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आईएएनएस, पटना। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बिहार सरकार ने कड़ी सुरक्षा तैयारियों का हवाला देते हुए प्रशासनिक, पुलिस, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन कर्मियों की सभी छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद कर दी है।

गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बी राजेंद्र द्वारा जारी आदेश किसी भी संभावित आपात स्थिति या सुरक्षा खतरे का सामना करने के लिए राज्य की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय को लेकर यह फैसला लिया गया है।

निर्देश के अनुसार, प्रशासन या पुलिस विभाग में किसी भी स्तर के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अगली सूचना तक छुट्टी नहीं दी जाएगी। सभी अधिकारियों को बिना देरी किए ड्यूटी पर रिपोर्ट करने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने-अपने पोस्टिंग पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेंद्र ने गुरुवार को कहा कि उभरते राष्ट्रीय सुरक्षा माहौल को देखते हुए यह एक एहतियाती कदम है। सभी विभागों को पूरी तरह सतर्क और तैयार रहना चाहिए।

यह आदेश आपदा प्रबंधन विभाग पर भी लागू होता है, जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की आपात स्थितियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्वास्थ्य विभाग और कानून व्यवस्था एजेंसियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे बिना देरी किए ड्यूटी पर रिपोर्ट करें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने-अपने पोस्टिंग पर तैनात रहें।

यह सुनिश्चित करना कि किसी भी घटना पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए संसाधन, कार्मिक और आपातकालीन प्रोटोकॉल मौजूद हों। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। भारत-पाकिस्तान के बीच तनातनी (India Pakistan Tension) के बीच बिहार में भी पुलिस और सुरक्षा-बल पूरी तरह अलर्ट है। राज्य की नेपाल से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है।

नेपाल से लगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में बार्डर पर गश्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा-बलों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है।

चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन

सीमा क्षेत्र के आस-पास 10 से 12 किमी के दायरे में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है।

नेपाल सीमा से घुसपैठ की आशंका पर गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच शुरू की गई है। बुधवार को इसी जांच के क्रम में मोतिहारी स्थित नेपाल बॉर्डर से चीन के हुनान प्रांत निवासी चार चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई थी। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष शाखा और खुफिया एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं।

सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश

इसके अलवा, पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के शेष जिलों को भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी थानों को होटल, लाज, धर्मशालाओं, मुसाफिरखानों व अन्य ठहरने के स्थानों की नियमित जांच करने को कहा गया है। चेकिंग रजिस्टर मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं।

नेपाल के अलावा बांग्लादेश के नजदीकी जिलों की सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था की नियमित स्तर पर पुलिस मुख्यालय स्तर पर समीक्षा हो रही है।

इन जिलों से जुड़े आइजी, डीआइजी और एसपी से दैनिक रिपोर्ट मांगी जा रही है। बिहार पुलिस की विशेष शाखा भी सीमा क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रख रही है। उनसे मिले इनपुट के आधार पर स्थानीय पुलिस अभियान चला रही है।

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एजेंसी, नई दिल्ली/पटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) के खिलाफ रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।

आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मुर्मु ने सीआरपीसी की धारा 197(1) या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत यह अनुमति दी है।

ईडी ने पिछले साल दायर की थी चार्जशीट

इस मामले की जांच ईडी ने की थी और एजेंसी ने पिछले वर्ष अगस्त में 76 वर्षीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे व राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य स्वजन के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

इससे पूर्व जनवरी 2024 में ईडी ने लालू के परिवार के कथित सहयोगी अमित कात्याल, पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख की पत्नी राबड़ी देवी, सांसद बेटी मीसा भारती, दूसरी बेटी हेमा यादव और दो सहयोगी कपंनियों एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपो‌र्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पहला आरोपपत्र दाखिल किया था।

लालू पर लगा था भ्रष्टाचार का आरोप

दिल्ली स्थित एक विशेष पीएमएलए अदालत ने इन दोनों आरोपपत्र का संज्ञान लिया था। यह मामला सीबीआई की उस एफआइआर से जुड़ा हुआ है, जिसमें तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू के ऊपर 2004-2009 के बीच भारतीय रेलवे में ग्रुप डी की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था।

सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि रेलवे में नौकरी के बदले उम्मीदवारों या उनके स्वजन से रिश्वत के रूप में जमीन देने के लिए कहा गया था।

यह जमीनें लालू प्रसाद के स्वजन के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पंजीकृत कराई गई थीं। सीबीआई ने भी इस मामले में तीन आरोपपत्र दाखिल किए थे।

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जागरण संवाददाता, पटना। पटना में बस चुकीं 27 पाकिस्तानी महिलाओं का वीजा 10 मई को रद कर दिया जाएगा। वे दो महीने यानी 10 जुलाई तक ट्रांजिट पीरियड में रहेंगी। इस बीच उन्हें लॉन्ग टर्म वीजा के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने तक वे जिले से बाहर नहीं जा सकेंगी।

उनकी गतिविधियों पर स्थानीय थाने की पुलिस विशेष निगरानी रख रही है। एसपी (विधि-व्यवस्था) संजय कुमार ने बताया कि 24 पाकिस्तानी महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं, जबकि तीन महिलाओं ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। एक पाकिस्तानी महिला पर न्यायालय में लंबित है।

दस मई को सभी पाकिस्तानी नागरिकों का पासपोर्ट इंवैलिड हो जाएगा। उन्हें दोबारा आवेदन कर वीजा प्राप्त करना होगा। इस बाबत सभी को नोटिस दी गई है।

विशेष शाखा की भी है पैनी नजर

पाकिस्तानी नागरिकों के अद्यतन पते और स्थिति के बारे में थाने से सत्यापन कराया जा चुका है। सूत्रों की मानें तो थानास्तर पर तैनात विशेष शाखा के अधिकारी भी गुप्तचर के माध्यम से उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। दोबारा वीजा पाने तक वे थाना क्षेत्र अथवा जिला से बाहर न जा सकें, इसके लिए निगरानी रखी जा रही है।

सत्यापन के दौरान पुलिस ने उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम, मोबाइल नंबर और ठिकाने भी अंकित किए हैं। कथित जमानतदारों का भी सत्यापन कराया गया है।

पाकिस्तानी महिला का बेटा बोला- मेरी मां भारतीय

नोटिस प्राप्त होने के बाद पाकिस्तानी महिला जाहिदा खालिद गुरुवार को पटना पुलिस के मुख्यालय स्थित विधि-व्यवस्था एसपी के कार्यालय पहुंचीं। साथ में उनका जवान बेटा भी था। मां को पाकिस्तानी नागरिक कहे जाने पर उसने एतराज जताया और गुस्से में बोला कि मेरी मां भारतीय है।

सूत्रों का कहना है कि जाहिदा पटना में रहने की गुहार लगाने पहुंची थीं। उन्होंने एसपी को बताया कि वह पीरबहोर थाना क्षेत्र के सब्जीबाग में रहती हैं। उनके ऊपर पीरबहोर थाने में जो मुकदमा था, उसमें 24 अप्रैल को वह कोर्ट से बरी हो चुकी हैं।

हालांकि, इस संबंध में अब तक पुलिस को वैध दस्तावेज कोर्ट से नहीं मिल सका है। जाहिदा लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारतीय सेना जहां आतंक की कमर तोड़ते हुए पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने में जुटी है, वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत एकजुटता के साथ जमीनी तैयारियों में जुटा है।

इसी क्रम में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर राष्ट्रीय तैयारियों और अंतर-मंत्रालयी समन्वय की समीक्षा की। उन्होंने संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए निरतंर सतर्कता, समन्वय और इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर विशेष जोर दिया।

लगातार हो रही उच्चस्तरीय बैठक

• दरअसल, पिछले दो दिनों में पाकिस्तान के साथ युद्ध तेज हुआ है। अपनी नाक बचाने के लिए पाकिस्तान की ओर से असफल प्रयास जारी हैं।
• ऐसे मे अगर लड़ाई ज्यादा खींचती है तो आंतरिक व्यवस्था निर्बाध चलती रहे इसके लिए यह बैठक बुलाई गई थी। यह उच्चस्तरीय बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए बुलाई थी।
• उन्होंने क्रियाकलापों की निरंतरता और संस्थागत मजबूती बनाए रखने के लिए मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों की योजना और तैयारी की समीक्षा की।

योजना का ब्योरा प्रस्तुत

सचिवों को अपने-अपने मंत्रालय के संचालन की व्यापक समीक्षा करते हुए तत्परता, आपातकालीन प्रतिक्रिया और इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान देने के साथ बिना गलतियों के कामकाज को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सचिवों ने वर्तमान स्थिति में सरकार के समग्र दृष्टिकोण के साथ अपनी योजना का ब्योरा प्रस्तुत किया।

सुरक्षा सुनिश्चित करने पर काफी गंभीरता से बात

प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि सभी मंत्रालयों ने संघर्ष के संबंध में अपनी कार्ययोजनाओं को चिन्हित कर लिया है और प्रक्रियाओं को मजबूत कर रहे हैं। मंत्रालय सामने आ रहीं सभी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने, गलत सूचना और फर्जी खबरों से निपटने के प्रयास और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर काफी गंभीरता से बात की गई।

समन्वय बनाए रखने की भी सलाह

मंत्रालयों को राज्यों के अधिकारियों और जमीनी स्तर की संस्थाओं के साथ मजबूत समन्वय बनाए रखने की भी सलाह दी गई। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय सहित सभी प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों ने भाग लिया।

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