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जागरण संवाददाता, पटना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने चार मई को आयोजित नीट यूजी के लिए राज्य के 35 जिलों में 125 से अधिक केंद्र बनाया है। राज्य से 1.19 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। पटना में 75 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं।

प्रवेश पत्र को अच्छी तरह पढ़ें परीक्षार्थी

एनटीए ने परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देश का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेने की सलाह दी है। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र में फोटो (जैसा आवेदन पत्र में अपलोड किया गया) चिपकाना है। एक पोस्टकार्ड साइज फोटो प्रवेश पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में चिपका कर परीक्षा केंद्र पर साथ लेकर आएंगे।

इसके अतिरिक्त एक और पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर आएंगे, इसे अटेंडेंस शीट पर चिपकाना होगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों को पेन भी सेंटर पर ही दिया जाएगा।

फोटोयुक्त पहचान पत्र में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, 12वीं कक्षा का फोटोयुक्त प्रवेश पत्र आदि में से किसी एक को लाना होगा। फोटो कॉपी मान्य नहीं होगा। पारदर्शी वॉटर बोतल और यदि कोई दिव्यांग है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र ले जाने होंगे।

राज्य के 15 से अधिक टेलीग्राम चैनल को बंद करने का आदेश

नीट यूजी की परीक्षा को लेकर झूठी अफवाह व जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ एनटीए बड़ी कार्रवाई करेगा। एनटीए ने गलत सूचना देने वाले टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनलों को साइबर अपराध समन्वय केंद्र को ब्लॉक कर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है।

पोर्टल पर मिली शिकायतें में कई टेलीग्राम चैनल का प्रश्नपत्र पहुंचाने का दावा किया गया है। झूठे दावे वाले सोशल नेटवर्किंग चैनल पर कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है। पोर्टल पर 1600 से अधिक शिकायतें मिली हैं।

इसमें नीट यूजी के फर्जी प्रश्न पत्र वायरल करने को लेकर 126 से अधिक टेलीग्राम चैनल व 25 से अधिक इंस्टाग्राम चैनल के खिलाफ एनटीए ने कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें बिहार से 15 अधिक टेलीग्राम चैनल शामिल हैं।

एनटीए ने शिकायत के लिए लिंक किया है जारी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट-यूजी 2025 के संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट के लिए एक नया प्लेटफार्म लॉन्च किया है। यह पहल पिछले वर्ष हुई परीक्षा में अनियमितताओं के बाद उठाया गया है, ताकि इस बार ऐसे मामलों को रोका जा सके।

नीट यूजी के संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करने के लिए पोर्टल

http://neetclaim.centralindia.cloudapp.azure.com/ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनटीए ने अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी है कि अनैतिक तत्वों के बहकावे में नहीं आएं।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: प्रदेश में अभी मौसम में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। कहीं बादल देखे जा रहे हैं तो कहीं गरज-तड़क के साथ वर्षा हो रही है। वहीं, कई जिलों में तेज धूप निकल रही है। दोपहर में तपिश इतनी ज्यादा है कि दो मिनट भी धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने के आसार हैं।

हालांकि, मई में पूर्वी भागों के अधिसंख्य भागों के अधिकतम तापमान सामान्य से कम, उत्तर मध्य भागों में सामान्य व पटना सहित शेष भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का पूर्वानुमान है।

इस दौरान तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। पश्चिम भागों में दो से तीन दिन हीट वेव एवं पश्चिम भागों में सामान्य से अधिक लू चलने की संभावना है। बाकी इलाकों में गर्म हवाएं चलेंगी।

राजधानी समेत 23 जिलों में गरज-तड़क के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित 23 जिलों के अलग-अलग भागों में झोंके के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ वज्रपात, मेघ गर्जन को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

सात मई तक प्रदेश के अलग-अलग भागों में तेज हवा के साथ गरज-तड़क को लेकर पूर्वानुमान है। इस दौरान मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है।

इन इलाकों में हुई बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान पटना के मनेर, मसौढ़ी समेत बेगूसराय, जहानाबाद, बांका, जमुई, नवादा, गया, भागलपुर, मुंगेर के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। बेगूसराय के मटियानी में 42.6 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। पटना के मनेर में 38.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस, जबकि 37.1 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

अप्रैल में डेहरी व गया रहा सबसे गर्म

अप्रैल में डेहरी व गया 44.6 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा। 26 अप्रैल को डेहरी व गया में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था। वहीं, राजधानी में 43.0 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक अधिकतम तापमान 26 अप्रैल को दर्ज किया गया था।

पटना में सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस 11 अप्रैल को दर्ज किया गया था। अप्रैल में सामान्य से 170 फीसद अधिक वर्षा प्रदेश में हुई। माह में आठ दिन ठनका गिरा।

इन स्थानों पर दर्ज हुई वर्षा

• जहानाबाद के मोदनगंज- 31.6 मिमी
• मुंगेर के संग्रामपुर -30.2 मिमी
• बांका के कटोरिया -25.2 मिमी
• बांका -24.4 मिमी
• जमुई के चकाई -18.4 मिमी
• पटना के मसौढ़ी -16.4 मिमी
• गया के मोहनपुर -12.2 मिमी
• भागलपुर के नाथनगर -11.2 मिमी
• नवादा के रजौली -10.6 मिमी

प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में)
न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना 34.0 22.2 गया 35.7 18.4 भागलपुर 34.0 21.9 मुजफ्फरपुर 33.2 23.5

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राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर 13 जिलों में वेबकास्टिंग के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) शुरू हो गई।

चुनाव आयोग ने 30 जून तक एफएलसी का काम पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस काम 200 से अधिक इंजीनियरों और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात दर्जनों अधिकारियों लगाया गया है। जांच का काम सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जा रहा है।

आयोग के अधिकारियों के अनुसार ईवीएम मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसके कारण इसको मिनी इलेक्शन भी कहा जाता है।

मिटाया जाता है पुराना रिकॉर्ड

प्रथम स्तरीय जांच में सभी पुराने सभी रिकॉर्ड को मिटाया जाता है। ईवीएम पर लगे स्लिप को हटाया जाता है, बैलेट पेपर जिस पर नाम पता और चुनाव चिह्न अंकित रहता है उसको हटाया जाता है। साथ ही ग्रीन स्टिकर और टैग को भी हटा दिया जाता है।

इसके बाद कंट्रोल यूनिट के आंकड़ों को मिटाने के पहले एक और प्रक्रिया की जाती है। यह जांच किया जाता है कि किसी बूथ के ईवीएम को लेकर मतदान और मतगणना में कोर्ट केस तो नहीं किया गया है।

अगर किसी चुनाव परिणाम में कोर्ट केस किया गया है, उसके पहले आयोग की ओर से अपील करके यह निर्धारित करा लिया जाता है कि इवीएम को लेकर कोई केस नहीं है। इसके साथ ही प्री-एफएलसी किया जाता है जिसमें ईवीएम मशीन के अंदर के सभी सर्किट, बैट्री सहित उसके फंक्शन की जांच की जाती है।

इसके अलावा वीवीपैट के अंदर के सभी पुराने स्लिप को हटा कर डमी पेपर डाल दिया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं को करने के बाद शुरू होती है अंतिम जांच की प्रक्रिया।

इसमें ईवीएम जांच के बाद पांच प्रतिशत ईवीएम को राजनीतिक दलों की उपस्थिति में जांच की जाती है। कुल जिले की मशीनों में से पांच प्रतिशत मशीनों को रैंडम तरीके से अलग करके उसमें वोटिंग करके जांच की जाती है। जिससे यह पता चल सके की मशीन फूलप्रूव हो चुकी है।

डाले जाते हैं वोट

इसके लिए पांच प्रतिशत मशीनों में से एक प्रतिशत ईवीएम में 1200 वोट डालकर जांच किया जाता है, जबकि शेष चार प्रतिशत ईवीएम में दो प्रतिशत ईवीएम में 1000 वोट और दो प्रतिशत में 500 वोट का मतदान कर जांच किया जाता है।

इसके बाद एक और जांच की जाती है, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट में चार बैलेट यूनिट को जोड़कर मतदान किया जाता है। यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूरी की जाती है। साथ ही जांच की गई मशीनों की लिस्ट राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपी जाती है।

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जागरण संवाददाता, पटना। नई दिल्ली के लिए बिहार डाक सर्किल ट्रेन, हवाई संपर्क के साथ-साथ सड़क मार्ग से भी सीधे रजिस्ट्रर्ड पार्सल को तय समय में सस्ते दर पर डिलेवर करेगा। इसके लिए अब बिहार डाक सर्किल ने नई दिल्ली के लिए वाया प्रयागराज, लखनऊ, बरेली के रास्ते सामग्री भेजे जाएंगे।

शुक्रवार को बिहार डाक सर्किल के मुख्य डाक महाध्यक्ष एमयू अबदाली ने पटना-नई दिल्ली आरटीएन सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया।

कौन-कौन मौजूद रहा?

इस मौके पर सीजीएम पार्सल निदेशालय अदनान अहमद, निदेशक डाक सेवाएं पवन कुमार, वरीय अधीक्षक पीटी प्रमंडल राजदेव प्रसाद, मुख्य डाकपाल जीपीओ रंजय कुमार सिंह, वरीय अधीक्षक मनीष कुमार, सहायक निदेशक (मेल्स) सर्किल कार्यालय अशोक प्रसाद, सहायक निदेशक (बीडी) सर्किल कार्यालय पटना नवीन कुमार, अधीक्षक पटना साहिब प्रमंडल अनिल कुमार भी थे।

वरीय अधीक्षक पीटी प्रमंडल राजदेव प्रसाद ने बताया कि पटना से दिल्ली वाया प्रयागराज, लखनऊ, बरेली सामग्री भेजे जाएंगे। हर दिन 10 टन कैपिसिटी माल जा सकेंगे।

इसमें रजिस्टर्ड पार्सल व बिजनेस पार्सल भेजने की सुविधा होगी। ग्राहकाें के बल्क सामानों के बुकिंग के 72 घंटे में नई दिल्ली में पार्सल को डिलेवर किया जा सकेगा। यह स्पीड पोस्ट से सस्ता होगा।

इस सेवा के शुरू होने से पटना से दिल्ली के बीच आने वाले सभी प्रमुख शहरों तक डाक विभाग की पहुंच सुगम बनाएगा। यह आरटीएन सेवा ग्राहकों द्वारा प्रयागराज, लखनऊ एवं बरेली को भेजे जाने वाले पार्सल को बहुत ही कम समय में पहुंचाने का काम करेगा।

इस सेवा के तहत हम डाक को अपने गंतव्य शहर तक अपेक्षाकृत कम समय में पहुंचा सकेंगे। इस सेवा के शुरू होने पर बिहार डाक परिमंडल और पार्सल हब पटना के कर्मचारियों ने हर्ष जताया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर-विभागीय बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां जुलाई तक पूरी कर ली जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारु, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जा सके। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी समेत पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमुख सचिव, विभागीय निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

की गई कार्ययोजना की समीक्षा

बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और कार्ययोजना की समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रिटर्निंग आफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए हैं।

संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगे जवान

इसके अलावा, ऐसे अधिकारियों की पहचान की जा रही है जिन्होंने किसी एक जिले में तीन साल से अधिक सेवा पूरी कर ली है, ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जा सके। बैठक में बताया गया कि राज्य के 2106 संवेदनशील स्थानों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए पहले से तैयारी की जा रही है।

सैटेलाइट फोन जैसे विकल्प पर विचार

उन्होंने शैडो जोन में संपर्क साधने के लिए सैटेलाइट फोन जैसे वैकल्पिक संचार माध्यमों पर भी काम किया जाना चाहिए। दिव्यांग मतदाताओं और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों के लिए चिकित्सा सुविधा, आपातकालीन इलाज और व्हील चेयर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सभी सुविधाओं का रखा जाए ध्यान

सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय और छाया जैसी आवश्यक सुविधाएं जुलाई तक हर हाल में उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया। लाजिस्टिक और परिवहन के लिए वाहनों की व्यवस्था, ईंधन भुगतान, सामग्री का सुरक्षित भंडारण और जलमार्ग विकल्पों पर कार्य किया जाना है।

इंटीग्रेटेड चेकिंग टीमें रहेंगे तैनात

इसके अलावा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, नकद वितरण और शराब के उपयोग जैसी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड चेकिंग टीमों की तैनाती की जाएगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए फोल्डेबल व्हील चेयर, वाहन सुविधा और विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत सोशल मीडिया, लोक संवाद, रेडियो और मोबाइल वैन के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार संजीव मुखिया से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पेपर लीक के मास्टर माइंड संजीव मुखिया का नेटवर्क अकेले बिहार में नहीं था। उसका कनेक्शन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों तक फैला हुआ था। कोर्ट से चार दिनों की रिमांड मिलने के बाद सीबीआइ ने संजीव मुखिया से पूछताछ शुरू कर दी है।

पेपर लीक के समय गुजरात में था

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान संजीव मुखिया ने यह जानकारी दी कि पिछले वर्ष पांच मई को जिन दिन नीट यूजी पेपर लीक हुआ था उस दिन वह बिहार नहीं, बल्कि गुजरात में था। उसने बताया कि गोधरा के जिस समय जलाराम स्कूल के परीक्षा केंद्र पर नीट पेपर लीक हुआ था वह उस केंद्र से महज डेढ़ से दो किमी की दूरी पर मौजूद था।

अधिकारी के एक रिश्तेदार का आया नाम

संजीव मुखिया ने कबूल किया है कि परीक्षा में एक पुलिस अधिकारी के एक रिश्तेदार ने परीक्षार्थियों से पेपर की डील कराई थी। मामले के प्रकाश में आने के बाद ही गुजरात पुलिस की एसआइटी ने संबंधित परीक्षा केंद्र के प्राचार्य पुरूषोत्तम शर्मा, शिक्षक तुषार भट्ट, वडोदरा के शिक्षा परामर्शी परशुराम, उसके सहयोगी विभोर आनंद और दलाल आरिफ वोहरा को गिरफ्तार किया था।

लखीसराय का रहने वाला है विभोर

विभोर आनंद मूल रूप से लखीसराय का रहने वाला है। गुजरात पुलिस ने उसे उसके दरभंगा स्थित ससुराल से गिरफ्तार किया था। संजीव मुखिया ने जांच एजेंसी को बताया कि विभोर के एक रिश्तेदार डीआइजी रैंक के पुलिस अफसर हैं।

परीक्षा को लेकर सीधे करता था डील

सूत्र बताते हैं कि संजीव मुखिया ने कबूला है कि विभोर आनंद छात्रों और अभिभावकों से सीधे डील करता था और उन्हें शिक्षा सलाहकार परशुराम से मिलाता था। उसके अनुसार परशुराम दूसरे देशों में पढ़ाई के लिए सलाह देने के साथ वीजा फर्म चलाता है।

बात बनने पर मिलता था कमीशन

जब उसकी डील अभ्यर्थी से हो जाती थी तब विभोर आनंद को कमीशन मिलता था। पूछताछ के दौरान संजीव मुखिया ने अपने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश के नेटवर्क के बारे में कई अहम जानकारियां दी हैं। सूत्रों के अनुसार इस मामले में अधिक साक्ष्य जुटाने के लिए सीबीआइ टीम मुखिया को गुजरात भी ले जा सकती है।

जागरण संवाददाता, पटना। 84.83 करोड़ की लागत से बिहार का पहला अंडरग्राउंड सब-वे बनकर तैयार हो गया है। यह जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन शुक्रवार को सब-वे को निरीक्षण करने के दौरान दी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से लोकार्पण के लिए समय मांगेंगे। मुख्यंत्री का समय मिलते ही लोकार्पण कराकर आम जन को सौंप दिया जाएगा।

इसके निर्माण से रेल यात्री सीधे पटना जंक्शन से मल्टी मोडल हब में आकर शहर के विभिन्न हिस्सों के लिए वाहन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अपना वाहन लगाकर पटना जंक्शन जा सकते हैं। पटना जंक्शन गोलंबर के पास जाम नहीं लगेगा।

440 मीटर है सब-वे की लंबाई

पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि पटना शहर स्थित स्मार्ट सिटी के जीपीओ गोलंबर के नजदीक मल्टी मोडल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने के लिए 440 तीटर लंबा सब-वे का निर्माण किया गया है। पटना जंक्शन पर वाहनों की पार्किंग से ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होना बंद हो जाएगा।

यात्रियों को मिलेगी सुविधा

वाहनों को मल्टी मोडल हब में पार्किंग कराई जाएगी तथा वाहनों से उतरकर पैदल यात्री इस सब-वे के द्वारा पटना जंक्शन के समीप महावीर मंदिर के पूर्वी छोर से सीधे स्टेशन में प्रवेश कर पाएंगे। मल्टी मोडल हब में सिटी बस की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे पटना शहर के विभिन्न जगहों पर आने जाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

सब-वे में होंगे 3 ट्रैवलेटर

मंत्री ने बताया कि इस सब-वे के अंदर ट्रैवलेटर की कुल चार संख्या होगी, जो सब-वे की कुल लंबाई 440 मीटर के अंदर लगभग 148 मीटर की होगी। पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए दो एक्सीलेरेटेर की भी सुविधा प्रदान की गई है। महावीर मंदिर के निकास के पास और मल्टी लेवल पार्किंग के पास एक-एक लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है।

यह सुविधा भूमिगत है, इसलिय हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सब-वे व्यवस्थित पटना की नई पहचान बनेगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कुछ शेष बचे कार्यों को भी जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विभागों में आठ से 10 प्रतिशत कमीशन पर टेंडर मैनेज का खेल हो रहा था। इस खेल की अहम कड़ी रिशुश्री था। रिशश्री सरकारी अफसरों की मिली भगत से यह रैकेट चला रहा था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में यह खेल पकड़ा गया है। जिसके बाद ईडी की अनुशंसा पर विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने चार नामजद समेत छह पर प्राथमिकी दर्ज की है।

इस प्राथमिकी में आईएएस अधिकारी संजीव हंस का भी नाम है। हंस के अलावा रिलायबल इंफ्रा सर्विस प्रा. लि. के रिशुश्री, कंपनी के कर्मी संतोष कुमार, मैत्रिस्वा इंफ्रा प्रा. लि. के निदेशक पवन कुमार, अन्य सरकारी पदाधिकारी व अज्ञात को शामिल किया गया है।

ईडी ने दी थी टेंडर में चल रहे खेल की जानकारी

प्रवर्तन निदेशालय पटना संयुक्त निदेशक सत्यकाम दत्ता ने विशेष निगरानी को सरकारी टेंडर के मैनेज होने की जानकारी मुहैया कराई थी। ईडी के अनुसार, रिशुश्री संजीव हंस की मदद से सरकारी टेंडर के मैनेज कर रहा था। जिस विभाग का टेंडर निकाला जाता था रिशुश्री उस विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की मदद से पहले ही उससे जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल कर लेता था।

इसके बाद उस जानकारी के आधार पर वह खुद अपनी कंपनी या अपने नेटवर्क से जुड़ी कंपनी को वह टेंडर दिलवा देता था। इस काम में बड़ी अधिकारी उसकी मदद करते थे।

आठ से दस प्रतिशत के कमीशन पर होता था खेल

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टेंडर के इस खेल में रिशुश्री को आठ से दस प्रतिशत का कमीशन मिल रहा था। जिसका बड़ा हिस्सा संबंधित विभाग के सीनियर अधिकारियों को जा रहा था।

ईडी की रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी दिखाने के लिए, रिशुश्री अपनी संस्थाओं को निविदा प्रदान की गई संस्थाओं के लिए उपठेकेदार के रूप में नियुक्त करता था और उन्हें समय-समय पर बढ़ा-चढ़ाकर बिल देता है, ताकि कमीशन और रिश्वत का पैसा नियमित व्यापारिक लेन-देन में मिल जाए।

दस पन्नों की रिपोर्ट पर महाधिवक्ता से मांगी थी राय

ईडी की करीब दस पन्नों की रिपोर्ट मिलने के बाद विशेष निगरानी इकाई ने हंस व रिशुश्री समेत अन्य पर केस दर्ज करने के पूर्व महाधिवक्ता और गृह विभाग से राय मांगी थी।

महाधिवक्ता और गृह विभाग की अनुशंसा के बाद विशेष निगरानी इकाई ने संजीव हंस, रिशुश्र श्री समेत रिशुश्री की कंपनियों के कर्मी, निदेशक, अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच विशेष निगरानी के डीएसपी राजेश रंजन को सौंपी गई है।

इन धाराओं में हुआ केस

पीसी एक्ट 1988, आफिशियल सीकेट्र एक्ट, अधिनियम बीएनएस 2023, धाराएं 7ए, डब्लू 8,9, आरडब्लू 10 व 12, आरडब्यू 3 (2) आरडब्लू 6(2) आरडब्लू 15, निविदा में लोक सेवक एवं अन्य द्वारा भ्रष्टाचार

ईडी की रिपोर्ट में कई अन्य विभाग के वरीय अफसर निशाने पर

• आइएएस संजीव हंस, रिशुश्री के अलावा अन्य कई विभागों के अधिकारी भी अब जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। ईडी की रिपोर्ट की माने तो टेंडर का खेल कई सरकारी महकमों में चल रहा था।
• इन विभागों में जल संसाधन विभाग, उर्जा विभाग, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग समेत कई अन्य विभाग शामिल हैं।
• सूत्रों की माने तो इन विभागों के अधिकारियों के खिलाफ भी आने वाले समय में कार्रवाई संभव है। इसके पहले जांच एजेंसी साक्ष्य जुटाने में लगी है।

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विधि संवाददाता, पटना। नीट यूजी 2024 में विकलांगता व अनुसूचित जाति कोटे से चयनित छात्रा अवंतिका को वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन नहीं देने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड और बिहार वेटरनरी कॉलेज से जवाब तलब किया है।

छह मई को होना होगा पेश

मामले में न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि सभी पक्ष छह मई 2025 को समस्त दस्तावेजों व तथ्यों के साथ उपस्थित हों। अब सभी को मंगलवार को कोर्ट में सफाई देने के लिए पेश होंगे। इस दौरान दोनों पक्ष कोर्ट के सामने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। 

विकलांग कोटे से हुआ था चयन

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि अवंतिका का चयन नीट यूजी के माध्यम से विकलांगता कोटे से हुआ था और उसे सीट भी आवंटित की गई थी। बावजूद इसके कॉलेज ने बिना किसी चिकित्सकीय परीक्षण के उसका दाखिला नकार दिया।

तीन सदस्यीय दल ने की जांच

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की तीन सदस्यीय टीम ने अवंतिका को वेटरनरी कोर्स के लिए उपयुक्त माना है। उन्होंने जांच के बाद अपना निर्णय छात्रा के लिए सुनाया। डाक्टरों की टीम ने कहा कि छात्रा वेटरनरी कोर्स कर सकती है। उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है कि कोर्स करने में उसे किसी तरह की परेशानी हो। 

देखें कि अभ्यर्थी सक्षम है या नहीं

अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि विकलांगता का प्रतिशत नहीं, बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि अभ्यर्थी कोर्स करने में सक्षम है या नहीं। कोर्ट को बताया गया कि अवंतिका बचपन से एक रोग से ग्रसित जरूर है, लेकिन वह पूरी तरह से अध्ययन में सक्षम है।

कोर्ट ने गंभीरता से लिया मामला

कोर्ट ने वेटरनरी कॉलेज के मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई की तिथि छह मई तय की है। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। यह निर्देश कोर्ट ने अधिवक्ता द्वारा चिकित्सक की जांच के बाद लिए गए निर्णय पर दिया। अब छात्रा के मामले में सभी मंगलवार को कोर्ट में पेश होंगे। 

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में सरकारी विद्यालयों के 261 और शिक्षकों का अंतरजिला स्थानातंरण किया गया है। यह शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला है। इन शिक्षकों के अंतरजिला स्थानातंरण का फैसला शिक्षा विभाग की कमेटी ने अपनी बैठक में लिया।

बैठक के बाद संबंधित शिक्षकों के अंतरजिला स्थानातंरण आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। साथ ही अंतरजिला स्थानांतरित शिक्षकों की सूची भी जारी कर दी गई है।

कब होगा स्कूलों का आवंटन?

शिक्षा विभाग के मुताबिक अंतरजिला स्थानांतरित संबंधित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन पांच मई से 10 मई के बीच होगा। इन शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दो शपथ पत्र देने होंगे। पहला यह कि उनके द्वारा दी गयी सूचना गलत पाए जाने पर उन पर कार्रवाई की जा सकेगी।

दूसरा यह कि उन्हें आवंटित जिला स्वीकार है तथा प्राथमिकता के अनुरूप रिक्ति उपलब्ध नहीं होने पर निकटतम स्थान या विद्यालय में उन्हें पदस्थापन स्वीकार होगा।

शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रविधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के बाद निर्धारित होगा। भविष्य में छात्र-शिक्षक अनुपात के असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है।

बता दें कि अब तक 47 नियमित शिक्षक, 260 असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक, 10225 महिला शिक्षक एवं 2151 पुरुष शिक्षकों का अंतरजिला तबादला हो चुका है।

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विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने बिहार सरकार (Bihar Government) की दो अपीलों को खारिज करते हुए बिहार के निजी मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 19 अप्रैल 2007 से पूर्व नियुक्त सभी योग्य शिक्षकों को वेतन, भत्ते एवं सेवानिवृत्ति लाभ (यूजीसी वेतनमान अनुसार) प्रदान किए जाएं।

राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि वह तीन माह की अवधि में संबंधित विश्वविद्यालयों को आवश्यक ग्रांट जारी करे। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अशुतोष कुमार एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए उक्त निर्णय दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 57-A में वर्ष 2015 में किए गए संशोधन का लाभ उन सभी शिक्षकों को मिलेगा जो मान्यता प्राप्त निजी डिग्री कॉलेजों में नियुक्त हुए हैं, भले ही उनके कॉलेज ‘डिफिसिट ग्रांट’ के अंतर्गत आते हों या ‘परफॉर्मेंस ग्रांट’ के।

राज्य सरकार ने यह तर्क दिया कि यह संशोधन केवल उन संस्थानों पर लागू होता है जो छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर ग्रांट प्राप्त करते हैं। अदालत ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया विभाग की “संकीर्ण सोच” को दर्शाता है, जो शिक्षा नीति के व्यापक उद्देश्य के विरुद्ध है।

उल्लेखनीय है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी द्वारा की गई थी, परंतु बिहार कॉलेज सेवा आयोग की स्वीकृति नहीं ली गई थी। आयोग के विघटन के पश्चात कॉलेज स्तर पर चयन समिति गठित की गई, जिसे नियमित नियुक्तियों के लिए अधिकृत किया गया। इसके बावजूद अनेक शिक्षकों को वेतन व सेवा लाभ नहीं मिल रहे थे।

कोर्ट ने यह भी माना कि निजी संस्थानों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा नए कॉलेजों की स्थापना में रुचि न लेने के कारण हुई थी। इन संस्थानों के पास संसाधन व योग्य संकाय सदस्य उपलब्ध हैं, जिन्हें शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित करना आवश्यक है।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि वे शिक्षक जो सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी पेंशन व अन्य लाभ उपलब्ध कराए जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक माह की समय-सीमा अपर्याप्त होगी, अतः सरकार को तीन माह का समय दिया गया है, ताकि वह ग्रांट जारी कर विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षकों को भुगतान सुनिश्चित करे।

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डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यंमत्री नीतीश कुमार ने आज नालंदा जिला के राजगीर में खेल अकादमी-सह-खेल विश्वविद्यालय में नवनिर्मित खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। इसके तहत मुख्यमंत्री ने राजगीर खेल अकादमी-सह-खेल विश्वविद्यालय में निर्मित इंडोर हॉल संख्या-2, बास्केटबॉल कोर्ट, हँडबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट एवं हॉकी प्रैक्टिस टर्फ का शिलापट्ट अनावरण एवं फीता काटकर लोकार्पण किया।

लोकार्पण के पश्चात् मुख्यमंत्री ने इंडोर हॉल संख्या-2, बास्केटबॉल कोर्ट, हैंडबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट एवं हॉकी प्रैक्टिस टर्फ का जायजा लिया और इस अवसर पर गुब्बारा भी उड़ाया। निरीक्षण के दौरान वहां उपस्थित खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री का ताली बजाकर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्द्धन किया और कहा कि खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। उन्होंने वहां संचालित ब्वॉयज और गर्ल्स हॉस्टल में दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। साथ ही राज्य खेल अकादमी में खिलाड़ियों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी जाना।

मुख्यमंत्री ने राजगीर में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2025 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खेल मैदान एवं खेल ट्रैक को भी देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य खेल अकादमी में खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा का इंतजाम किया गया है। सभी चीजों का निर्माण अच्छे ढंग से कराया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2025 का बेहतर ढंग से आयोजन हो, इसका ध्यान रखें।

इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस अकादमी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वीमिंग पूल, मॉडल थाना का जायजा लिया। वहां पुलिस के लिए वर्दी सिलाई करनेवाली जीविका दीदियों से भी बातचीत की। उन्होंने क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया। वहां पहले से तीन लैब कार्यरत् हैं और चौथे लैब की आज मुख्यमंत्री ने शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस अकादमी के पासिंग आउट परेड ग्राउंड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस अकादमी का निर्माण बेहतर ढंग से कराया गया है और सारी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। यहां प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि यहां पर बिहार पुलिस और बिहार पुलिस के अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्य का संचालन बेहतर ढंग से कराते रहें।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री सह नालंदा जिला के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ० सुनील कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक कौशल किशोर, विधायक कृष्ण

मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, पूर्व विधायक ई० सुनील सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, बिहार खेल विश्वविद्यालय के कुलपति शिशिर सिन्हा, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के महानिदेशक सह अध्यक्ष आलोक राज, बिहार पुलिस अकादमी की निदेशक मती आर० मल्लार विजी, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि, पटना प्रमंडल के आयुक्त मयंक वरबड़े, खेल विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार, नालंदा जिला के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, पुलिस अधीक्षक भारत सोनी सहित अन्य वरीय अधिकारी, खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक उपस्थित थे।

पीटीआई,पटना। पटना की सड़कों पर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जिसमें दोनों ही आगामी जनगणना में जाति आधारित डेटा शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले का श्रेय ले रहे हैं।

केंद्र ने जाति जनगणना को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने बुधवार को जनगणना के साथ जाति गणना को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद से ही इसका श्रेय लेने की होड़ लग गई है। बिहार की राजधानी पटना में राजनीतिक दलों के कार्यालयों को पोस्टरों से सजाया गया है।

JDU ने जताया पीएम और सीएम नीतीश का आभार

गुरुवार को JDU कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का आभार व्यक्त किया गया। इसमें लिखा है कि 'नीतीश ने कर दिखाया, अब देश ने अपनाया' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। जातिगत गणना, बिहार से भारत तक।

आरजेडी और कांग्रेस ने भी लगाए पोस्टर

इस बीच, विपक्षी दलों आरजेडी और कांग्रेस ने भी अपने-अपने राज्य कार्यालयों के बाहर पोस्टर लगाए, जिसमें अपने नेताओं को केंद्र पर निर्णय लेने के लिए दबाव बनाने का श्रेय दिया गया।

कांग्रेस के एक पोस्टर में लिखा गया कि 'लोग झुकते हैं, उन्हें झुकाने वाला कोई चाहिए'। वहीं, राजद ने इसका श्रेय लालू और तेजस्वी को दिया।

पोस्टर पर दूध छिड़ककर मनाया जश्न

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी की राज्य इकाई के कार्यालय के बाहर राहुल गांधी के पोस्टर पर दूध छिड़ककर और उस पर मलाई मलकर जश्न को एक कदम और आगे बढ़ाया। एक अन्य पोस्टर में जाति जनगणना पर केंद्र की घोषणा के लिए गांधी को श्रेय दिया गया।

बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी को दिया श्रेय

इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि आगामी जनगणना में जाति आधारित डेटा शामिल करने के फैसले का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है।

अगर लालू कहते हैं कि 1995-96 में जाति आधारित जनगणना पारित की गई थी तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया? 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार लालू के समर्थन में थी। जाति जनगणना आगे क्यों नहीं बढ़ी?

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने पहले ही देश में जाति आधारित जनगणना करवाने का मन बना लिया था।

अब, पूरे देश में जाति आधारित जनगणना की जाएगी। इससे सभी को फायदा होगा। यह फैसला ऐतिहासिक है। अब, इंडी गठबंधन के सभी नेता धीरे-धीरे प्रधानमंत्री के समर्थक बन रहे हैं, क्योंकि वे केंद्र सरकार के इस फैसले का जश्न मना रहे हैं।

तेजस्वी ने साधा निशाना

दूसरी ओर, राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2021 में मैंने देश के 33 प्रमुख नेताओं को पत्र लिखकर देश में जाति आधारित जनगणना का समर्थन करने का आग्रह किया था।

जाति आधारित जनगणना के लिए हमने और हमारे समाजवादी नेताओं ने कई कुर्बानियां दी हैं। हमने इस मुद्दे पर एनडीए नेताओं द्वारा बहुत अपमान, चरित्र हनन और जातिवादी टिप्पणियां सहन की हैं।

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Bihar News: 'ये है बिहार का असली जंगल राज', पूर्व विधायक का वीडियो शेयर कर तेजप्रताप ने BJP पर बोला हमला

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Political News Today: बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे नेताओं के बीच किसी न किसी मुद्दे पर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अब ताजा मामला है आरजेडी के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की बरसी का जहां, हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने आरजेडी की एक पोस्ट पर उन्हें घेरा है।

जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर बोला हमला

दरअसल, आरजेडी की तरफ से मोहम्मद शहाबुद्दीन की बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट किया गया जिसके जवाब में जीतन राम मांझी भड़क गए और आरजेडी को खरी-खोटी सुना गए।

जीतन राम मांझी ने लिखा कि 'चुनाव जो ना करवाए', जिनके इंतकाल पर लालू यादव एंड कंपनी के मुंह से शोक के एक लफ्ज तक ना निकलें, आज वह उनकी बरसी पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। खैर मैं आज भी यही दुआ करता हूं…मरहूम शहाबुद्दीन साहब को खुदा जन्नत में ऊंचा मुकाम दें।

आरजेडी ने दी थी श्रद्धांजलि

आरजेडी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब के यौमे वफात पर राजद परिवार ख़िराज-ए-अकीदत पेश करता है। अब इसी पोस्ट पर जीतन राम मांझी ने हमला बोला है।

कौन थे मोहम्मद शहाबुद्दीन?

मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सीवान में हुआ था। उन्होंने राजनीति में एमए और पीएचडी की थी। शहाबुद्दीन ने 19 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और 1990 में जेल में रहते हुए निर्दलीय विधायक का चुनाव जीता। उनका अपराध का इतिहास 2001 से और गहराया जब उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारा, जिससे गोलीबारी में 10 लोग मारे गए।

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Bihar News: 'ये है बिहार का असली जंगल राज', पूर्व विधायक का वीडियो शेयर कर तेजप्रताप ने BJP पर बोला हमला

डिजिटल डेस्क, पटना। Tej Pratap Yadav News: बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक का वीडियो शेयर कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा है।

क्या है पूरा मामला?

विधायक तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दावा किया है कि दानापुर से बीजेपी की पूर्व विधायक आशा देवी सिन्हा अपने बॉडीगार्ड्स के साथ लोगों के साथ मारपीट कर रही हैं। इसमें दो लोगों का सिर फट गया है।

तेजप्रताप यादव का पोस्ट

ये है बिहार का असली जंगल राज। बीच सड़क अपने बॉडीगार्ड्स और गुंडे कार्यकर्ताओ के साथ आम नागरिकों के साथ मारपीट करती ये कोई और नही बल्कि बीजेपी की पूर्व विधायक आशा सिन्हा जी है।सत्ता की हनक ऐसी की राजधानी पटना में पुलिस के सामने ही छोटी सी बात पे ये इतनी आगबबूला हो गई कि खुद सड़क… pic.twitter.com/7leYyu08rX

— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) May 1, 2025

तेजप्रताप यादव लिखा कि 'ये है बिहार का असली जंगल राज। बीच सड़क अपने बॉडीगार्ड्स और गुंडे कार्यकर्ताओं के साथ आम नागरिकों के साथ मारपीट करती ये कोई और नही बल्कि बीजेपी की पूर्व विधायक आशा सिन्हा हैं। सत्ता की हनक ऐसी की राजधानी पटना में पुलिस के सामने ही छोटी सी बात पे ये इतनी आगबबूला हो गई कि खुद सड़क पर उतर जनता के साथ मारपीट करने लगीं, जिसमे दो लोगो का सर भी फट गया।

अफसोस तो इस बात की है कि पुलिस भी आरोपियों पर कारवाई करने की जगह उल्टा विधायिका के कहने पर पीड़ितों के खिलाफ ही झूठा मामला दर्ज करवा दिया।'

बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी नेता लगातार प्रदेश की NDA सरकार पर हमला करते हैं। ऐसे में अब बीजेपी की पूर्व विधायक आशा सिन्हा के मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर BJP और राजद के बीच सियासी घमासान देखने को मिल सकता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। Caste Census: जनगणना के साथ जातियों की गणना कराने के केंद्र सरकार के निर्णय का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसका बड़ा श्रेय अपने पिता और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को दे रहे हैं। उधर सत्तारूढ़ जदयू के नेता इसका श्रेय सीएम नीतीश कुमार को दे रहे हैं।

सीएम नीतीश कुमार को श्रेय

संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विपक्ष जबरन श्रेय लेने का पाखंड कर रहा है। सच यह है कि इसकी पहल और बिहार में इसका संपूर्ण नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। विपक्ष की भूमिका समर्थन देने तक सीमित रही है। समर्थन देने और किसी पहल की शुरुआत करने में गहरा अंतर होता है।

2019-20 में उठाई मांग

2019-20 में सबसे पहले नीतीश कुमार ने यह मांग उठाई थी कि वर्ष 2021 की जनगणना जातीय आधार पर हो। विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। उस समय राज्य में एनडीए की सरकार थी।

वर्ष 2022 में जब बिहार में पहली बार जातीय गणना का निर्णय लिया गया, तब भी एनडीए की ही सरकार थी। आइएनडीआइए की बैठक में जब नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना का प्रस्ताव दिया था, तब राहुल गांधी और ममता बनर्जी सहित कई नेताओं ने इसका विरोध किया था।

राजद के प्रदेश कार्यालय के सामने लगा पोस्टर

इधर, मुख्य विपक्षी दल राजद के प्रदेश कार्यालय के सामने बड़ा पोस्टर लगाकर जाति गणना का श्रेय लालू प्रसाद को दिया गया है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह लालू प्रसाद के लंबे संघर्ष की जीत है।

उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह गणना लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन से पहले होगी। यह उनके चेहरे पर तमाचा है, जो हमारे दल पर जातिवाद फैलाने का आरोप लगा रहे थे।

उन्होंने कहा कि जबतक जातियों की सही संख्या का पता नहीं चलता, तब तक पिछड़ी जातियों को देश मुख्यधारा में लाने का प्रयास सफल नहीं होगा। तेजस्वी ने अपने पिता की उस टिप्पणी की भी चर्चा की, जिसमें लालू प्रसाद ने कहा था कि आरएसएस और भाजपा का कान पकड़ कर और दंड बैठक करवा कर इनसे जातिगत जनगणना करवाएंगे।

शनिवार को रालोमो की आभार यात्रा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी तीन मई को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आभार यात्रा निकालेगी। इसके माध्यम से रालोमो जाति आधारित गणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करेगी।

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डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Weather Today: बिहार के मौसम में बदलाव लगातार जारी है। शुक्रवार को एक बार फिर राजधानी पटना सहित प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना है। इस दौरान गरज-तड़क के साथ 40-50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने को लेकर मौसम विभाग द्वारा यलो अलर्ट जारी किया गया है। 5-7 मई तक प्रदेश के मौसम में बदलाव जारी रहेगा।

इन जिलों के लिए जारी की गई चेतावनी

मौसम #चेतावनी #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक pic.twitter.com/JRD07zJKpT

— मौसम विज्ञान केंद्र, पटना (@imd_patna) May 1, 2025

राजधानी पटना, गया, बक्सर भोजपुर, रोहतास, नालंदा, औरंगाबाद, समस्तीपुर, नवादा, भभुआ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली सहित 20 से ज्यादा जिलों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेंगी। इस दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।

इन जिलों में मौसम रहेगा साफ

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के 12 जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। इनमें मुंगेर, किशनगंज, बांका, जमुई और सुपौल सहित 12 जिले शामिल हैं।

24 घंटे में कैसा रहा मौसम

पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गयाय़ 35.8 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ डेहरी प्रदेश में सबसे गर्म रहा। वहीं, राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री दर्ज हुआ।

लोगों को घर पर रहने की सलाह

आंधी-तूफान, बारिश और बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार, खराब मौसम में घर से बाहर निकलने से बचें। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) तैयारियों को लेकर जिलेवार कार्यकर्ता सम्मेलन के सफलता के उपरांत एनडीए ने विधानसभावार सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। संभवत: 15 जून से एनडीए का विधानसभावार कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो जाएगा। इसमें गांव स्तरीय एनडीए के कार्यकर्ताओं का जुटान होगा।

सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच और बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बिहार के तीन दिवसीय दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पार्टी नेताओं के साथ बैठक यह निर्णय लिया गया।

एक और बैठक हुई

इससे पहले, आरएसएस के प्रांत मुख्यालय विजय निकेतन और फिर प्रदेश संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया के आवास पर हुई बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के अतिरिक्त अन्य वरिष्ठ नेता सम्मिलित हुए।

बीएल संतोष ने की समीक्षा

बीएल संतोष ने बिहार भाजपा की ओर से चलाए जा रहे संगठनात्मक गतिविधियों की सूक्ष्म समीक्षा की। इसमें छह जिलाध्यक्षों के मनोनयन, कुछ मंडल अध्यक्षों के रिक्त पद को लेकर चर्चा हुई। जिलेवार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की प्रशंसा की गई।

बैठक में तय हुआ कि अब विधानसभावार एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो। जिलेवार सम्मेलन से एनडीए कार्यकर्ताओं में बेहतर समन्वय कायम हुआ है।

गांव के स्तर पर एनडीए के कार्यकर्ता एक साथ बैठेंगे तो उसका सकारात्मक असर चुनाव परिणाम पर होगा। संतोष ने चुनाव को देखते हुए सांगठनिक गतिविधियों के प्रति और सक्रिता बढ़ाने के निर्देश दिए।

सामाजिक न्याय व विकास के लिए निर्णायक कदम : ऋतुराज सिन्हा

भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूरदर्शी निर्णय लेते हुए आगामी जनगणना में जाति आधारित जनगणना को सम्मिलित करने की मंजूरी दे दी है। यह पूरी तरह सामाजिक और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया।

इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने जातिगत आंकड़ों को सिर्फ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जातिगत जनगणना पर कैबिनेट विचार करेगी। मंत्रियों का समूह गठित भी हुआ, अधिकतर दलों ने सहमति भी दी, लेकिन कांग्रेस ने सार्वजनिक नहीं किया।

इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने इस गंभीर विषय का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए किया है। अब मोदी सरकार का यह निर्णय सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के साथ-साथ आर्थिक योजनाओं और नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन का आधार बनेगा। जब हमारे पास स्पष्ट आंकड़े होंगे कि किस वर्ग की वास्तविक स्थिति क्या है, तो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर व मैट्रिक विशेष व इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा दो मई से शुरू होगी। इंटर विशेष परीक्षा में 6,628 परीक्षार्थी तथा कंपार्टमेंटल परीक्षा में 45,762 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसी प्रकार इंटर विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 52,390 परीक्षार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है।

इंटर विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा राज्य के 110 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इंटर परीक्षा के पहले दिन दो मई को प्रथम पाली में 9.30 बजे से 12.45 बजे तक विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए हिंदी विषय की परीक्षा आयोजन किया जाएगा।

द्वितीय पाली में दोपहर दो बजे से 5.15 बजे तक विज्ञान संकाय के परीक्षार्थियों के लिए जीव विज्ञापन विषय, कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए इतिहास, विषय तथा वोकेशनल के परीक्षार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी।

इन परीक्षा के लिए पटना जिला में 3,001 परीक्षार्थियों के लिए कुल पांच परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पढ़ने व समझने के लिए दिया गया है।

सभी विषयों में ओएमआर उत्तर पत्रक एवं उत्तरपुस्तिका दोनों प परीक्षार्थी का फोटो सहित सभी विवरण प्री-प्रिंटेड रहेगा। इंटर परीक्षा के लिए प्रायोगिक परीक्षा 14 से 15 मई को होगा। विशेष व कंपार्टमेंट परीक्षा 13 मई को समाप्त होगी।

मैट्रिक विशेष व कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होंगे 62,273 परीक्षार्थी

मैट्रिक विशेष परीक्षा में 7621 परीक्षार्थी तथा कंपार्टमेंटल परीक्षा में 54,652 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस प्रकार मैट्रिक विशेष एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 62,273 परीक्षार्थियों ने परीक्षा फार्म भरा है। इसके लिए 141 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दो मई को प्रथम पाली में 9.30 बजे से 12.45 बजे तक मातृभाषा के अंतर्गत हिंदी, बांग्ला, उर्दू एवं मैथिली विषय की परीक्षा होगी।

द्वितीय पाली में दो बजे से 5.15 बजे तक द्वितीय भारतीय भाषा के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी एवं भोजपुरी विषय की परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए पटना जिले में 2954 परीक्षार्थियों के लिए सात परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक विशेष व कंपार्टमेंट परीक्षा सात मई को समाप्त हो जाएगी।

चहारदीवारी कूदकर अंदर प्रवेश करने पर दो वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित

परीक्षा को लेकर समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि दोनों परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। सभी परीक्षार्थी को भीड़-भाड़ से बचने के लिए तथा ससमय अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कर लेंगे।

परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। प्रथम पाली में 8.30 बजे से परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा तथा नौ बजे तक परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय पाली में एक बजे से प्रवेश शुरू होगा तथा 1.30 बजे केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा।

परीक्षा केंद्र पर चारदीवारी से कूदकर या गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा में प्रवेश करने पर संबंधित परीक्षार्थियों को दो वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के खेल जगत में इन दिनों एक अनोखी क्रांति देखने को मिल रही है। जहां पहले खेल के मैदान में सिर्फ जीत-हार की चर्चा होती थी, वहीं अब महिला खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और खासकर माहवारी जैसे विषयों पर खुलकर बात हो रही है। इसकी वजह है सिंपली स्पोर्ट फाउंडेशन और बिहार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की साझेदारी, जिसने जमीनी स्तर पर महिला खिलाड़ियों की जिंदगी बदलने का बीड़ा उठाया है।

माहवारी पर खुली बातचीत, टूटी चुप्पी

2023 में शुरू हुई इस पहल के तहत पटना, सिवान और दरभंगा जैसे जिलों में वर्कशॉप्स आयोजित की गईं। इन वर्कशॉप्स में 15 साल की उम्र से लेकर अलग-अलग खेलों की लड़कियों ने हिस्सा लिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि ज्यादातर लड़कियां सैनिटरी पैड्स तो इस्तेमाल करती थीं, लेकिन खून की कमी (हीमोग्लोबिन) या पीसीओएस जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। दर्द और थकान आम थी, लेकिन सही सलाह या इलाज तक पहुंच बहुत कम थी।

कोच और अभिभावकों की भूमिका

2024 में जब कोच और खिलाड़ियों के लिए खास ट्रेनिंग रखी गई, तो माहवारी को लेकर बातचीत में बदलाव दिखा। पहले जहां 'पर्सनल प्रॉब्लम' जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था, वहीं अब खिलाड़ी खुलकर अपनी बात रखने लगीं। कोचों को भी बताया गया कि माहवारी के दौरान खिलाड़ियों की ट्रेनिंग कैसे बदली जा सकती है। पोषण संबंधी सर्वे में पता चला कि ज्यादातर लड़कियां दिन में तीन बार खाना तो खाती हैं, लेकिन प्रोटीन और जरूरी विटामिन की कमी है, जो उनके खेल और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती है।

तकनीक से सेहत तक

इस साल एक नया कदम उठाया गया-‘सिंपली बेरी’ नाम का व्हाट्सएप आधारित पीरियड ट्रैकर। अब खिलाड़ी अपनी माहवारी और उससे जुड़े लक्षणों को आसानी से ट्रैक कर सकती हैं। इससे न सिर्फ उनकी जागरूकता बढ़ी है, बल्कि कोचिंग और ट्रेनिंग भी ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से हो रही है।

खेलो इंडिया में नया इतिहास

खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार ‘सिंपली पीरियड्स’ कियोस्क लगाया जा रहा है। यहां खिलाड़ी अलग-अलग पीरियड प्रोडक्ट्स को खुद इस्तेमाल कर समझ सकती हैं, माहवारी और खेल पर खुलकर चर्चा कर सकती हैं, और मुफ्त पीरियड केयर किट्स भी पा सकती हैं। कोच और माता-पिता के लिए भी छोटे-छोटे सेमिनार होंगे, ताकि वे भी इस विषय को बेहतर समझ सकें।

बिहार का उदाहरण, देश के लिए प्रेरणा

बिहार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की यह पहल सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बन सकती है। जब लड़कियों को अपने शरीर और सेहत की सही जानकारी मिलेगी, तो वे खेल में और बेहतर प्रदर्शन करेंगी। साथ ही, कोच और अभिभावक भी उन्हें बेहतर सपोर्ट कर पाएंगे।

आगे की राह

यह साझेदारी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। अब बिहार की बेटियां न सिर्फ मैदान में, बल्कि अपने स्वास्थ्य के मामले में भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। खेलो इंडिया 2025 में बिहार सिर्फ पदक जीतने नहीं, बल्कि बदलाव की मिसाल पेश करने जा रहा है।

माहवारी पर खुली बातचीत, आत्मविश्वास से भरी मुस्कानें और हर लड़की के लिए बराबरी का मौका-यही है असली जीत। बिहार की यह पहल दिखाती है कि जब सेहत और खेल एक साथ चलते हैं, तो असली बदलाव आता है। उम्मीद है, यह कहानी देशभर में नई सोच और नई शुरुआत की प्रेरणा बनेगी।