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 एएनआइ, चेन्नई। तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष नयनार नागेंद्रन (64) अब राज्य के पार्टी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उन्होंने इस पद के लिए नामांकन भर दिया है। इस पद के लिए वह इकलौते उम्मीदवार हैं और के अन्नामलाई का स्थान लेंगे।

अमित शाह ने उनके नाम की घोषणा की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा, ''तमिलनाडु भाजपा राज्य अध्यक्ष पद के लिए केवल नयनार नागेंद्रन का नामांकन मिला है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के रूप में के अन्नामलाई की उपलब्धियां सराहनीय हैं।

चाहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों को लोगों तक ले जाने की बात हो या पार्टी की परियोजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की, अन्नामलाई का योगदान बहुत बड़ा है। भाजपा अन्नामलाई के संगठनात्मक कौशल का इस्तेमाल पार्टी के राष्ट्रीय ढांचे में करेगी।''

नागेंद्रन ने कहा कि उन्होंने पार्टी की सलाह पर यह नामांकन भरा

नामांकन दाखिल करने के बाद नागेंद्रन ने कहा कि उन्होंने पार्टी की सलाह पर यह नामांकन भरा है और तमिलनाडु राज्य इकाई के अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता अंतिम निर्णय लेंगे।

कौन हैं नागेंद्रन

अन्नाद्रमुक के प‌ूर्व नेता नागेंद्रन हिंदुत्व को लेकर अपने कट्टर विचारों के लिए पहचाने जाते हैं। पूर्व अन्नाद्रमुक प्रमुख और मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत के बाद पार्टी से दरकिनार किए जाने के बाद वह 2017 में भाजपा से जुड़ गए थे। चुनावी नीतियों के विशेषज्ञ नागेंद्रन जयललिता कैबिनेट में पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।

2001, 2011 में अन्नाद्रमुक और 2021 में भाजपा की टिकट से तिरुनेलवेली विधानसभा से जीत हासिल करने वाले नागेंद्रन का जन्म कन्याकुमारी जिले के पड़ोसी वदीवीस्वरम में हुआ था।

नागेंद्रन 2018 में आए थे चर्चा में

2018 में नागेंद्रन उस वक्त चर्चा में आ गए थे, जब उन्होंने अंडल देवी के प्रति विवादास्पद बयान देने वाले तमिल गीतकार वैरामुथु की जीभ काटकर लाने वाले को 10 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वालों को भी गंभीर नतीजा भुगतने की चेतावनी दी थी।

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अरविंद शर्मा, नई दिल्ली। ग्लोबल वार्मिंग का असर मौसम पर भी दिखने लगा है। बिहार, ओडिशा और बंगाल में गुरुवार को तेज आंधी-बारिश और ओले से जान-माल की क्षति का यह अंत नहीं है। मौसम विभाग (आइएमडी) का पूर्वानुमान बता रहा है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में इस बार अप्रैल से मई के दौरान काल बैसाखी (नार्वेस्टर) की घटनाएं पहले की तुलना में ज्यादा हो सकती हैं और अत्यंत खतरनाक रूप भी धारण कर सकती हैं।

बैसाख के महीने में मौसम में होने वाले इस तरह के अचानक परिवर्तन को काल बैसाखी कहा जाता है। ऐसा गर्म और ठंडी हवाओं के टकराने से होता है। ऐसी स्थितियां लगभग हर साल पैदा होती हैं, लेकिन मौसम विज्ञानियों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हाल के वर्षों में इसके खतरे बढ़ रहे हैं। इस बार भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य हैं-बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश। बिहार-बंगाल में यह आपदा का रूप ले चुका है।

क्या कहते हैं जानकार?

IMD कोलकाता के पूर्व निदेशक और काल बैसाखी के विशेषज्ञ एके सेन का कहना है कि काल बैसाखी के दौरान हवा की दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर होती है। इसलिए इसे पश्चिमी झंझा भी कहते हैं। इसमें ओले के साथ भारी बारिश होती है, जो जान-माल के लिए खतरनाक हो जाती है। कहीं-कहीं बिजली भी गिरती है, जिसमें लोगों की जान चली जाती है। हवा लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है।

"कभी-कभी सौ किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो जाती है। इसका सर्वाधिक नुकसान उत्तर बिहार और बंगाल में देखा जाता है। एक दिन पहले बिहार के 20 जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं। कुछ जिलों में तो हवा की गति कुछ समय के लिए 140 किमी प्रति घंटे को भी पार कर गई।" एके सेन, पूर्व निदेशक, कोलकाता, IMD

अप्रैल से जून के बीच बद से बदतर होगी गर्मी

आइएमडी ने इस बार अप्रैल से जून के बीच तीव्र गर्मी का पूर्वानुमान लगाया है। काल बैसाखी से प्रभावित होने वाले इलाके में लू की अवधि भी ज्यादा रह सकती है। ऐसे में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के टकराने की आशंका बनी रहेगी, जो काल बैसाखी के प्रचंड होने के लिए प्लेटफार्म तैयार करेगा।

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस बार बिहार-बंगाल के कुछ क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। जितना ज्यादा तापमान होगा, काल बैसाखी उतनी ही खतरनाक हो सकती है।

मौसम विज्ञानियों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते किसी वर्ष काल बैसाखी के प्रभावी होने की संख्या ज्यादा हो जाती है और किसी वर्ष कम। मौसम में इतनी तेजी से परिवर्तन आता है कि बचाव के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। तूफान आमतौर पर दोपहर बाद या सूर्यास्त के आसपास आता है। साफ आसमान में अचानक काले-काले बादल उमड़ पड़ते हैं और देखते ही देखते तेज हवा और ओले के साथ मूसलधार वर्षा होने लगती है। इसकी अवधि कम होती है, लेकिन उतनी ही देर में तबाही मचा देती है।

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पीटीआई, नई दिल्ली। केरल में कोरोना संक्रमित युवती से दुष्कर्म के मामले में एम्बुलेंस चालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना पांच सितंबर 2020 की है जब एक 19 वर्षीय युवती को कोरोना संक्रमित होने पर इलाज के लिए अदूर जनरल अस्पताल से पंडलम के कोविड सेंटर स्थानांतरित किया जा रहा था।

इसी दौरान एंबुलेंस चालक नौफल ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। घटना तब प्रकाश में आई जब पीड़िता ने कोविड सेंटर पहुंचने पर चिकित्सा कर्मियों को घटना के बारे में बताया। उसके बयान पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नौफाल को गिरफ्तार कर लिया।

दोषी को आजीवन कारावास की सजा

इस मामले में मुख्य सत्र न्यायालय ने दोषी नौफल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में साक्ष्य जुटाना एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि हर तरफ कोरोना महामारी के कारण तमाम पाबंदियां लागू थीं। फिर भी पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और पीडि़ता को न्याय दिलाया।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हाई कोर्ट को नियमित तरीके से या अस्पष्ट आरोपों के आधार पर किसी मामले की जांच सीबीआइ नहीं सौंपनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक अदालतों को सिर्फ विशेष परिस्थितियों ही किसी मामले की जांच सीबीआइ को सौंपनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने रद किया फैसला

जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को रद करते हुए यह टिप्पणी है, जिसमें एक व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की जांच हरियाणा पुलिस से लेकर सीबीआइ को सौंप दी गई थी।

अपने फैसले में पीठ ने कहा है कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के राज्य पुलिस पर लगाए गए अक्षमता के बेबुनियाद आरोप से मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने को कोई समुचित कारण नजर नहीं आता है।

स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि संवैधानिक अदालतों को किसी मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने के लिए आदेश देने का पूरा अधिकार है। हालांकि, उक्त फैसले में संविधान पीठ ने साफ कर दिया था कि संवैधानिक अदालतों को किसी मामले की सीबीआइ जांच का आदेश नियमित तरीके से या सिर्फ महज इसलिए नहीं देना चाहिए कि स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए हैं।

पीठ ने कहा है कि हाई कोर्ट को सिर्फ उन मामलों में ही सीबीआइ जांच का आदेश देना चाहिए, जहां साक्ष्यों से पहली नजर में ऐसा कुछ तथ्य सामने आता हो कि सीबीआइ द्वारा जांच की आवश्यकता है।

शीर्ष न्यायालय ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को किया रद

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को रद कर दिया, जिसमें कथित तौर पर आइबी अधिकारी बनकर कारोबारी से 1.49 करोड़ की जबरन वसूली करने की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी।

आरोपित विनय अग्रवाल की अपील पर यह फैसला दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मामले में आरोपित विनय अग्रवाल की अपील पर यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा मामला ऐसा नहीं है, जिसकी जांच सीबीआइ की दी जानी चाहिए।

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