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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जयपुर राजघराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। जयपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल (पुरानी विधानसभा) को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजमाता पद्मिनी देवी समेत जयपुर राजपरिवार (Jaipur Royal Family vs Rajasthan Govt) के सदस्यों की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे सरकारी संपत्ति मानते हुए राजघराने के दावों को खारिज कर दिया था। राजघराने के सदस्यों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।  टाउन हॉल के अलावा चार मुख्य इमारतों को भी सरकारी संपत्ति घोषित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने राज्य सरकार से कहा कि जब तक मामला अदालत में लंबित है तब तक कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाए। मामले पर अब दो महीने बाद सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने दलील दी कि यह मामला कानूनी पेचीदगियों से भरा हुआ है। उन्होंने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 362 और 363 में पूर्व शासकों और रजवाड़ों के विशेषाधिकार का जिक्र किया

हरीश साल्वे ने जोर दिया कि रजवाड़ों के विभिन्न कॉन्ट्रैक्ट हैं और आप इन राज्यों के इतिहास को तो जानते हैं। यह एक संधि तब हुई थी जब संघ (Union) तो पक्ष भी नहीं था, यह तो जयपुर और बीकानेर जैसे शासकों के बीच हुई थी।

इस पर कोर्ट ने कहा कि तो आप भारत संघ को बिना पक्ष बनाए कैसे किसी संपत्ति का विलय कर सकते हैं? ऐसे में तो पूरा जयपुर आपका हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान का हर शासक सभी सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा करेगा। ये रियासतें कहेंगी कि सारी संपत्तियां उनकी ही हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि भारत संघ इस कॉन्ट्रेक्ट का पक्षकार नहीं था तो संविधान का अनुच्छेद 363 भी लागू नहीं होगा।

राजघराने के पक्षकार साल्वे ने कहा कि हम यथास्थिति चाहते हैं। राज्य के वकील ने जवाब देने के लिए 6 सप्ताह की मोहलत मांगी है और दलील दी कि कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाए। कोर्ट ने नोटिस जारी किया जिसे राज्य के वकील ने स्वीकार कर लिया है।

साल 1949 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के तहत टाउन हॉल समेत कुछ संपत्तियां सरकारी उपयोग के लिए दी गई थीं। इसके बाद जब साल 2022 में गहलोत सरकार के ने जब संपत्ति पर म्यूजियम बनाने का फैसला किया तो शाही परिवार ने आपत्ति जताई। 2014 से 2022 तक कई नोटिस और शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला।

इसके बाद शाही परिवार ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर संपत्ति पर कब्जा, रोक और मुआवजे की मांग की। राज्य सरकार ने अनुच्छेद 363 का हवाला देकर मुकदमा खारिज करने की मांग की, जिसे ट्रायल कोर्ट ने ठुकरा दिया। लेकिन हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और राज्य सरकार के हक में फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट के फैसले को राजघरानों के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 

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जागरण संवाददाता, जयपुर। JEE Advanced Result  संयुक्त प्रवेश परीक्षा उन्नत(जेईई एडवांस्ड)-का परिणाम सोमवार को जाारी किया गया है। परीक्षा परिणाम में पहला और दूसरा स्थान देश में कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के कोटा में कोचिंग करने वाले छात्रों ने हासिल किया है। इनमें पहला स्थान प्राप्त करने वाला छात्र राजित गुप्ता मूल रूप से कोटा का निवासी है।

छठा और आठवां स्थान हासिल करने वाले दो छात्रों ने भी कोटा में कोचिंग की थी। पहला स्थान प्राप्त करने वाले 18वर्षीय छात्र राजित गुप्ता ने कहा,खुशी मेरी सफलता की कुंजी है। मैं हर स्थिति में खुश रहा हूं। मैं पढ़ाई के लिए कभी भी सख्त शेड्यूल की पालना नहीं करता, लेकिन मैं जब भी पढ़ता था अच्छी तरह मन से पढ़ता था।

राजित ने कहा कि मेरा मुख्य ध्यान इस बात पर रखा कि मुझे गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए,क्योंकि गलती दूर करने पर ही आपके विषय की नींव मजबूत होती है। राजित के पिता दीपक गुप्ता भारत संचार निगम लिमिटेड में इंजीनियर और मां श्रूति अग्रवाल कोटा के ही जेडीबी कालेज  में प्रोफेसर हैं।

राजित ने कोटा के एलन कोचिंग संस्थान में जेईई की तैयारी की है। उसके पिता ने भी इसी कोचिंग संस्थान में 1994 में तैयारी की थी।राजित ने दसवीं कक्षा में 96.8 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। दूसरा स्थान हासिल करने वाले छात्र सक्षम जिंदल ने कहा,जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चुनौतिपूर्ण है,लेकिन जब समर्पण,स्पष्ट उद्देश्य और सशक्त मार्गदर्शन हो तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। उसने कहा,आईआईटी मुंबई में जाने का सपना अब साकार हो रहा है।

हरियाणा में हिसार निवासी सक्षम पिछले दो साल से कोटा में जेईई की तैयारी कर रहा था।दसवीं कक्षा में 98 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले सक्षम ने कहा,कोटा में पढ़ाई का माहौल है।यहां दो साल रहकर एलन कोचिंग संस्थान में तैयारी की और सफलता मिली है। सक्षम के पिता डॉ.उमेश जिंदल और मां डॉ.अनिता जिंदल फिजियोथैरेपिस्ट है।

जेईई एडवास्ड में छठा स्थान कोटा में  कोचिंग करने वाले अक्षत चौरसिया और  आठवां स्थान देवेश पी भैया ने हासिल किया है। जेईई एडवास्ड का परिक्षा परिणाम जारी होने के बाद सोमवार को कोटा में जश्न का माहौल रहा। आतीशबाजी के साथ मिठाई बांटी गई।

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4. Tamil Nadu Today: Kamal refuses to apologise for Kannada remark  The Hindu
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के कोप्पल जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। संपत्ति विवाद को लेकर एक बेकरी की दुकान के अंदर सात लोगों ने एक व्यक्ति की चाकू से हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। यह घटना 31 मई को हुई और सीसीटीवी में कैद हो गई।

पीड़ित की पहचान चेनप्पा नरिनल के रूप में हुई है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि युवक अपनी जान बचाने के लिए जोर-जोर से जो चिल्ला रहा था और खुद को बचाने के लिए बेकरी में भाग रहा था, क्योंकि कुछ लोग उसे बेरहमी से पीट रहे थे।

कम से कम दो लोग उस पर चाकू से हमला कर रहे थे, जबकि एक व्यक्ति ने पीड़ित के सिर पर लकड़ी के लट्ठे से भी वार किया। वीडियो में देखा जा सकता है पीड़ित खुद की बचाने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान उसके शरीर पर चोट के कुछ निशान दिखाई दिए।

पीड़ित ने बेकरी में पूरा चक्कर लगाया और आरोपी उसके पीछे दौड़े और उसे चाकू से मारने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद, नरिनाल बेकरी से बाहर भाग गया, जहां दो से तीन लोगों ने उस पर कई बार चाकू से वार किया। आरोपी तुरंत मौके से भाग गए।

हालांकि इस मामले में कम से कम सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान रवि, प्रदीप, दो मंजूनाथ, नागराज, गौतम और प्रमोद के रूप में हुई है। शुरुआती जांच से पता चला है कि पुरानी दुश्मनी और संपत्ति विवाद के कारण हत्या की गई।

स्थिति की जांच करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने अपराध स्थल का दौरा किया और इस भयावह घटना में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पुलिस आगे मामले की जांच कर रही है।

1. U.K. moving to ‘war-fighting readiness’, says Starmer  The Hindu
2. UK to build attack subs as part of major defence review  Times of India
3. UK announces major military, nuclear revamp for 'war-fighting readiness' | All about the new defence plan  Hindustan Times
4. Nuclear booster as Britain goes for multi-billion dollar defence overhaul amidst Russia Ukraine war after Donald Trump nudge  The Economic Times
5. Keir Starmer says UK moving to 'war-fighting readiness' as he unveils defence spending plans  BBC

1. Garena Free Fire Max Redeem Codes India – June 2, 2025: Free Diamonds, Skins & Weapons  The Hans India
2. Garena Free Fire Max: June 2 redeem codes to win exclusive in-game rewards  Business Standard
3. Garena Free Fire MAX redeem codes for June 1: Get daily diamonds, skins, weapons and more  Moneycontrol
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जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पैसा कमाने के लालच और व्यस्त जिंदगी के चलते बुजुर्ग माता-पिता की अनदेखी की जा रही है। डीएलएफ फेज-4 की आलीशान सोसायटी में ऐसा ही मामला सामने आया है। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। बुजुर्ग दंपती की मेडिकल जांच और बेहतर देखभाल की रिपोर्ट तीन जुलाई तक सौंपने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही मानवाधिकार आयोग ने बुजुर्ग माता-पिता की अनदेखी करने वाले राजेश मित्रा के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने रिजवुड सोसायटी के निवासियों की शिकायत पर फैसला सुनाया है। रिजवुड एस्टेट कॉन्डोमिनियम एसोसिएशन के निवासियों ने आयोग को शिकायत की थी कि सोसायटी में रहने वाले बुजुर्ग दंपती की उनके अपने बेटे राजेश मित्रा द्वारा उपेक्षा की जा रही है।

आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा ने अपने आदेश में गंभीर चिंता व्यक्त की है कि बुजुर्ग दंपती लंबे समय से मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा झेल रहे हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के उनके मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। वृद्ध पिता का लगातार दर्द से कराहना न केवल उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उनके आसपास के वरिष्ठ नागरिकों की भी स्थिति को प्रभावित कर रहा है।

आवश्यक चिकित्सा देखभाल, भावनात्मक समर्थन और नियमित निगरानी का अभाव गंभीर उपेक्षा को दर्शाता है। जो न केवल उन वरिष्ठ नागरिकों के मूल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि उस समुदाय का भी है, जिसे अनजाने में इस पीड़ा को देखना पड़ रहा है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा ने स्पष्ट लिखा है कि यदि यह साबित हो जाता है कि उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है।

ऐसे मामले में अधिनियम 2007 की धारा 24 के तहत इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर आपराधिक दायित्व तय किया जा सकता है। बशर्ते जांच के दौरान यह साबित हो जाए। आयोग ने जिला प्रशासन को तुरंत एक चिकित्सा और कल्याण समिति का गठन करने के आदेश दिए हैं। इसमें पुलिस आयुक्त, उप-मंडल अधिकारी, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण अधिकारी को शामिल किया जाना चाहिए।

आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पुनीत अरोड़ा ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे वृद्ध दंपत्ति के उपचार, देखभाल या पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की स्थिति रिपोर्ट और कार्य योजना अगली सुनवाई तिथि 3 जुलाई से पहले पेश करें।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जागरण प्रकाशन लिमिटेड के डिजिटल ब्रांड जागरण न्यू मीडिया ने अपनी अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट को नया क्लेवर दिया है। नई पहचान के साथ EnglishJagran अब TheDailyJagran.com में बदल गया है। 

यह कदम अंग्रेजी भाषा में विश्वसनीय, सटीक व रियल टाइम खबरें प्रदान करने की इच्छाशक्ति को दोहराता है। यह वेबसाइट ब्रांड की डिजिटल रीच को और मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। 

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