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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राज्यसभा में शुक्रवार को गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा घटनाओं में कमी आई। गृह मंत्री ने नक्सलियों को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि एक साल में  2619 नक्सली कम हुए हैं। सालभर में 380 नक्सली मारे गए हैं। अब सिर्फ 12 जिले नक्सल प्रभावित हैं।

उन्होंने आगे कहा कि 1045 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। शाह ने यह भी बताया कि नक्सलियों के फाइनेंसर को हमने खत्म किया है।

अनुच्छेद 370 अलगाववाद की मुख्य वजह

शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद पर चोट किया है। उन्होंने अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में हुई प्रगति का भी जिक्र किया। गृह मंत्री ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को अलगाव के पीछे की मुख्य वजह बताई।

उन्होने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। पत्थरबाजी भी रुक गई है। अब कश्मीर में कोई हड़ताल नहीं होती है। उन्होंने कहा कि 2024 में कश्मीर में एक भी पथराव की घटना सामने नहीं आई है।

जम्मू-कश्मीर में जी 20 की बैठक करवाई

गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर में बंद पड़े सिनेमा हॉल हमने खोले। वहां जी-20 की बैठक आयोजित करवाई। पठानकोट में नाका परमिट को हमने खत्म किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो का गठन किया। पहले की सरकारों का रवैया ढीला था और भ्रष्टाचार रोकने का कोई कानून नहीं था।

10 दिन में लिया उरी हमले का बदला

गृह मंत्री ने कहा कि अब कश्मीर में भ्रष्टाचार की संख्या लगभग शून्य हैं। पहले आतंकियों के मौत पर जुलूस निकलते थे। मगर हमारी सरकार ने इसे बंद करवाया। उरी हमले का बदला 10 दिनों के भीतर लिया गया। आतंकियों के परिजनों को नौकरी देना बंद किया। अब लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता है।

चुनाव में अब कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलती

गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 21 सदस्यों ने यहां अपने विचार प्रस्तुत किए। एक तरह से गृह मंत्रालय के कई कार्यों के आयामों को समेटने का प्रयास किया।

सबसे पहले मैं उन हजारों राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ सीमाओं को मजबूत करने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने आगे जम्मू-कश्मीर के चुनाव का जिक्र किया और कहा कि अब यहां चुनाव में एक भी गोली नहीं चलती है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान जनगणना के क्रियान्वयन में देरी और गृह मंत्रालय के आवंटित बजट का कम उपयोग करने के लिए सरकार की आलोचना की। गृह मंत्रालय के कामकाज पर बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने बताया कि 2011 में पिछली जनगणना के बाद से भारत की जनसंख्या में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

माकन ने कहा, "2011 में जनसंख्या 121 करोड़ थी, अब यह 146 करोड़ होने की उम्मीद है... 2011 की जनगणना के लिए हमने 2009 में ही कार्यक्रम बनाना शुरू कर दिया था। अब जनगणना हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जन कल्याण के लिए हमारे सभी कार्यक्रम इसी पर आधारित हैं।"

जनगणना कराने से 15 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

उन्होंने जोर दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, जो ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 70 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र की 50 प्रतिशत आबादी को कवर करता है, यदि नई जनगणना की जाती है तो अतिरिक्त 15 करोड़ लोगों को संभावित रूप से लाभ मिल सकता है।

कांग्रेस नेता ने कहा, "आप उन्हें उस लाभ से वंचित कर रहे हैं क्योंकि आप अभी तक जनगणना नहीं कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि देरी से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए जाने वाले अन्य सर्वेक्षणों में भी बाधा आएगी।

'जल्द जनगणना कराने का नहीं किया गया वादा'

कोविड महामारी के कारण जनगणना की योजनाओं में बाधा उत्पन्न होने की बात स्वीकार करते हुए माकन ने बाद के वर्षों में आवंटित धन का उपयोग नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2022 में आवंटित जनगणना निधि का 66 प्रतिशत, 2023 में 85 प्रतिशत और 2024 में 58 प्रतिशत समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, "जनगणना जल्द से जल्द कराने का कोई वादा नहीं किया गया है।"

कांग्रेस नेता ने सीमा सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर चिंताओं को भी उजागर किया। माकन के अनुसार, 2023-24 के लिए सीमा अवसंरचना विकास कार्यक्रम के तहत लगभग 225 करोड़ रुपये अप्रयुक्त रह गए।

केंद्र सरकार पर साधा निशाना

उन्होंने कहा, "पिछले सात वर्षों में सीमा अवसंरचना और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए आवंटित लगभग 70,697 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए," उन्होंने कहा कि बजट आवंटन का लगभग 22.93 प्रतिशत, लगभग एक-चौथाई, खर्च नहीं किया गया।

माकन ने कहा, "ड्रग्स, एके-47 और ग्रेनेड जैसे हथियार अवैध रूप से सीमाओं के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं और सरकार इस पर नियंत्रण नहीं रख पाई है"। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति का हवाला देते हुए अर्धसैनिक बलों में रिक्तियों को भरने और आपदा प्रबंधन के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का आह्वान किया।

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डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राष्ट्रगान के दौरान बात करने का वीडियो वायरल होने के बाद से प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है।

वायरल वीडियो को लेकर राजद ने राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोपी सीएम नीतीश कुमार पर लगाया है। वहीं इसे लेकर शुक्रवार को विधानसभा में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा भी किया। 

इस मामले में आरजेडी जहां इस्तीफे की मांग कर रही है। दूसरी ओर, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक ऐसी मांग कर दी है जिसे सुनकर तेजस्वी यादव भी हैरान रह जाएंगे।

नीतीश कुर्सी छोड़ें : राबड़ी देवी

दरअसल, राबड़ी देवी ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत सही नहीं है। उन्हें गद्दी छोड़ देना चाहिए। 

राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार को सत्ता छोड़कर अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या किसी दूसरे को बनाना चाहिए।

'बेटे को आगे लाओ'

बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देव ने शुक्रवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए यह बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि जब दिमाग ही ठीक नहीं है तो इस्तीफा देकर अपने बेटे (निशांत कुमार) को बनाएं (सीएम) या कोई और को बनावें।

'देश का अपमान हुआ'

पूर्व सीएम ने कहा कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा है तो अपने बेटे को आगे लाओ। राबड़ी ने वायरल वीडियो के बारे में भी अपनी बात कही।

उन्होंने कहा कि वीडियो में दिख रहा है कि राष्ट्रगान हो रहा है और नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। विजय चौधरी और दीपक कुमार का नाम लेकर भी हाथ से नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए कहा कि नीतीश प्रणाम कर रहे हैं।

राबड़ी देवी ने कहा कि देश का अपमान हुआ है। राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। बिहार को शर्मसार किए, देश को शर्मसार करने वाली ये घटना है। 

पहले भी चर्चा में रहे नीतीश कुमार

बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार इस तरह के विवाद में घिरे हैं। आइए जानते हैं ऐसा कुछ कब-कब हो चुका है।

1. हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान नीतीश कुमार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते नजर आए थे। वह जानना चाहते थे कि तेजस्वी दाढ़ी क्यों नहीं बना रहे हैं।
2. इससे पहले भी नीतीश कुमार बजट पर चर्चा के दौरान सदन में तेजस्वी की ओर इशारे करते हुए देखे गए थे। वह अशोक चौधरी के हाथ में पहने गए ब्रेसलेट को टच करते हुए नजर आए थे।  
3. एक श्रद्धांजलि सभा में भी वह अपने ही मंत्री (अशोक चौधरी) के ऊपर फूल डालकर चर्चा में आए थे। पिछले साल विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के सिर को पकड़कर आपस में टकरा दिए थे।

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पीटीआई, नई दिल्ली। Delhi HC judge House Fire दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से करोड़ों की नकदी मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल, मौजूदा न्यायाधीश के आवास में आग लग गई थी, जिसे बुझाने पहुंचे कमकल कर्मियों ने जब वहां नोटों का भंडार देखा तो सब हैरान रह गए।

अब मामले पर सीजेआई ने कार्रवाई की है और उनका दिल्ली से बाहर ट्रांसफर कर दिया है। मामला राज्यसभा तक पहुंच चुका है, जहां सभापति जगदीप धनखड़ का भी रिएक्शन सामने आया।

क्या बोले जगदीप धनखड़?

कथित तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नकदी बरामद होने का मामला शुक्रवार को राज्यसभा में उठाया गया, जिसमें सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर एक संरचित चर्चा आयोजित करने के लिए एक तंत्र ढूंढेंगे।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सुबह के सत्र में इस मुद्दे को उठाते हुए न्यायिक जवाबदेही पर अध्यक्ष की प्रतिक्रिया मांगी थी और उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के महाभियोग के बारे में लंबित नोटिस के बारे में याद दिलाया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला भी उठाया

जयराम रमेश ने कहा, 

आज सुबह, हमने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के आवास पर भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के चौंकाने वाले मामले के बारे में पढ़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले, संसद के 50 सदस्यों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के संबंध में अध्यक्ष को एक नोटिस सौंपा था।

जयराम रमेश ने कहा कि अध्यक्ष ने खुद बार-बार न्यायिक जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता के बारे में बात की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने धनखड़ को यह भी याद दिलाने की कोशिश की कि उन्होंने इस मुद्दे पर सदन के नेता को निर्देश दिया था।

उन्होंने कहा, "मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस पर कुछ टिप्पणियां करें और सरकार को न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक निर्देश दें।"

तो राजनेता हिट लिस्ट पर आ जाते

जज के घर नकदी की कथित बरामदगी से जुड़े मुद्दे पर धनखड़ ने कहा कि उन्हें जो बात "परेशान" करती है, वह यह है कि घटना के बाद भी वो तुरंत प्रकाश में नहीं आई।

उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से संबंधित होती, तो संबंधित व्यक्ति तुरंत 'हिट लिस्ट' पर आ जाता। 

सदन और विपक्ष के नेता से बात करेंगे सभापित

सभापति ने आगे कहा कि वह सदन के नेता और विपक्ष के नेता से संपर्क करेंगे और सत्र के दौरान एक संरचित चर्चा के लिए एक तंत्र ढूंढेंगे।