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पीटीआई, इंफाल। मणिपुर में भाजपा नेता को वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करना भरी पड़ गया। भीड़ ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मणिपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असकर अली ने वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया था। इससे खफा भीड़ ने यह कदम उठाया है। घटना रविवार रात को थौबल जिले के लिलोंग में हुई है।

रात में घर के बाहर जुटी गुस्साई भीड़

अधिकारियों के मुताबिक असकर अली ने सोशल मीडिया पर वक्फ संशोधन कानून का समर्थन किया था। इसके बाद रविवार की रात लगभग नौ बजे गुस्साई भीड़ उनके घर के बाहर जुटी। देखते ही देखते भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ देर बाद घर को आग लगा दी।

पिछले बयान पर मांगी माफी

आगजनी की घटना के बाद असकर अली ने एक नया वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने अपने पिछले बयान पर माफी मांगी। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध भी किया।

प्रदर्शनकारियों के साथ सुरक्षा बलों की झड़प

उधर, इंफाल घाटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। पांच हजार से अधिक लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लिलोंग में एनएच-102 पर जाम भी लगाया। अधिकारियों के मुताबिक थौबल के इरोंग चेसाबा में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है।

मुस्लिम बहुल इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल साकिर अहमद ने कहा, "वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान की भावना के खिलाफ है। मुस्लिम समुदाय इसे स्वीकार नहीं करेगा। अधिकारियों का कहना है कि इंफाल घाटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

वक्फ संशोधन विधेयक गुरुवार की रात लोकसभा और शुक्रवार को राज्यसभा से पारित किया गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन गया है। नए कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित बनाना है।

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पवन कुमार मिश्र,पटना। पर्यावरणीय बदलाव, वायरस-बैक्टीरिया के रूपांतरण, अत्यधिक एंटीबायोटिक के इस्तेमाल, खराब जीवनशैली व खानपान, जनसंख्या में वृद्धि व शहरीकरण से रोगों का शिकंजा तो कसा ही है। अब नए-नए रोग भी सामने आ रहे हैं। जनसंख्या व डॉक्टरों का अनुपात अधिक होने से सरकारी हों या निजी डॉक्टर, मरीजों को एक-दो मिनट से अधिक का समय नहीं दे पा रहे हैं।

मरीजों को समय नहीं दे पा रहे डॉक्टर

देश में एनएमसी के पूर्व नाम एमसीआइ के मानक के अनुसार डॉक्टर को एक मरीज को कम से कम 10 मिनट परामर्श देना चाहिए। रोग की जटिलता व रोगी की हालत के अनुसार यह ज्यादा हो सकता है।

इसका नतीजा यह है कि डॉक्टर मरीज को दवा लेने का तरीका, खानपान-व्यायाम समेत अन्य ऐसे निर्देश नहीं दे पाते, जो दवा की प्रभावशीलता बढ़ाने और रोग को जल्द ठीक कर सकती हैं।

विश्व स्वास्थ्य दिवस सात अप्रैल की पूर्व संध्या पर ये बातें आइजीआइएमएस में फार्माकोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. हरिहर दीक्षित ने कहीं।

डॉ. दीक्षित ने कहा कि अस्थमा रोगी को डॉक्टर इन्हेलर तो लिख देते हैं, लेकिन उसे लेने का सही तरीका क्या है यह न तो डॉक्टर बताते हैं, न कंपाउंडर और न ही दवा दुकानदार। नतीजा मरीज को पूरा फायदा नहीं होता।

डॉ. हरिहर दीक्षित के अनुसार आइजीआइएमएस, एम्स जैसे अस्पतालों में सामान्य रोगियों की भीड़ कम कर इलाज की गुणवत्ता और बढा़ई जा सकती है। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की उपलब्धता व उपचार की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मरीजों की संख्या को देखते हुए डाक्टरों की नियुक्ति की जाए ताकि हर रोगी को बेहतर उपचार के साथ बेहतर परामर्श मिले।

जन्म के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य की नींव डालना जरूरी

एनएमसीएच में मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉ. अजय कुमार सिन्हा के अनुसार जन्म के पहले घंटे में नवजात को मां का पीला-गाढ़ा दूध पिलाना, छह माह तक सिर्फ मां के दूध पर रखना।

इसके अलावा स्वास्थ्यप्रद जीवनशैली, नियमित व्यायाम, पौष्टिक खानपान, सोने व जागने का नियत समय, फालतू का तनाव हावी नहीं होने देना, साफ-सफाई व हाइजीन की आदतें बचपन से सिखाई जानी चाहिए।

बच्चों को कोई रोग नहीं होने पर भी स्वस्थ जीवनशैली व उन्हें कोई समस्या कभी महसूस होती हो तो उसके कारण जानने के लिए बीच-बीच में डॉक्टरों से काउंसलिंग करानी चाहिए। इससे एक गुण विकसित होगा और वे किसी भी रोग की शुरुआत में डॉक्टर के पास जाकर इलाज ले सकेंगे।

इस वर्ष मातृ-नवजात मृत्युदर कम करने पर जोर

एम्स पटना की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. इंदिरा प्रसाद के अनुसार, इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, मातृ एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर वर्ष लगभग तीन लाख महिलाएं गर्भावस्था या प्रसव के कारण जान गंवा देती हैं। 20 लाख से ज़्यादा बच्चे जीवन के पहले माह में मर जाते हैं और करीब 20 लाख ही मृत पैदा होते हैं। हर सात सेकेंड में लगभग एक रोकी जा सकने वाली मौत दुखद है।

राज्य में पहले से ही संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए घरेलू प्रसव मुक्त पंचायत का अभियान चलाया जा रहा है।

उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों के उचित शल्य प्रबंधन के लिए प्रथम रेफरल इकाई को मजबूत किया जा रहा है। इसमें बदलाव तभी होगा जब महिलाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रसव से पहले, दौरान और बाद में परिवार, डॉक्टर का नैतिक समर्थन मिलेगा।

विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य

विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य हर वर्ष सात अप्रैल को स्वास्थ्य का महत्व समझाने व वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की पहल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।

इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्ता बनाने पर जोर देना है।

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Indian benchmark indices Sensex and Nifty fell sharply on Monday as fears of a global trade war and a potential recession in the U.S. triggered a widespread sell-off across global markets. The Sensex tanked 2,227 points, or 2.95%, to close at 73,137, while the Nifty50 dropped 742 points, or 3.24%, to settle at 22,161.The sell-off was broad-based, with all sectoral indices ending in the red. Metal, realty, auto, financial, and IT stocks led the decline. The total market capitalisation of BSE-listed companies plunged by Rs 14 lakh crore, falling to Rs 389 lakh crore.6 reasons why stock market crashed today:1. Nasdaq enters bear marketThe Nasdaq index officially entered a bear market on Friday, falling more than 20% from its recent peak. The decline followed U.S. President Donald Trump’s announcement of sweeping tariffs earlier in the week, which sparked fears of a global economic slowdown. The scale and scope of the tariffs surprised investors, triggering sharp selloffs across global markets.Federal Reserve Chair Jerome Powell said the tariffs were “larger than expected” and warned they could significantly impact both inflation and economic growth, adding to the uncertainty surrounding the U.S. economic outlook.2. Global selloffIndian equities mirrored sharp declines across global markets, with major Asian indices plunging across the board. Japan’s Nikkei dropped 7.7%, South Korea’s Kospi fell 5.6%, and China’s Shanghai Composite slid 7.3%. Hong Kong’s Hang Seng index tumbled over 13%.U.S. futures also extended losses, with Nasdaq futures down 3.5% and S&P 500 futures falling 3.1%. In Europe, the pan-European STOXX 600 slumped 5.8%, marking its fourth straight session of losses and its steepest one-day fall since the COVID-19 pandemic.3. Recession fears overshadow inflation worriesMarket participants now believe that recession concerns outweigh short-term inflation risks. While U.S. consumer price index (CPI) data, due later this week, is expected to show a 0.3% increase for March, analysts fear that tariffs will soon drive up costs significantly across sectors — from groceries to automobiles.These rising input costs are also expected to squeeze corporate profit margins, just as earnings season begins. Around 87% of U.S. companies are set to report results between April 11 and May 9, with major banks among the first to announce earnings.4. Sharp plunge in global commodity pricesGlobal commodity prices tumbled amid mounting fears of weakening demand and a looming economic slowdown.Brent crude fell 6.5%, WTI dropped 7.4%, while gold slipped 2.4% and silver plunged 7.3%. Base metals also saw steep declines, with copper down 6.5%, zinc 2%, and aluminium 3.2%, as escalating trade tensions and recession concerns rattled investor confidence.5. Investors flee to safe havensInvestors rushed to safer assets amid growing fears of a global recession, further pressuring equity markets. The yield on the 10-year U.S. Treasury fell 8 basis points to 3.916% as demand for government bonds surged. Fed funds futures also spiked, pricing in an additional 25-basis-point rate cut by the U.S. Federal Reserve this year.This flight to safety triggered broad-based selling in equities, as risk-off sentiment deepened across global markets. Despite Fed Chair Jerome Powell stating on Friday that the central bank is “in no hurry” to adjust policy, market expectations now reflect a 56% chance of a rate cut as early as May.6. Escalating global trade warFears of a global trade war intensified after China announced retaliatory tariffs on a broad range of U.S. goods, following sweeping U.S. tariff hikes earlier in the week. The escalating tit-for-tat measures have raised concerns about a slowdown in global trade and economic growth.Investors worry that prolonged trade tensions between the world’s two largest economies could disrupt supply chains, dampen corporate earnings, and further weaken already fragile global demand—contributing to the sharp selloff in equities worldwide."Global markets are experiencing heightened volatility driven by extreme uncertainty. No one has a clear sense of how this turbulence triggered by Trump's tariffs will unfold. A ‘wait and watch’ approach may be the best strategy in this phase of market instability," said Dr. V. K. Vijayakumar, Chief Investment Strategist at Geojit Financial Services.

जागरण संवाददाता, पटना। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में चल रहे बीबीए एवं बीसीए पाठ्यक्रम के सिलेबस में बदलाव होगा। इसके लिए जल्द ही एक कमेटी गठन कर बीबीए एवं बीसीए के सिलेबस को तैयार कर राजभवन के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

सीनेट में लाया गया प्रस्ताव

इसके लिए विश्वविद्यालय के सीनेट में प्रस्ताव लाया गया था, सीनेट सदस्यों ने सिलेबस बदलाव पर अपनी मंजूरी दे दी है। पीपीयू कुलपति प्रो शरद कुमार यादव ने कहा कि नए उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किया जाएगा ताकि छात्रों को नौकरी के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके।

पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किया जा जाएगा

पाठ्यक्रम में लचीलापन और बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों और कौशल पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किया जा जाएगा ताकि छात्रों को नौकरी के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके।

तकनीक और कौशल को किया जा रहा सिलेबस में शामिल

पाठ्यक्रम में नवीनतम तकनीक और कौशल को शामिल किया जा रहा है, जैसे कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा की पढ़ाई हो। पाठ्यक्रम में व्यावहारिक अनुभव को बढ़ावा दिया जा रहा है जैसे कि इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और केस स्टडी।

कुछ विश्वविद्यालयों ने छात्रों को अतिरिक्त योग्यता प्रदान करने के लिए जैसे कि भाषा कौशल, साफ्ट स्किल और उद्यमिता कौशल, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

बीबीए में कुछ विश्वविद्यालयों ने बीबीए पाठ्यक्रम में प्रबंधन, विपणन, वित्त और मानव संसाधन जैसे विषयों के साथ-साथ, डेटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

वहीं, बीसीए में कुछ विश्वविद्यालयों ने बीसीए पाठ्यक्रम में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटाबेस प्रबंधन, नेटवर्क और वेब डेवलपमेंट जैसे विषयों के साथ-साथ, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल किया है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए आज याचिका दायर करेगा। ये याचिका पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा और पार्टी नेता फैयाज अहमद लगाएंगे। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिका दाखिल हो चुकी हैं।

वहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है।आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि वो वक्फ कानून में बताए गए प्रावधानों को कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि ये कानून संविधान का हनन करने वाला है और ये देश के सौहार्द को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा।

इसके बाद अलग-अलग संगठनों की ओर से भी अर्जियां लगाई जाएंगी। उन्होंने संसद से पारित वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक और सौहार्द के खिलाफ करार दिया।

कब होगी सुनवाई?

बता दें कि लोकसभा एवं राज्यसभा से पास होने के बाद अब वक्फ बिल को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इसे कानून का दर्जा हासिल हो गया है।

आरजेडी सासंद मनोज झा ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि वक्फ संशोधन कानून संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है। यह सौहार्द को खराब करने की साजिश है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करेगा। इस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा मंजूरी दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तो सरकार की प्रक्रिया है। हम वो कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है।

केंद्र सरकार जारी करेगा नोटिफिकेशन

अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। यह बिल (अब कानून) 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था।

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4. Man follows woman, gropes her in Bengaluru’s BTM Layout area; incident caught on CCTV camera  financialexpress.com
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Asian shares nosedived on Monday after the meltdown Friday on Wall Street over U.S. President Donald Trump's tariff hikes and the backlash from Beijing. U.S. futures also signaled further weakness. The future for the S&P 500 lost 2.5% while that for the Dow Jones Industrial Average shed 2.1%. The future for the Nasdaq lost 3.1%. Tokyo's Nikkei 225 index lost nearly 8% shortly after the market opened. By midday, it was down 6% at 31,758.28. A circuit breaker briefly suspended trading of Topix futures after an earlier sharp fall in U.S. futures. Chinese markets often don't follow global trends, but they also tumbled. Hong Kong's Hang Seng dropped 9.4% to 20,703.30, while the Shanghai Composite index lost 6.2% to 3,134.98. South Korea's Kospi lost 4.1% to 2,363.82, while Australia's S&P/ASX 200 lost 3.8% to 7,377.70, recovering from a loss of more than 6%. Oil prices sank further, with U.S. benchmark crude down 4%, or $2.50, at $59.49 per barrel. Brent crude, the international standard, gave up $2.25 to $63.33 a barrel. In currency trading, the U.S. dollar fell to 146.70 Japanese yen from 146.94 yen. The yen is often viewed as a safe haven in times of turmoil. The euro slipped to $1.0926 from $1.0962. On Friday, Wall Street's worst crisis since COVID slammed into a higher gear. The S&P 500 plummeted 6% and the Dow plunged 5.5%. The Nasdaq composite dropped 5.8%. Market observers expect investors will face more wild swings in the days and weeks to come, with a short-term resolution to the trade war appearing unlikely. Nathan Thooft, chief investment officer and senior portfolio manager at Manulife Investment Management, said more countries are likely to respond to the U.S. with retaliatory tariffs. Given the large number of countries involved, "it will take a considerable amount of time in our view to work through the various negotiations that are likely to happen." "Ultimately, our take is market uncertainly and volatility are likely to persist for some time," he said. The losses came after China matched President Donald Trump's big raise in tariffs announced last week, upping the stakes in a trade war that could end with a recession that hurts everyone. Even a better-than-expected report on the U.S. job market, usually the economic highlight of each month, wasn't enough to stop the slide. So far there have been few, if any, winners in financial markets from the trade war, and China's response to the U.S. tariffs caused an immediate acceleration of losses in markets worldwide. The Commerce Ministry in Beijing said it would respond to the 34% tariffs imposed by the U.S. on imports from China with its own 34% tariff on imports of all U.S. products beginning April 10, among other measures. The United States and China are the world's two largest economies. A big fear is that the trade war could cause a global recession. If it does, stock prices may need to come down even more than they have already. The S&P 500 is down 17.4% from its record set in February. Trump seemed unfazed. From Mar-a-Lago, his private club in Florida, he headed to his golf course a few miles away after writing on social media that "THIS IS A GREAT TIME TO GET RICH." The Federal Reserve could cushion the blow of tariffs on the economy by cutting interest rates, which can encourage companies and households to borrow and spend. But the Fed may have less freedom to move than it would like. Fed Chair Jerome Powell said Friday that tariffs could drive up expectations for inflation and lower rates could fuel still more price increases. "Our obligation is to keep longer-term inflation expectations well anchored and to make certain that a one-time increase in the price level does not become an ongoing inflation problem," Powell said. Much will depend on how long Trump's tariffs stick and what kind of retaliations other countries deliver. Some of Wall Street is holding onto hope that Trump will lower the tariffs after prying "wins" from other countries following negotiations. Trump has said Americans may feel "some pain" because of tariffs, but he has also said the long-term goals, including getting more manufacturing jobs back to the United States, are worth it.