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पीटीआई, इंफाल। मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले के सागोलबंद क्षेत्र में एक अनाथ आश्रम पर अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई गोलीबारी के विरोध में स्थानीय लोगों ने बुधवार को धरना प्रदर्शन किया।

अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग

प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर गोलीबारी की निंदा करते हुए नारे लगाए तथा अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने बताया कि कम से कम दो हथियारबंद बदमाशों ने रात करीब एक बजकर 40 मिनट पर एक आश्रम पर छह राउंड गोलियां चलाईं जहां अनाथ बच्चे रह रहे थे।

बाल गृह पर गोलीबारी की गई

बाल अनाथ आश्रम चलाने वाली खाइदेन ओंगबी रोमिता ने कहा कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाल गृह पर गोलीबारी की गई। गोलीबारी का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम अपील करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न होने दी जाएं। बाल आश्रम में कई अनाथ बच्चे हैं।

दो उग्रवादियों समेत तीन लोग गिरफ्तार

इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व और कांगपोकपी जिलों से सुरक्षा बलों ने जबरन वसूली की गतिविधियों में शामिल दो उग्रवादियों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित केसीपी के एक सदस्य को इंफाल पश्चिम जिले के लोइतांग खुल्लेन इलाके से गिरफ्तार किया गया।

पीआरईपीएके (प्रो) के एक सदस्य को इंफाल पूर्वी जिले के सागोलमांग बाजार से गिरफ्तार किया गया। वहीं, कांगपोकपी जिले के खमेनलोक से ट्रक चालकों से जबरन रुपये वसूलने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

चूड़चंद्रपुर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाया गया

चूड़चंद्रपुर जिले के कुछ हिस्सों में दो अलग-अलग जनजातियों के गांवों के बीच विवादित क्षेत्र में सामुदायिक झंडे फहराने को लेकर तनाव के मद्देनजर कर्फ्यू लगा दिया गया है।

चूड़चंद्रपुर उप मंडल केवी मुनहोइह और रेंगकाई गांवों के बीच विवादित क्षेत्र में सामुदायिक झंडे फहराए जाने के बाद जोमी और हमार जनजातियों के बीच तनाव पैदा हो गया। मौजूदा स्थिति को देखते हुए चूड़चंद्रपुर के जिला मजिस्ट्रेट धारुन कुमार ने दो गांवों और जिले के पूरे कांगवई, समुलामलान और संगाईकोट उप-मंडलों में कर्फ्यू लगा दिया है।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए सरकारी विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के संबंध में केंद्र सरकार को 30 अप्रैल तक एक प्रस्ताव पेश करने को कहा है।

दिल्ली में 60 लाख वाहनों की वैध आयु पूरी हो चुकी है- एएसजी

जस्टिस अभय एस.ओका और उज्जल भुयन की खंडपीठ ने बुधवार को एडीशनल सॉलीसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी को अप्रैल तक इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान भाटी ने बताया कि फिलहाल दिल्ली में 60 लाख वाहनों की वैध आयु पूरी हो चुकी है जबकि एनसीआर में वैध वाहनों के दायरे से बाहर जा चुके सड़क पर चलने वाले वाहनों की तादाद करीब 25 लाख पहुंच चुकी है।

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अवैध वाहनों की आवाजाही काफी ज्यादा

इस पर खंडपीठ ने कहा कि एएसजी ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अवैध वाहनों की आवाजाही की बड़ी तादाद बताई है। हम वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर विचार करने के दौरान इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

कोर्ट ने तीन महीने का दिया समय

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र को इसके आगे निर्देशित किया है कि वह रिमोट सेंसिंग तकनीक के इस्तेमाल को लेकर तीन महीने में अपना अध्ययन पूरा करें। ताकि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। खंडपीठ ने कहा कि बुधवार से ही तीन माह के अंदर इस अध्ययन को पूरा करना है।

रिमोट सेंसिंग मामले में ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है। इस शोध को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने दस से बारह महीनों का समय मांगा है। भाटी ने कहा कि फास्ट टैग प्रणाली अस्तित्व में आ चुकी है। इसलिए अब और समय चाहिए। एमसी मेहता मामले में वर्ष 1984 से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रदूषण के संकट को लेकर क्षेत्र की निगरानी कर रहा है।

निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के राज्य के कर्तव्य को रेखांकित किया। इसके साथ ही एक मामले में गवाहों पर दबाव डालने के मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के आरोपों की बेहतर जांच का निर्देश दिया।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने भारती के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर विचार किया, जिन्होंने दावा किया कि मामले में बचाव पक्ष के गवाहों को धमकी देने का प्रयास किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 'यह राज्य का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करे, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि बेहतर जांच की जाए और आज से एक महीने के अंदर इस अदालत को रिपोर्ट सौंपी जाए।'

कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने लगाए आरोप

भारती ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा जिला लोक अभियोजक और अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक के साथ मिलीभगत से मुकदमे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बैंक प्रबंधक ने भारती पर एक खाते में धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी। भारती ने अपनी मां के नाम पर जिला सहकारी ग्रामीण बैंक में कथित तौर पर धनराशि जमा की थी।

आर्थिक अपराधों में षडयंत्र की गहरी जड़ें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी में आते हैं। इनमें गहरे षडयंत्र और सार्वजनिक धन का बड़ा नुकसान शामिल होता है, इसलिए इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत देना निश्चित रूप से नियम नहीं है।

वे अग्रिम जमानत के हकदार नहीं

अदालत ने कहा कि जो आरोपित लगातार अदालत में उपस्थित न होकर कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने से बचते हैं और कार्यवाही को बाधित करने के लिए खुद को छिपाते हैं, वे अग्रिम जमानत के हकदार नहीं हैं। पीठ ने कहा- ''यदि समाज में कानून का राज स्थापित करना है तो हर व्यक्ति को कानून का पालन करना होगा, कानून का सम्मान करना होगा।''

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जागरण टीम, नई दिल्ली। पूरा उत्तर और मध्य भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। राजस्थान के बाड़मेर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया तो दिल्ली में रातें भी गर्म हो रही हैं। राजधानी में मंगलवार की रात का तापमान तीन वर्ष में अप्रैल का सर्वाधिक 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। मैनपुरी में सुबह से ही तेज बारिश हुई।

कुछ राज्यों में गर्मी कहर बरपा रही

गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लू की स्थिति के बीच कम से कम 26 स्थानों पर पारा 43 या उससे ऊपर रहा। हालांकि मौसम विभाग ने गुरुवार से अगले पांच दिन तक लू नहीं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है।

शुक्रवार को भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। कई राज्यों से इतर उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कुछ जिलों में गर्मी कहर बरपा रही है तो कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है।

तराई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले भी गिरे

बुधवार को प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, झांसी, हमीरपुर, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर जैसे जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। सबसे अधिक 42.3 डिग्री सेल्सियस तापमान झांसी में रिकॉर्ड किया गया। तराई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं।

राजस्थान में पिलानी में 44.9 डिग्री सेल्सियस, फलौदी और चुरू में क्रमश: 43.8 डिग्री सेल्सियस और 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुजरात के राजकोट में 45.2, अमरेली में 44.3 डिग्री सेल्सियस और सुरेंद्रनगर में 43.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ऐसा है हाल

महाराष्ट्र में अकोला और जलगांव में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य भारत के रतलाम में सामान्य से 6.3 डिग्री अधिक 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि होशंगाबाद में 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में चल रही गर्मी 10 अप्रैल से कम होने की संभावना है, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में 11 अप्रैल से गर्मी कम होने की संभावना है।

कश्मीर में बर्फबारी

वर्षा तो जम्मू में तेज धूप कर रही बेहालपश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते कश्मीर में बर्फबारी और बारिश तो जम्मू में तेज धूप बेहाल कर रही है। बुधवार को कश्मीर के उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा हुई।

जम्मू में अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री

कई दिनों से शुष्क मौसम के बीच सामान्य से कई डिग्री ऊपर गए तापमान में फिर से गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। जम्मू में अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 24.1 दर्ज किया।

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एएनआई, मुंबई। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा आज भारत पहुंच सकता है। वहीं, मुंबई हमलों की पीड़िता देविका नटवरलाल रोटावन ने कहा कि यह भारत के लिए आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है और उन्होंने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के प्रति आभार व्यक्त किया।

पीड़ितों ने की राणा के लिए मृत्युदंड की मांग

26/11 हमले की एक पीड़ित देविका रोटावन ने 64 वर्षीय पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर खुशी जाहिर की और भारत एवं अमेरिका की सरकारों को इसके लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने राणा के लिए फांसी की सजा की मांग की।

राणा को जेल में जिंदा रखकर नहीं छोड़ना चाहिए

देविका सीएसएमटी स्टेशन पर हुए हमले की प्रमुख गवाह थी और उन्होंने ही आतंकी अजमल कसाब की पहचान की थी। ताज महल पैलेस होटल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बलिदान हुए स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के कांस्टेबल राहुल शिंदे के पिता सुभाष शिंदे ने भी कहा कि उसे जेल में जिंदा रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। उसे फांसी पर लटका देना चाहिए।

तहव्वुर राणा को जेल में बिरयानी देने की जरूरत नहीं

इसी के साथ मुंबई के 'चाय वाले' मोहम्मद तौफीक, जिसकी सतर्कता ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान लोगों की जान बचाई थी, उन्होंने कहा कि भारत को तहव्वुर राणा को सेल, बिरयानी और सुविधाएं देने की कोई जरूरत नहीं है, जो मुंबई हमलों में शामिल आतंकवादियों में से एक अजमल कसाब को दी गई थीं।

26/11 हमले में राणा की भूमिका

मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा दायर 405 पन्नों के पांचवें पूरक आरोपपत्र में 26/11 आतंकी हमले में राणा की संलिप्तता का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, राणा ने 11 नवंबर से 21 नवंबर, 2008 तक भारत में प्रवास के दौरान सह-साजिशकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साक्ष्य पुष्टि करते हैं कि राणा 20 और 21 नवंबर, 2008 को मुंबई में था और पवई के एक होटल में ठहरा था।

हमलों से कुछ दिन पहले चीन भाग गया था राणा

हमलों से कुछ दिन पहले वह दुबई के रास्ते बीजिंग चला गया था। पूरी जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच ने 14-15 महत्वपूर्ण गवाहों से साक्ष्य एकत्र किए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राणा के डेविड हेडली से संबंध होने के पर्याप्त सबूत हैं, जो हमलों की योजना बनाने में भी शामिल था।

राणा पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के साथ समन्वय करने और हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के गुर्गों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने का आरोप है।

राणा ने शहर में भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों से की थी चर्चा

क्राइम ब्रांच ने पाया कि अपने प्रवास के दौरान राणा ने शहर में भीड़भाड़ वाली जगहों के बारे में उस होटल के कर्मचारियों से चर्चा की थी, जहां वह ठहरा हुआ था। इनमें से कुछ जगहों को बाद में हमलावरों ने निशाना बनाया था, जिसमें सीएसएमटी भी शामिल है।

इसके अलावा, पुलिस ने राणा और डेविड कोलमैन हेडली के बीच ईमेल के आदान-प्रदान को उजागर किया। हेडली ने राणा से एक शिवसेना कार्यकर्ता के बारे में पूछा था, जिससे उसने अपनी मुंबई यात्रा के दौरान सहायता मांगी थी।

राणा ने पाकिस्तानी हैंडलर से ली थी बचने की सलाह

अपने जवाब में राणा ने हेडली को पाकिस्तान के 26/11 के हैंडलरों में से एक मेजर इकबाल से परामर्श करने की सलाह दी। क्राइम ब्रांच ने शिवसेना कार्यकर्ता का बयान भी दर्ज किया था, जिसने पुष्टि की थी कि हेडली ने शिवसेना भवन के पास उससे मुलाकात की थी। उसने हेडली को एक पर्यटक माना था जो शिवसेना भवन और मातोश्री जाना चाहता था।

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नीलू रंजन, नई दिल्ली। मुंबई आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाने वाला आतंकी तहव्वुर राणा कभी भी भारत पहुंच सकता है। भारत में प्रत्यर्पण रोकने के सभी कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने राणा को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया है। भारत में पहुंचते ही राणा को मुंबई हमले की जांच कर रही एनआईए अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। लेकिन इसके साथ ही खुफिया ब्यूरो और रिसर्च एंड एनलाइसिस विंग (रॉ) भी राणा से पूछताछ करने की तैयारी में जुटी है।

भारत पर आतंकी हमलों की साजिश

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, भारत में कुछ और आतंकी हमलों में राणा की भूमिका के सबूत मिले हैं। इन मामलों में राणा के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रचने के मामले में भी नई एफआईआर दर्ज करने पर विचार कर रही है।

कास्टडी के बाद होंगे कई खुलासे

• वैसे आईएसआई के बहुत करीबी रहे और भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने में मदद करने वाले तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बारे में एनआईए या अन्य सुरक्षा एजेंसियों का कोई भी अधिकारी खुलकर बोलने के तैयार नहीं है।
• एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक बार भारत की धरती पर आ जाने और एनआईए को उसकी कस्टडी मिल जाने के बाद ही उसके बारे में जानकारी दी जाएगी।
• उनके अनुसार, राणा की सुरक्षा के लिए उसके प्रत्यर्पण में बहुत गोपनीयता बरती जा रही है। उनके अनुसार फिलहाल राणा भारतीय अधिकारियों के पास है और उसे विशेष विमान से सुरक्षा के पूरे इंतजाम के साथ भारत लाया जाएगा।
• माना जा रहा है कि उसे मुंबई के अति सुरक्षित आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। जहां पहले आतंकी अजमल कसाव और गैंगस्टर अबू सलेम को रखा गया था, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान के कथित 'नॉन इस्टेट एक्टर' और 'इस्टेट एक्टर' के संबंधों के बारे में अहम जानकारी दे सकता है और मुंबई हमले में 'इस्टेट एक्टर' की भूमिका भी उजागर कर सकता है।

पाकिस्तान का सच भी होगा उजागर

ध्यान देने की बात है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान ने इसे 'नॉन इस्टेट एक्टर' की कारस्तानी बताकर पल्ला झाड़ लिया था। इसके अलावा अन्य आतंकी हमलों में भी पाकिस्तान का यही रवैया रहा है। पहली बार 'नॉन इस्टेट एक्टर' और 'इस्टेट एक्टर' के बीच की कड़ी की भूमिका निभाने वाला राणा भारत के कब्जे में आया है।

13 नवंबर से 21 नवंबर के बीच कहां था तहव्वुर राणा

एनआईए को आशंका है कि मुंबई हमले में राणा की भूमिका हेडली की फंडिंग से कहीं ज्यादा थी। 26 नवंबर 2008 में हमले के ठीक पहले 13 नवंबर से 21 नवंबर के बीच राणा अपनी पत्नी समराज राणा अख्तर के साथ भारत के दौरे पर था और इस दौरान वह दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश के आगरा व हापुड़, केरल के कोचि, गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई भी गया था।

आईएसआई के मौजूदा आतंकी नेटर्क के बारे में जानकारी

हमले की ठीक पहले इन जगहों पर राणा क्यों गया और वहां किन-किन लोगों से मिला यह जानना जरूरी है। वैसे राणा 2009 में ही अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए आईएसआई के मौजूदा आतंकी नेटर्क के बारे में उसे जानकारी नहीं होगी।

लेकिन पुराने नेटवर्क और आतंकी फंडिंग के आईएसआई के तौर-तरीके में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। यही कारण आईबी और रॉ जैसी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी राणा से पूछताछ की तैयारी कर रहे हैं।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। पैकेज्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले तीन महीनों में सिफारिशों को लागू करे।

कोर्ट ने इसी अवधि में वार्निंग लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन, 2020 में संशोधन पर फैसला लेने को कहते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया है।

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और आर.महादेवन की खंडपीठ ने पैकेज्ड फूड के पैकेट पर चेतावनी की मांग करने वाली पब्लिक चेरिटेबिल ट्रस्ट थ्रीएस एंड आवर हेल्थ सोसाइटी की याचिका में कहा गया कि नागरिकों को ग्रहण किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की पूर्ण जानकारी के आधार पर अपने निर्णय लेने का अधिकार है।

हितधारकों सहित जनता की शिकायतों को सुनी गई

जस्टिस पार्डीवाला ने कहा कि वह विशेषज्ञ समिति को तीन महीने में अपनी सिफारिशें देने के निर्देश के साथ ही इस याचिका का निस्तारण कर रहे हैं।

इस मामले की जब सुनवाई हुई तो केंद्र ने हलफनामे की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कहा गया है कि हितधारकों सहित जनता से आपत्तियों के रूप में लगभग 14,000 टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और केंद्र वार्निंग लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 में संशोधन करने का फैसला किया है।

जनहित याचिका में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैकेज्ड खाद्य पदार्थों (फ्रंट-आफ-पैकेज वार्निंग लेबल) के कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाने का निर्देश देने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि डब्बाबंद खाद्यान्नों में नमक, चीनी की अत्यधिक मात्रा मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर से लोगों को पीड़ित कर देती है। हर चार में से एक भारतीय ऐसे रोगों से प्रभावित है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अगले कुछ घंटों में भारत की जमीन पर होगा। अमेरिका के स्पेशल विमान से राणा भारत आ रहा है। भारतीय समयानुसार, आज शाम 7:10 बजे इस विमान ने अमेरिका से उड़ान भरी है।

भारत कई वर्षों से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। दिसंबर 2019 में भारत ने राणा के प्रत्यर्पण का अनुरोध करते हुए अमेरिका को एक राजनयिक नोट पेश किया, जिसके बाद 10 जून, 2020 को एक औपचारिक शिकायत की गई, जिसमें प्रत्यर्पण प्रक्रिया को सही बनाने के लिए उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई। आखिरकार, फरवरी 2025 में भारत को सफलता मिली।

आइये जानते हैं कि कौन है तहव्वुर राणा और मुंबई आतंकी हमले में उसकी क्या भूमिका थी?

• तहव्वुर राणा 64 वर्षीय तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत साहीवाल जिले में हुआ था। मेडिसिन की पढ़ाई पूरी करके उसने पाकिस्तान की सेना की मेडिकल का‌र्प्स में काम किया। 1998 में वह सेना की नौकरी छोड़ कर कनाडा चला गया और बाद में उसे वहां की नागरिकता मिल गई। कनाडा में उसने आव्रजन सेवाएं शुरू मुहैया कराने का अपना बिजनेस शुरू किया। इसके बाद वह अमेरिका चला गया और शिकागो में अपना ऑफिस बनाया।

• राणा 2008 में हुई मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविल हेडली का करीबी सहयोगी है। हेडली अमेरिका का नागरिक है। ऐसे आया हेडली के संपर्क में हेडली के पिता पाकिस्तानी और मां अमेरिकी थी। हेडली और राणा बचपन के दोस्त हैं। हेडली के जन्म के कुछ समय बाद उसका परिवार पाकिस्तान चला गया। अटक जिले में हसन अब्दाल सिटी के एक स्कूल में उसने प्रवेश लिया। यहीं पर उसकी राणा से दोस्ती हुई। 26/11 मुंबई आतंकी हमले में भूमिका 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक डेविड कोलमैन हेडली ने राणा के खिलाफ गवाही दी थी।

• अमेरिका में पूछताछ के दौरान, हेडली ने खुलासा किया था कि उसने 2007 और 2008 के बीच पांच बार भारत की यात्रा की थी और मुंबई हमलों के लिए रेकी की थी। राणा ने उसे पांच वर्ष का वीजा दिलवाया था। हेडली ने मुंबई हमलों में आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका का भी खुलासा किया और कहा कि उसने राणा की मदद से अपनी पहचान छिपाने के लिए एक इमिग्रेशन कंपनी खोली थी। हमले की तैयारी के लिए राणा अपनी पत्नी के साथ मुंबई आया और ताज होटल में रुका, जो बाद में हमलों का लक्ष्य बन गया।

• वह उत्तर प्रदेश के हापुड़, दिल्ली, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद भी गया। प्रत्यर्पण के बाद क्या होगा एनआइए के अधिकारियों का कहना है कि जरूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद राणा को एनआइए की हिरासत में रखा जाएगा। एजेंसी उससे 26/11 हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ की भूमिका की जांच के लिए और सवाल किए जाएंगे। उम्मीद है कि उससे पूछताछ के बाद नए तथ्य सामने आ सकते हैं।

• एनआइए के अधिकारी उसे तिहाड़ जेल के उच्च स्तर की सुरक्षा वाले सेल में रखने के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। राणा से पूछताछ होने पर एजेंसी को यह जानने में भी मदद मिलेगी कि उसने भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से की यात्रा क्यों की थी। मुंबई हमले की जांच के दौरान लश्क ए तैयबा और हरकत- उल- जिहाद- अल- इस्लामी के आतंकियों की भूमिका भी सामने आई थी। इन सभी आतंकियों को आइएसआइ के अधिकारी मेजर इकबाल उर्फ मेजर अली, मेजर समीर अली उर्फ मेजर समीर की मदद मिल रही थी और वे सभी मिल कर आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे।

• एनआइए की विशेष अदालत, पटियाला हाउस इन सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। एनआइए के अनुरोध पर अमेरिका की एजेंसियों ने डेविड हेडली और तहव्वुर राणा को आतंकी हमले के मामले में गिरफ्तार किया था। बाकी भगोड़ों के खिलाफ इंटरपोल और सीबाआइ ने रेड कार्नर नोटिस जारी किया।

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माला दीक्षित, नई दिल्ली। नया वक्फ कानून लागू हो गया है और नये कानून में वक्फ ट्रिब्युनल के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दाखिल करने का अधिकार दिया गया है जो कि वक्फ संपत्तियों के विवादों में मुकदमेबाजी की तस्वीर बदलेगा। अब तक हाईकोर्ट को ट्रिव्यूनल के आदेश की सिर्फ प्रक्रिया भर आंकने का अधिकार था, समीक्षा का नहीं।

बहुत से लोग नये वक्फ कानून में हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने के दिए गए अधिकार पर कहते हैं कि पहले भी हाई कोर्ट में रिट दाखिल की जा सकती थी और हाई कोर्ट उस रिट पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्युनल के आदेश को निरस्त कर सकता था, इसलिए इसमें नया क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह कहते हैं कि रिट और अपील के क्षेत्राधिकार में अंतर है।

90 दिन में हाईकोर्ट में दी जा सकती है चुनौती

इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश एसआर सिंह भी कहते हैं कि रिट पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ट्रिब्युनल में पेश किये गये साक्ष्यों की समीक्षा नहीं कर सकता। वह सिर्फ यह देख सकता है कि ट्रिब्युनल ने आदेश देने में जो प्रक्रिया अपनाई थी वह सही थी कि नहीं। नये कानून में ट्रिब्युनल के आदेश को 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर चुनौती दी जा सकती है। जबकि पुराने कानून में ट्रिब्युनल का आदेश अंतिम था उसके खिलाफ अपील दाखिल नहीं की जा सकती थी।

हाई कोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर, या बोर्ड द्वारा आवेदन पर अथवा पीड़ित पक्ष की याचिका पर मामलों पर विचार कर सकता था। लेकिन हाई कोर्ट मामले पर सुनवाई रिट क्षेत्राधिकार में करता। मामले को अपील की तरह नहीं सुन सकता था जो कि अब सुन सकता है। वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें वक्फ भूमि के दुरुपयोग और दूसरों की संपत्ति का अवैध अधिग्रहण उजागर हुआ।

वक्फ बोर्ड ने पूरे पूरे गांवों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ उदाहरणों पर नजर डालें तो अगस्त 2024 में बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बिहार के गोविंदपुर में एक पूरे गांव के स्वामित्व का दावा किया जिससे कानूनी लड़ाई हुई। सितंबर 2024 में केरल में लगभग 600 ईसाई परिवारों की पैतृक संपत्ति को वक्फ होने का दावा किया गया और केरल के इन ईसाई परिवारों ने अपनी पैतृक भूमि पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध किया।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कृषि में सिंचाई के तौर-तरीकों में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) के आधुनिकीकरण के बड़े कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। अब यह कार्यक्रम पीएम कृषि सिंचाई योजना की एक उपयोजना के रूप में खेती में पानी के बेहतर इस्तेमाल का ढांचा तैयार करने में सहयोग देगा।

शुरुआत में इस पर 1600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका उद्देश्य नहर जैसे खुले स्त्रोतों से पानी को अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिये खेतों तक जरूरत के अनुसार पहुंचाया जाएगा। सिंचाई के लिए उपयोग होने वाले पानी के नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए यह अहम पहल है।

नहर से खेतों तक आएगा पानी

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कदम से किसानों को लघु सिंचाई का मजबूत ढांचा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे एक हेक्टेयर तक की जमीन को सिंचित करने के लिए पानी को नहर जैसे स्त्रोतों से पाइपों के जरिये खेतों तक लाने में मदद मिलेगी।

वाटर यूजर सोसाइटियों को ही इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन सोसाइटियो को एफपीओ और पैक्स जैसे मौजूदा उपक्रमों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार मदद देगी। सरकार ने एक बयान में यह भी कहा है कि युवाओं को खेती से जोड़ने की दिशा में भी यह योजना सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि इसके जरिये वे सिंचाई के आधुनिक तौर-तरीकों को सीख सकेंगे।

कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने शुरुआत में इससे संबंधित पूरे देश में पायलट प्रोजेक्टों को अपनी मंजूरी दे दी है। इन प्रोजेक्टों के अनुभव के आधार पर कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट का राष्ट्रीय प्लान अप्रैल 2026 में जारी किया जाएगा।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा पहली बार बनाए गए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ने देश की समग्र तस्वीर दिखा दी है, लेकिन राज्य अब इसका उपयोग दर्पण के रूप में करते हुए ग्राम पंचायतों की सूरत संवार सकते हैं। चूंकि, स्थानीय स्तर पर पंचायतों की प्रगति धरातल पर आंकने का ऐसा कोई सफल फॉर्मूला अब तक सामने नहीं आया है, इसलिए केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य इस प्रक्रिया को अपनाएं।

साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कमियों को चिन्हित कर एक्शन प्लान बनाएं। पंचायतों के विकास के लिए केंद्र की ओर से केंद्रीय वित्त आयोग की निधि अवश्य दी जाती है, लेकिन पंचायतों का विकास राज्यों का विषय है।

राज्यों से साझा की जाएगी रिपोर्ट

2023-24 के डाटा के आधार पर जारी पहली रिपोर्ट में भी दक्षिण के राज्यों का दबदबा दिखाई दिया। हालांकि, ए प्लस श्रेणी में कोई भी राज्य अपनी जगह नहीं बना सका है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस रिपोर्ट में सत्यापित डाटा के आधार पर यह सामने आ चुका है कि किस विकास की किस थीम पर किस राज्य की किस पंचायत ने कितना काम किया है और अब क्या काम करने की आवश्यकता है।

यह रिपोर्ट राज्यों के साथ साझा कर उनसे आग्रह किया जाएगा कि वह अपनी पंचायतों का रिपोर्ट कार्ड देखकर जिला या ब्लॉक स्तर पर भी विकास की रणनीति बना सकते हैं। जिस पंचायत ने जिस थीम में अच्छा काम किया है, उसे बेस्ट प्रेक्टिस के रूप में चिन्हित कर अन्य पंचायतों में लागू कराया जा सकता है।

इतना ही नहीं, चूंकि अभी तक स्थानीय स्तर पर पंचायतों के प्रदर्शन को आंकने का कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है, इसलिए राज्य इस प्रक्रिया को राज्य स्तर पर अपना सकते हैं और पंचायतों को अपने तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हैं। केंद्र सरकार भी बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन देगी।

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जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति से वैश्विक आर्थिकी में जिस तरह की अफरा-तफरी फैली है, उसे देखते हुए आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेज बनाए रखने के लिए ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएगा।

यही वजह है कि बुधवार को आरबीआइ गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक में इस साल लगातार दूसरी बार रेपो रेट (बैंकों के ब्याज दरों को तय करने वाला मानक दर) में 25 आधार अंकों (0.25 प्रतिशत) की कटौती करने का फैसला किया गया।

सस्ते हो सकते हैं ऑटो और होम लोन 

फरवरी, 2025 में भी इतनी ही कटौती की गई थी। इस तरह से इस साल रेपो रेट 6.50 प्रतिशत से घटकर अब छह प्रतिशत पर आ चुकी है। इससे आने वाले दिनों में ऑटो और होम लोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं, आपकी ईएमआइ भी घटेगी। इससे आम जनता को मासिक किस्त में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीतियों को लेकर आरबीआइ के रुख को अर्थव्यवस्था के लिए उदारवादी बनाने की बात कही है। यानी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आगे भी ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। अभी तक आरबाआइ का रुख तटस्थ था।

मैं संजय हूं, महाभारत का संजय नहीं: संजय मल्होत्रा

मल्होत्रा से जब आरबीआऊ के नए रुख के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि केंद्रीय बैंक आने वाली समीक्षा नीतियों के जरिये या तो ब्याज दरों को इसी स्तर पर रखेगा या फिर इनमें कटौती करेगा। आगे नीतियों की दिशा ब्याज दरों को लेकर नीचे की तरफ (घटाने की तरफ संकेत) रहेगा। यह कहां जाकर रुकेगा, अभी नहीं कहा जा सकता। मैं संजय हूं, महाभारत का संजय नहीं हूं जो बहुत दूर की देख सके।

आरबीआई के इस बदले रुख के बारे में विशेषज्ञ अमेरिका की नई शुल्क नीति की वजह से वैश्विक स्तर पर छाई अनिश्चितता को मान रहे हैं। आरबीआइ अभी भारत की विकास दर की रफ्तार को बनाए रखना जरूरी मान रहा है। मल्होत्रा भी मान रहे हैं कि मौजूदा माहौल में विकास दर के मोर्चे पर वैश्विक कारोबार घटने और नीतिगत अनिश्चितता से कई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

लिहाजा उन्होंने वर्ष 2025-26 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर लक्ष्य को पहले से घोषित 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई के अनुमान को 4.2 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दिया है।

इसमें अच्छी कृषि और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को ध्यान में रखा गया है। हालांकि, जिस तरह से हालात बन रहे हैं, उससे आरबीआइ ने सचेत व चौकस रहने की बात भी कही है।रेपो रेट में लगातार दो बार कटौती और एसडीएफ (स्टैंडिंग डिपोजिट फैसिलिटी-वह दर जिस पर आरबीआइ बैंकों की तरफ से अतिरिक्त फंड जमा करने पर ब्याज देता है) को घटाकर आरबीआइ ने 5.75 प्रतिशत कर दिया है।

इन दोनों फैसलों से बैंक अपने फंड का इस्तेमाल कर्ज वितरण में करने के लिए लगाएंगे। फरवरी, 2025 में जब तकरीबन पांच वर्षों में रेपो रेट घटाकर 6.25 प्रतिशत किया गया था, उसका अभी तक असर खुदरा कर्ज की दरों पर नहीं दिखा है। एचडीएफसी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बैंकिंग सिस्टम में अभी 1.33 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड है, जिसे कर्ज के तौर पर वितरित किया जा सकता है।

बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने आरबीआइ द्वारा नीतिगत दर में कटौती के निर्णय के कुछ ही घंटों के भीतर ऋण दर में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है। अन्य बैंकों द्वारा भी जल्द ही इसी तरह की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। दोनों बैंकों ने कहा कि आरबीआइ द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद दरों में संशोधन किया गया है।

रेपो रेट का इस तरह पड़ता है असर

रेपो रेट वह ब्याज दर होती है, जिस पर देश का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआइ वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है। जब आरबीआइ इस ब्याज दर में कटौती करता है, तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है। इसके बाद बैंक भी सस्ते ब्याज दर पर लोन देने लगते हैं। आम भाषा में कहें तो रेपो रेट कम होने पर होम लोन, कार लोन, कमर्शियल लोन या पर्सनल लोन की ईएमआइ में राहत मिल सकती है।

इसका सीधा-सीधा असर मध्य वर्ग परिवारों की जेब पर पड़ता है। आरबीआइ रेपो रेट में बदलाव करके नकदी के प्रवाह पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। यह फैसला महंगाई और अन्य कई चीजों को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा (Tahawwur Rana) को  आज ( बुधवार) भारत लाया जा सकता है।  NIA के इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी आशीष बत्रा की लीडरशिप में एक मल्टी-एजेंसी टीम तहव्वुर राणा को हिरासत में लेने के लिए रविवार को अमेरिका गई थी। दिल्ली और मुंबई की जेलों को तैयार किया जा रहा है। यहां की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है।

सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार तहव्वुर राणा को भारत लाने के पीछे भारत सरकार का लक्ष्य क्या है और उसके साथ देश में क्या होगा। जवाब है कि भारत पहुंचने पर तहव्वुर राणा को हिरासत के लिए नई दिल्ली में एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद राणा से पूछताछ की जाएगी। उसे शुरुआती कुछ हफ्तों तक उसके एनआईए की हिरासत में रखा जाएगा।

एनआईए द्वारा पूछताछ किए जाने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई हमलों की आगे की जांच के लिए उसकी हिरासत की मांग करेगी। दिल्ली और मुंबई की जेल में उसके लिए हाई सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। राणा की गतिविधियों पर 24/7 निगरानी रखी जाएगी।

उम्मीद है कि राणा को इस कायराना  हमले के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वहीं, राणा के आईएसआई के सदस्यों सहित प्रमुख व्यक्तियों के साथ संबंधों की भी जांच की जाएगी।

आरोप और दंड

•  राणा पर भारतीय न्याय संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत हत्या, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश और आतंकवादी कृत्यों के आरोप लगाए गए हैं।

• यदि दोषी ठहराया जाता है, तो उन्हें आजीवन कारावास या मृत्युदंड का सामना करना पड़ सकता है।

जांच और पूछताछ

• एनआईए राणा को भारत के विभिन्न स्थानों पर ले जाएगी, जिनमें मुंबई का ताज होटल, आगरा, हापुड़, कोच्चि और अहमदाबाद शामिल हैं, जहां उन्होंने और उनकी पत्नी ने हमलों से कुछ हफ्ते पहले दौरा किया था।

•  एजेंसी को उम्मीद है कि राणा की पूछताछ से हमलों के पीछे के बड़े नेटवर्क और पाकिस्तान में आतंकवादियों की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि हाल ही में अमेरिकी सरकार की तरफ से घोषित शुल्क नीति ने वैश्विक अनिश्चतता को बढ़ा दिया है जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ ही भारत की इकोनॉमी और यहां महंगाई की स्थिति पर भी असर पड़ना तय है।

उन्होंने कहा कि अभी जिस तरह की अनिश्चिता है उससे निवेश भी प्रभावित होती है और उद्योग जगत व आम आदमी का खर्चा संबंधी फैसला भी प्रभावित होता है। 

उन्होंने इसका असर देश की आर्थिक विकास दर पर भी पड़ने की बात कही है लेकिन चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र की स्थिति बेहतर रहने की संभावना है। इससे विकास दर की गिरावट को थामने में मदद मिलेगा।

महंगाई को लेकर आरबीआई ज्यादा आत्मविश्वास में है। हाल के महीनों में महंगाई को नीचे लाने में जो सफलता मिली है, उसकी वजह से केंद्रीय बैंक के लिए ब्याज दरों को लेकर स्पष्ट तौर पर फैसला करने में मदद मिलने की बात गवर्नर मल्होत्रा ने स्वीकार की है।

सालाना विकास दर को लेकर क्या है उम्मीद?

• आरबीआई ने वर्ष 2025-26 में सालाना विकास दर 6.5 फीसद रहने का अनुमान लगाया है जो पहले के अनुमान 6.7 फीसद से 0.20 फीसद कम है।
• पहली तिमाही में 6.5 फीसद, दूसरी तिमाही 6.7 फीसद, तीसरी तिमाही में 6.6 फीसद और चौथी तिमाही में 6.3 फीसद की विकास दर की संभावना जताई गई है। लेकिन अभी बहुत कुछ बदल भी सकता है।

मौद्रिक नीति की भूमिका बहुत अहम

गवर्नर मल्होत्रा ने कहा, 'वैश्विक इकोनॉमी की मौजूदा स्थिति असाधारण तौर पर अनिश्चतता से भरी हुई है। अभी मुश्किल यह है कि इस बेहद शोर-शराबे वाले माहौल में सही क्या होगा, इसका संकेत कैसे निकाला जाए? अर्थव्यवस्था को सही दिशा में रखने में मौद्रिक नीति बहुत अहम भूमिका निभा सकता है।'

अमेरिका से कारोबार को लेकर बातचीत

आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा है कि टैरिफ बढ़ने से शुद्ध निर्यात पर नकारात्मक असर होता है। लेकिन अभी कई तरह की अनिश्चितता है, जैसे शुल्क कितना होगा, हमारे निर्यात में किस तरह का बदलाव होता है, आयात मांग कैसी रहती है। भारत सरकार अमेरिका से कारोबार को लेकर बातचीत कर रही है। इससे विपरीत असर को कम किया जा सकता है।

महंगाई को लेकर कोई खास चिंता नहीं

हालांकि, महंगाई को लेकर आरबीआई अब ज्यादा सकारात्मक दिख रहा है। गवर्नर मल्होत्रा के मुताबिक, वैश्विक कारोबार व अनिश्चितता से वैश्विक विकास दर पर असर पड़ने की आशंका है लेकिन इसका घरेलू महंगाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ने को लेकर कोई खास चिंता नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा है कि अगर वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है तो बाहर से महंगाई देश में प्रवेश कर सकती है लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से क्रूड व दूसरी जींसों की कीमतों में नरमी आ सकती है।

महंगाई की दरें ज्यादा तेजी से कम हुई

इस आधार पर वर्ष 2025-26 के लिए आरबीआई ने महंगाई दर के चार फीसद रहने का लक्ष्य रखा है। वैसे अभी महंगाई की दरें हमारी उम्मीदों से भी ज्यादा तेजी से कम हुई हैं। आरबीआई वैधानिक तौर पर सालाना महंगाई की दर को चार फीसद (अधिकतम दो फीसद उपर या दो फीसद नीचे) पर रखने की कोशिश करता है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट की सुविधा खत्म कर दी है। इससे बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है। इस सुविधा के तहत बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करके बांग्लादेश से तीसरे देशों को निर्यात कार्गो की अनुमति दी गई थी।

मुख्य रूप से परिधान क्षेत्र के भारतीय निर्यातकों ने सबसे पहले सरकार से पड़ोसी देश से यह सुविधा वापस लेने का आग्रह किया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है।

भारत के रास्ते सामान भेजता था बांग्लादेश

इसमें बोर्ड ने 29 जून, 2020 के अपने पुराने आदेश को रद कर दिया है। उसमें बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत के रास्ते दूसरे देशों में भेजने की अनुमति दी गई थी। यह सामान जमीन के रास्ते भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंचता था। इसका मकसद यह था कि बांग्लादेश आसानी से भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों को सामान भेज सके।

लेकिन शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, 'अब हमारे पास अपने कार्गो के लिए अधिक हवाई क्षमता होगी।'

नए आदेश के बाद सुविधा बंद

• एईपीसी के अध्यक्ष सुधीर सेखरी ने कहा था कि लगभग 20-30 लोडेड ट्रक हर दिन दिल्ली आते हैं, जिससे कार्गो की सुचारू आवाजाही धीमी हो जाती है और एयरलाइंस इसका अनुचित लाभ उठा रही हैं। इससे हवाई मालभाड़े में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है।
• ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) का कहना है कि नए आदेश के बाद यह सुविधा तुरंत बंद कर दी गई है। हालांकि जो सामान पहले से ही भारत में आ चुका है, उसे पुराने नियमों के अनुसार बाहर जाने दिया जाएगा।

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एएनआई, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'नवकार महामंत्र दिवस' कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने अन्य लोगों के साथ 'नवकार महामंत्र दिवस' कार्यक्रम में 'नवकार महामंत्र' का जाप किया। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले 9 संकल्पों पर बात की।

उन्होंने कहा साथियों जब आज इतनी बड़ी संख्या में नवकार महामंत्र का जाप किया तो मैं चाहता हूं सब ये 9 संकल्प लेकर जाएं-

कौन-कौन से 9 संकल्प?

• अब पहला संकल्प पानी बचाने का संकल्प है।
• फिर उन्होंने कहा दूसरा संकल्प है एक पेड़ मां के नाम।
• तीसरा संकल्प है साफ सफाई का।
• चौथा संकल्प है वोकल पर लोकल। उन्होंने कहा, जिस सामान में भारत की मिट्टी की महक है, हमें उसे खरीदना है और लोगों को भी प्रेरित करना है।
• पांचवां संकल्प- देश दर्शन
• छठां संकल्प-नेचरल फार्मिंग को अपनाना
• सांतवां संकल्प-खेलती लाइफस्टाइल को अपनाना, खानपान में
• आठवां संकल्प- अपनी जिंदगी में योगा और खेल को अपनाइए
• नौंवा संकल्प -गरीबों की मदद करना

भारत थमेगा नहीं ऊंचाई को छुएगा

इसके बाद पीएम मोदी ने कहा-मैंने लालकिले से कहा है- विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं। जो ऊंचाई छुएगा, लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा।

'आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं'

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'मैं नवकार महामंत्र की इस आध्यात्मिक शक्ति को अब भी अपने अंदर अनुभव कर रहा हूं। कुछ साल पूर्व मैं बंगलूरू में ऐसे ही एक सामुहिक मंत्रोच्चार का साक्षी बना था, आज वही अनुभूति हुई और उतनी ही गहराई में हुई।'

'एकता का संदेश है आयोजन'

पीएम ने कहा-नवकार महामंत्र इस विजडम का स्त्रोत बन सकता है, नई पीढ़ी के लिए ये मंत्र जप नहीं दिशा है। ये आयोजन एकता का संदेश बना है, जो कोई भारत माता की जय बोलता है, हमें उसे लेकर जाना है। अंत में अपना संबोधन को विराम देते हुए उन्होंने कहा , मैं जैन समाज, मुनि-महाराज को भी नमन करता हूं।

उन्होंने कहा कि नवकार महामंत्र एक मार्ग है। ऐसा मार्ग जो इंसान को भीतर से शुद्ध करता है, जो इंसान को सौहार्द की राह दिखाता है।

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आईएएनएस, नई दिल्ली। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और देश का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकी तहव्वुर राणा आज यानी बुधवार को भारत लाया जा सकता है। दिल्ली और मुंबई की जेलों को तैयार किया जा रहा है। यहां की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है।

बताया जा रहा है कि राणा को भारत में लाने के तुरंत बाद ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दिया जाएगा। कुछ हफ्ते एनआईए उससे हिरासत में पूछताछ करेगी। पाकिस्तानी मूल का तहव्वुर राणा लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था। उसने 26/11 मुंबई हमले में अमेरिका आंतकी डेविड हेडली की मदद की थी।

राणा के पास कनाडा की नागरिकता

तहव्वुर राणा के पास कनाडा की नागरिकता है। उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी। राणा ने दाऊद गिलानी उर्फ डेविड कोलमैन हेडली को भारत की यात्रा करने में मदद पहुंचाई थी।

राणा ने मुंबई हमले में मारे गए आतंकियों को मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान देने की मांग पाकिस्तान से की थी। अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ उसने कई बार अमेरिकी अदालतों में गुहार लगाई। मगर सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद भारत आने का रास्ता साफ हो गया।

ट्रंप ने किया था भारत भेजने का एलान

पीएम मोदी की फरवरी महीने में अमेरिकी यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का एलान किया था। भारत सरकार 2019 से आतंकी राणा के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी थी। अमेरिका से तहव्वुर राणा को भारत लाने की निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय कर रहा है।

हमले से पहले मुंबई भी आ चुका राणा

अमेरिकी अदालतों में पेश दस्तावेजों के मुताबिक राणा और डेविड हेडली मुंबई हमलों की साजिश रचने वाले मुख्य शख्स थे। दोनों के आईएसआई अधिकारी मेजर इकबाल से घनिष्ठ संबंध थे। जांच में यह भी सामने आया कि तहव्वुर राणा ने दुबई से मुंबई की यात्रा की थी। पुलिस की जांच रिपोर्ट बताता है कि वह 11 से 21 नवंबर 2008 तक पवई स्थित रेनेसां होटल में ठहरा था। उसके जाने के पांच दिन बाद यानी 26 नवंबर को मुंबई आतंकी हमलों से दहल उठा था।

डिटेंशन सेंटर में बंद है राणा

अमेरिका ने साल 2009 में डेविड हेडली को गिरफ्तार किया था। हेडली की मां का संबंध पाकिस्तान से है। वहीं पिता अमेरिकी नागरिक हैं। इस कारण हेडली के पास अमेरिका की नागरिकता है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा अभी लॉस एंजिलिस के एक मेट्रोपोलिटन डिटेंशन सेंटर में है। 2011 में राणा को दोषी ठहराया गया था। उसे 13 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

मुंबई हमले में गई थी 166 की जान

26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था। ये आतंकी नाव के सहारे देश की आर्थिक राजधानी पहुंचे थे। हमले में 18 सुरक्षाकर्मियों समेत 166 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सुरक्षाबलों ने 4 दिन बाद आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है, दिल्ली समेत उत्तर भारत में अभी से भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में बुधवार को लू का अलर्ट जारी किया है। इन दिनों दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जोरदार गर्मी पड़ रही है।

साथ ही तापमान में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब सहित उत्तरी मैदानी इलाकों के अधिकांश भागों में अगले चार से पांच दिनों तक लू चलने की संभावना है।

दिल्ली में कब होगी बारिश?

वहीं IMD ने देश के कुछ राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी में बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने और लू चलने के भी आसार हैं। वहीं बिहार में 13 अप्रैल तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिन में दिल्ली NCR में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

इन राज्यों में अगले दो दिन बरसेंगे बादल

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 12 अप्रैल तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 12 अप्रैल तक बेंगलुरु में भी बारिश का अनुमान जताया है।

कैसा रहेगा मानसून?

वहीं मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के बीच एक राहत की खबर दी है। मानसून की अगर बात करें तो निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने अनुमान जताया है कि इस मानसून देश में सामान्य बारिश होगी। एजेंसी के अनुसार, एक जून से 30 सितंबर तक 895 मिमी बारिश हो सकती है। ये एवरेज 868.6 मिमी का 103 प्रतिशत है।

भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने अनुमान जताया है कि इस मानसून देश में सामान्य बारिश होगी। एजेंसी के अनुसार, एक जून से 30 सितंबर तक 895 मिमी बारिश हो सकती है। यह दीर्घावधि औसत 868.6 मिमी का 103% है। मानसून के चार महीनों के दीर्घावधि औसत के 96 से 104% के बीच हुई बारिश सामान्य मानी जाती है।

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एएनआई, मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमले के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। मुंबई की बांद्रा पुलिस ने बताया है कि बांद्रा कोर्ट में 1000 पन्नों का आरोपपत्र (चार्जशीट) दायर किया है।

चार्जशीट में कई सबूत

पुलिस के मुताबिक चार्जशीट में गिरफ्तार आरोपित शरीफुल इस्लाम के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। 1000 पन्नों से अधिक बड़ी चार्जशीट में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। आरोपपत्र में कहा गया है कि सैफ अली खान के शरीर और आरोपी के पास मिले टुकड़े एक ही चाकू के थे। चार्जशीट में पुलिस को मिले आरोपी के बाएं हाथ के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का भी जिक्र है।

लूटपाट की नीयत से घुसा था आरोपी

अभिनेता सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात उनके ही घर पर हमला हुआ था। आरोपित लूटपाट की नीयत से घर में दाखिल हुआ था। विरोध करने पर उसने सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया। पुलिस के मुताबिक अभिनेता को रीढ़ की हड्डी और शरीर के अन्य अंगों पर चोट आई थी। लीलावती अस्पताल में पांच दिन के इलाज के बाद 21 जनवरी को सैफ अली खान को छुट्टी मिल गई थी।

छह महीने पहले आया था मुंबई

मुंबई पुलिस ने आरोपित मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को ठाणे से गिरफ्तार किया था। वह वारदात से छह महीने पहले ही बांग्लादेश से अवैध तरीके से घुसपैठ करके भारत आया था। मुंबई पहुंचने से पहले वह कोलकता में कई ठिकानों पर रह चुका था।

बांग्लादेश भागने की कोशिश में था शहजाद

शहजाद मुंबई के एक होटल में काम करता था। मगर वारदात को अंजाम देने के बाद वह अपने पैतृक गांव भागने की फिराक में था। मगर उससे पहले ही ठाणे के हीरानंदानी एस्टेट से उसे दबोच लिया गया। शहजाद बांग्लादेश के झालोकाटी जिले का रहने वाला है।

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 राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से गुरुवार और शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदलेगा।

दिल्ली समेत कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे

दिल्ली समेत कुछ स्थानों पर बादल छाए रहेंगे, तेज हवा चलने के साथ हल्की वर्षा भी हो सकती है। आठ अप्रैल का दिन दिल्ली में पिछले तीन सालों में सबसे गर्म रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 5.9 डिग्री बढ़ कर 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वहीं पंजाब में बटिंडा और फरीदकोट में अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी तरह राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन लू चली

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुजरात, राजस्थान,महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित 27 केंद्रों पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। इनमें से 19 स्थानों पर भी चली। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन लू चली। इस वजह से गर्म हवा के थपेड़े महसूस किए गए।

मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी यलो अलर्ट जारी कर लू चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। राजस्थान में अप्रैल के महीने में ही जून जैसी गर्मी के कारण जन जीवन प्रभावित हुआ है।

राजस्थान के कई जिलों में लू चलने को लेकर चेतावनी

मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की है। पंजाब मे भी मौसम विभाग के अनुसार बुधवार दोपहर को कई जिलों में लू चल सकती है। दोपहर बाद कुछ जगहों पर हल्की वर्षा व तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवा चलने की संभावना है।

पहाड़ी राज्यों में बादल घिरे, हल्की बारिश हुई

मंगलवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह से तेज धूप खिली रही। दोपहर बाद हवा चलने लगी और आंशिक बादल भी मंडराने लगे। पर्वतीय क्षेत्रों में घने बादलों का डेरा रहा। जबकि, कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं, राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा।

पहाड़ों पर बारिश हुई

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत समेत आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को हल्की वर्षा हो सकती है।

वहीं जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को दिखा। पहाड़ों पर बारिश हुई और श्रीनगर समेत अधिकांश निचले क्षेत्रों में बादल छाए रहे। जम्मू में आसमान साफ रहा।

मौसम विभाग के अनुसार जम्मू और श्रीनगर समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बुधवार और गुरुवार को वर्षा हो सकती है। अगले तीन दिनों में कुछ उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है।

कुंजुम और रोहतांग में हल्का हिमपात

हिमाचल प्रदेश में दो दिन से पड़ रही गर्मी से लोगों को चोटियों पर हिमपात से थोड़ी राहत मिली। मंगलवार को प्रदेश की ऊंची चोटियों बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग में हल्का हिमपात और मनाली में हल्की वर्षा हुई। शिमला सहित कई स्थानों पर बादल छाने के बाद हवाएं चलीं। उधर, धर्मशाला, भुंतर व सुंदरनगर में गर्म हवाएं चलीं।

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 पीटीआई, गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के लोकसभा सदस्य तापिर गाओ ने दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की चीन की घोषणा पर मंगलवार को चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह बांध 'वाटर बम' के समान होगा, जो पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश जैसे निचले क्षेत्रों में जल प्रलय ला सकता है।

चीन ने एक बांध बनाने का फैसला किया है- गाओ

गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में गाओ ने कहा, चीन ने एक बांध बनाने का फैसला किया है जिसकी क्षमता 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की होगी। यह बांध नहीं, एक 'वाटर बम' होगा, जिसका इस्तेमाल भारत और अन्य निचले तटवर्ती देशों के खिलाफ किया जाएगा।

जल प्रलय का खतरा

गाओ ने कहा, अगर चीन भविष्य में बांध से पानी छोड़ने का फैसला करता है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश तबाह हो जाएंगे। भारत सरकार चीन से कूटनीतिक रूप से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश कर रही है ताकि मामले को सुलझाया जा सके।

चीन ने पिछले साल 25 दिसंबर को तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर 137 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत से दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी थी।

जून 2000 में आई विनाशकारी बाढ़

गाओ ने दावा किया कि जून 2000 में आई विनाशकारी बाढ़ ऐसे ही एक ''वाटर बम'' के कारण आई थी, जिसमें सियांग नदी पर बने 10 से अधिक पुल बह गए थे, जिसे अरुणाचल प्रदेश में यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसे असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र कहा जाता है।

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