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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला के दुष्कर्म के आरोपित 23 वर्षीय इन्फ्लुएंसर को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट का मानना है कि आरोपित नौ महीने से जेल में है और उसके खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला ''बच्ची नहीं है'' और ''एक हाथ से ताली नहीं बजती''।

एक हाथ से ताली नहीं बजती- पीठ

जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने तीखे टिप्पणियों में पूछा कि दिल्ली पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला कैसे दर्ज किया, जो एक इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जबकि महिला ने स्वेच्छा से उसके साथ जाने का निर्णय लिया था।

पीठ ने कहा, ''एक हाथ से ताली नहीं बजती। आपने आइपीसी की धारा 376 के तहत मामला किस आधार पर दर्ज किया है? वह बच्ची नहीं है। महिला 40 वर्ष की है। वे जम्मू साथ गए हैं। आपने 376 का सहारा क्यों लिया? यह महिला सात बार जम्मू जाती है और पति को कोई परवाह नहीं है।''

यह अंतरिम जमानत देने का उचित मामला

कोर्ट ने कहा कि यह अंतरिम जमानत देने का उचित मामला है क्योंकि आरोपित नौ महीने से जेल में है और आरोप तय नहीं किए गए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपित को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए और उसे शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाए। पीठ ने कहा कि वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और महिला से संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा।

न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि ''ऐसे लोगों से कौन प्रभावित होता है?'' कोर्ट उस व्यक्ति द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने से इन्कार कर दिया था।

महिला ने 2021 में इंटरनेट मीडिया के जरिये उससे संपर्क किया था

पुलिस की शिकायत के अनुसार, महिला ने 2021 में इंटरनेट मीडिया के जरिये उससे संपर्क किया था, जब वह अपने कपड़ों के ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए एक इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर की तलाश कर रही थी।

दिसंबर 2021 में आरोपित महिला के नोएडा स्थित घर पर 20 हजार रुपये लौटाने व माफी मांगने के लिए उसे मिलने आया। उसने उसे कनाट प्लेस में एक ब्रांड शूट के लिए यात्रा करने के लिए मनाया। तब उसे नशीली मिठाइयां दीं और वह बेहोश हो गई।

हिंदू राव अस्पताल के पीछे एक सुनसान क्षेत्र में उसका यौन उत्पीड़न किया

उसे हिंदू राव अस्पताल के पीछे एक सुनसान क्षेत्र में उसका यौन उत्पीड़न किया, उसके पर्स से पैसे चुराए और उसकी नग्न तस्वीरें खींचीं। इसके बाद महिला को जम्मू ले जाने के लिए मजबूर किया, जहां उसे ढाई साल तक यौन शोषण और धमकियों का सामना करना पड़ा।

A U.S. federal court has deemed President Donald Trump's 'Liberation Day' tariffs as illegal and blocked his plan to impose sweeping import tariffs under emergency powers, striking down a major element of his trade policy. In a ruling delivered on Wednesday, a three-judge panel at the Court of International Trade in Manhattan declared the executive orders issued on 2 April unlawful. These orders had introduced a 10% baseline tariff on most goods entering the U.S. and higher duties on imports from countries with large trade surpluses, such as China and the European Union. The court said Trump’s use of the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) to justify the tariffs violated constitutional limits on presidential authority. The judges noted in their opinion, “An unlimited delegation of tariff authority would constitute an improper abdication of legislative power to another branch of government.” The decision represents a legal setback to Trump’s “Liberation Day” tariff push, which had aimed to reshape the U.S. trade landscape by unilaterally penalising import-heavy countries.Asian stock markets and Wall Street futures rose on Thursday, buoyed by the court’s move to block the tariffs. The dollar gained ground against other major currencies, as investors turned to it as a safe-haven. Despite this, the Indian rupee is likely to open weaker due to the dollar’s strength. The 1-month non-deliverable forward suggested the rupee would open in the 85.48–85.52 range, down from Wednesday’s close of 85.36. “When you think about it, it’s a bit counterintuitive that Asia is lower on the back of the U.S. court blocking tariffs,” a Mumbai-based currency trader told Reuters. “However, that’s been the pattern — tariffs imply weaker U.S. growth and a softer dollar.”Trump tariffs: Court rebukes overreach of emergency powersThe court emphasised that Congress holds the exclusive right to regulate commerce with foreign nations. The ruling rejected the argument that the president can impose tariffs under IEEPA unless there is a genuine and extraordinary emergency threat to national security.“The court does not pass upon the wisdom or likely effectiveness of the President's use of tariffs as leverage. That use is impermissible not because it is unwise or ineffective, but because [federal law] does not allow it,” the judges stated.They added that Trump’s “Worldwide and Retaliatory Tariff Orders exceed any authority granted to the President . . . to regulate importation by means of tariffs.”Lawsuits from states and small businessesThe decision came in response to two lawsuits — one from the nonpartisan Liberty Justice Center representing five small U.S. businesses, and another from a group of 13 U.S. states led by Oregon. The businesses, including a wine importer from New York and an educational kit maker from Virginia, argued that the tariffs threatened their survival.Oregon Attorney General Dan Rayfield, whose office spearheaded the states’ legal challenge, welcomed the court’s decision.“This ruling reaffirms that our laws matter, and that trade decisions can't be made on the president's whim,” Rayfield said.Jeffrey Schwab, a lawyer representing the businesses, accused Trump of an “unprecedented and unlawful expansion of executive authority” during the hearing.White House pushes backIn response, the Trump administration filed an immediate notice of appeal. A White House spokesperson dismissed the ruling, arguing that courts should not interfere with executive actions during national emergencies.“It is not for unelected judges to decide how to properly address a national emergency,” the spokesperson said. “President Trump pledged to put America First, and the Administration is committed to using every lever of executive power to address this crisis and restore American Greatness.”Stephen Miller, then White House deputy chief of staff, added on social media, “The judicial coup is out of control.”Shaky legal ground, market shocksTrump had cited the IEEPA to declare the U.S. trade deficit a national emergency. He also pointed to foreign practices such as non-reciprocal trade terms and wage suppression, linking them to national security threats. But the law, traditionally used to impose sanctions on hostile nations, had never been used in this way before.At a hearing in Oregon, Justice Department lawyer Brett Shumate warned that blocking the tariffs “would completely kneecap the president.” But Judge Jane Restani responded, “The court cannot for political reasons allow the president to do something he’s not allowed to do by statute.”Markets had reacted sharply to Trump’s tariff announcements. Financial turmoil followed the initial orders, with partial relief only coming after Trump delayed several of the steepest levies. A 90-day tariff reduction agreement was reached with China, and a delay was granted to the EU following a call with European Commission President Ursula von der Leyen.“We had a very nice call . . . and I agreed to move [the date],” Trump told reporters at the time.Despite those pauses, the tariffs had a ripple effect on U.S. businesses and trading relationships. Critics say the legal uncertainty surrounding the emergency justification only adds to the economic harm.Constitutional guardrailsThe ruling underscores that the president cannot act alone when it comes to trade. While IEEPA does permit emergency action, the court firmly ruled that this does not amount to an unchecked power to restructure the nation’s trade relationships through tariffs.“Any interpretation of the IEEPA that delegates unlimited tariff authority is unconstitutional,” the judges concluded.Though the administration insists the trade deficit represents a national emergency, the court found that the law must still be followed, and that constitutional limits on presidential power remain in force — even during economic crises.(With inputs from agencies)

 जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकार ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय के साथ आपरेशन संचालन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अंतर सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम 2023 के तहत तैयार किए गए नियमों को लागू कर दिया है।

रक्षा मंत्रालय ने कर रहा प्रयास

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच इन नियमों को लागू करने की अधिसूचना 27 मई को जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने इसे तीनों सेनाओं को संयुक्त कमान के अधीन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण करार देते हुए बुधवार को कहा कि इस कदम का उद्देश्य अंतर-सेवा संगठनों (आइएसओ) की प्रभावी कमान, नियंत्रण और कुशल कार्यप्रणाली को मजबूत करना है।

किसी भी ऑपरेशन के लिए समन्वय मजबूत होगा

साथ ही इससे तीनों सेनाओं के बीच एकजुटता और ऑपरेशन के लिए समन्वय मजबूत होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह अधिनियम आइएसओ के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को उनके अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर कमान और नियंत्रण रखने का अधिकार देता है।

इससे तीनों सेनाओं के संगठनों के भीतर अनुशासन और प्रशासन का प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित किया जा सकेगा। खास बात यह है कि तीनों सेनाओं की अलग-अलग शाखा पर लागू विशिष्ट सेवा शर्तों में बदलाव किए बिना यह नियम बनाया गया है।

सीडीएस पद की शुरुआत 2019 में हुई

मालूम हो कि सेना, नौसेना और वायु सेना में संयुक्त थिएटर कमांड प्रणाली लागू करने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों से काम हो रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का गठन कर 2019 में इसकी शुरुआत की गई। संयुक्त कमान के तहत तीनों सेनाओं के सैन्य बल एक ही कमांडर के अधीन मिलकर काम करना शुरू करेंगे।

संयुक्त कमान के गठन को आगे बढ़ाने की कानूनी प्रक्रिया को सहज करने के लिए अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक 2023 में पारित हुआ था। इस तरह करीब दो साल बाद 27 मई को इसे प्रभावी करने की अधिसूचना जारी हुई है।

आइएसओ के कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक

नए नियमों का उद्देश्य कानून में निर्धारित प्रविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाना है। वे आइएसओ के कामकाज के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक हैं और अनुशासन, प्रशासनिक नियंत्रण और परिचालन तालमेल के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करते हैं।

इससे आइएसओ के प्रमुखों को अधिकार प्राप्त होंगे, अनुशासनात्मक मामलों का शीघ्र निपटारा संभव होगा और कार्यवाही के दोहराव से बचने में मदद मिलेगी।

ये नियम उन सभी कर्मियों पर लागू होंगे

अधिसूचना में कहा गया है कि ये नियम उन सभी कर्मियों पर लागू होंगे, जो सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1955 के अधीन हैं। इसका उद्देश्य सैन्य बलों के बीच कमांड संरचनाओं और अनुशासनात्मक तंत्रों को सुव्यवस्थित करना है।

 जागरण टीम, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी दो दिवसीय (29 व 30 मई) यात्रा पर बंगाल, सिक्किम, बिहार व उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान वह इन राज्यों में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे।

बंगाल दौरा

पीएम मोदी गुरुवार 29 मई को सिक्किम की राजधानी गंगटोक और बंगाल के अलीपुरद्वार के दौरे पर आ रहे हैं। सिक्किम में वह राज्य के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे, जबकि अलीपुरद्वार में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।

19 सीएनजी स्टेशनों का भी करेंगे उद्घाटन

सूचना कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री सरकारी समारोह के दौरान अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में 1,010 करोड़ रुपये से अधिक की शहर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजना की आधारशिला रखेंगे।

इसका लक्ष्य 2.5 लाख से अधिक घरों तथा 100 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों को पीएनजी की आपूर्ति करना है। यह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) लक्ष्यों के अनुरूप स्थापित किए जाने वाले लगभग 19 सीएनजी स्टेशनों के जरिए वाहनों को सीएनजी भी प्रदान करेगी।

बिहार दौरा

सिक्किम-बंगाल का दौरा करते हुए गुरुवार शाम पांच बजे प्रधानमंत्री पटना पहुंचेंगे। बिहार यात्रा के पहले दिन वह पटना हवाईअड्डा के नवनिर्मित टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा हवाईअड्डा का शिलान्यास करेंगे। शाम में पटना हवाईअड्डा से लेकर आयकर गोलंबर तक लगभग चार किलोमीटर लंबा रोड-शो भी करेंगे।

रोड-शो के बाद पीएम भाजपा प्रदेश कार्यालय जाएंगे। दूसरे दिन शुक्रवार को रोहतास जिला के बिक्रमगंज में जनसभा और नवीनगर सुपर ताप विद्युत परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे। इस इकाई से बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलनी है। इस दौरान वे 50 हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

उत्तर प्रदेश दौरा

बिहार के बाद पीएम 30 मई को ही कानपुर के दौरे पर चले जाएंगे। कानपुर दौरे में भारतीय सैन्य पराक्रम के प्रतीक ''ऑपरेशन सिंदूर'' की झलक दिखेगी।

पीएम मोदी सीएसए विश्वविद्यालय मैदान में जनसभा करने के साथ 47,664 करोड़ की कानपुर मेट्रो, घाटमपुर के नेयवेली पावर प्लांट की एक यूनिट, पनकी, बुलंदशहर के खुर्जा, सोनभद्र के ओबरा व एटा के जवाहरपुर पावर प्लांट, नोएडा में तीन विद्युत सबस्टेशन समेत 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पहले ये परियोजनाएं 12 थीं, बुधवार को तीन पावर प्लांट के लोकार्पण और जोड़े गए।

 डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पांचवी पीढ़ी के स्वदेशी स्टील्थ लड़ाकू विमान के निर्माण को मंजूरी दी है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) इसके मॉडल एडवांस्ड मीडियम कांबैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) के डिजाइन पर पहले से काम कर रहा है। वर्तमान में सिर्फ तीन देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान हैं।

आइये जानते हैं कि पांचवी पीढ़ी के विमान क्या होते हैं और भारत के लिए स्वदेशी विमानों का होना क्यों जरूरी है?

क्या है एएमसीए

भारत का पहला पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान सिंगल सीट और दो इंजन वाला होगा। यह एडवांस्ड स्टील्थ कोटिंग और इंटरनल वेपन बेज से लैस होगा। इंटरनल वेपन बेज में लगाए गए हथियार बाहर से दिखते नहीं हैं। अमेरिका के एफ- 22 और रूस के एसयू- 57 लड़ाकू विमान में ये फीचर्स हैं। एमसीए के दो वर्जन होंगे।

पहले वर्जन में अमेरिका में बना जीइ 414 इंजन लगेगा। दूसरे वर्जन में स्वदेशी जेट इंजन लगेगा, जो जीइ 414 से ज्यादा ताकतवर होगा। कुल मिला कर यह सुपरमैन्यूवरेबल और स्टील्थ फीचर वाला मल्टीरोल लड़ाकू विमान होगा।

संभावित फीचर्स अधिकतम ऊचाई तक जा सकेगा, 55,000 फीट इंटरनल बेज में वैपन, 1,500 किलोग्राम बाहर, 5,500 किलोग्राम ईंधन क्षमता, 6,500 किलोग्राम

सुपरमैन्यूवरेबल

इसका मतलब टैक्टिवल मूवमेंट करने की लड़ाकू विमान की क्षमता से है। जैसे अचानक दिशा बदलना और अलग अलग एंगल से दूसरे लड़ाकू विमान पर हमला करना। पारंपरिक एयरोडायनामिक्स तकनीक से ऐसा करना संभव नहीं है।

स्टील्थ

स्टील्थ क्षमता से लैस विमान, पनडुब्बी या मिसाइल रडार या सोनार की पकड़ में नहीं आते हैं।

मल्टीरोल

मल्टीरोल का मतलब है कि लड़ाकू विमान कई तरह के टैक्टिकल मिशन को अंजाम दे सकता है। जैसे एयर सुपीरियारिटी और ग्राउंड अटैक व दुश्मन के इलाके में घुस कर उसके एयर डिफेंस को ध्वस्त करना।

इसे सेना की भाषा में सीड आपरेशन कहते हैं। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सबसे उन्नत लड़ाकू विमान हैं, जो स्टील्थ, सुपरक्रूज, और डिजिटल तकनीकों से लैस होते हैं।

इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं

• स्टील्थ: रडार से बचने की क्षमता, जिससे दुश्मन इन्हें आसानी से नहीं देख सकता।
• सुपरक्रूज: आफ्टरबर्नर के बिना सुपरसोनिक गति (मैक 1 से अधिक) से उड़ान।
• सेंसर फ्यूजन: सभी सेंसर से डाटा को इंटीग्रेट करके पायलट को युद्धक्षेत्र की पूरी तस्वीर देना।
• नेटवर्क-सेंट्रिक वारफेयर: अन्य विमानों, ड्रोन और कमांड सेंटर के साथ रीयल-टाइम डाटा साझा करना।
• एआइ और आटोमेशन: एआइ-आधारित इलेक्ट्रानिक पायलट और स्वचालित टारगेट ट्रैकिंग।

भारत को इसलिए चाहिए पांचवी पीढ़ी के विमान

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (पीएलएएफ) के पास 250 से अधिक जे-20 स्टील्थ जेट्स हैं। जे-35 जैसे नए जेट्स विकसित हो रहे हैं। 2020 के लद्दाख गतिरोध ने दिखाया कि चीन की एयरफोर्स की ताकत भारत के लिए खतरा बन सकती है।

पाकिस्तान चीन से जल्द ही जे- 35 लड़ाकू विमान हासिल करने की योजना बना रहा है। हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर हवाई श्रेष्ठता साबित की है लेकिन स्टील्थ लड़ाकू विमानों के बिना भविष्य में ऐसा करना मुश्किल होगा।

विदेशी विकल्प

भारत को अमेरिका ने एफ- 35 लड़ाकू विमान और रूस ने अपने एसयू- 57 लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश की है। हो सकता है कि भारत इन विमानों में से कोई विमान चुने लेकिन बदलते सामरिक परिदृश्य में भारत के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाना जरूरी है।

अमेरिका अपने हथियार और प्लेटफार्म के साथ कई तरह की शर्ते लगाता है। वहीं यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसे रूस की रक्षा आपूर्ति की क्षमता भी सीमित हो गई है। ऐसे में भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है।

कावेरी प्रोजेक्ट

कावेरी इंजन भारत का एक स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन है। इसे गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टैब्लिशमेंट (जीटीआरइ) द्वारा डीआरडीओ के तहत विकसित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के अंत में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी लाइट कांबैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस को शक्ति देना था।

रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

भारत का ये महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्टील्थ यूएवी को देगा ताकत 1980 के दशक में शुरू की गई इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अपने लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर भारत की निर्भरता को कम करना था, लेकिन भारत के 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद प्रतिबंधों के कारण इसे थ्रस्ट की कमी, वजन संबंधी मुद्दों और देरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

2008 में तेजस कार्यक्रम से इसे अलग कर दिया गया था, लेकिन अब घातक स्टेल्थ यूसीएवी जैसे मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के लिए इसे विकसित किया जा रहा है।

रूस में हो रही कावेरी इंजन की टेस्टिंग

डीआरडीओ रूस में स्वदेशी रूप से विकसित कावेरी जेट इंजन का परीक्षण कर रहा है और इसका उपयोग भारत में निर्मित लंबी दूरी के मानवरहित लड़ाकू विमान को ताकत देने के लिए किया जाएगा। वहां इस पर लगभग 25 घंटे का परीक्षण किया जाना बाकी है।

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डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि उन्होंने कर्नाटक से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को राज्य में स्थानांतरित करने की मांग की है।

एचएएल को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित करने के लिए नहीं कहा- सीएम नायडू

मुख्यमंत्री ने कडप्पा में महानु सभा के दौरान कहा कि मैंने कभी भी बेंगलुरु स्थित एचएएल को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित करने के लिए नहीं कहा। यह एक विशाल, रक्षा सुविधा है - ऐसे संस्थानों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए। मैंने कभी भी किसी परियोजना को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने की मांग नहीं की है, और ऐसा विचार मेरे इतिहास का हिस्सा नहीं है।

कर्नाटक सरकार ने खारिज कर की रिपोर्ट

हालांकि, कर्नाटक सरकार ने हिन्दुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की प्रोडक्शन यूनिट को आंध्र प्रदेष में स्थानांतरित करने की किसी भी संभावित रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की थी, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे।

मुख्यमंत्री का स्पष्टीकरण उन रिपोर्टों पर राजनीतिक विवाद के बीच आया है, जिनमें कहा गया है कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्र सरकार के साथ अपनी हालिया बैठक के दौरान कर्नाटक से एचएएल के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) और हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के उत्पादन को अपने राज्य में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

राजनाथ सिंह से नायडू ने की थी मुलाकात

उन्होंने कहा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में, विशेष रूप से रायलसीमा क्षेत्र में एक रक्षा विनिर्माण केंद्र की स्थापना का अनुरोध करने के लिए राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अनंतपुर जिले में लेपाक्षी विमान निर्माण और रक्षा-संबंधी उद्योग स्थापित करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है।

1. China successfully launches its first asteroid probe and sampling mission Tianwen-2, continues interstellar exploration  Global Times
2. China goes to asteroid, launches Tianwen-2 spacecraft to collect samples  The Economic Times
3. Ahead of the launch: What is the Tianwen-2 mission?  news.cgtn.com
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5. China’s Tianwen-2 Mission Targets Quasi-Satellite Kamo‘oalewa  Adda247

1. Earth’s oceans mysteriously getting darker, scientists are stunned  Kashmir Reader
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3. Earth's oceans are losing light: Scientists warn of widespread, mysterious marine darkening  Moneycontrol
4. 'Ocean darkening' a cause for concern - scientists  BBC
5. The sea is going dark: How ocean light loss is triggering a marine crisis  Business Today