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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी।

साथ ही मीटिंग में किसानों के हितों में भी कई फैसले लिए गए। वहीं केंद्र सरकार ने हाईवे को लेकर भी एक अहम फैसला सुनाया है। अब आपको आगे बताते हैं कैबिनेट की मीटिंग में क्या-क्या फैसले लिए गए।

#WATCH | Delhi | Speaking on Union Cabinet decisions, Union Minister Ashiwini Vaishnaw says," Fair and remunerative price for Sugarcane for sugar season 2025-26 has been fixed at Rs 355 per quintal. This is the benchmark price below which it cannot be bought." pic.twitter.com/9OfLybtWBt

— ANI (@ANI) April 30, 2025 केंद्र सरकार के बड़े फैसले 

जाति जनगणना कराएगी सरकार: अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया है।

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट ने फैसला किया है कि जाति की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित करके किया जाए।

शिलांग से सिलचर कॉरिडोर को मंजूरी: कैबिनेट ने 22,864 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शिलांग से सिलचर राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी। मेघालय से असम तक नए हाइवे को मंजूरी दी गई है। इसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़ रुपए है।

किसानों को बड़ी सौगात: कैबिनेट ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 15 रुपये बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल किया। गन्ने का FRP बढ़ाया गया है। इससे गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई।

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एएनआई, नई दिल्ली। मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जातियों की गणना जनगणना (Caste Census In India) में होगी। सरकार ने जानकारी दी कि अगली जनगणना में जातियों की भी गणना होगी। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार सरकार से देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं।

जाति जनगणना को लेकर सरकार ने विपक्ष पर साधा निशाना 

राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। 2010 में दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की है। इसके बावजूद, कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया। यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है।"

अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं। जबकि कुछ राज्यों ने यह अच्छा किया है, कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज में संदेह पैदा किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वेक्षण के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।

On caste census included with national census, Union Minister Ashiwini Vaishnaw says, "Congress govts have always opposed the caste census. In 2010, the late Dr Manmohan Singh said that the matter of caste census should be considered in the Cabinet. A group of ministers was… pic.twitter.com/xTzQeVYNYV

— ANI (@ANI) April 30, 2025

CCPA ने लिया जाति जनगणना कराने का फैसला 

राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी CCPA ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। CCPA को 'सुपर कैबिनेट' भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। CCPA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जैसे मंत्री भी सीसीपीए में शामिल हैं।

जातिगत जनगणना क्या है? (What is caste census?)

दरअसल, जातिगत जनगणना का मतलब है जब देश में जनगणना की जाए तो इस दौरान लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाए। सीधे शब्दों में कहें तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना है। राज्य की बात करें तो बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई है। 

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Caste enumeration to be part of next Census: Union Minister Ashwini Vaishnaw  The HinduView Full coverage on Google News

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) में व्यापक बदलाव किए हैं। रिसर्च एंड अनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए सरकार ने उन्हें नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।

NSAB का नया स्वरूप

केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में अब सात सदस्यों को शामिल किया है। इस बोर्ड में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। बोर्ड में तीन सैन्य पृष्ठभूमि के सेवानिवृत्त अधिकारी, दो भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सेवानिवृत्त अधिकारी और एक भारतीय विदेश सेवा (IFS) के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं।

आलोक जोशी,अध्यक्ष: पूर्व R&AW प्रमुख

आलोक जोशी को NSAB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जोशी RAW के पूर्व प्रमुख हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया मामलों में गहरी विशेषज्ञता हासिल है। उन्होंने साल 2012 से लेकर 2014 तक RAW के प्रमुख के तौर पर कार्य किया और अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्व ऑपरेशन का नेतृत्व किया।

आलोक जोशी अनुभवी खुफिया अधिकारी हैं, जिन्होंने भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल के दौरान 2013 में म्यांमार सीमा पर उग्रवादी संगठनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन किया गया था, जिसमें भारत ने म्यांमार की सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी ठिकानों को नष्ट किया।

इसके साथ ही जोशी ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क पर नजर रखने और उन्हें कमजोर करने के लिए कई खुफिया अभियान भी चलाए हैं। उनके कार्यकाल के दौरान RAW ने विदेशों में भारत विरोधी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए कई सफल ऑपरेशन भी किए।

एयर मार्शल पीएम सिन्हा: पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर

एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम भारतीय वायु सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्होंने पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एओसी-इन-सी) के रूप में कार्य किया।

उन्होंने 1 जनवरी 2023 को एयर मार्शल श्रीकुमार प्रभाकरन के स्थान पर कार्यभार संभाला था और 31 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए।

लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह: पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल सिंह को दिसंबर 1984 में 7/11 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था।

उन्हें सभी प्रकार के इलाकों में व्यापक परिचालन अनुभव है, चाहे वह आतंकवाद विरोधी क्षेत्र हो, सियाचिन के ऊंचे और बर्फीले हिमाच्छादित क्षेत्र हो या रेगिस्तानी क्षेत्र हो।

एडमिरल मोंटी खन्ना: सैन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी

एडमिरल मोंटी खन्ना एवीएसएम, एनएम से सेवानिवृत्त हैं और उन्होंने नई दिल्ली में एनएससीएस में सहायक सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यभार भी संभाला है। उनके कार्यकाल के दौरान उनके जलपोत कमांडों में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सिंधुविजय और फ्रिगेट कृष्णा और गोमती शामिल थी।

वीसीएनएस के नौसेना सहायक और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यकाल के अलावा, वे वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में नौसेना अताशे भी थे। उन्हें 2000 में नौसेना पदक और जनवरी 2017 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था।

राजीव रंजन वर्मा :रिटायर्ड अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा

आईबी के अतिरिक्त निदेशक राजीव रंजन वर्मा को अतिरिक्त निदेशक के पद को अस्थायी रूप से उन्नत करके आईबी का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया था। वे 1990 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं।

भारतीय पुलिस सेवा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मनमोहन सिंह

भारतीय पुलिस सेवा के एक और सेवानिवृत्त अधिकारी, जो सुरक्षा और खुफिया क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं।

बी. वेंकटेश वर्मा: सेवानिवृत्त IFS अधिकारी

भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, जो कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विशेषज्ञ।

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Pahalgam Terror Attack LIVE Updates पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक बुलाई। इसके बाद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए), आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की बैठक हुई।

इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग बनाई गई। 

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