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डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान से अपना बदला पूरा कर लिया है। भारत ने पाक में पल रहे आतंकियों का नाश तो किया ही, साथ में पड़ोसी मुल्क को उसकी औकात भी दिखा दी।

अब ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाक के हमलों के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई में पड़ोसी मुल्क का क्या हाल हुआ ये खुद उसके जनरल मुनीर ने सामने ला दिया है। 

मुनीर के घायल सैनिकों का वीडियो आया

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं से बुरी तरह मात खाने के बाद पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर अपनी अकड़ दिखाने के लिए सैनिकों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इसका वीडियो खूब वायरल भी हुआ, लेकिन इसमें मुनीर के सैनिक भारत की कार्रवाई से बुरी तरह पिटे हुए दिखे। किसी का हाथ टूटा था तो कोई बुरी तरह जख्मी था।

इस वीडियो को कई भाजपा नेताओं ने शेयर किया है और पाक के हाल को बताया है।

पाकिस्तान का सेना प्रमुख अस्पतालों में जा जाकर घायल सैनिकों से मिल रहा है , जो भारत के बहादुर जवानों की मार खाकर पड़े हैं pic.twitter.com/qAUrCOECgj

— Laxmikant bhardwaj (@lkantbhardwaj) May 13, 2025

शेखी बघारते दिखे मुनीर

सोमवार को शेखी बघारते हुए मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं दृढ़ संकल्पित हैं और 'कोई शत्रुतापूर्ण योजना' उनके संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती। 

जनरल मुनीर ने यह टिप्पणी रावलपिंडी के संयुक्त सैन्य अस्पताल के दौरे के दौरान की, जहां वे भारत के हमलों में घायल सैनिकों और नागरिकों का हालचाल जानने आए थे। सेना द्वारा जारी बयान के अनुसार, उन्होंने घायल कर्मियों से मुलाकात की।

इस मौके पर मुनीर ने कहा कि पूरा देश अपनी सशस्त्र सेनाओं के साथ एकजुट है। 

पाकिस्तान सेना का भी आया बयान

इस बीच पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन 'बुनयानुम मर्सूस', ऑपरेशन 'मरका-ए-हक' (सत्य की लड़ाई) का हिस्सा था, जो भारत द्वारा पाकिस्तान के अंदर हमलों के बाद शुरू हुआ था। पाकिस्तान सेना ने सोमवार को एक बयान में कहा कि 10 मई को 'मरका-ए-हक' के हिस्से के रूप में ऑपरेशन 'बुनयानुम मर्सूस' (लोहे की दीवार) का संचालन भारतीय हमलों के जवाब में किया गया था, जो छह और सात मई की रात को शुरू हुए थे।

सेना के अनुसार, 'मरका-ए-हक' 22 अप्रैल से 10 मई तक के व्यापक संघर्ष का आधिकारिक नाम है, जबकि 10 मई के ऑपरेशन को 'बुनयानुम मर्सूस' नाम दिया गया था। इस बीच पाकिस्तान की संसद, नेशनल असेंबली ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित सेना की सराहना की गई।

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US President Donald Trump’s hopes of securing as much as $1 trillion in investment commitments from Saudi Arabia might clash with another costly ambition - transforming the kingdom’s own economy.Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman’s plans to diversify the oil-dependent country are likely to cost close to $2 trillion, according to estimates compiled by Bloomberg News. The sheer scale of domestic commitments — calculated by Bloomberg based on interviews with people familiar with the plans, US government projections, Saudi estimates and data from the researcher MEED — are transforming the kingdom’s role in the global economy.Decades of earning more money than it spent at home once left Saudi Arabia with huge surpluses to invest abroad. High domestic spending and falling oil prices have now sent that into reverse. The petrodollar spigot is still churning out vast amounts of cash, but transforming the Saudi economy is a costly endeavor.Giant investment plans — most notably a futuristic new city called Neom that could cost over $1.5 trillion if completed, according to US State Department estimates and people familiar with the construction — have pushed the country into a widening deficit. Neom had been projected to cost $500 billion when it was unveiled in 2017. The Gulf nation has also committed to hosting several global events requiring large scale investments, including the World Expo 2030, the FIFA World Cup in 2034 and the AFC Asian Cup in 2027. Meanwhile, its Trojena project — part of Neom — is expected to add 30 kilometers of ski slopes for the 2029 Asian Winter Olympics. The costs for the preparation and hosting of these events could run into hundreds of billions of dollars, although specific numbers aren’t available because the government doesn’t provide details, two economists surveyed by Bloomberg News said. 121130030All these outlays will limit how much MBS can afford to hand to Trump, who arrives in Riyadh on May 13. Already, the kingdom has scaled back ambitions on parts of Neom. The kingdom’s $940 billion Public Investment Fund is also cutting budgets on many projects and ramping up borrowing to keep up with spending commitments. While debt levels are currently low, they are at risk of steadily increasing. “Trump is chasing $1 trillion of investments, but Saudi Arabia can’t deliver it,” said Ziad Daoud, chief emerging markets economist at Bloomberg Economics, pointing to the kingdom's current account balance turning negative over the past year. “Saudi Arabia has become an importer of capital even with oil prices at relatively high levels, and it’s likely to remain until at least 2030. That’s going to reshape its relationship with the global economy.” 121130066Even if Saudi Arabia throws out big headline investment numbers during the visit and unveils a string of business partnership, much of the money may not trickle into the US economy any time soon. “$1 trillion of new trade and investment over the next four years is not going to happen,” said Tim Callen, a visiting scholar at the Arab Gulf States Institute in Washington. “It would represent a huge increase on recent levels and would basically represent all the assets of the PIF and close to a full year of GDP.” MBS — as the kingdom’s defacto ruler is called — has already helped Trump secure lower gasoline prices at home by boosting crude production. That’s in contrast to when President Joe Biden visited, leaving Saudi Arabia empty-handed after meeting the crown prince to plead for help tackling soaring inflation.But that alone won’t be enough to win favor with a president known for a transactional approach to foreign policy. The business community of Saudi Arabia has been fielding calls from government ministries scrambling for information on what trade and investments firms are planning to do with the US over the next few years, according to people familiar with the matter. Large contracts related to the development of MBS’s economic transformation plan look likely to be handed to US firms.How much of all of this was going to happen anyway will be moot. It will help hand Trump attention-grabbing numbers, just as he's trying to convince Americans that his worldwide tariffs are good for the US economy and will boost their job prospects. Regardless of who is in the White House, Saudi Arabia needs to buy US goods and services to protect its borders and meet its ambitions to become a hub for things like artificial intelligence, global logistics, tourism, and finance.Still, getting that number up to $1 trillion could be tough. The Saudi government could try to stretch out any pledge to a decade or more, said Rachel Ziemba, adjunct senior fellow at the Center for a New American Security. “Overall, I think there will be more announcements and desire to work together - economically, in energy and AI and in terms of investment - rather than real concrete steps,” she said. “Both Saudi Arabia and the US are probably comfortable being a bit vague on the details and finding a combination of purchase agreements, proposed investment and some areas of reduced trade barriers.”Saudi government representatives didn’t respond to request for comment for this story. 121130088So far, MBS has promised Trump $600 billion in extra investment and trade with the US over the next four years. Yet, crude prices at around $63 a barrel put fresh pressure on the kingdom. Bloomberg Economics estimates that Saudi Arabia needs a price of $96 a barrel to balance its budget, and $113 if domestic spending by the PIF on MBS's projects is included.“Any external demands will only add pressure to an already stretched position,” Monica Malik, chief economist at Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, said.To be sure, the Saudi government and the PIF have already started delaying some domestic investment plans and could delay them further or scale back some of its most ambitious plans. That would give them more room to spend in the short term. 121130102But the country’s stretched finances have started to show up in the rising pace of Saudi debt issuance. The government borrowed the most on record in the first quarter, even more than in the depths of 2020 when oil prices turned briefly negative.Still, Saudi Arabia’s total debt stands at $354 billion, only around 30% of gross domestic product and low by the standards of most other governments. It has over $400 billion of foreign reserves parked with the central bank and a large portion of that is US treasuries. “The current account will be in deficit in the coming years, meaning there will be no new money to invest overseas,” Callen said. “So they will either have to borrow or sell existing investments to finance new investments in the US or elsewhere.”

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 1 अप्रैल 2024 से भारत ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के तहत चिप आधारित पासपोर्ट जारी करने शुरू कर दिए हैं। इसकी शुरुआत चेन्नई, हैदराबाद और अमृतसर समेत 12 शहरों के पासपोर्ट दफ्तरों से की गई है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार ई-पासपोर्ट जारी होने के बाद लोगों के लिए जाली पासपोर्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं, ई-पासपोर्ट से इमिग्रेशन काउंटर पर व्यक्ति की पहचान का सत्यापन भी तेजी से किया जा सकेगा।

चिप में क्या-क्या होगा?

नए पासपोर्ट में एक गोल्ड चिप देखने को मिलेगी, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (RFID) मौजूद रहेगा। इस चिप में पासपोर्ट धारक की फोटो, फिंगर प्रिंट और आईरिस स्कैन समेत पूरा बायोमेट्रिक डेटा मौजूद रहेगा।

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ICAO के नियमों का पालन

यह पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के द्वारा दिए गए वैश्विक मानकों का पालन करता है। इस चिप में व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर भी मौजूद रहेंगे। ICAO सभी देशों को इसके सत्यापन की अनुमति देता है। हालांकि, ICAO के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेटा को उजागर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ई-पासपोर्ट को लेकर कई सवाल हैं, जिनके जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं।

ई-पासपोर्ट पर बना होता है यह चिह्न। फोटो- सोशल मीडिया

ई-पासपोर्ट पर उठ रहे सवाल

सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है -

• ई-पासपोर्ट में लगी चिप को कौन स्कैन कर सकता है?
• मसलन क्या एयरलाइंस, बैंक या कूरियर सेवाएं देने वाली निजी कंपनियां चिप का डेटा हासिल कर सकेंगी?
• क्या स्कैन किए गए डेटा को स्टोर करने से जुड़े कोई प्रतिबंध होंगे?
• पासपोर्ट धारक चिप में संग्रहित डेटा देख सकेंगे?
• क्या धारक यह चेक कर सकेंगे कि उनके पासपोर्ट के डेटा का एक्सेस कहां और किसके पास है? 
• पासपोर्ट धारकों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं?

बारकोड में भी खड़ी हुईं समस्याएं

बता दें कि इस साल की शुरुआत में सरकार ने पासपोर्ट पर छपे आवासीय पते को बारकोड में तब्दील कर दिया था। मगर इस बदलाव से नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। कोई भी शख्स आम स्कैनर का इस्तेमाल करके बारकोड स्कैन कर लेता है और आवासीय पते की जानकारी आसानी से हासिल कर ली जाती है।

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