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4. No immediate health threat: ICMR officials to CM Naidu  The New Indian Express
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पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने संसद और राज्य विधानसभाओं से देशभर में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है। हाई कोर्ट ने सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए समानता, पंथनिरपेक्षता और न्याय के संवैधानिक ²ष्टिकोण को कायम रखने में इसके महत्व पर जोर दिया।

जस्टिस हंचेट संजीव कुमार की एकल पीठ ने मृतक मुस्लिम महिला शहनाज बेगम के पति और भाई-बहन के बीच संपत्ति विवाद से संबंधित एक सिविल अपील पर फैसला सुनाते हुए यह अपील की। इस मामले ने धर्म के अनुसार पर्सनल ला द्वारा शासित उत्तराधिकार कानूनों और लैंगिक न्याय पर उनके प्रभाव के बारे में व्यापक प्रश्न उठाया है।

देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की कोर्ट ने की वकालत

जस्टिस कुमार ने शुक्रवार को कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता लागू किए जाने से प्रस्तावना में निहित आदर्शों अर्थात न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता को पूरा किया जा सकेगा। देश को व्यक्तिगत कानूनों और धर्म के संबंध में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। तभी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्राप्त होगा।

धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों से महिलाओं के साथ होती है असमानता

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि भारत भर में महिलाएं संविधान के तहत समान नागरिक हैं। लेकिन धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों के कारण उनके साथ असमान व्यवहार किया जाता है। पीठ ने इस असमानता को स्पष्ट करने के लिए हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विरासत के अधिकारों की तुलना की। जहां हिंदू कानून बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देता है, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ भाइयों और बहनों के बीच भेद करता है। यह भाइयों को हिस्सेदार का दर्जा देता है।

वहीं, दूसरी तरफ बहन को अवशिष्ट के रूप में हिस्सा पाने का अधिकार है, लेकिन हिस्सेदार के रूप में नहीं। यह देखते हुए कि गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने पहले ही समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है, न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वह निर्णय की एक प्रति केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार के प्रधान विधि सचिवों को भेजें, ताकि ऐसी संहिता लागू करने की दिशा में विधायी प्रयास शुरू किए जा सकें।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने दिल्ली पुलिस की मदद से नई दिल्ली के पहाड़गंज थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दो लाख के इनामी अपराधी विकास कुमार उर्फ जान राइट को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अपराधी अंतरराज्यीय सोना लुटेरा सुबोध सिंह गैंग का सक्रिय सदस्य भी है, जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। उसके पास से एक पिस्टल, ओडिशा लूट कांड की पांच सोने की अंगूठी, दो सोने की चेन, दो मोबाइल और एक डोंगल बरामद किया गया है।

इसी साल जनवरी में ओडिशा के अईठापल्ली थाना क्षेत्र के मन्नापुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में लगभग 28 किलो सोना लूटकांड, वर्ष 2022 में राजस्थान के उदयपुर में 24 किलो सोना लूटकांड और मध्यप्रदेश के कटनी में लगभग 17 किलो सोना लूट कांड की घटना में गिरफ्तार अपराधी वांछित था।

विकास पर दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा, मध्यप्रदेश के साथ पटना और वैशाली के थानों में लूट, डकैती एवं आर्म्स एक्ट में कई कांड दर्ज हैं।

तनिष्क लूटकांड में पांचवां लुटेरा भी गिरफ्तार

वहीं, दूसरी ओर आरा के टाउन थाना क्षेत्र के शीश महल चाैक स्थित तनिष्क शोरूम में घटित करीब दस करोड़ रुपये मूल्य के जेवरात लूटे जाने के मामले में पांचवां लुटेरा भी पकड़ा गया।

जिला पुलिस एवं पटना एसटीएफ टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार करने करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार पांचवां रॉकी उर्फ राजा मूल रूप से बांका जिले के बौंसी का बताया जा रहा है।

हालांकि, वर्तमान में वह पूर्णिया में रहता था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिह्नित कर उसे गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों की मानें तो पांचवें लुटेरे ने ही सोना के साथ गार्ड मनोज का लाइसेंसी बंदूक लूटा था। बाद में कायमनगर पुल के पास से लूटे गए गार्ड के बंदूक को लावारिस हालत में बरामद किया गया था।

बता दें कि इस केस में पूर्व में चार लुटेरों, अररिया के सूरज मंडल, वैशाली के सुमित उर्फ प्रिंस, अमित कुमार तथा अभिमन्यू उर्फ खेदू उर्फ पगला के अलावा, लाइनर विशाल सिंह, रिसीवर कुणाल,विशाल गुप्ता एवं प्रश्रय देने सूरज सिंह समेत 15 की गिरफ्तारी हो चुकी है।

जबकि, लूटकांड में संलिप्त अररिया का चुनमुन झा 22 मार्च को मुठभेड़ में मारा जा चुका है। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास महिला शिक्षकों का स्थानातंरणदो-तीन दिनों में होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित महिला शिक्षकों के स्थानातंरण की सूची जारी की जाएगी।

इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों का स्थानातंरण होगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के दौरान इसकी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि एक लाख 90 हजार शिक्षकों ने स्थानातंरण के लिए आवेदन किया है। अंतिम में पुरुष शिक्षकों का स्थानातंरण किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया इस माह तक पूरा करने की कोशिश है।

उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में छात्रों के गणित, विज्ञान और हिंदी विषय की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि अप्रैल महीने में विद्यार्थियों के पिछली कक्षा के पाठ का पुनर्भ्यास करायें। गणित पर मुख्य फोकस किया गया है।

प्रतिदिन गृह कार्य की समीक्षा करेंगे वर्ग शिक्षक

सरकारी स्कूलों का सात अप्रैल से समय बदल जाएगा। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से स्कूलों प्रधानाध्यापकों और प्रखंडों शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नई समय -सारिणी के अनुसार कक्षा का संचालन सुबह 6.30 बजे से दोपहर 12.20 बजे तक होगा। इस दौरान स्कूलों में कुल सात घंटी पढ़ाई होगी।

सुबह 6.30 बजे से सात बजे प्रार्थना होगी। इसके बाद वर्ग का संचालन शुरू हो जाएगा। प्रत्येक घंटी 40 मिनट की होगी। पहली घंटी सुबह सात से 7.40 बजे तक, दूसरी घंटी 7.40 से 8.20, तीसरी घंटी 8.20 से नौ बजे तक चलेगी।

बीच में सुबह नौ से 9.40 बजे तक प्रारंभिक स्कूलों के बच्चे मध्याह्न भोजन करेंगे। फिर चौथी घंटी सुबह 9.40 से 10.20 बजे तक चलेगी। इसी तरह पांचवीं घंटी 10.20 से 11 बजे, छठी घंटी 11 से 11.40 तक और सातवीं और अंतिम घंटी सुबह 11.40 से 12.20 बजे तक संचालित होगी।

इसके बाद बच्चों को छुट्टी दे दी जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि दोपहर 12.20 से 12.30 बजे तक प्रधानाध्यापक स्तर से शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए विषय की समीक्षा की जाएगी।

अगले दिन के लिए कार्य योजना एवं बच्चों को दिए गए गृह कार्य की समीक्षा एवं जांच करेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को दी जाने वाली गृह कार्य पर विशेष ध्यान देना होगा।

प्रधानाध्यापक और वर्ग शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन बच्चों को गृह कार्य मिले और प्रतिदिन उसकी जांच हो।

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