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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक की देखभाल को लेकर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा, वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या करीबी रिश्तेदार को गिफ्ट में दी गई संपत्ति रद कर सकते हैं। यदि वो उनकी देखभाल करने में असफल रहते हैं।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और के राजशेखर की खंडपीठ ने दिवंगत एस नागलक्ष्मी की पुत्रवधू एस माला द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। नागलक्ष्मी ने अपने बेटे केशवन के पक्ष में एक समझौता विलेख किया था, इस उम्मीद के साथ कि वह और उसकी बहू उसके जीवन भर उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन वह उसकी देखभाल करने में विफल रहा।

उसके बेटे की मृत्यु के बाद उसकी बहू ने भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया। इसलिए, उसने आरडीओ, नागपट्टिनम से संपर्क किया।

बेटे के भविष्य के लिए लिया था फैसला

बयान दर्ज करने के बाद उसने प्यार और स्नेह से अपने बेटे के भविष्य के लिए विलेख लिखा था और माला के बयानों पर विचार करने के बाद, आरडीओ ने समझौता विलेख को रद्द कर दिया। इसे चुनौती देते हुए, माला ने एक याचिका दायर की और इसे खारिज कर दिया गया। माला ने फिर से याचिका दायर की।

क्या बोला कोर्ट?

पीठ ने कहा कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23(1) वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जहां वे अपनी संपत्ति को उपहार या समझौते के माध्यम से इस उम्मीद के साथ सेटल करते हैं कि व्यक्ति उनकी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान करेगा।

• पीठ ने कहा कि यदि व्यक्ति इन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो वरिष्ठ नागरिक के पास इसे रद करने के लिए न्यायाधिकरण से घोषणा प्राप्त करने का विकल्प होता है।
• अदालत ने आगे कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत आरडीओ के समक्ष वर्तमान मामले में स्थापित तथ्यों से पता चलता है कि संबंधित समय में बुजुर्ग महिला की उम्र 87 साल थी और उनकी बहू की तरफ से उनकी पूरी तरह उपेक्षा की जा रही थी।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर अन्य दो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आज (19 मार्च) धरती पर वापस लौट आए। 9 महीने और 14 दिन बिताने के बाद  सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर धरती पर वापस लौटे।

सुनीता विलियम्स की सफल धरती पर वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्ट लिखा।

उन्होंने लिखा,"आपका स्वागत है, Crew9 ! धरती ने आपको याद किया। स्पेस स्टेशन में सुनीता विलियम्स के अनुभव धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रहा है। सुनीता विलियम्स और Crew 9 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का सही अर्थ क्या है। यह घटना हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा।"

पीएम मोदी ने आगे लिखा,"अंतरिक्ष अन्वेषण का मतलब है मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखने का साहस करना और उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस करना। सुनीता विलियम्स, एक पथप्रदर्शक और एक आइकन, उन्होंने अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण दिया है। हम उन सभी पर अविश्वसनीय रूप से गर्व करते हैं, जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिखाया है कि जब परफेक्शन और जुनून मिलकर काम  करती है और तकनीक और दृढ़ता का संगम होता है तो क्या होता है।"

NASA ने किया चारों अंतरिक्ष यात्रियों को स्वागत

अंतरिक्ष यात्री निक हेग, बुच विल्मोर, सुनीता विलियम्स, और रोस्कोस्मोस अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव को धरती पर वापस लाने वाला कैप्सूल  फ्लोरिडा के तट पर उतरा। समुद्र में उतरने के बाद स्पेसक्राफ्ट में बैठे चारों यात्रियों का नासा ने स्वागत किया। अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत नियंत्रण केंद्र से इस संदेश के साथ किया गया, "निक, एलेक, बुच, सुनी - स्पेसएक्स की ओर से घर में आपका स्वागत है।" कमांडर निक हेग ने जवाब दिया, "क्या शानदार यात्रा रही।"

जो वादा किया था,वो निभाया: ट्रंप

सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी।  ट्रंप ने कहा, जो वादा किया था,वो निभाया गया। आज वे सुरक्षित रूप से 'गल्प ऑफ अमेरिका' में लौट आए, इसके लिए एलन मस्क, स्पेसएक्स और नासा का धन्यवाद!

वहीं, इस सफल मिशन के बाद एलन मस्क ने कहा,"स्पेसएक्स और नासा की टीमों को एक और सुरक्षित अंतरिक्ष यात्री वापसी के लिए बधाई! इस मिशन को प्राथमिकता देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद!"

यह भी पढ़ें: धरती पर लौटने के बाद ऐसा था Sunita Williams का पहला रिएक्शन, NASA ने जारी किया वीडियो

पीटीआई, पुडुचेरी। तमिल भाषा को लेकर मचे विवाद के बीच पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को परिपत्र जारी कर उन्हें अपना नाम तमिल में प्रदर्शित करने का निर्देश देगी।

विधानसभा में शून्यकाल के दौरान निर्दलीय सदस्य जी नेहरू उर्फ ​​कुप्पुसामी के सवाल पर रंगासामी ने कहा,

‘परिपत्र के माध्यम से सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दुकान मालिक साइनबोर्ड पर अपने प्रतिष्ठान के नाम को तमिल में प्रदर्शित करें।’

आदेश को लागू करने में नहीं हो कोई ढील

नेहरूजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि निर्देश को लागू करने में कोई ढील नहीं होनी चाहिए और सरकार से तमिल भाषा का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट और दृढ़ दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने बताया क्यों किया जा रहा ऐसा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सरकारी विभागों के सभी कार्यक्रमों के निमंत्रण पत्र तमिल में भी लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘तमिल भाषा के प्रति प्रेम और सम्मान के कारण ऐसा किया जा रहा है।’

 प्रोजेक्ट के लिए 1 हजार करोड़ की आवश्यकता 

इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान लोक निर्माण और मत्स्य पालन मंत्री के लक्ष्मीनारायणन ने सदन को बताया कि सरकार तटीय क्षेत्र के कटाव को रोकने के उपायों के तहत पुडुचेरी तटरेखा के पूरे 24 किलोमीटर क्षेत्र में चट्टानें बिछाएगी।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी तथा इसके कार्यान्वयन के लिए केंद्र से धनराशि मिलने की उम्मीद है।

CM स्टालिन ने बजट से प्रतीक चिह्न हटाया

हाल ही में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन सरकार ने राज्य सरकार के बजट 2025-26 से रुपये (₹) का प्रतीक चिह्न हटा दिया है। इसकी जगह सरकार ने तमिल भाषा का प्रतीक लगाया है। ऐसा माना जा रहा है भाषा विवाद के चलते तमिलनाडु सरकार ने यह कदम उठाया है। बता दें कि तमिलनाडु में तीन भाषा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच आर-पार की लड़ाई चल रही है

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी से होकर आ रही हवा में नमी के कारण कई जगहों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में 19 मार्च को कहीं कहीं मेघगर्जन और 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा बहने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में बदलाव नजर आ रहा है।

पिछले एक सप्ताह से राजधानी समेत पूरे राज्य में तपती गर्मी का असर शुरू हो गया था, अचानक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवा के कारण बादल छाए रहने और तापमान में कमी महसूस की जा रही है।

 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेंगी हवा 

20 और 21 मार्च को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के साथ साथ निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला और बोकारो के अलावे उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं ओलावृष्टि, मेघगर्जन और 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने और बिजली गिरने की संभावना है।

इसे लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 22 मार्च को राज्य में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने की संभावना है, इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश की संभावना है।

लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत

• हिमालय वाले पश्चिम बंगाल के हिस्सों, और सिक्किम में 20 से 22 मार्च तक बारिश का दौर रह सकता है।
• बिहार में बारिश 21 और 22 मार्च, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 19 से 22 मार्च तक होगी बारिश
• पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में 21 से 22 मार्च , ओडिशा में भी अगले 24 घंटे में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

दिल्ली NCR में बदलेगा मौसम

इस बदलाव के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से राजधानी समेत पूरे राज्य में तपती गर्मी का असर शुरू हो गया था, अचानक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवा के कारण बादल छाए रहने और तापमान में कमी महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 20 और 21 मार्च को दक्षिण और निकटवर्ती मध्‍य भागों में ओला पड़ने की आशंका है। 

 पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई और पांच अन्य न्यायाधीशों का एक प्रतिनिधिमंडल 22 मार्च को जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा करेगा।

राहत शिविरों का दौरा करेंगे

नालसा ने कहा कि जस्टिस गवई, जो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, शीर्ष कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, एमएम सुंद्रेश, केवी विश्वनाथन और एन. कोटिस्वर सिंह के साथ मणिपुर हाई कोर्ट के द्विवार्षिक समारोह के अवसर पर राहत शिविरों का दौरा करेंगे।

50,000 से अधिक लोग विस्थापित

नालसा ने 17 मार्च को जारी बयान में कहा, ''तीन मई, 2023 की विनाशकारी सांप्रदायिक ¨हसा के लगभग दो वर्ष बाद, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए, कई लोग पूरे मणिपुर में राहत शिविरों में शरण लिए हुए हुए हैं।''

आवश्यक राहत सामग्री वितरित की जाएगी

बयान में कहा गया है कि शीर्ष अदालत के जजों का दौरा इन प्रभावित समुदायों को कानूनी और मानवीय सहायता की निरंतर आवश्यकता को रेखांकित करता है। नालसा ने कहा कि इस दौरे के दौरान जस्टिस गवई इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम और उखरुल जिलों में नए कानूनी सहायता क्लीनिकों के अलावा राज्यभर में कानूनी सेवा शिविरों और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस दौरान आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आइडीपी) को आवश्यक राहत सामग्री वितरित की जाएगी।

कांग्रेस ने किया स्वागत

कांग्रेस ने मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा करने के सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के अगस्त, 2023 के फैसले को याद किया जिसमें उसने कहा था कि पूर्वोत्तर राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।

जयराम रमेश ने सरकार की आलोचना की

सरकार की आलोचना करते हुए जयराम रमेश ने मणिपुर पर मोदी की ''चुप्पी'' पर सवाल उठाया। कहा, ''वह दुनियाभर में जाते हैं, असम जाते हैं, अन्य जगहों पर जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं, जबकि राज्य के लोग उनके दौरे का इंतजार करते रहते हैं।''

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पीटीआई, नई दिल्ली। सीमा पार आतंकवाद पर चिंता जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रुबेन ब्रेकेलमैन्स से आग्रह किया कि डच कंपनियां पाकिस्तान को हथियार, मंच और तकनीकें देना बंद करें। सिंह ने यह भी कहा कि इन मंचों या तकनीकों से पाकिस्तान ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को भारी नुकसान पहुंचाया है।

सूत्रों का कहना है कि भारत दौरे पर आए नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रुबेन ब्रेकेलमैन्स से मंगलवार को मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत-प्रशांत क्षेत्र, एआइ समेत विभिन्न तकनीकों और रक्षा सहयोग पर बातचीत की। उन्होंने इसके बाद एक्स पर पोस्ट में कहा कि वह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं।

डच कंपनियां पाकिस्तान को हथियार देना बंद करें : राजनाथ

राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रुबेन से कहा कि पिछले कई दशकों में सीमा पार पाकिस्तान से किए जा रहे आतंकवाद के कारण भारत ने बहुत मुसीबतें उठाई हैं। इसलिए वह आग्रह करते हैं कि नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डच कंपनियों को पाकिस्तान को हथियार और अन्य संसाधन मुहैया कराने से रोकें। जबकि नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रुबेन ब्रेकेलमैन्स ने कड़े लहजे में यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध किया है।

उन्होंने इसकी निंदा करते हुए कहा कि वह अस्वीकार है और यह हर तरह से अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस और यूरोप से बहुत अच्छे संबंध रखने वाला भारत एक शांतिपूर्ण प्रस्ताव में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है।

यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक नीदरलैंड

नीदरलैंड के रक्षा मंत्री ब्रेकेलमैन्स ने यूक्रेन का भरपूर समर्थन करते हुए उसे युद्ध में सैन्य समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं। भविष्य में रूस के किसी हमले से बचने के लिए यूक्रेन की सैन्य सहायता बढ़ाने के साथ ही एक शांति समझौते के प्रस्ताव के लिए भी भारत का समर्थन जुटाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत और नीदरलैंड मुक्त व खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार के साझा हितों पर जोर देंगे। जबकि अंतरराष्ट्रीय कानून का आदर नहीं करने वाले चीन जैसे देशों से भी सावधान रहेंगे।

रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर हुई द्विपक्षीय बातचीत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिन में नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रुबेन ब्रेकेलमैन्स के साथ नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर द्विपक्षीय बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि दोनों रक्षा मंत्रियों ने रक्षा, सुरक्षा, सूचनाओं के आदान-प्रदान, भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में गहन विचार-विमर्श किया।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में 17-19 मार्च को रायसीना डायलाग शामिल होने आए डच रक्षा मंत्री रुबेन ब्रेकेलमैन्स ने राजनाथ सिंह से रक्षा संबंधों पर गहन बातचीत की है।

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