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जागरण संवाददाता, पटना। राज्य की जनसंख्या का लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा बच्चे व युवा हैं। उनका मानसिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विकासात्मक प्राथमिकता बनता है। किशोर सर्वेक्षण 2016 के अनुसार बिहार में कई किशोर अवसाद के लक्षणों से ग्रसित हैं। बढ़ते तनाव के कारण किशोरी व लड़कियों में आत्महत्या के विचार आम होता जा रहा है, जबकि लड़कों में तंबाकू 20.20 और नशे का सेवन 1.1 की प्रवृित्त बढ़ रही है।

विभिन्न संगठनों ने लिया भाग

गुरुवार को बिहार सरकार व यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से बच्चों व किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और मनो-सामाजिक सहायता पर आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श बैठक में यह बातें विशेषज्ञों ने कहीं। इस बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि, नागरिक समाजिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सचिव बंदना प्रेयशी रहीं मुख्य अतिथि

मुख्य अतिथि सामाजिक कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयशी ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को एक साझा और बहु-विभागीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य के शुरूआती लक्षणों की पहचान करने और समय पर सहायता लेने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।

यूनिसेफ स्वस्थ्य व समावेशी बिहार बनाने को प्रतिबद्ध

यूनिसेफ प्रमुख मार्गरेट ग्वाडा ने कहा कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काम करना अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। यूनिसेफ राज्य सरकार के साथ मिलकर मानसिक रूप से स्वस्थ्य और समावेशी बिहार के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डा. अमरदीप ने मानसिक स्वास्थ्य को एक संवेदनशील, लेकिन अक्सर उपेक्षित विषय बताया।

विश्वसनीय डेटा की कमी

आइजीआइएमएस के मनोरोग विभागाध्यक्ष प्रो. राजेश कुमार ने कहा कि बिहार में विश्वसनीय डेटा की कमी के कारण जरूरतमंद और संवेदनशील बच्चों तक सही समय पर पहुंच बनाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने डेटा आधारित योजना और लक्ष्य की आवश्यकता पर बल दिया। एम्स के एसोसिएट प्रो. डा. शंभू ने बताया कि बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की प्रारंभिक पहचान अत्यंत जरूरी है, क्योंकि मस्तिष्क का विकास बहुत कम उम्र में ही शुरू हो जाता है।

राज्य ब्यूरो, पटना। जालसाजों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. एस. सिद्धार्थ के फर्जी हस्ताक्षर से गुरुवार को एक फर्जी आदेश जारी कर दिया। इसकी खबर लगते ही अपर मुख्य सचिव ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले की जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा साइबर थाने को भी दी गई है।

अपर मुख्य सचिव के फर्जी लेटर हेड पर और उनके फर्जी हस्ताक्षर से जाली आदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को संबोधित है। यह फर्जी आदेश 29 मई की तिथि में है। इस पर अंग्रेजी में फर्जी पत्रांक भी अंकित है।

तीन पत्रों के इस फर्जी आदेश में दो जून से प्रारंभ हो रहे ग्रीष्मावकाश की अवधि में टीआरई-तीन के शिक्षकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण का आयोजन एवं उसका क्रियान्वयन करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है।

इस फर्जी में इसकी प्रतिलिपि राज्य के सभी डीआइईटी, पीटीईसी, बीआइईटी, सीटीई प्रशिक्षण संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करने की भी सूचना अंकित है। इस फर्जी आदेश की खास बात यह है कि इसका विषय अलग फॉन्ट में है, जबकि बाकी सभी मैटर अलग फॉन्ट में।

इससे यह पहली नजर में ही फर्जी लगता है। फर्जी आदेश को पढ़ने के बाद साफ-साफ लगता है कि यह जालसाजी शरारती तत्वों की करतूत है और ऐसा टीआरई-तीन के शिक्षकों को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए किया गया है।

जानकारों की मानें, तो देखते ही देखते यह फर्जी आदेश सोशल मीडिया में वायरल हो गया, लेकिन जैसे ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के संज्ञान में यह मामला आया, उन्होंने इसे फर्जी करार देते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

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राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव (Tejashwi Yadav) की तारीफ की।

चिराग ने कहा- उस परिवार से हमारा गहरा रिश्ता रहा है। मेरे पिता रामविलास पासवान और लालू प्रसाद एक-दूसरे के साथ और सहयोगी रहे हैं, एक-दूसरे के समकक्ष रहे हैं। वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

जब लालू प्रसाद-तेजस्वी यादव के साथ चुनावी गठबंधन से जुड़े सवाल पत्रकारों ने पूछा तब चिराग ने इससे इनकार किया और कहा कि व्यक्तिगत संबंध कोराजनीतिक रिश्ते से नहीं तौलें, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर लालू व तेजस्वी दूसरे ध्रुव पर है। ऐसे में एक मंच पर आना संभव नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव के पुत्र का जन्म पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।

प्रधानमंत्री से महागठबंधन की मांग, बिहार को दीजिए विशेष दर्जा

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री के बिहार दौरे का उद्देश्य चुनावी बताते हुए महागठबंधन ने पूछा है कि उनके पिछले वादों और घोषणाओं पर कितना अमल हुआ। गुरुवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में सांसद मनोज झा और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के साथ सभी घटक दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस-वार्ता की और बिहार की समस्याओं पर प्रधानमंत्री से मुखर होने की अपेक्षा की।

उन्होंने कहा कि बिहार को गुजरात या किसी दूसरे राज्य से ईष्यर्या नहीं, बल्कि पीड़ा है। गुजरात की तरह बिहार को भी विकास चाहिए। विशेष दर्जा के बिना यह संभव नहीं। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना ही चाहिए। दौरे-पर-दौरा कर जनता को दिग्भ्रमित करने के बजाय बिहार की नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है।

मनोज झा ने कहा कि बिहार हम मेंं विश्वास रखता है, इसलिए प्रधानमंत्री को पहलगाम प्रकरण में मैं-मैं करके स्वयं श्रेय लेने के बजाय देश और सेना का कृतज्ञ होना चाहिए। आलोक मेहता ने बिहार में कम औद्योगिक विकास व नगण्य निवेश पर चिंता जताई। कांग्रेस के राजेश राठाैर ने केंद्रीय योजनाओें में केंद्रांश को 90 प्रतिशत करने की मांग की।

भाकपा (माले) के धीरेंद्र झा ने मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी की राशि और रसोइया, आशा, आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को बढ़ाने का आग्रह किया। भाकपा के रामबाबू ने कहा कि पिछले चुनाव के दौरान हुई घोषणाओं पर अमल की समय-सीमा बताई जाए।

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Mazagon Dock Shipbuilders reported a 51% year-on-year decline in its Q4FY25 consolidated net profit at Rs 325 crore versus Rs 663 crore posted in the year ago period. The company's revenue from operations in the said quarter stood at Rs 3,174 crore, gaining by 2.3% over Rs 3,103 crore reported in the corresponding quarter of the last financial year.The profit after tax (PAT) fell 60% on a sequential basis Rs 807 crore reported by the state-run company in Q3FY25 while the revenue from operations saw a marginal uptick of 1% on the quarter-on-quarter basis against Rs 3,144 crore reported in the October-December quarter of FY25.The company's Q4 expenses jumped 20% at Rs 3,114.11 crore versus Rs 2,604 crore in the corresponding quarter of the last financial year. It was 31% higher from Rs 2367 crore posted in Q3FY25 crore. The expenses were made under the heads like cost of materials consumed, procurement of base and depot spares, finance costand employee benefit expenses.However, for the full financial year the profit was reported at Rs 2,414 crore versus Rs 1,937 crore in FY25. This translates into a 25% uptick. The revenue in the full financial year stood at Rs 11,432 crore against Rs 9467 crore in FY24, recording a 21% surge.The company's operating profit before working capital changes stood at Rs 2,165 crore as on March 31, 2025 versus Rs 1,506 crore as on March 31, 2024. The net cash from operating activities stood at Rs 2,078 crore in the one-year period ended March 31, 2025 versus Rs 684 crore as on March 31, 2024. The company announced its earnings after market hours and Mazagon Dock shares today ended at Rs 3,773 on the NSE, up by Rs 109.10 or 3% over the Wednesday closing price.

जागरण संवाददाता, पटना। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) बिहार के कोने-कोने में अगस्त तक फोर-जी नेटवर्क पर छा जाएगा। इसके साथ ही पूर्व से चल रहे थ्री जी नेटवर्क को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में बीएसएनएल के पास 40 लाख उपभोक्ता हैं, इसमें 50 प्रतिशत से अधिक एक्टिव थे। 

पहले चरण में इन जिलों में हुआ बंद

बताया जाता है कि पहले चरण में बीएसएनएल ने मुंगेर, खगड़ियां, बेगूसराय, कटिहार, मोतिहारी में थ्री जी नेटवर्क बंद किया गया था, इसके बाद पटना सहित अन्य जिलों के थ्री-जी नेटवर्क को बंद कर दिया गया। इससे थ्री जी सिम रखने वाले ग्राहकों को केवल कालिंग की सुविधा होगी, उनके पास डाटा की सुविधा नहीं मिल जाएगी। थ्री जी सेवा बंद होने वाले ग्राहकों को फोर-जी सीम बीएसएनएल के कार्यालयों से मुफ्त में दी जा रही है।

तीन हजार से अधिक बीटीएस हुए आन एयर

गांव-गांव तक थ्री सेवा को फोर जी में बदलने के लिए बीटीएस लगाएं जा रहे है। इसके लिए अब तक करीब तीन हजार बीटीएस को आन एयर किया जा चुका है। इसके बाद अन्य बीटीएस को लगाने व उसको आन एयर करने की कवायद की जा रही है। जब फोर-जी सेवा पूरी होने बाद इन्ही बीटीएस के माध्यम से दिसंबर तक फाइव-जी की कवायद होगी।

देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही फाइव-जी ट्रायल की प्रक्रिया

बीएसएनएल को फाइव-जी स्पेक्ट्रम मिला हुआ है। इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में फाइव-जी सेवा को ट्रायल करने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रक्रिया में सफल होने के बाद इसमें सबसे पहले ट्रायल वाले शहरों में लागू किया जाएगा। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर अन्य शहरों में लागू किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन गुरुवार को पटनावासियों को दो बड़े सौगात दिए। उन्होंने पटना एयरपोर्ट (जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा) के नए टर्मिनल का लोकार्पण करने के साथ बिहटा हवाईअड्डा की आधारशिला रखी। विमान से उतरने के बाद पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पुष्पगुच्छ देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद उन्होंने नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया और करीब 15 मिनट तक भ्रमण कर सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद रोड शो करते वीरचंद पटेल पथ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय गए। उनके काफिले में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल रहे।

बता दें कि दोपहर 4:08 बजे प्रधानमंत्री का विशेष विमान कोलकाता से पटना पहुंचा। अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। बिहार पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी हवाईअड्डा परिसर में सुरक्षा की निगरानी करते रहे। उनका कारकेड पुराने कार्गो भवन के पास खड़ा था।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ वे नए टर्मिनल भवन में पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने नए टर्मिनल की विशेषताएं बताईं और बिहटा एयरफोर्स स्टेशन में बनने वाले हवाईअड्डा के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

करीब एक घंटे बाद 5:05 बजे प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकला। गौर हो कि लगभग 26 सौ करोड़ रुपयों की परियोजना के तहत नए टर्मिनल भवन और बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण को स्वीकृति मिली है।

पटना से बड़ा होगा बिहटा एयरपोर्ट

पटना हवाईअड्डा से लगभग 35 किलोमीटर दूर बन रहे बिहटा एयरपोर्ट का क्षेत्रफल में तीन हजार वर्गफीट अधिक होगा। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का क्षेत्रफल लगभग 65 हजार वर्गफीट है, जबकि बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण 68 हजार वर्गफीट में किया जा रहा है। इसमें सिविल एंक्लेव का निर्माण किया जाएगा।

इसके अलावा मल्टीलेवल पार्किंग, सर्विस ब्लाक आदि की सुविधाएं भी होंगी। वर्तमान में 1,412 करोड़ रुपये की लागत से बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण की स्वीकृति मिली है। यहां व्यस्त समय में एक साथ तीन हजार यात्री परिसर में रह सकेंगे। बिहटा एयरपोर्ट से 10 विमानों के परिचालन का एप्रन डिजायन किया गया है, जिससे कई शहरों से सीधा संपर्क हो सकेगा।

ग्रीन बिल्डिंग मॉडल पर आधारित है नया टर्मिनल

1,216 करोड़ रुपये की लागत से बना पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल ग्रीन बिल्डिंग मॉडल पर आधारित है। इसमें सोलर पैनल, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और एनर्जी सेविंग लाइट लगाई गई है। 750 वाहनों की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया है।

अब यात्रियों को सेल्फ चेक-इन क्योस्क, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, फ्लाइट की रियल टाइम जानकारी जैसी डिजिटल सुविधाएं मिल पाएंगी। दो मंजिले नए टर्मिनल भवन में चार हाईस्पीड लिफ्ट, छह एस्केलेटर और तीन बड़े बैगेज बेल्ट हैं।

भवन को इस तरह डिजायन किया गया है कि यात्री एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आसानी से प्रस्थान गेट तक चले जाएं ताकि उन्हें सुगम यात्रा की सुविधा मिल सके।

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राज्य ब्यूरो, पटना। दिसंबर 2002 में साइनस की सर्जरी के बाद खगौल की महिला को होश ही नहीं आया। आपरेशन करने वाले ईएनटी विशेषज्ञ डा. अवधेश प्रसाद गुप्ता ने अगले दिन उन्हें न्यूरो सर्जन डा. प्रदीप कुमार के पास रेफर किया। न्यूरो सर्जन ने मगध अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां 15 दिनों बाद उसने दम तोड़ दिया।

बिना आवश्यक उपकरण ऑपरेशन किया

पति भरत प्रसाद गुप्ता इसके लिए डा. अवधेश को दोषी ठहराते हुए मामला जिला उपभोक्ता आयोग में लाए। उन्होंने बताया कि बिना आवश्यक उपकरण व विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट के आपरेशन किया गया। वहां आईसीयू तक नहीं था। मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। मामला काफी जटिल था।

10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का निर्देश

आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य रजनीश कुमार ने तर्कों के साथ साक्ष्यों का अवलोकन किया और डा. अवधेश को दोषी पाया। ऐसे मामलों में न्यायालयों व उपभोक्ता आयोग द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों ने भी राह सुझाई। आयोग ने डा. अवधेश को 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का निर्देश दिया। एक लाख रुपये मानसिक-शारीरिक पीड़ा और 50 हजार रुपये कानूनी व्यय के एवज में देने होंगे।

जिला उपभोक्ता आयोग ने सभी पक्षों को तलब किया

यह मामला राज्य उपभोक्ता आयोग से होकर जिला उपभोक्ता आयोग में आया था। सुनवाई के क्रम में जिला उपभोक्ता आयोग ने सभी पक्षों को तलब किया। डा. अवधेश ने अपनी दक्षता और लंबे अनुभव का हवाला दिया। कहा कि आपरेशन के दौरान एनेस्थेटिस्ट उपस्थित रहे। बताया कि भरत के पुत्र के साइनस का सफल आपरेशन भी उन्होंने ही किया था।

विशेषज्ञ चिकित्सक और आइसीयू तक नहीं

भरत का कहना था कि उनके निजी क्लिनिक में बुनियादी ढांचे की कमी तो है ही, दूसरे विशेषज्ञ चिकित्सक और आइसीयू तक नहीं। बिना आइसीयू के आपरेशन कैसे हो सकता है। चिकित्सकीय लापरवाही और सेवा में कमी के कारण मरीज की मृत्यु हुई है। डा. प्रदीप ने बताया कि उनके समक्ष मामला विलंब से आया। मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुंची थी और स्वजनों की सहमति से मरीज को मगध अस्पताल भेजा गया।

मरीज एमोफिस एन्सेफैलोपैथी से पीड़ित

जांच में पता चला कि मरीज एमोफिस एन्सेफैलोपैथी से पीड़ित है, जिसमें न्यूरो सिस्टम सेरिबैलम को चोट लगी है, जिससे मस्तिष्क पर असर पड़ रहा है। मगध अस्पताल की ओर से बताया गया कि उसे आपरेशन के विवरण की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वह अस्पताल में नहीं हुआ। मरीज को सर्वोत्तम चिकित्सा और नर्सिंग सेवाएं प्रदान की गईं और उनकी ओर से सेवा में कोई कमी नहीं की गई।

आपरेशन में घोर लापरवाही 

अपने निर्णय में आयोग ने लिखा है कि आपरेशन में घोर लापरवाही बरती गई। दवा के माध्यम से मरीज को बेहोश कर दिया गया। चोट के कारण रोगी की हालत कभी भी होश में आने लायक नहीं हुई, बल्कि चिकित्सकीय लापरवाही और सेवा में कमी के कारण उसकी मृत्यु तक हर दिन स्थिति बिगड़ती ही गई।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया है। इसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष समेत आठ सदस्य बनाए गए हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी (पटना) को आयोग का अध्यक्ष, लखविंदर सिंह (किशनगंज) और मौलाना उमर नूरानी (गया) को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

आयोग में सदस्य के रूप में मुकेश कुमार जैन (बेगूसराय), अफरोजा खातून (नवादा), अशरफ अली अंसारी (सिवान), मो. शमशाद आलम उर्फ मोहम्मद शमसाद सांई (जहानाबाद), तुफैक अहमद खान कादरी (सारण), शिशिर कुमार दास (किशनगंज), राजेश कुमार जैन (मुंगेर) और अजफर शमशी (मुंगेर) को नियुक्ति की गई है।

इन सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए होगा। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई।

नीतीश कुमार ने बिहार को एक नई दिशा दी : शीला मंडल

प्रदेश जदयू मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने विभिन्न जिलों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उनके शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।

इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है क्योंकिमुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में बिहार को एक नई दिशा दी है, जिसके कारण जनता उन्हें विकास पुरुष और सुशासन बाबू की संज्ञा देती है।

उन्होंने बिहार के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आगमन हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। पिछली बार उन्होंने मधुबनी से बिहार को कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की सौगात दी थी और इस बार भी बिहार को विकास की नई योजनाएं मिलने वाली हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाना रह गया है।

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