Dainik Jagran

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar News: राज्य के 38 इंजीनियरिंग कालेजों के सत्र 2023-27 के सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का रिजल्ट खराब होने के बाद सोमवार को काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के समक्ष जमकर बबाल काटा।

बताया जाता है कि सत्र 2023-27 के सेकेंड सेमेस्टर में करीब 11 हजार विद्यार्थियों में से 1,300 को ईयर बैक लगा है। इससे आक्रोशित विद्यार्थी यूनिवर्सिटी पहुंच कर जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे विद्यार्थी प्रमोट करने की मांग कर रहे थे।

सुबह 10 से शाम चार बजे तक जारी रहा प्रदर्शन

विद्यार्थियों का प्रदर्शन सुबह 10 से शाम चार बजे तक जारी रहा, इसके कारण करीब दो घंटे तक मीठापुर इलाका जाम रहा। बाद में काफी संख्या में पहुंची पुलिस ने सभी को व्यवस्थित करा कर जाम हटवाया। विद्यार्थियों का कहना था कि कई को 0.01 तो कई को 0.02 से फेल कर दिया गया है।

इसमें काफी विद्यार्थियों को एक से पांच अंक भौतिकी में देकर फेल किया गया है। अगर विश्वविद्यालय मामले में जल्द निर्णय नहीं लेती है तो हंगामा जारी रहेगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार 87 प्रतिशत विद्यार्थी पास व 13 प्रतिशत को ईयर बैक लगा है। 87 प्रतिशत में कई को प्रमोट किया गया है। जिन विद्यार्थी का फाइव सीजीपीएस से कम है उन्हें ही ईयर बैक लगाया गया है।

भौतिकी में सबसे अधिक हुए फेल

बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने बताया कि दिसंबर में हुए सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा में सबसे अधिक भौतिकी में फेल हुए हैं। इसमें कई विद्यार्थी को एक, दो व पांच अंक प्राप्त हुए हैं। भौतिकी में 14 अंक का आब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था। विद्यार्थियों ने कहा, यह गलत तरीका है।

वहीं, इस मामले पर परीक्षा नियंत्रक डा. बिजेंद्र कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों को अगर लग रहा है कि उत्तरपुस्तिका में कोई गड़बड़ी हुई है तो आरटीआइ के तहत उत्तरपुस्तिका की मांग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मात्र 13 प्रतिशत विद्यार्थी को ईयर बैक लगा है।

विश्वविद्यालय में प्रमोट का नियम नहीं है। इन विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा देना होगा। अगर किसी विद्यार्थी को फस्ट व सेकेंड सेमेस्टर मिला कर फाइव सीजीपीए प्राप्त नहीं होता है तो ईयर बैक लग जाएगा। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि इस बार मात्र 13 प्रतिशत विद्यार्थियों को इयर बैक लगा है, जबकि पिछले वर्ष 22 प्रतिशत को ईयर बैक लगा था।

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डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Cabinet Meeting: बिहार में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते में इजाफा कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। 

सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए अलग-अलग विभागों से जुड़े कुल 27 एजेंडे पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है।

इन विभागों से जुड़े 27 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को सुबह 11 बजे हुई। इसमें कृषि, नगर विकास और आवास विभाग, मद्य निषेध; उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, खान एवं भूतत्तव विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उद्योग विभाग से जुड़े कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

नीतीश कैबिनेट में ये फैसले भी हुए?

• कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग में 2590 पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है।
• नरकटियागंज में निलंबित नगर कार्यपालक पदाधिकारी सुधीर कुमार को बर्खास्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
• केंद्र के अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के तहत बक्सर में जलापूर्ति योजना के लिए 156 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
• इसी तरह मोतिहारी में सीवरेज नेटवर्ग परियोजना के लिए 399 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
• मद्य निषेध विभाग के तहत प्रदेश के 6 जिलों (रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण (बेतिया), बेगूसराय, किशनगंज, गोपालगंज) में टेस्टिंग लैब खोली जाएंगी। इन लैब में कुल 48 कर्मचारी काम करेंगे। ऐसे में इन पदों को स्वीकृत किया गया है।
• नवादा में केवी ग्रिड उपकेंद्र बनाने के लिए 5.64 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह राशि बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को दी जाएगी।
• प्रदेश के सभी 927 राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कुल 38.12 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।
• बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 29 पद, कार्यालय परिचारी के 6 पद स्वीकृत किए गए हैं।
• बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता विनियमावली के तहत प्रदेश के अनुदान प्राप्त 628 माध्यमिक विद्यालयों को संबद्धता लेने के लिए और एक साल का समय देने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है।
• प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों में बेहतर पढ़ाई और सुविधा के लिए बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 बनाने का फैसला लिया गया है।
• पटना में राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल में प्रभारी प्राचार्य रहे प्रोफेसर डॉ. तबरेज अख्तर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला लिया गया है।
• बेगूसराय के बखरी में अनुमंडलीय अस्पताल में तैनात डॉ. रमण राज रमण को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है।
• पटना में आयुष अस्पताल में कुल 36 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है।
• बिहार दंत शिक्षा सेवा (ट्यूटर सहित) संवर्ग नियमावली 2025 को स्वीकृति देने के साथ लागू करने का फैसला लिया गया है।
• पटना में गुरुगोविंद सिंह सदर अस्पताल परिसर में एक भूखंड को आम रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किए जाने को मंजूरी दी गई है।
• बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2025 बनाने को मंजूरी दी गई है।
• बिहार में आपात स्थिति के लिए 350 करोड़ रुपये का फंड है। इसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राशि को अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपये करने का फैसला लिया गया है।
• गया में प्रेस एवं फॉर्म्स से जुड़ी पुरानी मशीनों, उपकरणों और दूसरी चीजों को नीलामी के जरिए बेचने का फैसला लिया गया है।
• इसके साथ ही सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। आयोग के अध्यक्ष को मंत्री और सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यह सरकार के राजस्व स्रोत के बंटवारे और कर्मचारियों आदि के लिए बड़ा फैसला है।
• मुजफ्फरपुर में 100 बेड का कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल बनाने के लिए 2.09 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
• प्रदेश में कोल वितरण नीति 2007 के तहत बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को अगले 5 साल के लिए नोडल एजेंसी बनाने के लिए नामित करने का फैसला लिया गया है।
• बिहार में मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (समय-समय पर याथा संशोधित) नियमावली-2006 में संशोधन का फैसला लिया गया है।
• प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उर्दू अनुवादक के 1653 पदों और सहायक उर्दू अनुवादक के 3306 पदों पर बहाली का फैसला लिया गया है।
• शिक्षा विभाग में परामर्शी के 2 पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अफसरों को संविदा के आधार पर नियुक्ति दी गई है। इसके तहत 2007 बैच के बैधनाथ यादव और 2010 बैच के पंकज कुमार 1 मार्च 2025 से अगले एक वर्ष तक अपनी सेवा देंगे।
• स्वास्थ्य विभाग में लोक स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन के लिए विभिन्न स्तर पर कुल 20016 अतिरिक्त पदों पर बहाली को मंजूरी दी गई है।
• प्रदेश के नगर निकायों के बिजली बिल संबंधी खर्चों के भुगतान के लिए अनुपूरक बजट के तहत 301.18 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
• बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 की अधिसूचना जारी होने तक प्रभावी रखने का फैसला लिया गया है।

कितना हुआ मंत्रियों के वेतन-भत्ते में इजाफा

• दैनिक भत्ता 3500 रुपये किया गया है।
• क्षेत्रीय भत्ता 70 हजार रुपये किया गया है।
• आतिथ्य भत्ता 29500 रुपये किया गया है।
• वेतन 50 हजार से 65 हजार रुपये किया गया है।

बिहार में नीतीश सरकार ने अपने मंत्रियों के वेतन और भत्तों में इजाफा किया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather: बिहार में गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत की खबर है। पटना समेत अधिसंख्य भागों के मौसम में बदलाव के आसार हैं। राजधानी व आसपास इलाकों में बादल छाए रहने के साथ गरज-तड़क के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है।

इन 4 जिलों में भीषण गर्मी के बीच राहत

मंगलवार यानी आज बिहार के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं सुपौल जिले में एक या दो स्थानों पर 40-50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ गरज-तड़क व वर्षा के आसार हैं।

मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अलग-अलग भागों में 13 अप्रैल तक गरज-तड़क के साथ छिटपुट वर्षा व तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। सोमवार को पटना व आसपास इलाकों में पुरवा के कारण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। आंशिक रूप से बादल छाए रहे।

पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी व आसपास इलाकों में हवा का चक्रवाती परिसंचरण व निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।

प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस मधेपुरा में जबकि राजधानी का न्यूनतम तापमान सोमवार को सामान्य से चार डिग्री ऊपर चढ़ने के साथ 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पटना का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि 40.4 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम में आए बदलाव को लेकर लोगों को सर्तक रहने की जरूरत है।

बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत

मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से सलाह जारी करते हुए बताया कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के साथ सुरक्षित स्थानों पर गाड़ियों को लगाएं। बदलते मौसम पर नजर रखते हुए सुरक्षित जगहों पर जाने को तैयार रहे।

बिजली चमकने व मेघ गर्जन के समय पेड़ के पास ना जाएं। तेज हवा चलने के समय खासतौर पर नाव से आवागमन न करें। खेती किसानी को लेकर किसानों को काट कर रखी गई फसलों की देखभाल करने पर बल दिया है।

खलिहानों पर पड़े अनाज को सुरक्षित स्थानों पर रखने की बात कही है। इस दौरान पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी है।

प्रमुख शहरों के तापमान में वृद्धि 

बीते 24 घंटों के मौसम में आए बदलाव के कारण पटना सहित प्रमुख शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में 3.1 डिग्री सेल्सियस, सासाराम में 2.2 डिग्री, बक्सर में 3.6 डिग्री, भोजपुर में 2.5 डिग्री, बेगूसराय में पांच डिग्री, समस्तीपुर में 3.2 डिग्री, गोपालगंज में तीन डिग्री, जमुई में 2.4 डिग्री, दरभंगा में 2.4 डिग्री, सुपौल में 1.9 डिग्री, मधेपुरा में 3.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।  

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं में पिछले 20 सालों में तीन गुना तक कमी आई है। बिहार पुलिस के अनुसार, वर्ष 2004 में राज्यभर में नौ हजार 199 दंगे दर्ज हुए थे, जिनकी संख्या 2024 में घटकर तीन हजार 186 रह गई। वर्ष 2025 में अभी तक इस तरह की महज 205 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि शराबबंदी कानून लागू होने और डायल-112 की सक्रियता के कारण दंगा की घटनाओं को कम करने में बहुत मदद मिली है। दंगा की घटनाओं में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। ऐसी किसी घटना की सख्त मॉनिटरिंग की जाती है।

उन्होंने कहा कि सभी दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी करके सजा दिलाने की प्रक्रिया त्वरित गति से की जाती है। इन घटनाओं पर कारगर कार्रवाई करने के लिए मुख्यालय के स्तर से सतत मॉनिटरिंग भी की जाती है।

पुलिस मुख्यालय के आंकड़े

पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 2001 में आठ हजार 520 दंगे हुए थे। वर्ष 2004 में इनकी संख्या बढ़कर नौ हजार 199 हो गई। इसके बाद 2015 में इन घटनाओं की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 13 हजार 311 तक पहुंच गई। इसके बाद 2016 में शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद इसमें तेजी से कमी आई।

यह संख्या घटकर 11 हजार 617 तक आ गई। वर्ष 2021 में आपातकालीन सेवा के लिए डायल-112 की शुरुआत की गई। इसके शुरू होने के बाद इन घटनाओं में और तेजी से कमी दर्ज की गई और यह 2021 में घटकर छह हजार 298 तक पहुंच गई। 2024 में यह घटकर आधी के करीब पहुंच गई और यह तीन हजार 186 तक आ गई।

दरअसल, किसी आपात स्थिति या घटना में डायल-112 पर काल करने पर औसत 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। समय रहते शुरुआत में ही पुलिस की सक्रियता से दंगा या सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं कम हो रही हैं।

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जागरण संवाददाता, पटना। दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन के मामले में जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कई अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण किया है।

जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई 75 दिनों से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज एवं 120 दिनों से अधिक अवधि के परिमार्जन के लंबित मामलों को लेकर की है। वे सोमवार को समाहरणालय में राजस्व मामलों में प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि मापी, भूमि विवाद निराकरण, आधार सीडिंग, अतिक्रमण उन्मूलन, सीमांकन, विशेष सर्वेक्षण, भू-अर्जन, भूमि उपलब्धता समेत अन्य मामलों की अंचलवार समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि 75 दिन से अधिक अवधि के बचे हुए मामले अब मुख्यतः पांच अंचलों, संपतचक, बिहटा, दीदारगंज, नौबतपुर एवं दानापुर में हैं। दो सप्ताह में संबंधित सीओ ने अपेक्षित कार्य नहीं किए हैं।

इन सभी अंचल अधिकारियों को अब दो सप्ताह का समय दिया गया है। इन सभी से स्पष्टीकरण किया गया कि क्यों नहीं इनपर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए?

घोसवरी एवं पंडारक-में ऐसे मामले शून्य हैं। शेष 19 अंचलों में ऐसे मामले कम हैं। इनसे भी स्पष्टीकरण करते हुए लंबित मामलों को तुरंत निष्पादित करने को कहा गया।

लंबित आवेदनों के निष्पादन में आई तेजी

पिछले वर्ष एक अप्रैल को दाखिल-खारिज के करीब 80,665 आवेदन लंबित थे, जो सात अप्रैल 2025 को महज 17,932 रह गए हैं। इनमें लगभग 40,207 आवेदन एक्सपायर्ड थे, जो अब घटकर 4,906 रह गए हैं।

एक वर्ष में दाखिल-खारिज के 80,107 नए आवेदन प्राप्त हुए, इस प्रकार इस अवधि में लगभग 1,42,800 आवेदनों को निष्पादित किया गया। डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार की स्थिति ठीक है।

अभियान बसेरा में प्रगति ठीक है। आधार सीडिंग में बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज तथा पटना सिटी अनुमंडलों में अच्छी स्थिति है। मापीवाद में लगभग 60 प्रतिशत मामलों को ही अभीतक निष्पादित किया गया है।

परिमार्जन प्लस के कुल प्राप्त आवेदनों 41,264 में से 13,197 लंबित हैं। उन्हें निर्देश दिया है कि बीएलडीआरए कोर्ट में 90 दिनों से अधिक के लंबित मामलों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करें।

म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक

म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों को विधिवत शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 141 भूमि का एनओसी उपपलब्ध कराया गया है।

शेष 224 केंद्रों के लिए चिह्नित भूमि का एनओसी उपलब्ध कराने का निर्देश डीएम ने दिया। डीएम ने कहा कि राजस्व मामलों में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विभिन्न मानकों पर खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलाधिकारी 10 दिन के अंदर अपेक्षित सुधार ले आएं।

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संवाद सहयोगी, बाढ़। पटना जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। मोकामा प्रखंड के दरियापुर गांव के पांच युवक सोमवार की दोपहर दो बजे गंगा में नहाने के दौरान डूब गए, जिसमें तीन की मौत हो गई।

वहीं दो युवकों को काफी मशक्कत के बाद आसपास के लोगों ने बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। मरने वालों में मो. मेराज, मो. इब्राहिम व मो. अमीर शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

ग्रामीणों के अनुसार, मो. मेराज, मो. इब्राहिम व मो अमीर सभी बाहर रहकर काम करते थे। सभी लोग गांव दरियापुर में हो रही शादी में शामिल होने आए थे। सभी युवक गंगा में नहाने गए थे।

इसी दौरान अचानक सभी डूबने लगे। शोर मचाने पर स्थानीय गोताखोरों ने तीन युवकों का शव बरामद किया। इस हादसे के बाद दरियापुर गांव में मातम पसर गया।

क्या बोले ग्रामीण?

ग्रामीणों ने बताया कि गंगा किनारे बालू तस्करों ने अवैध कटाई कर अधिक गड्ढा कर दिया। इसका अंदाजा युवकों को नहीं लगा और सभी डूब गए।

इसके पहले भी अवैध कटाई से पिछले एक सालों में तीन दर्जन से अधिक लोगों की डूबने से मौत मोकामा में हो चुकी है।

हालांकि, अब तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इस घटना के बाद इलाके में चहल-पहल तेज हो गई है। प्रखंड में लगभग हर जगह इस घटना की चर्चा की जा रही है।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने सोमवार को लैब तकनीशियन की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगति करने का पत्र जारी किया है। प्रभारी सचिव ने पत्र में लिखा है कि पटना हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला प्रावैधिक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए 10 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।

कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव शैलेश कुमार ने 2 अप्रैल को आयोग को पत्र लिखकर 2969 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित करने को कहा था। आयोग ने गत 3 मार्च को 2969 लैब तकनीशियन की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 2/25 प्रकाशित किया था व आवेदन की अंतिम तिथि एक अप्रैल थी।

उपसचिव ने आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिन 610 पदों पर नियुक्ति में रोक लगाई है, उन्हें जोड़ते हुए ही स्वास्थ्य विभाग ने 2969 पदों के लिए रोस्टर आदि की प्रक्रिया की थी।

न्यायालय के आदेश के आलोक में इन पदों को हटा कर दोबारा शेष 2369 पदों के लिए नियमानुसार रोस्टर की गणना करनी होगी। ऐसे में अब शेष 2359 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी होगी और इसमें लंबा समय लग सकता है।

कोरोना महामारी के बाद हटाए गए कर्मी मायूस:

वैश्विक महामारी के समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति ने 810 लैब तकनीशियनों की संविदा पर नियुक्ति की थी। अगस्त 2020 से 810 लैब तकनीशियन जान को खतरे में डाल कर जांच करते रहे। जून 2024 में सभी को हटा दिया गया जबकि उस समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पहले से स्वीकृत 982 पद खाली थे।

उस समय राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने नियमित नियुक्ति में उन्हें वरीयता दे नियुक्त करने का आश्वासन दिया था। ऐसे में हटाए गए लैब तकनीशियनों का संघ एनएचएम के पूर्व के 982 पदों पर हटाए गए कर्मियों की नियुक्ति करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मिलेगा।

संघ के शशि प्रकाश, दीपक झा व राजीव कुमार ने कहा कि आपातकाल में जान हथेली पर सेवा करने के बावजूद अब नियुक्ति में देरी से उनका जीवनयापन मुश्किल हो गया है। वे स्वास्थ्य मंत्री से मांग करेंगे कि 2359 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया विलंबित होने पर उन्हें पूर्व के रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में ग्रामीण सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के तहत 367.94 करोड़ की नई योजनाओं को मंजूरी दी है।

इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य में पांच नई सड़कों के साथ 103 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत और टिकाऊ सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त बिहार सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 138 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है।

इस राशि के साथ राज्य सरकार 92 करोड़ का अंशदान देगी, जिससे कुल 230 करोड़ की राशि सड़कों के अनुरक्षण पर खर्च की जाएगी। ये रखरखाव कार्य उन सड़कों पर किए जाएंगे, जिनकी पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि पूरी हो चुकी है।

जल्द ही शुरू होगा निर्माण कार्य

ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के हर गांव को सुदृढ़, सुरक्षित और हर मौसम में उपयोगी सड़कों से जोड़ना है। विभाग ने बताया कि योजनाओं के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही निर्माण कार्य भी प्रारंभ होगा।

जर्जर सड़क पर वाहन चालकों की मनमानी से लोग परेशान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रखंड में कई सड़कें बनी हैं, लेकिन वर्षों से उपेक्षित केसठ सोनवर्षा मुख्य सड़क की स्थिति दयनीय हो चुकी है।

लोगों को इस पथ पर आवाजाही करने में काफी परेशानी होती है। जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। इसकी वजह से इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

क्षेत्र के लोगो ने सड़क निर्माण के लिए कई बार गुहार लगाई। आश्वासन तो मिला, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ग्रामीणों के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं है।

लोगों ने जनप्रतिनिधियों की अनदेखी को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। इस सड़क से जमुआ टोला, दंगौली, पोखरा टोला, महादेवगंज, डिहरा, राजापुर, धेनुआडीह सहित अन्य गांवों के लोग प्रत्येक दिन इस मार्ग से सोनवर्षा व राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाते है।

यह मार्ग केसठ से सोनवर्षा एनएच 319 को जोड़ता है। वाहन चालक सड़क खराब होने की दुहाई दे मनमाने भाड़े वसूलते हैं। वहीं यात्री तब तक भगवान का नाम जपते हैं, जब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते।

काफी दिनों से जर्जर हालत में पड़ा यह मार्ग इस बार चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसका खामियाजा चुनाव में आने वाले नेताओं को भुगतना पड़ सकता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को दो टूक कह दिया है कि अलग-अलग चुनाव लड़कर बिहार में एनडीए को परास्त नहीं कर सकते हैं। एनडीए को परास्त करना है तो महागठबंधन के सभी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा।

सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के जिलाध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव इस राज्य के लिए ही नहीं, देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। बदलाव का रास्ता बिहार से ही निकलता है।

उन्होंने कांग्रेसियों से आग्रह किया कि वे कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर न रखें। कहें कुछ और करें कुछ और इस प्रवृति को छोड़ दें। ईमानदारी से काम करें तो सफलता जरूर मिलेगी।

'कांग्रेस के लोग गांवों में जाएं'

गांधी ने कहा कि कांग्रेस के लोग राज्य के गांवों में जाएं। चौपाल लगाएं। आम लोगों की समस्याओं को सुनें। आन्दोलन के माध्यम से उसका समाधान करें। आप उन लोगों के बीच भी जाकर काम करें, जिनकी प्रतिबद्धता अन्य दलों के प्रति है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और वंचितों के अलावा गरीब सवर्णों को भी संगठन से जोड़ें। उन्हें जाति आधारित गणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लाभ के बारे में भी बताएं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि राज्य इकाई एआइसीसी के निर्देशों के अनुरूप काम कर रही है। कांग्रेसी अपने वाहन और घर पर पार्टी का झंडा लगा रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य कांग्रेस के लोग ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं।

कार्यक्रम को बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लाबारू ने भी संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉ. मदनमोहन झा, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान सहित कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच पर राहुल गांधी के अलावा राजेश कुमार, कृष्णा अल्लाबारू, डॉ. मदन मोहन झा और शकील अहमद खान बैठे थे।

टिकट चाहिए तो बनाइए 50 हजार से अधिक फॉलोअर्स

मंच पर राहुल गांधी के आने से पहले पार्टी की आईटी टीम के सदस्य बता रहे थे कि आज इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाना कितना आसान हो गया है।

टीम के एक सदस्य ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो इंटरनेट मीडिया पर अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाएं। यह 50 हजार से अधिक हो तो टिकट मिलने में सुविधा होगी।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा (आईटीआई कैट) - 2025 के लिए परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है।

11 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा अब 17 मई को आयोजित होगी। आवेदन भी अब सात अप्रैल से बढ़ाकर 17 अप्रैल तक लेने को लेकर अधिसूचना जारी की गई है।

बीसीईसीईबी के विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि आईटीआई में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी अब 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षा बिहार के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा 17 मई को होगी।

आवेदन और अन्य जानकारी के लिए अभ्यर्थी bceceboard.bihar.gov.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है।

151 सरकारी आईटीआई में 32,828 सीटें उपलब्ध

बिहार में वर्तमान में 151 सरकारी आईटीआई संस्थान हैं, इनमें कुल 32,828 सीटें उपलब्ध हैं। इन सीटों पर विभिन्न ट्रेड्स में छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। पिछले सत्र 2024-25 में लगभग 6,000 सीटें खाली रह गयी थीं।

इस बार सरकार कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक छात्रों को नामांकन का मौका मिले और सीटें खाली न रहें। सरकार ने अगले सत्र 2025-26 से आईटीआई सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना बनायी है। इसके तहत 35,000 सीटें करने का लक्ष्य रखा गया है।

निजी आईटीआई में 50,000 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। राज्य में लगभग 500 से अधिक निजी आईटीआई संस्थान कार्यरत हैं, जहां विभिन्न ट्रेड्स में नामांकन लिया जाता है।

निजी आईटीआई संस्थानों में दाखिले के लिए भी बीसीईसीईबी परीक्षा का आयोजन करता है, जिसके माध्यम से मेरिट के आधार पर छात्रों को सीटें आवंटित की जाती हैं।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने सोमवार को बिस्कोमान भवन में राज्य की 10 नई स्टार्ट अप कंपनियों को निशुल्क आफिस स्पेस उपलब्ध कराया।

ये स्पेस बिस्कोमान टावर की नौवीं और 13वीं मंजिल पर स्थित है। उन्होंने आइटी सेक्टर के उद्यमियों को दफ्तर की चाबी भी सौंपी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार

आइटी नीति-2024 के तहत पहले से ही निवेशकों को पूंजीगत निवेश और रोजगार सृजन के अवसर दिए जा रहे हैं।

इस नीति के तहत निवेशकों को पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज अनुदान सब्सिडी, लीज रेंटल सब्सिडी, विद्युत बिल सब्सिडी, रोजगार सृजन सब्सिडी जैसे कई लाभ दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए हमें स्टार्ट अप को बढ़ावा देना होगा।

आने वाले समय में बिस्कोमान टावर अत्याधुनिक आइटी पार्क का सेंटर बनेगा, जहां विभिन्न स्टार्टअप कंपनियों का दफ्तर बनेगा।

कार्यक्रम में विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और विशेष सचिव अरविन्द कुमार चौधरी समेत कई लोग उपस्थित थे।

इस मौके पर उन्होंने हाईप्रोटेक इंडिया टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन स्टार्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड, फ़्लो एपीआइज प्राइवेट लिमिटेड, सेवासिटी टेक्नोटाजी प्राइवेट लिमिटेड, स्कास टेक्नोलाजिज प्राइवेट लिमिटेड, आस्टोमवर्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, मोमेंटम प्लस ऑनलाइन टेक्नोलाजी, पालीट्रॉपिक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मकासा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और एचपीएफ वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी मौजूद थे जिन्हें दफ्तर की चाबियां सौंपी गईं।

अब तक राज्य में चार हजार करोड़ के नये प्रस्ताव

राज्य में उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग ने वर्ष 2024 में नई आईटी नीति लाई थी, जिसका असर अब पूरे बिहार में दिखने लगा है।

सरकार की नई आइटी नीति से न सिर्फ राज्य में चार हजार करोड़ रुपये के नए निवेश के प्रस्ताव मिले हैं बल्कि सरकार की इस पहल से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ने की मुहिम को एक नई रफ्तार भी मिली है।

विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि नई आइटी नीति के तहत सरकार स्टार्टअप कंपनियों को छह महीने के लिए निशुल्क आफिस स्पेस उपलब्ध कराती है।

इसके बाद इन कंपनियों के कार्यों की समीक्षा करके आवंटन अवधि को अगले छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप अपर कास्ट (सवर्ण) नहीं हैं, तो इस देश में सेकेंड क्लास सिटिजन (दूसरे दर्जे के नागरिक) हैं।

दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं और ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) सब इसमें शामिल है। सिस्टम ने आपको घेरकर रखा है।

जाति जनगणना समाज का एक्स-रे है, जिससे आपको वंचित रखा जा रहा है। यह क्रांतिकारी कदम है, इसलिए आरएसएस और भाजपा इसे रोकना चाहती है, मगर अब दुनिया की कोई शक्ति इसे नहीं रोक सकती है।

तेलंगाना में जाति जनगणना हुई, आंकड़े आए तो हमने आरक्षण बढ़ा दिया। यह डेटा मोदी जी आपको नहीं देना चाहते।

मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये जो आपने 50 प्रतिशत आरक्षण की झूठी दीवार बनाई है इसे हटाइए, नहीं तो हम इसे गिराकर फेंक देंगे।

पटना में बोले राहुल गांधी

पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल ने माना कि पूर्व में कांग्रेस से गलती हुई है।

उन्होंने कहा कि मैं पहला व्यक्ति हूं जो यह कहेगा कि बिहार में कांग्रेस को जो काम करना चाहिए था, जिस मजबूती और गति से करना चाहिए था, वह हमने नहीं किया। हम अपनी गलती से समझे हैं।

अब हम बिना रुके, पूरे शक्ति से कमजोर, गरीब, दलित, वंचितों, महिलाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। बिहार में कांग्रेस और गठबंधन की यही भूमिका है कि वह गरीब, दलित, ओबीसी, ईबीसी को आगे बढ़ाए।

मैंने और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि गरीब-पिछड़ी जनता को प्रतिनिधित्व दीजिए।

हम दलितों-महिलाओं के लिए राजनीति का दरवाजा खोलकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी की।

पहले जिलाध्यक्षों की सूची में दो तिहाई अपर कास्ट के लोग थे मगर अब नई सूची में दो तिहाई ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं।

एनडीए सरकार अदाणी-अंबानी की राजनीति कर रही है, हम उन्हें हराने जा रहे हैं। इस देश को आजादी से लेकर अब तक बिहार ने दिशा दी है, फिर से बिहार की जनता यह काम करेगी।

संविधान 70-80 साल पुरानी किताब नहीं, हजारों साल की विचारधारा

राहुल गांधी ने सम्मेलन में संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि यह सिर्फ 70-80 साल पुरानी किताब नहीं, हजारों साल पुरानी विचारधारा है।

इसमें भगवान बुद्ध, गुरु नानक, महात्मा गांधी, बाबा साहेब आंबेडकर, कबीर जैसे महापुरुषों की सोच है। इसमें सावरकर की विचारधारा नहीं क्योंकि वह सच्चाई का सामना नहीं कर पाए।

संविधान हिंदुस्तान की सच्चाई का स्वर है। गांधी जी ने आत्मकथा लिखी- माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ (सच के साथ मेरे प्रयोग)। माई एक्सपेरिमेंट विद लाई (झूठ के साथ मेरे प्रयोग) नहीं लिखी, शायद मोदी जी लिख पाएंगे।

उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने शेयर मार्केट की धज्जियां उड़ा दी है। फिर हाल में बैठे लोगों से सवाल किया- कितने लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं?

गिने-चुने लोगों के हाथ उठाने पर कहा कि एक प्रतिशत भी नहीं। तेलंगाना में जाति गणना हुई तो ऐसी ही सच्चाई सामने आई।

वहां बैंक लोन लेने से लेकर बड़ी कंपनियों के मालिक, सीईओ, मैनेजमेंट टीम में एक भी ईबीसी, ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं मिले।

दूसरी तरफ मजदूरों की सूची में 95 प्रतिशत पिछड़े-आदिवासी और दलित हैं। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार, डॉ शकील अहमद खां, अनिल जयहिंद, अंशुल अभिजीत, डॉ रतन लाल, ओम प्रकाश महतो, भागीरथ मांझी सहित विभिन्न दलित-वंचित समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (डीसीईसीई 2025) के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बीसीईसीईबी की वेबसाइट पर अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क एक मई तक जमा करेंगे। आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार दो से तीन मई तक होगा।

परीक्षा तिथि व प्रवेश पत्र जारी हाेने की तिथि बाद में घोषित होगी। सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क 750 रुपये भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 480 रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देना होगा।

दो पाठ्यक्रम सूमूबों के लिए सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 850 रुपये व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटि के लिए 530 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा।

जो अभ्यर्थी तीनों पाठ्यक्रम समूहों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वैसे सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को 950 रुपये व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 630 रुपये देना होगा।

इंजीनियरिंग, पारा मेडिकल इंटर व माध्यमिक में होगा नामांकन

इसके तहत पॉलिटेक्निक (अभियंत्रण), पारा मेडिकल (इंटर स्तरीय), पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) में नामांकन होगा। इसके लिए अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक अभियंत्रण (पीई) की परीक्षा मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह में आयोजित हो सकती है।

इसके तहत पॉलिटेक्निक के 16170 सीटों, जीएनएम के 3524 व एएनएम के 7527, ड्रेसर के 690 सीटों पर नामांकन लिए जाएंगे। पारा मेडिकल (इंटर स्तरीय) पाठ्यक्रम में डिप्लोमा इन फार्मेसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, आप्थेमेलोजिकल असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, लेब्रोरेट्री टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन, आरथोटिक एवं प्रौस्थेटिक सहायक, जीएनएम, एएनएम, डेंटल मैकेनिक्स, डेंटल हाइजनिस्ट कोर्स में नामांकन होगा।

वहीं, एएनएम के 73 सरकारी संस्थानों में 4530 सीट व प्राइवेट के 129 संस्थानों के 2997 सीटों पर नामांकन होगा। वहीं, जीएनएम के 26 सरकारी संस्थानों में 1538 व प्राइवेट के 69 जीएनएम संस्थानों में 1968 सीटों पर नामांकन होगा। वहीं, पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) के तहत ड्रेसर कोर्स में 690 सीट पर नामांकन होगा।

इसके साथ ही कुल 46 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के 16170 सीटों पर नामांकन होगा। वहीं, 16 प्राइवेट पॉलिटेक्निक के 5340 सीटों पर नामांकन होगा। यानी सरकारी व प्राइवेट पॉलिटेक्निक मिलाकर कुल 21,510 सीटों पर नामांकन होगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी के 300 सीटों पर नामांकन होगा।

पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए सवा दो घंटे की होगी परीक्षा

पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए परीक्षा दो घंटे 15 मिनट की होगी। इसमें भौतिकी, रसायन एवं गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भौतिकी से 30 प्रश्न 150 अंक, रसायनशास्त्र के 30 प्रश्न 150 अंक, गणित के 30 प्रश्न 150 अंकों के पूछे जाएंगे। कुल 90 प्रश्न 450 अंकों के होंगे।

पारा मेडिकल (पीएम) में प्रवेश के लिए:

पारा मेडिकल (इंटरमीडिएट स्तरीय-पीएम) के लिए 450 अंकों के 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य विज्ञान (भौतिकी, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान) के 25 प्रश्न 125 अंकों के, अंकगणितीय योग्यता के 15 प्रश्न 75 अंकों के, हिंदी के 15 प्रश्न 75 अंकों के, अंग्रेजी के 15 प्रश्न 75 अंकों के और सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न 100 अंकों के पूछे जायेंगे। परीक्षा के लिए दो घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा।

पारा मेडिकल (पीएमएम) में प्रवेश के लिए:

पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय-पीएमएम) में 450 अंकों के 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भौतिकी के 20 प्रश्न 100 अंकों के, रसायनशास्त्र के 20 प्रश्न 100 अंकों के, गणित के 10 प्रश्न 50 अंकों के, जीव विज्ञान के 10 प्रश्न 50 अंकों के, हिंदी के 10 प्रश्न 50 अंकों के, अंग्रेजी के 10 प्रश्न 50 अंकों के, सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न 50 अंकों के पूछे जाएंगे। इसके लिए दो घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। वक्फ संशोधन कानून पर संसद और राज्यसभा में जदयू के समर्थन की वजहों पर पार्टी के मुस्लिम समाज से आने वाले नेता मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर बात करेंगे। पार्टी के स्तर पर इसकी तैयारी चल रही।

इसके अतिरिक्त, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच इस विषय पर भी चर्चा होगी कि इस समाज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 19 वर्षों के कार्यकाल में क्या-क्या किया।

समर्थन की वजहों के साथ-साथ नीतीश का भरोसा बताएंगे

जदयू नेताओं का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून पर जदयू मुस्लिम इलाके में जाकर उनके बीच जो भ्रम है उसे दूर करने पर बात करेगा।

जदयू के अल्पसंख्यक नेताओं का कहना है कि हम अपनी उन पांच सुझावों को मान लिए जाने की चर्चा लोगों से करेंगे जो वक्फ संशोधन कानून को लेकर महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है जमीन के मामले में राज्य सरकार का अधिकार बरकरार रहेगा। नए कानून में जमीन को लेकर राज्य सरकार का निर्णय ही माना जाएगा।

जदयू ने अपने सुझाव में यह बात कही थी कि नया कानून पूर्व की तारीख से प्रभावी नहीं हाेगा। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण सुझाव को भी मान लिया गया कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति निबंधित नहीं भी है और उस पर कोई धार्मिक भवन है तो उससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

इन सुझावों के मान लिए जाने से यह बात स्पष्ट है कि वक्फ की जमीन कोई छीन नहीं लेगा। इस पूरे अभियान के क्रम में नीतीश कुमार के भरोसे पर भी बात होगी।

यह बताया जाएगा कि नीतीश कुमार के रहते अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। एक साथ कई अल्पसंख्यक नेता इस मुद्दे पर अलग-अलग इलाके में बहुत जल्द निकलेंगे।

नीतीश कुमार के कार्यकाल में अल्पसंख्यक समाज के लिए ली गई योजनाओं पर बात

अल्पसंख्यक समाज के नेता मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर यह भी बताएंगे कि नीतीश कुमार के 19 वर्षों के शासनकाल में किस तरह से उनके लिए योजनाओं पर काम हुआ।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में अल्पसंख्यक कल्याण के बजट में 282 गुना की बढ़ाेतरी हुई। कब्रिस्तानों की घेराबंदी व तालीमी मरकज सहित सशक्तिकरण काे लेकर शुरू योजनाओं पर बात करेंगे।

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जागरण संवाददाता, पटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। उनकी यात्रा के बीच कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी वायरल हो रहा है। 

वीडियो में रीगा के पूर्व कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सदाकत आश्रम परिसर में ही दोनों गिर जाते हैं फिर पूर्व विधायक भाग रहे युवक को पीटने लगते हैं। इस दौरान बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह गेट के बाहर थे।

बताया जा रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण सुन जोश में आए एक पूर्व विधायक ने कांग्रेसी की ही धुनाई कर दी। कुछ अन्य कांग्रेसी भी पूर्व विधायक का साथ दे रहे थे।

पिटाई के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता भाग खड़े हुए। यह सब सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के परिसर में हुआ।

सभी नेता सुन रहे थे भाषण

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आश्रम के हॉल में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। अन्य लोगों के साथ सीतामढ़ी जिला के रीगा के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना भी तन्मयता से भाषण सुन रहे थे।

उसी समय कार्यकर्ता रविरंजन की गतिविधियों से उनका ध्यान भंग हो गया। टुन्ना के अनुसार वह युवक पॉकिटमारी कर रहा था। जेब में हाथ डाल दिया था। हमने मना किया तो उलझ गया।

राहुल के भाषण तक पूर्व विधायक चुप रहे। भाषण समाप्त हुआ। कार्यकर्ता तेजी से निकला।पूर्व विधायक ने पीछा किया। कार्यकर्ता दौड़ने लगा। पूर्व विधायक भी दौड़े।

#WATCH बिहार: पटना में बिहार कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने यहां पहुंचे हैं।

पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को 'चोर' और 'पॉकेटमार' कहकर भगा दिया। व्यक्ति खुद को कांग्रेस पार्टी का… pic.twitter.com/MzgqDbwlRf

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 7, 2025

कार्यकर्ता को पकड़कर एक हाथ चलाते ही वह स्वयं भी गिर गए। पकड़ ढीली हुई तो कार्यकर्ता आगे निकल गया। हालांकि, इस दौरान भी दो-चार लोगों ने अपना हाथ साफ कर लिया।

इस क्रम में मां-बहन की गालियों की बौछार भी होती रही। कार्यकर्ता की अच्छी पिटाई हो गई। इससे ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह आश्रम से निकले थे।

मारो-पकड़ो की आवाज सुनकर वह भी खड़े हो गए। कार्यकर्ता का नाम रविरंजन बताया गया है। रविरंजन के अनुसार उसकी पिटाई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा. अखिलेश सिंह का समर्थक होने के कारण की गई।

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पवन कुमार मिश्र,पटना। पर्यावरणीय बदलाव, वायरस-बैक्टीरिया के रूपांतरण, अत्यधिक एंटीबायोटिक के इस्तेमाल, खराब जीवनशैली व खानपान, जनसंख्या में वृद्धि व शहरीकरण से रोगों का शिकंजा तो कसा ही है। अब नए-नए रोग भी सामने आ रहे हैं। जनसंख्या व डॉक्टरों का अनुपात अधिक होने से सरकारी हों या निजी डॉक्टर, मरीजों को एक-दो मिनट से अधिक का समय नहीं दे पा रहे हैं।

मरीजों को समय नहीं दे पा रहे डॉक्टर

देश में एनएमसी के पूर्व नाम एमसीआइ के मानक के अनुसार डॉक्टर को एक मरीज को कम से कम 10 मिनट परामर्श देना चाहिए। रोग की जटिलता व रोगी की हालत के अनुसार यह ज्यादा हो सकता है।

इसका नतीजा यह है कि डॉक्टर मरीज को दवा लेने का तरीका, खानपान-व्यायाम समेत अन्य ऐसे निर्देश नहीं दे पाते, जो दवा की प्रभावशीलता बढ़ाने और रोग को जल्द ठीक कर सकती हैं।

विश्व स्वास्थ्य दिवस सात अप्रैल की पूर्व संध्या पर ये बातें आइजीआइएमएस में फार्माकोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. हरिहर दीक्षित ने कहीं।

डॉ. दीक्षित ने कहा कि अस्थमा रोगी को डॉक्टर इन्हेलर तो लिख देते हैं, लेकिन उसे लेने का सही तरीका क्या है यह न तो डॉक्टर बताते हैं, न कंपाउंडर और न ही दवा दुकानदार। नतीजा मरीज को पूरा फायदा नहीं होता।

डॉ. हरिहर दीक्षित के अनुसार आइजीआइएमएस, एम्स जैसे अस्पतालों में सामान्य रोगियों की भीड़ कम कर इलाज की गुणवत्ता और बढा़ई जा सकती है। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की उपलब्धता व उपचार की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मरीजों की संख्या को देखते हुए डाक्टरों की नियुक्ति की जाए ताकि हर रोगी को बेहतर उपचार के साथ बेहतर परामर्श मिले।

जन्म के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य की नींव डालना जरूरी

एनएमसीएच में मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉ. अजय कुमार सिन्हा के अनुसार जन्म के पहले घंटे में नवजात को मां का पीला-गाढ़ा दूध पिलाना, छह माह तक सिर्फ मां के दूध पर रखना।

इसके अलावा स्वास्थ्यप्रद जीवनशैली, नियमित व्यायाम, पौष्टिक खानपान, सोने व जागने का नियत समय, फालतू का तनाव हावी नहीं होने देना, साफ-सफाई व हाइजीन की आदतें बचपन से सिखाई जानी चाहिए।

बच्चों को कोई रोग नहीं होने पर भी स्वस्थ जीवनशैली व उन्हें कोई समस्या कभी महसूस होती हो तो उसके कारण जानने के लिए बीच-बीच में डॉक्टरों से काउंसलिंग करानी चाहिए। इससे एक गुण विकसित होगा और वे किसी भी रोग की शुरुआत में डॉक्टर के पास जाकर इलाज ले सकेंगे।

इस वर्ष मातृ-नवजात मृत्युदर कम करने पर जोर

एम्स पटना की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. इंदिरा प्रसाद के अनुसार, इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य, मातृ एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर वर्ष लगभग तीन लाख महिलाएं गर्भावस्था या प्रसव के कारण जान गंवा देती हैं। 20 लाख से ज़्यादा बच्चे जीवन के पहले माह में मर जाते हैं और करीब 20 लाख ही मृत पैदा होते हैं। हर सात सेकेंड में लगभग एक रोकी जा सकने वाली मौत दुखद है।

राज्य में पहले से ही संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए घरेलू प्रसव मुक्त पंचायत का अभियान चलाया जा रहा है।

उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों के उचित शल्य प्रबंधन के लिए प्रथम रेफरल इकाई को मजबूत किया जा रहा है। इसमें बदलाव तभी होगा जब महिलाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रसव से पहले, दौरान और बाद में परिवार, डॉक्टर का नैतिक समर्थन मिलेगा।

विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य

विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य हर वर्ष सात अप्रैल को स्वास्थ्य का महत्व समझाने व वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की पहल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।

इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्ता बनाने पर जोर देना है।

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जागरण संवाददाता, पटना। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में चल रहे बीबीए एवं बीसीए पाठ्यक्रम के सिलेबस में बदलाव होगा। इसके लिए जल्द ही एक कमेटी गठन कर बीबीए एवं बीसीए के सिलेबस को तैयार कर राजभवन के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

सीनेट में लाया गया प्रस्ताव

इसके लिए विश्वविद्यालय के सीनेट में प्रस्ताव लाया गया था, सीनेट सदस्यों ने सिलेबस बदलाव पर अपनी मंजूरी दे दी है। पीपीयू कुलपति प्रो शरद कुमार यादव ने कहा कि नए उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किया जाएगा ताकि छात्रों को नौकरी के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके।

पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किया जा जाएगा

पाठ्यक्रम में लचीलापन और बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों और कौशल पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किया जा जाएगा ताकि छात्रों को नौकरी के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके।

तकनीक और कौशल को किया जा रहा सिलेबस में शामिल

पाठ्यक्रम में नवीनतम तकनीक और कौशल को शामिल किया जा रहा है, जैसे कि डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा की पढ़ाई हो। पाठ्यक्रम में व्यावहारिक अनुभव को बढ़ावा दिया जा रहा है जैसे कि इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और केस स्टडी।

कुछ विश्वविद्यालयों ने छात्रों को अतिरिक्त योग्यता प्रदान करने के लिए जैसे कि भाषा कौशल, साफ्ट स्किल और उद्यमिता कौशल, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

बीबीए में कुछ विश्वविद्यालयों ने बीबीए पाठ्यक्रम में प्रबंधन, विपणन, वित्त और मानव संसाधन जैसे विषयों के साथ-साथ, डेटा विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया है।

वहीं, बीसीए में कुछ विश्वविद्यालयों ने बीसीए पाठ्यक्रम में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटाबेस प्रबंधन, नेटवर्क और वेब डेवलपमेंट जैसे विषयों के साथ-साथ, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल किया है।

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जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather: प्रदेश के मौसम में आज से बदलाव के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने प्रदेश के अन्य हिस्सों में सात से 11 अप्रैल तक गरज-तड़क के साथ वर्षा की संभावना जताई है। सोमवार को किशनगंज, अररिया एवं सुपौल जिले के एक या दो स्थानों पर गरज-तड़क के साथ 40-50 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चलने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने जारी किया यलो अलर्ट

इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से यलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर व समस्तीपुर इलाकों में हल्की वर्षा के आसार हैं।

राजधानी समेत अन्य भागों का मौसम सामान्य बने होने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। नमी में वृद्धि होने से उमस का प्रभाव बना रहेगा।

मंगलवार से पटना में बदलेगा मौसम

वहीं, मंगलवार से राजधानी के मौसम में बदलाव आने के साथ गरज-तड़क की चेतावनी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी हिमालय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता व विभिन्न घटकों और पूर्वी हवा के कारण नमी में बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण मौसम में मिजाज में बदलाव के आसार हैं।

22 शहरों के तापमान में इजाफा

उत्तर मध्य व उत्तर पूर्व बिहार के अधिसंख्य जिलों में 10-30 मिमी वर्षा की संभावना है। रामनवमी के मौके पर पटना सहित 22 शहरों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

पटना का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि 40.8 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। राजधानी व आसपास के इलाकों में दोपहर में लोग गर्मी से परेशान रहे। शाम में बादल छाए रहने के कारण उमस का प्रभाव बना रहा।

प्रमुख शहरों के तापमान में वृद्धि

औरंगाबाद के अधिकतम तापमान में एक डिग्री, गोपालगंज में 1.3 डिग्री, सीतामढ़ी के पुपरी में 2.3 डिग्री, मोतिहारी में 1.2 डिग्री, खगड़िया में 1.3 डिग्री, पटना में 0.2 डिग्री, अरवल में 0.6 डिग्री, सासाराम में दो डिग्री, बक्सर में 3.5 डिग्री, फारबिसगंज में 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) न्यूनतम (तापमान डिग्री सेल्सियस में) पटना 39.2 23.4 गया 40.2 21.0 भागलपुर 36.1 22.8 मुजफ्फरपुर 37.0 20.0

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने आक्रामक मुद्रा में फ्रंट में आकर खेलना शुरू कर दिया है। खेल की कप्तानी खुद राहुल गांधी कर रहे हैं।

कप्तानी में कोई कोर-कसर न रहे इसके लिए उन्होंने अपने आजमाए हुए खिलाडिय़ों को फील्ड सजा दी है। पहले बिहार के प्रभारी को बदला। इसके बाद अध्यक्ष बदले गए।

इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के सभी संगठनात्मक जिलों में 40 अध्यक्ष भी घोषित किए। टीम का मनोबल ऊंचा रखने के लिए राहुल अपनी नई टीम के साथ खुद मैदान में उतर रहे हैं।

इसी कड़ी में वे इस वर्ष तीसरी बार सात अप्रैल सोमवार को बिहार आ रहे हैं। इसके पूर्व वे जनवरी और फरवरी महीने में भी बिहार आ चुके हैं।

बिहार के लिए रवाना हुए राहुल गांधी

#WATCH | दिल्ली: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार के लिए रवाना हुए।

वे बेगूसराय में NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार की 'पलायन रोको नौकरी दो' यात्रा में शामिल होंगे और बाद में पटना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। pic.twitter.com/0WgsKf5JzL

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 7, 2025 सुबह पौने दस बजे पटना पहुंच सीधे जाएंगे बेगूसराय

राहुल गांधी सोमवार की सुबह पौने दस बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे सीधे रोजगार दो, पलायन रोको यात्रा में शामिल होने के लिए हेल्किाप्टर से बेगूसराय पहुंचेंगे।

जहां उनकी आगवानी को एनएसयूआइ के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया पहले से मौजूद होंगे। राहुल गांधी का करीब 10.10 बजे बेगूसराय के उलाव हवाई अड्डा पहुचेंगे।

यहां ये वे बेगूसराय के सुभाष चौक पहुंचेंगे और पद यात्रा में शामिल होंगे। पद यात्रा में राहुल करीब दो से चार किमी चलेंगे। इस दौरान युवाओं से संवाद का भी उनका कार्यक्रम है।

पटना में दो कार्यक्रम, सदाकत आश्रम भी जाएंगे

बेगूसराय से करीब एक बजे राहुल गांधी पटना वापस लौटेंगे और कुछ देर विश्राम के बाद वे श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे।

जहां वे बापू के नमक सत्याग्रह से जाति जनगणना क्यों जरूरी जैसे विषय पर अपने विचार रखेंगे। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम जाएंगे।

जहां वे पार्टी नेताओं के साथ हर घर झंडा कार्यक्रम, चुनावी तैयारियों के संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे। इसके बाद उनका दिल्ली प्रस्थान का कार्यक्रम है।

राहुल की युवाओं से अपील वाइट टी-शर्ट अभियान से जुड़े

बिहार की अपनी यात्रा के पूर्व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर युवाओं को एक संदेश दिया है। जिसमें उन्होंने अपील की है कि उनके वाइट टी-शर्ट अभियान से जुड़े।

राहुल ने लिखा पोस्ट में युवा साथियों से कहा कि वे सात अप्रैल को बेगूसराय आ रहे हैं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए लक्ष्य है कि पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं की भावना दिखे, उनका संघर्ष दिखे, उनका कष्ट दिखे।

उन्होंने कहा आप भी वाइट टी-शर्ट पहन कर आइए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइये, सरकार पर अपने अधिकारों के लिए दबाव बनाने के लिए, उसे हटाने के लिए। उन्होंने कहा आइये हम सब मिलकर बिहार को अवसरों वाला राज्य बनाए।

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जागरण संवाददाता, पटना सिटी। बिहार में इन अपराधियों और चोरों के हौसले बुलंद है। वे प्रतिदिन बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना के बाईपास थाना क्षेत्र से सामने आया है।

बाईपास थाना क्षेत्र के अगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर में रविवार की दोपहर पूजा करने पहुंची पूर्व डिप्टी सीएम और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी का मोबाइल रहस्यमय ढंग से गायब हो गया।

डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार ने बताया कि प्राथमिकी के बाद खोजबीन की जा रही है। बताया जाता है कि पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी शीतला माता मंदिर में अंगरक्षकों के साथ दर्शन और पूजन करने आई थीं। उनके हाथ में पूजा का डलिया था। वे मंदिर परिसर में पहुंचकर छोटे पर्स में मोबाइल रख उसे डलिया में रख दिया।

पर्स समेत मोबाइल गायब

जब वे पूजा कर निकलीं तो पर्स समेत मोबाइल गायब था। मंदिर परिसर से लेकर आसपास में मंत्री के मोबाइल नंबर पर घंटी बजा कर खोजने का अथक प्रयास विफल रहा।

बाईपास थाना को सूचना मिलने के बाद पुलिस खोजबीन को पहुंची। मंदिर में लगे सीसीटीवी देखने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। संभावना जताई जा रही है कि पूजा के डलिया में पर्स में रखा मोबाइल कहीं गिर गया होगा।

बाईपास थाना में प्राथमिकी होने की पुष्टि डीएसपी-2 डॉ.गौरव कुमार ने किया। मोबाइल में लगे सिम नंबर को लेकर पुलिस खोजबीन में जुटी है।

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