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विधि संवाददाता, पटना। बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण विवाद एक बार फिर न्यायिक जांच के घेरे में है। ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण न देने के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है।

न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने अभय राज और 88 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या 22/2024 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का समुचित पालन नहीं किया गया है, जो कि 2019 के अधिनियम के तहत एक सीधी भर्ती में ऊर्ध्व आरक्षण है।

'10% के नियम का उल्लंघन किया'

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने दलील दी कि शुरू में 21771 पदों में ईडब्लूएस वर्ग को लगभग 2000 पद आवंटित किए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा रीट याचिका स. 16760/2023 में 65 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद कुल पद घटकर 19842 हो गए, किंतु ईडब्लूएस के लिए केवल 917 पद आरक्षित किए गए, जो कि 10% के नियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि महिला उम्मीदवारों को विभिन्न वर्गों में ऊर्ध्व आरक्षण के रूप में स्थान प्रदान किया गया, जबकि संविधान में महिलाओं के लिए आवर्ती (क्षैतिज) आरक्षण का प्रविधान है।

उदाहरण स्वरूप, सामान्य श्रेणी में 7440 में से 3716 पद महिलाओं को, जबकि ओबीसी में 2357 में से केवल 501 पद ही महिलाओं को दिए गए, जो कि 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से मेल नहीं खाते।

कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर शपथ-पत्र दाखिल करें, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि ईडब्लूएस वर्ग के लिए आरक्षण में कटौती किस आधार पर की गई और महिलाओं को विभिन्न वर्गों में दिए गए आरक्षण की ऊर्ध्व-क्षैतिज संरचना का औचित्य क्या है। सुनवाई की अगली तारीख 23 जून तय की गई है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। PM Modi Madhubani Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल यानी आज बिहार का दौरा करेंगे। वे आज मधुबनी आने वाले हैं। वे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे 13,480 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे।

मिथिलांचल की जनता को मिलेगी सौगात

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को बिहार के 13 लाख 24 हजार गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी और विभिन्न योजनाओं के लाभ देकर उनके सपने साकार करेंगे। मिथिलांचल की जनता को करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं के लोकार्पण-उद्घाटन करेंगे।

बिजली परियोजना, लपीजी बॉटलिंग प्लांट समेत कई सौगात

1173 करोड़ की बिजली परियोजना और बिहार के गोपालगंज में रेल अनलोडिंग सुविधा सहित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। जिसकी लागत करीब 340 करोड़ रुपये होगी। इससे आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने और थोक एलपीजी परिवहन की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूरे देश में 15 लाख आवास बनाने की स्वीकृति दी, जिनमें 5.20 लाख मकान बिहार के गरीबों को मिलेंगे।

10 लाख परिवार को आवास की सौगात

वहीं, देश में 10 लाख परिवारों को आवास की पूर्णता पर 4000 करोड़ रुपये दिये गए, जिसमें बिहार के लाभार्थियों की संख्या 60 प्रतिशत (6.5 लाख परिवार) है।

इन परिवारों को मकान बनाने के लिए कुल 2600 करोड़ रुपये दिए गए। गैस, विद्युत और रेलवे से जुड़ी विकास परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण, उद्घाटन और लाभार्थियों के बीच धनराशि का वितरण करेंगे।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar News: बिहार  के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ( सत्र 2025-27) कक्षा 11 वीं नामांकन की प्रक्रिया 24 अप्रैल से शुरू होगी। विद्यार्थी आनलाइन आवेदन तीन मई तक कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि सामान्य आवेदन पत्र एवं सामान्य सूची पत्र समिति के वेबसाइट https://ofssbihar.net पर 24 अप्रैल से उपलब्ध रहेगी।

परीक्षा समिति ने छात्रों को सामान्य सूत्री पत्र को ध्यान से पढ़ने के लिये कहा है। इसमें छात्रों को ओएफएसएस के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया, आवेदकों को नामांकन के लिए चुने जाने पर उन्हें सूचना देने की प्रक्रिया, आरक्षण तथा अन्य चीजों के विस्तृत जानकारी मिलेगी।

ओएफएसएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा

केवल उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाली मान्यता प्राप्त सभी सरकारी व गैर सरकारी इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए ओएफएसएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

परीक्षा समिति ने कहा है कि विद्यार्थी नामांकन प्रपत्र भरने से पहले ओएफएसएस के माध्यम से राज्य के विभिन्न इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष (2024) में नामांकन के लिए जारी की गई मेधा सूची का कट आफ अंक वेबसाइट https://ofssbihar.net पर देख लें, फिर तय करें कि वे नामांकन किस इंटर स्तरीय शिक्षण संस्थान में प्राथमिकता के अनुसार लेना चाहते हैं।

विद्यार्थी ओएफएसएस के माध्यम से आनलाइन आवेदन भरते समय न्यूनतम 10 व अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प चुनने के पश्चात वही सारे विकल्प अंतिम विकल्प माना जाएगा तथा नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदला नहीं जाएगा। आवेदन शुल्क 350 रुपये निर्धारित है। आवेदन शुल्क जमा नहीं होने पर आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। 

डिग्री महाविद्यालयों में 11 वीं में नहीं होगा नामांकन

परीक्षा समिति ने इंटर स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालयों की सूची ओएफएसएस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस बार 10,006 शिक्षण संस्थानों की सूची संकायवार सीटों के साथ जारी की गई है।

जिसमें 17.50 लाख से अधिक सीटों पर नामांकन होना है। इस बार भी डिग्री महाविद्यालयों में इंटर में नामांकन नहीं होना है। इसके कारण समिति ने इस बार डिग्री महाविद्यालयों को इस सूची से हटा दिया है। सीटों की संख्या से संबंधित सूची ओएफएसएस वेबसाइट www.ofssbihar.net पर अपलोड है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather News: अप्रैल में बिहार में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। आरंभ के दिनों में गरज-तड़क के साथ वर्षा से मौसम सामान्य बना रहा तो इधर चार-पांच दिनों से पछुआ के कारण मौसम शुष्क बने होने के साथ हीट वेव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ी है।

मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले दो से तीन दिनों तक बिहार में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 26 अप्रैल से फिर से तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बारिश वाले जिलों की जानकारी के लिए नीचे पढ़ें।

इन 17 शहरों में भीषण गर्मी का अलर्ट

इस दौरान उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भीषण लू का अलर्ट है। राजधानी समेत 17 शहरों के बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, बेगूसराय, शेखपुरा , जमुई, खगड़िया, भागलपुर,मुंगेर एवं बांका में माैसम शुष्क रहने के साथ भीषण गर्मी की चेतावनी दी है।

इन 4 शहरों में 'लू' का अलर्ट

पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, गोपालगंज जिले में हीट वेव (उष्ण लहर) को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है।

26 अप्रैल से 9 जिलों में फिर मौसम बदलेगा करवट

26 अप्रैल से एक बार फिर बिहार का मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में फिर से आफत की वर्षा और आंधी-पानी बिजली का अलर्ट जारी किया है। 

सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और बेगूसराय जिले में एक बार फिर से तेज आंधी-बारिश की चेतावनी है। मंगलवार को पटना सहित अधिसंख्य भागों के अधिकतम तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

गर्मी की मार से दिनभर राजधानीवासी परेशान रहे

मौसम की बेरहमी ने लोगों का बेहाल कर दिया और तीखी धूप ने चैन सोख लिया। इधर, भारतीय वायु सेना की एरोबेटिक सूर्य किरण की टीम का सभ्यता द्वार के सामने शौर्य प्रदर्शन समाप्त होने के बाद वापस जेपी गंगा पथ पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। एनसीटी घाट, कृष्णा घाट से लेकर कमिश्नर आफिस से होते हुए गांधी मैदान तक वाहन रेंगते रहे।

यातायात पुलिस भी पसीना बहाती रही

जाम और तीखी धूप में राहगीर बेचैन दिखे। यातायात पुलिस भी वाहनों का दबाव कम करने के लिए पसीना बहाती रही। इसी तरह राजीव नगर में दोपहर करीब साढ़े 12 बजे अटल पथ फ्लाईओवर के नीचे से चारों तरफ वाहन जाम में फंस गए। इसका असर राजीव नगर रोड नंबर छह तक देखने को मिला। हालांकि, कुछ देर बाद वाहनों का दबाव कम होने पर स्थिति सामान्य हुई।

एरोबेटिक सूर्य किरण टीम के शौर्य प्रदर्शन को लेकर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया था। सुबह नौ बजे से जेपी गंगा पथ से दीघा से गायघाट की तरफ जाने वाले वाहनों को एलसीटी घाट के पास से डायवर्ट कर दिया गया।

इसी तरह गायघाट से आने वाले वाहनों को कृष्णा घाट से मोड़ दिया गया था। शौर्य प्रदर्शन देखने के लिए दर्शकों भी भीड़ जुटी। इनके वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था थी।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) एकीकृत 70वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल से प्रारंभ करेगा।

परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा 25, 26, 28, 29 व 30 अप्रैल को दो पालियों में होगी। इसमें शामिल होने के लिए 21 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया है।

दो हजार 34 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के एक घंटा पहले पहुंचना होगा।

मुख्य परीक्षा में क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार के परिणाम की घोषणा की जाएगी।

25 को सामान्य हिंदी व निबंध, 26 सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र व 28 को सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र, 29 को ऐच्छिक विषय व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से संबंधित एक ऐच्छिक विषय तथा 30 को वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी से संबंधित ऐच्छित विषय का आयोजन होना है।

सामान्य अध्ययन में भी ले जा सकेंगे कैलकुलेटर

परीक्षार्थी गणित, सांख्यिकी के साथ-साथ सामान्य अध्ययन में भी सामान्य कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे। अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए कैलकुलेटर के प्रयोग में छूट दी गई है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों का फोटो और हस्ताक्षर प्रवेश पत्र पर अस्पष्ट है, उन्हें वेबसाइट पर अपलोड प्रारूप को भरकर केंद्राधीक्षक की अनुमति के बाद परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

अभ्यर्थी आयोग की बेवसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को भरकर निर्धारित स्थान पर रंगीन फोटो चिपकाएंगे, जिसे राजपत्रित पदाधिकारी प्रमाणित करेंगे। निर्धारित स्थान पर हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर करेंगे।

केंद्र पर अभ्यर्थी पहचान के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि साथ में ले जाएंगे। केंद्राध्यक्ष के सत्यापन के बाद परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिलेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को कायराना करतूत बताते हुए कहा है कि पहचान पूछकर गोली मारने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा।

उन्होंने कहा कि नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और फिर गोली चला दी गई। यह न सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला है। बल्कि सनातन की अस्मिता और भारत की एकता पर सीधा हमला है।

सिन्हा ने पहलगाम की इस जघन्य घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस कठिन समय में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है।

उन्होंने कहा कि भारत के शांतिपूर्ण सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने का मुगालता पालने वाले आतंकियों का मंसूबा कभी सफल नहीं होने वाला है।

आतंक के विरुद्ध भारत एकजुट है और इसका करारा जवाब दिया जाएगा। ऐसे कायराना कुकृत्य करने वाले को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा।

आतंकियों की पहचान तथा इस हमले से जुड़े संगठन की संलिप्तता को भारत अपने उच्च स्तरीय एजेंसी व सेना के सर्वोच्च अधिकारियों के सहयोग से ढूंढ़ने में लगे हैं और इसमें बहुत जल्द सफलता भी मिलेगी।

पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमला घोर निंदनीय- जायसवाल

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इस घटना को दुखद बताया है।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है। आतंकी हमला घोर निंदनीय है। जायसवाल ने सभी दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है।

उन्होंने कहा कि यह नया भारत है, जिसमें जघन्य कृत्य करने वालों को छोड़ा नहीं जाता है। इसके पहले भी सरकार ने आतंकियों को सबक सिखाया था।

इस जघन्य कृत्य में सम्मिलित आतंकियों को भी कड़ा सबक सिखाया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री जम्मू-कश्मीर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विदेश का दौरा छोटा कर लौट आए, यह सरकार की गंभीरता को दिखाता है।

जायसवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की हालत बदल गई है, जो इन आतंकियों के आकाओं को अच्छा नहीं लग रहा था।

पहलगाम के हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा : पांडेय

स्वास्थ्य व विधि मंत्री मंगल पांडेय ने अनंतनाग जिले के पहलगाम के बैसरन में मंगलवार को हुए आतंकी हमले पर गहरा रोष जताते हुए कहा कि आतंकियों के इस कायराना करतूत से पूरा देश गुस्से में है। हमलावरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

पांडेय ने कहा जिस बर्बरता से बेगुनाह पर्यटकों की जान ली गई है, वह घोर निंदनीय व शर्मनाक है। इस दिल दहलाने वाले आतंकी हमले के बाद पूरे देश मे गुस्सा व आक्रोश का माहौल है।

देश के लोगों की भावना है कि आतंकियों व उनके हैंडलर को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। वैश्विक स्तर पर भी इस घटना की तीव्र भर्त्सना हो रही है।

आतंकियों के इस कायराना हरकत का भारत जरूर पूरी सख्ती से जवाब देगा। भारत के लोग इस घटना के विरोध में अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए कृत संकल्पित है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में तेजस से शुरू हुई यात्रा अब वंदे भारत व अमृत भारत एक्सप्रेस होते हुए नमो रेल तक पहुंच गई है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से अब दरभंगा-समस्तीपुर-बरौनी-मोकामा के रास्ते जयनगर और पटना के बीच अत्याधुनिक एवं विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त नमो भारत रैपिड रेल का परिचालन कल से ही शुरू होने जा रहा है।

हालांकि, इस ट्रेन का उद्घाटन गुरुवार से ही होने जा रहा है परंतु नियमित परिचालन शुक्रवार से होने लगेगा। गाडी सं. 94803/94804 जयनगर-पटना-जयनगर नमो भारत रैपिड रेल पटना से शनिवार को छोड़कर तथा जयनगर से रविवार को छोड़कर सप्ताह में छः दिन परिचालित की जाएगी।

जयनगर-पटना नमो रैपिड रेल का रूट

गुरुवार को गाड़ी सं. 05597 जयनगर-पटना नमो भारत रैपिड रेल स्पेशल ट्रेन के रूप में जयनगर से 11.40 बजे चलकर 12.25 बजे मधुबनी, 12.55 बजे सकरी, 13.40 बजे दरभंगा, 15.00 बजे समस्तीपुर, 16.15 बजे बरौनी, 17.15 बजे मोकामा, 17.38 बजे बाढ़ रुकते हुए 18.30 बजे पटना जं. पहुंचेगी।

शुक्रवार को नियमित परिचालन के रूप में गाड़ी सं. 94803 जयनगर-पटना नमो भारत रैपिड रेल जयनगर से 05.00 बजे चलकर 05.28 बजे मधुबनी, 05.43 बजे सकरी, 06.15 बजे दरभंगा, 07.25 बजे समस्तीपुर, 08.45 बजे बरौनी, 09.24 बजे मोकामा, 09.41 बजे बाढ़ रुकते हुए 10.30 बजे पटना जं. पहुंचेगी।

वापसी का रूट-टाइमिंग

वापसी में गाड़ी सं. 94804 पटना-जयनगर नमो भारत रैपिड रेल पटना से 18.05 बजे चलकर 18.42 बजे बाढ, 18.58 बजे मोकामा, 20.00 बजे बरौनी, 21.00 बजे समस्तीपुर, 22.08 बजे दरभंगा 22.38 बजे सकरी एवं 23.00 बजे मधुबनी रुकते हुए 23.45 बजे जयनगर पहुंचेगी ।

जयनगर-पटना नमो भारत रैपिड रेल के प्रारंभ होने से निम्नलिखित ट्रेनों के कुछ स्टेशनों पर ठहराव समय में संशोधन किया गया है-

• शुक्रवार से जोगबनी से चलने वाली गाड़ी सं. 15502 जोगबनी-रक्सौल एक्सप्रेस का दरभंगा में संशोधित आगमन/प्रस्थान समय 06.50/07.20 बजे होगा।
• सियालदह से चलने गाड़ी सं. 13185 सियालदह-जयनगर गंगा सागर एक्सप्रेस का दरभंगा में संशोधित आगमन/प्रस्थान समय 06.37/06.52 बजे होगा।
• लालगढ़ से चलने वाली गाड़ी सं. 15910 लालगढ़-डिब्रूगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस का बरौनी में संशोधित आगमन/प्रस्थान समय 08.55/09.05 बजे होगा।
• गाड़ी सं. 63222 पटना-मोकामा मेमू का पटना से संशोधित प्रस्थान समय 18.15 बजे होगा।
• गाड़ी सं. 15271 हावड़ा-मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस, 15233 कोलकाता-दरभंगा एक्सप्रेस तथा 15235 हावड़ा-दरभंगा एक्सप्रेस का बरौनी में संशोधित आगमन/प्रस्थान समय 20.30/20.40 बजे, समस्तीपुर में संशोधित आगमन/प्रस्थान समय 22.00/22.05 बजे, मुजफ्फरपुर में संशोधित आगमन/प्रस्थान समय 23.10 बजे तथा दरभंगा में 23.15 बजे होगा।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली/पटना। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। बीपीएससी की मुख्य परीक्षा शुक्रवार 25 अप्रैल को होनी है।

ये आदेश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने 70वीं बीपीएससी कंबाइंड कंपटिटिव प्रिलिमिनरी परीक्षा रद करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज करते हुए दिये।

इससे पहले पटना हाई कोर्ट भी याचिका खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पेपर लीक होने के आधार पर सभी परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सके।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हर परीक्षा को अदालत में चुनौती देने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जताई और कहा कि इन वजहों से अक्सर भर्ती में देरी होती है क्योंकि प्रक्रिया अदालत में उलझ जाती है।

इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश देसाई ने दलील दी कि वाट्सअप मैसेज और अन्य डिजिटल सबूत से पता चलता है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हो गए थे।

उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक वीडियो में कथित तौर पर एक परीक्षा केंद्र पर लाउडस्पीकर के जरिए उत्तर घोषित किए जाते हुए दिखाया गया है। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या मोबाइल की अनुमति थी।

वकील ने कहा कि आधिकारिक तौर पर नहीं थी। जिस पर कोर्ट ने कहा कि तब तो हमें मानना पड़ेगा कि मोबाइल की अनुमति नहीं थी।

ठोस आधार नहीं दे पा रहे- कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं लेकिन ठोस आधार नहीं दे पा रहे। दूसरी तरफ बिहार सरकार और बीपीएससी की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता की तरफदारी करते हुए कहा कि हमेशा प्रश्नपत्र के चार सेट तैयार किये जाते हैं जिसमें प्रश्न ऊपर नीचे होते हैं ताकि सभी में समानता न रहे।

इस तरह लाउडस्पीकर के जरिए प्रश्नपत्र बताना संभव नहीं है। मेहता ने को¨चग सेंटर की सामग्री से प्रश्नपत्र में समानता पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 150 प्रश्नों में सिर्फ दो प्रश्न ऐसे थे जो पूरी तरह समान मिले।

पीठ ने पेपर लीक के बारे में पेश किये गए डिजिटल साक्ष्यों की सत्यता और दायरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पेपर लीक के आरोप एक परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर तक ही सीमित हैं, जहां प्रभावित 10000 उम्मीदवारों की दोबारा परीक्षा हो चुकी है।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि कथित पेपर लीक, छात्रों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के बाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर दिया है।

जिसमें से एक याचिकाकर्ता आनंद लीगल एड फोरम भी था। हाई कोर्ट ने भी यह कहते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं थीं कि विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर गड़बडि़यों के कोई सटीक साक्ष्य नहीं हैं। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के इंस्पेक्टर-दारोगा से लेकर लिपिक श्रेणी में कुल 1,632 पुलिस कर्मचारियों को एसीपी (सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना) और एमएसीपी (रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना) का लाभ मिलेगा।

जानकारी के अनुसार, महानिदेशक पर्षद की बैठक में 2,150 से अधिक पुलिसकर्मियों के एसीपी-एमएसीपी संबंधित प्रस्ताव आये थे। इनमें करीब 250 इंस्पेक्टर, 1310 दारोगा और 72 लिपिक को एसीपी-एमएसीपी की मंजूरी दी गई है।

वहीं, 74 इंस्पेक्टर, 350 दारोगा और 100 से अधिक लिपिकों को अब भी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कई पुलिसकर्मियों की वार्षिक गोपनीय व चरित्र अभियुक्ति लंबित होने की वजह से इसका लाभ नहीं मिल सका।

वेतनवृद्धि का मिलेगा लाभ

सूत्रों के अनुसार, एसीपी के तहत कर्मियों को नियमित पदोन्नति नहीं होने पर भी निश्चित समय सीमा के बाद वित्तीय उन्नयन यानी वेतनवृद्धि (Bihar Police Salary Hike) का लाभ मिलता है।

वहीं, एमएसीपी के तहत, वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट प्रदर्शन बेंचमार्क निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें कर्मचारी को वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रदर्शित करना होता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को दो महीने के अंतराल पर बिहार आ रहे हैं। इस दौरान मोदी मिथिलांचल की धरती से दूरगामी संदेश देंगे। साथ ही कई समीकरण साधेंगे। इससे पहले मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आए थे। अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मधुबनी जिले झंझारपुर प्रखंड के विदेश्वर स्थान आ रहे हैं। ऐसे में संभव है की मिथिलांचल की धरती से मोदी स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के विषय को अपने संबोधन में समाहित कर सकते हैं।

कारण यह है कि पहलगाम में आतंकी हमले के उपरांत मोदी पहली बार सार्वजनिक मंच पर होंगे। ऐसे में आंतकियों को ठौर देने वाले एवं राष्ट्र विरोधियों के विरुद्ध सख्ती दिखाएंगे। वैसे कार्यक्रम का उद्देश्य सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर मिथिलांचल में राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के लिए माहौल बनाना है।

डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनानी है। भविष्य की योजनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उपमुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा मंच साझा करेंगे।

राजग कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा के साथ ही राजग के अन्य घटक दलों के कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है।भाजपा की ओर से पार्टी के दस जिलों के बूथ से लेकर जिला स्तर तक के संगठन पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें पार्टी के फ्रंटल संगठन (मोर्चा, मंच, प्रकोष्ठ एवं विभागों) के कार्यकर्ताओं को सभा स्थल पर लाने एवं पहुंचाने का संपूर्ण प्रबंध राजग के जनप्रतिनिधियों की ओर की गई है।

सीधे तौर पर मिथिलांचल के 10 जिले के 12 सांसद, 70 विधायक, दस विधान पार्षद के अतिरिक्त पूर्व विधायकों को दायित्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को कार्यक्रम से सीधे तौर पर जोड़ा गया है। सीधे तौर राजग के विधायक एवं सांसदों को न्यूनतम पांच से दस हजार लोगों को सभा स्थल जुटाने का दायित्व राजग के शीर्ष नेतृत्व की ओर से दी है।

ग्राम सभाओं को करेंगे संबोधित

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मोदी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे और विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2025 भी प्रदान करेंगे। पहली बार पंचायती राज दिवस को संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण के साथ एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें छह केंद्रीय मंत्रालय- ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी कार्य, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, ऊर्जा, रेल और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सहभागिता सम्मिलित हैं।

मोदी इस अवसर पर इन मंत्रालयों से जुड़ी कई प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें एलपीजी बाटलिंग प्लांट, विद्युतीकरण परियोजनाएं, आवास योजनाएं, रेलवे अवसंरचना और सड़क विकास आदि प्रमुख हैं, जिनकी लागत लगभग 13,500 करोड़ रुपये है।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) एवं डीएवाई-एनआरएलएम के तहत वित्तीय सहायता भी वितरित की जाएगी। जलवायु सुदृढ़ीकरण, वित्तीय आत्मनिर्भरता और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में कई पंचायतों ने अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। पुरस्कार विजेताओं का चयन बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और असम से किया गया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिना पैन नंबर दिए खोले गए बैंक खातों की सख्ती निगरानी होगी। इन बैंक खातों पर आयकर विभाग और केंद्रीय एजेंसियों की नजर है।

साइबर अपराध और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग और केंद्रीय एजेंसियों ने बैंक को इस संबंध में निर्देश दिया है।

साथ ही आयकर विभाग ने ऐसे बैंक खातों को लेकर निगरानी बढ़ाने की कवायद आरंभ की है। उन खातों पर विशेष नजर रखने के लिए कहा गया है, जिनमें बड़ी राशि की लेनदेन हो रही है।

राज्य के सीमावर्ती क्षेत्राें में फर्जी खाते खोलकर बड़ी राशि की लेनदेन की जानकारी केंद्रीय एजेंसी को प्राप्त हुई है। भारतीय बैंक संघ ने अवैध लेनदेन में शामिल खातों को जब्त करने का अधिकार की मांग की है।

सख्त होंगे बैंक खातों की सत्यापन प्रक्रिया

बैंकों में खोले जाने वाले खाता की सत्यापन प्रक्रिया अब सख्त होगी। बताया जाता है कि आमतौर पर पैन नहीं रहने पर मतदाता पहचान पत्र और फार्म 60 का उपयोग करके बैंक में खाते खोले जाते हैं।

केंद्रीय एजेंसियों ने बैंकों को फार्म 60 का उपयोग कर खोले गए बैंक खातों की सत्यापन प्रक्रिया के मानक सख्त करने के लिए कहा गया है।

ऐसे खातों के सत्यापन के लिए निर्वाचन आयोग के आंकड़ों का उपयोग किया जाए। साथ ही ऐसे खातों पर लेनदेन की संख्या भी सीमित की करने के लिए कहा है।

पैन कार्ड नहीं होने पर प्रयोग में आते है फार्म 60

फार्म 60 एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसका उपयोग ऐसे व्यक्ति करते हैं जो अभी तक पैन कार्डधारक नहीं हैं। यह विभिन्न वित्तीय लेन-देन के लिए आवश्यक है, जैसे बैंक खाता खोलना, निवेश करना या संपत्ति खरीदना।

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राज्य ब्यूरो, पटना। कश्मीर के पहलगाम की आतंकी घटना (Pahalgam Terror Attack) और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिहार दौरे को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों को हाई अलर्ट करते हुए विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। खासकर नेपाल और बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ाने और 24 घंटे पेट्रोलिंग करने का आदेश जारी किया गया है।

इसके अलावा पटना, बोधगया, राजगीर समेत अन्य प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर भी सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ाई गई है। पटना और दरभंगा एयरपोर्ट भी सुरक्षा-व्यवस्था और सुदृढ़ करने को कहा गया है।

डीजीपी ने की सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा

सूत्रों के अनुसार, डीजीपी विनय कुमार ने बुधवार को सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब दो घंटे तक बैठक कर सुरक्षा-व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान पुलिस के वरीय अधिकारियों को आवश्यकतानुसार सुरक्षा एवं अतिरिक्त बलों की भी मदद लेने को कहा गया है।

सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा को लेकर एसएसबी के शीर्ष अधिकारियों से भी फोन पर बात की गई है। सभी सीमावर्ती जिले को चौबीसों घंटे निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। सीमा पार से आने वाले लोगों की सघन जांच करने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय स्तर से भी जिलों की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है।

बिहार नहीं आएगा मनीष रंजन का शव, बंगाल में होगा अंतिम संस्कार

पहलगाम के आंतकी हमले में मारे गए रोहतास के मनीष रंजन का शव बिहार नहीं लाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार बंगाल के पुरुलिया में होने की उम्मीद है।

डीजीपी विनय कुमार ने मीडिया के सवाल पर बताया कि मनीष सेंट्रल एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर थे। उनकी पोस्टिंग दक्षिण भारत में थी। उनकी ससुराल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में है। उनका अंतिम संस्कार वही होने की उम्मीद है। रोहतास में उनके परिवार का कोई करीबी सदस्य नहीं रहता है।

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विधि संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि तलाकशुदा हिन्दू पिता अपनी अविवाहित बालिग बेटी की शिक्षा और विवाह के खर्च से मुंह नहीं मोड़ सकता, भले ही वह बेटी मां के साथ रह रही हो।

अदालत ने इस व्यय को बेटी का कानूनी अधिकार बताते हुए तलाकशुदा पिता को चार माह के भीतर बीस लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीश पी. बी. बजंथ्री की खंडपीठ ने अपीलार्थी श्वेता कुमारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला पारित किया। श्वेता ने अपने पूर्व पति से बेटी के लिए भरण-पोषण एवं विवाह की राशि की मांग की थी।

अदालत को बताया गया कि श्वेता कुमारी और उनके पति की शादी 8 जनवरी, 2003 को हुई थी और दिसंबर 2004 में एक बेटी का जन्म हुआ।

वर्ष 2011 में पति ने मानसिक उत्पीड़न और पत्नी के अलग रहने का हवाला देते हुए तलाक की याचिका पटना के फैमिली कोर्ट में दायर की। फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज ने 5 नवंबर, 2022 को तलाक की अनुमति दे दी।

इस आदेश को चुनौती देते हुए श्वेता कुमारी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिसमें उन्होंने बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए धनराशि देने की मांग की।

तलाक के बावजूद पिता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती- कोर्ट

उन्होंने कहा कि तलाक के बावजूद पिता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती, खासकर तब जब बेटी अविवाहित और आर्थिक रूप से निर्भर हो।

सभी पक्षों की आर्थिक स्थिति और दायित्वों पर विचार करने के बाद, हाईकोर्ट ने माना कि अविवाहित बेटी का यह अधिकार हिन्दू कानून के अंतर्गत संरक्षित है।

अदालत ने तलाकशुदा पिता को निर्देश दिया कि वह चार माह की अवधि में बेटी के शिक्षा और विवाह के खर्च के मद में बीस लाख रुपये जमा करें।

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डिजिटल डेस्क, पटना। पहलगाम में आतंकी हमले को राजद ने देश के लिए आघात बताया है और हमलावरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

लालू प्रसाद ने एक्स पर लिखा है कि पहलगाम में निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों पर बर्बर आतंकी कार्रवाई से पूरा देश आहत है। ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना है कि दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिजनों को संबल दे।

केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि त्वरित कारवाई करते हुए एक सख्त संदेश दे, ताकि भविष्य में किसी भी भारतीय नागरिक की जान बर्बर हिंसा की भेंट न चढ़े।

#WATCH | Patna, Bihar: #PahalgamTerroristAttack | former Bihar Deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav says, "The incident that happened yesterday in Pahalgam, the way terrorists shot and killed many people. We are hurt by this incident. Before today, tourists had never been… pic.twitter.com/lTLAeYNLbb

— ANI (@ANI) April 23, 2025 पूरा देश एकसाथ- तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने इसे दर्दनाक व निंदनीय घटना बताया है। बुधवार को उन्होंने कहा कि इस घटना में जान गंवाने वालों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। पूरा देश मर्माहत है और सभी लोग एकजुट हैं। सरकार से न्याय की गुहार है।

इस घटना के पीछे जो लोग हैं, उन्हें कतई न बख्शा जाए। हमले की जांच निष्पक्षता से हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसी के साथ उन्होंने पूछा कि 2019 में पुलवामा कांड की जांच केंद्र सरकार करा रही थी।

जांच का क्या निष्कर्ष निकला, इसका पता नहीं चल पाया है। पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दिकी ने कहा कि पाकिस्तान की हरकत ही रहती है कि बहुत सारे आतंकी संगठनों को पाल कर रखें।

यह अत्यंत घृणित और कायराना हरकत है। बुजदिल ही ऐसा कर सकते हैं। कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में केंद्र सरकार ने जासूस और फोर्स लगाकर रखा है। इसके बाद भी आतंकियों ने निर्दोषों की हत्या कर दी।

यह घटना केंद्र के साथ जम्मू-कश्मीर सरकार की भी विफलता का भी प्रमाण है। जिन आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया, उनको चुन-चुनकर ठोस कार्रवाई हो।

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जागरण संवाददाता, पटना। Rain in Bihar : बिहार में गर्मी का असर दिखने लगा है। वातावरण में आर्द्रता की मात्रा अधिक रहने के कारण लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, क्षोभ मंडल के निचले स्तर पर नमी की मात्रा अधिक होने तथा तापमान में वृद्धि के संयुक्त प्रभाव से महसूस होने वाले तापमान से अधिक गर्मी लोगों को परेशान करेगी। वहीं, 26 अप्रैल से 7 जिलों के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

इन 11 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट

अगले 24 घंटों के दौरान पटना समेत सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद एवं गया जिले गर्म दिन रहने के साथ (हीट वेव) लू को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद जिले में गर्म दिन रहने के साथ रात भी गर्म रहने की संभावना है।

दो से तीन दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है। 25 अप्रैल तक प्रदेश के अलग-अलग भागों में हीट वेव की संभावना है।

26 अप्रैल से बदलेगा मौसम का मिजाज

इस दौरान गर्मी व लू से राहत के आसार नहीं हैं। वहीं, 26 अप्रैल से प्रदेश के उत्तरी भागों में मौसम में बदलाव की संभावना है। इस दौरान 28 अप्रैल तक पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले के एक या दो स्थानों पर गरज-तड़क के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। मंगलवार को पटना सहित अधिसंख्य भागों के अधिकतम तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान इस सीजन में 40 डिग्री के पार जाने के साथ 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ गया प्रदेश में सर्वाधिक गर्म स्थान दर्ज किया गया।

मंगलवार को पटना सहित दक्षिणी भागों में तापमान में वृद्धि होने से लोग गर्मी से परेशान रहे। पटना समेत आसपास क्षेत्रों में लू जैसे हालात बने रहे। भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद में गर्म दिन रहा।

 45 पार तापमान जाने के आसार

मंगलवार से पटना सहित प्रदेश के अधिसंख्य भागों के मौसम में बदलाव आते ही लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूर्वानुमान जारी कर बताया कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में चार डिग्री की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में प्रदेश का अधिकतम तापमान 45 के पार जाने के आसार हैं।

पटना के अधिकतम तापमान की बात करें तो बीते पांच दिनों के दौरान पटना के अधिकतम तापमान में 11 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। 18 अप्रैल को पटना का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 17 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है। 12 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जबकि पांच अधिकारियों को अपने कार्यो के साथ ही अन्य विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने मंगलवार की देर रात अधिसूचना जारी कर दी।

अधिसूचना के मुताबिक एडीजी विधि-व्यवस्था के साथ विशेष निगरानी के प्रभार में रहे पंकज दाराद को एडीजी आतंकवाद निरोधक दस्ता बनाया गया है। इनके पास एडीजी विधि-व्यवस्था और विशेष निगरानी इकाई का प्रभार भी रहेगा।

डॉ. अमित कुमार जैन जो एडीजी (कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग थे उन्हें एडीजी मद्य निषेध का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राकेश राठी जो कि आइजी तकनीकी सेवाएं एवं संचार के साथ साइबर क्राइम के प्रभार में थे उन्हें विशेष शाखा में पदस्थापित किया गया है। इन्हें अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।

विशेष सशस्त्र पुलिस में आइजी रहे रंजीत कुमार मिश्रा को आइजी प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बाबू राम जो कि डीआइजी कार्मिक थे उन्हें डीआइजी विशेष सशस्त्र पुलिस पद का जिम्मा दिया गया है। जयंत काम डीआइजी अपराध अनुसंधान में पदस्थापित हैं इन्हें डीआइजी अपराध अभिलेख ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मानवजीत सिंह ढिल्लों डीआइजी आर्थिक अपराध के साथ मद्य निषेध डीआइजी के अतिरिक्त प्रभार में थे उनका अतिरिक्त प्रभार समाप्त कर दिया गया है। डीआइजी आतंकवाद निरोधक दस्ता राजीव मिश्रा को डीआइजी मद्य निषेध का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डीआइजी अपराध अभिलेख ब्यूरो रहे अभय कुमार लाल को डीआइजी सह उप निदेशक बिहार पुलिस अकादमी का पद सौंपा गया है।

तौहीद परवेज जो कि डीआइजी रेल थे उन्हें डीआइजी अपराध अनुसंधान, डीआइजी अपराध अनुसंधान रहे राजेंद्र कुमार भील को डीआइजी कार्मिक बनाया गया है। दीपक रंजन समादेष्टा बिहार विशेष सैन्य पुलिस- 3 बोध गया को समादेष्टा बिहार विशेष सैन्य पुलिस 17 बोधगया का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पटना में एसपी ला एंड आर्डर रहे राजीव रंजन -1 को एसपी आर्थिक अपराध इकाई में पदस्थापित किया गया है।

पुलिस अकादमी राजगीर में सहायक निदेशक रही बीणा कुमारी को एसपी रेल मुजफ्फरपुर बनाया गया है। समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 12 भीम नगर सुपौल के साथ विशेष पुलिस 15 रहे अशोक कुमार प्रसाद को सहायक पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण का पद दिया गया है।

मुजफ्फरपुर के रेल एसपी विनय तिवारी को ईओयू में साइबर अनुसंधान एवं अभियान का एसपी तथा बी-सैप 17 बोधगया के समादेष्टा चंद्र प्रकाश को बिहार पुलिस अकादमी राजगीर का सहायक निदेशक बनाया गया है।

बिहार पुलिस सेवा के चार अफसर भी बदले

बिहार पुलिस सेवा के चार अफसरों का भी तबादला हुआ है। इनमें दो अफसरों को नयी जिम्मेदारी मिली है, जबकि दो को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार मानवाधिकार आयोग की एसपी ममता कल्याणी को बी-सैप 10 पटना का समादेष्टा बनाया गया है। उनके पास सीआइडी एसपी का अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

बिहार पुलिस मुख्यालय में एसपी कार्मिक (वन) उपेंद्र प्रसाद को एसपी कार्मिक (दो) की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। बिहार पुलिस मुख्यालय के एसपी कार्मिक (दो) शशि शंकर कुमार को बी-सैप 12 भीमनगर सुपौल का समादेष्टा बनाया गया है।

उनके पास बी-सैप 15 भीमनगर सुपौल के समादेष्टा का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। इनके साथ ही पुलिस मुख्यालय के एसपी कुंदन कुमार को पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) की मुश्किलें कम नहीं हो रही। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद संजीव पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज करने की तैयारी है।

केंद्र सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति के बाद नई प्राथमिकी की तैयारी है। हालांकि, यह प्राथमिकी प्रवर्तन निदेशालय, आर्थिक अपराध इकाई या फिर विशेष निगरानी इकाई में कौन सी एजेंसी दर्ज करेगी यह साफ नहीं। सरकार ने इस पर महाधिवक्ता और विधि विभाग से परामर्श मांगा है।

केंद्र ने राज्य सरकार को भेजा पत्र

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र की हंस पर मुकदमा चलाने की अनुमति के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजा है। हालांकि, गृह विभाग इस बारे में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है।

कई अधिकारी रडार पर

हंस के साथ ही करीब दर्जन भर अधिकारी भी जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। इनमें कुछ अधिकारियों का संबंध टेंडर घोटाले से रहा है।

जिनके बारे में केंद्रीय जांच एजेंसी को 27 मार्च को पटना में सात स्थानों पर की गई छापेमारी में प्रमाण मिले थे। पटना के सात स्थानों पर की गई छापेमारी में ईडी ने कुल 11.64 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की थी।

सूत्रों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय में हंस के साथ जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है उनमें पटना के एक नामी ठेकेदार का नाम भी शामिल है। जिसकी कई अधिकारियों के यहां सीधी पहुंच है। महाधिवक्ता और विधि विभाग की राय मिलने के बाद ही साफ होगा कि कौन सी एजेसी मुकदमा दर्ज करेगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार के निर्देश के आलोक में विभिन्न विभागों ने योजनाओं की प्रगति और उनकी वस्तु स्थिति से अवगत होने के लिए मुख्य सचिव सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की।

बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में अधिक गोला बारूद खरीदने वालों की जांच, राजस्व निपटारे में जिलों की रैंकिंग, अभियान बसेरा में जमीन के कम आवंटन की जांच के निर्देश दिए।

जिलों की रैंकिंग लिस्ट पर की चर्चा

बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राजस्व मामलों के निपटारे के आधार पर सभी जिलों की रैंकिंग लिस्ट पर चर्चा की गई। शीर्ष जिलों के जिलाधिकारियों को इस पर काम करने का निर्देश दिए गए।

बैठक में यह बात सामने आई कि रैंकिंग में पटना, गया, लखीसराय, पश्चिम चंपारण एवं खगडिय़ा का बेहतर प्रदर्शन रहा। अभियान बसेरा अंतर्गत जिन्न जिलों में सबसे कम जमीन आवंटित की गई है, वहां के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अंचल पदाधिकारी, अन्य वरीय पदाधिकारी के माध्यम से इसकी जांच कराएं।

गृह विभाग ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, आम्र्स लाइसेंस सत्यापन, आम्र्स प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन से संबंधित लंबित पत्रों की स्थिति पर विचार विमर्श किया। बैठक में यह निर्देश दिया गया कि जो अधिक संख्या में गोला बारूद की खरीदारी कर रहे उनकी जांच करवाना सुनिश्चित की जाए।

चरित्र सत्यापन पत्र जो लंबित हैं उसे शीघ्र जारी करने को कहा गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति आधारित गणना से संबंधित लंबित डी. सी. विपत्रों की अद्यतन स्थिति पर विमर्श किया। आठ जिलों गया , औरंगाबाद, सिवान, अरवल, रोहतास, पूर्णिया, मधेपुरा एवं मधुबनी को डी. सी. विपत्र वापिस करते हुए त्रुटियां दूर करने के निर्देश दिए गए।

बालू घाट प्रत्यार्पण मामले में जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बालूघाट प्रत्यार्पण रोकने के लिए उचित कार्यवाही की जाए। खान एवं भूतत्व विभाग को वन क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें आ रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

बैठक में यह बात सामने आई कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत कुल 9358 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 3664 आवेदकों को लाभ प्रदान किया जा चुका है। सबसे अधिक मधेपुरा, बांका, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण जिलों से हैं। जिलाधिकारियों को हेलमेट अभियान को गंभीरता से लेने को कहा गया है।

हिट एंड रन कंपनसेशन स्कीम के तहत अब तक कुल 4935 आवेदकों को राशि दिए जाने की बात भी बैठक में कही गई।

बात दें कि बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, वाणिज्य कर विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद्य निषेध, उत्पात एवं निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी विभाग, खेल विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग और विधि विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। पार्टी का यह निर्णय भी हुआ है कि वह अकेले चुनाव मैदान में जाएगी।

किसी भी राजनीति दल से कोई समझौता या गठबंधन नहीं किया जाएगा। यह घोषणा मंगलवार को पार्टी के राज्यसभा सदस्य व राष्ट्रीय समन्वयक रामजी गौतम ने की। वे पटना में प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे।

ये है बसपा की रणनीति

रामजी गौतम ने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनती है, तो उत्तर प्रदेश की तरह बहन मायावती द्वारा गरीबों और वंचितों के लिए शुरू की गई योजनाओं को बिहार में भी लागू किया जाएगा।

बसपा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी।

उन्होंने घोषणा की कि नौ मई को बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनेगी। जबकि 26 जून को बापू सभागार, पटना में छत्रपति महाराज की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

चिराग को लेकर भी बसपा ने दिया बयान

बसपा के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार ने लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर कहा कि यदि चिराग पासवान सच में बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं तो उन्हें बिहार के गरीबों, दलितों और शोषित वर्गों पर हो रहे अत्याचार को देखना चाहिए।

बिहार में अपराध अपने चरम पर है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। ऐसे में सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, जमीन पर उतरकर काम करना होगा। प्रेस कांफ्रेंस में सुरेश राव, शंकर महतो, संजय मंडल, समेत अन्य नेता मौजूद थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विभिन्न नगर निगम व नगर परिषद के उप महापौर (डिप्टी मेयर), उप मुख्य पार्षदों को भी अब महापौर (मेयर) जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उप महापौर को सरकारी वाहन के साथ ही कार्यालय कक्ष, उपकरण और कार्यालय में सेवा के लिए परिचारी की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी।

पूर्व में यह सेवाएं केवल महापौर को मिलती थी। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार की सहमति के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार के अनुसार सभी उप महापौर, उप मुख्य पार्षदों की ओर से सरकार से सुविधाओं की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

मुख्य मांग थी कि महापौर की भांति उन्हें भी सरकारी वाहन की सुविधा मुहैया कराई जाए। अब सरकार ने उनकी यह मांग मान ली है। ऐसा होने से उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी साथ ही नगर निकायों का कार्य भी सुचारू रूप से जारी रह सकेंगे।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारी शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर आधुनिकी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसी कड़ी में उप महापौर और उप मुख्य पार्षद जैसे जन प्रतिनिधियों को वाहन की सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। वाहन मिलने से उन्हें योजनाओं की जांच और निगरानी में सहूलियत होगी।

साथ ही नगर निकायों की योजनाएं समय पर पूर्ण की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य के नगर निगमों, नगर परिषदों का क्षेत्रफल अधिक है, ऐसे में उप महापौर,उप मुख्य पार्षद को भी वाहन की सुविधा उपलबध कराने की आवश्यकता थी।

मेयर की अनुपस्थिति में कार्य दायित्व का जिम्मा डिप्टी मेयर का

बिहार नगरपालिका अधिनियम में नगर निकायों के उप महापौर, उप मुख्य पार्षद के पदीय दायित्व एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चूंकि महापौर और मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उनमें निहित शक्ति एवं कर्तव्यों का निर्वहन उप महापौर, उप मुख्य पार्षद द्वार किया जाता है। साथ ही ये सशक्त समिति के पदेन सदस्य भी होते हैं।

लिहाजा उन्हें वाहन, कार्यालय, कार्यालय उपस्कर एवं परिचारी की सुविधा उपलब्ध करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी।

विभाग ने निर्देश दिया है कि नगर निगम एवं नगर परिषद के निर्वाचित उप महापौर, उपमुख्य पार्षद को भी महापौर, मुख्य पार्षद के अनुरूप वाहन की सुविधा संबंधित जिला के डीएम द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

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