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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के उपरांत भाजपा ने नरेन्द्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में “संकल्प से सिद्धि तक” नाम से एक प्रदेशव्यापी अभियान के शुरुआत की पहल की है। भाजपा ने पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों, पूर्व जनप्रतिनिधियों, विधान पार्षदों और पंचायत प्रतिनिधियों को गांव-गांव पहुंचने का लक्ष्य दिया है।

राजनीतिक भरोसा मजबूत करने की रणनीति

इस अभियान के माध्यम से भाजपा मोदी सरकार की नीतियों, योजनाओं एवं उपलब्धियों को लेकर गांव-गांव तक पहुंचेगी। पार्टी इसे न सिर्फ एक जागरूकता अभियान मान रही है, बल्कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच राजनीतिक भरोसा मजबूत करने की रणनीति के रूप में देख रही है।

पांच जून तक सभी जिलों में कार्यशालाएं हो संपन्न

पार्टी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने जिला एवं मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को भेजे निर्देश में कहा है कि तीन जून तक जिला व मंडल संचालन समितियों का गठन कर लिया जाए और पांच जून तक सभी जिलों में कार्यशालाएं संपन्न कराना सुनिश्चित करें।

क्या है ‘संकल्प से सिद्धि तक’ अभियान 

मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर 10 और 11 जून को सभी जिलों में प्रेस वार्ताएं आयोजित करेगी। इसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पीपीटी के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा। हर जिले में ‘प्रोफेशनल मीट’ का आयोजन होगा, जिसमें तीन विशेषज्ञ शासन से जुड़े तीन विषयों पर बोलेंगे।

लिया जाएगा विकसित भारत का संकल्प 

वहीं, प्रत्येक मंडल स्तर पर विकसित भारत का संकल्प लिया जाएगा। शहरों में मोहल्ला चौपाल और गांवों में पंचायत चौपाल के जरिए भाजपा सीधे लोगों से संवाद करेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना का सौ प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए घर-घर संपर्क किया जाएगा।

पहला और अंतिम मंत्र बूथ जीतना 

बता दें कि दो दिन पहले बिहार के दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, विधायकों, विधान पार्षदों एवं सांसदों से बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति साझा की थी। पटना स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेश मुख्यालय के अटल सभागार में मोदी ने सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों एवं पार्टी पदाधिकारियों से वन टू वन संवाद किया। उन्होंने कहा कि बिहार जीतने का पहला और अंतिम मंत्र बूथ जीतना है।  

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य मछुआरा आयोग का भी गठन कर दिया है। शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।

अनुसूचित जाति आयोग में कटिहार के मनोज कुमार को अध्यक्ष और पटना के देवेन्द्र कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्वी चंपारण जिला के ललन कुमार को मछुआरा आयोग के अध्यक्ष और बक्सर जिला के अजीत को उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है।

अनुसूचित जाति आयोग में कुल सात सदस्य बनाए गए हैं। वे औरंगाबाद के ललन राम, पटना के रूबेल रविदास और अजीत कुमार चौधरी, नालंदा के संजय कुमार, वैशाली के राम नरेश कुमार, भोजपुर के राम ईश्वर रजक और मुंगेर के मुकेश मांझी हैं।

अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सहित मछुआरा आयोग में कुल पांच लोगों को समायोजित किया गया। उनमें रेणु सिंह महिला सदस्य हैं, जो भागलपुर की रहने वाली हैं। दो अन्य सदस्य विद्यासागर सिंह निषाद और राजकुमार हैं, जो क्रमश: समस्तीपुर और पटना जिला के निवासी हैं।

अजीत चौधरी पूर्व में राजद सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में जदयू में हैं। यह आयोग मछुआरों के संरक्षण, कल्याण और आर्थिक विकास के लिए सरकार को अपनी अनुशंसा देगा।

उल्लेखनीय है कि अब तक कुल छह आयोगों का गठन हो चुका है। मछुआरा और अनुसूचित जाति आयोग से पहले बाल संरक्षण अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और सवर्ण आयोग का गठन हो चुका है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। अगले माह 15 जुलाई तक पटना मेट्रो का ट्रायल रन कराने की तैयारी है। सबसे पहले मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो रेल का परिचालन होना है, जिसके उद्घाटन के लिए 15 अगस्त की तारीख तय की गई है।

नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने मेट्रो अधिकारियों को इस डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए ससमय काम पूरा करने का टास्क दिया है।

जिवेश कुमार ने शनिवार को मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत डिपो स्थल और आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री को बताया कि मेट्रो डिपो का काम अंतिम चरण में है।

मेट्रो ट्रेन की सफाई-मेंटनेंस आदि के लिए आठ लेन में ट्रैक बिछाया गया है। बिजली व अन्य तकनीकी काम किए जा रहे हैं। अगले 15 दिनों में डिपो पूरी तरह तैयार हो जाएगा। मेट्रो स्टेशन और पटरी बिछाने का काम भी तेजी से जारी है।

मंत्री ने मेट्रो अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रायोरिटी कॉरिडोर के स्टेशनों को 30 जून तक पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही पटरी बिछाने और अन्य तकनीकी काम भी जून के अंत तक पूर्ण कर लिया जाए।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बचे हुए काम जून तक पूरा करने को कहा गया है, ताकि 15 अगस्त तक हर हाल में प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो का परिचालन शुरू कर दिया जाए। इसके पहले 15 जुलाई तक मेट्रो का ट्रायल रन कराने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि पटना मेट्रो परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं है, यह पटना की जनता का सपना है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं पटना के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह मेट्रो सेवा आपके जीवन को सुगम और सुलभ बनाएगी।

निरीक्षण के दौरान विभाग की अपर सचिव वर्षा सिंह के साथ-साथ पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में छह नगर निकायों में आम निर्वाचन को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इनमें रोहतास जिला का कोचस नगर पंचायत भी सम्मिलित है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार फैसला सुनाते हुए कुल 95 पूर्व अभ्यर्थियों को तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध (अयोग्य) लगा दिया है। इनमें से नगर पंचायत कोचस के 39 पूर्व प्रत्याशी भी हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर पंचायत कोचस में 39 पूर्व प्रत्याशियों को जबकि रोहतास जिले के ही बिक्रमगंज नगर परिषद के सबसे अधिक 55 पूर्व प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसके साथ ही सारण जिला के दीघवारा नगर पंचायत के एक प्रत्याशी को भी तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया है। इन सभी की सूची आयोग द्वारा जारी कर दी गई है।

आयोग ने नगर पंचायत कोचस के 2019 के चुनाव के बाद जबकि नगर परिषद बिक्रमगंज के प्रत्याशियों पर यह कार्रवाई वर्ष 2018 के चुनाव के बाद 30 दिनों के अंदर चुनावी खर्च जमा नहीं करने के कारण किया है।

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