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जेएनएन, नई दिल्ली। भारत ने अमेरिका से खालिस्तान समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। सोमवार को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के साथ बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी धरती पर खालिस्तानी संगठन सिख फार जस्टिस (एसएफजे) की भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया। कहा कि अमेरिका इस गैरकानूनी संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुलसी गबार्ड को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन बब्बर खालसा के साथ एसएफजे के संबंधों की जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने एसएफजे द्वारा अमेरिका में हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई और कहा कि ऐसी गतिविधियों को रोका जाना चाहिए।

पीएम मोदी ने भी आतंकवाद का मुद्दा उठाया

दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यात्रा पर आए न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन को खालिस्तानी संगठनों की बढ़ रही गतिविधियों को लेकर अपनी चिंता से अवगत कराया। इस पर लक्सन ने सहयोग का भरोसा दिया है।

पीएम मोदी से मिलीं तुलसी गबार्ड

राजनाथ सिंह से मिलने के बाद तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बढ़ाने से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई। लेकिन, जिस चीज ने इस मुलाकात को अलग बनाया वह इन दोनों के बीच उपहारों का आदान-प्रदान रहा।

पीएम मोदी ने गबार्ड को दिया गंगाजल

पीएम मोदी ने गबार्ड को हाल ही में संपन्न महाकुंभ के अवसर पर एकत्रित गंगा जल एक कलश में भरकर भेंट किया। हिंदू धर्म को मानने वाली गबार्ड ने मोदी को तुलसी की माला अपनी तरफ से तोहफा के तौर पर दिया।

पिछले दो महीनों के बीच मोदी और गबार्ड के बीच यह दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले फरवरी में मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी। गबार्ड रविवार को भारत दौरे पर आई हैं। वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत की यात्रा करने वाली अमेरिकी प्रशासन की पहली वरिष्ठ अधिकारी हैं।

अमेरिका और भारत के बीच रक्षा संबंधों पर हुई चर्चा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तुलसी गबार्ड की बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ बनाने, खास तौर पर अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल व इससे जुड़ी प्रौद्योगिकी को साझा तौर पर विकसित करने पर गहन विमर्श हुआ। उन्होंने समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग की भी समीक्षा की।

गबार्ड के साथ बैठक के बाद राजनाथ ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मिलकर काफी खुशी हुई। हमने रक्षा व सूचना क्षेत्र में साझेदारी पर गंभीर बातचीत की, ताकि भारत व अमेरिका के संबंधों को और मजबूत बनाया जा सके। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि सोमवार की चर्चा में रक्षा क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरत के मुताबिक आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने पर खास जोर रहा, ताकि संबंधित क्षेत्र में क्षमता विस्तार हो सके।

दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों पर हो रहा काम

बताते चलें कि पिछले एक दशक में अमेरिका भारत के सबसे मजबूत रक्षा सहयोगी के तौर पर उभरा है। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को लेकर कई स्तरों पर काम हो रहा है। गबार्ड ने एक दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच खुफिया सूचनाओं को साझा करने के विषय पर बात हुई।

खास तौर पर आतंकवाद और मादक द्रव्यों के गैरकानूनी कारोबार से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान को किस तरह से बेहतर किया जाए, यह चर्चा का विषय रहा है। गबार्ड ने भारत में दुनिया के कई देशों के खुफिया विभाग के प्रमुखों की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस बैठक में अमेरिका के अलावा कनाडा, ब्रिटेन के खुफिया विभाग के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोल्ड स्मगलिंग केस में आरोपी कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव के पति जतिन हुक्केरी ने कहा है कि वह शादी के बाद से ही उससे अलग रह रहा था। जतिन हुक्केरी जाने-माने आर्किटेक हैं। उसने अब कोर्ट से मांग की है कि उसे गिरफ्तारी से छूट दी जाए।

जतिन ने कहा है कि रान्या से उसकी शादी नवंबर में हुई थी। लेकिन दिसंबर के बाद से ही दोनों व्यक्तिगत कारणों से एक-दूसरे से अलग हो गए थे। बता दें कि पिछली सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि अगली सुनवाई तक हुक्केरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कैडर के चर्चित आइपीएस अधिकारी नैय्यर हसनैन खान समय से पूर्व ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। बताया जाता है कि एसएसबी के डीजी की अंतिम मुहर के साथ ही वह विरमित हो जाएंगे और जल्द ही बिहार पुलिस मुख्यालय में वापस अपना योगदान देंगे।

नैय्यर हसनैन खान अभी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बिहार के पटना सीमांत मुख्यालय में आइजी के पद पर कार्यरत हैं।

पिछले साल सितंबर माह में वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। वह 1996 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं। वह आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी के पद पर लंबे समय तक रहे और कई पेपर लीक का पर्दाफाश किया।

सूत्रों के अनुसार, बिहार सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से नैय्यर हसनैन खान को वापस भेजने का अनुरोध किया था जिसे मंत्रालय ने मान लिया है। उन्हें पुलिस मुख्यालय में अहम पद दिए जाने की चर्चा है।

पुलिस पर हमला करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई- आइजी

• सोमवार को नवादा पहुंचे मगध क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) क्षत्रनील सिंह ने दो टूक कहा कि कानून को हाथ में लेने वाले को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।
• पुलिस इस मामले में नियम कानून के तहत कार्रवाई करेगी। उन्होंने रजौली में बीते दिनों पुलिस टीम पर बदमाशों द्वारा किए गए हमला मामले में स्पष्ट कहा कि जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
• आइजी ने रजौली पहुंचकर घटना वाले गांव तुलसी बिगहा में जाकर विस्तार से जानकारी ली। इस बीच पुलिस अधिकारियों को मामले में फरार आरोपितों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का आदेश दिया। ]
• बता दें कि बीते 15 मार्च को तुलसी बिगहा गांव में पति-पतिनी के विवाद के बाद पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया था, मामले में अबतक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
• इससे पहले नवादा पहुंचने पर जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय में गार्ड आफ आर्नर दिया गया। आइजी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया।
• इसके बाद उन्होंने विभाग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान ये अधिकारी रहे मौजूद

इस दौरान जिलाधिकारी रवि प्रकाश, पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान, डीडीसी प्रियंका सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एसपी व जिले के सभी डीएसपी को आवश्यक निर्देश दिया।

वहीं लंबित मामलों की प्रगति, कानून-व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण रणनीति और पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली का भी जायजा लिया। जिले में शांति व्यवस्था के लिए उठाए जा रहे विधि व्यवस्था के बारे में जानकारी ली।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली/बिहार। इसी साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपना दबदबा बनाने के लिए सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं।

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमीन पर अपनी सियासी सक्रियता का आगाज करने के बाद कांग्रेस ने चुनावी प्रबंधन की टीम बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है।

इस क्रम में बिहार कांग्रेस के मीडिया प्रबंधन का बेहतर संचालन करने के लिए एआईसीसी मीडिया विभाग ने फिलहाल सात सदस्यीय टीम का गठन किया है।

अभय दुबे को मिली बड़ी जिम्मेदारी

पार्टी प्रवक्ता अभय दुबे को बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय मीडिया संयोजक तो कांग्रेस राष्ट्रीय मीडिया पैनल के सदस्य ज्योति कुमार सह को रिसर्च से जुड़ी गतिविधियों का बतौर संयोजक नियुक्त किया गया है।

महागठबंधन में राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पुख्ता संभावनाओं के बीच कांग्रेस इन दिनों अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की कसरत में जुटी है, ताकि सीट बंटवारे में राजद को एकतरफा फैसला लेने से रोका जा सके।

कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा की ओर से बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्यों की नियुक्ति की सोमवार को घोषणा की गई। दुबे और ज्योति कुमार सह के अलावा प्रियंका गुप्ता, प्रकाश मीणा, ऋतु सह तथा सत्येंद्र सह राघव को भी संयोजक के रूप में मीडिया तथा रिसर्च का अहम जिम्मा सौंपा गया है।

विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई टीम

वहीं, दूसरी ओर इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी हुई है। चुनाव के मद्देनजर युवा कांग्रेस और कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई नौकरी और रोजगार के साथ पलायन के मुद्दे पर पद यात्रा कर रहे हैं।

वहीं, दूसरी ओर अब कांग्रेस ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए विशेष टीम बना दी है। पार्टी आलाकमान की स्वीकृति के बाद इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है।

टीम में नेशनल मीडिया समन्वयक से लेकर रिसर्च समन्वयक तक बनाए गए हैं। आदेश के मुताबिक अभय दुबे को पार्टी ने राष्ट्रीय मीडिया संयोजक नियुक्त किया है। जबकि प्रियंका गुप्ता, रितु सिंह, टीना कर्मवीर को कोऑर्डिनेटर जबकि ज्योति कुमारी और सत्येंद्र सिंह राघव को रिसर्च कोऑर्डिनेटर बनाया गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्वाचित होने वाले मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों को मासिक भत्ते हर माह मिलेंगे। पंचायती राज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित सभी जन-प्रतिनिधियों के नियमित नियत मासिक भत्ते का भुगतान जिला स्तर से प्रतिमाह किया जाएगा।

वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से हर चौथे माह जिसमें अप्रैल, जुलाई एवं नवंबर में विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है। अब इनका भुगतान जिला स्तर से प्रतिमाह सुनिश्चित करने की विभाग ने योजना बनाई है।

जल्द से जल्द भुगतान करने का निर्देश

इस संबंध में सारी तैयारी शीघ्र पूर्ण करने दायित्व पंचायती राज विभाग के निदेशक को दिया गया है। साथ ही अविलंब भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसे लागू करने के लिए विभाग ने जिला स्तर पर मेकर, चेकर और एप्रूवर आईडी का निर्माण शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।

सीधा अकाउंट में जाएगा पैसा

• पीएफएमएस के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के नियमित भत्ते का भुगतान उनके सीधे खाते में किया जा सकेगा।
• जिला पंचायत राज पदाधिकारी के नाम से बचत खाता खोलने एवं संबंधित प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने को भी गया गया है।
• भुगतान प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए विभाग द्वारा जिला पंचायत कार्यालय के लेखापाल को मेकर, अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को चेकर और जिला पंचायत राज पदाधिकारी को एप्रूवर के तौर पर नामित किया गया है।

नर्सों को सेवांत लाभ, अवकाश की स्वीकृति अब जिला के स्तर पर

दूसरी ओर, बिहार परिचारिका सेवा संवर्ग में कार्य बल की भारी संख्या को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इन्हें सेवांत लाभ, सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के साथ ही 60 दिनों की अवधि तक के अवकाश की स्वीकृति जिला स्तर पर दी जा सकेगी। नर्सो के सेवांत लाभ से लेकर एसीपी, एमएसीपी की स्वीकृति मुख्यालय स्तर पर होती थी।

इस व्यवस्था की वजह से कई प्रकार की तकनीकी समस्याएं आती थी। जिसे दूर करने के लिए सरकार ने सेवांत लाभ के साथ ही 60 दिनों के अवकाश की स्वीकृति की शक्तियां सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मेडिकल काजेज अस्पताल के अधीक्षक, अति विशिष्ट अस्पताल के निदेशक को यह शक्तियां देने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सेवा लाभ के भुगतान एवं सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ देने के पूर्व संबंधित कर्मी का स्वच्छता प्रमाण पत्र विभाग से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

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