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राज्य ब्यूरो, पटना। भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस संजीव हंस (IAS Sanjeev Hans) की मुश्किलें समय के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच और कार्रवाई के बाद जेल में बंद हंस और उनके सहयोगी रिशू रंजन सिन्हा उर्फ रिशु श्री के खिलाफ विशेष निगरानी (स्पेशल विजिलेंस यूनिट) ने प्राथमिकी दर्ज की है।

हंस पर विशेष निगरानी की यह दूसरी प्राथमिकी है। इसके पहले ईडी की अनुशंसा पर विशेष निगरानी में संजीव हंस समेत 13 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज की थी।

रिशु की आईएएस लॉबी में विशेष पकड़

एसवीयू के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय की दूसरी अनुशंसा के बाद हंस व रिशु के खिलाफ अब विशेष निगरानी ने गुरुवार को नया मुकदमा कायम किया है। रिशु बिहार में रहकर ठेकेदारी करता है। आईएएस लॉबी के साथ विभिन्न सरकारी महकमों में उसकी विशेष पकड़ है।

2.75 करोड़ रुपये हुए थे बरामद

पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के साथ ही आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। इस कार्रवाई में पौने तीन करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किया गया था। इस मामले की पड़ताल के दौरान भी रिशु श्री का नाम सामने आया था।

ईडी को अपनी जांच के दौरान यह प्रमाण मिले की रिशु रंजन सिन्हा संजीव हंस के लिए विभिन्न कंपनियों के बीच होने वाले लेनदेन में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। जांच में पाया गया था कि रिशु श्री के करीब एक दर्जन अधिकारियों से नजदीकी संबंध हैं अधिकतर अधिकारी निर्माण कराने वाले विभाग में है तैनात हैं।

कुछ दिनों पूर्व ही ईडी ने प्रमाण मिलने के बाद हंस और रिशु के खिलाफ मुकदमे की अनुशंसा गृह विभाग से की थी। ईडी की अनुशंसा के बाद सरकार ने कार्रवाई के पूर्व महाधिवक्ता कार्यालय से मंतव्य मांगा था। अब जबकि महाधिवक्ता कार्यालय की हरी झंडी मिली तो विशेष निगरानी ने हंस और रिशु श्री के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज की है।

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एजेंसी, पटना/तेलंगाना। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासों दलों ने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी-जदयू, राजद-कांग्रेस व अन्य दलों ने जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। इसी सबके बीच एक और बड़ी पार्टी की बिहार में एंट्री हो गई है।

हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi) ने एलान कर दिया है कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम बिहार चुनाव लड़ेगी।

साफ है कि ओवैसी के एलान से बिहार में मौजूदा एनडीए और महागठबंधन को फर्क पड़ेगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि पिछली बार 5 सीटें जीतने वाली AIMIM दोनों ही मुख्य गठबंधनों में टेंशन जरूर पैदा करेगी। 

सीमांचल पर होगा AIMIM का फोकस

गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी का स्पेशल फोकस सीमांचल क्षेत्र पर होगा। ओवैसी ने इस बात का भी खुलासा किया कि उनकी पार्टी ने बहादुरगंज विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा पहले ही कर दी है।

बता दें कि ओवैसी पार्टी के चुनाव अभियान के तहत 3 मई को बहादुरगंज और 4 मई को एक अन्य स्थान पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

बिहार चुनाव को लेकर क्या बोले ओवैसी?

ओवैसी ने कहा, हम बिहार चुनाव लड़ेंगे। हमने बहादुरगंज से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। 3 मई को बहादुरगंज में मेरी एक जनसभा है और 4 मई को एक अन्य स्थान पर। हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवार पिछली बार से अधिक सफल होंगे और सीमांचल के लोग उन लोगों को सबक सिखाएंगे, जिन्होंने हमारे विधायकों को चुराया है।

2020 में AIMIM ने जीती 5 सीटें, 4 MLA चले गए RJD में

उल्लेखनीय है कि AIMIM ने पिछले विधानसभा चुनाव (2020) में मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र से पांच सीटें जीती थी। हालांकि, 2022 में इसके 4 विधायक राजद में चले गए।

अब ओवैसी की पार्टी के पास बिहार में सिर्फ 1 एमएलए है। वहीं, अब AIMIM का लक्ष्य आगामी चुनावों में अपना आधार फिर से बनाना और खोई हुई जमीन वापस पाना है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News Today: विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि हक मांगने से नहीं मिलता बल्कि छीनना पड़ता है। मधुबनी के अरेड के बलाइन में बुधवार को सहनी ने कहा कि भगवान भी कहते हैं कि कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। इसलिए हमें कर्म से पीछे नहीं हटना है। आह्वान किया कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए।

उन्होंने कहा कि समाज में अगर सिर उठाकर जीना है तो शिक्षित होना जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने भी लंबी लड़ाई तब देश आजाद हुआ। पिछले कई सालों से हम लोग निषाद समाज के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारे पूर्वज पहले संघर्ष करते तो आज हमें आरक्षण मिल गया होता।

उन्होंने कहा कि आज कई राज्यों में निषादों को आरक्षण है लेकिन बिहार में नहीं है। हमारे पास वोट की ताकत है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। जब अपनी सरकार होगी तो हमें अधिकार भी मिल जाएगा। उन्होंने लोगों से अपनी सरकार बनाने की अपील की।

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जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय मानक ब्यूरो की पटना शाखा कार्यालय ने सूचना के आधार पर राजधानी के संपतचक में बिना लाइसेंस लिए चल रहे पैकेज्ड पेय जल का निर्माण फैक्ट्री पर छापेमारी की।

इस आधार पर पटना शाखा कार्यालय के वैज्ञानिक ई.निदेशक और प्रमुख चंद्रकेश सिंह द्वारा एक विशेष छापेमारी दस्ता का गठन किया गया और तलाशी एवं जब्ती अभियान के लिए बुधवार को दस्ता भेजा गया।

भारतीय मानक ब्यूरो के छापेमारी दस्ता ने एसएसपी पटना और सोनपुर, गोपालपुर थाना के सहयोग से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मेसर्स – कृष्णा इंटरप्राईजेज, सम्पतचक, थाना – सोनपुर गोपालपुर, पटना को भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसआई मार्क का दुरुपयोग करते हुए पाया गया।

क्या-क्या बरामद हुआ?

छापेमारी के दौरान उपरोक्त फैक्ट्री में भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित नकली आईएसआई मार्क पैकेज्ड पेय जल पाया गया। जिसको छापेमारी दल ने जब्त और सील किया एवं सबूत के तौर पर रखा।

उपरोक्त फैक्ट्री में 500 एमएल की 1176 बोतलें एवं 1000 एमएल की 1560 बोतलें की पैकिंग में आईएसआई मार्क के साथ बड़ी मात्रा में पेयजल की बोतलें और लेबल भी बरामद हुए।

कितनी सजा मिलेगी?

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के नियमों के तहत आईएसआई मार्क के दुरुपयोग पाए जाने पर तथा कोर्ट से सत्यापन होने पर कम से कम रु. 2,00000 रुपये का जुर्माना तथा उत्पादनकर्ता को दो वर्ष की सजा या दोनों दिया जा सकता है। उक्त फर्म के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

पटना शाखा कार्यालय के प्रमुख ने निर्णय लिया है कि आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रखेगा। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि कोई भी आईएसआई मार्क प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी जांच बीआइएस केयर एप के माध्यम से जरूर कर लें।

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जागरण संवाददाता, पटना। ग्रीष्मकालीन अवकाश पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है । इसी कड़ी में और पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है।

इन स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन

गाड़ी संख्या 04018/04017 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल एक से 29 मई तक प्रत्येक गुरूवार को आनंद विहार से 09.00 बजे खुलकर शुक्रवार को 04.30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी । वापसी में दो से 30 मई तक प्रत्येक शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 06.15 बजे खुलकर शनिवार को 03.10 बजे आनंद विहार पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 04020/04019 आनंद विहार-बरौनी-आनंद विहार स्पेशल चार मई से छह जुलाई तक प्रत्येक रविवार को आनंद विहार से 19.30 बजे खुलकर सोमवार को 18.00 बजे बरौनी पहुंचेगी । वापसी में प्रत्येक सोमवार को बरौनी से 20.00 बजे खुलकर मंगलवार को 19.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी ।

गाड़ी संख्या 04026/04025 दिल्ली-रक्सौल-दिल्ली स्पेशल आठ मई से 10 जुलाई तक प्रत्येक गुरूवार को दिल्ली से 23.05 बजे खुलकर शुक्रवार को 19.00 बजे रक्सौल पहुंचेगी। वापसी में नौ मई से 11 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को रक्सौल से 22.00 बजे खुलकर शनिवार को 17.45 बजे दिल्ली पहुंचेगी ।

04606/04605 श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा-गुवाहटी-श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा स्पेशल 30 मई तक प्रत्येक शुक्रवार को श्रीमता वैष्णो देवी कटड़ा से 21.30 बजे खुलकर रविवार को 01.40 बजे हाजीपुर एवं 03.25 बजे बरौनी रूकते हुए 20.20 बजे गुवाहाटी पहुंचेगी।

वापसी में पांच मई से दो जून तक प्रत्येक सोमवार को गुवाहाटी से 23.00 बजे खुलकर मंगलवार को 13.30 बजे बरौनी एवं 15.40 बजे हाजीपुर सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए बुधवार को 20.45 बजे श्रीमता वैष्णो देवी कटड़ा पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 06063/06064 कोयंबटूर-धनबाद-कोयंबटूर स्पेशल दो मई से 23 मई तक प्रत्येक शुक्रवार को कोयंबटूर से 11.50 बजे खुलकर रविवार को 08.30 बजे धनबाद पहुंचेगी । वापसी में पांच मई से 26 मई तक प्रत्येक सोमवार को धनबाद से 06.00 बजे खुलकर बुधवार को 03.45 बजे कोयंबटूर पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 09623/09624 उदयपुर सिटी-फारबिसगंज-उदयपुर सिटी स्पेशल का परिचालन अवधि में विस्तार - इसके साथ ही पूर्णिया-कटिहार-बरौनी-हाजीपुर-पाटलिपुत्र-डीडीयू के रास्ते उदयपुर और फरबिसगंज के मध्य चलायी जा रही 09623/09624 उदयपुर सिटी-फारबिसगंज- उदयपुर सिटी स्पेशल का चार फेरे का विस्तार किया गया है।

09623 उदयपुर सिटी-फारबिसगंज स्पेशल छह मई से 27 मई तक प्रत्येक मंगलवार को तथा 09624 फारबिसगंज-उदयपुर सिटी स्पेशल आठ मई से 29 मई तक प्रत्येक गुरूवार को चलेगी ।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों/ जिलाधिकारियों को ईवीएम एवं वीवीपैट की प्रथमस्तरीय जांच (एफएलसी) की जानकारी दी गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सीइओ द्वारा राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।इस कार्यशाला की अध्यक्षता भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने की।

इस कार्यशाला में बिहार मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), बिहार विनोद सिंह गुंजियाल, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग अरविंद आनंद, सचिव मधुसूदन गुप्ता एवं इसीआइएल के वरीय उप महाप्रबंधक प्रकाश मंडल भी सम्मिलित हुए। कार्यशाला का उद्देश्य जिलों में चुनाव प्रक्रिया के निर्बाध संचालन के लिए तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की जानकारी देना था।

इन विषयों की हुई ट्रेनिंग

प्रशिक्षण सत्र में एफएलसी प्रक्रिया, तकनीकी सुरक्षा उपायों, पीएफएलसीयू एवं एसएलयू के संचालन, हैंड्स-आन, अभ्यास तथा शंका समाधान सत्र का आयोजन किया गया। राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारियों, उप निर्वाचन अधिकारियों तथा एफएलसी सुपरवाइजर कार्यशाला में सम्मिलित हुए।

ईसीआईएल एवं भारत निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को ईवीएम प्रोटोकाल एवं कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई।

मनीष गर्ग ने अपने संबोधन में सभी अधिकारियों को चुनाव संबंधी तैयारियों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद कायम रखने पर भी बल दिया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी दी जानकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने एफएलसी को निर्वाचन प्रबंधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताते हुए इसे अधिकारियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने में सहायक बताया। कार्यशाला के बाद उप निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की गई।

इस अवसर पर बिहार निर्वाचन विभाग के अपर सचिव माधव कुमार सिंह, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी मिथिलेश कुमार साहू, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक प्रियदर्शी, ईवीएम नोडल अधिकारी धीरज कुमार, राज्य मीडिया नोडल अधिकारी कपिल शर्मा, अवर निर्वाचन अधिकारी शिखा सिन्हा एवं प्रियदर्शी पाल भी उपस्थित थे।

जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: पीएमसीएच को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा व अत्याधुनिक अस्पताल बनाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना का फायदा अब आमजन को मिलने वाला है। पहले चरण के चार में से दो टावर का निर्माण पूरा हो चुका है और चिकित्सकीय उपकरणों से काफी हदतक सुसज्जित किया जा चुका है।

तीन मई की शाम चार बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय इसका लोकार्पण करेंगे। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, स्वास्थ्य सचिव मनोज कुमार सिंह, बीएमएसआइसीएल के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र कुमार सिंह, आप्त सचिव अमिताभ सिंह आदि ने उद्घाटन पूर्व तैयारियों का निरीक्षण किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने वाहनों के प्रवेश व पार्किंग समेत उत्कृष्ट सुविधा की बाबत अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इसके पूर्व मंगलवार को भी अपर मुख्य सचिव व अन्य पदाधिकारियों ने घंटों निरीक्षण कर निर्माण कंपनी व अस्पताल पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए थे।

बताते चलें कि 2250 बेड के पहले चरण में से अभी दो टावर के 1050 बेड व 27 माड्युलर आपरेशन थिएटर पर ही इलाज कार्य होगा। चंद माह बाद पांच सौ और फिर शेष 700 बेड पर मरीजों को भर्ती किया जाएगा।

गरीबों को कॉरपोरेट जैसा उपचार मिलेगा निशुल्क 

पीएमसीएच प्रदेश ही नहीं आसपास के राज्यों के गरीबों का भी विश्वास का केंद्र है। यहां सभी जांच व इलाज कार्य निशुल्क किया जाता है।

निर्माण कार्य के कारण पूर्व के 1750 बेड में से बहुत पर इलाज बंद हो गया है। प्रथम चरण के दो टावर के 1050 बेड व 27 अत्याधुनिक आपरेशन थिएटर शुरू होने से अब रोगियों को जटिल सर्जरी के लिए बड़े निजी हास्पिटल या दिल्ली-मुंबई नहीं जाना होगा।

इन ऑपरेशन थिएटर को आपरेटिंग माइक्रोस्कोप, एलईटी लाइव व एडजस्टेबल टेबल, स्टरलाइजेशन समेत तमाम सर्जिकल उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। करीब 80 प्रतिशत उपकरणों लगाए जा चुके हैं।

एमआरआइ, अल्ट्रासाउंड व सिटी स्कैन की वेटिंग होगी खत्म 

नए भवन में एक एमआरआइ, दो अल्ट्रासाउंड, एक सीटी स्कैन, थ्री-डी कलर डाप्लर, डिजिटिल एक्स-रे व एक मैमोग्राफी समेत अन्य रेडियोलाजी उपकरण स्थापित किए गए हैं। इनके लगने से अब पीएमसीएच में एमआरआइ, अल्ट्रासाउंड व सीटी स्कैन जांच के लिए वेटिंग काफी हद तक कम हो जाएगी।

दिल्ली एम्स की तर्ज पर पीएमसीएच में नई एमआरआइ मशीन की खरीदारी एलएनटी कंपनी ने ही की है। जल्द टूटेंगे हथुआ वार्ड-ईएनटी, दूसरे चरण का शुरू होगा कार्य : पीएमसीएच को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का कार्य तीन चरण में पूरा किया जाना है।

इसके बाद यहां कुल 5462 बेड हो जाएंगे। इस पर कुल 5460 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें से 764.3 करोड़ रुपये के सिर्फ मेडिकल उपकरण लगाए जाएंगे। पहले चरण में बनने वाले चार टावर में 309 करोड़, दूसरे चरण में 237.4 और तीसरे धरण में 197 करोड़ रुपये के मेडिकल उपकरण लगाए जाएंगे 

तीन मई से नए भवन में मिलेंगी ये सुविधाएं 

• 1050 बेड में ईएनटी यानी नाक-कान व गला विभाग, शिशु, जनरल मेडिसिन, स्त्री एवं प्रसूति रोग, जेरियाट्रिक, पीएसएम, नेत्र रोग की ओपीडी व इन विभागों की इमरजेंसी। 
• ओपीडी में मिलेगी ईको, आडियोमेट्री, कान के पर्दे का स्कैन करने वाली बेरा स्कैन
• आंख की जांच के लिए आटो रिप्रेक्टर, नान कनेक्ट टोनोमीटर, ईसीजी, होल्टर मशीन से जांच सुविधा।  
• 65 आइसीयू बेड -44 पोस्ट आइसीयू बेड- 10 डीलक्स व 100 प्राइवेट व दो सुइट रूम। 
• 160 करोड़ से 10 विभागों की ओपीडी व इमरजेंसी के लिए चिकित्सकीय उपकरण मंगाए गए हैं। 
• छत पर हेलिकाप्टर उतरने की होगी सुविधा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: बिहार के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में बदलाव होगा। प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की जगह किसी अन्य शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी।

इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के निर्देश के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिला के एक-एक प्रखंड के स्कूलों में यह व्यवस्था 13 मई से 13 जून तक लागू की जाएगी।

योजना की समीक्षा के बाद इसे सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा

पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित इस योजना की समीक्षा के बाद इसे अन्य सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। पायलट पोजेक्ट वाले स्कूलों में प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक एमडीएम संचालन से पूर्णत अलग रहेंगे। इनका मुख्य कार्य विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का सुचारू संचालन रहेगा।

एक घंटे बाद ही बच्चों की उपस्थिति का फोटोग्राफ लिया जाएगा

मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी शिक्षक विद्यालय प्रारंभ होने के एक घंटे बाद ही बच्चों की उपस्थिति का फोटोग्राफ लेंगे। बच्चों की संख्या के अनुरूप मध्याह्न भोजन बनाने के लिए खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री रसोइया को उपलब्ध कराएंगे और मध्याह्न भोजन की तैयारी का अनुश्रवण करेंगे।

एमडीएम के प्रभारी शिक्षक प्रतिदिन मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित बच्चों का मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हुए फोटो लेंगे और इसे तिथिवार संधारित रखेंगे। एमडीएम प्रभारी शिक्षक से प्रत्येक दिन केवल तीन घंटे ही अध्यापन का कार्य लिया जाएगा, ताकि एमडीएम की गुणवत्ता और संचालन व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान अगले सप्ताह तक सुनिश्चित होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत वेतनादि के भुगतान के लिए 25 अरब रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है।

825 करोड़ रुपये जारी

इस स्वीकृत राशि में से तत्काल 825 करोड़ रुपये जिलों को जारी किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा महालेखाकार को दिए गए पत्र के मुताबिक इस राशि से पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के कार्यरत शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों, जो समग्र शिक्षा अभियान से आच्छादित हैं, को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के वेतन का भुगतान किया जाना है।

शिक्षा विभाग ने आंकड़े एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड करने का दिया आदेश

एक ओर जहां राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान करने के लिए 25 अरब रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, दूसरी तरफ राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान में आ रही बाधा अब जल्द दूर होगी।

इसके लिए ऐसे शिक्षकों के आंकड़े एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड होंगे एवं वंचित शिक्षकों की टेक्निकल ज्वाइनिंग होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षा विभाग के एचआरएमएस पोर्टल पर आंकड़े अपलोड नहीं होने के कारणों को ऐसे शिक्षकों को अवगत कराएंगे, ताकि वेतन भुगतान में आ रही बाधा दूर हो सके।

निर्देश में कहा गया है कि पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,81,581 विशिष्ट शिक्षकों की टेक्निकल ज्वाइनिंग कराई गई है। इनमें से 1,75,335 विशिष्ट शिक्षकों के आंकड़े मुख्यालय द्वारा एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।

ऐसे शेष शिक्षक, जिनके वेतन भुगतान से संबंधित आंकड़े एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाये हैं, से संबंधित सूचना यथा शिक्षक का नाम, सक्षमता आवेदन संख्या, प्रान एवं अन्य विवरण की इंट्री गूगल शीट पर की जानी है।

निर्देश के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवेदन संख्या, प्रान एवं अन्य विवरण की इंट्री गूगल शीट पर की जाएगी। प्रान के साथ संबद्ध मोबाइल नंबर के परिवर्तन होने के उपरांत ही संबंधित शिक्षक का आंकड़ा एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड हो सकेगा।

इस संबंध भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आधार नंबर की गलत एंट्री या आधार नहीं भरे जाने के मामले में संबंधित शिक्षक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से संपर्क कर उसे अद्यतन करेंगे। ऐसे शिक्षकों के एप्लीकेशन, प्रान एवं क्लास कैटोगरी भी दुरुस्त नहीं होने की स्थिति में अपडेट किए जाएंगे।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: राजधानी समेत 26 जिलों में गरज-तड़क के साथ 40-50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से पांच डिग्री की वृद्धि के आसार है। अधिसंख्य भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

4 मई तक आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार चार मई तक प्रदेश के अलग-अलग भागों में 40-50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में हुए परिवर्तन के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बुधवार को पटना व आसपास इलाकों में धूप-छांव की स्थिति बनी रही।

बीते 24 घंटों में हुई बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान नालंदा, पटना के आसपास, अररिया व वैशाली में छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। नालंदा के हिलसा में 1.4 मिमी, पटना के फतुहा में 1.2 मिमी, नालंदा में 1.2 मिमी, अररिया में एक मिमी, वैशाली में 0.5 मिमी, पटना के दनियांवा में 0.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रदेश में डेहरी रहा सबसे गर्म

राजधानी का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 37.4 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बुधवार को बक्सर, डेहरी को छोड़कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों के तापमान में वृद्धि

राजधानी के अधिकतम तापमान में 3.9 डिग्री सेल्सियस, गया में 1.2 डिग्री, बांका में 2.6 डिग्री, बेगूसराय में 3.6 डिग्री, शेखपुरा में 3.4 डिग्री, नालंदा में 5.3 डिग्री, भोजपुर में 2.3 डिग्री, दरभंगा में 1.4 डिग्री, पूर्णिया में 2.4 डिग्री, किशनगंज में 1.5 डिग्री, वाल्मीकि नगर में 1.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि अधिकतम तापमान में दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर
अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में)
न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना 34.2 23.6 गया 35.8 23.4 भागलपुर 34.2 21.9 मुजफ्फरपुर 32.0 22.6

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राज्य ब्यूरो, पटना। भारत सरकार ने पहली मई से ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 कर दी है। सरकार के इस निर्णय का असर बिहार के साथ देश के 11 राज्यों में देखने को मिलेगा। गुरुवार को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक व उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का विधिवत विलय हो जाएगा।

उसके बाद यह बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से अपनी सेवा देगा और प्रधान कार्यालय पटना में रहेगा। इससे ग्राहकों को पहले से और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

एक राज्य-एक ग्रामीण बैंक नीति

केंद्र सरकार की एक राज्य-एक ग्रामीण बैंक नीति के अंतर्गत एक मई से 11 राज्यों में एक से ज्यादा ग्रामीण बैंकों का विलय हो रहा है। उनमें बिहार के साथ आंध्र प्रदेश, यूपी, बंगाल, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान सम्मिलित हैं।

इन राज्यों में जितने भी ग्रामीण बैंक हैं, उनका विलय करके उस राज्य में एक ग्रामीण बैंक बना दिया जाएगा। इसके बाद देश में ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी। सरकार के इस निर्णय का कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं में मजबूती मिले और वे अधिक प्रभावी बनें।

ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव डीएन त्रिवेदी का कहना है कि ग्रामीण बैंक विगत दो दशक से आकार परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करते रहे हैं। 2005 के पूर्व ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 थी, जिनका तीन बार विलय हो चुका है और चौथे विलय के पश्चात इसकी संख्या 28 रह गई है।

हालांकि, अभी भी कार्मिकों की सेवा-शर्त प्रायोजक बैंक के समरूप नहीं हुआ है। अपेक्षा है कि इस अंतिम विलय के पश्चात सेवा-शर्त में सरकार सुधार करेगी।

क्या कुछ बदलेगा?

ग्रामीण बैंक का साइन बोर्ड बदल जाएगा। हालांकि, उस पर छोटे अक्षरों में पुराने ग्रामीण बैंक का सांकेतिक नाम भी अंकित रहेगा। वैसे ग्राहकों को पहले से और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे डिजिटल और कस्टमर सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मजबूत होगा और बैंक ब्रांच की संख्या में कोई कमी नहीं आएगी।

किसी का भी अकाउंट इन बैंक में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ बैंक का नाम बदलेगा। पुराना चेक बुक और पासबुक कुछ समय के लिए मान्य रहेगा और बाद में नया चेक बुक, पासबुक और अकाउंट नंबर मिलेगा।

ऋण और अन्य तरह की सेवाएं पहले की तरह की जारी रखी जाएंगे। वहीं, इस बदलाव के बाद बैंक अपने कस्टमर को मैसेज के जरिए बताएगा कि नया अकाउंट नंबर क्या है।

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संवाद सहयोगी, दानापुर (पटना)। पटना के दानापुर में शाहपुर थाना क्षेत्र के दियारा स्थित शंकरपुर के निकट तीन बदमाश एक नर्तकी को उठाकर मक्के के खेत में ले गए और पति को बंधक बना उसके सामने ही सामूहिक दुष्कर्म किया।

बाद में पीड़िता ने शाहपुर थाने में प्राथमिकी कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि तीसरा फरार है।

थानाध्यक्ष मनीष कुमार आनंद ने बताया कि दियारा के शंकरपुर में रास्ता बताने का झांसा देकर वैशाली की एक नर्तकी के साथ तीन बदमाशों ने पति को बंधक बनाकर उसके सामने दुष्कर्म किया।

नर्तकी के बयान पर मामला दर्ज कर घटना में शामिल शंकरपुर निवासी मनीष एवं मनोज को गिरफ्तार किया गया है। तीसरे की गिरफ्तारी को लेकर छापामारी की जा रही है।

बताया गया कि मंगलवार की रात दियारा के शंकरपुर में एक शादी समारोह में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वैशाली से एक नर्तकी अपने पति के साथ आई थी।

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वापस लौट रहे थे पति-पत्नी

बुधवार की भोर में कार्यक्रम समाप्त होने पर पति-पत्नी दिघवारा के लिए निकले। रास्ते में दोनों ने एक बाइक सवार से दिघवारा जाने के सही रास्ते के बारे में पूछा तो बाइक सवार ने कहा कि वह भी उधर ही जा रहा है, उन्हें पहुंचा देगा।

इसके बाद उसने कॉल करके अपने दो दोस्तों को बाइक लेकर बुलाया। तीनों ने दंपती को अलग-अलग बाइक पर बैठा लिया।

कुछ ही दूरी पर सुनसान देख तीनों ने बाइक रोक दी और दंपती को जबरन मक्के के खेत में ले गए। वहां पति को बंधक बनाकर तीनों ने नर्तकी से सामूहिक दुष्कर्म किया।

इसके बाद तीनों भाग निकले। यहां से दंपती शाहपुर थाना पहुंचे और आपबीती सुनाई। पुलिस ने छानबीन की तो मामला सही पाया और दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्र सरकार ने बिहार की कई योजनाओं और उपलब्धियों को अंगीकार किया है। उसके जातीय जनगणना कराने के निर्णय की जड़ को देखें तो इसमें भी बिहार है।

केंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पुरानी मांग को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि आगे बढ़ कर इसे जमीन पर भी उतारने का निर्णय किया।

क्या कह रहे लालू?

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद कह रहे हैं कि उनके कहने पर 1996-97 में संयुक्त मोर्चा की केंद्र सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया था। बाद के वर्षों में एनडीए की सरकार ने इसे लागू नहीं किया।

यह इतिहास का अध्याय हो सकता है। लेकिन, जाति आधारित गणना के लिए चले हाल के अभियान का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। नीतीश ने राज्य में इसके लिए वातावरण बनाया। सर्वदलीय बैठक बुलाई।

सभी दलों को तर्कों के आधार पर सहमत कराया। सबकी सहमति मिलने के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के सभी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार जाति आधारित गणना के लिए सिद्धांत रूप से तो सहमत है। लेकिन, अभी वह इसके लिए राजी नहीं है। हां, राज्य सरकार चाहे तो अपने साधनों के बल पर जाति आधारित गणना करा सकती है।

मुख्यमंत्री ने वही किया। बिहार में जाति आधारित गणना हो गई। उसके आंकड़े के आधार पर सरकारी सेवाओं में आरक्षण का दायरा 65 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रोक के कारण बढ़े हुए आरक्षण का लाभ राज्य के लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन, गणना के अन्य आंकड़े पर राज्य सरकार काम कर रही है।

गणना से इस बात की हुई जानकारी

गणना से पता चला कि राज्य में अत्यंत गरीब परिवारों की संख्या 94 लाख है। राज्य सरकार ने इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दो लाख रुपये देने का निर्णय लिया। इसका कार्यान्वयन हो रहा है।

इस प्रकरण में एक दिलचस्प घटना भी गौर करने लायक है। नीतीश कुमार जब विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल हुए थे।

तय हुआ कि 2024 के चुनाव में अगर विरोधी दलों के गठबंधन आइएनडीआइए को सरकार बनाने का अवसर मिलता है तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम में देश व्यापी जाति आधारित गणना को सूची में पहले स्थान पर रखा जाए।

संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को बताया कि बैठक में नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव का कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुला विरोध किया था। संयोग देखिए कि राहुल गांधी ही आज सबसे आगे बढ़ कर इसका श्रेय ले रहे हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने के आरोपित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी।

पेपर लीक की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) जल्द ही इससे जुड़ा प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय को भेजेगा।

इसके साथ ही पेपर लीक कराने में संजीव मुखिया की मददगारों की भी पहचान कर उनके विरुद्ध साक्ष्य जमा किए जाएंगे ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

इधर, संजीव मुखिया की दो दिनों की रिमांड अवधि बुधवार को पूरी हो गई। इसके बाद संजीव मुखिया को वापस बेउर जेल भेज दिया गया। इसके पूर्व भी संजीव मुखिया से ईओयू ने 36 घंटे की पूछताछ की थी।

ईओयू सूत्रों के अुनसार, संजीव मुखिया ने पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी हैं, जिसका सत्यापन करने का काम अब शुरू होगा। आगे जरूरत पड़ने पर संजीव मुखिया को फिर से रिमांड पर लिया जा सकता है।

पत्नी को विधायक बनाने की भी तैयारी

सूत्रों के अनुसार, नालंदा के नगरनौसा का रहने वाला संजीव मुखिया अपनी पत्नी को विधायक बनाने की जुगत में लगा है। इस बार भी वह पत्नी के लिए चुनावी टिकट की जुगाड़ में लगा था, मगर इस बीच पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

पेपर लीक से अवैध कमाई का इस्तेमाल भी वह इसमें करने वाला था। ईओयू को पूछताछ में बिहार के साथ पड़ोसी राज्यों झारखंड, बंगाल, उत्तरप्रदेश, दिल्ली आदि में भी उसके नेटवर्क की जानकारी मिली है। इसको जल्द ही इन राज्यों की पुलिस से शेयर कर मदद मांगी जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में कश्मीर, नगालैंड समेत उत्तर-पूर्वी एवं अन्य राज्यों के लाइसेंस पर निर्गत हथियारों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी कर इससे जुड़ा निर्देश दिया है। इसके लिए एक महीने की समयसीमा तय की गई है। एक माह के भीतर सभी जिलाधिकारियों से दूसरे राज्यों से जारी लाइसेंस पर निर्गत हथियारों की पूरी रिपोर्ट तलब की गई है।

विभागीय आदेश के अनुसार, दूसरे राज्यों से जारी लाइसेंस पर हथियार रखने वालों को एक माह के अंदर थाना स्तर पर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सत्यापित नहीं होने वाले हथियार अवैध माने जाएंगे।

इस आधार पर लाइसेंस धारकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। गृह विभाग ने लाइसेंस व उसके आधार पर निर्गत हथियारों के सत्यापन को लेकर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी निर्धारित कर रखी है।

नहीं हो रहा प्रक्रिया का पालन

गृह विभाग के अनुसार, राज्य में बड़ी संख्या में नागरिक उत्तर पूर्व के नगालैंड, जम्मू कश्मीर व अन्य राज्यों से अवैध रूप से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं। उनके द्वारा न तो प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और न ही अनिवार्य सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

आशंका है कि संगठित अपराध करने और आपराधिक वर्चस्व स्थापित करने में भी इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लाइसेंसधारियों का स्थायी पता या उनके आपराधिक इतिहास के संबंध में थाना से सत्यापन भी नहीं कराया जाता है।

कई बार लाइसेंस पर यूआइएन (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) भी जाली अंकित किया जाता है। इस गठजोड़ में शस्त्र विक्रेता भी भागीदार होते हैं। शस्त्र विक्रेता न सिर्फ जाली लाइसेंस पर अत्यधिक मुनाफा लेकर आधुनिक हथियारों की बिक्री करते हैं, बल्कि एक ही लाइसेंस पर अनेकों हथियार बेच दिए जाते हैं।

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जागरण संवाददाता, पटना। अनीसाबाद-एम्स एलिवेटेड रोड के रास्ते में 176 संरचनाओं को हटाया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में यह निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जेपी गंगा पथ के विस्तार के लिए दीदारगंज, फतुहा, खुसरूपुर, बख्तियारपुर एवं अथमलगोला अंचलों में एलएपी जल्द पूरा करें। जेपी गंगा पाथवे को साफ रखें।

इसके अलावा, कंगनघाट से कनेक्टिविटी देने के लिए सुकुमारपुर मौजा में जरूरी कार्य का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बैठक में 30 से अधिक विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। निर्माण एजेंसियों को एसओपी के अनुसार तेजी से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।

प्रोजेक्‍ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक करते जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह। सौ-जिला प्रशासन

बिहटा एयरपोर्ट कार्गो के लिए शिफ्ट हाेगा पुराना थाना:

बिहटा एयरपोर्ट के संदर्भ में बताया गया कि अधियाचना एवं राशि प्राप्त होते ही अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। बुडको ने यहां ड्रेनेज का चैंबर निर्माण पूर्ण कर लिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि बिहटा एयरपोर्ट के दोनों तरफ विस्तार के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट दें।

बियाडा की भूमि एयरपोर्ट को देने की अनुमति कैबिनेट से मिल चुकी है। एयरपोर्ट के कार्गो निर्माण के लिए पुराना थाना भवन को शिफ्ट किया जाएगा। पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन के पास राधाकृष्ण मंदिर को शिफ्ट करने के लिए विभाग से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

भारतमाला परियोजना के लिए बनेगा डेडिकेटेड फोर्स:

जिलाधिकारी ने कहा कि भारतमाला परियोजना के लिए डेडिकेटेड फोर्स को लेकर एसएसपी को पत्र दें। वहां पुलिस पोस्ट का निर्माण कराएं। बिहटा चौक पर स्थित मंदिर को शिफ्ट करने का निर्देश एसडीओ एवं सीओ को दिया गया।

बताया गया कि दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कारिडोर के लिए 100 संरचनाओं का यथाशीघ्र मूल्यांकन कर प्रतिवेदन देने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। इस क्रम में भू अर्जन परियोजनाओं के दाखिल-खारिज में आ रही समस्याओं को दूर करने का निर्देश बाढ़ डीसीएलआर को दिया गया।

ऑफलाइन एलपीसी निर्गत करें:

पाटली पथ एवं नेहरू पथ के संपर्क मार्ग के लिए भूअर्जन का प्रस्ताव शीघ्र भेजने का निर्देश बीएसआरडीसी के प्रतिनिधि को दिया गया।बख्तियारपुर आरओबी में 12 रैयतों का एलपीसी सीओ के स्तर पर लंबित है। जिलाधिकारी ने सभी हिस्सेदारों के नाम से ऑफलाइन एलपीसी कराने का निर्देश दिया।

इसी तरह तारेगना आरओबी में दो जगहों पर काम रुका है। यहां की असर्वेक्षित भूमि पर एक दर्ज लोगों का कब्जा है। जिलाधिकारी ने जमाबंदी रद कर कब्जा लेने का निर्देश दिया। इसी तरह लक्षमण झूला के पास एक व्यक्ति कार्य का विरोध कर रहा है।

एसडीओ को इसके समाधान का निर्देश दिया गया। दुल्हिन बाजार अंचल में प्रस्तावित पंचायत सरकार भवन की निजी व्यक्तियों के नाम से है, उसे रद कराने को कहा गया। बैठक में एडीएम अनिल कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी रंजन कुमार चौधरी समेत अन्य पदाधिकारी भी थे।

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डिजिटल डेस्क, पटना। धान का कटोरा कहे जाने वाले बक्सर और रोहतास के किसानों को अब खरीफ की फसल के लिए सिंचाई की समस्या का सामना नहीं करना होगा। सोन नहर प्रणाली के अंतर्गत चौसा शाखा नहर की पुनर्स्थापन और लाइनिंग का काम तेज प्रगति पर है। इस योजना के माध्यम से नोखा, करगहर, कोचस एवं दिनारा प्रखंड के अधीन सोन नहर प्रणाली के अंतर्गत चौसा शाखा नहर से निकलने वाले जल को कोचस वितरणी और इंदौर वितरणी के अंतिम छोर तक उपलब्ध कराया जाएगा।

योजना का लक्ष्य है कि आगामी खरीफ से पहले इसे पूर्ण करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस नहर की कुल लम्बाई 62.67 किमी है और इस योजना की कुल लागत 79 करोड़ 53 लाख 38 हजार रुपये है। चौसा शाखा नहर की पुनर्स्थापना और लाइनिंग का 88 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है।

इस योजना के माध्यम से रोहतास जिला के नोखा, करगहर, कोचस एवं दिनारा प्रखंड के अधीन सोन नहर प्रणाली के अंतर्गत चौसा शाखा नहर से निकलने वाले जल को कोचस वितरणी एवं इंदौर वितरणी के अंतिम छोर तक उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना से इलाके की कुल 4065 हेक्टेयर क्षेत्रफल की जमीन को सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया जाएगा।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 'वनों के क्षेत्र पदाधिकारी' के कुल 24 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना ने विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 मई 2025 से शुरू हो जाएगी और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख़ 1 जून 2025 है।

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए वैसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास पशुपालन एवं पशुरोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान में से कम-से-कम एक विषय में स्नातक की डिग्री या कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक का डिग्रीधारक होना चाहिए।

यह होगी चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। इनमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शारीरिक मापदंड परीक्षण शामिल है।

प्रथम चरण में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में दो पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 100 अंकों की सामान्य हिन्दी की परीक्षा होगी, जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अनिवार्य है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक काटा जाएगा।

द्वितीय प्रश्न-पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसका पूर्णांक 300 अंकों का होगा और परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काटा जाएगा।

द्वितीय चरण में साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार में उम्मीदवारों के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता आंकी जाएगी। साक्षात्कार का कुल अंक 50 होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा और दोनों के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तृतीय चरण में शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण होगा।

आवेदन प्रक्रिया:

उम्मीदवार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://bpssc.bihar.gov.in पर 'Forest Dept.' टैब में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 01.05.2025

अंतिम तिथि: 01.06.2025

रिक्त पद: 24

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) जातीय गणना कराने केंद्र सरकार के निर्णय पर कहा-हम इन संघियों (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) को अपने एजेंडा पर नचाते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि वे जिस समय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय की हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था। इस पर बाद की एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अमल नहीं किया।

'हमने संसद में जोरदार मांग उठाई'

2011 की जनगणना में फिर जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मेरे अलावा स्व. मुलायम सिंह यादव एवं स्व. शरद यादव ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप किया।

'हमरी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में...'

बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ।

हम समाजवादी आरक्षण, जातिगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों पर 30 साल पहले सोचते हैं उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते है। जातिगत जनगणना की मां करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है।

देर से हुई जाति गणना की घोषणा: दीपंकर

भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने के फैसले पर कहा कि 2024 के संसदीय चुनावों में जाति जनगणना आईएनडीआईए की एक प्रमुख मांग रही है। बिहार में पहले ही 2023 में जाति गणना हो चुकी है।

उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा राज्य स्तरीय सर्वेक्षणों को राजनीति से प्रेरित बताना हास्यास्पद है, जबकि आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय बहुत देरी से घोषित किया गया है। आम जनगणना पहले से ही चार साल से विलंबित है।

जाति सर्वेक्षण करने वाले राज्यों और इस मांग का समर्थन करने वाले विपक्ष को निशाना बनाने की बजाय, मोदी सरकार को बिहार विधानसभा द्वारा पारित किए गए 65 प्रतिशत आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। खोखली बयानबाजी नहीं, बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए!

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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में आयोजित हो रहे ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम के 12वें दिन 534 प्रखंडों में 12 हजार 500 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। इसमें अब तक करीब 25 लाख ग्रामीण महिलाएं शिरकत कर चुकी हैं। महिला संवाद कार्यक्रम सरकार के साथ महिलाओं के सीधे संवाद का अनूठा माध्यम है। इसमें जहां महिला सशक्तीकरण संबंधी योजनाओं की जानकारी महिलाओं के साथ साझा किया जाता है। वहीं इन योजनाओं के लाभुक अपने अनुभवों को अन्य महिलाओं एवं युवतियों के साथ साझा कर रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाएं अपने सपनों और जो आकांक्षाएं हैं। उसको खुलकर मंच पर रख रही हैं। इस मंच के माध्यम से महिलाएं जहां अपनी समस्याओं को उजागर कर रही हैं। वहीं विकास की संभावनाओं को भी तलाश रही हैं। साथ ही महिलाएं अपनी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को सरकार तक सीधे पहुंचा रही हैं।

महिला संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हैं अलग-अलग गतिविधियां

कार्यक्रम के दौरान महिला संवाद जागरूकता वाहन के डिजिटल स्क्रीन पर लोक कल्याणकारी योजनाओं की सफलता पर आधारित 3 फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं। फिल्मों में राज्य सरकार की तरफ से क्रियान्वित महिला आरक्षण, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), नशामुक्ति अभियान, बाल-विवाह, मुख्यमंत्री मेधावृति योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, सतत् जीविकोपार्जन योजना, लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाईन आदि को प्रदर्शित किया गया। महिलाओं को जागरुक करने के लिए लीफलेट का वितरण किया गया। इसके अलावे महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री की तरफ से सूबे की माताओं/बहनों को संबोधित पत्र का भी वितरण किया गया।

महिला समाज के हित के लिए महिलाओं की मांग

बिहार के विकास में आधी आबादी ने बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं कई ऐसी मांगों को भी रख रही हैं, जिससे महिला सशक्तीकरण की राह सुलभ हो सकें। इस कार्यक्रम में महिलाएं अपने गांव के विकास के लिए अपनी इच्छा और आकांक्षाओं को भी सूचीबद्ध करा रही हैं।

70,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित हो रहा कार्यक्रम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 अप्रैल, 2025 को पटना में बटन दबाकर ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम के जरिए राज्यभर में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में संकल्प के साथ विकास के सिद्धांतों पर निरंतर जन-कल्याण का कार्य किया जा रहा है। इसका आयोजन सूबे के 70,000 से अधिक स्थानों पर किया जाना है, जिसमें लगभग 2 करोड़ से अधिक महिलाएं भाग लेंगी।

महिला संवाद कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा बताई गई अपेक्षाएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें स्वावलंबी भी बना रहे हैं। ऐसे में महिला संवाद कार्यक्रम भी महिलाओं के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। संवाद कार्यक्रम के दौरान महिलाएं स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, आधारभूत संरचनाओं का विकास, पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी, उच्च शिक्षा का विकास, जीविका के ग्राम संगठन भवन का निर्माण, प्रत्येक पंचायत में सिलाई घर, महिला सुरक्षा हेतु महिला थाना, यातायात व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक विवाह भवन, महिला बैंक, पिंक ऑटो सेवा, खेल मैदान एवं पार्क, पंचायत स्तरीय पुस्तकालय का निर्माण, महिलाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के लिए बिक्री केंद्र/ हाट आदि से संबंधित विकासोन्नमुख कार्यों को अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षा के रूप में प्रमुखता से रख रही हैं।