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Tamil Nadu: द्रमुक नेता पर महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप, जिले में किया विरोध प्रदर्शन
पीटीआई, चेन्नई। तमिलनाडु की एक युवती ने द्रमुक युवा शाखा के एक पदाधिकारी पर उसे बड़े लोगों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश का आरोप लगाया है।
जिले में किया विरोध प्रदर्शनमुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने बुधवार को इस मुद्दे पर रानीपेट जिले में विरोध प्रदर्शन किया और पार्टी नेता और इसकी महिला शाखा की सचिव बी वलारमती ने कहा कि अन्नाद्रमुक तब तक लड़ाई जारी रखेगी जब तक महिला को न्याय नहीं मिल जाता।
अन्नाद्रमुक ने यह भी दावा किया कि वह पुलिस की ज्यादती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। 19 मई को अन्नाद्रमुक महासचिव एके पलानीस्वामी ने इस मामले पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि पुलिस ने तब एफआइआर दर्ज की जब उनकी पार्टी के विधायक एस रवि ने हस्तक्षेप किया। पुलिस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
राजनेताओं के साथ सोने के लिए मजबूर कियावहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने द्रमुक की युवा शाखा के पदाधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है। कथित तौर पर आरोपित की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों में दावा किया गया है कि उसने लड़कियों को ''राजनेताओं के साथ सोने'' के लिए मजबूर किया।
सीएम हिमंत और गोगोई के बीच वाकयुद्ध तेज, कांग्रेस सांसद के पाकिस्तान दौरे को लेकर छिड़ा विवाद
पीटीआई, डेरगांव। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा अपनी पाकिस्तान यात्रा की तुलना लालकृष्ण आडवाणी जैसे भाजपा के दिग्गजों की यात्रा से करना ''सेब और संतरे'' की तुलना करने जैसा है।
जवाबी हमला करते हुए गोगोई ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ''निराधार व्यक्तिगत हमले, राजनीतिक ड्रामा और बदनाम करने वाले अभियान'' का सहारा ले रहे हैं। गोगोई ने कहा कि 2014 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद से उन्होंने सभी आधिकारिक प्रोटोकॉल का पालन किया है।
गोगोई पर हिमंत ने लगाए आरोपलोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई पर हिमंत और भाजपा आरोप लगा रहे हैं कि उनके और उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ से संबंध हैं।
मुख्यमंत्री ने रविवार को आरोप लगाया कि था गोगोई ने आइएसआइ के निमंत्रण पर पाकिस्तान का दौरा किया था, वहां ''प्रशिक्षण'' लिया था और पड़ोसी देश की सरकार के साथ मिलकर काम किया था।
गोगोई ने सीएम हिमंत पर किया पलटवारहिमंत पर पलटवार करते हुए गोगोई ने मंगलवार को कहा था कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी पहले पड़ोसी देश का दौरा कर चुके हैं और केंद्र सरकार को उनके पाकिस्तान दौरे की पूरी जानकारी है। इस पर जवाब देते हुए हिमंत ने कहा, ''चाहे जसवंत सिंह हों, लालकृष्ण आडवाणी हों या नरेन्द्र मोदी, वे सार्वजनिक रूप से सरकारी ड्यूटी पर गए थे।''
पाकिस्तान के लोगों से संबंध रखने का आरोपित छात्र रेजाज जांच के दायरे मेंआतंकवाद रोधी कानून के तहत नागपुर में गिरफ्तार छात्र कार्यकर्ता रेजाज एम. शीबा सिद्दीक के मामले में जांच की जा रही है। एटीएस ने पाया है कि वह पाकिस्तान के छह फोन नंबरों के संपर्क में था।
अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इन संपर्कों का आतंकवादी समूहों से कोई संबंध है। एटीएस के एक अधिकारी ने बताया कि ये नंबर सिद्दीक के मोबाइल फोन से बरामद किए गए हैं। उससे जुड़े व्यक्तियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।
एक अधिकारी ने कही ये बातअधिकारी ने कहा कि यदि किसी भी संपर्क के आतंकवाद से जुड़े होने की पुष्टि होती है तो राष्ट्रीय एजेंसियां जांच का जिम्मा संभालेंगी। केरल के रहने वाले सिद्दीक को लकड़गंज पुलिस ने सात मई को नागपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया था।
Ranya Rao Case: रान्या राव सोना तस्करी मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री से जुड़े संस्थानों पर छापे, कांग्रेस ने की आलोचना
पीटीआई, बेंगलुरु। ईडी ने बुधवार को अभिनेत्री रान्या राव और अन्य के खिलाफ सोना तस्करी से जुड़े मनी लांड्रिंग की जांच के तहत कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों सहित कर्नाटक में कई स्थानों पर छापेमारी की।
राज्य में 16 स्थानों पर छापेमारीआधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पीएमएलए के तहत राज्य में 16 स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी हवाला ऑपरेटरों को निशाना बनाकर की गई, जिन्होंने कथित तौर पर राव के खातों में फर्जी वित्तीय लेनदेन किए थे।
ईडी ने कुछ महीने पहले राव के मामले सहित भारत में एक बड़े सोने की तस्करी रैकेट में सीबीआइ और डीआरआइ की शिकायत का संज्ञान लेते हुए पीएमएलए का मामला दर्ज किया था।
एक शैक्षिक ट्रस्ट पर संदेहईडी के सूत्रों ने कहा कि एक शैक्षिक ट्रस्ट पर संदेह है कि उसने एक प्रभावशाली व्यक्ति के निर्देश पर रान्या राव के क्रेडिट कार्ड बिल के लिए 40 लाख रुपये का भुगतान किया है। सूत्रों ने दावा किया कि ट्रस्ट परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और प्रभावशाली व्यक्ति एक राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति है।
उन्होंने बताया कि तलाशी में पाया गया कि क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान को पुष्ट करने के लिए कोई सहायक वाउचर या दस्तावेज नहीं थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने ईडी की छापेमारी पर टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उठाए सवालवहीं, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों पर छापेमारी की क्या जरूरत है। मेरे गृह मंत्री का किसी मामले में शामिल होना संभव नहीं है। शिवकुमार ने कहा कि मेरे पास उचित जानकारी नहीं है। इस बारे में मैं जानकारी जुटाता हूं, फिर कुछ कह पाऊंगा।
सुरजेवाला ने किया बचाववहीं, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने परमेश्वर को अनुसूचित जाति का बड़ा नेता बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि छापेमारी पिछली भाजपा सरकारों के भ्रष्टाचार को छुपाने और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों पर दबाव डालने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि संविधान और देशभर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी समुदायों के नेताओं पर लगातार हमला एक आदत बन गई है।
चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5 के मिशन पर काम कर रहा भारत, इसरो ने जापान से मिलाया हाथ; धरती पर लाया जाएगा चंद्रमा का सैंपल
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। इसरो प्रमुख डॉ. वी. नारायणन ने ओडिशा के सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी) में चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5 की घोषणा की। इसरो प्रमुख ने कहा है कि चंद्रयान-4 का उद्देश्य चंद्रमा के नमूने एकत्र करना और उसे पृथ्वी पर वापस लाना है, जबकि चंद्रयान-5 जापान के साथ एक सहयोगी मिशन है।
इसरो प्रमुख ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की महत्वाकांक्षी प्रगति जारी है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपने अगले प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, चंद्रयान-4 की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह के नमूने एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है।
अंतरिक्ष मिशनों में मिलेगी सहायताइस अभूतपूर्व प्रयास का उद्देश्य चंद्रमा से नमूनों को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी के लिए एक उल्लेखनीय पहला कदम है। इस महत्वाकांक्षी मिशन का खुलासा इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन ने भुवनेश्वर में सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी) के दौरे के दौरान किया।
चंद्रयान-4 में चंद्रमा पर उतरना, नमूने एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना शामिल होगा, जिससे चंद्र भूविज्ञान के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी और संभावित रूप से भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में सहायता मिलेगी।
भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम- चंद्रयान-4 चंद्रमा के बारे में बेहतर समझ के लिए मंच तैयार करेगा, क्योंकि वैज्ञानिक इसके द्वारा लौटाए गए नमूनों का विश्लेषण करने की उम्मीद कर रहे हैं। यह मिशन चंद्र अनुसंधान में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।
- इसके बाद, इसरो चंद्रयान-5 के लिए जापान के साथ मिलकर काम कर रहा है। डॉ. नारायणन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चंद्रयान-5 अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक व्यापक मिशन होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि चंद्रयान-5 का कुल लॉन्च वजन 6,400 किलोग्राम होगा, जो चंद्रयान-3 के 5,000 किलोग्राम से काफी अधिक है।
- एक महत्वपूर्ण वृद्धि में चंद्रयान-5 रोवर का नियोजित परिचालन जीवनकाल शामिल है, जिसका वजन 350 किलोग्राम होगा - जो पिछले रोवर के 25 किलोग्राम से बहुत अधिक है। यह नया चरण मिशन की अवधि को मात्र 14 दिनों से बढ़ाकर पूरे 100 दिन करने की अनुमति देगा, जिससे चंद्र सतह का अधिक विस्तृत अन्वेषण संभव होगा।
इसरो प्रमुख ने बताया कि अभी हम चंद्रयान 4 पर काम कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग की और हमारे देश को गौरव दिलाया। चंद्रयान 4 एक सैंपल रिटेन मिशन है। हम उतरेंगे, सैंपल लेंगे और उसे वापस धरती पर लाएंगे।
इसरो प्रमुख ने कहा कि हम चंद्रयान 5 मिशन पर भी काम कर रहे हैं। यह जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जेएएक्सए के साथ मिलकर किया गया एक सहयोगात्मक मिशन है। इस बार रोवर का वजन 350 किलोग्राम होगा और इसकी आयु करीब 100 दिन होगी।
डॉ. सुनील षडंगी को दिया श्रेय- डॉ. नारायणन ने ओडिशा में सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी) में अपने भाषण के दौरान कहा कि प्रत्येक मिशन के साथ हम जो प्रगति कर रहे हैं, वह अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती क्षमताओं को उजागर करती है।
- इस अवसर पर इसरो प्रमुख ने अपनी सफलता के लिए ओडिशा के अपने वैज्ञानिक गुरु डॉ. सुनील षडंगी को सम्पूर्ण श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि आज राकेट में प्रयोग होने वाली क्रयोजेनिक तकनीक वह उन्हीं से सीखी थी।
- वी. नारायणन जो वर्तमान में इसरो अध्यक्ष हैं, वह आईआईटी खड़गपुर में प्रो. सुनील षडंगी के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि अपने गुरू से यह तकनीकी सीखने के बाद हमने थेसिस तैयार किया था, जिसे वर्तमान में सभी रॉकेट में उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने अपने गुरू के प्रति आभार जताया है।
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वीरप्पन से लेकर चलापति तक... अपराध की दुनिया पर करते थे राज, सिर पर था करोड़ों का इनाम; कैसे हुआ इन सभी का खात्मा?
जेएनएन, नई दिल्ली। देश में नक्सलवाद का सफाया करने के लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों ने 27 माओवादियों को मार गिराया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए सुरक्षा बलों की तारीफ की है। केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है।
बसव राजू न सिर्फ पार्टी महासचिव के रूप में सीपीआइ (माओवाद) का सर्वोच्च नेता था, साथ ही सेंट्रल मिलिट्री कमेटी के प्रमुख के रूप में लड़ाकू दस्ते का भी प्रमुख था। उसकी मौत से नेतृत्वविहीन नक्सलियों के संगठन का बिखरना निश्चित माना जा रहा है।
आइए पढ़ें इन अपराधियों के बारे में जिनपर एक करोड़ से ज्यादा का था इनाम
वीरप्पन: खूंखार डाकू, तस्कर और शिकारी वीरप्पन के सिर पर पांच करोड़ का इनाम रखा गया था। वीरप्पन ने करीब 184 लोगों को मारा, कई का गला घोंट दिया। यहां तक कि 97 पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया। वीरप्पन के खात्मे के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। 18 अक्टूबर, 2004 को एसटीएफ ने एके-47 से फाय¨रग कर 20 मिनट में वीरप्पन का खात्मा कर दिया।
मुपल्ला लक्ष्मण राव: 2014 में माओवादी सरगना मुपल्ला लक्ष्मण राव जिन्हें गणपति के नाम से भी जाना जाता है के सिर पर 2.52 करोड़ रुपये का इनाम रखा गया था। गणपति कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माओवादी) के पोलित ब्यूरो का महासचिव है। भारत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ने वाले माओवादियों में 65 साल का गणपति प्रमुख है। खुफिया जानकारी के मुताबिक गणपति इन दिनों छत्तीसगढ़ के अबुजमाड़ इलाके के जंगलों में छुपा हो सकता।
सुदर्शन कट्टम: 2023 में शीर्ष माओवादी सरगना आनंद उर्फ सुदर्शन कट्टम की छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के वन क्षेत्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उस पर डेढ़ करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। कट्टम 69 वर्ष का था। उसने लगभग पांच दशकों तक भारत में माओवादी आंदोलन के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
चलापति: जनवरी में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान शीर्ष माओवादी सरगना चलापति मारा गया था जिसके सिर पर एक करोड़ का इनाम था। चलपति दशकों तक रहस्य बना हुआ था। आखिरकार उसकी पत्नी के साथ ली गई एक सेल्फी ने सुरक्षा बलों को उस तक पहुंचा दिया। चलपति ने 2008 में ओडिशा के नयागढ़ जिले में माओवादी हमले का नेतृत्व किया, जिसमें 13 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे।
विवेक दा: झारखंड पुलिस ने अप्रैल, 2025 में एक करोड़ रुपये के इनामी मोस्ट वांटेड माओवादी सरगना प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा को बोकारो के लुगु पहाड़ में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। विवेक दा भाकपा माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था और झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में माओवादियों का बड़ा चेहरा था।
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जज के घर कैश मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वकील, अदालत ने खारिज कर दी एफआईआर दर्ज करने की याचिका; ये दी वजह
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर विचार करने से बुधवार को इन्कार कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि उसे याचिका दाखिल करने से पहले सक्षम अथॉरिटी के समक्ष ज्ञापन देना चाहिए था।
यह आदेश जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने वकील जे. नेदुपरा की याचिका पर विचार करने से इन्कार करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बीते आठ मई को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सीजेआई ने आंतरिक जांच रिपोर्ट और उस पर संबंधित जज का जवाब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया था।
याचिकाकर्ता ने पूर्व फैसले पर उठाए सवालयाचिका पर बहस करते हुए वकील नेदुपरा ने सुप्रीम कोर्ट के वीरास्वामी मामले में दिए गए पूर्व फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले सीजेआई से अनुमति लेनी होगी। नेदुपरा ने मांग की कि उस निर्णय को गलत घोषित किया जाए और हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से नकदी मिलने के मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए।
उन्होंने कहा कि आंतरिक जांच व्यवस्था न्यायिक अनुशासन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन यह आपराधिक जांच का विकल्प नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून के मुताबिक एफआईआर दर्ज होकर जांच होनी चाहिए। पीठ ने उनकी दलीलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम यह नहीं कह रहे कि आप याचिका दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन आप आंतरिक रिपोर्ट की विषय वस्तु नहीं जानते और हम भी नहीं जानते।
मांगों पर विचार करने से इंकार- इसलिए, पहले उन लोगों से कार्रवाई का अनुरोध करें जिनके समक्ष यह मामला लंबित है। यदि वे कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप यहां आ सकते हैं। कोर्ट ने याचिका में की गई मांगों पर विचार करने से इन्कार कर दिया। ज्ञात हो कि उपराष्ट्रपति ने हाल ही में एक किताब के विमोचन के अवसर पर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नकदी मिलने के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच किए जाने की बात कही थी।
- जस्टिस यशवंत वर्मा जब दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे, तब 14 मार्च की रात उनके सरकारी आवास में आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान उनके घर के एक स्टोर रूम से बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिली थी। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को रिपोर्ट भेजी थी और मामले की गहराई से जांच की आवश्यकता बताई थी।
इसके बाद सीजेआई खन्ना ने मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय आंतरिक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद जस्टिस खन्ना ने रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिया था। दिल्ली के सरकारी आवास से नकदी मिलने के बाद जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था।
जस्टिस वर्मा से न्यायिक कामकाज वापस ले लिया गया है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने आरोपों से इन्कार किया है। संविधान के अनुसार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को संसद में महाभियोग के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है।
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भारत ने 2024 में गंवा दिए 18200 हेक्टेयर प्राथमिक वन, सर्वे में हुआ इन आंकड़ों का खुलासा
पीटीआई, नई दिल्ली। भारत में वनों की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (जीएएफडब्ल्यू) की नई रिपोर्ट के अनुसार, देश ने वर्ष 2024 में 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वन खो दिए, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 17,700 हेक्टेयर था। यह वृद्धि वन कटाई की गंभीर समस्या की ओर इशारा करती है।
भारत ने कुल 3,48,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन खोएरिपोर्ट बताती है कि 2002 से 2024 के बीच भारत ने कुल 3,48,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन खोए हैं, जो देश के कुल ऐसे वनों का 5.4 प्रतिशत है। यह देश के कुल वृक्ष आच्छादन की कमी का 15 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2019 से 2024 के बीच 1.03 लाख हेक्टेयर प्राथमिक वन नष्ट हुए हैं, जो इन वर्षों में कुल वृक्ष आच्छादन की कमी का 14 प्रतिशत है।
ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने कही ये बातग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार, प्राथमिक वन वे प्राकृतिक, घने और आर्द्र वन होते हैं जो हाल के वर्षों में पूरी तरह से साफ नहीं किए गए हैं। इन वनों की पहचान उपग्रह इमेज और एल्गोरिदम से की जाती है।
2001 से 2024 के बीच असम में सर्वाधिक 3.4 लाख हेक्टेयर वृक्ष आच्छादन का नुकसान दर्ज किया गया। उसके बाद मिजोरम 3.34 लाख हेक्टेयर, नगालैंड 2.69 लाख हेक्टेयर, मणिपुर 2.55 लाख हेक्टेयर और मेघालय 2.43 लाख हेक्टेयर का स्थान रहा।
जलवायु संकट और गहरायावन हानि और कार्बन उत्सर्जन 2001 से 2024 के बीच भारत ने कुल 2.31 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आच्छादन खोया, जो 7.1 प्रतिशत की गिरावट है। इससे अनुमानित 1.29 गीगाटन कार्बन मोनोऑक्साइड2 उत्सर्जन हुआ है, जो जलवायु संकट को और गहरा करता है। हालांकि, 2000 से 2020 के बीच भारत ने 1.78 मिलियन हेक्टेयर नया वृक्ष अच्छादन भी जोड़ा, जो वैश्विक वृक्ष वृद्धि का 1.4 प्रतिशत है।
चाय चखने का कोर्स शुरू करेगा टी बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पर वाणिज्य मंत्रालय की पहल
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाला टी बोर्ड जल्द ही चाय चखने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर सकता है।
बुधवार को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पर वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने बताया कि चाय के कारोबार को बढ़ाने के लिए बोर्ड कई कदम उठा रहा है और इसके तहत ही चाय चखने को लेकर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
चाय इंडस्ट्री में काम करने का मौकाकोर्स करने वाले युवाओं को चाय इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा। कोशिश यह की जा रही है कि देश में चाय के स्वाद से लेकर उसे बनाने व पीने के तरीके के बारे अधिक से अधिक जानकारी लोगों को दी जा सके।
बर्थवाल ने कहा कि दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि देश में चाय से जुड़ी साक्षरता को बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि चाय से जुड़े पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रकार के प्रयास से चाय निर्यात को और प्रोत्साहन मिलेगा। चाय उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और काली चाय के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है।
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देशकीनिया के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश भी है। भारत दुनिया के 20 से अधिक देशों को चाय का निर्यात करता है। गत वित्त वर्ष 2024-25 में चाय का निर्यात 92.3 लाख डॉलर का रहा जो पूर्व के वित्त वर्ष 2023-24 के मुकाबले 11.84 प्रतिशत अधिक है।
चाय के निर्यात में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरीइस साल अप्रैल में चाय के निर्यात में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले कुछ सालों से भारत में ग्रीन टी का उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के मौके पर वाणिज्य मंत्रालय में विभिन्न प्रकार की चाय की प्रदर्शनी लगाई गई।
अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अशोक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर विवादास्पद पोस्ट करने के लिए महमूदाबाद को गिरफ्तार किया गया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन महमूदाबाद की टिप्पणी डाग व्हिसलिंग (समूह विशेष को सांकेतिक रूप से उकसाने वाला संदेश) जैसी प्रतीत होती है।
महमूदाबाद सोनीपत स्थित अशोक विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर ¨सह की पीठ ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच के लिए 24 घंटे के भीतर तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित करने का निर्देश दिया।
एसआइटी की अध्यक्षता महानिरीक्षक (आइजी) रैंक के अधिकारी करेंगे, जिसमें पुलिस अधीक्षक (एसपी) रैंक की एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को आगे की जांच में मदद के लिए अंतरिम जमानत दी गई है और महमूदाबाद को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
प्रोफेसर के पास शब्दों की कमी नहीं हो सकती: कोर्टपीठ ने प्रोफेसर की पोस्ट में शब्दों के चयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका इस्तेमाल जानबूझकर दूसरों को अपमानित करने, नीचा दिखाने या उन्हें असहज करने के लिए किया गया था। प्रोफेसर के पास शब्दों की कमी नहीं हो सकती। वह बिना दूसरों को चोट पहुंचाए सरल भाषा में वही भावनाएं व्यक्त कर सकते थे। महमूदाबाद के वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि प्रोफेसर की टिप्पणी में कोई आपराधिक इरादा नहीं था।
उन्होंने कहा, पोस्ट का अंत ''जय हिंद'' से हुआ है, जो इसकी देशभक्ति की प्रकृति को दर्शाता है। राहत की मांग करते हुए सिब्बल ने कहा कि प्रोफेसर न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी पत्नी नौ महीने की गर्भवती है। यह ऐसी टिप्पणियां करने का उचित अवसर नहीं है, लेकिन इन टिप्पणियों को इस तरह देखा जाना चाहिए कि उनमें कोई अपराध वाली बात नहीं है।
प्रोफेसर के मानवाधिकार और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है: मीडिया रिपोर्टएनएचआरसी ने हरियाणा पुलिस प्रमुख को भेजा नोटिसराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बुधवार को कहा कि उसने महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हरियाणा पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है। आयोग ने हरियाणा पुलिस से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि मीडिया रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि प्रोफेसर के मानवाधिकार और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है।
भाजपा ने कहा-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है भाजपा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां याद दिलाती हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। भाजपा आइटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दी, लेकिन गंभीर चिंताएं जताईं। यह सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। हमें संवाद के लिए खड़े होना चाहिए, लेकिन गरिमा के लिए भी।
जेल नहीं पहुंचा आदेश, आज हो सकती है रिहाईसोनीपत संवाददाता के अनुसार, बुधवार शाम तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश जेल नहीं पहुंचने के कारण महमूदाबाद की रिहाई नहीं हो सकी। अब गुरुवार को आदेश पहुंचने के बाद ही रिहाई हो सकेगी। स्वजन ने उनका मूल पासपोर्ट बुधवार दोपहर में ही राई थाने में जमा करा दिया था। सोनीपत की अदालत ने पासपोर्ट जमा करवाने के लिए बुधवार शाम पांच बजे तक का समय दिया था।
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पाक का नापाक चेहरा होगा बेनकाब, 33 देशों के आगे खुलेगी पोल; डेलिगेशन विदेश रवाना
पीटीआई, नई दिल्ली। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दुनिया के सामने रखने और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए दो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जापान और यूएई के लिए रवाना हुए।
जापान गए पहले दल का नेतृत्व जहां जदयू सांसद संजय कुमार झा कर रहे हैं वहीं यूएई के लिए रवाना हुए प्रतिनिधिमंडल की कमान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संभाल रहे हैं। यह दल वहां के सांसदों, सरकारी प्रतिनिधियों, थिंक टैंकों व प्रबुद्ध लोगों से मिलकर उन्हें पाक के आतंकी चेहरे की हकीकत से रूबरू कराएंगे।
33 देशों का दौरा करेंगे सांसदहाल में पाक परस्त आतंकियों की ओर से पहलगाम में किए गए आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत के बारे में उन्हें जानकारी देंगे। बता दें कि ऐसे सात प्रतिनिधिमंडल कुल 33 देशों का दौरा करेंगे और पाक की आतंकी गतिविधियों का चिट्ठा खोलेंगे।
इन प्रतिनिधिमंडलों में विभिन्न दलों के सांसद, वरिष्ठ नेता और अनुभवी राजनयिक समेत कुल 51 सदस्य शामिल हैं। जापान गया संसदीय प्रतिनिधिमंडल उसके बाद दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के दौरे पर जाएगा, वहीं यूएई गया दल बाद में अफ्रीकी देशों लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन का दौरा करेगा।
पाकिस्तान का चेहरा होगा उजागर- जदयू सांसद झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, ब्रिजलाल, प्रधान बरुआ और हेमांग जोशी, कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी, माकपा के जान ब्रिटास और पूर्व राजदूत मोहन कुमार शामिल हैं।
- जापान गए दल की अगुआई कर रहे संजय झा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल का काम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करना है कि वह किस तरह प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।
प्रतिनिधिमंडल की सदस्य और एनसीपी (शप) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई व्यक्तिगत या राजनीतिक नहीं, हमें एकजुट रहना चाहिए। बारामती से सांसद ने कहा कि विपक्ष को संयम और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए और राजनीतिक दलों को भारतीय सशस्त्र बलों के बारे में किसी भी गलतफहमी को पैदा करने से बचना चाहिए।
उधर, शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद कई देशों में सांसदों का सर्वदलीय दल भेजने का निर्णय लिया है जबकि उन देशों का भारत-पाक मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। असल में सरकार वास्तविकता के बजाय शोमैनशिप में अधिक रुचि रखती है।
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Bihar News: होमगार्ड भर्ती परीक्षा में अबतक 677 अभ्यर्थी सफल, विभाग को प्राप्त हुए हैं 69,014 आवेदन
जागरण संवाददाता, पटना। गृहरक्षक बल की शारीरिक सक्षमता जांच परीक्षा में बुधवार को 152 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। 15 मई से शुरू इस परीक्षा में 677 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय गर्दनीबाग में चल रही परीक्षा में स्वच्छ नामांकन के लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दे रखा है।
पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न कराएं परीक्षाउन्होंने शारीरिक दक्षता सक्षमता जांच परीक्षा को बहुत सावधानीपूर्वक तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने को कहा है। जिले में 1,479 पदों पर होमगार्ड की बहाली की जानी है। इस पद के लिए 69,014 आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद शारीरिक सक्षमता जांच परीक्षा की प्रक्रिया 15 मई से चल रही है।
जिलाधिकारी ने बताया कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों एवं प्रखण्डों से आनेवाले अभ्यर्थियों एवं परिजनों हेतु वाटप्रूफ पंडाल अस्थायी ठहराव स्थल शारीरिक सक्षमता जाँच परिसर के बाहर बनाया गया है जिसमें एक दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया गया है।
पीए सिस्टम से गाइड किया जाएगाअस्थायी ठहराव स्थल में पेयजल एवं शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही एक हेल्प डेस्क भी अधिष्ठापित की गई है, जहां से आने वाले अभ्यर्थियों को पीए सिस्टम से गाइड किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रवेश द्वार से केवल उम्मीदवारों का प्रवेश होगा। बाहरी व्यक्ति का मैदान में प्रवेश वर्जित रहेगा। मैदान में प्रवेश का मुख्य मार्ग विद्यालय के मेन गेट की ओर से होगा। इस कार्य हेतु मुख्य प्रवेश द्वार एवं मुख्य निकास द्वार पर पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
पदाधिकारियों/कर्मियों की प्रतिनियुक्तिसाथ ही पूछ-ताछ काउंटर पर अभ्यर्थियों के पावती/अनुक्रमांक सहित अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि गृहरक्षकों के स्वच्छ नामांकन को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु 04 निबंधन काउंटरों का निर्माण करते हुए निबंधन काउंटर पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, कर्मियों एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पटना पूर्वी को जांच स्थल पर पेयजल हेतु 04 टैंकर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम को अभ्यर्थियों/कर्मियों के लिए 02 मोबाइल शौचालय की व्यवस्था एवं साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना को जाँच स्थल पर एवं उनके आस-पास वाहनों की पार्किंग तथा यातायात व्यवस्था के प्रबंधन एवं सतत अनुश्रवण करने का निदेश दिया।
मेडिकल की भी रहे सुविधाजिलाधिकारी ने सिविल सर्जन, पटना को निदेश दिया कि जांच स्थल पर चिकित्सा पदाधिकारी एवं जीवन रक्षक दवाओं के साथ चिकित्सक, पारा मेडिकल स्टाफ सहित 02 एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही निकटतम अस्पतालों को आपातकालीन स्थिति के लिए समुचित चिकित्सकीय व्यवस्था तैयार हालत में रखेंगे।
जिलाधिकारी ने जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पटना को निदेश दिया कि जांच स्थल पर 01 (एक) अदद फायर वाटर टेंडर की प्रतिनियुक्ति कराना सुनिश्चित करेंगे।
शांतिपूर्ण तरीके से विधि-व्यवस्था बनाए रखेंजिलाधिकारी ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा गृहरक्षकों के स्वच्छ नामांकन प्रक्रिया में शांतिपूर्ण तरीके से विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह, राजकीय उच्च विद्यालय, गर्दनीबाग, पटना में अवस्थित मैदान में अस्थायी थाना अधिष्ठापित कराया जाएगा।
उक्त ब्रीफिंग बैठक में जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री अवकाश कुमार, उप विकास आयुक्त, पटना श्री समीर सौरभ एवं अन्य वरीय संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
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