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पीटीआई, नई दिल्ली। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित सभी घटनाक्रमों पर सावधानीपूर्वक नजर रख रही है, जिसमें चीन द्वारा जलविद्युत परियोजना बनाने की योजना भी शामिल है। सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

सिंह ने कहा कि भारत सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए सीमा पार नदियों के मुद्दे पर चीन के साथ संपर्क में बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए 'निवारक और सुधारात्मक उपाय' किए जा रहे हैं।

भारतीय अप्रवासियों की वापसी

'अप्रवासियों की वापसी को वायुसेना या चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल नहीं' विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने तृणमूल सांसद साकेत गोखले द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2020 से किसी भी देश से भारतीय अप्रवासियों की वापसी के लिए किसी भी भारतीय वायुसेना, चार्टर्ड या वाणिज्यिक नागरिक विमान का इस्तेमाल नहीं किया है।

देशों का विवरण भी पूछा गया

विदेश मंत्रालय से उन सभी उदाहरणों का विवरण मांगा गया था जब मंत्रालय ने 2020 से अब तक अन्य देशों से निर्वासित भारतीय अप्रवासियों की वापसी के लिए वायु सेना के विमान या चार्टर्ड या वाणिज्यिक नागरिक विमान का इस्तेमाल किया है। उन देशों का विवरण भी पूछा गया था जिन्होंने 2020 से भारतीय अप्रवासियों को निर्वासित करने के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया है।

नागरिक-उन्मुख वेब अनुप्रयोगों में बड़ी संभावनाएं

उल्लेखनीय है कि सरकार ने पहले अपने जवाब में कहा था कि 2009 से 2024 तक कुल 15,564 भारतीय नागरिकों को अमेरिका द्वारा भारत निर्वासित किया गया है। एआई-आधारित उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं: मंत्री केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किसी भी सरकारी विभाग द्वारा एआई-आधारित उपकरणों के उपयोग और अपनाने पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है क्योंकि यह एक उभरती हुई तकनीक है जिसमें नागरिक-उन्मुख वेब अनुप्रयोगों में बड़ी संभावनाएं हैं।

हालांकि, सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी डिजिटल तकनीक या प्लेटफार्म का उपयोग करते समय सार्वजनिक सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उचित परिश्रम और सावधानी बरतें।

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जागरण संवाददाता, पटना सिटी। Patna News: बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर पटना से लेकर बख्तियारपुर के बीच की 181.3 किलोमीटर लंबी चार लेन वाली सड़क से गुजरना एक अप्रैल की मध्य रात्रि से महंगा हो जाएगा।

इस मार्ग से गुजरने वाले छोटे-बड़े वाहनों को दीदारगंज स्थित टोल प्लाजा पर पहले की अपेक्षा तीन से साढ़े तीन प्रतिशत अधिक टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। इस टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को गैर व्यवसायिक वाहनों की आवाजाही के लिए 350 रुपए का मासिक भुगतान करना होगा।

इसके लिए बार में ही राशि का भुगतान कर मासिक पास बनाया जाता है। यह जानकारी गुरुवार को पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा के प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लिए गए इन निर्णय का अनुपालन एक अप्रैल की मध्य रात्रि से किया जाएगा।

इस टोल से चौबीस घंटों में अभी लगभग 17 से 19 हजार छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही हो रही है। लगन आरंभ होने पर वाहनों की संख्या बढ़ कर लगभग बीस हजार पहुंच जाती है। उन्होंने बताया कि सभी वाहनों में फास्ट टैग लगा है। इसी के माध्यम से टोल टैक्स कटता है। वर्ष 2024 में भी टोल टैक्स में लगभग ढाई प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

इन वाहनों का नहीं लगता है टोल टैक्स

टोल प्लाजा के प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने बताया कि सभी तरह के सरकारी वाहन, सेना के वाहन, एंबुलेंस, शव वाहन, पुलिस वाहन, डाक विभाग के वाहन आदि को बिना टैक्स दिए टोल पार करने की अनुमति है।

टोल प्लाजा पर उपलब्ध सुविधाएं

पटना बख्तियारपुर टोल प्लाजा पर पटना से जाने और आने के मार्ग में चौबीस घंटे एंबुलेंस सेवा, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए क्रेन की सुविधा, पेयजल व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है।

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