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राज्य ब्यूरो, पटना। विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) के संस्थापक व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि लालू यादव का शासनकाल सही मायने में गरीबों के लिए मंगलराज था। जो गरीब जमीन पर बैठते थे, उस दौर में उन्हें भी बैठने के लिए कुर्सी नसीब हुई। सहनी शुक्रवार को पूर्णिया में आर्ट गैलरी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

लालू राज में पिछड़ी जातियों को मिला लाभ

सहनी ने कहा कि इतिहास गवाह है जब यादव जाति के लोगों ने एकजुट होकर लालू यादव को नेता माना और जब वे बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो न केवल यादव जाति के लोगों को फायदा हुआ, बल्कि पिछड़ी जातियों को भी इसका लाभ मिला। जो हमलोगों पर राज करता था, जब उन्हें तकलीफ हुई, तब उसने उस दौर को जंगलराज का नाम दे दिया।

आज के हालात हैं जगलराज

राज्य के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि सही अर्थों में आज जो हालात हैं, उसे जंगलराज कहना चाहिए। आज आपकी सुनने वाला कोई नहीं। थाना, प्रखंड कार्यालय में निषादों, गरीबों, पिछड़ों की सुनी नहीं जाती, गाली दे दी जाती है।

जमीन म्यूटेशन कराने के लिए देनी पड़ती है रिश्वत

अगर जमीन म्यूटेशन कराना है, तो दो महीने घूमना होगा और रिश्वत देनी होगी। ऐसी स्थिति में अब खुद तय कर लें इसे कौन सा राज कहेंगे। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि इस समय को बदले, हमें वही लालू यादव जैसा राज चाहिए जिसमें गरीब, दलित, पिछड़ा सर उठाकर जी सके।

इधर, भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव में अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। यह भारत का अपमान है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश के लोगों ने एकजुट होकर दिखाया है कि राष्ट्र के नाम पर हम लोग एक हैं।

उन्होंने कहा कि अगर भारत ठान ले तो पाकिस्तान दो घंटे भी नहीं टिक सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा के क्रेडिट लेने पर उन्होंने कहा कि भाजपा को आपदा में अवसर खोजने की नीति रही है। इन्हें वोट की राजनीति से मतलब है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने निर्णय लिया है कि पथ निर्माण विभाग के पथों पर अवस्थित 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 85 पुलों का स्वतंत्र थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत दी गई।

आइआइटी पटना और दिल्ली परामर्शी का काम करेंगे

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि 85 पुल हैं, जो ढाई सौ मीटर से अधिक लंबाई के हैं। इनका थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना और दिल्ली का चयन नामांकन के आधार पर परामर्शी के लिए होगा। परामर्शी शुल्क के लिए 16.61 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई है।

किसान सलाहकार योजना के लिए 1.25 अरब स्वीकृत

सरकार ने राज्य स्कीम से किसान सलाहकार योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025-26 में 1.25 अरब रुपये स्वीकृत किए हैं। बता दें कि राज्य में किसान सलाहकारों के 8063 पद हैं जिसके विरूद्ध 7043 कार्यरत हैं।

जल-जीवन-हरियाली अभियान का होगा विस्तार

जल-जीवन-हरियानी अभियान का वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक अवधि विस्तार कर दिया गया है। विस्तार के बाद इस पर होने वाले खर्च के लिए 245.11 अरब रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा प्रशासनिक खर्च के लिए 103.69 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

प्रखंड सह अंचल कार्यालयों की सफाई अब जीविका के जिम्मे

प्रखंड सह अंचल कार्यालयों एवं परिसर की साफ-सफाई अब बिहार जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित संगठनों के माध्यम से होगा। प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है।

जीविका समूह का अपना बैंक बनेगा

सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन करते हुए इसका निबंधन बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन किया जाएगा। इससे जीविका का अब अपना बैंक होगा। इसकी मदद से जीविका से जुड़ी दीदियां आसानी से लोन ले सकती हैं। राज्य में करीब 11 लाख जीविका समूह गठित हैं, जिससे 50 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं

सोनपुर का बनेगा मास्टर प्लान

मंत्रिमंडल सारण जिलांतर्गत नगर पंचातय सोनपुर को नगर परिषद में उत्क्रमण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके साथ ही सोनपुर का मास्टर प्लान बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा औरंगाबाद जिला के मदनपुर को नगर पंचायत घोषित किया गया है।

ऊर्जा कंपनी के 104 नए उपकेंद्र का निर्माण करेगी

उत्तर एवं दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत 104 नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने उर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके लिए 1,576 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें केंद्र की 60 और राज्य की 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी।

इसमें 945.91 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से अनुदान में मिलेंगे जबकि 630.61 करोड़ रुपये राज्यांश होगा। इनमें से दक्षिण बिहार में कुल 43 और उत्तर बिहार में कुल 61 विद्युत शक्ति उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इन उपकेंद्रों का निर्माण रेवम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत किया जाएगा।

पटना हाईकोर्ट परिसर में बनेंगे कई बहुमंजिला भवन

पटना हाईकोर्ट परिसर में कई बहुमंजिला भवन बनेंगे। इन सभी का उपयोग अलग-अलग कार्यो के लिए होगा। इसमें प्रशासनिक भवन, आइटी भवन, प्रेक्षागृह, एडीआर भवन के अलावा मल्टी लेबल कार पार्किंग शामिल है। यहां टाईप-बी, सी एवं डी श्रेणी के आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 302.56 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

बाढ़ से निपटने और सिंचाई प्रबंधन को 4415.00 करोड़

बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने और सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक के साथ कुल 4415.00 करोड़ रुपये की परियोजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत राज्य में प्रभावी सिंचाई प्रबंधन एवं प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक की सहायता से बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना तैयार की गई है जिससे राज्य के लगभग सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे।

विभिन्न विभागों में 747 पदों पर होगी बहाली

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों के लिए नए पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। विभिन्न विभागों के लिए कुल 747 पद स्वीकृत किए गए हैं। सहकारिता विभाग के अधीन नए बनाए गए कार्यालय समेत सभी विभागीय कार्यालयों में लिपिकीय पद समेत अन्य 333 पदों पर बहाली होगी।

वित्त विभाग में बिहार वाहन चालक संवर्ग अंतर्गत वाहन चालक के 18 अतिरेक पदों की अस्थाई रूप से बहाली होगी। बिहार मत्स्य लिपिकीय संवर्ग में स्वीकृत 170 पदों को चिन्हित कर पुनर्गठन किया गया है। इसके अलावा कैंसर सोसायटी के लिए 226 पद सृजित किए गए हैं।

अन्य निर्णय पर यहां डालें नजर

- अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता कॉरिडोर परियोजना के तहत डोभी मोड़ से बभनदेव जंगल तक चार लेन सड़क की स्वीकृति। 142.80 करोड़ स्वीकृत।

- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए भीमराव आंबेडकर प्लस टू आवासीय विद्यालय प्रखंड इमामगंज (गया) में 720 बेड का, आरा सदर एवं रोसड़ा (समस्तीपुर) में 480-480 बेड के भवन का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 146 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। शिवहर के पुरनहयिया में 720 बेड के आवासीय विद्यालय का निर्माण 58 करोड़ की लागत से कराया जाएगा।

इसके अलावा 720 बेड वाले छह भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय गया के फतेहपुर, डुमरिया एवं आमस के अलावा जगदीशपुर (भोजपुर), रामचक (सारण), उचकागांव (गोपालगंज) भवनों का फिर से निर्माण कराया जाएगा। इस पर 394.80 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

- भागलपुर के पिथना, अररिया तथा गोपालगंज के मांझा में 560-560 बेड के छात्रावास बनेंगे।

- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत वायुयान संगठन निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025 का गठन

- स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार फिजियोथेरापिस्ट या अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग के पर नियु1ित के लिए संबंधित नियमावली का गठन।

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राज्य ब्यूरो, पटना। पिछले चुनावी वर्षों में बिहार में मतदान के कम प्रतिशत ने इलेक्शन कमीशन की भी चिंता बढ़ाई है। अब आगे अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है और बिहार के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती भी। राष्ट्रीय औसत से आकलन करने पर यह चुनौती कड़ी प्रतीत होती है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अभी से जो तैयारी शुरू की है, वह अच्छी उपलब्धि के लिए आवश्स्त करने वाली है।

चार दिवसीय है बिहार का दौरा

विधानसभा चुनाव तैयारियों के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त डा. विवेक जोशी ने पहले दिन शुक्रवार को पटना में की समीक्षा की। बिहार के चार दिवसीय दौरे पर आए जोशी ने पहले दिन पटना में निर्वाचन की तैयारियों, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु स्वीप गतिविधियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

मतदान प्रतिशत के संदर्भ में भी आयुक्त की चिंता

मतदान प्रतिशत के संदर्भ में भी निर्वाचन आयुक्त ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर औसत मतदान प्रतिशत 66.10 हैं। वहीं, बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 56.28 प्रतिशत मतदान हुआ, जो अपेक्षाकृत कम है।

ऐसी स्थिति में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जाए। पहल को सूक्ष्म स्तर (माइक्रो लेवल) तक लागू करें। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले 10 वर्षों में हुए चुनाव में बिहार का मतदान प्रतिशत लगभग 56–57 प्रतिशत के बीच रहा है, जिसे बढ़ाए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

पारदर्शिता व प्रतिबद्धता दिखाएं अधिकारी

कानून-व्यवस्था, मतदान कर्मियों के प्रबंधन, दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधों तथा शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित तैयारियों पर भी विस्तृत विचार-विर्मश किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) बिहार विनोद सिंह गुंजियाल, स्टेट पुलिस नोडल अधिकारी कुंदन कृष्णन, पुलिस महानिरीक्षक, पटना के जिला निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, निर्वाचन विभाग एवं अन्य अधिकारियों ने अब तक की तैयारियों के बारे में पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न आंकड़ों एवं तथ्यों को साझा किया।

निष्पक्षता से करें संबंधी कार्य

निर्वाचन आयुक्त जोशी ने निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं अधिकतम सहभागिता वाला बनाने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यों में निष्पक्षता, समयबद्धता एवं प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें।

सशक्त एवं जागरूक सहभागिता सुनिश्चित करना

आयोग का लक्ष्य सभी संबंधित पक्षों की सशक्त एवं जागरूक सहभागिता सुनिश्चित करना है। सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। जोशी ने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने से वंचित न रह जाए। युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

शनिवार को जाएंगे मोतिहारी

चार दिवसीय दौरे के क्रम में जोशी शनिवार को मोतिहारी (पूर्वी) में ईवीएम एफएलसी (फर्स्ट लेवल चेकिंग) का निरीक्षण करेंगे। बेतिया (पश्चिम चंपारण) में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक एवं क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे।

एसएसबी, वाल्मीकि नगर में भी बैठक

रविवार को वे एसएसबी, वाल्मीकि नगर के अधिकारियों से बैठक करेंगे एवं क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे। सोमवार को वे वैशाली में क्षेत्र भ्रमण करेंगे। जोशी का यह दौरा राज्य में मतदाता सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, एफएलसी प्रक्रिया, प्रशिक्षण केंद्रों एवं मतदान केंद्रों की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के उद्देश्य से हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग इस यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बिहार में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सहभागी निर्वाचन संपन्न कराया जा सके।

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विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने महज एक लीटर अवैध शराब की बरामदगी के आधार पर जब्त किए गए एक मकान को मुक्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इतनी कम मात्रा में शराब मिलने पर किसी का घर सील करना विधिसम्मत नहीं है।

न्यायाधीश पी.बी. बजंथरी एवं न्यायाधीश शशिभूषण प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश तेतरी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। कोर्ट ने कहा कि घर की मुक्ति से पूर्व याचिकाकर्ता को दस हजार रुपये का जुर्माना एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

मामले में इन धाराओं का कोई मतलब नहीं

अदालत ने कहा कि इस मामले में शराब की मात्रा अल्प है, जो व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आती, इसलिए बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियम, 2021 के नियम 12(ए) के संशोधित उप-नियम 2 तथा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 58, 92 व 93 की कठोर धाराएं इस मामले में लागू नहीं की जा सकतीं।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को क्या बताया?

याचिकाकर्ता तेतरी देवी एक अनपढ़ महिला हैं और संबंधित मकान की मालकिन हैं। उन्होंने दावा किया कि गांव में पारिवारिक दुश्मनी के चलते उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया।

कोर्ट को बताया गया कि बिना कोई पूर्व नोटिस दिए और तलाशी के नियमों का पालन किए बिना राजगीर के अनुमंडल दंडाधिकारी (आबकारी) द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह राहत प्रदान की और स्पष्ट किया कि इस प्रकार की मामूली बरामदगी को आधार बनाकर किसी का निवास जब्त करना न्यायसंगत नहीं है।

अवैध शराब का धंधा: बरामदगी में मधुबनी, गिरफ्तारी में पूर्वी चंपारण अव्वल

दूसरी ओर, शराबबंदी कानून के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान अप्रैल महीने में 4,705 प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह अभियान बिहार पुलिस के मद्य निषेध प्रभाग की ओर से चलाया गया। विभाग की ओर से दी गई सूचना के अनुसार, कुल 9,356 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी। 1151 वाहन जप्त किए गए।

अभियान के दौरान कुल एक लाख,35 लाख लीटर से अधिक देशी और एक लाख तीन हजार लीटर विदेशी शराब जप्त की गई। सबसे अधिक 21,392 लीटर शराब की जप्ती मधुबनी जिले में हुई। दूसरे नम्बर पर पूर्वी चंपारण रहा, जहां 19.551 लीटर शराब की जप्ती हुई।

17,887 लीटर के साथ पटना तीसरे और 13, 172 लीटर के साथ मुजफ्फरपुर चौथे नम्बर पर रहा। पांच शीर्ष जिलों में सीतामढ़ी पांचवे स्थान पर रहा। इस जिले में 12,401 लीटर शराब की जप्ती हुई। शराब के कारोबारियों की गिरफ्तारी के मामले में पूर्वी चंपारण अव्वल रहा।

अप्रैल में इस जिले में अवैध शराब के साथ 1127 लोग गिरफ्तार किए गए। पटना में 809, सारण में 626, भोजपुर में 574 और नालंदा में 544 लोग गिरफ्तार किए गए। शराब के कारोबार के बारे में मद्यनिषेध इकाई के टाल फ्री नम्बर-15545 और 18003456268 पर गुप्त सूचनाएं मिलती हैं। पुलिस की कार्रवाई में इन सूचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सांगठनिक सत्र 2025-2028 के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने एक करोड़ छह लाख 97 हजार सदस्य बनाए हैं। यह निर्धारित लक्ष्य (एक करोड़) से लगभग सात लाख अधिक है। इनमें 98 लाख 64 हजार 203 सदस्य बिहार के हैं। शुक्रवार को सदस्यों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई।

सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू

इसके साथ ही सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इस क्रम में 17 मई को जिला निर्वाचन पदाधिकारियों एवं सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। उसमें उन्हें सदस्यों की प्रामाणिक सूची सौंपी जाएगी।

सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन

अधीनस्थ इकाइयों मेंं उन्हें संवैधानिक और पारदर्शी तरीके से सांगठनिक चुनाव संपन्न कराना होगा। सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन ने इसकी जानकारी दी।

सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन

राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डा. रामचंद्र पूर्वे द्वारा सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर चित्तरंजन गगन, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डा. तनवीर हसन, सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ई. अशोक यादव, देव किशुन ठाकुर एवं सारिका पासवान की उपस्थिति रही।

19 सितंबर, 2024 को हुई थी शुरुआत

उल्लेखनीय है कि 19 सितंबर, 2024 को सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए दिल्ली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पटना में तेजस्वी यादव ने कम-से-कम एक करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

नए सदस्यों मेंं सर्वाधिक युवा

बिहार में पहले से बने सदस्यों के नवीनीकरण और बनाए गए सदस्यों को मिलाकर कुल संख्या 98 लाख 64 हजार 203 हो गई है। झारखंड सहित अन्य दूसरे प्रदेशों में सदस्यों की कुल संख्या आठ लाख 32 हजार 806 है। नए सदस्यों में नवयुवा सर्वाधिक हैं।

सात लाख पहली बार मतदाता

उनमें से लगभग सात लाख से इस बार पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता बने हैं। इस बार राजद ने 77 हजार से अधिक मतदान केंद्रों पर कम-से-कम दो क्रियाशील सदस्य अनिवार्य रूप से बनाया है।

चुनावी कार्यक्रम

गगन ने बताया कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों, 3320 वार्डों और 8463 पंचायतों में चुनाव पदाधिकारी मनोनीत कर दिए गए हैं। 29 मई तक सभी प्राथमिक इकाइयों, पंचायत इकाइयों एवं प्रखंड इकाइयों के सदस्यों का चुनाव हो जाएगा।

राज्य इकाई चुनाव की प्रक्रिया

31 मई से दो जून के बीच प्रखंड इकाइयों एवं प्रखंडों से जिला परिषद के सदस्यों का और पांच से 11 जून के बीच जिला इकाइयों एवं राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। सभी राज्यों में 13 जून को राज्य परिषद के सदस्यों की सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही राज्य इकाई चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

21 जून को प्रदेश अध्यक्ष

21 जून को प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य तथा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। 24 जून को राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पार्टी के स्थापना दिवस पर पांच जुलाई को को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। गया शहर को अब गयाजी के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने गया शहर के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के मद्देनजर इसका नाम गयाजी करने का निर्णय लिया है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 69 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र बनेगा

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि गयाजी नामकरण के साथ ही यह निर्णय भी लिया गया है कि बोधगया जहां निरंतर पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है वहां एक बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण कराया जाएगा।

सरकार का मानना, बढ़ेगी पर्यटकों की संख्या

सरकार का मानना है कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी साथ ही राजस्व बढ़ेगा और लोगों के लिए रोजगार भी सृजित होंगे।

स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 165.44 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है।

आपरेशन सिंदूर बलिदानियों के परिवार को मुआवजा

सरकार ने आपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेनाओं एवं केंद्रीय सशस्त्र बलों के बलिदानियों के परिवार को 50 लाख का अनुग्रह अनुदान देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

भारत-पाक के बीच हुई तनातनी में बिहार के जो सैनिक बलिदान हुए हैं उनके परिवारों को यह मुआवजा दिया जाएगा।

राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि

सरकार ने सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में दो प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

राज्य कर्मियों को अभी 53 प्रतिशत भत्ता मिल रहा था बढ़ोत्तरी के बाद 55 प्रतिशत भत्ते देय होगा। इसका लाभ पहली जनवरी 2025 दिया जाएगा।

1070 करोड़ का अतिरिक्त खर्च

फैसले से 1070 करोड़ का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा पंचम केंद्रीय वेतनमान, पेंशन प्राप्त करने वालों के 455 की बजाय 466 प्रतिशत और षष्ठम वेतन, पेंशन प्राप्त कर्मियों को 246 के स्थान पर 252 प्रतिशत का महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

पंचायत सचिव भी करेंगे जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन

डा. सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के पूर्व के नियमों में संशोधन किया है। जिसके बाद पंचायत सचिवों को जन्म मृत्यु निबंधन का अधिकार दिया गया है।

पंचायत सचिव अपने पंचायत क्षेत्र के रजिस्ट्रार होंगे और जन्म-मृत्यु से संबंधित आवेदन का निष्पादन ग्राम पंचायत के स्तर पर ही करेंगे।

कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसायटी बनेगी

राज्य में कैंसर जैसे रोग में पीडि़तों को राहत देने के लिए सरकार ने राज्य में कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसायटी गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

सिद्धार्थ के अनुसार राज्य में कैंसर की वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने और इसके विस्तार और कैंसर की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा प्रदेश में कैंसर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

दिव्यांगजनों को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में क्षैतिज आरक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर मंथन के बाद सरकार ने राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए राज्य के मूल निवासी बेंच मार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

1069 पंचायत भवन बनेंगे, 27.84 अरब स्वीकृत

प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण का कार्य जारी है। अब तक करीब 2500 पंचायत भवन निर्माण किए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में अब सरकार ने 1069 नए पंचायत भवन निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इन भवनों के निर्माण के लिए 27.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह निर्णय भी हुआ है कि पंचायत सरकार भवन परिसर में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का निर्माण किया जाएगा।

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