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 पीटीआई, नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष समीर वी कामत ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा निर्यात में वृद्धि होगी, क्योंकि स्वदेशी सैन्य उपकरणों का सफल युद्ध परीक्षण हो चुका है।

सीआईआई शिखर सम्मेलन के मौके पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने भारत के महत्वाकांक्षी पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान (उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एएमसीए) के डिजाइन और उत्पादन के लिए 'एक्जीक्यूशन मॉडल' को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल में दी गई मंजूरी के बारे में भी चर्चा की।

2035 से उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि वर्ष 2034 तक इसका विकासात्मक कार्य पूरा हो जाना चाहिए और उसके बाद वर्ष 2035 से उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए। पहली प्रोटोटाइप उड़ान वर्ष 2029 के अंत होने की उम्मीद है।

डीआरडीओ प्रमुख ने कहा कि एएमसीए के जिस मॉडल को मंजूरी दी गई है, उसमें एचएएल बोली लगा सकता है, निजी क्षेत्र बोली लगा सकता है। यही नहीं वे संयुक्त उद्यम के रूप में भी बोली लगा सकते हैं।

निजी क्षेत्र की भागीदारी का रास्ता खुलेगा

उन्होंने कहा कि इससे लड़ाकू विमान विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी का रास्ता खुलेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय रक्षा निर्यात पर कोई प्रभाव पड़ेगा, डीआरडीओ अध्यक्ष ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि रक्षा निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि इन उपकरणों का युद्ध में परीक्षण हो चुका है। इसलिए, देश इन्हें खरीदने में रुचि दिखाएंगे।

हमें भविष्य में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी- कामत

कामत ने भारतीय उद्योग और शिक्षा जगत की अहम भूमिका को भी स्वीकारते हुए कहा कि हमें भविष्य में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। बंगाल में मई 2021 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हमले के आरोपितों को दी गई जमानत सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रद कर दी। कोर्ट ने कहा कि भाजपा का समर्थन करने के कारण चुनाव परिणाम के दिन शिकायतकर्ता के घर पर हमला किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य बदला लेना था। शिकायतकर्ता की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह घिनौना अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह घिनौना अपराध लोकतंत्र की जड़ों पर गंभीर हमले से कम नहीं है। शीर्ष अदालत ने सीबीआइ की दो अपील पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें मामले में कुछ आरोपितों को जमानत देने के कलकत्ता हाई कोर्ट के अलग-अलग आदेशों को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, हमें लगता है कि इस मामले में आरोप इतने गंभीर हैं कि वे अदालत के अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, उससे आरोपितों के प्रतिशोधी रवैये और विपक्षी पार्टी के समर्थकों को किसी भी तरह से दबाने के उनके मकसद का पता चलता है।

शिकायतकर्ता के घर पर हमला किया

यह नृशंस अपराध लोकतंत्र की जड़ों पर गंभीर हमले से कम नहीं है। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह साबित करने के लिए साक्ष्य मौजूद है कि आरोपितों ने गैरकानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा की और शिकायतकर्ता के घर पर हमला किया, वहां तोड़फोड़ की और घर का सामान लूट लिया।

पीठ ने 2023 में हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद करते हुए कहा, हमें लगता है कि अगर आरोपितों को जमानत पर रहने दिया जाता है, तो निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं है।

निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया

पीठ ने आरोपितों को दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पीठ ने निचली अदालत से कार्यवाही में तेजी लाने और छह महीने के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास करने को कहा।

पीठ ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार करने का स्थानीय पुलिस का दृष्टिकोण शिकायतकर्ता की उस आशंका को बल देता है कि आरोपितों का इलाके और यहां तक कि पुलिस पर भी प्रभाव है।

दो मई 2021 को गिरोह ने किया था हमला

प्राथमिकी के अनुसार यह घटना दो मई 2021 को हुई थी। शिकायतकर्ता और कुछ अन्य ग्रामीणों ने विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के लिए प्रचार किया, जिससे सत्तारूढ़ सरकार के समर्थकों का गुस्सा भड़क गया था।

शिकायतकर्ता के घर की ओर बम फेंकना शुरू किया

चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद एक गिरोह ने शिकायतकर्ता के घर की ओर बम फेंकना शुरू किया और उसे और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला किया। शिकायतकर्ता की पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई।

महिला ने अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर केरोसिन का तेल डाल लिया और धमकी दी कि वह आत्मदाह कर लेगी, जिसके बाद अपराधी वहां से भाग गए।

पीठ ने बंगाल के गृह सचिव को दिया आदेश

पीठ ने बंगाल के गृह सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक से शिकायतकर्ता और सभी अन्य महत्वपूर्ण गवाहों को उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि वे बिना किसी डर या आशंका के सुनवाई के दौरान स्वतंत्र रूप से गवाही दे सकें।

पुलिस ने दर्ज नहीं की शिकायत

शिकायतकर्ता ने अगले दिन पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारी ने उसे सलाह दी कि वह अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए गांव छोड़ दे।

महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के मामले दर्ज

पीठ ने कहा कि उसे अवगत कराया गया था कि बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद इसी तरह की कई घटनाएं हुईं और स्थानीय पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार कर दिया। हाई कोर्ट ने अगस्त 2021 में पारित अपने आदेश में सीबीआइ को उन सभी मामलों की जांच करने का निर्देश दिया था, जहां आरोप हत्या या महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास से संबंधित अपराध से जुड़े थे।

कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर

सीबीआइ ने दिसंबर 2021 में शिकायतकर्ता के घर पर हुई घटना से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की। आरोपितों को नवंबर, 2022 में गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद सीबीआइ ने कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

पीटीआई, नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जजों को शुक्रवार को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति ने कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया, गौहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और बांबे हाई कोर्ट के जज जस्टिस एएस चंदुरकर को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया।

जजों के कोई पद रिक्त नहीं रहेंगे

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर उनकी नियुक्ति की घोषणा की। इन जजों के शपथ लेते ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या प्रधान न्यायाधीश सहित 34 हो जाएगी। जजों के कोई पद रिक्त नहीं रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी के नौ जून को सेवानिवृत्त होने पर जज के एक पद फिर खाली हो जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की थी

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कोलेजियम ने 26 मई को आयोजित बैठक में जस्टिस अंजारिया, जस्टिस बिश्नोई और जस्टिस चंदुरकर को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की थी।

शीर्ष कोर्ट में इस समय न्यायाधीशों के तीन पद रिक्त

पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस हृषिकेश राय की सेवानिवृत्ति के बाद शीर्ष कोर्ट में इस समय न्यायाधीशों के तीन पद रिक्त हैं।

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NEW DELHI: The Indian Railways is readying a policy to institute a sandbox to encourage start-ups, the railways, information technology and information and broadcasting minister Ashwini Vaishnaw said Thursday."Maybe in another two months from now, we'll have a new policy where any new innovative idea can be tried and tested at a small scale, in a sandbox environment, and then we can scale it up to a bigger level," he said CII summit.A sandbox refers to a safe and controlled environment where businesses can experiment while risk of regulatory penalties or legal repercussions are minimised.Vaishnaw said this builds upon the experience gained from using start-ups in railway procurement. "The results have been very encouraging," he said, adding the national transporter has been onboarding startups over the last one and a half years.The minister said India hds reached "take-off point" in electronics manufacturing, with the first made-in-India chip to be rolled out this year."Manufacturing and services, both are equally important for the next level of growth," Vaishnaw said, adding that the mindset shift required to become a "product nation" is already visible.Under the IndiaAI Mission, the government expects to add 14,000 more graphics processing units (GPU) to the common compute cluster, in addition to the 18,000 existing GPUs, Vaishnaw said.

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