Dainik Jagran

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास महिला शिक्षकों का स्थानातंरणदो-तीन दिनों में होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित महिला शिक्षकों के स्थानातंरण की सूची जारी की जाएगी।

इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों का स्थानातंरण होगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के दौरान इसकी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि एक लाख 90 हजार शिक्षकों ने स्थानातंरण के लिए आवेदन किया है। अंतिम में पुरुष शिक्षकों का स्थानातंरण किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया इस माह तक पूरा करने की कोशिश है।

उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में छात्रों के गणित, विज्ञान और हिंदी विषय की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि अप्रैल महीने में विद्यार्थियों के पिछली कक्षा के पाठ का पुनर्भ्यास करायें। गणित पर मुख्य फोकस किया गया है।

प्रतिदिन गृह कार्य की समीक्षा करेंगे वर्ग शिक्षक

सरकारी स्कूलों का सात अप्रैल से समय बदल जाएगा। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से स्कूलों प्रधानाध्यापकों और प्रखंडों शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नई समय -सारिणी के अनुसार कक्षा का संचालन सुबह 6.30 बजे से दोपहर 12.20 बजे तक होगा। इस दौरान स्कूलों में कुल सात घंटी पढ़ाई होगी।

सुबह 6.30 बजे से सात बजे प्रार्थना होगी। इसके बाद वर्ग का संचालन शुरू हो जाएगा। प्रत्येक घंटी 40 मिनट की होगी। पहली घंटी सुबह सात से 7.40 बजे तक, दूसरी घंटी 7.40 से 8.20, तीसरी घंटी 8.20 से नौ बजे तक चलेगी।

बीच में सुबह नौ से 9.40 बजे तक प्रारंभिक स्कूलों के बच्चे मध्याह्न भोजन करेंगे। फिर चौथी घंटी सुबह 9.40 से 10.20 बजे तक चलेगी। इसी तरह पांचवीं घंटी 10.20 से 11 बजे, छठी घंटी 11 से 11.40 तक और सातवीं और अंतिम घंटी सुबह 11.40 से 12.20 बजे तक संचालित होगी।

इसके बाद बच्चों को छुट्टी दे दी जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि दोपहर 12.20 से 12.30 बजे तक प्रधानाध्यापक स्तर से शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए विषय की समीक्षा की जाएगी।

अगले दिन के लिए कार्य योजना एवं बच्चों को दिए गए गृह कार्य की समीक्षा एवं जांच करेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को दी जाने वाली गृह कार्य पर विशेष ध्यान देना होगा।

प्रधानाध्यापक और वर्ग शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन बच्चों को गृह कार्य मिले और प्रतिदिन उसकी जांच हो।

यह भी पढ़ें-

Bihar Teacher News: बिहार के शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, सोशल मीडिया पर संभल कर करें पोस्ट

Supaul News: एक्शन में शिक्षा विभाग, एकसाथ 248 टीचरों को भेजा नोटिस

राज्य ब्यूरो, पटना। रामनवमी से पहले विश्व हिंदू परिषद (विहिप) का एक शिष्टमंडल शनिवार को केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा से मिला।

केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने उपमुख्यमंत्री से आग्रह पूर्वक कुछ बिंदु पर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान में केवल हिंदू मंदिरों पर ही सरकारी प्रशासनिक नियंत्रण है, जबकि मस्जिदें एवं चर्च स्वतंत्र रूप से उनके धार्मिक संगठनों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

उन्होंने उपमुख्यमंत्री से कहा कि यह एक असमान और अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, जिसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए।

विहिप ने कहा- मंदिरों के साथ भेदभाव क्यों?

केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने यह भी कहा कि संविधान के अनुसार, सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं। यदि मस्जिदें एवं चर्च सरकारी नियंत्रण से मुक्त रह सकते हैं, तो मंदिरों के साथ भेदभाव क्यों?

यह नीति संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना के विपरीत प्रतीत होती है। अन्य धर्मस्थलों को इस प्रकार की किसी बाध्यता का सामना नहीं करना पड़ता। यह समानता के आर्थिक अधिकारों का हनन है।

उन्होंने कहा कि विहिप मांग करती है कि मस्जिदों एवं चर्चों सरकारी नियंत्रण में लेने की दिशा में आवश्यक कानून बनाए जाएं। शिष्टमंडल में विहिप के केंद्रीय मंत्री अम्बरीष, क्षेत्र मंत्री वीरेंद्र विमल, क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद ,प्रान्त मंत्री संतोष आदि सम्मिलित थे।

यह भी पढ़ें-

Patna News: पटना में इन दो रूटों को कनेक्ट करने जा रही नीतीश सरकार, जेपी गंगा पथ को लेकर भी आ गया नया अपडेट

'हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में होगा वक्फ बिल', तेजस्वी यादव ने कहा- मुसलमानों के बाद निशाने पर होंगे हिंदू

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को एक बार फिर पटना आएंगे। वह श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन के जरिए लोगों से संवाद करेंगे।

बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार और संविधान सुरक्षा सम्मेलन के संयोजक डॉ. अनिल जयहिंद ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाल के सालों में देश के अलग अलग हिस्सों में संविधान और सामाजिक न्याय के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी आंदोलनकारी की भूमिका में हैं।

सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के लिए राहुल गांधी लगातार देश-समाज के वंचित वर्ग से संविधान सुरक्षा सम्मेलनों के जरिए संवाद स्थापित कर रहे हैं।

क्या बोले डॉ. अनिल जयहिंद? 

डॉ. अनिल जयहिंद ने कहा कि इस सम्मलेन में बिहार के अलग अलग जिलों से पिछड़े, अतिपिछड़ें, पसमांदा, दलित, आदिवासी वर्ग के सामाजिक संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

इससे जुड़े संगठनों एवं कार्यकर्ताओं ने आने की अपना सहमति पत्र भी राहुल गांधी के नाम भेजा है। इन सभी सहमति पत्रों को राहुल गांधी को जनसमूह की मौजूदगी में सौंपा जाएगा।

संवाददाता सम्मेलन में बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी सुशील कुमार पासी, पूर्व सांसद अली अनवर , मोती लाल शर्मा, राजेश राठौड़, मंजीत आनंद साहू मौजूद रहें।

भाजपा की राजनीतिक राह पर जदयू, लोजपा और हम : तारिक अनवर

कटिहार से कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने पर जदयू, लोजपा और हम की आलोचना की है।

उन्होंने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यह कहावत भाजपा-नीत बिहार गठबंधन पर सटीक बैठती है।

भाजपा की राजनीतिक राह पर चलते हुए जदयू, लोजपा और हम ने न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना की, बल्कि बिहार की गंगा-जमनी तहज़ीब पर भी चोट की है।

बिहार की जनता इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने बिहार की जनता की ओर से प्रश्न पूछा है कि तीनों दल बताएं कि इन्होंने 1995 में वक्फ अधिनियम का संसद में समर्थन किया था या नहीं।

अगर हां तो फिर इसे आज गलत कैसे ठहरा सकते हैं? क्या यह नया वक्फ कानून बिहार की सांप्रदायिक सद्भावना पर सीधा हमला नहीं है। 

यह भी पढ़ें-

'हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में होगा वक्फ बिल', तेजस्वी यादव ने कहा- मुसलमानों के बाद निशाने पर होंगे हिंदू

Bihar Politics: JDU के 5 सुझाव, जिनके चलते वक्फ बिल पर बनी केंद्र से बात; नए खुलासे से बिहार में तेज हुई सियासत

राज्य ब्यूरो, पटना। डीजीपी को हाईकोर्ट जज के नाम पर फर्जी काल कराने के आरोपों से घिरे आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार का निलंबन एक बार फिर लगभग छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग ने उनकी निलंबन अवधि को दो अक्टूबर तक विस्तारित कर दिया है।

बिहार कैडर के 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अक्टूबर, 2022 में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

इसके बाद पांच बार उनके निलंबन की समीक्षा कर अवधि विस्तार किया गया है। इस दौरान उच्चतम न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आत्मसमर्पण करने पर वह पांच दिसंबर 2023 से 25 अप्रैल 2024 तक वह बेउर जेल में भी रहे।

जमानत पर मुक्त होने के बाद उन्होंने वापस मुख्यालय में अपना योगदान दिया है। वर्तमान में आदित्य कुमार के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही कोर्टट में चल रही है, जिस कारण उनकी निलंबन अवधि को बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।

आईपीएस के मुख्य कार्य

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) भारत की सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण नौकरियों में से एक है। आईपीएस अधिकारी देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आईपीएस बनने के लिए उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, जो संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की जाती है।

आईपीएस अधिकारियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता है, जैसे कि एसएचओ (स्टेशन हाउस ऑफिसर), डीएसपी (डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस), एसएसपी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) और आईजी (इंस्पेक्टर जनरल)। उनकी जिम्मेदारियों में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखना, यातायात प्रबंधन और समुदाय के साथ समन्वय करना शामिल है।

आईपीएस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। उन्हें अपने काम में उच्च स्तर की ईमानदारी, निष्पक्षता और पेशेवरता बनाए रखनी होती है। आईपीएस सेवा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है।

यह भी पढ़ें-

बिहार DGP को फर्जी कॉल करने के मामले में IPS आदित्य कुमार के खिलाफ आरोप तय, जानें क्या है पूरा मामला

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को जेपी गंगा पथ के तहत बन रहे पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक संपर्क पथ के निर्माण का कार्यारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने यह निर्देश दिया कि इस पथ का निर्माण कार्य समय सीमा के अनुरूप कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने पटना घाट, ओपी साह सामुदायिक भवन के निकट, पटना साहिब रेलवे स्टेशन के समीप पर्यटक सूचना केंद्र और पटना-बख्तियारपुर फोरलेन स्थित गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ का स्थल निरीक्षण भी किया।

निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक बनने वाले संपर्क पथ के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी।

बढ़ेगी जेपी गंगा पथ की उपयोगिता

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संपर्क पथ के बन जाने से जेपी गंगा पथ की उपयोगिता और बढ़ेगी। इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। इस संपर्क पथ का ठीक ढंग से निर्माण कार्य पूरा हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखें।

मालूम हो कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 52.54 करोड़ रुपये की लागत से पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक सम्पर्क पथ का निर्माण कराया जा रहा है।

इस पथ का निर्माण राज्य सरकार एवं रेलवे के बीच भूमि के परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर किया जा रहा है। यह पथ पटना साहिब रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर पटना घाट होते हुए जेपी गंगा पथ तक संपर्कता प्रदान करेगा। इसकी कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है।

इस सम्पर्क पथ के अन्तर्गत अशोक राजपथ पर फ्लाईओवर का प्रविधान किया गया है। इस पथ के निर्माण से अशोक राजपथ एवं मारूफगंज मंडी क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य

जेपी गंगा पथ का एनएच-30 (पटना-बख्तियारपुर पथ) से संपर्कता प्राप्त होगा। इस कार्य के पूर्ण किये जाने की अवधि 12 माह निर्धारित की गयी है और इसे मार्च 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी मौजूद थे।

वहीं, पथ निर्माण विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे।

यह भी पढ़ें-

'हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में होगा वक्फ बिल', तेजस्वी यादव ने कहा- मुसलमानों के बाद निशाने पर होंगे हिंदू

Patna Metro: इंतजार की घड़ी खत्म, सबसे पहले इस रूट पर चलेगी पटना मेट्रो; शहरवासियों के लिए आ गया बड़ा अपडेट

डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान पटना में की गई घोषणाएं अब पूरी तरह से सरजमीं पर उतरने लगी हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए गए प्रमुख प्रावधानों में से एक, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जल्दी ही शुरू होने जा रहा है।

पटना के मीठापुर मेट्रो स्टेशन के पास यह सुविधा युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। 30 करोड़ रुपये की लागत से 26 हजार वर्गफुट क्षेत्र में बन रहा कॉमन फैसिलिटी सेंटर अब अपने अंतिम चरण में है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर पोस्ट ऑफिस, नगर निगम कार्यालय, बैंक, ओपन एयर थिएटर, एटीएम और पब्लिक कोर्टयार्ड का निर्माण कराया है, जो जून 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा।

बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात

जी प्लस 2 बिल्डिंग के चारों ब्लॉक बनकर जल्द तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद युवाओं को विभिन्न तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इस बिल्डिंग में अत्याधुनिक सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके निर्माण से आम लोगों के साथ-साथ युवाओं को काफी मदद मिलेगी।

पढ़ाई से लेकर सुविधाएं एक ही छत के नीचे

पहले तल पर युवाओं की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कन्विनियंस स्टोर, जनरल शॉप, स्टेशनरी शॉप, सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी। वहीं, दूसरे तल पर 'दीदी की रसोई', किचन एंड स्टोर और एक खूबसूरत ओपन एयर कैफे बनाया जा रहा है।

हर मंजिल पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दो हाई-स्पीड लिफ्ट और सीढ़ियां, एक जिम और एक छोटा शॉपिंग मॉल भी बनकर तैयार है। खास बात यह है कि पूरे परिसर में हरियाली और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है।

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार

7.49 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह बिल्डिंग न केवल सुविधाओं से भरपूर है बल्कि इसके चारों ओर का पूरा इलाका भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 25 मीटर राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) पर 5.79 करोड़ रुपये की लागत से पीक्यूसी (पीक्यूसी) रोड का निर्माण किया गया है। इस हिस्से में कॉमन सर्विस सेंटर के सामने स्टॉर्म ड्रेन और यूटिलिटी डक्ट भी बनाए गए हैं ताकि पानी निकासी और अन्य जरूरी सेवाएं बाधित न हो।

इसी तरह चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सामने 6.54 करोड़ रुपये की लागत से 15.3 मीटर राइट ऑफ वे पर पीक्यूसी रोड तैयार किया गया है, जिसमें स्टॉर्म ड्रेन और यूटिलिटी डक्ट की व्यवस्था की गई है।

वहीं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सामने भी 15.3 मीटर राइट ऑफ वे पर 7.11 करोड़ रुपये की लागत से सड़क, स्टॉर्म ड्रेन और यूटिलिटी डक्ट का निर्माण हुआ है। कॉमन सर्विस बिल्डिंग के चारों ओर के पूरे साइट का विकास कार्य 1.43 करोड़ रुपये में कराया गया है, जिसमें सौंदर्यीकरण, फुटपाथ और यातायात सुविधाएं शामिल है। इसके अतिरिक्त, 1.61 करोड़ रुपये से जलापूर्ति प्रणाली का निर्माण किया गया है, जिससे पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

पटना के एजुकेशनल हब को मिलेगी नई पहचान

इस फैसिलिटी सेंटर से विशेष रूप से उन युवाओं को लाभ मिलेगा, जो आसपास के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट), चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (सीएनएलयू), आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी (एकेयू), मौलाना मजहरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के पटना परिसर और चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में पढ़ते हैं। एक ही जगह पर रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होने से उन्हें समय और संसाधनों की बचत होगी।

मेट्रो स्टेशन के पास 30 करोड़ की लागत से हो रहा तैयार

मीठापुर का यह इलाका सड़क और मेट्रो दोनों से जुड़ा हुआ है, जिससे यहां आना-जाना बेहद आसान होगा। दूसरे राज्यों से आने वाले युवाओं को अब पटना में एक ऐसा सेंटर मिलेगा, जहां वे आरामदायक और सुविधाजनक वातावरण में पढ़ाई और जीवन जी सकेंगे। इस योजना से युवाओं को काफी सहूलियत मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। वक्फ संशोधन विधेयक के हवाले से राजद का प्रयास स्वयं को मुसलमानों का हितैषी सिद्ध करने का है। शनिवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस-वार्ता कर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी तो इस विधेयक को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे।

हम इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस विधेयक के विरुद्ध सदन से लेकर सड़क तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम कोर्ट की शरण में हैं। इससे पहले हमने एनआरसी का भी विरोध किया था। आरक्षण की लड़ाई में भी राजद कोर्ट गया है।

तेजस्वी ने कहा कि वक्फ विधेयक असंवैधानिक है और इसमें संविधान के अनुच्छेद-26 का उल्लंघन किया गया है। आरएसएस और भाजपा का काम संविधान विरोधी है। अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए वे ऐसा कर रहे।

मुसलमानों के बाद निशाने पर होंगे इसाई और सिख, अंतत: हिंदू भी - तेजस्वी

वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में राजद ने 18 पहलुओं पर अपनी बात संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष रखी। ई-मेल भी किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार यह संविधान विरोधी विधेयक लेकर आई।

शनिवार को प्रेस-वार्ता में इस दावे के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसलमानों के बाद भाजपा वाले सिख और इसाई पर भी हमला बोलेंगे। उसके बाद इनके निशाने पर 80 प्रतिशत हिंदू होंगे। यही इनके भविष्य का एजेंडा है। 65 प्रतिशत आरक्षण के साथ भी भाजपा ने यही किया। कमंडल वाले हिंदू और मुसलमान को दूर करना चाहते हैं।

जदयू को तेजस्वी ने भाजपा का अल्पसंख्यक विरोधी प्रकोष्ठ बताया। वक्फ विधेयक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर प्रश्न उठाया। तेजस्वी ने कहा कि पद से हटाने की धमकी देकर जदयू के अल्पसंख्यक नेताओं को जबरदस्ती प्रेस-वार्ता में बैठाया गया। गुलाम गौस सहित कई नेताओं को बोलने नहीं दिया गया।

हमने देखा कि मुंगेर में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अधिकारी मटन परोस रहे थे। नीतीश कुमार की फोटो हटाकर मात्र नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जा रही है। चुनाव तक ये लोग नीतीश को जैसे-तैसे साथ रखेंगे और उसके बाद क्या परिणाम होना है, यह सब जानते हैं।

प्रेस वार्ता में प्रो. मनोज कुमार झा, मो. शाहनवाज आलम, डॉ. मो. शमीम अहमद, अख्तरूल इस्लाम शाहीन, कारी मो. सोहैब, डॉ. अनवर आलम, शक्ति सिंह यादव, एजाज अहमद आदि उपस्थित रहे।

चिराग पर भी कसा तंज

चिराग पासवान के बयान पर तेजस्वी ने कहा कि वे मीठा बोलते हैं और पीछे से छुरी मारते हैं। उनके पिता रामविलास पासवान ने गोधरा कांड के बाद त्यागपत्र दिया था या तो उस समय रामविलास गलत थे, या अभी चिराग गलत हैं।

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने विधेयक का समर्थन किया है। इस पर तेजस्वी ने कहा कि उनकी अपनी राय हो सकती है। हमारी अपनी राय है।

यह भी पढ़ें-

Tejashwi Yadav: अमित शाह की यात्रा के बाद तेजस्वी का खुला चैलेंज, बोले- छेड़िएगा तो छोड़ेंगे नहीं

पासवान फैमिली के प्रॉपर्टी विवाद में FIR, RLJP बोली- पारस क्यों बेचैन; चिराग की LJPR का भी आया रिएक्शन

राज्य ब्यूरो, पटना। मलाही पकड़ी से न्यू आइएसबीटी तक पटना मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर 15 अगस्त से शुरू करने का लक्ष्य है।

नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने शनिवार को पटना मेट्रो की समीक्षा की करते हुए निर्माण कंपनी और अधिकारियों को हर हाल में इस समयसीमा के अंदर काम पूरा करने का निर्देश दिया है।

समीक्षा बैठक के दौरान विभाग की अपर सचिव वर्षा सिंह के साथ पटना मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की टीम उपस्थित रही।

इस तारीख से शुरू होगी मेट्रो सेवा

मंत्री ने पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर की वर्तमान स्थिति और निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्यों को तय समय सीमा में पूर्ण किया जाए, ताकि मेट्रो सेवा को 15 अगस्त 2025 से आम जनता के लिए प्रारंभ किया जा सके।

यह परियोजना राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगी और इसे समय पर पूरा करना हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए।

सभी अधिकारियों को कड़ी मेहनत करने की सलाह

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं इंजीनियरों को कड़ी मेहनत करने और समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।

मालूम हो कि प्रायोरिटी कोरिडोर के लिए मेट्रो डिपो और एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण तेजी से जारी है। करीब छह किमी लंबे इस एलिवेटेड रूट में मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ रोड, जीरो माइल और न्यू आइएसबीटी मेट्रो स्टेशन हैं।

यह भी पढ़ें- 

बिहार में मेट्रो के काम में आएगी तेजी, 397 जेई को मिली पोस्टिंग; 1 हफ्ते में ज्वाइन करेंगे ऑफिस

राज्य ब्यूरो, पटना। रामनवमी को लेकर राजधानी पटना समेत राज्य के सभी जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल और दंडाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है।

सभी जिलों को प्रमुख मंदिरों के साथ रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस के दौरान विशेष निगरानी रखने का निर्देश देते हुए अलर्ट किया गया है।

इसके लिए जुलूस का रूट तय करते हुए पहले ही संवेदनशील स्थलों को चिह्नित कर अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। विगत वर्षों में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई घटनाओं को देखते हुए सभी जिलों को पुलिस स्कॉट के साथ जुलूस निकालने का निर्देश दिया गया है।

जुलूस की होगी वीडियोग्राफी

पुलिस मुख्यालय के स्तर से थानेदार, डीएसपी से लेकर एसपी तक को लगातार गश्ती करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जुलूस की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी ताकि उपद्रवी तत्वों की पहचान की जा सके।

जुलूस में तेज आवाज में डीजे बजाने और भावनाएं भड़काने वाले गाने बजाने पर प्रतिबंध है। सभी थाना पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई की जाए।

पुलिस मुख्यालय के स्तर से जिलों में 50 कंपनी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और 12 कंपनी केंद्रीय बल जिलों में भेजा गया है। इसके अलावा करीब सात हजार पुलिस प्रशिक्षु और होमगार्ड की भी तैनाती की गई है।

खासकर पटना, गया, नालंदा, दरभंगा, समस्तीपुर, नवादा, मुंगेर, खगड़िया, रोहतास, सिवान जैसे जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। त्वरित कार्रवाई के लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) भी बनाई गई है, जो माइक, लाठी-डंडे, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर आदि से लैस रहेंगे।

कंट्रोल रूम 24 घंटे रहेगा सक्रिय 

रामनवमी को लेकर शनिवार से ही जिला मुख्यालय से लेकर पुलिस मुख्यालय तक का कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया है। रामनवमी को लेकर कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेंगे, इसके लिए पालीवार ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान रामनवमी जुलूस आदि की पल-पल की जानकारी ली जाएगी।

कंट्रोल रूम में सोशल मीडिया मॉनिटरिंंग यूनिट फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफार्म की डिजिटल निगरानी भी करेगी। इस दौरान आपत्तिजनक, भड़काऊ या भ्रामक पोस्ट करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़ें-

Bihar News: लव मैरिज के बाद एक और अफेयर! विरोध करने वाली सास को गोली से उड़ाया, मौत के बाद बहू फरार

Nalanda News: बिजेंद्र प्रसाद हत्याकांड में संजू देवी गिरफ्तार, एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के छह नगर निकायों में चुनाव एवं 56 नगर निकायों में उप चुनाव की तैयारी आरंभ कर दिया है। इससे संबंधित जिलों के मतदाता सूची का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब 11 अप्रैल को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जाएगी।

इसके साथ ही दावा-आपत्ति करने का काम शुरू हो जाएगा जो 24 अप्रैल तक पूर्ण होगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नौ मई 2025 को किया जाएगा।

जिन नगर निकायों में चुनाव कराया जाना है उनमें नगर पंचायत कोचस, नगर पंचायत मेहसी, नगर पंचायत पकड़ीदयाल, नगर पंचायत खुशरूपुर, नगर पंचायत विक्रम एवं नगर पंचायत नौबतपुर सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त 56 नगर निकायों में रिक्त पदों पर उप चुनाव कराया जाएगा।

सरपंचों ने चयनित ग्राम कचहरी सचिवों में बांटा नियोजन पत्र

पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार से राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों में कचहरी सचिवों की नियुक्ति पत्र वितरित करने का काम आरंभ कर दिया है। पहले चरण में पटना जिला के 65 ग्राम कचहरियों के लिए चयनित ग्राम कचहरी सचिवों की शुक्रवार को काउंसिलिंग की गई।

दशरथ मांझी श्रम एवं अध्ययन संस्थान, पटना में आयोजित काउंसिलिंग में कुल 45 ग्राम पंचायत सचिवों को नियुक्ति पत्र सरपंचों द्वारा दिया गया।

पंचायती राज विभाग के अनुसार पटना जिले में ग्राम कचहरी सचिव के कुल 65 रिक्त पद रिक्त थे। इनमें चयनित 63 सचिवों के नियोजन के लिए काउंसिलिंग का आयोजन किया गया। काउंसिलिंग के दौरान 13 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे जबकि पांच अभ्यर्थी अयोग्य पाए गए।

ऐसी स्थिति में शेष कुल 45 अभ्यर्थियों का सफल नियोजन कर उनके ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा उन्हें नियोजन पत्र प्रदान किया गया।

सफल अभ्यर्थियों का योगदान भी स्वीकृत कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के 1583 रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पंचायती राज विभाग के स्तर से की जा रही नियुक्ति में सबसे पहले पटना जिले के रिक्त ग्राम कचहरी सचिवों के पदों की काउंसिलिंग की गई।

शीघ्र ही अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से काउंसिलिंग की जाएगी। इसकी सूचना विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफार्म और अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Bihar Election: अमित शाह ने संभाला बिहार चुनाव का मोर्चा, इस तारीख को हो सकती है प्रदेश में एंट्री

Bihar में कितनी सीटें जीतेगा एनडीए? अमित शाह ने दिया टास्क; महाराष्ट्र के रोडमैप से बिहार जीतने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। बिहार में पिछले 30 सालों के निबंधन दस्तावेज डिजिटल हो गए हैं। निबंधन विभाग के अनुसार, वर्ष 1995 से 2025 तक कुल 2.34 करोड़ निबंधित दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया जा चुका है। इन जमीन और मकान के दस्तावेजों को अब ऑनलाइन देखा जा सकता है। इससे अब जमीन सर्वे का काम भी आसान हो जाएगा।

विभाग का अगला लक्ष्य वर्ष 1908 से लेकर वर्ष 1990 तक कुल पांच करोड़ निबंधित दस्तावेजों को डिजिटल करना है, जिसके लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है।

निबंधन विभाग ने 102 फीसदी राजस्व हासिल किया

निबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व लक्ष्य का 102 प्रतिशत हासिल किया है। बीते वर्ष लक्ष्य 7500 करोड़ रुपये था जिसके विरुद्ध कुल 7 हजार 648 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह लक्ष्य सात हजार करोड़ रुपए निर्धारित था जिसके विरुद्ध कुल छह हजार 170 रुपये की प्राप्ति हुई थी।

विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में निबंधित दस्तावेजों की कुल संख्या 17 लाख, 51 हजार, 510 रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य 8 हजार 250 करोड़ रुपए है।

राज्य में केवल 140 निबंधन कार्यालय एक्टिव

राज्य में फिलहाल कुल 140 निबंधन कार्यालय कार्यरत हैं। जिसमें राज्य के सभी 38 जिलों में निबंधन कार्यालय के साथ-साथ कुल 102 अवर निबंधन कार्यालय काम कर रहे हैं। वर्ष 2025 में कुल तीन नए निबंधन कार्यालय वीरपुर (सुपौल), सोनवर्षा (सहरसा) और पालीगंज (पटना) बनाए गए है।

ये भी पढ़ें

Bihar Land Survey: भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों को बड़ी राहत, नीतीश सरकार ने आसान कर दिया ये काम

Bihar Land Survey: भूमि सर्वे के बाद सबसे पहले क्या करेगी सरकार, आपकी जमीन का क्या होगा? यहां जानें

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में आधा दर्जन रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) इस वर्ष अस्तित्व में आ जाएंगे। कास्ट शेयरिंग योजना के तहत 14 आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा। इन आरओबी के पहुंच पथ का निर्माण राज्य सरकार के जिम्मे है।

जल्द आस्तित्व में आएंगे ये आरओबी

बक्सर के चौसा और गहमर रेलवे स्टेशन के बीच बन रहे आरओबी में रेलवे ने अपने हिस्से का काम पूरा कर लिया है। एप्रोच रोड का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पहुंच पथ का निर्माण इसी वर्ष जून तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

जून तक पूरा हो सकता है काम

बक्सर में ही बक्सर-बरुणा रेलवे स्टेशन के बीच बन रहे आरओबी का निर्माण कार्य इस वर्ष जून में पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। इसी तरह रोहतास जिले के करबंदिया-मुगलसराय रेलवे लाइन के बीच आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है।

इस प्रोजेक्ट के तहत रेलवे का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा एप्रोच रोड का काम कराया जा रहा। यह प्रोजेक्ट इसी वर्ष पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

रोहतास के गंगौली-देवरिया-पहलेजा रेलवे स्टेशन के बीच बन रहे आरओबी के एप्रोच पथ का निर्माण भी इसी वर्ष पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। कैमूर के पुसौली-मुठानी रेलवे स्टेशन के बीच बन रहे आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा। रेलवे ने अपने कार्य को पूरा कर लिया गया है।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा एप्रोच रोड पर काम किया जा रहा। इसी वर्ष मार्च में एप्रोच रोड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाना था। निगम के अनुसार यह कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा।

दिसंबर तक पूरा हो सकता है काम

सीतामढ़ी जिले में परसौनी-सीतामढ़ी के बीच बन रहे आरओबी के तहत रेलवे का काम भी अभी चल रहा। इस आरओबी के लिए भी एप्रोच रोड काम बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार एप्रोच रोड का काम इस वर्ष दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। भागलपुर में नौगछिया-कटोरिया के बीच बन रहे आरओबी का निर्माण कार्य इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Bihar News: बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, एक साथ बनेंगे 164 आरओबी; जिलों की लिस्ट आई सामने

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर को जाम से मुक्ति दिलाएंगे तीन नए आरओबी, 3.5 अरब रुपये से होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, पटना। रामनवमी के मौके पर पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर भक्तों के लिए 22 घंटे खुला रहेगा। इस बार चार से पांच लाख भक्तों की आने की उम्मीद है। रामनवमी पर इस बार मंदिर की ओर से दो लाख भक्तों के बीच मुफ्त में हनुमान चालीसा वितरित की जाएगी।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

भक्तों की भीड़ को देखते हुए चार पुजारी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त अयोध्या से पुजारी बुलाए गए हैं। मंदिर की ओर से भीड़ को नियंत्रण करने को लेकर स्वयं सेवक, सुरक्षाकर्मी व पुलिस बल तैनात रहेंगे। सीसीटीवी के जरिए भीड़ की मॉनिटरिंग की जाएगी।

एंबुलेंस की भी व्यवस्था

मंदिर परिसर में प्राथमिक उपचार केंद्र व पांच एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। महावीर मंदिर का पट रामनवमी की मध्य रात्रि दो बजे खुलेगा, जबकि तड़के 2.15 बजे से भक्त प्रसाद चढ़ा सकेंगे। मध्य रात्रि दो बजे से सवा दो बजे के बीच मंदिर में जागरण आरती होगी।

नैवेद्यम के लिए अतिरिक्त काउंटर

ऐसे भक्त जिनके हाथ में प्रसाद होगा वे पंक्तिबद्ध होकर मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार से परिसर में आएंगे। महिलाएं व पुरुषों के लिए अलग-अलग कतार होंगे। नैवेद्यम के लिए अतिरिक्त काउंटर भक्तों के लिए नैवेद्यम के लिए 13 काउंटर विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे।

रामनवमी के दिन बंद रहेगा नैवेद्यम का स्थाई काउंटर

मंदिर के अंदर नैवेद्यम का स्थाई काउंटर रामनवमी के दिन बंद रहेगा। मंदिर में दोपहर 12 बजे से श्रीरामजी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान फूलों की वर्षा होगी। पूजन के दौरान मंदिर के तीन ध्वज बदले जाएंगे। इसके बाद जन्मोत्सव व आरती होगी।

तिरूपति के कारीगर तैयार कर रहे नैवेद्यम

भक्तों के लिए तिरुपति के कारीगरों द्वारा 20 हजार किलो नैवेद्यम तैयार किया जा रहा है। डाकबंगला चौराहे से वीर कुंवर सिंह पार्क की ओर जाने के लिए मुफ्त बस की व्यवस्था है।

मंदिर अधीक्षक के सुधाकरण के मुताबिक, केवल दर्शन करने वाले भक्तों के लिए (जिनके पास प्रसाद और माला नहीं होगी) वे सुबह नौ से 11 बजे तक दर्शन करेंगे। वे पूर्वी प्रवेश द्वार से पंक्तिबद्ध होकर परिसर में प्रवेश करेंगे।

मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों के लिए 14 LED स्क्रीन लगाई जाएंगी। कतारबद्ध श्रद्धालु मंदिर में होने वाले पूजन का दृश्य देख सकेंगे। भक्तों को विग्रह के दर्शन के साथ उत्साह बना रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए पानी, शरबत, चलंत शौचालय आदि की व्यवस्था रहेगी।

ये भी पढ़ें

Ram Navami 2025: राम नवमी पर प्रभु श्रीराम को लगाएं उनके ये प्रिय भोग और जरूर करें ये दान

Ram Navami के दिन इन कामों से नाराज हो सकते हैं प्रभु श्रीराम, जानिए क्या करें और क्या न करें

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: बिहार के मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच अप्रैल के पहले पखवाड़े तक मौसम और तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान प्रदेश में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर गरज-तड़क के साथ बारिश होने की संभावना है।

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिखेगा असर

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूर्वोत्तर असम व इसके आसपास चक्रवातीय हवा का परिसंचरण बना हुआ है। आठ अप्रैल को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा।

इन सभी मौसमी कारणों की वजह से सात से 10 अप्रैल के बीच उत्तर पूर्व बिहार, पटना समेत दक्षिण मध्य बिहार एवं दक्षिण पूर्व बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। साथ ही 40-50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी।

इन जगहों पर बारिश होने की संभावना

सात अप्रैल को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार एवं दक्षिण पूर्व भागों के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में गरज-तड़क के साथ 40-50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से पछुआ चलने के साथ वर्षा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। आठ अप्रैल को भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति बने रहने की संभावना है।

शुक्रवार को गोपालगंज रहा सबसे ज्यादा गर्म

शुक्रवार को पटना व आसपास इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने से मौसम सामान्य बना रहा। पटना का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 39.2 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज में प्रदेश का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

शुक्रवार को भोजपुर, सासाराम, औरंगाबाद, अरवल, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई व बांका को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। आने वाले दिनों में बारिश होने के बाद भी तापमान में ज्यादा कमी आने की संभावना नहीं है।

ये भी पढ़ें

Weather Update: उत्तर भारत में आसमान से बरसेगी आग, दिल्ली-यूपी में चलेगी लू; 42 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान

Bihar Weather: बिहार में बिगड़ने वाला है मौसम, आंधी-बारिश का अलर्ट जारी; इन 18 शहरों के लोग रहें सावधान

राज्य ब्यूरो, पटना। संसद व राज्यसभा में जदयू द्वारा वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendment Bill) के समर्थन में मतदान पर जदयू के अल्पसंख्यक समाज खासकर मुस्लिम नेता शनिवार को अपनी राय रखेंगे। इनमें वे नेता भी शामिल हैं जो वक्फ बिल के विरोध में बयानबाजी कर रहे थे।

शुक्रवार को यह खबर आयी कि जदयू के कुछ नेता पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हो दल को छोड़ दिया। इस संबंध में जदयू के पदाधिकारी व विधान पार्षद ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ने की बात कर रहे उनमें तो कई उनके दल में हैं भी नहीं। काफी पहले दूसरी जगह जा चुके हैं।

'पार्टी के अंदर अंतर्विरोध नहीं'

जदयू का कहना है कि वक्फ बिल के मसले पर पार्टी के अंदर किसी तरह का अंतर्विरोध नहीं है। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए जो काम किया है वह सभी को पता है। उनकी सुरक्षा पर भी वह लगातार काम करते रहे हैं। वक्फ बिल में क्या है यह जाने बिना कुछ लोग उग्र हैं।

जदयू ने इस विषय पर अपने सभी मुस्लिम नेताओं विधान पार्षदों, पूर्व विधान पार्षदों, पूर्व सांसद व पदाधिकारियों को पूरी स्थिति स्पष्ट सार्वजनिक रूप से रखने को कहा है।

वक्फ विधेयक के विरुद्ध न्यायालय भी जा सकता है राजद

दूसरी ओर, वक्फ संशोधन विधेयक के विरुद्ध सड़क से लेकर संसद तक राजद मुखर रहा है। शुक्रवार को प्रेस-वार्ता कर पार्टी नेताओं ने कहा कि इस विधेयक के विरुद्ध राजद न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकता है।

पार्टी की प्रदेश इकाई के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि इस प्रकरण को राजद लीगल प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा और किसी भी हालत में इस विधेयक को प्रभावी नहीं होने देंगे।

उन्होंने कहा, यह विधेयक संविधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है और एक वर्ग को निशाने पर रखने का उपक्रम है। बिहार सरकार का सेक्युलर चेहरा कभी रहा ही नहीं। सत्ता और स्वार्थ समझौता है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भाजपा के साथ खड़ा होकर जदयू ने इसे स्पष्ट कर दिया है। हालांकि, इससे जदयू के अंदर बेचैनी और विद्रोह की स्थिति बन आई है। यह नाराजगी एक बड़े विस्फोट के रूप में देखने को मिलेगी।

इसी के साथ दोनों नेताओं ने तरिणी दास का हवाला देते हुए बिहार में भ्रष्टाचार के बढ़ने और सरकार के मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया। प्रेस-वार्ता में उपेंद्र चंद्रवंशी और गणेश कुमार यादव भी उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें- Bihar Politics: वक्फ संशोधन बिल को लेकर जदयू में बगावत, नीतीश कुमार को लगा पांचवां झटका

ये भी पढ़ें- Bihar: 'तुम मुसलमानों की भूमि हड़पना चाहते हो, लेकिन...'; वक्फ संशोधन बिल पर ये क्या बोल गए लालू

राज्य ब्यूरो, पटना। अखिल भारतीय कांग्रेस का निर्णय है कि अब भविष्य में होने वाले लोकसभा, विधानसभा चुनावों में लड़ी जाने वाली सीट और टिकट बंटवारे में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों से भी उनकी राय जानी जाएगी।

इस बाबत प्रदेश स्तर पर होने वाली बैठक में जिलाध्यक्षों को भी शामिल किया जाएगा और उनकी सलाह को प्रमुखता दी जाएगी।

प्रत्याशी के हार के लिए भी जिम्मेदारी तय होगी। इस व्यवस्था का पहला प्रयोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होगा। इस प्रस्ताव को अहमदाबाद में 8-9 अप्रैल को आयोजित कांग्रेस महाधिवेशन में पारित कराया जाएगा।

यह निर्णय दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस हाईकमान और जिलाध्यक्षों की बैठक में लिया गया। बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया।

विभिन्न प्रदेशों से आए जिलाध्यक्षों को इस दौरान संकल्प, समर्पण और संघर्ष पथ पर चलने का प्रण दिलाया गया। बैठक में विभिन्न प्रदेशों के 862 जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल रहे।

फिर प्रभावी होगी पुरानी व्यवस्था

इस दौरान सहमति बनी कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जिस प्रकार चुनाव टिकट निर्धारण और बंटवारे में जिलाध्यक्षों से भी राय-मशविरा होता था, वह व्यवस्था एक बार फिर प्रभावी होगी।

इसके साथ ही जिलाध्यक्षों को जिम्मा दिया कि गया कि वे अपने क्षेत्र में महीने में कम से कम एक बैठक करें। जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, विधान पार्षद की भी उपस्थिति सुनिश्चित करें। जिसकी रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय और हाईकमान को भी भेजे।

इसके अलावा जिलाध्यक्षों को प्रखंड, बूथ और वार्ड कमेटी गठन का जिम्मा भी सौंपा गया। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन्हें इस कार्य के लिए छह महीने का समय दिया गया है।

ऐसा नहीं होने पर जिलाध्यक्ष कार्य से मुक्त किए जाएंगे। बैठक में बिहार जिला के जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, समस्तीपुर जिलाध्यक्ष अबु समीम और बांका जिला अध्यक्ष कंचना सिंह को बिहार के प्रतिनिधि के रूप में राहुल गांधी के सामने बात रखने का मौका मिला।

जिलाध्यक्षों को मिला टास्क

बिहार के जिलाध्यक्षों का यह टास्क भी मिला कि वे अभी से बूथ प्रबंधन, मतदाता सूची सत्यापन में जुट जाएं। अपने जिले में अधिक से अधिक लोगों से संवाद करें और उन्हें कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए कार्यों और इसकी नीतियों से लोगों को अवगत कराएं।

इंटरनेट मीडिया के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से भी लगातार संवाद करने के निर्देश भी जिलाध्यक्षों को दिए गए। साथ ही फंड मैनेजमेंट, कांग्रेस की संपत्तियों की रक्षा का संकल्प भी जिलाध्यक्षों को दिलाया गया।

बिहार से गए जिलाध्यक्षों से कहा गया कि वे अभी से चुनावी तैयारियों में जुट जाएं और प्रत्येक महीने कम से एक बैठक करें। जिसकी रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय और हाईकमान को भी भेजे। बैठक में बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू के साथ ही सभी जिलाध्यक्ष शामिल रहे।

यह भी पढ़ें- 

Bihar Politics: चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, क्या 21 नए चेहरे बिहार में कर पाएंगे कमाल? यहां समझें समीकरण

Bihar Politics: बिहार कांग्रेस में देर रात उलटफेर, विधानसभा चुनाव के पहले 40 जिलों में नए अध्यक्ष बनाए

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के नगर निकायों में चल रही शहरी योजनाओं में अब तेजी आएगी। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 397 जूनियर इंजीनियरों को विभिन्न नगर निकायों, बुडको, बिहार आवास बोर्ड, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में पदस्थापित किया है।

इन अभियंताओं को शहरी इलाकों में चल रही विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को ससमय गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू करने का निर्देश दिया गया है।

पटना मेट्रो के कार्यों को गति देने के लिए भी विभाग ने 11 सिविल, जबकि चार-चार इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल इंजीनियरों की तैनाती है। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर को इसी साल 15 अगस्त तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि 397 अभियंताओं के पदस्थापन से सम्राट अशोक भवन, प्रशासनिक भवन, जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं के काम में और तेजी आएगी।

बिहार सरकार के इस बड़े कदम से जल निकासी, सड़क, नाला, पेयजल आपूर्ति, भवन निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार होगा। शहरी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी।

इन इंजीनियरों की बहाली बिहार तकनीक सेवा आयोग द्वारा की गई है। अधिसूचना के मुताबिक इलेक्ट्रिकल शाखा से 12 जेई और मैकेनिकल शाखा से 35 जेई का पदस्थापन किया गया है। साथ ही सिविल शाखा से 350 कनीय अभियंताओं को पदस्थापित किया गया है।

सभी अभियंताओं को एक सप्ताह के अंदर नव पदस्थापित कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता एवं आवासीय समेत अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ योगदान करने का आदेश दिया गया है।

आयोजना क्षेत्र प्राधिकार गठित, 1350 नए पद सृजित

वहीं, दूसरी ओर राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालय वाले शहरों के सुनियोजित विकास के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने आयोजना क्षेत्र प्राधिकार (प्लानिंग एरिया अथारिटी) का गठन किया है।

इन आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में 1350 नए पद सृजित किए हैं। इसमें मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, नगर निवेशक, सांख्यिकी पदाधिकारी जैसे पद शामिल हैं।

विभाग के अनुसार, अगले बीस सालों की संभावित आबादी को देखते हुए शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें विभिन्न भूमि उपयोग (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक इत्यादि) मूलभूत सुविधाओं एवं सड़क निर्माण की योजना का विस्तृत वर्णन होगा।

राज्य के प्रमुख शहरों में टाउनशिप परियोजना लाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में प्रमण्डलीय जिला मुख्यालय एवं अन्य जिला मुख्यालय के आधार पर वर्गीकृत करते हुए पदों की स्वीकृति दी गई है।

प्रमण्डलीय स्तर के नौ जिला मुख्यालय वाले आयोजना प्राधिकार में प्रति आयोजना प्राधिकार के लिए 39 पद, जबकि अन्य 29 जिला मुख्यालय वाले आयोजना प्राधिकार में प्रति आयोजना प्राधिकार के लिए 34 पद स्वीकृत किए गए हैं।

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के लिए सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक के नौ पदों और उप नगर योजना पर्यवेक्षक के चार पदों की स्वीकृति दी गई है। इस तरह कुल 1350 पद सृजित किए गए हैं।

प्रशासनिक, योजना, वास्तु, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, लेखा आदि कार्यों के आधार पर किया गया है। विभागीय मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि नए पद सृजन के बाद आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के कार्यों में तेजी आएगी।

विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 के तहत इन पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा जीआईएस विशेषज्ञ, आईटी मैनेजर, डाटा इंट्री ऑपरेटर, मल्टी टास्किंग स्टाफ की सेवा बेल्ट्रान या विभाग की ओर से निर्धारित एजेंसी के जरिए ली जाएगी।

जिला के अधीन सभी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार के कार्यों का निपटारा संबंधित जिला आयोजना क्षेत्र के जरिए ही होगा।

यह भी पढ़ें- 

Bihar Teacher News: नए शिक्षकों की पोस्टिंग पर आया बड़ा अपडेट, विभाग के निदेशक ने जारी किया नया आदेश

Bihar School News: गर्मी में बिहार के स्कूलों का समय बदला, अब सुबह इतने बजे लगेगी क्लास, देखें नया टाइम-टेबल

राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा विभाग ने सभी नवपदस्थापित होने वाले प्रधान शिक्षक पद के अभ्यर्थियों को आवंटित जिला का अनुपालन करना अनिवार्य कर दिया है। शुक्रवार को विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी कर कहा कि जिला आवंटन की कार्रवाई का अनुपालन सुनिश्चित करें।

बिना तथ्यों की जानकारी के शिक्षा विभाग द्वारा जिला आवंटन हेतु की कार्रवाई पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाएं। 93 प्रतिशत सफल अभ्यर्थियों को उनके द्वारा समर्पित विकल्प (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) के अनुरूप जिला आवंटित हुआ है।

विभागीय आदेश में कहा गया है कि प्रधान शिक्षक पद के सफल कुछ अभ्यर्थियों द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की जा रही है कि मेधा क्रम में ऊपर रहने के बावजूद उन्हें विकल्प का लाभ नहीं मिला, जबकि मेधा क्रम में नीचे वाले को विकल्प के अनुरूप जिला आवंटित किया गया है।

विभागीय स्तर पर की समीक्षा

इसकी गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई जिसमें पाया गया कि यह जिला स्तरीय संवर्ग है, इसलिए जिला में कोटिवार स्वीकृत पद के अनुरूप ही पदस्थापन की कार्रवाई की जानी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिस सफल अभ्यर्थी की अनुशंसा जिस कोटि में की गयी है, उस कोटि की वरीयता (मेधा क्रम) के अनुरूप उनके विकल्प को दृष्टिपथ में रखते हुए जिला आवंटन की कार्रवाई की गई है।

वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य कोटि में अनुशंसित अभ्यर्थियों को उनके मेधा क्रम में, आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को उनके मेधा क्रम, पिछड़ा वर्ग के उनके मेधा क्रम में, अतिपिछड़ा वर्ग को उनके मेधा क्रम में, अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति को उनके मेधा क्रम के अनुरूप विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई की गयी है।

समेकित रूप से देखने पर यह स्पष्ट होगा कि किसी सामान्य कोटि के वरीय मेधा क्रम वाले को छोड़ कर सामान्य कोटि वाले कम मेधा क्रम (दिव्यांग को छोड़) के अभ्यर्थी को विकल्प का लाभ नहीं दिया गया है।

अन्य सभी कोटि में भी इसी तरह का अनुपालन किया गया है। इस नीति का पालन नहीं किया जाता, तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कोटिवार की गयी अनुशंसा की संख्या-क्रम को भंग करना पड़ता, जो नियमानुकूल नहीं है।

ये भी पढ़ें- Bihar Teacher News: इन शिक्षकों को स्कूलों में नहीं मिलेगी पोस्टिंग, शिक्षा विभाग ने दिए साफ निर्देश

ये भी पढ़ें- Supaul News: एक्शन में शिक्षा विभाग, एकसाथ 248 टीचरों को भेजा नोटिस

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक हजार से अधिक पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो एवं अमीन के अलावा कुछ अन्य पदों पर भी नियुक्ति होने जा रही है।

मालूम हो कि पिछले साल विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए 10 हजार लोगों की नियुक्ति हुई थी। यह संविदा पर थी। इनमें से करीब एक हजार लोगों को पक्की सरकारी नौकरी मिल गई तो इस विभाग से त्याग पत्र देकर चले गए।

नियुक्ति के लिए अलग से नहीं शुरू होगी प्रक्रिया

सूत्रों ने बताया कि इन नियुक्तियों के लिए अलग से प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। पहले के पैनल के सफल अभ्यर्थियों के बीच से ही इनका चयन किया जाएगा। सबसे अधिक रिक्ति अमीन की है। बड़ी संख्या जूनियर इंजीनियर अमीन के पद पर नियुक्ति हुए थे। ये स्थायी सेवा में चले गए।

BPSC परीक्षा पास करते ही छोड़ दी नौकरी

इसके अलावा, बीटेक डिग्रीधारी भी कानूनगो एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर नियुक्त हुए थे। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होने के बाद इस श्रेणी के कुछ अधिकारी भी नौकरी छोड़कर चले गए हैं। भूमि सर्वेक्षण की गति प्रभावित न हो, इसके लिए रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का प्रयास किया जा रहा है।

नियुक्ति प्रक्रिया

• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 1000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी।
• पूर्व पैनल के अभ्यर्थियों से चयन किया जाएगा, नई प्रक्रिया शुरू नहीं होगी।

पदों की रिक्तता

• सबसे अधिक रिक्तियां अमीन पद पर हैं।
• जूनियर इंजीनियर अमीन स्थायी सेवा में समायोजित हो चुके हैं।

नौकरी छोड़ने का कारण

• बीटेक डिग्रीधारी कानूनगो एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद नौकरी छोड़ चुके हैं।
• रिक्त पदों को जल्दी भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भूमि संरक्षण की पांच वर्ष से लंबित योजनाओं की समीक्षा करें पूर्ण कराएं : विजय सिन्हा

दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जलछाजन विकास घटक-2.0 के तहत भूमि संरक्षण निदेशालय की ओर से चलाई जा रही 35 परियोजनाओं की समीक्षा की। यह केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है।

440 करोड़ रुपये की लागत वाली स्वीकृत परियोजनाओं को पांच वर्षो में पूरा करना था लेकिन अभी तक लंबित है। ऐसे में उपमुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को 18 जिलों के 326 पंचायतों में क्रियान्वित योजनाओं को मुखिया से सहयोग लेकर त्वरित गति से पूर्ण कराने का निर्देश दिया है।

इन योजनाओं में मुख्य रूप से आहर एवं तालाबों का जीर्णोद्धार आदि कार्य संचालित किए जाते है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

विजय सिन्हा ने अधिकारियों से कहा कि वर्षा जल न केवल सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्त्ति सुनिश्चित करता है, बल्कि मिट्टी की नमी को संरक्षित रखने में भी सहायक होता है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसे वर्षा जल के संचयन और पुनर्भरण तकनीकों द्वारा सुधारा जा सकता है। भू-क्षरण को नियत्रिंत करने में भी वर्षा जल संचयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

ये भी पढ़ें- Abhiyan Basera Bihar: अभियान बसेरा-2 के तहत 1.23 लाख परिवारों का हुआ सर्वे, 36 हजार का नाम हटाया

ये भी पढ़ें- Bihar Bhumi: इस जिले में 17 थानों की जमीन का नहीं मिल रहा रिकॉर्ड, अधिकारियों के फूले हाथ-पांव!

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar School New Timings: भीषण गर्मी के मद्देनजर राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों की कक्षाएं 7 अप्रैल यानी सोमवार से सुबह साढ़े छह बजे (मार्निंग) से संचालित होगी।

इसमें 71,863 प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। मार्निंग में विद्यालयों के संचालन की व्यवस्था एक जून यानी गर्मी की छुट्टी होने के पूर्व तक बनी रहेगी। बच्चों की छुट्टी अपराह्न 12.20 बजे होगी, लेकिन शिक्षक दोपहर 12.30 बजे जाएंगे।

इससे संबंधित आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से शुक्रवार को जारी किया गया। मार्निंग शिफ्ट में विद्यालयों के संचालन के लिए समय-सारणी भी जारी की गई है।

शिक्षा विभाग के मुताबिक समय-सारणी के तहत सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित होंगे। साथ ही पहली कक्षा में बच्चों का नामांकन अभियान भी चलेगा। विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने का आदेश सभी प्रधानाध्यापकों को दिया गया है।

वहीं, दूसरी ओर सभी जिलों में विद्यालयों में निरीक्षण हेतु तैनात किए गए अफसरों का भ्रमण होगा। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सभी विद्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा।

इस प्रकार है समय-सारणी

• सुबह 6.30 बजे से विद्यालय शुरू होगा
• 6.30 से 7.00 बजे तक प्रार्थना आदि होगी
• 7.00 से 7.40 बजे तक पहली घंटी
• 7.40 से 8.20 बजे तक दूसरी घंटी
• 8.20 से 9.00 बजे तक तीसरी घंटी
• 9.00 से 9.40 बजे तक टिफिन रहेगी और प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसे जाएंगे
• 9.40 से 10 बजे तक चौथी घंटी
• 10.20 से 11.00 बजे तक पांचवीं घंटी
• 11.00 से 11.40 बजे तक छठी घंटी
• 11.40 से 12.20 बजे तक सातवीं घंटी। उसके बाद छात्र-छात्राओं की छुट्टी।

दोपहर 12.20 से 12.30 बजे तक प्रधानाध्यापक के स्तर से शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए विषयों की समीक्षा। अगले दिन के लिए कार्य योजना एवं छात्रों को दिए गए गृह कार्य की समीक्षा एवं जांच होगी।

यह भी पढ़ें- 

West Champaran: भीषण गर्मी के बीच बदला स्कूलों का समय, 7 अप्रैल से सुबह लगेगी क्लास

Saharsa News: सरकारी स्कूलों में अब अभिभावकों की सहमति के बिना बच्चे नहीं बनेंगे रिपीटर, आदेश जारी