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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2024-25 के लिए मुख्य कृषि फसलों (खरीफ एवं रबी) के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। इसमें चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली एवं सोयाबीन के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद जताई गई है।

मंत्रालय की ओर से जारी डाटा के अनुसार, खरीफ चावल का उत्पादन 1,206.79 लाख टन हो सकता है, जो 2023-24 की तुलना में 74.20 लाख टन ज्यादा है। पिछले वर्ष 1,132.59 लाख टन हुआ था। इसी तरह गेहूं का उत्पादन 1,154.30 लाख टन होने का आकलन है, जो 21.38 लाख टन अधिक है। पिछले वर्ष 1,132.92 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था।

खाद्यान्न का उत्पादन

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कृषि योजनाओं के जरिए किसानों को सहायता एवं प्रोत्साहन का प्रतिफल बताया है।खरीफ और रबी मिलाकर कुल खाद्यान्न 3,328.18 लाख टन होने का अनुमान है। इसमें खरीफ 1,663.91 लाख टन और रबी 1,645.27 लाख टन शामिल है। पिछले वर्ष कुल 3,322.98 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था।

खरीफ मक्का की उपज

यानी इस वर्ष 5.20 लाख टन ज्यादा खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान है। अभी तीसरा अनुमान आना अभी बाकी है। डाटा के अनुसार, खरीफ मक्का की उपज 248.11 लाख टन रहने का अनुमान है, जो अबतक का सबसे ज्यादा है। रबी मक्का 124.38 लाख टन होने का अनुमान है। खरीफ श्रीअन्न का 137.52 लाख टन और रबी 30.81 लाख टन उत्पादन हो सकता है।

तिलहन का उत्पादन

दालों की चाल भी अच्छी दिख रही है। तुअर (अरहर) 35.11 लाख टन, चना 115.35 लाख टन और मसूर 18.17 लाख टन होने का अनुमान है। तिलहन का उत्पादन भी पिछले वर्ष से ज्यादा है। खरीफ और रबी मिलाकर 416.69 लाख टन हो सकता है। पिछले वर्ष 396.69 लाख तिलहन का उत्पादन हुआ था।

रेपसीड एवं सरसों का अनुमान

मूंगफली 104.26 लाख टन और रबी 8.87 लाख टन होने का अनुमान है। सोयाबीन का भी रिकॉर्ड 151.32 लाख टन उत्पादन हो सकता है। रेपसीड एवं सरसों का अनुमान 128.73 लाख टन का है। गन्ना निराश करने वाला है। पिछले वर्ष 4,531.58 लाख टन हुआ था, जबकि इस बार 4,350.79 लाख टन पर ही सिमट सकता है। कपास उत्पादन 294.25 लाख गांठ होने का अनुमान है। एक गांठ में 170 किलोग्राम कपास होती है।

ऐसे तैयार किया गया उत्पादन का आंकड़ा

कृषि मंत्रालय ने इस आंकड़े को राज्यों से मिले फसलों के क्षेत्रफल को रिमोट सेंसिंग , फसल मौसम निगरानी समूह एवं अन्य एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर सत्यापित किया है।

इसके अलावा अनुमान को अंतिम रूप देने से पहले मंत्रालय ने खरीफ एवं रबी मौसम के लिए उद्योग एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की राय ली है।

हितधारकों से परामर्श किया। साथ ही उपज अनुमान फसल कटाई प्रयोगों, पिछली प्रवृत्तियों एवं अन्य सहयोगी कारकों की भी पड़ताल कर तैयार किया है।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में वोटर लिस्ट तथा मतदाता पहचान पत्र में कथित हेर-फेर की शिकायतों का दावा करते हुए सत्रावकाश के बाद शुरू हुए बजट सत्र के पहले ही दिन आक्रामक तरीके से इस उठाते हुए संसद में इस पर बहस की मांग की है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने वोटर लिस्ट में गंभीर विसंगतियों का दावा करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के इस पर चर्चा को जरूरी करार दिया।

विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया

राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र सहित देश भर में विपक्ष की ओर से एक स्वर में मतदाता सूची पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में ईपीआईसी-वोटर लिस्ट की विसंगतियों पर तत्काल चर्चा का नोटिस खारिज होने के बाद समूचे विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया।

टीएमसी ने पूछा- सूचियों में गलती क्यों हुई?

लोकसभा में शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य के मुर्शिदाबाद और बर्धमान संसदीय क्षेत्रों और हरियाणा में समान नंबर के ईपीआईसी मौजूद होने के दावे को उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को देश को यह जवाब देना चाहिए कि मतदाता सूचियों में यह गलतियां क्यों हुईं? जबकि वोटर लिस्ट में खामियों का मसला महाराष्ट्र और हरियाणा में आया तो इस पर ध्यान दिलाया गया।

राहुल गांधी ने की चर्चा की मांग

टीएमसी सांसद के मुद्दा उठाने के बाद राहुल गांधी ने विपक्ष की ओर से स्पीकर के समक्ष चर्चा की मांग रखी। इसके बाद शून्यकाल में टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने बंगाल में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि का दावा करते हुए आरोप लगाया कि गुजरात और हरियाणा से इन्हें लाया जा रहा जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है।

उन्होंने कहा कि आयोग चाहे दावे करे मगर स्पष्ट है कि पिछले कुछ सालों में कोई निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हुआ है और उचित काम नहीं करने के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

विपक्षी सांसदों का नोटिस खारिज

राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने वोटर लिस्ट विसंगतियों पर नियम 267 के तहत चर्चा का विपक्षी सांसदों का नोटिस खारिज कर दिया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे उठाने की कोशिश की मगर इजाजत नहीं दी तो विरोध में विपक्षी सांसदों ने पहले हंगामा-नारेबाजी की और फिर वॉकआउट कर विरोध दर्ज कराया।

इससे पूर्व द्रमुक के त्रिची शिवा और केपी विल्सन, एमडीएमके के वाइको, सीपीआई के के संतोष कुमार आदि ने अगले परिसीमन में दक्षिण के राज्यों में लोकसभा सीटें घटने की चिंताओं पर चर्चा की मांग उठाई। जबकि कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और अजय माकन और टीएमसी के साकेत गोखले और सागरिका घोष ने राज्यों में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र जारी किए जाने में चुनाव आयोग की कथित चूक पर चर्चा का मुद्दा उठाया।

सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार: नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सदन के नेता जेपी नड्डा ने वॉकआउट को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए विपक्षी सांसदों को संसदीय नियमों का रिफ्रेशर कोर्स करने की नसीहत दी और आरोप लगाया कि 267 के तहत नोटिस देकर संसद और लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है मगर विपक्ष की बहस में दिलचस्पी नहीं।

पूरा विपक्ष विस्तृत चर्चा चाहता है: खरगे

मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि पूरा विपक्ष मतदाता सूची में विभिन्न विसंगतियों को लेकर उत्पन्न शंकाओं पर विस्तृत चर्चा चाहता है। खरगे ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के बीच सिर्फ छह महीनों में लाखों मतदाताओं की अचानक वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने मतदाता सूची मांगी है मगर चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया है।

नेता विपक्ष ने कहा कि संसद को लोकतंत्र और संविधान के प्रति लोगों की आस्था की रक्षा करनी चाहिए और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित करने वाले ऐसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराए जाने की आवश्यकता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना मेट्रो के निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया और काम में तेजी के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मेट्रो स्टेशन के निर्माण से जुड़े अपडेट दिए।

मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान, पीएमसीएच और पटना विश्वविद्यालय. के समीप पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पटना मेट्रो रेल परियोजना की अद्यतन प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी।

मुख्यमंत्री को राजेंद्र नगर, मोइनुलहक स्टेडियम, मलाही पकड़ी, खेमनीचक, पहाड़ी व जीरो माइल मेट्रो स्टेशन के साथ आइएसबीटी में निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन के बारे में जानकारी दी गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्ययोजना के अनुरूप पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करें। मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से लोगों को आवगमन में काफी सहूलियत होगी। उन्हें भीड़भाड़ से छुटकारा मिलेगा।

मेट्रो के लिए कुल 24 स्टेशन प्रस्तावित 

• मालूम हो कि पटना मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति 27 फरवरी 2019 को दी गयी थी। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 31.9 किमी मेट्रो रेललाईन का निर्माण होना है। इसके तहत कुल 24 स्टेशन प्रस्तावित हैं।
• इस परियोजना का क्रियान्वयन दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा। इसके पर्यवेक्षण का जिम्मा नगर विकास एवं आवास विभाग के पास है।
• मलाही पकड़ी से खेमनीचक, भूतनाथ रोड, जीरोमाइल, पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक मेट्रो लाइन को प्राथमिकता के आघार पर बनाया जा रहा। इस लाइन को इसी वर्ष 15 अगस्त तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित है।
• निरीक्षण के दौरान मु्ख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, डॉ. एस सिद्धार्थ, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि व पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह भी मौजूद थे।

भूमि अधिग्रहण मामले में राज्य सरकार को राहत

बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को बहुप्रतीक्षित पटना मेट्रो डिपो से जुड़े कानूनी विवाद पर अपना निर्णय सुनाते हुए राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है।

न्यायालय ने रानीपुर और पहाड़ी मौजे के भू-स्वामियों की ओर से दायर की गई दर्जनों अपीलों को खारिज कर दिया, जिससे अब मेट्रो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि पटना मेट्रो डिपो और टर्मिनल का निर्माण अपनी निर्धारित जगह पर ही होगा।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार अब अधिग्रहित भूमि के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगी।

खंडपीठ ने एकलपीठ के उस पूर्व आदेश को संशोधित कर दिया, जिसमें सरकार को अधिग्रहित जमीन के बदले भू-स्वामियों को 2014 में तय न्यूनतम सर्किल रेट को अद्यतन कर बढ़ी हुई मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया गया था

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Ontario's premier, the leader of Canada’s most populous province, announced that effective Monday his province is charging 25% more for electricity to 1.5 million Americans in response to U.S. President Donald Trump's trade war.Ontario provides electricity to Minnesota, New York and Michigan.“President Trump’s tariffs are a disaster for the U.S. economy. They’re making life more expensive for American families and businesses," Ontario Premier Doug Ford said in a statement. “Until the threat of tariffs is gone for good, Ontario won’t back down. We’ll stand strong, use every tool in our toolkit and do whatever it takes to protect Ontario.”Ford has said Ontario’s tariff would remain in place despite the one-month reprieve from Trump, noting a one month pause means nothing but more uncertainty.Ford's office said the new market rules require any generator selling electricity to the U.S. to add a 25% surcharge to the U.S. Ontario's government expects it to generate revenue of $300,000 Canadian (US$208,000) to $400,000 Canadian (US$277,000) per day, “which will be used to support Ontario workers, families and businesses.”The new surcharge is in addition to the federal government's initial $30 billion Canadian (US$21 billion) worth of retaliatory tariffs have been applied on items like American orange juice, peanut butter, coffee, appliances, footwear, cosmetics, motorcycles and certain pulp and paper products.Trump launched a new trade war last week by imposing tariffs against Washington’s three biggest trading partners, drawing immediate retaliation from Mexico, Canada and China and sending financial markets into a tailspin.Trump later said he has postponed 25% tariffs on many goods from Canada and Mexico for a month, amid widespread fears of a broader trade war.

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के त्रिभाषा फार्मूले और परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के साथ केंद्र सरकार की पहले से चल रही तनातनी सोमवार को तब और बढ़ गई, जब संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनईपी पर स्टालिन सरकार के रवैए की कड़ी आलोचना की और यूटर्न लेने का आरोप लगाया।

उन्होंने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को 'बेईमान' और 'असभ्य' भी बताया। हालांकि बाद में डीएमके सांसदों की आपत्ति के बाद प्रधान ने अपने इस शब्दों को वापस भी ले लिया।

डीएमके सांसदों ने सदन में किया हंगामा

इस बीच डीएमके सांसदों ने लोकसभा में वेल में आकर पहले जमकर हंगामा किया और बाद में सदन का बहिर्गमन कर गए। राज्यसभा में भी डीएमके के सांसदों ने इस मुद्दे पर जमकर नारेबाजी और हंगामा किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डीएमके सांसदों के रवैए की कड़ी आलोचना की।

लोकसभा अध्यक्ष ने दी चेतावनी

उन्होंने कहा यदि ऐसा ही रवैया रहा तो उन्हें सवाल पूछने का मौका नहीं मिलेगा। लोकसभा में यह हंगामा तब हुआ, जब पीएम-श्री स्कीम से जुड़े सवाल पर तमिलनाडु को राशि नहीं दिए जाने को लेकर डीएमके सांसद ने पूरक सवाल पूछे। इस पर शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा कि पीएम श्री की राशि किसी भी राज्य को तभी मिलती है, जब वह एनईपी को लागू करने को लेकर वह करार करते है।

तमिलनाडु भी इसे लेकर तैयार हो गया था। जिसमें उसे भी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश व पंजाब जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों की तरह यह छूट दी गई थी कि उन्हें कौन सी भाषा पढ़ानी है यह फैसला उन्हें करना है। केंद्र किसी पर कुछ थोपेगा नहीं। बाद में करार के समय तमिलनाडु सरकार इससे पलट गई।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लगाए आरोप

प्रधान ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन व राज्य के शिक्षा मंत्री इसे लेकर तैयार थे। इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय के उनकी सहमति भी बन गई थी, लेकिन राज्य के 'सुपर सीएम' के दबाव में सीएम को अपने फैसले को बदलना पड़ा। इस बीच प्रधान ने कहा कि जिनके पास कोई तथ्य नहीं है वह केवल हल्ला करके विषय को भ्रमित करना चाहते है। हम किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोप रहे है।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार शिक्षा जैसे मुद्दे पर ओछी राजनीति और राज्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस बीच सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने प्रधान के असभ्य शब्द पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि यह राज्य के लोगों का अपमान है।

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने शब्दों को लिया वापस

प्रधान ने कहा कि यदि उन्हें किसी शब्द से तकलीफ हुई है, तो मैं उसे वापस लेता हूं। राज्यसभा में भी डीएमके सांसदों ने जमकर हंगामा किया व एनईपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को तमिल भाषा के साथ भेदभाव को आरोप लगाया। गौरतलब है कि तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्टालिन सरकार इन दिनों भाषा और परिसीमन के मुद्दे को गरमाए हुए है।

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जागरण, राज्य ब्यूरो, मुंबई। प्रचंड बहुमत के साथ नई पारी शुरू करने के तीन महीने बाद महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति (राजग) सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) को एक बड़े विकास केंद्र (ग्रोथ हब) के रूप में विकसित करने और मुंबई-पुणे-नासिक के बीच के स्वर्णिम त्रिभुज में विकास को बढ़ावा देने की अपनी योजना का अनावरण किया है। 

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि मुंबई में अंतरराष्ट्रीय स्तर के सात व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इससे शहर की अर्थव्यवस्था को मौजूदा 140 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

एमएमआर में ये जिले शामिल

सोमवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए कई नई पहलों की घोषणा की। फडणवीस ने कहा कि बजट महाराष्ट्र के विकास को बढ़ावा देनेवाला है। उनके साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी थे। पवार राज्य के वित्त और योजना मंत्री भी हैं। एमएमआर में मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले और समीपवर्ती ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिले शामिल हैं।

1.5 ट्रिलियन डॉलर लक्ष्य

आज प्रस्तुत बजट में कहा गया है कि एमएमआर को अंतरराष्ट्रीय स्तर के आर्थिक विकास केंद्र (ग्रोथ हब) के रूप में विकसित किया जाएगा। बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला-वर्ली, वडाला, गोरेगांव, नवी मुंबई, खारघर और विरार-बोइसर जैसे सात स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यावसायिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य मुंबई महानगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के आकार को मौजूदा 140 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 300 बिलियन अमरीकी डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचाना है।

नई मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम पूरा

1,160 हेक्टेयर में फैले नई मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। वहां से अप्रैल 2025 में घरेलू उड़ानें संचालित होंगी। इस बीच मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को नई मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए जल्द ही मेट्रो का काम भी शुरू किया जाएगा। एमएमआर के लिए तीसरा हवाई अड्डा पालघर जिले में वधावन बंदरगाह के पास बनाने की सहमति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं।

वधावन में बनेगा बुलेट ट्रेन का स्टेशन

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग पर वधावन बंदरगाह के पास एक स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा वधावन बंदरगाह को मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग से भी जोड़ा जाएगा। रायगढ़ जिले के काशिद में फ्लोटिंग जेटी का काम जल्द ही शुरू होगा।

फडणवीस के अनुसार मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा और एलीफेंटा तक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक, सुसज्जित नौकाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक नीति की घोषणा की जाएगी। ठाणे से नई मुंबई तक एक एलिवेटेड मार्ग भी बनाया जाएगा। स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक परियोजना, बांद्रा और वर्सोवा के बीच 14 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसकी अनुमानित लागत 18,120 करोड़ रुपए है। इसे मई 2028 तक पूरा किया जाना है।

यहां शुरू होंगी नई मेट्रो लाइन

पुणे से शिरूर तक 564 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 7,515 करोड़ रुपये की लागत से काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मुंबई-नासिक-पुणे त्रिकोण पर स्थित तलेगांव से चाकन तक 25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 4 एलिवेटेड सड़कें शामिल हैं। इस योजना पर 6,499 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मुंबई, नागपुर और पुणे महानगरों की कई मेट्रो लाइनें अगले पांच वर्षों में चालू हो जाएगी।

कुंभ मेले की योजना भी बनी

2027 के सिंहस्थ कुंभ मेले की मेजबानी करने वाले नासिक जिले में भी बड़े पैमाने पर विकास की योजना बनाई गई है। रामकाल पथ विकास परियोजना के तहत नासिक में रामकुंड, कालाराम मंदिर और गोदावरी नदी तट के विकास के लिए 146.10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। कुंभ मेले से पहले नमामि गोदावरी अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। कुंभ मेले के व्यवस्थित आयोजन के लिए एक विशेष प्राधिकरण की स्थापना भी की जाएगी।

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आईएएनएस, हैदराबाद। तेलंगाना के नलगोंडा की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 2018 के ऑनर किलिंग मामले में एक भाड़े के हत्यारे को मौत की सजा और छह अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एससी/एसटी अदालत ने छह साल पहले अनुसूचित जाति के युवक पी. प्रणय की हत्या के लिए बिहार के मूल निवासी सुभाष कुमार शर्मा को मौत की सजा सुनाई।

सरेआम की गई थी प्रणय की हत्या

प्रणय की सार्वजनिक रूप से उस समय हत्या कर दी गई, जब वह गर्भवती पत्नी अमृता और मां के साथ 14 सितंबर 2018 को मिर्यालगुडा के एक निजी अस्पताल से बाहर आ रहा था। यह हत्या सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। प्रणय ने ऊंची जाति की अमृता से विवाह किया था। वे बचपन के दोस्त थे। उनकी शादी 30 जनवरी 2018 को हैदराबाद के आर्य समाज मंदिर में हुई थी।

अमृता के पिता ने की आत्महत्या

प्रणय की हत्या के लिए भाड़े पर हत्यारे बुलाने वाले अमृता के पिता मामले में पहले आरोपित थे। वह जब जमानत पर थे तो सात मार्च 2020 को आत्महत्या कर ली। मारुति राव पर अन्य आरोपित के माध्यम से भाड़े के हत्यारे सुभाष शर्मा को एक करोड़ रुपये देकर हत्या की साजिश रचने का आरोप था। छह साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने शर्मा को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई।

बाकी दोषियों को हुई आजीवन कारावास की सजा

अन्य दोषियों में असगर अली, अब्दुल बारी, एमए करीम, मारुति राव के भाई श्रवण कुमार, ऑटो चालक निजाम और मारुति राव के कार चालक शिवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। असगर अली 2003 में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की हत्या का भी आरोपित है।

प्रणय के पिता पी बालास्वामी की शिकायत पर पुलिस ने आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया था। 12 जून 2019 को पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में 1,600 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। सुभाष शर्मा को छोड़कर सभी आरोपितों को 2019 में जमानत मिल गई थी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। हिंदुओं का प्रमुख पर्व होली को महज चार रोज रह गए हैं। होली शुक्रवार को मनाई जानी है, उसी दिन जुमे की नमाज भी पढ़ी जानी है। अब इसको लेकर यूपी के बाद बिहार में भी राजनीति शुरु हो गई है।  

भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जुमे की नमाज साल में 52 दिन होती है और होली साल में एक बार आती है। इसलिए बेहतर होगा कि मुस्लिम समाज घर से बाहर नहीं निकले। वरना कोई रंग लगा देगा तो वे इसका गलत अर्थ लगाएंगे। माहौल भी खराब हो सकता है।

अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा विधायक के बयान का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि घृणा फैलाने के आरोप में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहिए कि वे बचौल को बुलाकर डांटे।

तेजस्वी ने कहा कि सत्ता मिले न मिले, जब तक राजद है, लालू प्रसाद की विचारधारा है, वे किसी को गंगा-जमुनी संस्कृति के विरुद्ध काम करने की अनुमति नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो एक मुस्लिम की सुरक्षा के लिए पांच-छह हिन्दू सामने आएंगे।

तेजस्वी ने सोमवार को बचौल पर तीखी टिप्पणी की। तेजस्वी ने पूछा कि ये राज्य बचौल के पिताजी के बाप का है क्या? बचौल है कौन? बचौल को क्या पता है? मंत्री नहीं बनाया, इसलिए उल्टा-पुल्टा बोल रहे हैं।

उन्होंने इस प्रकरण में जदयू की चुप्पी पर भी प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि जदयू आज पूरी तरह भाजपा और आरएसएस के रंग में रंग गया है।

भाजपा पहले पिछड़े, अति पिछड़े और महिलाओं पर हमला बोलती थी। अब मुसलमानों पर हमला कर रही है। लेकिन, यह बिहार है। यहां भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी।

JDU प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- RJD ने अल्पसंख्यकों को ठगा, नीतीश कुमार ने दिलाया वाजिब हक

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सोमवार को कहा कि राजद ने अल्पसंख्यकों को वोट बैंक बनाया और नीतीश कुमार ने उन्हें वाजिब हक दिलाया। अल्पसंख्यक समाज के वास्तविक हितों की रक्षा को लेकर नीतीश सरकार प्रतिबद्ध है।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा खुद को अल्पसंख्यक समाज का हितैषी कहना ढोंग है। राजद ने केवल अल्पसंख्यकों को गुमराह कर उनके वोट बटोरने की राजनीति की।

लालू-राबड़ी के 15 वर्षों के शासनकाल में अल्पसंख्यक समुदाय को केवल ठगा गया। अल्पसंख्यक समाज के वास्तविक हितों की रक्षा हेतु नीतीश सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है।

नीतीश कुमार ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी, उर्दू शिक्षकों की बहाली, मदरसा शिक्षकों के वेतनमान, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, तालिमी मरकज और मदरसों के आधुनिकीकरण की योजनाओं को धरातल पर उतारा।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लालू-राबड़ी राज में अल्पसंख्यकों के नाम पर केवल खोखली राजनीति की गई। उनके शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की चिंता कभी नहीं की। बिहार की जनता समझ चुकी है कि राजद का असली मकसद केवल सत्ता हासिल करना है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सोमवार को बताया कि एनएच-31 के अथमगोला से बाढ़ होते हुए मोकामा तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए कुल 249.88 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उन्होंने बताया कि इसमें कुल 40 किमी के पथांश में 22 किमी लंबाई में आरसीसी नाले का भी निर्माण कराए जाने का प्रविधान है। वह विधानपरिषद में नीरज कुमार के ध्यानाकर्षण का उत्तर दे रहे थे।

जदयू MLC ने उठाया मुद्दा

जदयू विधानपार्षद भीसम सहनी ने पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बगहा रेलवे ढाला पर हो रहे आरओबी निर्माण के एप्रोच कार्य में दरार होने को लेकर ध्यानाकर्षण लाया।

इसपर मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इंजीनियरों के साथ एनआइटी पटना की टीम से इसकी जांच कराई गई है, जिसमें निर्माण को सुरक्षित बताया गया है। सदस्य की आपत्ति पर वह एनआईटी की तकनीकी टीम से दोबारा इसकी जांच करा लेंगे।

पीएम आवास योजना में अनियमितता

भोजपुर के जगदीशपुर नगर पंचायत में पीएम आवास योजना में अनियमितता के प्रश्न पर नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार ने सदन को आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर मामले की जांच पूरी कर इसी सत्र में कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। वह भगवान सिंह कुशवाहा के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे।

कंगन घाट से दीदारगंज के बीच बन रहे पुल का निर्माण जल्द पूरा करें : नीतीश

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को जेपी गंगा पथ के तहत कंगन घाट से दीदारगंज के बीच निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा करें। इस मौके पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा।

इस महीने के अंत तक निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। साइट मैप के माध्यम से अधिकारियों ने जेपी गंगा पथ परियोजना के तहत रेलवे से हस्तांतरित जमीन पर पटना साहिब से पटना घाट पथ के निर्माण कार्य के बारे में भी जानकारी दी। दीदारगंज- बख्तियारपुर-मोकामा पथ के चौड़ीकरण योजना के बारे में भी मुख्यमंत्री को बताया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी गंगा पथ का निर्माण दीदारगंज तक हो जाने से बिहारशरीफ, मोकामा और बेगूसराय तक जाने में समय की बचत होगी। लोगों को पटना शहर और पटना के बाहर कहीं भी आने-जाने में सहूलियत होगी। गंगा पथ परियोजना अपने आप में अद्भुत है। इससे यातायात में गतिशीलता आएगी और सहूलियत होगी।

निरीक्षण में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, विशेष कार्य अधिकारी गोपाल सिंह, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह, व बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष शीर्षत कपिल अशोक भी मौजूद थे।

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जागरण टीम, नई दिल्‍ली। देश में सभी नागरिक भयमुक्त और सुरक्षित जीवन जी सकें, इसमें पुलिस व्यवस्था की अहम भूमिका है। तमाम कमियों के बावजूद पुलिस 365 दिन और चौबीसों घंटे कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ऐसा लगता है कि पुलिसकर्मी इंसान नहीं, मशीन हैं। वे दिन रात काम करते हैं। उनके काम के घंटे तय नहीं हैं। उनको अवकाश मिलना भी उच्च अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है।

अब सर्वोच्च न्यायालय उनके काम के घंटे तय करने और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। सवाल उठता है कि जब पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए राजनीतिक दल और समाज हमेशा मुखर रहता है तो एक कर्मचारी के तौर पर उनको न्यूनतम मानवीय अधिकारों से वंचित रखे जाने के खिलाफ कहीं से कोई आवाज क्यों नहीं उठती है।

आजादी के बाद से ही पुलिस सुधारों की बात हो रही है। 1996 में प्रकाश सिंह पुलिस सुधारों की मांग लेकर सर्वोच्च अदालत पहुंचे थे, लेकिन आज भी जमीन पर हालात बदले नहीं हैं। पुलिसकर्मियों को जरूरी मानवीय सुविधाओं से वंचित रखने और पुलिस सुधार लागू न हो पाने के कारणों की पड़ताल ही आज का मुद्दा है?

पुलिस क्‍या काम करती है?  

पुलिस को अपराध की जांच, कानून व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटी, सूचनाएं जुटाने के साथ पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती है। पुलिसकर्मियों को वीआइपी ड्यूटी और त्योहारों व विशेष आयोजनों के दौरान व्यवस्था की देखरेख में भी लगाया जाता है। इन कामों के साथ पुलिसकर्मियों को अदालत से जुड़े जटिल काम भी करने होते हैं।

धर्मवीर आयोग (राष्ट्रीय पुलिस आयोग) ने क्‍या सिफारिश की थी?

पुलिस सुधारों को लेकर सबसे पहले 1977 में धर्मवीर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। इसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहा जाता है। चार वर्षों में इस आयोग ने केंद्र सरकार को आठ रिपोर्ट सौंपी थीं, लेकिन इसकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया।

धर्मवीर आयोग की प्रमुख सिफारिशें 

• हर राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए
• जांच कार्यों को शांति व्यवस्था संबंधी कामकाज से अलग किया जाए
• पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए
• पुलिस प्रमुख का कार्यकाल तय किया जाए
• -एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाए

समितियां बनीं, पर क्‍या कार्रवाई हुई?

गृह मंत्रालय के स्टेटस नोट के अनुसार, पुलिस सुधारों के लिए पिछले कई वर्षों में विभिन्न समितियों/आयोगों का गठन किया गया।  पुलिस के पुनर्गठन पर पद्मनाभैया समिति (2000) और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों पर मलीमठ समिति (2002-03) के सुझाव उल्लेखनीय हैं।

साल 1998 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जूलियो रिबेरो की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया था। इसका काम केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और आयोग की लंबित सिफारिशों को लागू करने के तरीके सुझाना था।

पुलिस सुधारों पर 2006 में सुप्रीम कोर्ट के सात निर्देश

• स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए, ताकि पुलिसकर्मी बिना दवाब के काम कर सकें।

• पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए, जो पुलिस के खिलाफ आने वाली गंभीर शिकायतों की जांच कर सके।

• थाना प्रभारी से लेकर पुलिस प्रमुख तक का एक स्थान पर दो वर्ष का ही कार्यकाल हो।

• नया पुलिस अधिनियम लागू किया जाए।

• अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था के लिए अलग पुलिस की व्यवस्था की जाए।

• पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और सेवा से संबंधित अन्य मामलों को तय करने के लिए राज्य स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड बनाया जाए।

• केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया कि वह केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाए। इसका काम केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार करना था, जिनका न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का हो।

अभी क्‍या स्थिति है?

सर्वोच्च न्यायालय में मामला अंतिम बार 16 अक्टूबर, 2012 को सुनवाई के लिए आया था। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारत संघ को निर्देश दिया गया था कि वे 2006 में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

गृह मंत्रालय ने 26 फरवरी, 2013 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के माध्यम से एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी और मामला फिलहाल विचाराधीन है।

दूसरे देशों में पुलिस के काम के घंटेब्रिटेन

• 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं पुलिस वाले ब्रिटेन में
• 22 दिन की न्यूनतम सालाना छुट्टी मिलती है
•  सप्ताह में एक दिन की छुट्टी का है प्रावधान
•  सैलरी के साथ मिलती है सिक लीव

अमेरिका

• 40 घंटे प्रति सप्ताह का वर्क शेड्यूल लागू
• 8 घंटे 35 मिनट की शिफ्ट में काम करती है न्यूयॉर्क पुलिस
• 5 दिन काम के बाद दो दिन  मिलता है आफ
• 9 घंटे की शिफ्ट में काम करती है सिएटल पुलिस

कनाडा

• 10 घंटे की शिफ्ट होती है दिन व शाम की। रात में 8.30 घंटे की शिफ्ट
• 3 शिफ्ट में संचालित होते हैं पुलिस स्टेशन
• लंबी शिफ्ट के बाद पुलिसकर्मियों को मिलता है रेस्ट डे

आस्ट्रेलिया

• 12 घंटे की शिफ्ट का सिस्टम 2009 तक लागू था
• अब 8 घंटे की शिफ्ट में काम करती है स्थानीय पुलिस