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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यसभा के पूर्व सदस्य आरके सिन्हा ने सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) को देश के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया है।

मंगलवार को प्रेस-नोट जारी कर उन्होंने कहा कि विपन्नता व अभाव का जीवन व्यतीत कर रहे शरणार्थियों को नागरिकता देना बहुत आवश्यक था, क्योंकि वे सभी हमारे ही लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने पड़ोसी देशों से शरणार्थी बनकर आने वाले छह समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का निर्णय किया।

उन्होंने कहा कि सीएए के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का यह कहना कि मुसलमानों को भी इसमें होना चाहिए था, यह उचित नहीं है। कारण यह कि मुसलमानों के लिए तो पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया गया।

आरके सिन्हा ने कहा कि जो मुसलमान भारत में रह गए, हमने उनको शरणार्थी बनाकर नहीं रखा। उन सभी को नागरिकता दी। अब जो लोग पाकिस्तान-अफगानिस्तान चले गए या दूसरे देशों में हैं, उनको हम क्यों तरजीह दें। विश्व में इस्लामिक देशों की संख्या 50 से अधिक है और वे कहीं भी जाकर शरण ले सकते हैं।

पटना: सीएए लागू होने पर भाजपा ने निकाला धन्यवाद मार्च

केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संशोधित अधिनियम लागू किए जाने का स्वागत करते हुए मंगलवार को भाजपा पटना साहिब द्वारा मंगल तालाब स्थित गांधी मूर्ति के समीप से धन्यवाद मार्च निकाला गया। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कुमार यादव ने अगुवाई करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के अटल प्रयास से लागू इस कानून के कारण लाखों शरणार्थियों को भारत में स्थायी नागरिकता मिलेगी।

मार्च में भाजपा महानगर महामंत्री विनय केसरी, चौक मंडल अध्यक्ष नवल सिन्हा, डा. त्रिलोकी प्रसाद गोलवारा, अभिषेक पैट्रिक, कैप्टन कमलेश निषाद, सरदार त्रिलोक सिंह, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज जायसवाल, मो. नैयर इकबाल समेत अन्य थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में फर्जी नामांकन पर रोक लगाने के प्रति सभी जिलों के अफसरों को आगाह किया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

इसमें कहा गया है कि अगला अकादमिक सत्र एक अप्रैल से प्रारंभ होगा, जिसमें सभी कक्षाओं के छात्रों का नामांकन शुरू होगा। अगले सत्र के लिए नामांकन 31 मार्च तक कर लिया जाना है। इस दौरान उन्हीं विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करें तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई करने के इच्छुक हैं। केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों के लालच में जो छात्र नामांकन कराते हैं, उसे रोकना होगा।

नामांकन के समय इसका रखना होगा ध्यान

शिक्षा विभाग ने छात्रों के नामांकन के दौरान विशेष ध्यान देने को कहा है। जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख,अभिभावक या माता-पिता द्वारा दिया गया घोषणा-पत्र को नामांकन के वक्त शामिल करें। छात्रों के आधार कार्ड पर भी नामांकन लिया जा सकता है। साथ ही, उच्चतर कक्षा में नामांकन के दौरान अभिभावक को भी बुलाकर भौतिक सत्यापन किया जाए एवं पिछली कक्षा का परीक्षा परिणाम की भी चर्चा अभिभावक से की जाए।

पिछले वर्ष 20 लाख फर्जी नामांकन काटे गए

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि पिछले वर्ष शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी नामांकन वाले छात्रों का नाम काटा गया था, जो विद्यालयों में लगातार अनुपस्थित थे। वर्ष 2023-2024 में कुल 23.97 लाख छात्रों के नाम काटे गए थे, इनमें से मात्र 3 लाख 98 हजार ही पुनः छात्रों ने आवेदन देकर नाम लिखवाया था।

शेष करीब 20 लाख छात्रों के नाम काटे जाने के बाद भी उन छात्रों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा प्रधानाध्यापक से संपर्क करने की आवश्यकता भी नहीं समझी। संभवतः ये छात्र या तो किसी अन्य निजी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और हमारे विद्यालयों में केवल डीबीटी का लाभ लेने के उद्देश्य से नाम लिखाए हुए थे या ये छात्र अस्तित्व में ही नहीं थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। स्वास्थ्य विभाग आगामी शैक्षणिक सत्र से 22 नए सरकारी एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने नए संस्थानों में प्राचार्यों की नियुक्ति कर दी। प्रभार लेने के बाद नवनियुक्त प्राचार्य नामांकन की पहल करेंगे।

सभी नए नर्सिंग संस्थानों का भवन तैयार हो चुका है। इन स्कूलों में 60-60 सीटों पर नर्सिंग के नए बैच के अभ्यर्थी एडमीशन ले सकेंगे। यानी कुल 1320 नई सीटों पर नामांकन होगा।

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन संस्थानों में इस शैक्षणिक सत्र से नामांकन होना है वे हैं-

• एएनएम स्कूल धमदाहा (पूर्णिया), जीएनएम स्कूल बांका, जीएनएम स्कूल मोतिहारा (किशनगंज), एएनएम स्कूल पकड़ीदयाल (पूर्वी चंपारण), एएनएम पालीगंज (पटना), एएनएम स्कूल बेतिया, बीएससी नर्सिंग कॉलेज जीएमसीएच (बेतिया), जीएनएम स्कूल बुधौल (नवादा)।
• जीएनएम स्कूल विम्स (पावापुरी, नालंदा), एएनएम स्कूल फुलपरास (मधुबनी), बीएससी नर्सिंग कॉलेज जीएमसीएच पूर्णिया, एएनएम स्कूल रक्सौल (पूर्वी चंपारण), एएनएम स्कूल मधेपुरा, जीएनएम स्कूल बधुबन (सीतामढ़ी), एएनएम स्कूल मंझौल (बेगूसराय), एएनएम स्कूल मोतिहारी।
• बीएससी नर्सिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर, एएनएम स्कूल नवगछिया (भागलपुर), बीएससी नर्सिंग कॉलेज सारण (छपरा), एएनएम स्कूल त्रिवेणीगंज (सुपौल) और एएनएम स्कूल वायसी (पूर्णिया)।

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जागरण संवाददाता, पटना। Investment Thumb Rules सुनहरे कल के निर्माण के लिए निवेश करना बेहद ही जरूरी है। निवेश करने की कोई उम्र नहीं होती। जितनी कम उम्र से निवेश शुरू कर सकते हैं निवेश शुरू कर देना चाहिए। कम उम्र में निवेश शुरू करने से निवेशकर्ता के पास लंबे समय तक की योजना के लिए निवेश करने का अवसर होता है।

लंबी अवधी तक के लिए निवेश कर निवेशकर्ता ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पा सकते हैं। अगर आप अपने और अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य का सपना देख रहे हैं और उसे साकार करना चाहते हैं तो आज से ही निवेश शुरू कर दीजिए। उक्त बातें निवेश विशेषज्ञ ललित चानना ने कहीं।

मौका था दैनिक जागरण और यूटीआई म्यूचरल फंड के संयुक्त तत्वावधान में विद्यापति भवन में यूटीआई स्वतंत्र इंडिया इंवेस्ट करों कार्यक्रम के आयोजन का। कार्यक्रम में हर उम्र के लोगों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया।

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

निवेश विशेषज्ञ ललित चानना ने कहा कि कहीं पर भी निवेश से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि हम जहां पर निवेश करने जा रहें हैं वहां कितना जोखिम है। हमारा निवेश करने का उद्देश्य क्या है। हम जिस उद्देश्य के लिए निवेश कर रहे हैं क्या उस निवेश से हमारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी।

लंबी अवधी के लिए करें निवेश

जब भी निवेश की योजना बना रहे हैं तो लंबी अवधी केलिए निवेश करना चाहिए। लंबी अवधी के लिए निवेश करने से निवेशकर्ता को मुनाफा ज्यादा होता है। कम से कम पांच वर्ष के लिए निवेश करना चाहिए। कम उम्र से ही निवेश इसलिए शुरू कर देना चाहिए कि जबतक आप काम कर रहे हैं आपके आय के स्रोत शुरू है। एक समय के बाद इंसान की उम्र अधिक हो जाने के बाद वो काम नहीं कर पाता है और उसके आय के स्रोत बंद हो जाते हैं। जब आय ही नहीं होगी तो आप निवेश कैसे कर पाएंगे।

म्यूचुअल फंड फंड निवेश का अच्छा माध्यम

म्यूचुअल फंड आपके निवेश का एक अच्छा माध्यम है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को विभिन्न जगहों पर निवेश करती है। इसके लिए निवेश का विकल्प चुनना पड़ता है। म्यूचुअल फंड आपको रोज बताता है कि आपका निवेश किया पैसा कितना बढ़ा है।

दिव्यांग व्यक्ति कैसे करें निवेश

अगर कोई दिव्यांग नेत्रहीन है और निवेश करना चाहते हैं तो उनके साथ जो उकने प्रतिनिधि होंगे या उनके अभिभावक होंगे वहीं दिव्यांग व्यक्ति के लिए हस्ताक्षर कर सकते हैं। उस नेत्रहीन दिव्यांग व्यक्ति को निवेश की सारी शर्त पढ़कर सुनाई जाएगी। उसके बाद ही निवेश किया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस को जल्द ही ढाई हजार से अधिक अनुसंधान पदाधिकारी (आइओ) और मिलेंगे। इससे वर्तमान आइओ पर आपराधिक कांडों का बोझ कम होगा। इसके अलावा कांडों के निष्पादन और सजा दिलाने में भी वृद्धि होगी। इसके लिए एक जून से बिहार पुलिस के 2556 सिपाहियों को पीटीसी (प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स) प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से आदेश जारी किया जा चुका है। विभागीय आदेश के अनुसार, वर्ष 2010 तक नियुक्त और इसके पूर्व के बचे हुए सिपाहियों को पीटीसी ट्रेनिंग दी जानी है। इनकी संख्या 2556 है। इन सिपाहियों को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-04, डुमरांव, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-12, सुपौल और एमपीटीसी डुमरांव में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है।

पुलिस मुख्यालय ने तीनों प्रशिक्षण केंद्रों को पत्र लिखकर पीटीसी ट्रेनिंग से जुड़ी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है, ताकि समय से प्रशिक्षण शुरू किया जा सके।

फरवरी में मिले हैं 5535 पीटीसी सिपाही

बिहार पुलिस में अनुसंधान पदाधिकारियों की कमी थी जिसे अब काफी हद तक पूरा कर लिया गया है। एक साल पूर्व तक आइओ की संख्या 10 हजार के करीब थी जो अब बढ़कर दोगुनी हो गई है। इसी साल फरवरी में 5535 सिपाहियों ने पीटीसी प्रशिक्षण पास किया है, जिसके बाद 10 फरवरी तक इन्हें विभिन्न जिलों में योगदान दिलाया गया गया है। साढ़े पांच हजार से अधिक पीटीसी पास सिपाहियों के योगदान से बिहार पुलिस में आइओ की संख्या बढ़कर 20 हजार को पार कर गई है।

75 दिनों के अंदर अनुसंधान पूरा करने का लक्ष्य

दरअसल, बिहार पुलिस ने मिशन अनुसंधान@75 दिन लॉन्च किया है। इसके तहत थानों में दर्ज होने वाले आपराधिक कांडों की जांच 75 दिनों में पूरा करने का टास्क पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है। अभी कांडों की जांच का औसत समय इससे दोगुना है। इसी के मद्देनजर कांडों की जांच करने वाले अनुसंधान पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

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जागरण संवाददाता, पटना। दस्तावेजों के निबंधन में गलत साक्ष्य, पहचान पत्र या भूमि की गलत प्रकृति बताया जाना अब पक्षकारों को महंगा पड़ सकता है। किसी तरह की गड़बड़ी उजागर होने पर दोषी कानूनी शिकंजे में फंसेंगे। उनपर एफआइआर की जाएगी।

सहायक निबंधन महानिरीक्षक के इस निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सभी एसडीओ, भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं व लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 82 एवं भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

पक्षकारों पर होगी प्राथमिकी

जिलाधिकारी ने कहा है कि दस्तावेजों में गलत साक्ष्य विवरणी, कागजात तथा गलत पहचान-पत्र, भूमि पर अवस्थित संरचना को छुपाकर एवं भूमि को गलत प्रकृति अंकित कर दस्तावेज का निबंधन कराने की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए पक्षकारों पर प्रविधानों के तहत एफआइआर की जाएगी।

उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि प्रविधान के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आता है या परिवाद पत्र प्राप्त होता है तो उसकी गहनता से जांच करें। दोषी पदाधिकारी-कर्मी को चिह्नित कर रिपोर्ट दें, ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके।

सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने अपने पत्र में कहा है कि कई बार पूरे मकान को परती या कृषि भूमि दिखाकर निबंधन कराया जाता है। इसपर रोक के लिए कार्रवाई जरूरी है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna Lucknow Vande Bharat पटना-लखनऊ वंदे भारत ट्रेन सहित अब राजधानी से चार वंदे भारत ट्रेन जुड़ गई। पहली वंदे भारत ट्रेन पटना से लखनऊ के लिए चलेगी। यह ट्रेन सप्ताह में शुक्रवार को छोड़कर प्रतिदिन चलाई जाएगी।

वहीं, दूसरी वंदे भारत ट्रेन पटना से न्यू जलपाईगुड़ी (Patna New Jalpaiguri Vande Bharat) के लिए रवाना होगी। पटना से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली ट्रेन सप्ताह में केवल मंगलवार को नहीं चलेगी।

पटना से रांची एवं हावड़ा (Patna Ranchi Vande Bharat) के लिए एक-एक जोड़ी वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चलाई जा रही है। वहीं, बिहार से पांच वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। रांची से वाराणसी तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन गया से गुजरेगी।

14 से न्यू जलपाईगुडी और 18 से लखनऊ के लिए नियमित चलेगी ट्रेन

रेलवे की ओर से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 14 मार्च से नियमित वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं 18 मार्च से लखनऊ के लिए नियमित रूप से चलाने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को उद्घाटन के बाद ट्रेन रेलवे नियमित परिचालन की तैयारी में जुट गया है।

पटना से रवाना हुई वंदे भारत, अयोध्या व लखनऊ जाना हुआ आसान

पटना से लखनऊ एवं अयोध्या जाने वाले यात्रियों के लिए अब यात्रा काफी आसान हो गई। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पटना से लखनऊ के लिए वर्चुअल तरीके से वंदे भारत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पटना जंक्शन पर राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव एवं विधायक नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया।

पटना जंक्शन से ट्रेन को राज्यपाल व गणमान्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल से वंदे भारत ट्रेन देश को जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन से अयोध्या जाने में श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी।

वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रयास से विकास कार्यों में काफी तेजी आई है। रेलवे नये-नये विकास का रिकार्ड बना रहा है। वहीं सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना से वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। मौके पर पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश, दानापुर के डीआरएम जयंत चौधरी सहित कई रेलवे अधिकारियों ने भाग लिया।

ट्रेन पायलट एके सिंह ने संभाली कमान

ट्रेन पायलट एके सिंह एवं को-पायलट श्रीराम सिंह ने वंदे भारत की पहले दिन कमान संभाली। दोनों ने जैसे ही ट्रेन को आगे बढ़ाया, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ लोगों ने स्वागत किया और देखते ही देखते ट्रेन प्लेटफार्म से गुजर गई। भागवा रंग में रंगा पूरा स्टेशन ट्रेन के उद्घाटन समारोह के लिए पटना जंक्शन को भागवा रंग में रंगा गया था। वंदे भारत ट्रेन का रंग भी भागवा था। समारोह के लिए लगाए गए कपड़े भी भागवा थे। उद्घाटन समारोह में गणमान्य अतिथियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों ने भी काफी संख्या में भाग लिया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में 50 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। नारियों की शिक्षा में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन्होंने दहेजमुक्त शादी का आह्वान करते हुए महिला सेल को आगे बढ़कर सामुदायिक शादियां कराने की अपील की।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार सुमन ने कहा कि प्रकृति को संतुलित रखने के लिए महिलाओं का सम्मान करना चाहिए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता गीता पासवान जबकि संचालन महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता अशोक ने की। मौके पर विधायक डॉ. अनिल कुमार के साथ राजेश्वर मांझी, श्याम सुंदर शरण, गिरधारी सिंह समेत कई नेता मौजूद थे।

नीतीश सुशासन व राजद कुशासन का प्रतीक- राजीव

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने मंगलवार को कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद झूठ बोलने का कीर्तिमान बना रहा। पर जनता यह भूलने वाली नहीं कि नीतीश कुमार के आने से पहले बिहार में कैसी अंधेरगर्दी थी। नीतीश कुमार बिहार में सुशासन और राजद कुशासन का प्रतीक है।

जदयू प्रवक्ता ने कहा कि राजद के राज में जहां विकास एक मजाक था वहीं आज नीतीश राज में बिहार की विकास दर 10.64 प्रतिशत है जो देश की विकास दर से भी अधिक है। बिहार आज देश में तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में तीसरे नंबर पर है। आज बिहार का बजट राजद काल के मुकाबले दस गुना अधिक हो चुका है।

उन्होंने कहा कि बिहार के आमलोगों का जीवन सुधर रहा है। पिछले 16 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार ने 11 गुना और शिक्षा के क्षेत्र में अपने खर्च को आठ गुना बढ़ाया है। परिवारवादी शासन में ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं था।

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राज्य ब्यूरो, पटना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत चुने गए मुखिया ने पद का दुरुपयोग करते सरकार को लाखों रुपये का चूना लगाया है। मामले की जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद निगरानी ब्यूरो ने मुखिया व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

मामला पश्चिम चंपारण के अंतर्गत चनपटिया में आने वाली चूहड़ी पंचायत से जुड़ा हुआ है। चनपटिया में आने वाली चूहड़ी पंचायत के मुखिया प्रभात कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार के नाम पर फर्जी तरीके जॉब कार्ड बनाया और बिना काम कराए ही मनरेगा योजना की राशि प्राप्त कर ली।

मुखिया प्रभात कुमार की इस करतूत के खिलाफ संबंधित पंचायत के निवासी परमजीत कुमार ने पटना हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को मामले की जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने के निर्देश दिए थे।

एसपी सुबोध कुमार की जांच में क्या मिला

कोर्ट के निर्देश के बाद निगरानी एसपी सुबोध कुमार विश्वास को मामले की जांच सौंपी गई। एसपी सुबोध कुमार ने अपनी जांच में पाया कि चूहड़ी ग्राम के मुखिया प्रभात कुमार ने मनरेगा से जुड़ी अलग-अलग योजनाओं के लिए अपने संबंधियों के नाम से मनरेगा जॉब कार्ड बनाए। इन फर्जी लोगों ने काम भी नहीं किया, लेकिन काम दिखाकर संबंधित रिश्तेदारों के बैंक खातों में राशि प्राप्त कर ली गई।

जांच में पाया गया कि मुखिया ने सरकारी राशि की अवैध तरीके से निकासी की और उसका बंदरबांट भी किया। एसपी की रिपोर्ट के आधार पर निगरानी ब्यूरो ने मुखिया प्रभात कुमार के अलावा सुनील कुमार निराला, प्रमोद प्रसाद, पूनम देवी, रोहित कुमार, पिनाकी कुमार और शुभम कुमार व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

निगरानी विभाग ने इस मामले में आगे जांच भी शुरू कर दी है। आरोप सिद्ध होने पर मुखिया का पद तो जाएगा ही उन्हें सरकारी राशि के गबन के आरोप में जेल भी हो सकती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार अब ऑडिट नहीं करने वाली सहकारी समितियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। सहकारिता विभाग ने इस बारे में निर्देश दिया है कि सहकारी समितियों की ऑडिट पर विशेष ध्यान दिया जाए। उनका समय-समय पर ऑडिट किया जाए।

3276 समितियों ने दो से तीन वर्ष तक ऑडिट नहीं कराया है। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसी समितियों पर कार्रवाई के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए, ताकि धोखाधड़ी जैसी आशंकाओं को समाप्त किया जा सके।

कार्रवाई के साथ सहकारी समितियों की ऑडिट समय पर हो, इसकी मॉनीटरिंग भी की जाएगी। इस मामले में सहकारिता मंत्रालय ने भी राज्यों को गाइडलाइन जारी की है।

केंद्र से आए राज्यों को निर्देश

• सहकारिता विभाग के मुताबिक, केंद्र सरकार की नई सहकारिता नीति के तहत सहकारी संस्थाओं को अब जल्द से जल्द अपने सदस्यों की जानकारी के साथ संचालन और वित्तीय स्थिति की जानकारी सरकार को देनी होगी।
• संस्था का निर्धारित मापदंडों के आधार पर समयबद्ध ऑडिट कराना होगा।
• जिन सहकारी संस्थाओं ने ऑडिट नहीं कराया है, रिपोर्ट जमा नहीं किया है, उन संस्थानाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी।
• संस्थाओं को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दो माह में यानी मई के अंत तक संस्था में ऑडिटर की नियुक्ति कर रजिस्ट्रार, सहकारिता को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
• यदि संस्था द्वारा रजिस्ट्रार को अवगत नहीं कराया जाता है तो सहकारिता विभाग के स्तर से ऑडिटर नियुक्त कर दिया जाएगा।

रजिस्ट्रार कर सकेगा विशेष वर्ग की संस्थाओं में ऑडिटर नियुक्त

अब विशिष्ट परिस्थितियों में किसी विशेष संस्था या वर्ग विशेष की संस्थाओं की समयावधि विशेष की ऑडिट के लिए ऑडिटर की नियुक्ति की जा सकेगी।

इस प्रकार नियुक्त किए गए ऑडिटर से ऑडिट कराना संस्था के लिए बाध्यकारी होगा। अब कोई भी एक व्यक्ति या ऑडिटिंग फर्म संस्था का लगातार दो साल से अधिक ऑडिट नहीं करेगी।

किसी संस्था में वित्तीय अनियमितता की जानकारी होने पर आवश्यकतानुसार विशेष ऑडिट कराया जा सकेगा।

ऑडिट के कार्य को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए अब ऐसे किसी व्यक्ति या ऑडिटिंग फर्म को संस्था की ऑडिट करने के लिए नहीं लगाया जा सकेगा, जो या उसके परिवार का कोई व्यक्ति संस्था का सदस्य या कार्मिक हो।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) ने सोमवार को स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर बलिदानी जुब्बा सहनी का शहादत दिवस मनाया। इस मौके पर सभी जिला मुख्यालयों में वीआइपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी वीर गाथाओं को याद किया।

मौके पर वीआइपी अध्यक्ष मुकेश सहनी (Mukesh Sahni) ने कहा कि जुब्बा सहनी को इतिहास में जो उचित स्थान मिलना चाहिए, वह आज तक नहीं मिला। जुब्बा सहनी ने छोटी उम्र में बड़ा काम कर दिखाया था। देश के सामने स्वयं को कुर्बान कर दिया। त्याग और बलिदान का ऐसा बहुत कम उदाहरण मिलता है।

जुब्बा सहनी का योगदान इतिहास के पन्नों में

उन्होंने कहा कि जुब्बा सहनी का आजाद भारत की लड़ाई में किया गया योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुजफ्फरपुर की धरती पर जन्मे जुब्बा सहनी का योगदान इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से सुशोभित है।

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि जुब्बा सहनी ने कम उम्र में जो शहादत दी उस भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में बालगोविंद बिंद, चंदन सहनी, हरिओम निषाद ब्रम्हदेव सहनी, सुनील निषाद व अन्य नेता उपस्थित रहे।

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Chirag Paswan: अंदर-अंदर I.N.D.I.A से बात फाइनल? चिराग कभी भी छोड़ सकते हैं NDA का साथ, दे दिया बड़ा संकेत

राज्य ब्यूरो, पटना। Lok Sabha Elections 2024 लोकसभा चुनाव के मुहाने पर आकर बिहार कांग्रेस (Congress) अपने ढीले पेंच कसने लगी है। इसी कड़ी में सोमवार को प्रदेश वार-रूम का पुनर्गठन किया गया। डॉ. अंबुज किशोर झा को वार-रूम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पहले यह दायित्व विधान पार्षद प्रेम चंद मिश्रा के पास था।

विधान परिषद में पांच मई को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा। वार-रूम को सक्रिय करने के उद्देश्य से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डा. अखिलेश प्रसाद सिंह ने दायित्व परिवर्तन का निर्णय लिया। चेयरमैन के सहयोग के लिए उन्होंने दो सह अध्यक्ष (कुमार आशीष व राज छविराज) भी बनाए हैं।

पिछले माह गुरु गोविंद सिंह महाविद्यालय से प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए अंबुज को कांग्रेस संगठन में कई पदों पर कामकाज का दशकों का अनुभव है और वार-रूम के संचालन में कांग्रेस उसका लाभ उठाएगी।

कांग्रेस की पांच गारंटी से जनता को अवगत कराएगी महिला इकाई

लोकसभा चुनाव के क्रम में कांग्रेस ने पांच गारंटी की घोषणा की है। सत्ता मिलने पर वह उन गारंटियों पर अमल करेगी। प्रदेश कांग्रेस की महिला इकाई जनता को इन गारंटियों से अवगत कराएगी। पार्टी की महिला इकाई की अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने सोमवार को प्रेस-वार्ता में इसकी घोषणा की।

पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इन पांच गारंटियों का उल्लेख कर चुके हैं और अब वे कांग्रेस के घोषणा-पत्र में समाहित हो रहीं। शरबत ने बताया कि इन गारंटियों का सीधा वास्ता युवाओं से है। सरकारी संगठनों व विभागों में रिक्त 30 लाख पदों पर नियुक्ति का कांग्रेस का वादा है।

इस तरह भर्ती भरोसा पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी पहली नौकरी पक्की होने की है। तीसरी गारंटी पेपर-लीक से मुक्ति और चौथी गारंटी गिग वर्करों को सामाजिक सुरक्षा की है। पांचवीं गारंटी युवा रोशनी की है। इसके तहत युवा इंटरप्रेन्योर को आर्थिक संबल देने के लिए पांच हजार करोड़ का स्टार्टअप फंड मुहैया कराया जाएगा।

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भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना। Bihar Politics Lok Sabha Elections : महिला आरक्षण और महिलाओं के हित की निरंतर बात करने वाले राजनीतिक दलों ने सीमांचल में महिलाओं को लोकसभा का प्रत्याशी बनाने में काफी कंजूसी बरती है।

अगर सुपौल लोकसभा क्षेत्र को छोड़ दें तो विगत एक दशक में किसी भी राजनीतिक दल ने सीमांचल से किसी महिला को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया।

एक जमाने में माधुरी सिंह पूर्णिया से लगातार दो बार चुनी गई थीं

ऐसा नहीं है कि सीमांचल में एक या फिर डेढ़ दशक पहले लोकसभा चुनाव में महिलाएं नहीं रहीं। अस्सी के दशक में कांग्रेस (आई) व कांग्रेस की टिकट पर माधुरी सिंह पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से लगातार दाे बार सांसद रहीं।

वर्ष 2009 में पूर्णिया से शांति प्रिया नाम की एक महिला ने निर्दलीय चुनाव पूरी मजबूती से लड़ा था। पर वर्ष 2014 या फिर 2019 में किसी भी दल से कोई महिला इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में नहीं थीं।

कटिहार से अब तक केवल एक महिला सांसद

कटिहार लोकसभा क्षेत्र की कहानी यह है कि वहां से अब तक केवल एक महिला को लोकसभा में प्रतिनिधित्व का सौभाग्य मिला है।

वर्ष 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर प्रिया गुप्ता ने कटिहार से लोकसभा का चुनाव जीता था। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव की बात तो छोड़ दीजिए किसी भी वर्ष के लोकसभा चुनाव में यहां किसी दल ने महिला को टिकट नहीं दिया।

अररिया से अब तक एक भी महिला सांसद नहीं

सीमांचल स्थित अररिया लोकसभा क्षेत्र की स्थिति यह है कि अब तक वहां से एक भी महिला लोकसभा नहीं पहुंची है। किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी महिला को चुनाव मैदान में नहीं उतारा।

किशनगंज की कहानी भी अररिया लोकसभा क्षेत्र की तरह ही

किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की कहानी भी अररिया लोकसभा क्षेत्र की तरह ही है। वहां से भी अभी तक किसी महिला को लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है।

सुपौल से 2014 में रंजीत रंजन को जीत मिली पर 2019 में हार गईं

सीमांचल में केवल सुपौल लोकसभा क्षेत्र ही इस श्रेणी का है, जहां से विगत एक दशक में किसी महिला को लोकसभा में जाने का मौका मिला।

वर्ष 2014 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर रंजीत रंजन को जीत मिली थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वह कांग्रेस की टिकट पर सुपौल से मैदान में थीं पर उन्हें जदयू के प्रत्याशी ने पराजित कर दिया था।

मधेपुरा से भी अब तक कोई महिला लोकसभा नहीं पहुंचीं

वीआईपी सीट के रूप में स्थापित मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की स्थित भी यही है कि वहां से भी अब तक कोई महिला लोकसभा में नहीं पहुंची है। राजनीतिक दलों को ऐसी महिला नेता का नाम तय करने में सफलता नहीं मिली जो चुनाव जीत जाए।

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जागरण संवाददाता, पटना। Ayushman Card Scheme आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दो मार्च से जनवितरण प्रणाली की सभी दुकानों में आयुष्मान कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। पहले दिन एक दिन में सर्वाधिक 10 लाख से ज्यादा कार्ड प्रदेश में बनाए गए थे।

इसके बाद से अबतक एक करोड़ एक लाख 36 हजार 13 लोगों ने आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया है। इनमें से 82 लाख 89 हजार 402 लोगों के कार्ड अप्रूव हो चुके हैं। 18 लाख 41 हजार 761 लंबित हैं जबकि 4 हजार 969 के आवेदन रद्द किए गए हैं।

सिवान पहले, पटना दूसरे नंबर पर

स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, अबतक आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करने में सिवान पहले, पटना दूसरे व मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पर है।

इन लोगों का बनेगा आयुष्मान कार्ड

बता दें कि अब प्रधानमंत्री के पत्र के साथ जिनके पास राशन कार्ड है, उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। इसके तहत लाभार्थी परिवार हर वर्ष सूचीबद्ध किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में पांच लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकता है।

जिले में 41 लाख 75 हजार 309 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। राशन कार्ड के आधार यह संख्या बढ़ी और जो लोग 15 मार्च तक अपने राशन दुकान से आवेदन देंगे, उनका कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्य को और तेज करने का निर्देश दिया गया है। 15 के बाद पूर्व की भांति पात्र लोगों के वसुधा केंद्र व अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड बनते रहेंगे। - डॉ. मिथिलेश्वर कुमार, सिविल सर्जन, पटना

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राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक विद्यालयों को छात्र कोष और विकास कोष की पड़ी राशि खर्च करने का आदेश दिया है। विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर कहा है कि यदि राशि खर्च नहीं हुई तो 15 लाख से अधिक सारी राशि सरकारी कोष में जमा की जाएगी।

इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। विभागीय आदेश के मुताबिक, छात्र कोष और विकास कोष की राशि कई माध्यमिक स्कूलों के द्वारा खर्च नहीं की जा रही है। जबकि, राज्य के माध्यमिक स्कूलों में 1200 करोड़ की राशि पड़ी है।

इस राशि से क्या होगा

इस राशि का उपयोग स्कूलों की चहारदीवारी निर्माण, कमरों का निर्माण, शौचालय की सफाई-मरम्मति, फर्नीचर खरीद, साईकिल स्टैंड बनाने आदि कार्यों में करने का निर्देश दिया गया था। कुछ ऐसे भी माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनके छात्र कोष और विकास कोष में एक करोड़ से अधिक राशि पड़ी हुई है।

इन स्कूलों को अपने के साथ ही पोषक क्षेत्र के अन्य माध्यमिक स्कूलों में भी राशि देनी है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से आदेश करें कि छात्र कोष और विकास कोष की राशि विभाग द्वारा चिह्नित प्राथमिकता वाले कार्य में खर्च करें।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने यह भी कहा है कि कई माध्यमिक स्कूल ऐसे भी हैं, जिनके द्वारा विभिन्न कार्य इस मद की राशि से किए जा रहे हैं।

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जागरण संवाददाता, पटना। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) यूजी इस बार ऑफलाइन और ऑनलाइन में होगी। किन-किन विषयों में ऑफलाइन परीक्षा होगी और कौन से विषय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के दायरे में आयेंगे, इसका निर्णय छात्रों द्वारा किए गए आवेदन पर निर्भर करेगा।

यूजीसी के अध्यक्ष प्रो. एम जगदीश कुमार के अनुसार दो वर्षों के आवेदनों को देखें तो 12 से लेकर 15 विषयों की परीक्षा ऑफलाइन हो सकती है। इनमें केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, बायोलॉजी, अकाउंट्स जैसे विषय शामिल है।

लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी भी शामिल हैं। इन सभी विषयों में आवेदन ज्यादा आते हैं। इस कारण इन विषयों में ऑफलाइन परीक्षा एक दिन में ही हो सकेगी। ऑफलाइन परीक्षा के लिए स्कूलों और कॉलेजों में केंद्र बनाए जा रहे, ताकि दूर-दराज के छात्रों को परीक्षा के लिए अधिक परेशानी न हो।

लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा है कि वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET-UG/ पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च है। 29 मार्च तक आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। इसके बाद 30 अप्रैल को परीक्षा के लिए शहर की घोषणा होगी।

मई के दूसरे सप्ताह में एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। सीयूईटी यूजी 2024 परीक्षा 15 मई से 31 मई 2024 के बीच आयोजित होगी, परिणाम 30 जून को घोषित होगा।

छात्र 27 डोमेन विषय का कर सकते हैं चयन

सीयूईटी के लिए छात्रों के पास 33 लैंग्वेज, 27 डोमेन विषय और एक जनरल टेस्ट का विकल्प है। इस तरह से 61 विषयों का विकल्प दिया गया है, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव यह है कि एक छात्र अधिकतम छह विषयों की ही परीक्षा दे सकता है। जबकि पिछले साल 10 विषयों की परीक्षा देने का विकल्प था।

सेक्शन वन ए में दी गयी 13 लैंग्वेज, वन बी में दी गयी 20 लैंग्वेज में से विषय चुनने होंगे। एक अन्य सेक्शन में 27 डोमेन विषयों में से पेपर चुन सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन तीन जनरल टेस्ट का होगा। अकाउंट्स, इकोनामिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफोर्मेटिक्स प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथ, अप्लाइड मैथ और जनरल टेस्ट की परीक्षा एक घंटे की होगी और बाकी विषयों की परीक्षा 45 मिनट की होगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। Patna New Jalpaiguri Vande Bharat पटना-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस 14 मार्च से नियमित रूप से चलाई जाएगी। आज वंदे भारत का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने न्यू जलपाईगुड़ी से सुबह नौ बजे कर दिया, लेकिन नियमित रूप से ट्रेन का परिचालन 14 मार्च से करने का निर्णय लिया गया है।

इस ट्रेन का मंगलवार को परिचालन नहीं होगा। बाकी सप्ताह के छह दिनों में इसका परिचालन किया जाएगा।

न्यू जलपाईगुड़ी से चलाई जाने वाली वंदे भारत का प्रमुख स्टेशन स्टेशन : समय

• न्यू जलपाईगुड़ी : 5.15 बजे
• किशनगंज : 6.15 बजे
• कटिहार : 7.45 बजे
• पटना जंक्शन : 12.10 बजे

वापसी में स्टेशन : समय

• पटना जंक्शन : दोपहर 1 बजे
• कटिहार : 17.35 बजे
• किशनगंज : 18.44 बजे
• न्यू जलपाईगुडी : रात 8 बजे

शुक्रवार को नहीं चलेगी पटना-गोमतीनगर वंदे भारत ट्रेन

पटना से लखनऊ तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन शुक्रवार को नहीं चलेगी। शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन वंदे भारत का परिचालन किया जाएगा। 18 मार्च से नियमित रूप से इस ट्रेन का परिचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव के पहले हवाई जहाज खरीद की तैयारी में है। जहाज खरीद के प्रयास पिछले वर्ष से ही चल रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाई है। दरअसल प्रदेश सरकार के पास वीआईपी उड़ान के लिए अपना कोई जहाज नहीं है।

वीआईपी उड़ान के लिए सरकार को किराये पर जहाज लेना होता है। इस समस्या से निदान के लिए सरकार ने एक बार फिर जहाज खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए हवाई जहाज की खरीद के लिए सिविल विमानन निदेशालय की ओर से विमान निर्माता कंपनियों से अभिरूचि (इओआई) आमंत्रित की गई है।

सरकार ऐसे जारी करेगी टेंडर

जानकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय के सिविल विमानन निदेशालय ने दो अप्रैल तक अभिरुचि देने की समय सीमा तय की है। इस दौरान कंपनियां विमान की आपूर्ति करने में अभिरूचि दिखाती हैं, तो इसी को आधार बनाकर सरकार टेंडर जारी करेगी।

बता दें कि सरकार के पास अपना पुराना हवाई जहाज किंग एयर सी-90 है, जो अभी ग्राउंड है। एक हेलीकाप्टर भी है जो स्टेट हैंगर में खड़ा है। सरकार ने कुछ समय पूर्व ही एक हेलीकाप्टर किराये पर लिया है जिससे वीआइपी उड़ान की जा रही है।

इसलिए हों रही नए जहाज की आवश्यकता महसूस

लगातार होने वाली वीआइवी मूवमेंट को देखते हुए नए जहाज की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जिसे देखते हुए नए जहाज की खरीद की सरकार की योजना है। नया जहाज ट्वीन टरबाइन इंजन वाला होगा। साथ ही इसका इंजन पूरी तरह से डिजिटल स्वचालित होगा।

इस विमान का कॉकपिट ग्लास का होगा, जबकि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम ड्यूअल होगा। हवाई जहाज में कम से कम 12 पैसेंजर और दो पायलट के बैठने की व्यवस्था रहेगी।

इस जहाज में मौसम रडार के अलावा चार निकास द्वार, काकपिट वायर रिकार्डर भी आवश्यक रूप से होगा। निजी विमान कंपनियों की अभिरुचि मिलने के बाद सरकार जहाज खरीद के लिए टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News In Hindi प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) मंगलवार की सुबह अचानक अपने आवास स्थित गौशाला पहुंच गए। यहां उन्होंने घूम-घूमकर गायों का हालचाल लिया। हमेशा राजनीतिक कार्यो में व्यस्त रहने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौका मिलते ही अपने आवास में स्थित गौशाला पहुंचते हैं और गायों का हालचाल जानने का प्रयास करते हैं।

मंगलवार की सुबह जब उन्हें थोड़ी निश्चिंतता मिली तो वे अपने आवास की गौशाला में पहुंच गए। यहां उन्होंने गायों के दर्शन किए गए और कहा कि गौमाता की शुभता और दिव्यता के दर्शन, सेवा एवं देखभाल करने का मौका वे कभी चूकते नहीं। हमारे सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक जीवन का अहम केंद्र रही गौमाता के प्रति माता-पिता के कारण बचपन से ही गहरा स्नेह, श्रद्धा और लगाव रहा है।

धर्म की राजनीति के बाहर देश की बहुसंख्यक आबादी- तेजस्वी यादव

बता दें कि तेजस्वी ने सोमवार को भी देश में सीएए लागू होने के बाद एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि धर्म की राजनीति के बाहर देश की बहुसंख्यक आबादी है जो नौकरी, अच्छी शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था, विकास और रोजगार माँगती है।

अगर देश की बहुसंख्यक आबादी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त है। विगत 10 वर्षों में BJP शासन में खाद्य पदार्थों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। गैस सिलेंडर 400 की बजाय 1000 से अधिक का हो गया। रसोई का सारा बजट गड़बड़ा गया। मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। 

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बिहार में पिछली बार जमकर हुआ 'नोटा' का प्रयोग, इस सीट पर मुश्किल से बची थी JDU की इज्जत; चौंका देगी ये रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Political News In Hindi लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने वैशाली में 10 मार्च को भव्य रैली की थी। इस जनसभा का असर अब बिहार में दिखने लगा है। एक फेमस डॉक्टर ने उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है।

वह नवादा लोकसभा सीट से लोजपा (रामविलास) (LJP-R) के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा, उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) से भी एक बड़ी अपील कर दी है। 

दरअसल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सर्जन डा. सहजानंद प्रसाद सिंह भाजपा या लोजपा रामविलास के टिकट पर नवादा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सोमवार को आइएमए भवन में प्रेसवार्ता कर उन्होंने यह जानकारी दी।

इस बात को लेकर अमित शाह का जिक्र 

चिकित्सकीय व समाज सेवा के दौरान नवादा संसदीय सीट (Nawada Lok Sabha Seat) के क्षेत्रों बरबीघा, वारसलीगंज से लेकर हिसुआ तक के लोग उनके परिवार की तरह हो गए हैं। सभी चाहते हैं कि हम उनका प्रतिनिधित्व करें। गृहमंत्री अमित शाह खुद यहां से चुनाव लड़ें तो देश में सर्वाधिक वोटों से जीतने का कीर्तिमान बनाएंगे।

यदि वे खुद नहीं लड़ते हैं तो उन्हें मौका दें। इस मौके पर आइएमए व भाषा के अध्यक्ष रहे डॉ. अजय कुमार, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. कैप्टन विजय शंकर सिंह, डॉ. दिनेश कुमार, डॉ. ऋषभ कुमार समेत तमाम गणमान्य डाक्टर मौजूद थे।

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