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राज्य ब्यूरो, पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सिरदला अंचल कार्यालय नवादा के एक राजस्व कर्मचारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारी के बाद राजस्व कर्मचारी के किराये के मकान की तलाशी ली गई जहां से करीब तीन लाख रुपये और बरामद किए गए हैं।

निगरानी ब्यूरो में मो. अमीर हमजा नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सिरदला अंचल जिला नवादा के राजस्व कर्मचारी रवि शंकर शर्मा जमीन के एक टुकड़े का बराबर-बराबर हिस्सा पांच भाईयों के नाम रजिस्टर पर चढ़ाने के एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं।

शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने इसकी सत्यता जांच कराई। जांच में आरोप सही पाया गया। जिसके बाद ब्यूरो के डीएसपी अमरेंद्र प्रसाद विद्यार्थी के नेतृत्व में एक धावा दल गठित किया गया।

अपने कार्यलय में रिश्वत ले रहा था कर्मचारी

सोमवार को आरोपित राजस्व कर्मचारी रवि शंकर शर्मा अपने कार्यालय में 20 हजार रुपये की रिश्वत ले रहा था, उसी वक्त निगरानी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इनके किराये के मकान की तलाशी भी ली गई।

इसमें तीन अलग-अलग जगह रखी गई तीन लाख की रकम भी बरामद की गई। 52900, 97500, और 150400 रुपये मकान में तीन जगह पर रखे गए थे। गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ चल रही है।

पूछताछ के बाद इन्हें मंगलवार को निगरानी की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि इस वर्ष निगरानी का यह 15वां ट्रैप था। अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने के आरोपित संजीव मुखिया से आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने दोबारा पूछताछ शुरू की है। रविवार की रात 36 घंटे की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को ईओयू ने एक बार फिर कोर्ट से संजीव मुखिया की रिमांड मांगी। कोर्ट ने इस बार दो दिनों की रिमांड मंजूर की है, जिसके बाद संजीव से दोपहर बाद फिर से पूछताछ शुरू कर दी गई है।

यह रिमांड अवधि मंगलवार की देर रात पूरी होगी जिसके बाद बुधवार को उसे बेउर जेल भेज दिया जाएगा। इधर, सीबीआइ भी संजीव मुखिया को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट भी जारी करने का आदेश दिया है। उम्मीद है कि ईओयू की पूछताछ के बाद सीबीआइ को संजीव की रिमांड दी जाएगी।

ईओयू सूत्रों के अनुसार, संजीव से पूछताछ में उसके बिहार के बाहर उत्तरप्रदेश, दिल्ली, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों में भी पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह से जुड़े होने की जानकारी मिली है। बिहार में तो सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती, नीट और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में उसकी संलिप्तता की जांच हो ही रही, दूसरे राज्यों में उसने किन-किन परीक्षाओं में धांधली कराई, इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है।

सॉल्वर गिरोह में शामिल थे डॉक्टर:

ईओयू सूत्रों के अनुसार, संजीव मुखिया ने पूछताछ में पूरे नेटवर्क की जानकारी दी है। इसमें प्रश्न-पत्र की छपाई से लेकर अन्य अहम जानकारी देने में सफेदपोशों की भी भूमिका बताई है। वहीं लीक प्रश्न-पत्र को सॉल्व करने के लिए वह मोटी रकम देकर किराये पर स्कॉलरों की सेवा लेता था।

नीट प्रश्न-पत्र को सॉल्व करने में कई नए-नवेले डॉक्टरों की सेवा लेने की बात संजीव ने स्वीकारी है, जिन्होंने हाल ही में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। ईओयू पूछताछ के आधार पर पेपर लीक से जुड़े ऐसे संदिग्धों और सफेदपोशों की सूची भी बना रही है, जिनकी तलाश जल्द शुरू की जाएगी।

सीबीआई भी लेगी रिमांड पर, प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश:

आर्थिक अपराध इकाई के बाद संजीव मुखिया को जल्द ही सीबीआई भी पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। सीबीआइ के पास ही नीट 2024 के प्रश्न पत्र लीक मामले के जांच की जिम्मेदारी है।

सीबीआई के आवेदन पर विशेष न्यायाधीश द्वितीय सुनील कुमार सिंह की अदालत ने मामले में आरोपित संजीव मुखिया के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

पिछले साल पांच मई को पूरे देश में नीट 2024 की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप में पटना के शास्त्री नगर थाना में केस दर्ज हुआ जिसमें प्रश्न पत्र लीक होने का मामला उजागर हुआ।

इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने 23 जून 2024 को प्राथमिकी आर सी 224/ 2024 दर्ज की। इस मामले में सीबीआई ने 49 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने राज्य के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता (असैनिक, यांत्रिक एवं विद्युत) के 1024 पदों पर नियुक्ति के लिए सोमवार को कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए 332 पद चिह्नित किए गए हैं।

आयोग की वेबसाइट https://bpsc.bihar.gov.in/ पर 30 अप्रैल से 28 मई तक आवेदन के लिए लिंक उपलब्ध होगा। सहायक अभियंता (सिविल) के 984, यांत्रिक के 36 व विद्युत के चार पद चिह्नित हैं।

आवेदन के लिए योग्यता

एआइसीटीई, यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय एवं संस्थान से सिविल, यांत्रिक व विद्युत अभियंत्रण में डिग्रीधारी आवेदन के योग्य होंगे। अभ्यर्थी की एक अगस्त, 2024 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। विभिन्न विभागों के लिए अधिकतम उम्र के लिए कटऑफ की तिथि अलग-अलग है।

किस विभाग में कितने पद?

सहायक अभियंता सिविल में पथ निर्माण विभाग में 117, भवन निर्माण विभाग में 55, ग्रामीण कार्य विभाग में 231, जल संसाधन विभाग में 351, लघु जल संसाधन विभाग में 58, नगर विकास एवं आवास विभाग में 85, योजना एवं विकास विभाग में 82, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में पांच पदों पर नियुक्ति होगी।

सहायक अभियंता यांत्रिक के लिए पथ निर्माण विभाग में 12, भवन निर्माण विभाग में तीन, लघु जल संसाधन विभाग में चार तथा नगर विकास एवं आवास विभाग में 17 पद तथा सहायक अभियंता विद्युत के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग में चार पद चिह्नित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

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जागरण संवाददाता, पटना। पटना जिले के सभी राजकीय, राजकीयकृत, अल्पसंख्यक, प्रोजेक्ट, मदरसा, संस्कृत उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की बैठक सोमवार को सिन्हा लाइब्रेरी के सभागार में हुई। जिसकी अध्यक्षता जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) संजय कुमार ने की।

बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमृत कुमार और सरस्वती कुमार मौजूद थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों को उनके यहां नामांकित सभी बच्चों का आटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार आइडी) बनाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि जिले में मात्र 52 प्रतिशत बच्चों का ही अपार आइडी बन पाया है। 48 प्रतिशत बच्चों का अपार नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में 75 प्रतिशत से कम बच्चों का अपार आइडी बनेगा वहां के प्रधानाध्यापक को हटाया जाएगा और इनके जगह पर दूसरे को मौका दिया जाएगा।

नामांकन के नाम पर वसूले जा रहे पैसे

उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को कक्षा नौवीं में नामांकन में पारदर्शिता और ईमानदारी बरतने का निर्देश दिया। डीईओ ने कहा कि अभिभावकों द्वारा शिकायत की जा रही कि स्कूल द्वारा कक्षा नौंवीं में नामांकन के लिए पैसे की मांग की जा रही है, यह बहुत गलत है।

स्कूल से ही बच्चों को भ्रष्टाचार करने के लिए सिखाया जा रहा है। इस तरह से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसकी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फर्जी टीसी पर नहीं ले नामांकन

डीईओ ने कहा कि कोई प्रधानाध्यापक फर्जी टीसी पर नामांकन नहीं ले। अगर बच्चा आठवीं तक निजी स्कूल में पढ़ता है, अब वह सरकारी स्कूल में कक्षा नौवीं में नामांकन लेना चाहता है, उनका नामांकन लिया जाए।

उन्हीं निजी स्कूलों का बच्चों का नामांकन ले जो शिक्षा विभाग से प्रस्वीकृति प्राप्त हो। प्रस्वीकृत होगा उनका यू-डायस नंबर भी होगा। बिना यू-डायस नंबर देखे कभी नामांकन नहीं ले।

पंचायत बदलेंगे बीईओ से लेना होगा अनुमति

अगर कोई बच्चा आठवीं तक अपने पंचायत के स्कूल में पढ़ रहा है और अब वह नौवीं कक्षा में दूसरे पंचायत के स्कूल में नामांकन लेना चाहता तो इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

अगर कोई बच्चा जिला बदलना चाहता वह तो उसे जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। डीईओ ने प्रधानाध्यापकों से कहा कि बच्चों एवं अभिभावकों को बगल के स्कूल में नामांकन लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

लगातार 15 दिन तक स्कूल नहीं वाले छात्र का होगा नामांकन रद

बैठक में कुछ प्रधानाध्यापकों ने नामांकन लेने के बाद विद्यार्थियों के स्कूल नहीं आने की शिकायत की। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जो छात्र-छात्रा लगातार 15 दिन से स्कूल नहीं आता है, उसका नामांकन रद्द किया जाएगा।

इससे पहले प्रधानाध्यापक द्वारा अभिभावकों को नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर प्रधानाध्यापक उक्त छात्र का नामांकन रद्द करेंगे। उस जगह पर दूसरे बच्चे का नामांकन लिया जाएगा।

प्रत्येक वर्ग कक्ष के बाहर रहेगा डस्ट बिन

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि स्कूल के निरीक्षण के दौरान बहुत सारे स्कूल में गंदगी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल को बच्चों की संख्या में आधार पर ग्रांट की राशि दी जाती है।

उस पैसे से स्कूल परिसर की साफ-सफाई होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ग कक्ष के बार दो डस्ट बिन रखें। बच्चों को बताएं कि स्कूल परिसर को गंदा नहीं रखना है।

प्रधानाध्यापक व शिक्षक प्रतिदिन स्कूल में प्रवेश करने से पहले धरती छू कर प्रणाम करें। बच्चों को भी इस तरह का कार्य करने के लिए कहें। इससे होगा बच्चों में संस्कार बनेगा और वह घर में भी ऐसा ही करेंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। जेपी गंगा पथ का विस्तार दीघा से काईलवर होते हुए बक्सर तक किया जाएगा। वहीं, पूरब में दीदारगंज से मोकामा तक जेपी गंगा पथ को ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में इस आशय के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यदि और पथों व पुलों की आवश्यकता हो तो पथ निर्माण विभाग इसकी समीक्षा करे। राज्य सरकार उसे अपने संसाधनों से स्वीकृत कर निर्माण कराएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीघा से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। वह चाहते हैं कि पश्चिम में इसका विस्तार बक्सर तक हो। वहीं, पूरब में करजान होते हुए इसका विस्तार मोकामा तक हाे।

उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की दूरी होगी कम

उन्होंने कहा कि जेपी गंगा पथ से गंगा नदी पर बन रहे विभिन्न पुलों को भी संपर्कता मिलेगी। इससे उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की दूरी और कम हाेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों के लिए विभिन्न पथों और पुलों को स्वीकृति दी गयी है। उनका निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाए। ग्रामीण पथों का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भी कई महत्वपूर्ण पथों और पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। इससे आवागमन और सहज होगा।

प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीएम को दिया गया अपडेट

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी। दीघा-शेरपुर-बिहटा तक गंगा पथ के विस्तार तथा राज्य उच्च पथ 106 (दीदारगंज-फतुहा-बख्तियारपुर-अथमलगोला) के फोरलेन के चौड़ीकरण के बारे में जानकारी दी गयी।

इसके अतिरिक्त बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत एक्सप्रेस-वे की अद्यतन जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी गयी।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष शीर्षत कपिल अशोक सहित कई अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे।

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जागरण संवाददाता, पटना सिटी। जिलाधिकारी के निर्देश पर रविवार को मसौढ़ी मोड़ से जीरो माइल तक विरोध के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क किनारे अतिक्रमण कर लगाई गई लगभग दो दर्जन से अधिक झोपड़ीनुमा दुकानों को हटाया गया।

जिलाधिकारी के निर्देश पर एक्शन

जिला प्रशासन के एकशन के बीच दुकानदारों का कहना था कि जिला प्रशासन पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर दुकानों को हटाती। झोपड़ी वाले दुकानदारों ने दुकान से अपना सामान निकाल लिया, उसके बाद जेसीबी से झोपड़ीनुमा दुकानों को हटाया गया।

पुलिस बल की मौजूदगी में एक्शन

पटना नगर निगम अजीमाबाद अंचल के अतिक्रमण हटाओ प्रभारी बिट्टू कुमार ने बताया कि अभियान में जेसीबी, टीपर व रामकृष्ण नगर की पुलिस बल भी साथ में थी। प्रभारी ने बताया कि पहले माइक से अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश दिया गया था। इसके अलावा सड़क किनारे लगाई गई बसों को भी हटाया गया।

औरंगाबाद : अतिक्रमण हटाने में बाधा करने पर एक गिरफ्तार

उपहारा थाना पुलिस ने गोरकट्टी गांव में अतिक्रमण हटाने में बाधा पैदा करने के मामले में बबलू कुमार को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेजा है। इस मामले में गोह के सीओ अजय कुमार के द्वारा कराई गई प्राथमिकी में नौ लोगों को नामजद आरोपित किया गया है।

जमीन को लेकर चल रहा विवाद

बताया जाता है कि गांव में धीरज साव और जेल गए आरोपित के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जेल गए आरोपित पर आरोप है कि उसने धीरज के करीब तीन फीट जमीन में अतिक्रमण कर लिया गया है। सीओ के पास जब मामला सीओ के पास पहुंचा तो उन्होंने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।

अतिक्रमणकारियों ने किया विरोध

इसी आदेश का पालन कराने शनिवार को अधिकारी गांव पहुंचे थे। जैसे ही पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी लगा अतिक्रमणकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जेसीबी पर पथराव करने लगे, इस दौरान पथराव में जेसीबी क्षतिग्रस्त हो गया।

विवाद बढ़ गया जिस कारण अतिक्रमण हटाए बिना अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। थानाध्यक्ष मनेष कुमार ने बताया कि मामले में सीओ के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा पैदा करने के आरोप में प्राथमिकी कराई गई है। एक आरोपित बबलू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण को नई रफ्तार देने में जुट गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को लागू कर दिया गया है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गत वर्ष स्वीकृति दी थी।

ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का रखरखाव मुख्य उद्देश्य

इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पथों को लंबे समय तक सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी रख रखाव करना है। अगले दो महीने यानि जून तक गांव की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन्हें सतह तक पूरी तरह से मजबूत करने का काम किया जा रहा है।

पथों का दो बार किया जाएगा कालीकरण

इस कार्यक्रम के तहत पथों का दो बार कालीकरण किया जाएगा, ताकि उनकी सतह मजबूत तथा राइडिंग क्वालिटी बनी रहे। योजना का एक और अहम पहलू यह है कि सभी ठेकेदार एवं निर्माण कंपनियों को रूरल रोड रिपेयर व्हीकल रखने का निर्देश दिया गया है।

ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि का तत्काल समाधान किया जा सके और पथ उपयोगकर्ताओं को यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो।

सड़क निर्माण के क्षेत्र में आ रहा क्रांतिकारी बदलाव

राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर वित्तीय वर्ष के बाद पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुए पथों का चयन कर उन्हें फिर से उन्नत किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क की गुणवत्ता और स्थायित्व बनी रहे।

इस कदम से न केवल ग्रामीणों को बेहतर यात्रा का अनुभव मिलेगा, बल्कि राज्य में सड़क निर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Khelo India Youth Games 2025: खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारी जोर-शोर से की जा रही है। चार मई को शुरू हो रहे इस आयोजन से पहले ही बिहार ने दो बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं।

तैयारी का जायजा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पाटलिपुत्र खेल परिसर पहुंचे तो दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र गिनीज बुक के निर्णायक ऋषिनाथ ने उन्हें सौंपा।

इनमें एक तो 50 फीट की मिथिला पेंटिंग और दूसरी 375 बाल लामाओं के सिंगिंग बाल के साथ प्रदर्शन का रिकॉर्ड शामिल है। बाल लामाओं ने बोधगया में सिंगिंग बाल के साथ प्रस्तुति दी थी। यह विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले 100 बाल लामाओं की प्रस्तुति का ही रिकॉर्ड था।

लगातार 50 घंटे काम कर तैयार की मिथिला पेंटिंग

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने मुख्यमंत्री को तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने सेंट्रल कंट्रोल एवं कमांड सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, स्टेडियम का घूम-घूमकर जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।

इस क्रम में खिलाड़ियों और कलाकारों के पूर्वाभ्यास का भी उन्होंने अवलोकन किया। मुख्यमंत्री 50 फीट की मिथिला पेंटिंग देखकर काफी प्रसन्न नजर आए। इस पेंटिंग को 50 कलाकारों ने 50 घंटे में तैयार किया है।

पद्मश्री अलंकृत बौआ देवी के नेतृत्व में मिथिला चित्रकला संस्थान, सौराठ के कलाकारों ने लगातार काम कर यह आकर्षक पेंटिंग बनाई है।

खेलो इंडिया में कई खेलों का रोमांच बिहार में दिखेगा। सेपक टाकरा, एथलेटिक, रग्बी, वालीबाल, बास्केटबाल, बॉक्सिंग, टेनिस, जूडो, कुश्ती, साइकिलिंग रोड, साइकिलिंग ट्रैक, सेपक टाकरा, तलवारबाजी, कबड्डी, भारोत्तोलन, हॉकी, टेबल टेनिस, मल्लखंभ, कलारीपयट्टू, योगासन, गतका, खो-खो, थंग टा, स्वीमिंग, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, जिमनास्टिक और शूटिंग जैसी प्रतियोगिताएं होंगी।

खेल स्थान तिथि एथलेटिक पाटलिपुत्र खेल परिसर 12-14 मई रग्बी पाटलिपुत्र खेल परिसर 06-09 मई वॉलीबॉल पाटलिपुत्र खेल परिसर 04-08 मई बास्केटबॉल पाटलिपुत्र खेल परिसर 10-15 मई बॉक्सिंग खेल परिसर रेलवे (पटना) 10-14 मई टेनिस आईएएस भवन (पटना) 10-14 मई जूडो ज्ञान भवन (पटना) 05-08 मई कुश्ती ज्ञान भवन (पटना) 11-15 मई साइकिलिंग (रोड) जेपी पथ (पटना) 13-14 मई साइकिलिंग (ट्रैक) आईजीएससी (दिल्ली) 06-08 मई सेपक टाकरा बीएसएपी (पटना) 05-10 मई तलवारबाजी राजगीर इंडोरहाल-2 11-15 मई कबड्डी राजगीर इंडोरहाल-2 04-08 मई भारोत्तोलन राजगीर इंडोरहाल-4 10-14 मई हॉकी हॉकी स्टेडियम राजगीर 07-13 मई टेबल टेनिस राजगीर इंडोरहाल-1 06-10 मई मल्लखंभ आईआईएम बोधगया-1 05-08 मई कलारीपयट्टू आईआईएम बोधगया-1 11-13 मई योगासन आईआईएम बोधगया-2 11-14 मई गतका आईआईएम बोधगया-2 05-07 मई खो-खो बीआईपीएआरडी बोधगया 05-09 मई थंग टा बीआईपीएआरडी बोधगया 12-14 मई स्वीमिंग बीआईपीएआरडी बोधगया 05-09 मई तीरंदाजी सैंडिस कंपाउंड भागलपुर 04-07 मई बैडमिंटन सैंडिस कंपाउंड भागलपुर 10-13 मई फुटबॉल (पुरुष) यमुना भगत स्टेडियम बेगूसराय 05-14 मई फुटबॉल (महिला) आईओसीएल बरौनी बेगूसराय 05-14 मई जिमनास्टिक 10-14 मई शूटिंग डॉ. करनी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली 05-10 मई मिथिला पेंटिंग पर सीता-राम की कलाकृति, यूथ गेम्स को दिलाएगी ख्याति

खेल इंडिया यूथ गेम्स को लेकर विश्व की सबसे बड़ी मिथिला पेंटिंग के निर्माण ने गिनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित करने को लेकर बनाई गई मिथिला पेंटिंग आकर्षण का केंद्र होगा।

मिथिला पेंटिंग के बारे में बौआ देवी बताती हैं कि सौराठ में कुछ दिन पूर्व से कार्य आरंभ हो गया था। पेंटिंग में मुख्य रूप से दुल्हा-दुल्हन, राम सीता की कलाकृति को उकेरा गया है। इस पेंटिंग में डोली-कहार आदि दृश्य का चित्रण किया गया है। अलग-अलग रंगों का प्रयोग कर कलाकारों ने दिन रात एक कर इसे तैयार किया है।

रविवार को पेंटिंग सौराठ से पटना लाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेल की तैयारियों का जायजा लेने के साथ पेंटिंग बनाने वाली कलाकार बौआ देवी को भी सम्मानित किया।

मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव की रहने वाली बौआ देवी को भारत सरकार की ओर से 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। बौआ देवी बताती है इस प्रकार की पेंटिंग बना कर देश-विदेश का ध्यान आकर्षित किया है।

मिथिला पेंटिंग की लोकप्रियता देश-विदेश में है। संगीत के जरिए मिलती है चित्र बनाने की प्रेरणा बौआ देवी बताती हैं कि कलाकृतियों को बनाने की कल्पना गीत-संगीत से आती है। पारंपरिक गीत के जरिए मिथिला पेंटिंग बनाती हैं।

उन्होंने बताया कि मिथिला की लोक संस्कृति समृद्ध होने के साथ सशक्त रही है। आरंभ के दिनों में खास मौके पर पेंटिंग को बनाया जाता था, लेकिन अब यह कला कैनवास पर बनाए जाने लगे।

वो बताती हैं कि सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि पेंटिंग को लोगों का प्यार मिलता रहा है। गांव से निकलकर कला देश-दुनिया में पहुंच गई। पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

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नलिनी रंजन, पटना। देश-विदेश के विभिन्न शहरों में ई-कामर्स की धूम चल रही है। होम डिलीवरी व्यवस्था बाइक पर टिकी है। खासकर फूड, राशन व दवा की डिलीवरी सबसे ज्यादा की जाती है। बाइक में पेट्राल का उपयोग होने से जहां यह महंगा है, वहीं पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है।

इन समस्याओं को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), पटना दो मॉडल में ई-साइिकल तैयार कर रहा है। इसमें पहली ई-साइकिल एक बार चार्जिंग के बाद 35-45 किलोमीटर तक चलेगी, जबकि दूसरा मॉडल 80-90 किलोमीटर की रेंज को कवर करेगा। इसका प्रारंभिक परीक्षण हो चुका है।

कुलसचिव के निर्देशन में किया गया कार्य

आईआईटी के डीन प्रशासन प्रो. एके ठाकुर के निर्देशन में अभिजीत कुमार और उनकी टीम ने इसे तैयार किया है। इसे आईआईटी के इनोवेशन सेंटर में बनाया गया है।

पहले मॉडल की कीमत 25,999 रुपये रखी गई है। यह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 35-45 किलोमीटर तक एक चार्जिंग में चल सकती है। तीन-चार घंटे में यह फुल चार्ज हो जाती है। डिश ब्रेक और ऑन स्क्रीन स्पीड देखने की सुविधा, लाइट और हार्न आदि की भी इसमें सुविधा है।

दूसरा मॉडल 50-60 किलोग्राम सामान ढोने के लिए बनाया गया है। यह 80-90 किलोमीटर की रेंज कवर करेगा। इसकी कीमत 28,999 रुपये है। नाइजीरिया से इसके लिए ऑर्डर भी मिल चुका है।

प्रो. एके ठाकुर ने बताया कि सामान्य फ्रेम में ही इसे डिजाइन किया गया है। इसमें डिश ब्रेक, शाकर, पैडल असिस्ट, लाइट, हार्न आदि फीचर हैं। पहले मॉडल का वजन 23 और दूसरे का 30 किलोग्राम है।

सूटकेस इन्वर्टर की नाइजीरिया में है काफी मांग

अभीजीत कुमार ने बताया कि पहले चरण में माइनस 20 डिग्री तापमान में कार्य करने वाला सूटकेस इन्वर्टर नाइजीरिया में करीब 300 पीस भेजा गया है। इसके अतिरिक्त बिहार के साथ-साथ बेंगलुरु, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, झारखंड के विभिन्न शहरों में विक्रय किया गया है। अब तक 800 पीस बिक चुका है।

बाजार में दो केवीए, 1.5 केवीए, 1000 वीए, 850 वीए, 600 वीए, 300 वीए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 5000 वीए तथा 3500 वीए सोलर पैनल के साथ बैट्री इन्वर्टर टेस्टिंग में खरा उतरा है। अब इसके व्यावसायिक उपयोग पर काम चल रहा है।

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जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में रविवार की रात को राजवंशी नगर से इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए वोल्टास मोड़ तक तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया।

सफेद रंग की इनोवा कार ने ठेला, बाइक, ऑटो और कार में टक्कर मार दस लोगों को जख्मी कर दिया। टक्कर मारने के बाद चालक वोल्टास मोड़ से डाकबगंला चौराहे की तरफ भागने का प्रयास किया। वहां मौजूद लोगों ने कार को घेर लिया। चालक को पकड़ पिटाई कर दी। गुस्साए लोगों ने कार को पलट दिया।

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची। चालक को हिरासत में लेकर उसे उपचार के लिए भेज दिया गया। कार को जब्त कर लिया गया है। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पीएमसीएच भेजा गया।

वहीं, सात लोग मामूली रूप से चोटिल हो गए, जो न्यू गार्डिनर में उपचार कराने पहुंचे थे। इनकी पहचान मो. सर्वर, भूषण किशोर, मो. तौफिक, आसिफ रजा, फकीर, अमित कुमार और एक अन्य के रूप में हुई।

बताया जा रहा है चालक गांधी मैदान थाना क्षेत्र का निवासी है। कोतवाली इंस्पेक्टर राजन कुमार ने बताया कि कार को जब्त कर मामले की जांच की जा रही है।

राजवंशी नगर में बाइक सवार को मारी टक्कर

कार शास्त्रीनगर के ऊर्जा पार्क के पास से गांधी मैदान की तरफ जा रही थी। शास्त्रीनगर में ही किसी मैदान से फुटबॉल खेलने के बाद चालक राजवंशी नगर होते हुए आगे बढ़ा, तभी बाइक में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो टक्कर से बाइक सवार सड़क पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया।

यह देख कुछ लोग चालक को कार रोकने का इशारा किए और पीछा करने लगे। चालक कार लेकर तेजी से विश्वेश्वैरया भवन की तरफ बढ़ा और एक ठेला दुकानदार को टक्कर मार दी। वहां से हाईकोर्ट मोड़ के पास फिर बाइक सवार दंपती को धक्का मारते हुए इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचा।

वहां से सर्विस लेन से वोल्टास मोड़ की तरफ पहले से खड़े पांच छह लोगों को टक्कर मार दी। आगे रास्ता सकरी होने की वजह से यू-टर्न लेते समय दो कार और एक ऑटो में भी टक्कर मार दी, इससे वहां अफरातफरी मच गई।

यू-टर्न के दौरान चालक कार लेकर वहीं फंस गया। यह देख आक्रोशित लोगों ने कार को वहीं घेर लिया और चालक को दबोच लिया।

इधर-उधर भागकर बचाई जान

प्रत्यक्षदशियों की मानें तो वोल्टास मोड़ के पास होटल भी है। कई लोग होटल के बाहर ही खड़े थे। तेजी से कार आते देख लोगों ने इधर-उधर भागकर जान बचाई।

बताया जा रहा है कि राजवंशी नगर में बाइक को टक्कर मारने के बाद भी चालक ने कार की रफ्तार कम नहीं की। वहां से इनकम टैक्स गोलंबर तक अफरातफरी का माहौल रहा।

पूर्व में भी हो चुके हैं कई हादसे

• जून 2024 : न्यू बाईपास से आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के बीच अनियंत्रित कार ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को टक्कर मार दी थी। आक्रोशित लोगों ने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया था।
• अक्टूबर 2024 : कोतवाली थाना क्षेत्र के वीरचंद पटेल मार्ग में कार ने सड़क किनारे दो बाइक सवार और चार रिक्शा में टक्कर मार दी थी।
• दिसंबर 2024 : शास्त्रीनगर के नंदगांव मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार में गुजर रही कार ने पांच से छह लोगों को कुचल दिया था।
• फरवरी 2025 : अटल पथ पर अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े दो लोगों को कुचल दिया था, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई थी।

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नीरज कुमार, पटना। देश में ही अत्याधुनिक तकनीक से तैयार तीन ट्रेनों का संगम बिहार बन गया है। वंदे भारत, अमृत भारत एवं नमो भारत ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों के परिचालन से बिहार के यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ समय की भी बचत हो रही है।

वंदे भारत ट्रेन बिहार को पड़ोसी राज्यों से जोड़ती हैं। फिलहाल, राज्य से पांच वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। अमृत भारत ट्रेन बिहार को देश की आर्थिक राजधानी से जोड़ रही है।

वहीं, नमो भारत ट्रेन उत्तरी बिहार को राजधानी पटना से जोड़ रही है। नमो भारत ट्रेन गुजरात के बाद बिहार में चलाई जा रही है। यह देश की दूसरी नमो भारत ट्रेन है, जो उत्तरी बिहार के जयनगर से पटना के बीच चलाई जा रही है।

नमो भारत ट्रेन।

इस ट्रेन ने राज्य के सीमावर्ती इलाके को राजधानी से जोड़कर आवागमन को काफी सरल बना दिया है। इस तरह की ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता है कि उत्तरी बिहार के विभिन्न शहरों से पटना पहुंचकर दिनभर राजधानी में काम करने के बाद शाम को लौट सकते हैं।

उत्तरी बिहार से काफी संख्या में लोग सरकारी काम से सचिवालय आते हैं। उनके लिए नमो भारत काफी लाभदायक ट्रेन मानी जा रही है।

बिहार को देश की आर्थिक राजधानी से जोड़ रही अमृत भारत 

भारतीय रेलवे की ओर से सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच चलाई जाने वाली अमृत भारत ट्रेन बिहार को देश की आर्थिक राजधानी से जोड़ रही है। सहरसा से इस ट्रेन को चलाकर रेलवे ने देश के सीमावर्ती इलाके को सीधे मुम्बई से जोड़ा है।

यह ट्रेन पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर से गुजर रही है। यह ट्रेन आगामी चार मई से प्रत्येक रविवार को सहरसा से गुजरेगी। रेलवे ने यह निर्णय यात्रियों की भीड़ को देखते हुए लिया है। सहरसा एवं आसपास के शहरों से काफी संख्या में लोग प्रतिवर्ष मुम्बई जाते हैं।

पटना से चलाई जा रही पांच वंदे भारत ट्रेनें 

भारतीय रेलवे की ओर से वर्तमान में पटना से पांच वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पटना से गोमतीनगर वंदे भारत ट्रेन को काफी सफल माना जा रहा है।

वंदे भारत ट्रेन।

पटना से टाटा एवं पटना से रांची जाने वाली ट्रेन बिहार-झारखंड को जोड़ने में काफी सहायक साबित हो रही है।

वहीं, पटना से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली ट्रेन भी यात्रियों से भरी रहती है। इन ट्रेनों के परिचालन होने से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल रही है।

भारतीय रेलवे की ओर से तीनों महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन बिहार में किया जा रहा है। इससे राज्य के यात्रियों को प्रदेश के अन्दर या आसपास के राज्यों में आने-जाने में काफी सुविधा हो रही है। नमो भारत, अमृत भारत एवं वंदे भारत अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हैं। इसका लाभ यात्रियों को मिल रहा है। - सरस्वती चंद्र, सीपीआरओ, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: प्रदेश में प्रचंड गर्मी के बीच दोपहर बाद वर्षा की बूंदें राहत लेकर आईं। राजधानी समेत अधिसंख्य जिलों में लोग भीषण गर्मी से बेहाल थे। दोपहर के समय राजधानी व आसपास के इलाकों में काले बादल छाए रहने के साथ गरज-तड़क के साथ हुई वर्षा ने मौसम को सुहाना बना दिया।

पटना में 7 डिग्री तक गिरा पारा

मौसम का मिजाज बदलते ही पटना समेत कई शहरों के अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान पटना के अधिकतम तापमान में सात डिग्री की गिरावट के साथ 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 41.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में डेहरी सबसे गर्म स्थान रहा।

मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर बिहार के मध्य भाग से होते हुए उत्तरी बांग्लादेश तक निम्न वायु द्रोणिका के रूप में स्थापित है। मध्य असम और आसपास क्षेत्रों में हवा का चक्रवाती परिसंचरण क्षेत्र बना हुआ है।

इन सभी मौसमी प्रभावों के कारण प्रदेश में अगले तीन दिनों तक गरज-तड़क के साथ वर्षा व ओला गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में बारिश होने के आसार

उत्तरी भागों के पूर्वी व पश्चिम चंपारण, गोपालगंज , सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इन जगहों पर 50-60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी है। इन जगहों पर मध्यम से भारी दर्जे की वर्षा के आसार हैं। पटना सहित शेष जिलों में तेज हवा के साथ आंधी-पानी को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में हुए बदलाव को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

किशनगंज में 5.5 मिमी बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान किशनगंज के अलग-अलग जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। किशनगंज के ठाकुरगंज में 14.6 मिमी व किशनगंज में 5.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। रविवार को राजधानी में 4.6 मिमी एवं अरवल में 0.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। अरवल को छोड़ कर शेष जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान

शहर अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना 36.5 28.1 गया 40.0 27.0 भागलपुर 34.3 26.0 मुजफ्फरपुर 33.8 27.2

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार का केंद्र सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम) के सामग्री मद का 3500 करोड़ रुपये से अधिक उधार हो गया है।

राशि के अभाव में अब कहीं काम प्रभावित होने लगा है तो कहीं कार्य ठप हो गया है। राशि समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2024-2025 की है।

इसे लेकर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गत दिनों केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था। मंत्री ने राशि के अभाव में मनरेगा का काम ठप होने की ओर भी केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था।

साथ ही मनरेगा में बिहार की उपलब्धियां भी गिनाई थी। उल्लेखनीय है कि मनरेगा के माध्यम से पक्का काम के लिए सामग्री में मद केंद्र सरकार टिकाऊ संपत्तियां (जैसे कि सड़कें, पुल, बांध आदि) बनाने की स्वीकृति देती है।

इस योजना के तहत, विभिन्न प्रकार के काम किए जाते हैं, जैसे कि तालाब किनारे सीढि़यों का निर्माण आदि भी सम्मिलित है। मनरेगा में पिछले वर्ष सितंबर से ही भुगतान बंद है।

रिकॉर्ड 25 करोड़ मानव दिवस हुआ सृजित

राज्यभर में बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिकार्ड 25 करोड़ दिवस का सृृजन हुआ है। इसकी डाटा भी इंट्री हो चुकी है।

मनरेगा से काम देने में गया जिला सबसे आगे है। वहीं, पूर्वी, चंपारण, रोहतास और समस्तीपुर में एक करोड़ से अधिक मानव दिवस का सृजन हुआ है। बीते वित्तीय वर्ष राज्य में 17 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य था।

सारण व शिवहर में कम मिला काम

अरवल में 19 लाख से अधिक, बेगूसराय में 39 लाख भोजपुर में 42 लाख, गोपालगंज में 35 लाख, जहानाबाद में 33 लाख, सारण में 17 लाख, शिवहर में 17 लाख से अधिक काम मिला है। इन जिलों में भी लक्ष्य से अधिक काम मिला है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। लंबी लुक्का-छिपी के बाद गिरफ्त में आए पेपर लीक कांड के मास्टर माइंड संजीव मुखिया से पूछताछ में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को कई ऐसी जानकारियां मिली हैं, जिससे आने वाले दिनों में कई बड़े लोगों की नींद उड़ने वाली है।

संजीव मुखिया ने अपराध का रास्ता क्यों चुना, किन परीक्षाओं में उसकी सेटिंग थी ऐसी तमाम जानकारियां उसने ईओयू को पूछताछ में दी है।

दरअसल, मुखिया अपनी पत्नी को राजनीतिक मुकाम दिलाकर बड़ी शख्सियत बनाना चाहता था इसकी वजह से उसने पेपर लीक जैसे आपराधिक रास्ते को चुना।

जनकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान सीबीआइ और झारखंड पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। पूछताछ के क्रम में रिमांड अवधि पूरी होने के बाद संजीव मुखिया को रविवार की रात ही वापस न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

सूत्रों ने बताया की संजीव मुखिया से और जानकारी मिलने की उम्मीद जांच एजेंसी को है इसलिए सोमवार को उसे वापस रिमांड पर लेने के प्रयास होंगे।

लगातार पूछताछ कर रहे हैं ईओयू के अधिकारी

संजीव मुखिया को गिरफ्तार करने के बाद ईओयू के अधिकारी उससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि संजीव मुखिया ने पूछताछ में दावा किया कि उनसे अपनी राजनीतिक पहुंच और सेंटिंग की बदौलत कई सफेदपोश और उनके स्वजनों को लाभ पहुंचाया।

कई लोगों के बच्चों को मेडिकल तक की परीक्षा भी पास कराई। संजीव मुखिया ने रेलवे भर्ती बोर्ड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सेंटिग का दावा भी किया।

इस रास्ते को चुनने की वजह पूछने पर उसने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी को राजनीतिक रूप से स्थापित करना चाहता था।

जिसके लिए उसे पैसों की दरकार थी और उसने पैसों के लिए पेपर लीक और सेंटिग के अवैध कारोबार का सहारा लिया और इसे विस्तार भी दिया।

तीन राज्यों में थी संजीव मुखिया की धमक

उसने बताया कि बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में उसकी धमक थी। उसने बिहार में सिपाही बहाली, शिक्षक भर्ती और नीट यूजी परीक्षाओं के पेपर लीक से संबंधित मामलों में कई नामों का उद्भेदन भी किया।

उसने यह जानकारी भी ईओयू टीम को दी कि फरारी के दौरान वह लाभार्थियों के घरों को अपना ठिकाना बनाता था। सीबीआइ ने जिस वक्त उसके ठिकाने पर छापा मारा उस वक्त वह बिहारशरीफ में ही रुका हुआ था। छिपने के लिए संजीव मुखिया ने पटना के पीरबहोर, अगमकुआं और बाढ़ इलाके में भी अपना ठिकाना बनाया था।

यहां बता दें कि मई 2024 में मेडिकल की प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित नीट (यूजी) के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच सीबीआइ कर रही है। प्रश्न पत्र लीक की घटना झारखंड के हजारीबाग स्थित एक स्कूल से हुई थी, इसलिए झारखंड पुलिस की टीम भी पूछताछ में शामिल हुई।

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जागरण संवाददाता, पटना। महागठबंधन के भीतर सीटों की गुत्थी ऐसी उलझी है कि किसी दूसरे सहयोगी के लिए शायद ही गुंजाइश बने।

इस बीच झारखंड के सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) अपनी संभावना का आकलन करने लगा है।

इससे राजद की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि उन क्षेत्रों से उसे इस बार बड़ी आशा है। ऐसे में प्रयास यह है कि झामुमो को किसी तरह बिहार से दूर रहने के लिए मना लिया जाए।

हालांकि, झारखंड के चुनाव में सहयोगी राजद ने जिस तरह दावेदारी की थी, उसे लेकर इसकी संभावना कम है कि झामुमो अपने कदम पीछे खींच ले।

राजद झारखंड में झामुमो का पुराना सहयोगी है। झामुमो को भी बिहार में ऐसी ही भूमिका की अपेक्षा रही है। उसके लिए वह एक दशक से प्रयासरत है, लेकिन बात कभी बनी नहीं।

विधानसभा के पिछले चुनाव में तो कटुता इस स्तर तक बढ़ी कि झामुमो ने राजनीतिक मक्कारी का आरोप लगाते हुए राजद से राजनीतिक रिश्ते की समीक्षा तक की चेतावनी दी थी।

तब उसका कहना था कि झारखंड सरकार में राजद के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता को श्रम मंत्री बनाया गया, लेकिन राजद राजनीतिक शिष्टाचार भूल गया है।

तेजस्वी यादव का नेतृत्व पुराने दिनों को याद रखना नहीं चाहता। शिकायत लालू प्रसाद से भी हुई। यह कहते हुए कि झामुमो उनका आदर करता है, लेकिन प्रश्न यह कि लालू सामाजिक न्याय के अंतर्गत राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं, तो उनका यह सिद्धांत झामुमो के संदर्भ में क्यों गुम हो गया?

इस क्षोभ के साथ झामुमो ने सात सीटों (झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पीरपैंती, नाथनगर) पर प्रत्याशी उतार दिए। कोई सफलता तो नहीं मिली, लेकिन चकाई और कटोरिया में उसने राजद का खेल बिगाड़ दिया।

झामुमो ने बिगाड़ दिया था खेल

एक राजनीतिक दल के रूप में झामुमो ने 1980 के चुनाव से दांव आजमाना शुरू किया। झारखंड के गठन से पहले भी उसके हिस्से की सीटें दक्षिणी बिहार वाली ही हुआ करती थीं।

विभाजन के बाद उसे बिहार में एक बार चकाई में सफलता तो मिली, लेकिन उसे वह अगले चुनाव में दोहरा नहीं पाया। 2010 में यह सफलता सुमित कुमार सिंह के सहारे मिली थी, जो 2020 में वहां निर्दलीय विजयी रहे।

हालांकि, उनकी जीत मेंं झामुमो को मिले 16985 मतों की बड़ी भूमिका रही है। राजद की सावित्री देवी वहां मात्र 581 मतों से मात खाई थीं।

राजद से बलिदान की अपेक्षा

2019 में राजद को झारखंड में सात सीटें मिली थीं। एकमात्र चतरा में सत्यानंद भोक्ता सफल रहे थे। 2024 में भी उसे सात सीटें मिलीं। वोट प्रतिशत में वृद्धि के साथ उनमें से चार में वह सफल रहा।

झारखंड सरकार में संजय यादव के रूप में हिस्सेदारी भी है। अब झामुमो इसका प्रतिदान झारखंड के सीमावर्ती एक दर्जन विधानसभा क्षेत्रों (तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रूपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई) के रूप में चाहता है। महागठबंधन में इनमें से अधिसंख्य पर अभी राजद की दावेदारी है।

झामुमो की पसंदीदा सीटें

तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, बांका, पीरपैंती, रामपुर, ठाकुरगंज, रूपौली, बनमनखी, जमालपुर, झाझा, चकाई

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन धीरे-धीरे नजदीक आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम दल अपनी तैयारियों को मुकम्मल रूप देने में जुट गए हैं।

आइएनडीआइए गठबंधन भी आगे बढ़ते हुए अपनी तैयारियों को चुनाव घोषणा के पूर्व अंतिम रूप देने में जुटा है। इस गठबंधन की अब तक तीन बैठकें हुई हैं।

जिसमें कई मुद्दों पर गठबंधन के सहयोगी दलों ने अपनी सहमति बना ली है। परंतु संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र और मुद्दे जिन पर चुनाव लड़ा जाना है वे अब तक तय नहीं हैं।

जिसे देखते हुए आइएनडीआए के सहयोगी दलों ने आपसी सहमति से चार मई को एक बैठक बुलाई है। प्रस्तावित बैठक में राजद-कांग्रेस के साथ ही तीनों वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी के तमाम जिलाध्यक्ष, महासचिव के साथ ही इनके विधायक, विधान पार्षद व सांसदों को आमंत्रित किया गया है।

24 अप्रैल को हुई थी बैठक

बैठक की अध्यक्षता महागठबंधन कार्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव स्वयं करेंगे। सूत्रों के अनुसार बैठक में कार्डिनेशन कमेटी के सहयोग के लिए चार अन्य उप कमेटियों का गठन भी होगा।

जिस पर 24 अप्रैल की बैठक में करीब-करीब सहमति बनाई जा चुकी है। कांग्रेस ने तो उप कमेटियों में सदस्य पद के लिए नेताओं के नाम भी कार्डिनेशन कमेटी अध्यक्ष को सौंप दिए हैं।

कांग्रेस से मिली जानकारी के अनुसार आगामी बैठक में सबसे पहले चुनावी घोषणा पत्र पर सहयोगी दलों के साथ संवाद होगा।

जिन मुद्दों को घोषणा में शामिल किए जाने की संभावना दलों की ओर से जताई जा रही है उनमें सरकारी महकमों में नौकरी, रोजगार के साधन, गरीबों के लिए पक्का घर, महिला वर्ग के लिए माई-बहन मान योजना, सरकार गठन पर नागरिकों को दो सौ यूनिट मुफ्त बिजली, विधि-व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण, खेतों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त बिजली आपूर्ति, खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति जैसे अनेक मुद्दे हैं।

इंटरनेट मीडिया पर भी सरकार की घेराबंदी की योजना बनेगी

इसके अलावा बैठक में चुनाव मैदान के साथ इंटरनेट मीडिया पर भी सरकार की घेराबंदी की योजना बनेगी।

प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ ही वेब पोर्टल मीडिया पर सरकार को घेरने के लिए सरकार की नीतियों को आधार बनाया जाएगा।

सूत्रों की माने तो जिन योजनाओं की घोषणा एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुई उनका आकलन कर जनता को उनकी असलियत से भी अवगत कराने की योजना है।

विधि-व्यवस्था, बढ़ती महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य में गिरावट के साथ ही विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर भी सरकार की घेराबंदी की योजना पर बैठक में मुहर लगाई जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन की गति और तेज होगी। साथ ही, हर जिले में इस योजना की निगरानी जिलाधिकारी के स्तर से करायी जाएगी।

आवेदकों को योजना के तहत शिक्षा ऋण मिलने में अनावश्यक विलंब नहीं हो, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलाें को दिशा-निर्देश दिया गया है।

इस चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने एक लाख पांच हजार 456 विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है।

इसके लिए शिक्षा विभाग ने बजट में 1023 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र या

छात्रा को चार प्रतिशत ब्याज दर पर चार लाख रुपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग के लिए ब्याज की दर एक प्रतिशत तय है।

शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

अभी तक 3 लाख 69 हजार 162 विद्यार्थियों के लिए 10,920 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृति दी जा चुकी है। पिछले वित्तीय वर्ष-2024-25 में इस योजना में 85 हजार विद्यार्थियों को लाभ दिया जा चुका है।

इस बार एक लाख पांच हजार 456 विद्यार्थियों को योजना का लाभ देने का प्रस्ताव है। शिक्षा विभाग का कहना है कि उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बेहतर विकल्प साबित हो रही है।

इस योजना से शिक्षा ऋण लेकर छात्र हो या छात्रा मनचाहा पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर सकते हैं। इसके जरिए आइआइटी और बीएड की पढ़ाई भी कर रहे हैं।

जिला निबंधन परामर्श केंद्र में आवेदन की सुविधा

उच्च शिक्षा में पढ़ाई के इच्छुक कोई भी विद्यार्थी स्टूडेंट क्रेडिट योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें जिला निबंधन परामर्श केंद्र जाकर आवेदन जमा करना होगा।

आवेदन के साथ आधार कार्ड, मैट्रिक और इंटर अंक प्रमाण पत्र, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, नामांकन प्रमाण पत्र, संस्थान से प्राप्त शुल्क विवरण, आवेदक के माता-पिता का आधार कार्ड और दो पासपोर्ट साइज फोटो, बिजली बिल, टेलीफोन वोटर आइडी कार्ड और प्रमाण पत्र के साथ आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त और समावेशी बनाने के उद्देश्य से "शिक्षा की बात हर शनिवार" कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के 12वें एपिसोड में एक बार फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने भाग लिया और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हर सवाल का विस्तृत और स्पष्ट जवाब दिया।

अगले हफ्ते तक टीआरई-3 शिक्षकों के पोस्टिंग ऑर्डर होंगे जारी

पूर्वी चंपारण के कृष्ण कुमार ने पूछा कि टीआरई-3 की नियुक्ति प्रक्रिया कब पूरी होगी? इस पर डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। अगले सप्ताह शुक्रवार या शनिवार तक सभी टीआरई-3 शिक्षकों के पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पोस्टिंग में प्राथमिकता उन विद्यालयों को दी गई है, जहां शिक्षकों की कमी अधिक है और छात्र संख्या ज्यादा है ताकि राज्य में छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित हो सके। सभी शिक्षक सोमवार से अपने-अपने विद्यालयों में योगदान देंगे।

बैगलेस सैटर-डे का नया पाठ्यक्रम होगा जारी

मुजफ्फरपुर के बखरी मुरौल बुनियादी विद्यालय के शिक्षक केशव कुमार ने बैगलेस सैटर-डे से जुड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित मार्गदर्शिका आज तक विद्यालयों तक नहीं पहुंची है, जिससे क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। इस सवाल के जवाब में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इसका फिर से हमलोग अपडेशन कर रहे हैं क्योंकि सैटर-डे में बैगलेस सैटर-डे के अतिरिक्त कई गतिविधियां जोड़ी गई हैं, जैसे स्किल ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स है। हमलोग उसे घंटावार भी निर्धारित कर रहे हैं और बैगलेस सैटर-डे का जो नया पाठ्यक्रम है, हमलोग कोशिश करेंगे कि अगले 10-15 दिनों में एक रिवाइस पाठ्यक्रम जारी करें। वेबसाइट पर इसके गाइडलाइंस को देखा जा सकेगा और पीडीएफ में भी सर्कुलेट होगा।

‘स्टूडेंट ऑफ द वीक’ की होगी शुरुआत

वहीं, भभुआ के शिक्षक धीरज कुमार ने त्रैमासिक परीक्षा की शुरुआत के लिए विभाग का आभार जताते हुए सुझाव दिया कि 'टीचर ऑफ द मंथ' की तर्ज पर स्कूलों में बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस सुझाव का स्वागत किया और कहा कि छात्रों के अनुशासन, परीक्षा परिणाम और गतिविधियों के आधार पर 'स्टूडेंट ऑफ द वीक' का चयन कर नोटिस बोर्ड पर नाम प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही छात्रों को विशेष बैज भी प्रदान किए जाएंगे।

स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का लक्ष्य

किशनगंज की शिक्षिका कुमारी निधि ने अपने विद्यालय में चहारदीवारी नहीं होने की समस्या बताई। इस पर डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि हाल ही में सभी स्कूलों से आवश्यकताओं की सूची मांगी गई है, जिसमें चहारदीवारी भी शामिल है। मई माह में सभी स्वीकृत कार्यों जैसे बाउंड्री वॉल, अतिरिक्त कक्षाएं, शौचालय, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी निर्माण आदि की स्वीकृति दी जाएगी। लक्ष्य है कि जुलाई 2025 से पहले सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाए।

11वीं में होगी त्वरित प्रवेश व्यवस्था

पटना के माधोपुर, मनेर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक आशीष कुमार ने कहा कि बिहार बोर्ड के 10वीं के परिणाम आने के बाद 11वीं में दाखिला देर से शुरू होता है, जिससे छात्रों का समय खराब होता है। इस पर डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि अब सभी दसवीं पास छात्रों को प्रोविजनल आधार पर 11वीं कक्षा में तुरंत प्रवेश दिया जाएगा और कक्षाएं भी अगले सप्ताह से शुरू कराई जाएंगी। इस संबंध में सोमवार से मॉनिटरिंग होगी कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है। अगले हफ्ते से सभी 11वीं के छात्र का क्लास शुरू करना है। अगर किसी छात्र को अन्य स्कूल में जाना है तो उसके दाखिले की प्रक्रिया अलग है।

अंग्रेजी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

सीवान के पचरुखी की शिक्षिका रश्मि बाला बर्णवाल ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी विषय को 9वीं और 10वीं कक्षा में अनिवार्य किया जाए। इस पर डॉ. एस, सिद्धार्थ ने कहा कि इस बार 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बाइलिंगुअल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि छात्र दोनों भाषाओं में पढ़ाई कर सकें और अंग्रेजी में सुधार हो सके।

एक परिसर में एक स्कूल की नीति

समस्तीपुर के रोसड़ा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रंजीत कुमार ने कहा कि उनके स्कूल कैंपस में 4 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। सभी का विलय कर देते तो पठन-पाठन में सहूलियत होती। चेतना सत्र और अन्य विद्यालय गतिविधियां साथ-साथ संचालित होने से छात्रों को परेशानी होती है। इसका जवाब देते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हमलोगों ने बहुत स्पष्ट निर्देश डीईओ को दिया है कि जो स्कूल एक ही परिसर में हैं, उसे मर्ज करें और सभी पठन-पाठन इंटीग्रेटेड चलाइए। मुझे इस संबंध में जानकारी है, जहां कई स्कूल एक ही कैंपस में चल रहे हैं। हमलोग नहीं चाहते हैं कि एक ही कैंपस में तीन अलग-अलग स्कूल चलें।

ई-लाइब्रेरी फिर होगी उपलब्ध

गोपालगंज के हथुआ के शिक्षक नीलमणि प्रताप शाही ने ई-लाइब्रेरी एप के फिर से उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ई-लाइब्रेरी एप को अपडेट कर पुनः चालू किया जा रहा है और अगले सप्ताह से यह शिक्षकों और छात्रों के लिए उपलब्ध होगा।

प्लास्टिक कोटेड पुस्तकों पर रोक

औरंगाबाद के कुटुंबा के शिक्षक शम्स आलम ने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालय के छोटे बच्चों के लिए प्लास्टिक कोटेड पुस्तकें दी जाएं ताकि बच्चे उसे न फाड़ सकें। इस पर डॉ. एस. सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है इसलिए प्लास्टिक कोटेड पुस्तकों का वितरण नहीं किया जाएगा। बच्चों को पुस्तकों की देखभाल करना सिखाया जाएगा ताकि वे स्वयं संरक्षण का महत्व समझें।

बीपीएससी शिक्षकों के लिए मेडिकल और मैटरनिटी लीव

अंत में नवादा के गोविंदपुर के शिक्षक अभिषेक कुमार पाण्डेय ने सवाल किया कि क्या बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को मेडिकल और मातृत्व अवकाश मिलेगा? इस पर डॉ. एस. सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि सभी बीपीएससी शिक्षकों को मेडिकल लीव और मैटरनिटी लीव देय हैं। इस संबंध में शीघ्र ही स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की जाएगी और विद्यालय के प्रधानाचार्य को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार के स्तर से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2023 को लागू किया गया था। इस नीति के माध्यम से बॉयोफ्यूल्स क्षेत्र में निवेशकों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला, जिससे इस क्षेत्र में निवेश की गति तेज हुई है। अब इस नीति में कुछ अहम बदलाव करते हुए इसके संशोधित प्रारूप को लागू किया गया है।

बॉयो फ्यूल्स क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं एवं निवेशकों की बढ़ती रुचि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बिहार बॉयो फ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, 2025 को अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत निजी कंपनियों एवं तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा स्थापित की जाने वाली कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सीबीजी) इकाइयों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल पर स्टेज-1 क्लीयरेंस की अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 तथा वित्तीय स्वीकृति की अंतिम तिथि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है।

राज्य सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि सीबीजी इकाईयों की स्थापना के लिए निजी कंपनियों एवं ओएमसी को बियाडा के निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 25 प्रतिशत भूमि 75,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्षों के लिए लीज पर उपलब्ध कराई जाएगी।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के तहत, ऐसी इकाइयां जिन्हें राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद या जिला स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस समिति से अनुमोदन प्राप्त है और जो कार्यरत हैं, परंतु सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं कर पाई हैं, उनके 31 अगस्त 2023 तक विभागीय पोर्टल पर जमा किए गए 74 आवेदनों के अनुदान दावों का प्रस्तावित प्रोत्साहन राशि लगभग 453 करोड़ रुपये का भुगतान, संबंधित वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के उपरांत किया जाएगा। साथ ही, इन इकाइयों को शेष अनुमेयता अवधि के लिए एसजीएसटी /वैट एवं विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति भी नियमानुसार की जाएगी।

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन

इस योजना के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। लेकिन 31 मार्च 2027 तक स्टेज-1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन करने वाली सभी कम्प्रेस्ड बॉयोगैस इकाइयां प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होंगी, अगर वे दिनांक-31 मार्च 2028 तक या इसके पहले वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिए भी आवेदन कर देती हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में पराजय का सामना कर चुके राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर दांव-पेंच की राजनीति पर सवाल उठाए हैं।

कुशवाहा ने कहा कि दांव पेंच गांव गंदी और संकीर्ण राजनीति से हमें सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि इसका सीधा लाभ विपक्ष के दलों को मिलेगा। कुशवाहा चंपारण में आयोजित पार्टी के तीन दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर में बोल रहे थे।

शिविर के दौरान पार्टी की ओर से एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। जिस पर पार्टी के सभी 41 संगठन जिलों के जिलाध्यक्षों ने इस पर अपने अपने विचार रखे।

कार्यकर्ताओं को किया संबोधित

पार्टी नेताओं ने इस विचार पर सर्वसम्मति दिखाई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ ही महीनों के बाद बिहार में होने वाले चुनाव में संगठन की दृष्टि से हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।

लेकिन, दांव पेंच की राजनीति को लेकर हमें अत्यधिक सचेत और सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि विगत लोकसभा चुनाव में हम इसके शिकार हो चुके हैं। शाहाबाद और इससे सटा हुआ मगध का हिस्सा पूरे तौर पर ब्लैक आउट हो गया।

लोकसभा का चुनाव पूरे देश के लिए होता है। देश भर से चुन कर आए सांसदों के बहुमत के आधार पर सरकार बनती है, अतएव शाहाबाद और मगध में विपरीत परिणाम के बाद भी केंद्र में हमारी सरकार बन गई।

विपक्ष के खिलाफ मोर्चाबंदी में दिखाएं रुचि

कुशवाहा ने कहा कि परंतु बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी पॉइंट पर हमारी कमजोरी का लाभ विपक्ष को मिल सकता है। इस शिविर के माध्यम से एनडीए गठबंधन के सभी दलों से यह अनुरोध किया कि विपक्ष के खिलाफ मोर्चाबंदी में रुचि दिखाएं।

इस बात पर भी सहमति जताई गई कि लोकसभा चुनाव में विपरीत परिणाम के पीछे का एक बड़ा कारण यह भी था कि गठबंधन करते वक्त आपस में बनी समझ के आधार पर सीटों का वितरण नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि इस विषय को हमारे समर्थक मतदाताओं की भावना को भड़काने में विपक्ष इसे एक औजार के रूप में इस्तेमाल करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने के लिए मछली का ही चारा डालने की थ्योरी को विधानसभा चुनाव में भी आजमाने हेतु विपक्ष पूरी तैयारी किए बैठा है।

इस शिविर के माध्यम से रालोमो ने सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया कि न सिर्फ हम पूरी मजबूती और एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि इस मजबूती और एकजुटता के साथ चुनाव जीतकर अगली सरकार भी बनाएंगे, एक ऐसी सरकार, जिसमें हमारी पार्टी की दमदार व प्रभावकारी उपस्थित होगी |

जो सरकार पूरे तौर पर सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के साथ गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के प्रति समर्पित रहते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री जी के सपना को पूरा करने में बिहार की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

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