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जागरण संवाददाता, पटना। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर कथित विवादित बयान और टिप्पणी किए जाने से आहत भाजयुमो (भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा) के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर (Neha Singh Rathore) के विरुद्ध सोमवार को गांधी मैदान थाने में सनहा कराया।

इससे पहले नेहा पर रविवार को लखनऊ (यूपी) के हजरतगंज थाने में देशद्रोह की प्राथमिकी की गई थी। गांधी मैदान थानेदार राजेश कुमार ने बताया कि कृष्णा सिंह कल्लू की ओर से लिखित शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है।

आवेदन में कल्लू ने कहा कि उन्हें इंटरनेट मीडिया और टीवी से जानकारी मिली कि नेहा सिंह राठौर ने भारत एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर देश विरोधी टिप्पणी की है। यह संकेत है कि नेहा पाकिस्तानियों से मिली है। उन्होंने पुलवामा हमले पर भी राजनीति की थी और अब पहलगाम को लेकर विवादित बयान दे रही हैं, जिसे पाकिस्तान की मीडिया तेजी से प्रसारित कर रही है।

कवि निर्भीक ने दी थी तहरीर

कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ निर्भीक ने तथाकथित कवयित्री सह लखनऊ के अंबेडकरनगर की हीडी पकड़िया निवासी नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध प्राथमिकी कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वह अपने एक्स हैंडल से कई गलत टिप्पणी कर रही हैं।

दो समुदाय के विरुद्ध आपसी सौहार्द बिगाड़ने, शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए नेहा सिंह राठौर लगातार देश विरोधी बातें कर रही हैं। यही नहीं उनके बयान पाकिस्तान में खूब प्रसारित हो रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर की प्रशंसा हो रही है। सभी देश विरोधी बयान पाकिस्तान की मीडिया में भारत के खिलाफ प्रयोग किए जा रहे हैं।

भाजपा विधायक ने लगाया ISI एजेंट होने का आरोप

गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी थाने में नेहा के खिलाफ शिकायत की है। इसमें उन्होंने कहा है कि नेहा एक्स अकाउंट पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आपत्तिजनक, भ्रामक और देश विरोधी पोस्ट कर रही हैं।

इनसे देश के खिलाफ संयोजित प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के लिए सहानुभूति का माहौल तैयार हो रहा है। इससे यह साबित होता है कि वह भारत में आईएसआई के एजेंट के रूप में कट्टरपंथी देश से फंडिंग लेकर कार्य कर रही हैं।

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पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में घर की चाहत रखने वालों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें कई बार बैंक और बिल्डरों की गठजोड़ के कारण आम लोगों को तकलीफ होती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एनसीआर में सुपरटेक लिमिटेड की परियोजनाओं के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया है। इस जांच के माध्यम से बिल्डर-बैंकों के गठजोड़ का पता लगाया जा सकेगा।

दरअसल, सोमवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सीबीआई द्वारा दायर हलफनामे पर विचार किया और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के डीजीपी को विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के लिए डीएसपी, इंस्पेक्टर, कांस्टेबलों की सूची एजेंसी को देने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने RBI को भी दिए निर्देश

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ/प्रशासकों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान और आरबीआई को निर्देश दिया कि वे एसआईटी को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एक सप्ताह के भीतर अपने वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक नोडल अधिकारी को अधिसूचित करें।

सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि हजारों घर खरीदार सब्सिडी योजना से प्रभावित हुए हैं, जहां बैंकों ने निर्धारित समय के भीतर परियोजनाएं पूरी किए बिना बिल्डरों को आवास ऋण राशि का 60 से 70 प्रतिशत भुगतान कर दिया।

पहले एससी ने एसबीआई को दिया था रोडमैप प्रस्तुत करने का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने तब सीबीआई को एक रोडमैप प्रस्तुत करने का आदेश दिया था कि वह "बिल्डर-बैंकों के गठजोड़" को उजागर करने की योजना कैसे बना रहा है, जिसने एनसीआर में हजारों घर खरीदारों को धोखा दिया और मामले की जड़ तक जाने का प्रस्ताव दिया।

जानिए किस मामले पर हो रही सुनवाई

शीर्ष अदालत कई घर खरीदारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने एनसीआर क्षेत्र विशेष रूप से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में विभिन्न आवास परियोजनाओं में सब्सिडी योजनाओं के तहत फ्लैट बुक किए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फ्लैटों पर कब्जा नहीं होने के बावजूद बैंकों द्वारा उन्हें ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

राज्य ब्यूरो, पटना। चुनावी वर्ष में बिहार कांग्रेस आक्रामक तेवर के साथ अपने अभियान में जुटी है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम से राजापुर पुल से डॉ राजेंद्र प्रसाद समाधि स्थल तक दो किलोमीटर लंबे तिंरगे के साथ कांग्रेस ने हजारों की संख्या में कांग्रेस नेताओं के साथ संविधान बचाओ पदयात्रा निकाली।

तीन किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा का नेतृत्व बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने किया। यात्रा के दौरान पार्टी के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल रहे। 

यात्रा को संबोधित करते हुए राजेश राम ने कहा कि अगर अब हम संविधान सुरक्षा के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो संविधान नहीं बचेगा। इसलिए हमें चुप नहीं रहना है और इस निरंकुश शासन के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करना है। 

उन्होंने कहा कि संविधान की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता से लेकर कार्यकर्ता तक दृढ़ संकल्पित रहे और हर तरीके के बलिदान को तैयार रहें।

हमने देश की निरंकुश सरकार को बता दिया है कि संविधान के मूल आत्मा को बदलने के उनके प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। संविधान की रक्षा के लिए वो संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा।

आज संविधान को वर्तमान सरकार लगातार कमजोर कर रही है ताकि वंचितों के हक की आवाज और प्रयास इस देश के विकास में शामिल ना हो।

हम इसके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे और संविधान सुरक्षा के लिए लगातार सड़कों से लेकर सदनों तक आवाज बुलंद रखेंगे।

क्या बोले प्रभारी सचिव?

प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव ने कहा कि संविधान ने देश में सभी को समान अधिकार दिया है और लोकतंत्र में बराबरी का संदेश बेहद जरूरी होता है, लेकिन आज वर्तमान सरकार संविधान की आत्मा पर लगातार हमलावर है और यह साफ इशारा करता है कि हमारे देश की समानता, एकता और अखंडता को खत्म करने का प्रयास वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है।

प्रभारी सचिव शाहनवाज आलम ने कहा कि संविधान ने आम लोगों को शक्तियां प्रदान की है और इन शक्तियों से उनके हक की रक्षा सुनिश्चित होती है, लेकिन जब संविधान में प्रदत्त शक्तियों को कमजोर किया जाएगा तो देश में अस्थिरता आएगी और लोग अपने वाजिब हक से वंचित रह जाएंगे। डॉ मदन मोहन झा ने कहा कि संविधान की रक्षा को आम जनता को जागरूक करना बेहद जरूरी है। 

पैदल यात्रा में चंदन यादव, तौकीर आलम, कौकब कादरी, मोतिलाल शर्मा, कृपानाथ पाठक, अफाक आलम,  अवधेश कुमार सिंह,  नरेन्द्र कुमार ,डा समीर कुमार सिंह, प्रेमचन्द्र मिश्रा, राजेश राठौड़,जाहिदुर रहमान, प्रतिमा कुमारी दास, छत्रपति यादव के साथ दूसरे कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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