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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रभादेवी के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 133 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वार्षिक आय की जानकारी दी है। कार्यकारी अधिकारी वीना पाटिल ने कहा कि यह रकम 2023-24 में 114 करोड़ रुपये से 15% अधिक है। प्रबंध समिति ने 31 मार्च को अपना वार्षिक बजट पेश किया। अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में मंदिर का राजस्व बढ़कर 154 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

सिद्धिविनायक के उप कार्यकारी अधिकारी संदीप राठौड़ ने कहा, "प्रशासन की कार्यकुशलता के कारण, हमारी आय जो 114 करोड़ रुपये होने की उम्मीद थी, वह बढ़कर 133 करोड़ रुपये हो गई, जो ट्रस्ट के अपने अनुमान से 15% अधिक है। हमने देखा है कि अगर भक्तों को सहज दर्शन की सुविधा दी जाए, अगर कतारें व्यवस्थित तरीके से तेजी से आगे बढ़ें, तो अधिक लोग दर्शन कर सकते हैं, जिससे दान में वृद्धि होती है।"

"सिद्धिविनायक में, प्रत्येक भक्त को दर्शन के लिए 10-15 सेकंड मिलते हैं, जो मेरे अनुसार, अन्य बड़े मंदिरों की तुलना में बेहतर है, जो 5-7 सेकंड देते हैं। नतीजतन, लोगों का दिल अधिक दान करने के लिए इच्छुक है।" संदीप राठौड़, उप कार्यकारी अधिकारी, सिद्धिविनायक ट्रस्ट

कैसे आता है मंदिर का राजस्व?

राजस्व का आकलन 'दान पेटी' आय, पूजा अनुष्ठानों, लड्डू और नारियल वाड़ी प्रसाद की बिक्री, ऑनलाइन दान और सोने-चांदी के चढ़ावे से किया जाता है। यह धनराशि ट्रस्ट की कल्याणकारी गतिविधियों में जाती है। राठौड़ ने कहा, "हम मुद्रास्फीति के लिए राजस्व मूल्यांकन को समायोजित करते हैं। हालांकि खाद्य पदार्थों और सोने की कीमतों में वृद्धि हुई है, फिर भी हमने देखा है कि हमारे सोने-चांदी में अधिक वस्तुओं की नीलामी की जा रही है। प्रसाद को बिना लाभ-हानि के आधार पर बेचा जाता है।"

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डिजिटल डेस्क, पटना। लोकसभा में आज यानी कि बुधवार को सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। इसके साथ उन्होंने एक लंबी स्पीच भी दी है।

ललन सिंह ने कहा कि शुरू से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जैसे कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम विरोधी है। गलत जानकारी देकर पूरे देश में माहौल खराब किया जा रहा है। सभी लोगों से यह बताया जा रहा है कि यह मुसलमान विरोधी है, कहीं से यह मुसलमान विरोधी नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? यह एक ट्रस्ट है, जो मुसलमानों के हक के लिए बनाया जाता है। यह कोई धार्मिक संस्था नहीं है। इस ट्रस्ट को मुसलमान वर्ग के सभी वर्गों के साथ न्याय करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है।

वक्फ कोई संस्था नहीं एक नियामक है- ललन सिंह 

• केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ कोई संस्था नहीं है, यह नियामक है और प्रशासनिक निकाय है, जो मुसलमानों के हित केलिए काम करती है। आज इसे नैरेटिव बनाया जा रहा है। 
• ललन सिंह ने कहा कि मोदीजी को लोग कोस रहे हैं, उनका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है तो मत देखिए उनकी तरफ। 2013 में आपने जो पाप किया था, उसे समाप्त करके पारदर्शिता लाने का काम किया है। 
• उन्होंने कहा कि आज इस देश में दो तरह के लोग वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे वो लोग हैं, जिनका वक्फ पर कब्जा था। 
• उन्होंने कहा कि वक्फ की आमदनी मुसलमानों के लिए सही से इस्तेमाल हो रही है, इसपर नजर रखने के लिए यह संशोधन हम कर रहे हैं। 

#Live: वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में संबोधन। https://t.co/p5KOMbvv0c

— Rajiv Ranjan (Lalan) Singh (@LalanSingh_1) April 2, 2025 कांग्रेस पर ललन सिंह ने साधा निशाना

इसके साथ ललन सिंह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया कि जदयू सेक्युलर पार्टी है, उसे देखना है। तो हम बता दें कि जदयू और नीतीश कुमार को आपके सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं है।

सेक्युलरिज्म की आपकी (कांग्रेस) परिभाषा यह है कि समाज को वोट के लिए बांट दो और भावना की राजनीति करो। इसके बाद वोट लेकर देश पर राज करो। 

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कुपोषण के खिलाफ सामूहिक प्रयास भारत में कुपोषण को समाप्त करने के लिए एकीकृत प्रयास की आवश्यकता को देखते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2018 में 'पोषण अभियान' की शुरुआत की। यह अभियान समाज के सबसे कमजोर वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं  प्रदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों को एकजुट करता है।

2022 में इस अभियान के दूसरे चरण को 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' नाम दिया गया। वर्तमान में यह मिशन देशभर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 772 जिलों में लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

डिजिटल तकनीक से मजबूत हुआ पोषण अभियान

भारत में डिजिटल तकनीक का तेजी से विस्तार हो रहा है और सरकारी योजनाओं में इसका इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। इसी दिशा में 2021 में 'पोषण ट्रैकर' नामक एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया, जिसने मैनुअल रिपोर्टिंग की जगह रियल टाइम निगरानी, रिपोर्टिंग और योजना निर्माण को आसान बनाया। यह ऐप आंगनवाड़ी केंद्रों को देश के डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बनाता है।

इस ऐप के जरिए अब बच्चों की वृद्धि दर और गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर की निगरानी संभव हो पाई है। गर्भवती महिलाओं के लिए बॉडी मास इंडेक्स (BMI) की सुविधा और बच्चों की वृद्धि ट्रैकिंग वक्र (Growth Chart) की मदद से पोषण संबंधी जोखिम वाले मामलों की पहचान की जा सकती है। इसके अलावा, यह ऐप आंगनवाड़ी केंद्रों की अवस्थिति, पूर्व-विद्यालय उपस्थिति और बुनियादी ढांचे की जानकारी को भी रिकॉर्ड करता है।

आंगनवाड़ी सेवाओं तक पहुंच अब और आसान

पोषण ट्रैकर ऐप को समय-समय पर अपडेट किया जाता रहा है। हाल ही में इसमें 'लाभार्थी मॉड्यूल' नामक एक नया इंटरफेस जोड़ा गया है, जिससे नागरिक खुद को नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो किसी कारणवश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तक नहीं पहुँच पाते थे।

लखनऊ की गर्भवती महिला रोली वर्मा ने इस ऐप के जरिए पंजीकरण किया और बताया, "आंगनवाड़ी दीदी ने मेरा पंजीकरण स्वीकार कर लिया। अब मैं केंद्र की सभी सेवाओं का लाभ उठा सकती हूं।"

"इस एप्लिकेशन से हमें राज्य स्तर पर निगरानी आसान हो गई है और अब शहरी इलाकों में भी अधिक लोगों तक सेवाएं पहुंच सकेंगी।" संगीता लोंधे, उपायुक्त, महिला एवं बाल कल्याण, महाराष्ट्र

7वें पोषण पखवाड़े में जागरूकता पर रहेगा जोर

पोषण ट्रैकर के सार्वजनिक डैशबोर्ड के अनुसार, अब तक आईसीडीएस (ICDS) योजना के तहत लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इसके अलावा, 25 लाख से अधिक लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और करीब 40,000 नागरिकों ने इस ऐप या वेब इंटरफेस के जरिए पंजीकरण किया है।

8 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले 7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के दौरान, इस ऐप के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने पर खास ध्यान दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आंगनवाड़ी सेवाएं पहुंचाई जा सकें।

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यूनिसेफ इंडिया की पोषण विशेषज्ञ डॉ. ऋचा सिंह पांडे ने कहा, "पोषण ट्रैकर का लाभार्थी मॉड्यूल माता-पिता और देखभाल करने वालों को स्वस्थ पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। जैसे-जैसे डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है, यह पहल सेवाओं को आम लोगों के करीब लाने का महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।"

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The clock is ticking. At 1:30 AM IST, US President Donald Trump will step into the White House Rose Garden to announce the long-awaited reciprocal tariffs. But if markets were hoping for closure, they’re in for a rude shock—this saga is far from over.The White House has confirmed that Trump will impose new tariffs on Wednesday, without providing details about the size and scope of trade barriers that have businesses, consumers, and investors fretting about an intensifying global trade war.White House spokesperson Karoline Leavitt said reciprocal tariffs on countries that impose duties on US goods would take effect once Trump announces them, while a 25% tariff on auto imports will take effect on April 3.The uncertainty is palpable, and investors know all too well that Trump’s trade maneuvers don’t follow a predictable script. “The element of uncertainty regarding reciprocal tariffs is expected to come down with the tariff declaration today. But considering Trump’s flip-flops on tariffs earlier, the uncertainty is likely to continue beyond today,” warns Dr. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist at Geojit Investments Limited.Also read | Trump’s tariff gambit: 5 Indian sectors on high alert as April 2 deadline loomsA High-Risk Gamble That’s Already FrayingNigel Green, CEO of global financial advisory firm deVere Group, is blunt in his assessment—Trump’s tariffs are a high-risk experiment that is already unraveling. “While the White House touts the rollout of ‘reciprocal’ tariffs as a bold move to reclaim industrial might, we see them as a high-risk experiment that’s already fraying at the edges.”Green argues that the cracks in the strategy are already visible. “Retaliatory measures are already biting. China has slapped tariffs on American energy and agriculture. The auto industry, a critical US employer and export engine, is now staring down a crisis that will ripple from Detroit to Düsseldorf.”And then there’s the consumer pain. “Inflationary pressure will build, especially with US companies passing import costs on to consumers. We anticipate it won’t take long for the political pain of higher prices to outweigh any perceived geopolitical leverage,” Green explains. “His political instincts, sharp as ever, will tell him when this economic brinkmanship becomes a liability. And it will. The ‘America First’ rhetoric can only carry so far once voters start to feel the squeeze from more expensive cars, food, and consumer goods.”Markets Crave Clarity, But Will They Get It?Trump has made tariffs the cornerstone of his current trade agenda, but Green doesn’t believe it will hold for long. “We believe this cornerstone will soon crack under the weight of its own contradictions. Markets crave clarity, businesses need stability, and consumers demand relief from the very price shocks these policies create. A backpedal is not only likely—it’s almost inevitable.”Reports of on-again, off-again trade actions, month-long tariff delays, and fluctuating definitions of “reciprocity” suggest that the administration itself is still in flux. “This leaves room for recalibration,” says Green, hinting that some of the harsher tariffs might be softened over time.“We believe the 25% tariffs on auto imports, for example, will be among the first to face internal resistance. The car industry’s intricate global web means any sudden spike in costs will reverberate quickly through jobs, prices, and production schedules.”Also read | FIIs yank Rs 10,000 crore from Indian stocks before Trump tariff bomb detonates. Are you prepared?The Real Game Begins NowArvind Sanger of Geosphere Capital Management believes that the biggest question isn’t just what Trump announces—it’s what comes next. “But the questions then become, do others retaliate? Does it become a ratcheting? So, this is game theory now as to what comes next. Is there retaliation? Is there negotiation to bring the tariffs back to normal for both sides? How will this play out?”His warning to markets is clear: expect prolonged uncertainty. “I am somewhat skeptical that we will get an all-clear signal or great clarity that will be known once Trump rolls out his tariffs. So, my assumption is there will be negotiations and there will be adjustments as we go along.”Investors hoping for a clean resolution to the trade uncertainty may be in for disappointment. Trump’s tariffs are just the beginning of another long-winded economic standoff, with retaliation, renegotiations, and potential backpedaling all on the table. The question isn’t just how the markets react tomorrow—it’s how long they’ll have to endure the uncertainty that follows.