगा जो सेना के हवाई अड्डों से उड़ान भरते हैं या वहां उतरते हैं।

भारत की पश्चिमी सीमा के पास मौजूद संवेदनशील एअरबेस जैसे अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और जैसलमेर एयरपोर्ट पर डीजीसीए का यह निर्देश सख्ती से लागू रहेगा। निर्देश में कहा गया है कि इन इलाकों से टेकऑफ या लैंडिंग के वक्त यात्रियों को विंडो शेड्स (खिड़कियों के पर्दे) नीचे रखने होंगे।

DGCA का सख्त निर्देश

डीजीसीए ने बताया कि यह नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक विमान 10 हजार फीट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता है या फिर जमीन पर रुक नहीं जाता है। DGCA ने यह कदम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

दरअसल, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि यात्री इन संवेदनशील एअरबेस पर उड़ान भरते वक्त या टेकऑफ के दौरान खिड़की से बाहर के फोटो या वीडियो बना लेते हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं।

फोटो-वीडियो की नहीं होगी अनुमति

इन तस्वीरों में सेना की गतिविधियां, एअरबेस की बनावट और दूसरी संवेदनशील हिस्से भी दिख गए हैं, इससे देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डीजीसीए ने विंडे शेड्स लगाए रखने का फरमान जारी किया है।

डीजीसीए ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि यात्रियों द्वारा सैन्य हवाईअड्डों पर फोटो या वीडियो लेने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई यात्री इस नियम को तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नियम तोड़ने वालों को क्या मिलेगी सजा?

नियम तोड़ने वालों पर नागरिक उड्डयन नियमों के तहत जुर्माना या दूसरी सजा भी हो सकती है। एअरलाइनों को कहा गया है कि वे यात्रियों के इस बारे में जानकारी फ्लाइट से पहले और फ्लाइट के दौरान और बार-बार दें। इसके लिए केबिन क्रू को खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

एअरलाइनों को करना होगा बदलाव

• अब एअरलाइनों को अपनी रूटीन प्रक्रिया में बदलाव करना होगा।
• एअरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि टेकऑफ और लैंडिंग के समय सभी खिड़कियों के पर्दे नीचे रहें।
• एअरलाइंस अपने ग्राउंड स्टाफ और केबिन क्रू को स्पेशल ट्रेनिंग देंगी।
• बोर्डिंग गेट पर और विमान के अंदर नोटिस बोर्ड या स्क्रीन के ज़रिए इस नियम की जानकारी दी जाएगी।
• कुछ एयरलाइंस ने पहले से ही इन उपायों पर काम शुरू कर दिया है, जैसे कि फ्लाइट से पहले घोषणाओं में सुरक्षा नियमों को जोड़ना।

यात्रियों से क्या है उम्मीद?

• सरकार और DGCA ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस नियम को गंभीरता से लें और पालन करें।
• यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सैन्य एअरबेस से उड़ान के दौरान न तो फोटो लें और न ही वीडियो बनाएं।
• फ्लाइट के दौरान अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, तो वे तुरंत केबिन क्रू से बात करें।

अंडमान सागर के ऊपर दो दिन के लिए एअर स्पेस बंद, NOTAM हुआ जारी; मिसाइल या हथियार प्रणाली की हो सकती टेस्टिंग

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2. Kia Carens Clavis Launched In India At Rs.11.49 lakh  CarWale
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3. Xiaomi Pad 7 Ultra with 14″ 3.2K 120Hz OLED display, Xiaomi XRING 01 SoC, 12000mAh battery announced  FoneArena.com
4. Xiaomi founder touts new Chinese chip to rival Apple silicon  The Economic Times
5. Xiaomi to launch 15S Pro, Pad 7 Ultra with in-house XRING O1 Chip: Details  Business Standard

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत ने अंडमान सागर के ऊपर एअर स्पेस बंद करने का एलान करते हुए एक NOTAM जारी किया है। ये केवल कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए जारी हुआ है। यह नोटाम आज 23 मई से 24 मई की सुबह 7 बजे से 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।

यह क्षेत्र लगभग 500 किलोमीटर लंबा है और सभी ऊंचाई स्तरों पर नागरिक विमानों के लिए बैन किया गया है। यहां मिसाइल या हथियार प्रणाली का टेस्ट हो सकता है।

क्या कहता है NOTAM?

भारतीय प्राधिकारियों की तरफ से हाल ही में जारी नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) के अनुसार, किसी भी नागरिक विमान को किसी भी ऊंचाई पर एअर स्पेस का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्या होता है नोटाम?

NOTAM का मतलब एयरमेन को नोटिस है। यह नोटिस पायलटों को जारी किया जाता है, जिनमें उन्हें संभावित खतरों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि ट्रेनिंग के दौरान किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। NOTAM दूससंचार के जरिए विमानन प्राधिकरणों के पास दाखिल किए जाते हैं। बता दें ऐसा पहली बार नहीं है कि नोटम जारी हुआ हो, इससे पहले भी कई बार NOTAM जारी किया जा चुका है।

सैन्य अभ्यासों और हथियारों के टेस्ट लिए जारी किए गए पिछले NOTAM की समीक्षा से पता चलता है कि कई नोटिसों में अस्पष्टता थी। लेकिन इस NOTAM के स्थान और कुछ डिटेल को मिसाइल या हथियार प्रणाली टेस्ट के संकेत के रूप में समझा जा सकता है।

ब्रह्मोस मिसाइल का भी हुआ था टेस्ट

पिछले साल अप्रैल में भारत ने अंडमान में हवा से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और मार्च 2022 में एक लॉन्च पैड से विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था।

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1. Who was Dave Shapiro? Iconic music agent killed in San Diego plane crash  financialexpress.com
2. San Diego airport experienced glitches before fatal plane crash  BBC
3. San Diego inferno: Plane plunges into homes, leaving 6 dead in its wake  Times of India
4. Daniel Williams last Instagram post before the fatal plane crash with Dave Shapiro seen as haunting  The Economic Times
5. Six people in San Diego plane crash confirmed dead  The Guardian

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में बालू के अवैध खनन, परिवहन पर निगरानी की कड़ी में अब खनन पट्टा क्षेत्रों व उसके आस-पास सेटेलाइट की मदद से मॉनीटरिंग का निर्णय लिया गया है। सेटेलाइट की मदद से खनन पट्टा क्षेत्र की पांच सौ मीटर की परिधि में अवैध खनन गतिविधि पर विभाग को तत्काल अलर्ट मिलेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर दी जानकारी

सेटेलाइट से लघु खनिजों की निगरानी की पूर्ण व्यवस्था को लागू करने के पूर्व खान एवं भू-तत्व विभाग ने पदाधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर इसकी जानकारी दी।

खान निदेशक विनोद दूहन की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई इस बैठक में गांधीनगर (गुजरात) के भारतीय खान ब्यूरो से आए क्षेत्रीय खान नियंत्रक पुष्पेंद्र गौड़ ने माइनिंग सर्विलांस सिस्टम से अधिकारियों का परिचय कराया।

पुष्पेंद्र गौड़ ने बताया कि खनन निगरानी प्रणाली में भारतीय रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाली इसरो के कार्टोसेट सेटेलाइट से उच्च क्षमता की तस्वीरें मिलती हैं। इस प्रणाली के उपयोग से सभी खनन पट्टों का आइटी की मदद से डाट केएमएल व डाटा शेप फाइल तैयार किया जाएगा।

नागरिक भी दर्ज करा सकेंगे शिकायत

इस प्रणाली की खासियत है कि इसके एप पर सामान्य नागरिक भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस बैठक में नागपुर के भारतीय खान ब्यूरो से आये वरीय तकनीकी सहायक (सर्वे) मो कासिम ने ड्रोन डाटा मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल से संबंधित जानकारी दी।

अवैध खनन पर लगेगी रोक

प्रदेश में सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद भी अवैध खनन पर लगाम नहीं लग पा रही है। यही नहीं बेखौफ खनन माफिया पुलिस कर्मियों पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसे में सेटेलाइट की मदद से अवैध खनन को रोकने में मदद मिलेगी।

United States President Donald Trump's administration escalated its standoff with Harvard University on Thursday, revoking the school's ability to enrol international students. Following the crackdown, nearly 788 Indian students of 6800 would be forced to transfer to other schools or lose their legal permission to be in the United States. The Department of Homeland Security took this latest step because Harvard failed to comply fully with requests to produce records about its foreign students, Homeland Security Secretary Kristi Noem said in a letter. Noem accused Harvard of “perpetuating an unsafe campus environment that is hostile to Jewish students, promotes pro-Hamas sympathies and employs racist ‘diversity, equity and inclusion’ policies.’”In response to Trump's action, Harvard said the action is unlawful and undermines the school’s research mission.Read more: US bans Harvard from admitting foreign students: What it means for nearly the 7,000 already on campusHere's how Trump's decision will impact Indian students? Will current Indian students in Harvard be allowed to graduate?Indian students who completed their degrees this semester will be allowed to graduate. Noem's letter said the changes would take effect for the 2025-2026 school year. Harvard's Class of 2025 is expected to graduate next week.However, students who have yet to complete their degree need to transfer to another university, Noem said, or they'll lose their legal permission to remain in the United States. What will happen to admitted Indian students this fall?No, not unless the government changes its decision or a court steps in. For now, Noem said Harvard could restore its status as a host institution for foreign students if it complied with a list of demands within 72 hours. Those demands include requests for a range of records, such as disciplinary records for international students, plus any audio and video recordings of protest activity.Read more: Harvard University can still keep international students if it meets these 6 conditions in 72 hoursHow else has the Trump administration targeted Harvard?Harvard's battle with the Trump administration dates to early April. The storied institution became the first elite college to refuse to comply with the government's demands to limit pro-Palestinian protests and eliminate diversity, equity and inclusion policies. That kicked off a series of escalating actions against Harvard. Various federal agencies, including DHS and the National Institutes of Health, have cut their grant funding to Harvard, significantly impacting research projects conducted by faculty. Harvard has sued the administration, seeking to end the grant freeze.

आईएएनएस, कोलकाता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने वर्ष 2025 को भारत के लिए 'गगनयान वर्ष' घोषित किया है। इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने कहा कि अब तक 7200 अंतरिक्ष मिशन पूरे हो चुके हैं और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 3 हजार अन्य परीक्षण अभी भी लंबित हैं।

'क्या है गगनयान वर्ष'

कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए वी. नारायणन ने कहा, "यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और इसे हमने गगनयान वर्ष घोषित किया है। मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले हमने तीन मानवरहित मिशनों की योजना बनाई है और इस वर्ष पहला मानवरहित मिशन की योजना है।"

इसरो प्रमुख ने कहा, "6 जनवरी को हमने आदित्य L1 अंतरिक्ष यान द्वारा एकत्र किए गए एक साल के वैज्ञानिक डाटा को जारी किया था। आप सभी जानते हैं कि आदित्य L1 अपने आप में एक अनूठा सैटेलाइट है और भारत उन चार देशों में से एक है जिसने सूर्य के अध्ययन के लिए सैटेलाइट स्थापित किया है।"

क्या है स्पैडेक्स मिशन?

वी. नारायणन ने स्पैडेक्स मिशन के पूरा होने पर खुशी जाहिर की और कहा कि इस मिशन को पूरा करने के लिए दस किलो ईंधन का प्रबंध किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि 2025 में कई मिशनों की योजना बनाई गई है, जिसमें नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट भी शामिल है, जिसे भारत के अपने प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया जाएगा।

इसरो की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, स्पैडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में डॉकिंग को प्रदर्शित करने के लिए PSLV द्वारा लॉन्च किए गए दो छोटे स्पेसशिप का उपयोग करता है। वी. नारायणन ने कहा कि इसरो द्वारा दिसंबर 2025 तक 'व्योममित्र' नामक रोबोट के साथ पहला मानव रहित मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद दो और मानव रहित मिशन होंगे।

इस दिन अंतरिक्ष में इंसान भेजेगा ISRO

इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने बताया कि इसरो ने साल 2027 की पहली तिमाही तक पहली मानव अतंरिक्ष उड़ान का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग हर महीने एक प्रक्षेपण निर्धाति है।

चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5 के मिशन पर काम कर रहा भारत, इसरो ने जापान से मिलाया हाथ; धरती पर लाया जाएगा चंद्रमा का सैंपल

1. Hurt Priyadarshan says Akshay Kumar had tears in his eyes after Paresh Rawal quit Hera Pheri 3: ‘I didn’t stop him'  Hindustan Times
2. Hera Pheri 3: Teary-Eyed Akshay Kumar Asks After Actor's Exit, "Priyan, Why Is Paresh Doing This To Us?"  NDTV
3. 'Hera Pheri 3' dispute: 'Akshay Kumar and Paresh Rawal could have just sat across the table and sorted it  Times of India
4. Akshay Kumar's lawyer breaks down why Paresh Rawal's Hera Pheri 3 exit caused losses; warns of legal consequences  Hindustan Times
5. Suniel Shetty Reveals Paresh Rawal Wants To Meet, Discuss Hera Pheri 3 Exit: 'Bohot Charged The'  News18

1. Harvard, visas and the White House: How Trump administration’s move will affect international students  The Indian Express
2. Harvard's Indian, foreign students can stay if it meets 6 conditions in 3 days  India Today
3. From freezing funds to revoking SEVIS certification: Actions Trump administration has taken against Harvard University  The Indian Express
4. Trump administration bars Harvard University from enrolling foreign students  The Hindu
5. Harvard Vs Trump: How ‘visa ban’ move impacts students from India  The New Indian Express

1. Aishwarya Rai casts magic in black at Cannes, twins with daughter Aaradhya. Watch  India Today
2. Velvet, Crystals And A Sanskrit Shloka: Aishwarya Rai Slayed With Her Second Cannes Look  NDTV
3. Aishwarya Rai Bachchan breaks the internet as she flaunts a black gown, wavy hair and bold red lips on da  Times of India
4. EXCLUSIVE: Aishwarya Rai Bachchan slipped into a velvet bodycon Gaurav Gupta gown for Cannes Day 2  Vogue India
5. Aishwarya Rai Bachchan makes an impressive comeback at Cannes 2025, fans reshare a decade-old post about...  Moneycontrol

1. ITC shares jump 3% following in-line Q4 earnings; should you buy, sell or hold?  Moneycontrol
2. Your complete guide to ITC earnings and what to do with the largecap cigarette stock  Zee Business
3. ITC shares: Nirmal Bang downgrades stocks; Antique, Elara, JM & Nuvama cut price targets  Business Today
4. ITC Q4 Results: Adjusted PAT rises 3% YoY to Rs 5,155 crore; Rs 7.85 per share dividend declared for FY25  The Economic Times
5. ITC, Sun Pharma to Grasim: Here are 5 stocks that announced dividend with Q4 Res  Mint

विधि संवाददाता, पटना। पटना मेट्रो रेल परियोजना में परामर्शदाता (कंसल्टेंट) की नियुक्ति को लेकर उठे सवालों पर पटना हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। अंतराष्ट्रीय समूह डांग मिजोंग कंसल्टेंसी की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से 26 जून तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने यह आदेश कोर्ट के ग्रीष्मावकाश से ठीक पहले जारी किया।

क्या है मामला

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता मृगांक मौली ने अदालत को बताया कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा था। याचिकाकर्ता कंपनी ने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया, परंतु तकनीकी निविदा को खोला ही नहीं गया।

इस बीच अखबार में प्रकाशित खबर में यह उजागर हुआ कि कॉरपोरेशन ने निविदा प्रक्रिया में एक जापानी कंपनी को अनुचित रूप से वरीयता देने के लिए पारदर्शिता नहीं बरती और कुछ ऐसी शर्तें जोड़ीं, जो निविदा दस्तावेज में पूर्व से निर्धारित नहीं थीं।

याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा की गई पड़ताल में सामने आया कि कॉरपोरेशन ने गोपनीयता का हवाला देते हुए कुछ ऐसी अहर्ताएं जोड़ीं, जो वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं थीं।

अधिवक्ता मौली ने कोर्ट से कहा कि मेट्रो जैसी जनहित से जुड़ी परियोजना में अगर शुरुआत से ही पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी, तो पूरी परियोजना की गुणवत्ता संदेह के घेरे में आ जाएगी।

कोर्ट ने मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से पेश वरीय अधिवक्ता सत्यदर्शी संजय को याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर विधिसम्मत और तथ्यपूर्ण जवाब 26 जून से पहले दाखिल करने का आदेश दिया है।