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जागरण संवाददाता, पटना। पटना में बस चुकीं 27 पाकिस्तानी महिलाओं का वीजा 10 मई को रद कर दिया जाएगा। वे दो महीने यानी 10 जुलाई तक ट्रांजिट पीरियड में रहेंगी। इस बीच उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने तक वे जिले से बाहर नहीं जा सकेंगी।

उनकी गतिविधियों पर स्थानीय थाने की पुलिस विशेष निगरानी रख रही है। एसपी (विधि-व्यवस्था) संजय कुमार ने बताया कि 24 पाकिस्तानी महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं, जबकि तीन महिलाओं ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। एक पाकिस्तानी महिला पर न्यायालय में लंबित है।

दस मई को सभी पाकिस्तानी नागरिकों का पासपोर्ट इंवैलिड हो जाएगा। उन्हें दोबारा आवेदन कर वीजा प्राप्त करना होगा। इस बाबत सभी को नोटिस दी गई है।

विशेष शाखा की भी है पैनी नजर

पाकिस्तानी नागरिकों के अद्यतन पते और स्थिति के बारे में थाने से सत्यापन कराया जा चुका है। सूत्रों की मानें तो थानास्तर पर तैनात विशेष शाखा के अधिकारी भी गुप्तचर के माध्यम से उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। दोबारा वीजा पाने तक वे थाना क्षेत्र अथवा जिला से बाहर न जा सकें, इसके लिए निगरानी रखी जा रही है।

सत्यापन के दौरान पुलिस ने उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम, मोबाइल नंबर और ठिकाने भी अंकित किए हैं। कथित जमानतदारों का भी सत्यापन कराया गया है।

पाकिस्तानी महिला का बेटा बोला- मेरी मां भारतीय

नोटिस प्राप्त होने के बाद पाकिस्तानी महिला जाहिदा खालिद गुरुवार को पटना पुलिस के मुख्यालय स्थित विधि-व्यवस्था एसपी के कार्यालय पहुंचीं। साथ में उनका जवान बेटा भी था। मां को पाकिस्तानी नागरिक कहे जाने पर उसने एतराज जताया और गुस्से में बोला कि मेरी मां भारतीय है।

सूत्रों का कहना है कि जाहिदा पटना में रहने की गुहार लगाने पहुंची थीं। उन्होंने एसपी को बताया कि वह पीरबहोर थाना क्षेत्र के सब्जीबाग में रहती हैं। उनके ऊपर पीरबहोर थाने में जो मुकदमा था, उसमें 24 अप्रैल को वह कोर्ट से बरी हो चुकी हैं।

हालांकि, इस संबंध में अब तक पुलिस को वैध दस्तावेज कोर्ट से नहीं मिल सका है। जाहिदा लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारतीय सेना जहां आतंक की कमर तोड़ते हुए पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने में जुटी है, वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत एकजुटता के साथ जमीनी तैयारियों में जुटा है।

इसी क्रम में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर राष्ट्रीय तैयारियों और अंतर-मंत्रालयी समन्वय की समीक्षा की। उन्होंने संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए निरतंर सतर्कता, समन्वय और इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर विशेष जोर दिया।

लगातार हो रही उच्चस्तरीय बैठक

• दरअसल, पिछले दो दिनों में पाकिस्तान के साथ युद्ध तेज हुआ है। अपनी नाक बचाने के लिए पाकिस्तान की ओर से असफल प्रयास जारी हैं।
• ऐसे मे अगर लड़ाई ज्यादा खींचती है तो आंतरिक व्यवस्था निर्बाध चलती रहे इसके लिए यह बैठक बुलाई गई थी। यह उच्चस्तरीय बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए बुलाई थी।
• उन्होंने क्रियाकलापों की निरंतरता और संस्थागत मजबूती बनाए रखने के लिए मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों की योजना और तैयारी की समीक्षा की।

योजना का ब्योरा प्रस्तुत

सचिवों को अपने-अपने मंत्रालय के संचालन की व्यापक समीक्षा करते हुए तत्परता, आपातकालीन प्रतिक्रिया और इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान देने के साथ बिना गलतियों के कामकाज को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सचिवों ने वर्तमान स्थिति में सरकार के समग्र दृष्टिकोण के साथ अपनी योजना का ब्योरा प्रस्तुत किया।

सुरक्षा सुनिश्चित करने पर काफी गंभीरता से बात

प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि सभी मंत्रालयों ने संघर्ष के संबंध में अपनी कार्ययोजनाओं को चिन्हित कर लिया है और प्रक्रियाओं को मजबूत कर रहे हैं। मंत्रालय सामने आ रहीं सभी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने, गलत सूचना और फर्जी खबरों से निपटने के प्रयास और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर काफी गंभीरता से बात की गई।

समन्वय बनाए रखने की भी सलाह

मंत्रालयों को राज्यों के अधिकारियों और जमीनी स्तर की संस्थाओं के साथ मजबूत समन्वय बनाए रखने की भी सलाह दी गई। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय सहित सभी प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों ने भाग लिया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) की पृष्ठभूमि को केंद्र में रख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में आयाेजित इस बैठक में बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों कड़ी निगरानी का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री 10 मई को वरीय अधिकारियों के साथ पूर्णिया में पूरी स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में मुख्य सचिव तथा डीजीपी ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी कि सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मियों की छुट्टी रद कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग एवं कानून व्यवस्था से जुड़े सभी कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है।

सभी जिलों में रखें चौकसी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी सीमावर्ती जिलों में पूरी तरह चौकसी रखें। आवागमन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तुओं पर नजर रखें।

सीमावर्ती जिलाें के सभी महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि लगातार सघन गश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया और अन्य हैंडलों के माध्यम से चल रही फर्जी खबरों एवं अफवाहों को पूरी सख्ती से रोकने के निर्देश दिए हैं।

'लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं'

उन्होंने कहा कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार इस मामले में पूरी तरह सजग और सतर्क है। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है। भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर हम सभी को अटूट विश्वास है।

समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, डीजीपी विनय कुमार व मुख्यमंत्री के सचिव अनुप कुमार मुख्य रूप से मौजूद थे।

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3. ‘Let me correct you...’: Indian envoy to US responds to CNN's Wolf Blitzer's Jammu and Kashmir remark  Hindustan Times
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नीलू रंजन, नई दिल्ली। Operation Sindoor। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले में भारत ने कंधार का हिसाब भी चुकता कर लिया। जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर स्थित मुख्यालय में हुए हमले में कंधार विमान अपरहण का मुख्य सूत्रधार अब्दुल रउफ असगर (rauf asghar) मारा गया।

1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान आइसी 814 के अपहरण के बाद भारत को आतंकी सरगना मसूद अजहर के साथ दो अन्य आतंकियों को छोड़ना पड़ा था, जिसने बाद में जैश ए मोहम्मद जैसा दुर्दांत आतंकी संगठन खड़ा किया।

मसूद अजहर ने खुद की अपने परिवार के 14 सदस्यों की मौत की पुष्टि

रउफ असगर जैश ए मोहम्मद का आपरेशन प्रमुख होने के साथ ही मसूद अजहर का भाई भी था। सुरक्षा एजेंसी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बहावलपुर के जैश मुख्यालय पर किये गए हमले में रउफ असगर के मारे जाने की पुष्टि हो गई है।

मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत से उसकी मौत की पुष्टि हुई। ध्यान देने की बात है कि मसूद अजहर ने बुधवार को खुद अपने परिवार के 14 सदस्यों की मौत की पुष्टि की थी।

मसूद अजहर ने रउफ को बनाया था जैश का ऑपरेशनल चीफ

इसके साथ ही रोते हुए अपने लिए भी मौत की कामना थी। जाहिर है मसूद अजहर के आंसू रउफ असगर के लिए भी होंगे, जिसने कंधार विमान अपहरण कर उसे कश्मीर की जेल से बाहर निकाला था। कंधार विमान अपहरण की जांच में साबित हुआ कि 24 दिसंबर 1999 को अपहरण के समय खुद रउफ असगर विमान में मौजूद था।

आजाद होने के बाद मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन बनाया और रउफ को इसका ऑपरेशनल चीफ बना दिया।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार 2001 के संसद हमले से लेकर 2016 के पठानकोट एयरबेस हमले जैसे कई आतंकी हमलों में रउफ अगसर की सक्रिय भूमिका के सबूत मिले हैं। लेकिन आइएसआइ और पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में वह बेखौफ रह रहा था। एजेंसियों के अनुसार रउफ की मौत के बाद जैश ए मोहम्मद की आतंकी हमलों की क्षमता पर खासा असर पड़ेगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि अंचलाधिकारियों का पदस्थापन उनके काम के आधार पर होगा। अंचलाधिकारी भी कर्मचारियों के पदस्थापन में इसी मानदंड का पालन करें। वे गुरुवार को यहां भूमि सुधार उपसमाहर्त्ताओं और अंचलाधिकारियों की दो दिवसीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने जनता के काम को गंभीरता से पूरा करने पर जोर दिया। दाखिल-खारिज के अस्वीकृत करने के मामले में पश्चिम चंपारण के चनपटिया, अररिया के पलासी, मधुबनी के बाबूबरही, पूर्वी चंपारण के मधुबन, हाजीपुर, एवं कुढ़नी की प्रगति की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया गया।

'...रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे'

मंत्री ने स्पष्ट कहा कि बगैर सुनवाई के रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की समीक्षा मुजफ्फरपुर के मुसहरी, अररिया के रानीगंज, पूर्णिया ईस्ट सदर, अररिया के फारबिसगंज, सीतामढ़ी के डुमरा अंचल की प्रगति रिपोर्ट पर विभागीय मंत्री ने असंतोष व्यक्त किया।

परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जमाबंदी के डिजिटाइजेशन के मामले की समीक्षा में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। पूर्णिया ईस्ट के साथ-साथ कटिहार के कुर्सेला, समस्तीपुर के रोसड़ा, वैशाली के भगवानपुर, पश्चिम चंपारण के जोगापट्टी और पिपरासी, मधुबनी के बासोपट्टी की प्रगति रिपोर्ट को असंतोषजनक बताया गया।

लापरवाही पर होगी कार्रवाई

समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और विभागीय सचिव जय सिंह ने विभिन्न अंचलों के कार्य निष्पादन की गहन समीक्षा की।

बैठक में प्रदर्शन के आधार पर अधिकारियों और पदाधिकारियों को स्पष्ट संकेत दिया गया कि जहां भी शिथिलता या लापरवाही पायी जा रही है, वहां कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में निदेशक चकबंदी राकेश कुमार सिंह, निदेशक भू-अर्जन कमलेश कुमार सिंह एवं विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने गुरुवार को राजस्व शिकायत प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया।

उन्होंने दावा किया कि यह विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आम जनता को अब सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

शिकायतों का न सिर्फ त्वरित समाधान होगा, बल्कि हर चरण की जानकारी लोगों को समय पर मिलेगी। आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर इसे देखा जा सकता है।

विभाग के एसीएस ने क्या बताया?

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा- हम चाहते हैं कि हर नागरिक को यह महसूस हो कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। यह प्रणाली विभागीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाएगी और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता लाएगी।

विभागीय सचिव जय सिंह ने कहा कि लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

क्या लाभ होगा?

• शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा।
• बिहार भूमि पोर्टल के एकीकृत लॉगिन की व्यवस्था।
• शिकायत संख्या के आधार पर एसएमएस एवं पोर्टल के माध्यम से अद्यतन जानकारी।
• पूर्व में की गई शिकायतों की संधारित सूची को देख सकते हैं।
• ऑफलाइन आवेदन का ऑनलाइन में परिवर्तन।
• शिकायत पर की गई काररवाई को देखने की सुविधा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में नीरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दो लाख ताड़ के पेड़ चिह्नित किए गए हैं। इनसे इस सीजन में करीब 3 करोड़ 90 लाख लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और जीविका के संयुक्त पहल से लागू मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत ताड़ के पेड़ मालिकों और टैपर्स (पेड़ से नीरा रस निकालने वाला व्यक्ति) को रोजगार और आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

इस वर्ष अप्रैल से जुलाई तक (लगभग 65 दिन) के ताड़ी के मौसम में 20 हजार टैपर्स को आठ रुपये प्रति लीटर उत्पादित नीरा की दर से प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में (डीबीटी के माध्यम से) दी जाएगी।

प्रदेश में सबसे अधिक टैपर और ताड़ के पेड़ नालंदा, गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में चिह्नित किए गए हैं। जीविका के माध्यम से टैपर का सत्यापन कर मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से लाइसेंस निर्गत किया जाता है। वहीं, सबसे ज्यादा नीरा बिक्री केंद्र नालंदा जिले में स्थापित किया गया है।

ताड़ पेड़ मालिक को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि

विभागीय जानकारी के अनुसार, नीरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ताड़ के पेड़ मालिकों को तीन रुपये प्रति लीटर उत्पादित नीरा की दर से अधिकतम 10 पेड़ों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इसमें ताड़ के पेड़ मालिक को 585 रुपये प्रति पेड़ की दर से अधिकतम दस पेड़ों के स्वामित्व एवं टैपिंग के लिए 5850 रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

वहीं, 10 पेड़ की टैपिंग करने पर टैपर्स को 15 हजार 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि जीविका समूह की तरफ से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। दस से कम ताड़ पेड़ों के लिए समानुपातिक प्रोत्साहन राशि देय होगा।

वहीं, ताड़ के पेड़ को चिह्नित कर मार्किंग के लिए भी टैपर्स को अलग से प्रति पेड़ 30 रुपये की राशि दी जाएगी।

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