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राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन ऊर्फ पप्पू यादव ने पटना में आयोजित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड शो को सुपर फ्लॉप बताया है। साथ ही उन्होंने पीएम पर बिहार की 14 करोड़ जनता का अपमान करने का आरोप भी लगाया है।

गाड़ी से बाहर नहीं निकले पीएम

पप्पू यादव ने कहा कि रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री एक बार भी अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकले। उन्होंने दावा किया कि रोड शो के दौरान हजार से भी कम लोग तिरंगा लेकर खड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे।

रोड शो में सरकारी धन और जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग

पप्पू यादव ने इस रोड शो को सरकारी धन और जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि रोड शो में जनता सड़कों पर नहीं आई, जिससे उनकी उदासीनता साफ झलकती है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगैर भाजपा बिहार में शून्य से ज्यादा कुछ नहीं।

सेना के शौर्य का चुनावी लाभ लेने का भी लगाया आरोप

पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री पर सेना के शौर्य का चुनावी लाभ लेने का भी आरोप लगाया और कहा कि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए पीएम को बिहार याद आ रहा है। बिहार की जनता चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ कर देगी।

गुरुवार को किया रोड शो

पीएम मोदी गुरुवार को दो दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने राजधानी में रोड शो भी किया। पीएम मोदी के अंतरराष्ट्रीय जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डा के बाहर निकलते ही लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग तिरंगा लेकर पीएम के स्वागत के लिए खड़े रहे।

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रमण शुक्ला, पटना। सत्तारूढ़ दल का कोई भी कार्यक्रम जनहित की तुलना में कहीं ज्यादा राजनीति से प्रेरित होता है। संभवत: इसी को लक्ष्य बनाकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रोहतास के बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं।

दरअसल, शाहाबाद क्षेत्र से राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) की आशा कुछ अधिक है। कारण राजग के लिए लगातार शाहाबाद क्षेत्र की उसर होती राजनीतिक जमीन है। 2020 के विधानसभा चुनाव के उपरांत 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम इसका प्रमाण है।

इससे सबक लेते हुए राजग नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी से 50 हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कराने के साथ ही उनके ओजस्वी एवं मार्मिक अपील से राजनीतिक जमीन को सींचने के प्रयास में जुट गया है।

संदेश साफ है बिक्रमगंज की जनसभा से मोदी मगध और शाहाबाद को साधेंगे। दक्षिण बिहार का यह क्षेत्र भाजपा के लिए उत्तर बिहार की तुलना में कम उर्वर है। पार्टी का लक्ष्य वहां विधानसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं के फलक को आगे बढ़ाने का है। जनसभा के जरिए मोदी इसकी पृष्ठभूमि बनाने का भरसक प्रयास करेंगे।

भाजपा के नेता इसके लिए एक सुर में ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं का नारा बुलंद कर चुनावी समीकरण को साधने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

कमजोर होती राजनीतिक जमीन

पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट एवं औरंगाबाद लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में राजग प्रत्याशियों की हार से नेतृत्व चिंतित हैं। इसमें सीधे पांच सीटों पर भाजपा की हार हुई थी।

काराकाट की सीट भी रालोमो (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नहीं बचा पाए थे। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू एवं भाजपा प्रत्याशियों की करारी हार हुई थी।

कभी मजबूत पकड़ वाले क्षेत्र में राजग का सूपड़ा साफ हो गया था। शाहाबाद कभी राजग का गढ़ था, ऐसे में प्रधानमंत्री की रैली के माध्यम से राजग के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश होगी।

शाहाबाद में राजग के सामने चुनौती

शाहाबाद में 2020 में चिराग पासवान के कारण राजग को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। जदयू के सभी 11 उम्मीदवार चुनाव हार गए, जबकि भाजपा के दो उम्मीदवार मुश्किल से जीत पाए थे।

22 में से 19 सीट महागठबंधन ने जीत लिया था। एक सीट बसपा ने जीता, लेकिन जीत के बाद विधायक जमा खान जदयू में सम्मिलित हो गए थे। हालांकि, भाजपा ने आरा एवं बड़हरा जीतकर गठबंधन की लाज बचा ली।

नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास

नबीनगर में बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने पर बिहार को 2400 मेगावट बिजली मिलेगी। नबीनगर में 29947.91 करोड़ की लागत के थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। यह एनटीपीसी का देश में दूसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन संयंत्र होगा।

गंगा पर बनने वाले तीन लेन पुल का शिलान्यास

बक्सर एवं उत्तर प्रदेश (यूपी) के भरौली के बीच बनने वाले पुल का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। गंगा नदी पर तीन लेन का यह पुल बनेगा जो करीब 3.2 किलोमीटर लंबा होगा। पूर्वांचल और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को यह पुल सीधा जोड़ेगा। करीब 368 करोड़ रुपये की लागत से यह प्रोजेक्ट तैयार होगा।

अन्य योजनाएं

पटना-गया-डोभी चार लेन योजना ( 5519 करोड़), चार लेन का एलिवेटेड हाई-वे निर्माण, एनएच-27 पर गोपालगंज टाउन में ग्रेड सुधार करना (249 करोड़), सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड तक रेलवे का स्वचालित सिग्नलिंग (25 किमी) 43 करोड़, सोन नगर-मुहम्मद गंज के बीच तीसरी रेल लाइन (65 किमी, लागत 1338 करोड़) ,जेएनवी, जहानाबाद में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण (आठ करोड़) अन्य योजनाएं सम्मिलित हैं।

एनएच-119ए के पटना-आरा-सासाराम खंड चार लेन (पैकेज-I और II) पर 3712 करोड़, एनएच-319 बी के वाराणसी-रांची-कोलकाता खंड को छह लेन का बनाने (पैकेज-2 और 3) पर 2817 करोड़, एनएच-319बी के वाराणसी-रांची-कोलकाता खंड को छह लेन का बनाने पर (पैकेज-6 और 7) 3177 करोड़।

एनएच-922 पर बक्सर और भरौली के बीच गंगा पुल के निर्माण पर 531 करोड़, रामनगर-कच्ची दरगाह को छह लेन का बनाने पर (एनएच-119डी का खंड) 1083 करोड़ रुपये और हार्डिंग पार्क, पटना में 5 टर्मिनल का रेलवे प्लेटफार्म बनाने पर 95 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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जासं, पटना। Bihar Weather Today: राजधानी सहित प्रदेश के अलग-अलग भागों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पटना सहित दक्षिणी भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ पुरवा के कारण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं।

3 जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित सिवान, वैशाली, बक्सर, भोजपुर जिले को छोड़ कर सभी जिलों में आंधी-पानी के साथ बिजली चमकने को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

इन जगहों पर हवा की गति 30-40 किमी प्रतिघंटा रहने की संभावना है। अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में भारी वर्षा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

बिहार की राजधानी पटना समेत अपने जिले के मौसम का हाल जानने के लिए यहां क्लिक करें।

राजधानी व आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। तीन मई तक प्रदेश के पूर्वी भागों में आंधी-पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

बीते 24 घंटों के दौरान पटना के पुनपुन, पालीगंज, दनियांवा, बक्सर, कटिहार, जहानाबाद, सिवान, नालंदा, भोजपुर, किशनगंज एवं औरंगाबाद में वर्षा दर्ज की गई। पटना जिले के पुनपुन में 24.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

गुरुवार को पटना सहित 11 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस जबकि 40.3 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। शेष जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

इन जगहों पर दर्ज हुई वर्षा

बक्सर (चौगाई) 20.2 मिमी, कटिहार (मनसाही) 19.2 मिमी, बक्सर (ब्रह्मपुर) 17.2 मिमी, पटना (पालीगंज) 15.0 मिमी, जहानाबाद (मोदनगंज) 10.2 मिमी, सिवान (रघुनाथपुर) 9.6 मिमी।

नालंदा (सिलाव) 9.4 मिमी, पटना (दनियावां) 8.6 मिमी, अररिया 8.4 मिमी, भोजपुर (शाहपुर) 8.4 मिमी, अररिया (रानीगंज) 6.6 मिमी, किशनगंज (टेढ़ागाछ) 6.4 मिमी, अररिया (फारबिसगंज) 6.3 मिमी, किशनगंज (दिघलबैंक) 6.2 मिमी, औरंगाबाद (ओबरा) 5.6 मिमी।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम(तापमान डिग्री सेल्सियस में) न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना 37.9 30.5 गया 36.4 28.2 भागलपुर मुजफ्फरपुर

कुमार रजत, पटना। बिहार के चार प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास की योजना पर काम शुरू हो गया है। ओडिशा के कटक-भुवनेश्वर की तर्ज पर पर्यटकों के लिए बोधगया-गयाजी और राजगीर-नालंदा को ट्विन सिटी की तरह विकसित किया जाएगा। यानी ये शहर इस तरह विकसित किए जाएंगे कि एक जगह आने वाला पर्यटक सुलभता से दूसरे पर्यटन केंद्रों तक भी जाए।

इसके लिए इन पर्यटन केंद्रों पर सुविधाएं तो बढ़ेंगी ही, नए पर्यटन केंद्र विकसित किए जाने की भी योजना है। इस काम के लिए पर्यटन विभाग ने एजेंसी का भी चयन कर लिया है। यह एजेंसी इन शहरों के समेकित विकास के लिए मास्टरप्लान तैयार करेगी।

सबसे पहले गया और बोधगया के मास्टरप्लान पर काम शुरू हुआ है। इसके लिए गया और बोधगया का टूरिस्ट और आधारभूत संरचना सर्वे किया जा रहा है।

गया में पथ निर्माण विभाग, पुरातत्व विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, उद्योग विभाग, पुलिस-प्रशासन के साथ विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी समिति और स्थानीय मेयर एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विचार-विमर्श किया गया है।

इसी तरह बोधगया में भी मंदिर प्रबंधन समिति, होटल एसोसिएशन, ट्रैवल एजेंट, गाइड आदि के साथ बैठक कर मास्टरप्लान और योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया है।

गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, बोधगया में बनेगा कलाग्राम:

केंद्रीय आम बजट में भी इस साल भगवान बुद्ध से जुड़े पर्यटकीय स्थलों के विकास की घोषणा की गई है। बोधगया और राजगीर जैसे पर्यटन स्थलों का विकास इसका हिस्सा भी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के अंतर्गत बोधगया में करीब 165 करोड़ की लागत से बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र के निर्माण को स्वीकृति भी मिली है।

काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की योजना भी है। इसके अलावा बोधगया के पास कलाग्राम बनाने का प्रस्ताव है जो कलाकारों, शिल्पकारों और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगा।

इसके अलावा बोधगया के पास सिलौंंजा में दुनिया के सात आश्चर्यों (सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड) की प्रतिकृति भी बनाई जाएगी। इस पर करीब 14 करोड़ 85 लाख खर्च होने का अनुमान है।

इसी तरह गया आने वाले पर्यटकों को संगीत परंपरा से जुड़े गया घराना से भी रूबरू कराने का प्रस्ताव है। गया और मगध क्षेत्र के स्थानीय व्यंजनों को भी फूड कोर्ट में विशेष तौर पर जगह दी जाएगी।

In a fast-moving legal reversal, a federal appeals court in Washington reinstated US President Donald Trump’s expansive tariffs on foreign imports on Thursday, one day after the U.S. Court of International Trade ruled that Trump had exceeded his authority under emergency powers.The US Court of Appeals for the Federal Circuit issued a temporary stay on the lower court’s decision, allowing the tariffs announced on April 2—labelled by Trump as “Liberation Day” duties—to remain in effect while the government appeals."The request for an immediate administrative stay is granted to the extent that the judgments and the permanent injunctions entered by the Court of International Trade in these cases are temporarily stayed until further notice while this court considers the motions papers," the order stated, as reported by The Independent.Trade court calls Trump’s move unlawful, illegalThe trade court had ruled that Trump unlawfully invoked the 1977 International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) to declare a national emergency and impose tariffs on nearly all U.S. trading partners. A three-judge panel concluded that IEEPA, designed for urgent national threats, did not justify sweeping tariffs in response to long-standing trade deficits."The reason that he chose IEEPA was he thought he could do this unilaterally without much oversight by Congress,” said Jeffrey Schwab, senior counsel at the Liberty Justice Center, which represented five small businesses challenging the tariffs. “The court saw through that.”The same ruling also blocked additional tariffs targeting Canada, Mexico, and China, which the administration had linked to the flow of fentanyl into the U.S.Tariff chaos spurs courtroom battlesTrump’s tariffs are being challenged in at least seven legal cases. The trade court’s latest ruling came from two combined suits: one brought by five small businesses, the other by a coalition of 12 U.S. states. In a separate case, U.S. District Judge Rudolph Contreras issued a narrower injunction protecting two Illinois-based educational toy companies.The Liberty Justice Center warned that the businesses it represents faced “the loss of critical suppliers and customers, forced and costly changes to established supply chains, and, most seriously, a direct threat to the very survival of these businesses,” according to Schwab.Financial markets responded with guarded optimism following the trade court’s ruling, but traders remained cautious as the appeals process unfolds. The reinstatement of tariffs kept the effective U.S. tariff rate near 15%, according to Oxford Research, compared to 6% if the lower court’s order had held. Before Trump returned to office, tariffs averaged between 2% and 3%.Also Read: What happens to Trump's tariffs now that a court has ruled against them?Trump responds with defianceTrump dismissed the trade court’s ruling in a social media post on Thursday night, framing it as an attack on the presidency itself."The horrific decision stated that I would have to get the approval of Congress for these Tariffs," Trump wrote. "If allowed to stand, this would completely destroy Presidential Power — The Presidency would never be the same! This decision is being hailed all over the World by every Country, other than the United States of America."White House trade adviser Peter Navarro echoed Trump’s combative stance, telling reporters that the administration will pursue tariffs “through other means” if the court challenge fails.Alternative legal pathways already lined upNavarro said the administration is prepared to switch to other legal authorities if IEEPA becomes unavailable, including Section 301 for unfair trade practices or Section 232 for national security grounds—both previously used to impose steel and aluminium tariffs. Other rarely used options include Section 122 of the Trade Act of 1974 and Section 338 of the Tariff Act of 1930.“So you can assume that even if we lose, we will do it another way,” Navarro stated.Section 122 permits a 15% tariff for 150 days to protect U.S. balance-of-payments or the dollar’s value, but an extension would require congressional approval. Section 338, which hasn’t been used since the 1940s, allows retaliatory tariffs of up to 50% against countries discriminating against U.S. goods.Also Read: US court blocks Trump’s “Liberation Day” tariffs, citing overreach of power‘Be careful what you ask for’As told to Reuters, Dan Ujczo, a U.S.-Canada trade expert at Thompson Hine, said the Trump team could even ask Congress for more tariff power, potentially making the duties more permanent.“For folks celebrating this opinion, this may be a case of be careful what you ask for,” Ujczo warned.Former Trump trade adviser Kelly Ann Shaw agreed. “I think there’s plenty of other authority that the administration could use to justify very similar, or, if not the same, measures,” she said. “And so when I’m talking to companies, clients and governments, I think the safest thing to assume is that these tariffs will still continue to exist in some form, if not the identical one.”Trump's original April 2 tariff announcement triggered a brief market panic, prompting the White House to delay the steepest duties for 90 days. So far, only a deal with Britain has been finalised; other negotiations remain in limbo. Analysts say the legal uncertainty may make trading partners like Japan more reluctant to enter agreements.“Assuming that an appeal does not succeed in the next few days, the main win is time to prepare, and also a cap on the breadth of tariffs — which can't exceed 15% for the time being,” said George Lagarias, chief economist at Forvis Mazars.Foreign governments have responded cautiously. The UK government called the legal battle a “domestic matter.” Germany and the European Commission declined to comment, while Canadian Prime Minister Mark Carney said the ruling was “consistent with Canada's longstanding position” that the tariffs were unlawful.Meanwhile, companies continue to feel the pinch. Major brands like Diageo, General Motors, and Ford have dropped financial forecasts for the year. Others, including Honda, Campari, Roche, and Novartis, are reportedly considering shifting operations to the U.S. to mitigate the fallout.Though slowed by the courts, Trump’s tariff campaign shows no sign of stopping. As appeals progress, businesses and governments are bracing for the next move.