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जासं, पटना। ड्यूटी कर रेल पुलिस केंद्र लौट रही महिला पुलिसकर्मी का उचक्के ने मोबाइल झपट लिया और फरार हो गया। वारदात फ्रेजर रोड में सम्राट होटल के पास हुई। पीड़ित सपना कुमारी की लिखित शिकायत पर कोतवाली थाने में प्राथमिकी की गई है। थानेदार राजन कुमार ने बताया कि आरोपित की पहचान के लिए सीसी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 

रेल पुलिस में परिचारी के पद पर हैं

बताया जाता है कि सपना कुमारी रेल पुलिस में परिचारी के पद पर हैं। गुरुवार को भोर में सवा चार बजे वह पटना जंक्शन से ड्यूटी कर छज्जुबाग स्थित रेल पुलिस केंद्र लौट रही थीं। तभी पीछे से बाइक सवार दो युवक आए और हाथ से मोबाइल झपट लिया।

इसके बाद आरोपित तारामंडल की तरफ भाग निकले। बाइक के पीछे बैठे युवक ने काले रंग की टी-र्शट और जींस पहन रखी थी। आपाधापी के बीच वह बाइक का नंबर नहीं देख पाई।

पांच महिला यात्रियों का उड़ा दिया पर्स

इधर, उचक्कों ने पटना जंक्शन और पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों से पांच महिला यात्रियों का पर्स और बैग गायब कर दिया। पटना जंक्शन के फुटओवर ब्रिज से एक बच्चे के गले से सोने का लाकेट काट लिया। सभी मामलों में पाटलिपुत्र और पटना जंक्शन रेल थाना पुलिस केस दर्ज कर छानबीन में जुट गई है।

पाटलिपुत्र स्टेशन के आसपास कई के साथ वारदात

भागलपुर के नवगछिया निवासी दीपक कुमार पत्नी और बेटे के साथ नवगछिया स्टेशन से सीमांचल एक्सप्रेस में सवार हुए और आनंद विहार स्टेशन जा रहे थे। पाटलिपुत्र स्टेशन के आसपास महिला का पर्स गायब हो गया। उसमें करीब 4 लाख रुपये की ज्वेलरी और 40 हजार नकद था।

पायल, दो मोबाइल, 5 हजार नकद किए पार

वैशाली निवासी शंभू साह परिवार के साथ एलटीटी रक्सौल से हाजीपुर के लिए सफर कर रहे थे। पाटलिपुत्र स्टेशन से ट्रेन खुलने पर देखा कि पर्स गायब है। उसमें पायल, दो मोबाइल, 5 हजार नकद थे। पूर्णिया निवासी कुमार सौरभ पत्नी और पुत्री के साथ जनहित एक्सप्रेस में सवार होकर पूर्णिया से पाटलिपुत्र तक की यात्रा कर रहे थे। यात्रा के क्रम में पर्स चाेरी हो गया।

उसमें दो मोबाइल, स्मार्ट वाच और 25 सौ रुपये थे। झारखंड के कोडरमा निवासी श्रुति कुमारी बक्सर टाटा एक्सप्रेस में सवार थी। पटना जंक्शन पहुंचने पर देखा कि उनका बैग गायब है। उसमें करीब 35 हजार के सामान थे। वहीं पटना जंक्शन पर आरा निवासी अरबेंद्र कुमार बैग गुम हो गया।

बच्चे के गले से चुराया सोने का लॉकेट

बैग में पांच अंगूठी, पायल, चेन, कान की बाली सहित अन्य गहने थे। रामकृष्णा नगर निवासी कुंदन कुमार पटना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर चार के फुटओवर ब्रिज से बाहर निकल रहे थे। एक बदमाश उनके बच्चे के गले से सोने का लॉकेट चुरा लिया। 

जागरण संवाददाता, पटना। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर युवती का शव पाइप में डालने के मामले की जांच में पटना पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है। आठवें दिन भी युवती की पहचान नहीं हो सकी, जबकि राज्य भर के एक हजार से अधिक थानों में उसकी तस्वीर पहुंच गई है।

30 को होना है नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन

नए टर्मिनल भवन का 30 मई को उद्घाटन होगा। मजदूरों ने भले ही पहले की तरह काम करना शुरू कर दिया है, मगर महिला कर्मियों के बीच अब भी भय का माहौल है। घटनास्थल के पास अकेले जाने से कर्मी सहम रहे हैं। एक महिलाकर्मी ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि महिलाओं में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है।

वारदात को अंजाम देने वाले थे अंदर!

माना जा रहा है कि मृत युवती बाहरी थी, लेकिन वारदात को अंजाम देने वाले अंदर के ही थे। ऐसे में महिलाएं झुंड बनाकर काम कर रही हैं। वे शौचालय भी अकेले आती-जाती नहीं हैं। यह सोच कर कि हत्यारों की अगला शिकार वह न बन जाए। इधर, सचिवालय एसडीपीओ-1 डा. अनु कुमारी ने बताया कि युवती की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर सूक्ष्मता से जांच कर रही है। 

कहां गए महिला के कपड़े?

घटनास्थल से पुलिस को युवती का शव और उसकी फटी पेटीकोट के अलावा कुछ नहीं मिला। अब तक उसकी साड़ी, ब्लाउज समेत अन्य कपड़े भी नहीं मिले। क्या हत्यारे ने उन कपड़ों को सड़क की तरफ फेंक दिया था या साथ लेकर गए थे? इसका भी पता नहीं चल पाया है।

सूक्ष्म जांच में दुकान की छाप भी नहीं

युवती के गले से मिली सोने की चेन और नथुनी भी पुलिस को उस दुकान तक नहीं पहुंचा सकी, जहां से वे खरीदे गए थे। अमूमन, जेवरात पर आभूषण दुकानदार अपनी दुकान की छाप छोड़ते हैं। यह इसलिए कि ग्राहक से बिल गुम हो जाए तो दुकान का पता चल सके। हालांकि, पुलिस की सूक्ष्म जांच में दुकान की छाप भी नहीं दिख रही।

10 मई की शाम में मिला था शव

पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से 10 मई की शाम में पुलिस ने पाइप में फंसी युवती का शव बरामद किया था। पुलिस ने पाइप काटकर शव को बाहर निकाला गया था। उसकी आयु लगभग 30 वर्ष बताई गई थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे।

एडमिन विभाग में कार्यरत कर्मी ने की शिकायत

पुलिस की छानबीन में मालूम हुआ था कि यहां तीन एजेंसियों सेवा दे रही हैं, जिनके माध्यम से महिलाएं काम करती हैं। पुलिस ने उपस्थिति पंजी देखकर सभी महिलाओं से संपर्क किया, लेकिन कोई गायब नहीं मिलीं। पटना एयरपोर्ट के एडमिन विभाग में कार्यरत एम अवेथराम की लिखित शिकायत पर हत्या की प्राथमिकी की गई थी।

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से चले रहे गेंदबाजों की खोज अभियान का समापन शनिवार को मोईन-उल-हक स्टेडियम में हुआ। इस अभियान में अंतिम रूप से 25 गेंदबाजों का चयन किया गया।

चार हजार से अधिक ने लिया था हिस्सा

चयनित गेंदबाजों में पुरुष वर्ग में 20 और महिला वर्ग में पांच खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इस राज्यव्यापी चयन प्रक्रिया में बिहार के विभिन्न जिलों से कुल चार हजार से अधिक आवेदकों ने हिस्सा लिया। जिनमें से पुरुष वर्ग में शीर्ष 20 और महिला वर्ग में शीर्ष पांच गेंदबाजों का चयन किया गया।

सलिल अंकोला एवं कार्सन घावरी ने किया चयन

इस चयन प्रक्रिया में भारतीय क्रिकेट के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सलिल अंकोला एवं कार्सन घावरी ने बीसीए के चयनकर्ताओं एवं कोचों के साथ मिलकर निर्णायक भूमिका निभाई।

चयनित खिलाड़ियों को दिए गए क्रिकेट शूज एवं बैग

इन वरिष्ठ विशेषज्ञों ने खिलाड़ियों के कौशल का मूल्यांकन कर उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चयन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयंत कांत डीआईजी, सीआईडी, बिहार का स्वागत बीसीए के सचिव जिआउल अर्फीन ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। इस मौके पर चयनित पुरुष वर्ग के शीर्ष 10 गेंदबाजों को जयंत कांत द्वारा क्रिकेट शूज, तथा अन्य चयनित खिलाड़ियों को बैग प्रदान कर सम्मानित किया गया।

बीसीए के पदाधिकारी रहे मौजूद

महिला वर्ग में दो खिलाड़ियों को शूज तथा शेष तीन खिलाड़ियों को बैग दिए गए। इस कार्यक्रम में बीसीए के सचिव जिआउल अर्फिन, वरिष्ठ पदाधिकारीगण जीएम एंटी करप्शन अजीत पांडे, निदेशक क्रिकेट विकास एवं संचालन आनंद यालविगी, प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव (पुरुष वर्ग) पवन, क्रिकेट आपरेशन्स एके चंदन, स्पांसर प्रतिनिधि योगेश एवं विजय आदि उपस्थित रहे। 

दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण

चयन करने के बाद इन खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पुरुष वर्ग में 20 और महिला वर्ग में पांच खिलाड़ियों को कुशल प्रशिक्षक खेल के गुर सिखाएंगे। इन खिलाड़ियों का चयन इनकी प्रतिभा के आधार पर किया गया है। 

चयनित गेंदबाजों की सूची 

फिरकी गेंदबाज (पुरुष वर्ग) :

अमित कुणाल (लेग स्पिन)

अनमोल कुमार (लेग स्पिन)

शुभम कुमार पाण्डेय (चाइना मैन )

शिवम कुमार पाण्डेय (चाइना मैन )

अमित राज (लेफ्ट आर्म स्पिन )

ऋषु राज (लेग स्पिन )

सागर सक्सेना (आफ स्पिन)

मनीष कुमार (लेग स्पिन )

आरव झा (आफ स्पिन )

आदित्य सिंह (आफ स्पिन )

बादल कुमार (लेग स्पिन ) 

तेज गेंदबाज (पुरुष वर्ग)

1. रिंकल तिवारी 

2. अंकित चौधरी 

3. अनु राज 

4. अमन आनंद

5. रंजीत कुमार

6. अनुनय नारायण सिंह

7. राहुल कुमार

8. आदित्य कुमार

9. हनी कुमार सिंह

      महिला वर्ग 

तेजस्वी सिन्हा 

शिल्पी कुमारी

ऋषिका किंजल 

प्रीति कुमारी 

नूतन सिंह

राज्य ब्यूरो, पटना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस महीने के अंत में एक बार फिर बिहार आ सकते हैं।

राहुल गांधी की इस वर्ष यह पांचवी बिहार यात्रा होगी। इसके पहले राहुल गांधी जनवरी, फरवरी, अप्रैल और चौथी बार में इस महीने गुरुवार को दरभंगा और पटना आए थे।

कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नालंदा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन की तैयारी कर रहा है।

हालांकि यह चर्चा भी है कि राहुल गांधी सीमांचल भी जा सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन की तिथि को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार आयोजन की कार्ययोजना बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। प्रदेश नेतृत्व ने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन करना चाहती है। स्थान और तिथि का अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करे ताकि आयोजन की सफलता के लिए इंतजाम किए जा सकें।

राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी पर भड़की कांग्रेस

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के बिहार आगमन के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकी कराए जाने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को किसी से मिलने का स्वतंत्र अधिकार है। बिहार सरकार जबरन संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने में लगी है।

इस संबंध में विज्ञप्ति जारी करते पार्टी के निलंबित जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि इस तरह के झूठे मुकदमों से न तो राहुल गांधी डरने वाले हैं और न कोई कार्यकर्ता। संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कृत संकल्पित है। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रशांत किशोर (पीके) की उपस्थिति में रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह रविवार को जन सुराज पार्टी (जसुपा) का झंडा उठा लेंगे। इसी के साथ उनकी पार्टी आप सबकी आवाज (आसा) का जसुपा में विलय भी हो जाएगा।

सात माह पहले किया था आरसीपी ने आसा का गठन 

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से अलग होने के बाद लगभग सात माह पहले आरसीपी ने आसा का गठन किया था। तब उन्होंने औरों से अलग व बूथ स्तर तक मजबूत संगठन का दावा करते हुए कहा था कि अभी ही उनके पास 140 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी हैं। वे दावे अब राजनीतिक इतिहास हो जाएंगे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के रहे अधिकारी

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे आरसीपी को राजनीतिक पहचान नीतीश कुमार की बदौलत मिली, लेकिन समय के साथ मतभेद ऐसा बढ़ा कि उन्हें जदयू से बाहर होना पड़ा। आरसीपी सिंह पूर्व राज्यसभा सांसद तथा राज्यसभा में जनता दल (यूनाइटेड) के संसदीय दल के नेता थे। 

जदयू में रहते आरएसएस की तरह संगठन मजबूत करने की बात

बता दें कि बीते दिनों जदयू की राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक में आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) की भी चर्चा हुई थी। दरअसल, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते आरसीपी सिंह ने भी आरएसएस की तर्ज पर संगठन को मजबूत बनाने की चर्चा की थी। 2021 में उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक लाख 11 हजार 111 रुपया चंदा भी दिया था। आरसीपी जदयू से हटे। भाजपा में गए। अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है।

अतरराष्ट्रीय संबंधों में हासिल की मास्टर

आरसीपी सिंह ने 1979 में पटना कॉलेज से इतिहास में कला स्नातक (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की और 1982 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से अतरराष्ट्रीय संबंधों में मास्टर डिग्री हासिल की।

पीके से जुड़े थे तीन बार के विधायक जीएस रामचंद्र

दो दिन पहले जन सुराज पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर पूर्व मंत्री और तीन बार विधायक रह चुके जीएस रामचंद्र दास जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। जीएस रामचंद्र दास दो बार बाराचट्टी और एक बार बोधगया विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

व्यवस्था परिवर्तन से थे प्रसन्न

मूल रूप से गया जिले के रहने वाले हैं। उनके साथ उनके कई समर्थक भी जन सुराज के विचार से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि वे प्रशांत किशोर के बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के विचारों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं और अब वे अपने पूरे राजनीतिक अनुभव के साथ बिहार में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के दौरान अगर बच्चे कोचिंग संस्थान में पाए गए तो उसके संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने ऐसे कोचिंग संचालकों को सख्त चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.एस. सिद्धार्थ ने कहा कि अगर विद्यालय अवधि में कोई कोचिंग संस्थान खुला है और उसमें सरकारी विद्यालय के बच्चे पढ़ाई करते पाए जाते हैं, उस पर कार्रवाई होगी और उसे बंद करेंगे। इस संबंध में स्पष्ट रूप से सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश है।

बच्चों को विद्यालयों में शिक्षा दिलाएं

उन्होंने सभी अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को विद्यालयों में शिक्षा दिलाएं। अगर उन्हें अपने बच्चों को कोचिंग भेजना है तो स्कूल अवधि के बाद ही भेजें। विद्यालय नहीं आने पर ऐसे बच्चों को नोटिस देकर नाम काट दिया जाएगा। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को इस तरह की सख्ती बरतनी होगी।

कोचिंग सेंटर में अच्छी पढ़ाई होती है

उन्होंने कहा कि यह वहम है कि कोचिंग सेंटर में अच्छी पढ़ाई होती है। सरकारी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा पास कर आए हैं। कोचिंग में केवल मशीनी पढ़ाई होती है। शिक्षा केवल स्कूलों में ही मिलती है। खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने आइआइटी, आइआइएम या आइएएस के लिए कोचिंग नहीं की।

पैरेंट्स मीटिंग के लिए भी कहा

उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई बच्चा ट्यूशन के बहाने विद्यालय से लापता रहता है तो प्रधानाध्यापक नोटिस देकर संबंधित अभिभावक को बताएंगे कि बच्चे को विद्यालय भेंजे, नहीं तो उसका नाम विद्यालय से काट दिया जाएगा। इसी तरह पैरेंट मीटिंग में अभिभावक विद्यालय में नहीं आते हैं तो उन्हें भी चेतावनी दें।

छोटे बच्चों के लिए रंगीन बेंच-डेस्क

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जूनियर क्लास में बच्चों के लिए रंगीन बेंच-डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यह छोटा भी होगा। इसी साल से इस योजना पर अमल हो जाएगा। एक से पांच तक बच्चों को किताब से पढ़ाया जाएगा। छठे क्लास से स्मार्ट स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई की सुविधा इसी साल से उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे ग्रिवांस पोर्टल पर शिकायत करें। व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर कोई समस्या भेजने के बजाए शिक्षक पोर्टल पर अपनी बात कहें।

शिक्षकों को अवकाश को गाइडलाइन तैयार

अपर मुख्य सचिव डा.एस. सिद्धार्थ ने शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति को लेकर तैयार गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी। इसके मुताबिक किस संवर्ग के शिक्षक के लिए कितनी छुट्टियां स्वीकृत होंगी, इसका प्रविधान गाइडलाइन में किया गया है।

वैसे शिक्षकों को अवकाश लेने हेतु आनलाइन आवेदन करना है। यह जिला शिक्षा अधिकारी की जवाबदेही होगी कि शिक्षकों के प्राप्त आनलाइन आवेदन पर अवकाश की स्वीकृति सात दिनों के अंदर दें। अगर आवेदन पर सात दिनों में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो अवकाश स्वीकृत माना जाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के तकरीबन 81 हजार सरकारी विद्यालयों की जमीन संबंधी भू-राजस्व रिकॉर्ड (दस्तावेज) तैयार होगा। इसमें हर विद्यालय के पास कितनी जमीन है, उसका ब्योरा दर्ज होगा।

अगर किसी विद्यालय की जमीन अतिक्रमित है, तो उसे भी रिकार्ड में शामिल किया जाएगा और उसे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी।

सभी विद्यालयों की जमीन और उसके संपत्तियों के रखरखाव, सुरक्षा और निगरानी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर विंग तैयार किया जाएगा।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। वे शिक्षा की बात : हर शनिवार कार्यक्रम में लाइव थे।

उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विंग में भू-संपदा अधिकारी और सहायक भू-संपदा अधिकारी की नियुक्ति जल्द की जाएगी।

इन पदाधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि राज्य के सभी विद्यालयों की जमीन और अतिक्रमित जमीन के बारे में पूरा रिकार्ड तैयार करना और जिलेवार व प्रखंडवार उसका रजिस्टर बनाना।

जिन विद्यालयों की जमीन अतिक्रमित है, उसके विरुद्ध स्थानीय पुलिस-प्रशासन की मदद से कार्रवाई कर मुक्त कराया जाएगा।

विद्यालयों की जमीन व अन्य संपदा का रखरखाव, प्रबंधन और निगरानी की कमान भू-संपदा पदाधिकारियों के जिम्मे होगी।

अगर सरकारी विद्यालय के बच्चे कोचिंग में पढ़ते पाए गए तो उसे बंद किया जाएगा

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि वैसे सरकार का पहले से यह आदेश है कि विद्यालय अवधि में कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं संचालित हाेंगे।

अगर विद्यालय अवधि में कोई कोचिंग संस्थान खुला है और उसमें सरकारी विद्यालय के बच्चे पढ़ाई करते पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई होगी और उसे बंद करेंगे। इस संबंध में स्पष्ट रूप से सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश है।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई बच्चा ट्यूशन के बहाने विद्यालय से लापता रहत है तो प्रधानाध्यापक एक बार लिखित में नोटिस देकर संबंधित अभिभावक को बताएंगे कि बच्चे को विद्यालय भेंजे, नहीं तो उसका नाम विद्यालय से काट दिया जाएगा।

इसी तरह पैरेंट मीटिंग में अभिभावक विद्यालय में नहीं आते हैं तो उन्हें भी चेतावनी दें। अभिभावकों से भी अपील है कि बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेंजे ताकि शिक्षक उन्हें पढ़ा सकें।

अगर सरकारी विद्यालय में केवल बच्चे का नामांकन कराते हैं और कोचिंग में पढ़ाते हैं तो उस नामांकन से क्या फायदा होगा?

शिक्षकों को अवकाश के लिए गाइडलाइन तैयार

अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति को लेकर तैयार गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन जल्द ही जारी किया जाएगा।

इसके मुताबिक किस संवर्ग के शिक्षक के लिए कितनी छुट्टियां स्वीकृत होंगी, इसका प्रविधान गाइडलाइन में किया गया है। वैसे शिक्षकों को अवकाश लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है।

यह जिला शिक्षा अधिकारी की जवाबदेही होगी कि शिक्षकों के प्राप्त आनलाइन आवेदन पर अवकाश की स्वीकृति सात दिनों के अंदर दें। अगर आवेदन पर सात दिनों में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो अवकाश स्वीकृत माना जाएगा।

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Bihar News: छात्रों को आरक्षण नहीं देने वाले निजी विश्वविद्यालयों की बढ़ी मुश्किल, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, पटना। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस (आइजीआइएमएस) में दुर्लभ “इंसुलिनोमा” ट्यूमर का सफल लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कर एक मरीज को नया जीवन मिला। मुजफ्फरपुर निवासी 27 वर्षीय निशा कुमारी पिछले एक साल से कमजोरी और बार-बार बेहोशी की समस्या से जूझ रही थीं।

आजीआइएमएस किया गया था रेफर 

बेहतर इलाज के लिए उन्हें आजीआइएमएस रेफर किया गया, जहां एंडोक्राइन रोग विशेषज्ञ डा. आनंद कुमार की देखरेख में जांच के बाद उनके अग्नाशय (पैंक्रियास) में दो सेंटीमीटर का इंसुलिनोमा ट्यूमर पाया गया। इसकी पहचान सीटी स्कैन, एमआरआई एवं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से की गई।

इंसुलिनोमा एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर

डा. आनंद कुमार ने बताया कि इंसुलिनोमा एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है जो अत्यधिक मात्रा में इंसुलिन स्रावित करता है। इससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा खतरनाक रूप से घट जाती है, जिससे मरीज को कमजोरी, पसीना और बेहोशी की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

मरीज चलने-फिरने और खाने-पीने में सक्षम

ट्यूमर की पुष्टि के बाद गैस्ट्रोसर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. साकेत कुमार ने लैप्रोस्कोपिक तकनीक से महज चार छोटे छिद्रों के माध्यम से ट्यूमर का सफल आपरेशन किया। चीराफाड़ न होने के कारण मरीज आपरेशन के दो दिन बाद ही सामान्य रूप से चलने-फिरने और खाने-पीने में सक्षम हो गईं। अगले एक-दो दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।

10 लाख में एक से चार लोगों को होती है परेशानी

इंसुलिनोमा के लक्षणों की जानकारी देते हुए डा. साकेत कुमार ने बताया कि इस बीमारी में शरीर में इंसुलिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। इससे ग्लूकोज का स्तर 50 एमएल से भी नीचे चला जाता है। यह स्थिति मरीज़ के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है।

पांच वर्षों में तीन केस मिले 

इसका एकमात्र स्थायी इलाज आपरेशन के द्वारा ट्यूमर को निकालना है। उन्होंने बताया बीते पांच वर्षों में तीन केस ही मिले हैं, देश के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख में एक से चार केस मिलता है। उन्होंने बताया कि इसमें मरीजों को इतना अधिक इंसुलिन का स्त्राव होता है कि शुगर कम हो जाता है। धड़कन, सरदर्द, चक्कर आना, मिर्गी आने जैसे लक्षण आने लगते है।

गंभीर बीमारी का यहीं होगा इलाज

चिकित्सा अधीक्षक सह गैस्ट्रो सर्जरी विभागाध्यक्ष डा. मनीष मंडल ने बताया कि राज्य के लोगों को अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। संस्थान में सभी आधुनिक तकनीकों को समय-समय पर जोड़ा जा रहा है। मरीज के सफल इलाज पर संस्थान के निदेशक डा. बिंदे कुमार ने चिकित्सा टीम को बधाई दी है।

डिजिटल डेस्क, पटना। बाढ़ की समस्या और सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन के लिए बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। इसमें अंतर्गत विश्व बैंक के साथ कुल 4 हजार 415 करोड़ रुपये की परियोजना को राज्य मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलने के बाद बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण को एक नई गति मिलेगी।

प्रस्तावित परियोजना का मुख्य उद्देश्य संस्थागत क्षमता निर्माण के स्तर से प्रभावी सिंचाई प्रबंधन एवं कुशल सिंचाई प्रणाली का निर्माण करना है। इस परियोजना से राज्य में प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन के स्तर से आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में की जाने वाली तैयारियों और प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि होगी।

इसके अलावा इस परियोजना से परिणामी आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए हितधारकों के बीच समन्वय को अधिक बढ़ावा मिल सकेगा। यह एक व्यापक पहल है, जिसमें आवश्यक संस्थागत सुदृढीकरण, हितधारकों की क्षमता का निर्माण, कुशल सिंचाई व्यवस्था, बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण एवं सूखा निवारण आदि शामिल हैं। उक्त परियोजना से बिहार के विभिन्न जिले लाभान्वित होंगे।

जिससे बाढ़, जलजमाव और सूखे से प्रभावित जिलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सकेगा। बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए प्रमुख नदियों के अतिरिक्त जलप्रवाह को नियंत्रित करने, जलप्रवाह की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इससे बांधों की सुरक्षा के लिए अद्यतन तकनीक का प्रयोग कर उसे और अधिक सुदृढ़ बनाने और सुखाग्रस्त जिलों के लिए सिंचाई स्रोत से ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।

प्रस्तावित परियोजना एक वाह्य संपोषित परियोजना है, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 4415 करोड़ रुपये है। इसका 30 प्रतिशत अर्थात् 1324 करोड़ 50 लाख रुपये बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा एवं शेष 70 प्रतिशत अर्थात् 3090 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि विश्व बैंक (आईबीआरडी) से ऋण के रूप में ली जाएगी। इस परियोजना के मुख्य चार अवयव हैं। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित राशि का प्रावधान किया गया है।

इसमें जलवायु के अनुकुल सिंचाई के लिए 2487 करोड़ रुपये, बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण के लिए 1525 करोड रुपये, जल शासन के लिए 243 करोड़ रुपये और परियोजना प्रबंधन के लिए 160 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं। परियोजना के विभिन्न अवयवों के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग (नोडल विभाग) के अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। परियोजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रारंभ कर अगले सात वर्षों में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सिंचाई प्रणालियों का होगा उन्नयन एवं आधुनिकीकरण

इस परियोजना के तहत चिन्हित सिंचाई प्रणालियों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण प्रस्तावित है। ताकि राज्य में सिंचाई व्यवस्था वर्षा पर निर्भर न रहे और प्रतिकूल स्थितियों में भी सिंचाई की सुविधा कृषकों को उपलब्ध करायी जा सके। इसके अंतर्गत प्रमुख योजनाओं में सोन, गंडक एवं कोसी बैराजों का पुनर्स्थापन, सोन पश्चिमी मुख्य नहर का आधुनिकीकरण, पश्चिमी कोसी सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण, झंझारपुर शाखा नहर का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण, सारण मुख्य नहर (17 से 35 किमी तक) का नवीकरण एवं लाईनिंग शामिल हैं।

परियोजना के तहत बाढ़ जोखिम को किया जाएगा न्यूनतम

परियोजना के तहत बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण के लिए चिन्हित तटबंधो व स्परों का पुनर्स्थापन एवं सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है। पुनर्स्थापन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक के सम्बन्धित परामर्शियों के सहयोग से अद्यतन रूपांकण तकनीक का उपयोग किया गया है। इसके अंतर्गत प्रमुख योजनाओं में बागमती के बाएं तटबंध की उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण, कुरसेला ब्लॉक जिला कटिहार में गांव पत्थरटोला से कमलाकनी तक कटाव रोधी कार्य, विस्तारित सिकरहट्टा मंझारी बांध का सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण के साथ इसके 11 स्पर का जीर्णोद्धार और पूर्वी कोसी तटबंध के 25 स्परों का जीर्णोद्धार शामिल हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास के अध्यक्ष राजू तिवारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कार्यकारिणी की बैठक हुई। वहीं, दूसरी ओर जदयू प्रवक्ताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा तेलंगाना में जातीय गणना को बेहतर मॉडल बताने पर आपत्ति जताई।

लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास की कार्यकारिणी बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी सुनिश्चित करने और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कराने की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया।

बोधगया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर चर्चा

साथ ही, बोधगया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नामकरण भगवान बुद्ध के नाम पर करने, रामविलास पासवान को भारत रत्न देने और उनकी प्रतिमा संविधान सदन में स्थापित करने तथा बहुजन-भीम संकल्प समागम का आयोजन करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया।

राहुल गांधी पर साधा निशाना

अपने संबोधन में नेताओं ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी सिर्फ बिहार घूमने आते है। राहुल गांधी ने दरभंगा के दलित छात्रावास में जाकर सिर्फ फोटो सेशन कराया और दलितों के प्रति संवेदनशील होने का ढोंग किया।

कार्यक्रम का संचालन पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान ने किया। बैठक में सांसद अरुण भारती, मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे और झारखंड के चतरा विधायक जनार्दन पासवान समेत सभी जिलाध्यक्ष मौजूद थे।

तेलंगाना के जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने पर जदयू ने उठाए सवाल

जदयू ने शुक्रवार को यह सवाल किया कि अगर तेलंगाना सरकार की जातीय गणना पारदर्शी है तो अब तक उसके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जदयू प्रवक्ताओं ने कहा कि उनके पास जानकारी का घोर अभाव है।

जदयू प्रदेश कार्यालय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, विधानपार्षद सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एवं प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस विषय को उठाया। जदयू प्रवक्ताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा तेलंगाना में जातीय गणना को बेहतर मॉडल बताने के दावे पर कड़ी आपत्ति जताई।

बिहार सरकार की जातीय गणना को सराहा

यह कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जातीय गणना से पूर्व ही 215 जातियों की सूची सार्वजनिक की और प्रत्येक जाति को यूनिक कोड आवंटित किया गया, जिससे डाटा की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित हो सके।

बिहार की जातीय गणना केवल जनसंख्या तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें यह भी दर्ज किया गया कि किस जाति के पास कितने लैपटाप, दोपहिया एवं चारपहिया वाहन, बैंक खाता, मोबाइल, टीवी और जमीन है। यह सर्वे सामाजिक और आर्थिक स्थिति की समग्र तस्वीर प्रस्तुत करता है।

इसके विपरीत, तेलंगाना सरकार की जातीय गणना में न तो इन पहलुओं को शामिल किया गया और न ही किसी अधिकृत जाति सूची या यूनिक कोडिंग का कोई प्रमाण सामने आया है। यह अंतर स्वयं सिद्ध करता है कि बिहार मॉडल कहीं अधिक वैज्ञानिक, व्यापक और पारदर्शी है।

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Bihar News: ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा, कैबिनेट की बैठक में एजेंडे को मिली मंजूरी

विधि संवाददाता, पटना। Bihar Staff Nurse Recruitment: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के बाहर के संस्थानों से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) कोर्स करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को बिहार में 11,389 स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दे दी है।

केस के नतीजे पर निर्भर करेगा चयन

ऑनलाइन आवेदन की अनुमति देने के साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से केस के नतीजे पर निर्भर करेगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।

तकनीकी सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स की बहाली हेतु किए आवेदन आमंत्रित

अदालत को बताया गया कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 23/2025 के तहत राज्य में 11,389 नियमित स्टाफ नर्स की बहाली हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। विज्ञापन में यह शर्त रखी गई है कि उम्मीदवारों के पास जीएनएम कोर्स उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए।

दो शर्तों को कोर्ट में दी चुनौती

इसके साथ ही राज्य से बाहर के संस्थानों से जीएनएम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से 'सुटबिलिटी सर्टिफिकेट' तथा बिहार राज्य में नर्सिंग काउंसिल में निबंधन अनिवार्य किया गया है।

इन्हीं दोनों शर्तों को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी, जिन पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आवेदन की अनुमति दी है।

अदालत ने कहा कि याचिका के अंतिम निर्णय तक इन छात्रों को आवेदन करने की छूट दी जाती है, लेकिन इनका चयन न्यायिक निर्णय के अधीन रहेगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: राजधानी समेत प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम भागों में गर्म दिन रहने की संभावना है। रविवार से मौसम में बदलाव आने के साथ प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ वर्षा के आसार हैं। पश्चिमी एवं उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 50-60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलेगी। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

रविवार से फिर बदलेगा मौसम

अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले दो से तीन दिनों के दौरान दो से तीन डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है।

बिहार की राजधानी पटना समेत अपने जिले के मौसम का हाल जानने के लिए यहां क्लिक करें।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार रविवार से पटना सहित प्रदेश के मौसम में बदलाव के आसार हैं। प्रदेश में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ आंधी-पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

राजधानी पटना सहित कई जिलों में गिरा पारा

शुक्रवार को पटना समेत अधिसंख्य जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 38.0 डिग्री सेल्सियस व 43.4 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

किशनगंज में हुई 36.2 मिमी बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान किशनगंज व अररिया में वर्षा दर्ज की गई। किशनगंज में 36.2 मिमी, दिघलबैंक में 12 मिमी, ठाकुरगंज में आठ मिमी एवं अररिया के सिकटी में 4.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। पटना व आसपास इलाकों में उमस भरी गर्मी का प्रभाव बना रहा।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में)
न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना 38.0 27.0 गया 42.7 28.6 भागलपुर 34.7 26.2 मुजफ्फरपुर 35.2 26.4

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डिजिटल डेस्क, पटना। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले बिहार के योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख रुपये राज्य सरकार मुआवजा के तौर पर देगी। यह नई योजना है, जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर में शहीदों के परिजनों को यह अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 69 एजेंडों पर मुहर लगी। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने शुक्रवार को सूचना भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।

उन्होंने बताया कि अब बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन करते हुए इसका निबंधन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन किया जाएगा। इससे जीविका का अब अपना बैंक होगा। इसकी मदद से जीविका से जुड़ी दीदियां आसानी से लोन ले सकती हैं। गौरतलब है कि राज्य में करीब 11 लाख जीविका समूह गठित हैं, जिससे 50 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री सह सांसद सुशील कुमार मोदी की जन्मतिथि 5 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राजकीय समारोह के तौर पर मनाया जाएगा। इसकी मंजूरी मंत्रिपरिषद ने दे दी है।

राज्य कर्मियों का बढ़ा महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को दो फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। इसके तहत सातवां वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 53 फीसदी से बढ़ाकर 55 फीसदी कर दी गई है। इसी तरह 5वां वेतनमान पाने वाले कर्मियों का डीए 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252 प्रतिशत तथा 6वां वेतनमान वाले कर्मियों को 455 से बढ़ाकर 466 प्रतिशत महंगाई भत्ता कर दिया गया है।

इस घोषणा से राज्य के खजाने पर 1 हजार 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार के स्तर से 54 हजार 213 करोड़ रुपये के बाजार ऋण समेत 58 हजार 193 करोड़ रुपये के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है।

पंचायत सचिवों को मिला जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने की जिम्मेदारी

अब राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने की जिम्मेदारी ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिवों को सौंप दी गई है। इसके अलावा राज्य में कैंसर की रोकथाम, चिकित्सा एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई है। कैंसर की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही इसका विस्तार करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

राज्य में कैंसर के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन्हें समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए इस सोसाइटी का गठन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार फिजियोथेरापिस्ट या अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग के पर नियुक्ति के लिए संबंधित नियमावली का गठन किया गया है।

राज्य सरकार अपने दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी में सीधे 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के प्रखंड सह अंचल कार्यालयों एवं इसके परिसर की साफ-सफाई की पूरी जिम्मेवारी जीविका समूह को सौंपी गई है। इसका निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया है।

राज्य में 1 हजार 69 नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 27 अरब 84 करोड़ 93 लाख 27 हजार रुपये की मंजूरी दी गई है। इन सभी पंचायत सरकार भवनों में एक-एक सुधा मिल्क पार्लर का निर्माण भी कराया जाएगा।

अब गया नहीं गयाजी कहा जाएगा

राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। गयाजी के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

पटना हाईकोर्ट परिसर में बनेंगे कई बहुमंजिला भवन

पटना हाईकोर्ट परिसर में कई बहुमंजिला भवन बनेंगे। इन सभी का उपयोग अलग-अलग कार्यों के लिए किया जाएगा। इसमें प्रशासनिक भवन, आईटी भवन, ऑडोटोरियम, एडीआर भवन के अलावा मल्टी लेबल कार पार्किंग शामिल होंगे। साथ ही टाईप-बी, सी एवं डी श्रेणी के आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 302 करोड़ 56 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

ऊर्जा कंपनी के 104 नए उपकेंद्र का निर्माण

राज्य की दोनों उत्तर एवं दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत 104 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र के निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 1 हजार 576 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें केंद्र की 60 और राज्य की 40 फीसदी की हिस्सेदारी होगी।

इन विभागों में विभिन्न पदों पर होगी बहाली

• मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025 का गठन किया गया है।
• सहकारिता विभाग के अधीन नए बनाए गए कार्यालय समेत सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पद समेत अन्य 498 पदों पर बहाली की जाएगी।
• वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग अंतर्गत वाहन चालक (साधारण कोटि) के 18 अतिरेक पदों की अस्थाई रूप से स्वीकृति दी गई है।
• बिहार मत्स्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के आधार पर बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत 170 पदों को चिन्हित कर पुनर्गठन किया गया है।

कुछ बड़ी परियोजनाओं को मिली मंजूरी

• अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर परियोजना के तहत डोभी मोड़ से बभनदेव जंगल तक चार लेन सड़क की स्वीकृति मिली। 142 करोड़ 80 मंजूर।
• अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर प्लस टू आवासीय विद्यालय प्रखंड इमामगंज (गया) में 720 बेड का, आरा सदर एवं रोसड़ा (समस्तीपुर) में 480-480 बेड के भवन का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 146 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। शिवहर के पुरनहयिया में 720 बेड के आवासीय विद्यालय के निर्माण पर 58 करोड़ की लागत से कराया जाएगा।
• 720 बेड वाले छह डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय गया के फतेहपुर, डुमरिया एवं आमस के अलावा जगदीशपुर (भोजपुर), रामचक (सारण), उचकागांव (गोपालगंज) भवनों का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 394 करोड़ 80 लाख का खर्च होगा।
• अल्पसंख्यक छात्रावास की स्वीकृति भागलपुर के पिथना, अररिया तथा गोपालगंज के मांझा में 560-560 बेड की दी गई है।
• पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 165 करोड़ 44 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

जागरण संवाददाता, पटना। आइआइटी कानपुर जेईई एडवांस 2025 का आयोजन रविवार को पटना सहित देश के 222 शहरों में दो पालियों में करेगा। इसमें शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा दो पालियों में होगी।

सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक पहली पाली

पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तथा दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है। दोनों पालियों में प्राप्त संयुक्त अंक के आधार पर आल इंडिया रैंक जारी की जाएगी। दोनों पालियों की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी का ही परिणाम जारी किया जाएगा।

बिहार नौ शहरों में परीक्षा केंद्र

बिहार में पटना सहित नौ शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना के साथ आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहतास जिलों में भी 40 केंद्र बनाए गए हैं। 

दोनों पाली की परीक्षा है जरूरी

जेईई एडवांस आयोजन समिति से जुड़ रहे प्रो. एसके सिन्हा का कहना है कि कई परीक्षार्थी पहली पाली की परीक्षा बेहतर नहीं होने पर दूसरी में शामिल ही नहीं होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि पहली पाली में कम अंक प्राप्त विद्यार्थी दूसरी पाली में बेहतर अंक प्राप्त कर अच्छी रैंक प्राप्त कर लेते हैं।

उन्होंने बताया कि यदि पहली पाली की परीक्षा ठीक नहीं जाती है तो नर्वस नहीं हों। ब्रेक में खुद को शांत रखें, कुछ पेय पदार्थ लें और दूसरी पाली में जिन प्रश्नों को जानते हैं, उससे जवाब देना प्रारंभ करें। 

अति आत्मविश्वास से रैंक होगा प्रभावित 

आइआइटी पटना के डीन एकेडमिक प्रो. एके ठाकुर का कहना है कि परीक्षा के दौरान अति आत्मविश्वास का प्रतिकूल प्रभाव होता है। यदि कोई प्रश्न सामान्य से अधिक समय लेने वाला है तो प्रारंभ में उसे हल करने से बचें। किसी प्रश्न को अहम से नहीं जोड़कर हल नहीं करें।

बेहतर रैंक के लिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। पहले चरण में उन प्रश्नों को हल करें, जिसका जवाब अच्छी तरह से जानते हैं। सभी विषय के प्रश्नों के लिए समान अंक निर्धारित होते हैं। परेशानी से बचने के लिए निर्धारित अवधि में परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर जाएं। परीक्षा के दौरान पानी अपने साथ रखना बेहतर होगा। 

बार कोड स्कैन कर आवंटित किया जाएगा केंद्र में सीट 

परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र के साथ एक वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र भी लाना होगा। जूतों के स्थान पर चप्पल एवं सैंडल पहना बेहतर होगा। प्रवेश पत्र में दिए गए दिशा-निर्देश का पूरा-पूरा पालन करना होगा। प्रवेश पत्र में दर्ज बारकोड को स्कैन कर सीट आवंटित किए जांएगे। रफ के लिए प्रत्येक पेपर में स्क्रैंबल पैड दिए जाएंगे। आइआइटी कानपुर के अनुसार, रिस्पांस शीट 22 मई को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आंसर-की 26 मई की सुबह 10:00 बजे जारी की जाएगी।

27 मई तक स्वीकार की जाएगी आपत्ति

प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति 27 मई तक स्वीकार की जाएगी। फाइनल आंसर-की और परिणाम दो जून की सुबह 10:00 बजे जारी कर दी जाएगी। आइआइटी, एनआइटी, ट्रीपल आइटी व सरकारी अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पांच जून से प्रारंभ हो जाएगी।

जागरण संवाददाता, पटना। एसकेपुरी थानांतर्गत मनोरमा अपार्टमेंट के पास आनंदपुरी रोड नंबर तीन स्थित सेवानिवृत्त अधिकारी के मकान में किरायेदार व प्रशिक्षु दारोगा की बहन संजना सिंह (27) की नृशंस हत्या के आरोपित सूरज सिंह को पुलिस ने 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया।हत्या उसके किशोरावस्था के प्रेमी ने ही की है।

उसने इसी वर्ष मार्च में स्वयं तो शादी कर ली थी, पर प्रेमिका की दूसरे से तय हो चुकी शादी से खफा था। इसे लेकर तीन माह से दोनों के बीच मनमुटाव था। इस बीच वह हत्या की नीयत से ही मुजफ्फरपुर से गुरुवार को दिन के लगभग तीन बजे पटना स्थित संजना के कमरे में आया।

अंतिम बार मिलने की बात कहकर उससे शारीरिक संबंध बनाया और मौका पाते ही गर्दन, पेट, जांघ समेत शरीर के कई अंगों पर कैंची से वार कर दिया। अधिक रक्तस्राव से वह अचेत हो गई तो रसोई घर में रखा गैस सिलेंडर का पाइप उसके मुंह में ठूंसकर रेगुलेटर चालू कर दिया। जब गैस संजना के पेट में भर गई, तब उसने रेगुलेटर बंदकर माचिस की तीली जला दी और भाग निकला।

इस घटनाक्रम की जानकारी सिटी एसपी (मध्य) स्वीटी सहरावत ने शुक्रवार की शाम में दी। एसपी ने बताया कि सूरज को वैशाली से गिरफ्तार किया गया। वह संजना का मोबाइल समेत कुछ अन्य सामान भी लेकर भागा था। साक्ष्य के लिए मोबाइल की बरामदगी और घटनास्थल का पुनर्निमाण (क्राइम-सीन रीक्रिएट) करने के लिए उसे रिमांड पर लिया जाएगा।

मकान मालिक ने कहा- अक्सर मिलने आता था सूरज

संजना और सूरज दोनों छठी कक्षा से साथ पढ़ते थे। किशोरावस्था से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। वह युवती को छोटी-मोटी आर्थिक सहायता भी करता था। सूरज वर्तमान में वेटनरी दवा दुकान में काम करता था, जबकि संजना एक निजी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करने के बाद प्रापर्टी डीलर के साथ काम कर रही थी। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही थी।

उसने सीजेएल की लिखित परीक्षा पास कर ली थी और एक माह बाद उसका साक्षात्कार होने वाला था। मकान मालिक राजेश्वर प्रसाद ने पुलिस को बताया कि संजना इस वर्ष जनवरी से उनके मकान में किराये पर रह रही थी। सूरज अक्सर उससे मिलने आता था। 

गले पर पहले वार से चीख नहीं सकी

सूरज लगभग साढ़े दस बजे संजना के कमरे पर पहुंचा था। उसने आखिरी मुलाकात का हवाला देकर शारीरिक संबंध बनाया, फिर कमरे में रखी कैंची से गले पर वार कर दिया। इस कारण वह चीख नहीं पाई। तब तक सूरज ने पेट पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। भागने की कोशिश में वह दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि सूरज ने फिर जांघ पर वार किया। इससे वह जमीन पर गिर गई, फिर भी वह शरीर पर जहां-तहां वार करता रहा। 

इस कारण नहीं हुआ सिलेंडर विस्फोट

संजना के बेहोश होते ही सूरज ने उसके मुंह में गैस सिलेंडर का पाइप ठूंस गैस भर दी। फिर उसके मुंह के पास माचिस की तीली जलाकर आग लगा दी। वह जलने लगी तो दरवाजा सटाकर वह भाग निकला। धुएं के कारण कमरे की दीवारें काली पड़ गईं।

माना जा रहा है कि कमरे में आक्सीजन की कमी के कारण आग कुछ ही देर बाद बुझ गई होगी, क्योंकि संजना के शरीर का केवल ऊपरी हिस्सा जला। सिलेंडर के नोजल तक आग नहीं पहुंच सकी, इस कारण विस्फोट नहीं हुआ। वहीं मकान मालिक को भनक नहीं लग सकी।  

हत्या के बाद कपड़े बदल प्रेमिका की टी-शर्ट पहना

भागने के क्रम में सूरज ने संजना की टी-शर्ट पिठ्ठू बैग में रख ली थी। संजना की हत्या के बाद वह उसके घर से निकलने के बाद एक दुकान में गया और उसके बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए, क्योंकि उसपर खून के धब्बे लगे थे।

उसने संजना की टी-शर्ट और साथ लाया ट्राउजर पहन लिया, फिर मुजफ्फरपुर चला गया। वहां से बाइक लेकर वैशाली के लिए निकला। उसने बाइक एक सुनसान जगह पर छिपा दी और किसी थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखवाने जा रहा था। इसी बीच पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 

दोबारा घर पहुंची घरेलू सहायिका तो हत्या का पता चला

संजना के घर काम करने आई घरेलू सहायिका कमरे की लाइट बंद देख लौट गई। थोड़ी देर बाद वह दोबारा आई तो भी लाइट बंद थी, इस बार उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी, जो खुला था। दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा देख वह उल्टे पांव भागी और मकान मालिक को खबर की।

मकान मालिक ने डायल 112 पर पुलिस क्यूआरटी को सूचित किया। एसपी के अनुसार, शाम साढ़े सात बजे पुलिस को सूचना मिली थी। इसके बाद मालूम हुआ कि मारी गई संजना मुजफ्फरपुर के सकरा थाने के सबहा गांव की रहने वाली है। सकरा थाना के माध्यम से उसके घर पर सूचना दी गई, जिसके बाद उसके छोटे भाई प्रशिक्षु दारोगा सौरव सिंह राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी से पटना पहुंचे। 

गिरफ्तारी के बाद गुमराह करता रहा सूरज

पकड़े जाने के बाद सूरज ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। उसने कहा कि संजना का सुसाइड नोट उसके मोबाइल पर आया था, जिसके बाद वह उसे समझाने पटना गया। हालांकि, वह मर चुकी थी। पुलिसिया पचड़े में फंसने के डर से वह भाग गया।

जब पुलिस उसे सुसाइड नोट दिखाने को कहा तो बताया कि किसी ने उसकी बाइक और मोबाइल छीन लिया है। इसी की शिकायत करने वह वैशाली के थाने में जा रहा था। उसका गोलमोल जवाब सुन कर पुलिस ने सख्ती बरती, तब उसने जुर्म कबूल लिया।

राज्य ब्यूरो, पटना। विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) के संस्थापक व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि लालू यादव का शासनकाल सही मायने में गरीबों के लिए मंगलराज था। जो गरीब जमीन पर बैठते थे, उस दौर में उन्हें भी बैठने के लिए कुर्सी नसीब हुई। सहनी शुक्रवार को पूर्णिया में आर्ट गैलरी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

लालू राज में पिछड़ी जातियों को मिला लाभ

सहनी ने कहा कि इतिहास गवाह है जब यादव जाति के लोगों ने एकजुट होकर लालू यादव को नेता माना और जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो न केवल यादव जाति के लोगों को फायदा हुआ, बल्कि पिछड़ी जातियों को भी इसका लाभ मिला। जो हमलोगों पर राज करता था, जब उन्हें तकलीफ हुई, तब उसने उस दौर को जंगलराज का नाम दे दिया।

आज के हालात हैं जगलराज

राज्य के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि सही अर्थों में आज जो हालात हैं, उसे जंगलराज कहना चाहिए। आज आपकी सुनने वाला कोई नहीं। थाना, प्रखंड कार्यालय में निषादों, गरीबों, पिछड़ों की सुनी नहीं जाती, गाली दे दी जाती है।

जमीन म्यूटेशन कराने के लिए देनी पड़ती है रिश्वत

अगर जमीन म्यूटेशन कराना है, तो दो महीने घूमना होगा और रिश्वत देनी होगी। ऐसी स्थिति में अब खुद तय कर लें इसे कौन सा राज कहेंगे। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि इस समय को बदले, हमें वही लालू यादव जैसा राज चाहिए जिसमें गरीब, दलित, पिछड़ा सर उठाकर जी सके।

इधर, भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव में अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। यह भारत का अपमान है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश के लोगों ने एकजुट होकर दिखाया है कि राष्ट्र के नाम पर हम लोग एक हैं।

उन्होंने कहा कि अगर भारत ठान ले तो पाकिस्तान दो घंटे भी नहीं टिक सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा के क्रेडिट लेने पर उन्होंने कहा कि भाजपा को आपदा में अवसर खोजने की नीति रही है। इन्हें वोट की राजनीति से मतलब है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने निर्णय लिया है कि पथ निर्माण विभाग के पथों पर अवस्थित 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 85 पुलों का स्वतंत्र थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत दी गई।

आइआइटी पटना और दिल्ली परामर्शी का काम करेंगे

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि 85 पुल हैं, जो ढाई सौ मीटर से अधिक लंबाई के हैं। इनका थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना और दिल्ली का चयन नामांकन के आधार पर परामर्शी के लिए होगा। परामर्शी शुल्क के लिए 16.61 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई है।

किसान सलाहकार योजना के लिए 1.25 अरब स्वीकृत

सरकार ने राज्य स्कीम से किसान सलाहकार योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025-26 में 1.25 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। बता दें कि राज्य में किसान सलाहकारों के 8063 पद हैं जिसके विरूद्ध 7043 कार्यरत हैं।

जल-जीवन-हरियाली अभियान का होगा विस्तार

जल-जीवन-हरियानी अभियान का वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक अवधि विस्तार कर दिया गया है। विस्तार के बाद इस पर होने वाले खर्च के लिए 245.11 अरब रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक खर्च के लिए 103.69 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

प्रखंड सह अंचल कार्यालयों की सफाई अब जीविका के जिम्मे

प्रखंड सह अंचल कार्यालयों एवं परिसर की साफ-सफाई अब बिहार जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित संगठनों के माध्यम से होगा। प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है।

जीविका समूह का अपना बैंक बनेगा

सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन करते हुए इसका निबंधन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन किया जाएगा। इससे जीविका का अब अपना बैंक होगा। इसकी मदद से जीविका से जुड़ी दीदियां आसानी से लोन ले सकती हैं। राज्य में करीब 11 लाख जीविका समूह गठित हैं, जिससे 50 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं

सोनपुर का बनेगा मास्टर प्लान

मंत्रिमंडल सारण जिलांतर्गत नगर पंचातय सोनपुर को नगर परिषद में उत्क्रमण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके साथ ही सोनपुर का मास्टर प्लान बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा औरंगाबाद जिला के मदनपुर को नगर पंचायत घोषित किया गया है।

ऊर्जा कंपनी के 104 नए उपकेंद्र का निर्माण करेगी

उत्तर एवं दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत 104 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने उर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके लिए 1,576 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें केंद्र की 60 और राज्य की 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी।

इसमें 945.91 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से अनुदान में मिलेंगे जबकि 630.61 करोड़ रुपये राज्यांश होगा। इनमें से दक्षिण बिहार में कुल 43 और उत्तर बिहार में कुल 61 विद्युत शक्ति उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इन उपकेंद्रों का निर्माण रेवम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत किया जाएगा।

पटना हाईकोर्ट परिसर में बनेंगे कई बहुमंजिला भवन

पटना हाईकोर्ट परिसर में कई बहुमंजिला भवन बनेंगे। इन सभी का उपयोग अलग-अलग कार्यो के लिए होगा। इसमें प्रशासनिक भवन, आइटी भवन, प्रेक्षागृह, एडीआर भवन के अलावा मल्टी लेबल कार पार्किंग शामिल है। यहां टाईप-बी, सी एवं डी श्रेणी के आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 302.56 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

बाढ़ से निपटने और सिंचाई प्रबंधन को 4415.00 करोड़

बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने और सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक के साथ कुल 4415.00 करोड़ रुपये की परियोजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत राज्य में प्रभावी सिंचाई प्रबंधन एवं प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक की सहायता से बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना तैयार की गई है जिससे राज्य के लगभग सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे।

विभिन्न विभागों में 747 पदों पर होगी बहाली

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों के लिए नए पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। विभिन्न विभागों के लिए कुल 747 पद स्वीकृत किए गए हैं। सहकारिता विभाग के अधीन नए बनाए गए कार्यालय समेत सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पद समेत अन्य 333 पदों पर बहाली होगी।

वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग अंतर्गत वाहन चालक के 18 अतिरेक पदों की अस्थाई रूप से बहाली होगी। बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत 170 पदों को चिन्हित कर पुनर्गठन किया गया है। इसके अलावा कैंसर सोसायटी के लिए 226 पद सृजित किए गए हैं।

अन्य निर्णय पर यहां डालें नजर

- अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर परियोजना के तहत डोभी मोड़ से बभनदेव जंगल तक चार लेन सड़क की स्वीकृति। 142.80 करोड़ स्वीकृत।

- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए भीमराव आंबेडकर प्लस टू आवासीय विद्यालय प्रखंड इमामगंज (गया) में 720 बेड का, आरा सदर एवं रोसड़ा (समस्तीपुर) में 480-480 बेड के भवन का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 146 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। शिवहर के पुरनहयिया में 720 बेड के आवासीय विद्यालय का निर्माण 58 करोड़ की लागत से कराया जाएगा।

इसके अलावा 720 बेड वाले छह भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय गया के फतेहपुर, डुमरिया एवं आमस के अलावा जगदीशपुर (भोजपुर), रामचक (सारण), उचकागांव (गोपालगंज) भवनों का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 394.80 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

- भागलपुर के पिथना, अररिया तथा गोपालगंज के मांझा में 560-560 बेड के छात्रावास बनेंगे।

- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025 का गठन

- स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार फिजियोथेरापिस्ट या अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग के पर नियु1ित के लिए संबंधित नियमावली का गठन।

राज्य ब्यूरो, पटना। पिछले चुनावी वर्षों में बिहार में मतदान के कम प्रतिशत ने इलेक्शन कमीशन की भी चिंता बढ़ाई है। अब आगे अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है और बिहार के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती भी। राष्ट्रीय औसत से आकलन करने पर यह चुनौती कड़ी प्रतीत होती है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अभी से जो तैयारी शुरू की है, वह अच्छी उपलब्धि के लिए आवश्स्त करने वाली है।

चार दिवसीय है बिहार का दौरा

विधानसभा चुनाव तैयारियों के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त डा. विवेक जोशी ने पहले दिन शुक्रवार को पटना में की समीक्षा की। बिहार के चार दिवसीय दौरे पर आए जोशी ने पहले दिन पटना में निर्वाचन की तैयारियों, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु स्वीप गतिविधियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

मतदान प्रतिशत के संदर्भ में भी आयुक्त की चिंता

मतदान प्रतिशत के संदर्भ में भी निर्वाचन आयुक्त ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर औसत मतदान प्रतिशत 66.10 हैं। वहीं, बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 56.28 प्रतिशत मतदान हुआ, जो अपेक्षाकृत कम है।

ऐसी स्थिति में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जाए। पहल को सूक्ष्म स्तर (माइक्रो लेवल) तक लागू करें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले 10 वर्षों में हुए चुनाव में बिहार का मतदान प्रतिशत लगभग 56–57 प्रतिशत के बीच रहा है, जिसे बढ़ाए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

पारदर्शिता व प्रतिबद्धता दिखाएं अधिकारी

कानून-व्यवस्था, मतदान कर्मियों के प्रबंधन, दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधों तथा शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित तैयारियों पर भी विस्तृत विचार-विर्मश किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) बिहार विनोद सिंह गुंजियाल, स्टेट पुलिस नोडल अधिकारी कुंदन कृष्णन, पुलिस महानिरीक्षक, पटना के जिला निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, निर्वाचन विभाग एवं अन्य अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों के बारे में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न आंकड़ों एवं तथ्यों को साझा किया।

निष्पक्षता से करें संबंधी कार्य

निर्वाचन आयुक्त जोशी ने निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं अधिकतम सहभागिता वाला बनाने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यों में निष्पक्षता, समयबद्धता एवं प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें।

सशक्त एवं जागरूक सहभागिता सुनिश्चित करना

आयोग का लक्ष्य सभी संबंधित पक्षों की सशक्त एवं जागरूक सहभागिता सुनिश्चित करना है। सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। जोशी ने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने से वंचित न रह जाए। युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

शनिवार को जाएंगे मोतिहारी

चार दिवसीय दौरे के क्रम में जोशी शनिवार को मोतिहारी (पूर्वी) में ईवीएम एफएलसी (फर्स्ट लेवल चेकिंग) का निरीक्षण करेंगे। बेतिया (पश्चिम चंपारण) में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक एवं क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे।

एसएसबी, वाल्मीकि नगर में भी बैठक

रविवार को वे एसएसबी, वाल्मीकि नगर के अधिकारियों से बैठक करेंगे एवं क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे। सोमवार को वे वैशाली में क्षेत्र भ्रमण करेंगे। जोशी का यह दौरा राज्य में मतदाता सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, एफएलसी प्रक्रिया, प्रशिक्षण केंद्रों एवं मतदान केंद्रों की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के उद्देश्य से हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग इस यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बिहार में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सहभागी निर्वाचन संपन्न कराया जा सके।

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने महज एक लीटर अवैध शराब की बरामदगी के आधार पर जब्त किए गए एक मकान को मुक्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इतनी कम मात्रा में शराब मिलने पर किसी का घर सील करना विधिसम्मत नहीं है।

न्यायाधीश पी.बी. बजंथरी एवं न्यायाधीश शशिभूषण प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश तेतरी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट ने कहा कि घर की मुक्ति से पूर्व याचिकाकर्ता को दस हजार रुपये का जुर्माना एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

मामले में इन धाराओं का कोई मतलब नहीं

अदालत ने कहा कि इस मामले में शराब की मात्रा अल्प है, जो व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आती, इसलिए बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियम, 2021 के नियम 12(ए) के संशोधित उप-नियम 2 तथा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 58, 92 व 93 की कठोर धाराएं इस मामले में लागू नहीं की जा सकतीं।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को क्या बताया?

याचिकाकर्ता तेतरी देवी एक अनपढ़ महिला हैं और संबंधित मकान की मालकिन हैं। उन्होंने दावा किया कि गांव में पारिवारिक दुश्मनी के चलते उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया।

कोर्ट को बताया गया कि बिना कोई पूर्व नोटिस दिए और तलाशी के नियमों का पालन किए बिना राजगीर के अनुमंडल दंडाधिकारी (आबकारी) द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह राहत प्रदान की और स्पष्ट किया कि इस प्रकार की मामूली बरामदगी को आधार बनाकर किसी का निवास जब्त करना न्यायसंगत नहीं है।

अवैध शराब का धंधा: बरामदगी में मधुबनी, गिरफ्तारी में पूर्वी चंपारण अव्वल

दूसरी ओर, शराबबंदी कानून के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान अप्रैल महीने में 4,705 प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह अभियान बिहार पुलिस के मद्य निषेध प्रभाग की ओर से चलाया गया। विभाग की ओर से दी गई सूचना के अनुसार, कुल 9,356 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी। 1151 वाहन जप्त किए गए।

अभियान के दौरान कुल एक लाख,35 लाख लीटर से अधिक देशी और एक लाख तीन हजार लीटर विदेशी शराब जप्त की गई। सबसे अधिक 21,392 लीटर शराब की जप्ती मधुबनी जिले में हुई। दूसरे नम्बर पर पूर्वी चंपारण रहा, जहां 19.551 लीटर शराब की जप्ती हुई।

17,887 लीटर के साथ पटना तीसरे और 13, 172 लीटर के साथ मुजफ्फरपुर चौथे नम्बर पर रहा। पांच शीर्ष जिलों में सीतामढ़ी पांचवे स्थान पर रहा। इस जिले में 12,401 लीटर शराब की जप्ती हुई। शराब के कारोबारियों की गिरफ्तारी के मामले में पूर्वी चंपारण अव्वल रहा।

अप्रैल में इस जिले में अवैध शराब के साथ 1127 लोग गिरफ्तार किए गए। पटना में 809, सारण में 626, भोजपुर में 574 और नालंदा में 544 लोग गिरफ्तार किए गए। शराब के कारोबार के बारे में मद्यनिषेध इकाई के टाल फ्री नम्बर-15545 और 18003456268 पर गुप्त सूचनाएं मिलती हैं। पुलिस की कार्रवाई में इन सूचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सांगठनिक सत्र 2025-2028 के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने एक करोड़ छह लाख 97 हजार सदस्य बनाए हैं। यह निर्धारित लक्ष्य (एक करोड़) से लगभग सात लाख अधिक है। इनमें 98 लाख 64 हजार 203 सदस्य बिहार के हैं। शुक्रवार को सदस्यों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई।

सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू

इसके साथ ही सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इस क्रम में 17 मई को जिला निर्वाचन पदाधिकारियों एवं सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। उसमें उन्हें सदस्यों की प्रामाणिक सूची सौंपी जाएगी।

सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन

अधीनस्थ इकाइयों मेंं उन्हें संवैधानिक और पारदर्शी तरीके से सांगठनिक चुनाव संपन्न कराना होगा। सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन ने इसकी जानकारी दी।

सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन

राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डा. रामचंद्र पूर्वे द्वारा सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर चित्तरंजन गगन, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डा. तनवीर हसन, सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ई. अशोक यादव, देव किशुन ठाकुर एवं सारिका पासवान की उपस्थिति रही।

19 सितंबर, 2024 को हुई थी शुरुआत

उल्लेखनीय है कि 19 सितंबर, 2024 को सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए दिल्ली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पटना में तेजस्वी यादव ने कम-से-कम एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

नए सदस्यों मेंं सर्वाधिक युवा

बिहार में पहले से बने सदस्यों के नवीनीकरण और बनाए गए सदस्यों को मिलाकर कुल संख्या 98 लाख 64 हजार 203 हो गई है। झारखंड सहित अन्य दूसरे प्रदेशों में सदस्यों की कुल संख्या आठ लाख 32 हजार 806 है। नए सदस्यों में नवयुवा सर्वाधिक हैं।

सात लाख पहली बार मतदाता

उनमें से लगभग सात लाख से इस बार पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता बने हैं। इस बार राजद ने 77 हजार से अधिक मतदान केंद्रों पर कम-से-कम दो क्रियाशील सदस्य अनिवार्य रूप से बनाया है।

चुनावी कार्यक्रम

गगन ने बताया कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों, 3320 वार्डों और 8463 पंचायतों में चुनाव पदाधिकारी मनोनीत कर दिए गए हैं। 29 मई तक सभी प्राथमिक इकाइयों, पंचायत इकाइयों एवं प्रखंड इकाइयों के सदस्यों का चुनाव हो जाएगा।

राज्य इकाई चुनाव की प्रक्रिया

31 मई से दो जून के बीच प्रखंड इकाइयों एवं प्रखंडों से जिला परिषद के सदस्यों का और पांच से 11 जून के बीच जिला इकाइयों एवं राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। सभी राज्यों में 13 जून को राज्य परिषद के सदस्यों की सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही राज्य इकाई चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

21 जून को प्रदेश अध्यक्ष

21 जून को प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य तथा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। 24 जून को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पार्टी के स्थापना दिवस पर पांच जुलाई को को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा।