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 पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को बेंगलुरु महानगर के पड़ोसी रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दे दी। इसकी कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को घोषणा की।

डीके शिवकुमार ने की घोषणा

कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि आज से कैबिनेट में यह घोषणा की गई है कि रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया जाएगा। सभी मुख्यालय रामनगर में होंगे।

आगे बोले कि आज, पूरे मंत्रिमंडल ने इस पर चर्चा की। मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रामनगर जिला बेंगलुरु जिले का हिस्सा था, मुख्यालय रामनगर में ही रहेगा, लेकिन सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जिले को बेंगलुरु दक्षिण कहा जाएगा।

बेंगलुरु शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर रामनगर

बेंगलुरु शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर रामनगर, पूर्व की तरह ही जिले का मुख्यालय बना रहेगा। इस जिले के अंतर्गत मगदी, कनकपुरा, चन्नपटना और हरोहल्ली तालुका भी आते हैं।

रामनगर शिवकुमार का गृह जिला है, जिसका अब नाम बदला गया है। वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। संवाददाताओं ने शिवकुमार से सवाल किया कि क्या केंद्र ने इस संबंध में मंत्रिमंडल के पहले के फैसले का विरोध किया था? इसके जवाब में उन्होंने कहा, कुछ नहीं, केंद्र सरकार के पास इस मुद्दे पर कोई अधिकार नहीं है।

शिवकुमार ने कहा कि केंद्र को सूचित करना अनिवार्य था

शिवकुमार ने कहा कि केंद्र को सूचित करना अनिवार्य था, बस इतना ही। इस पर कुछ राजनीति हुई और कुछ प्रयास (विरोध करने के) भी हुए, लेकिन यह हमारा अधिकार है, यह राज्य का विषय है।

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 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और भारतीय वायुसेना को निर्देश दिया कि वे आपरेशन बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रही महिला अधिकारी निकिता पांडे को सेवा से मुक्त नहीं करें, जिन्हें स्थायी कमीशन से वंचित किया गया था।

याचिका पर केंद्र और वायुसेना से जवाब मांगा

जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने पांडे की याचिका पर केंद्र और वायुसेना से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने स्थायी कमीशन से वंचित किए जाने को भेदभाव बताया। पीठ ने सुनवाई को छह अगस्त के लिए निर्धारित किया। पीठ ने गुरुवार को वायुसेना को एक पेशेवर बल बताते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों के लिए सेवा में अनिश्चितता उचित नहीं।

हमारी वायुसेना दुनिया के सबसे बेहतरीन संगठनों में से एक

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ''हमारी वायुसेना दुनिया के सबसे बेहतरीन संगठनों में से एक है। अधिकारियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। उनके समन्वय की गुणवत्ता अद्वितीय है। इसलिए हम हमेशा उन्हें सलाम करते हैं। वे राष्ट्र के लिए बड़ी संपत्ति हैं। उनके कारण हम रात में चैन से सो पाते हैं।''

पीठ ने यह भी नोट किया कि शार्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के लिए ''कठिन जीवन'' उनके भर्ती के बाद शुरू होता है। इसके लिए 10 या 15 वर्षों के बाद स्थायी कमीशन देने के लिए कुछ प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है।

मुवक्किल एक विशेषज्ञ फाइटर कंट्रोलर हैं

महिला अधिकारी की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि उनकी मुवक्किल एक विशेषज्ञ फाइटर कंट्रोलर हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में एक विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।

अधिकारी ने 13.5 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की

अधिकारी ने 13.5 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की है, लेकिन 2019 की नीति के कारण उन्हें स्थायी कमीशन से वंचित किया गया और एक महीने बाद अपनी सेवा समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

गुरुस्वामी ने कहा कि अधिकारी देश में विशेषज्ञ एयर फाइटर कंट्रोलर्स की मेरिट लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहीं हैं। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि अधिकारी को स्थायी कमीशन क्यों नहीं दिया गया। भाटी ने तर्क किया कि चयन बोर्ड ने उन्हें अयोग्य पाया।

सॉलिसिटर जनरल ने कही ये बात

भाटी ने कहा कि अधिकारी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया बिना किसी प्रतिनिधित्व के और पीठ को सूचित किया कि एक दूसरा चयन बोर्ड उनके मामले पर विचार करेगा।

पीटीआई, पणजी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ''हमारे कष्टकारी पड़ोसियों'' और वैश्विक समुदाय को यह संदेश दिया है कि आतंकवाद का दंड दिया जाएगा और आतंकवादियों का शिकार किया जाएगा।

भारत आत्मविश्वासी और साहसी है

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने गुरुवार को कहा, ''भारत अब बहुत अलग है। भारत आत्मविश्वासी और साहसी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल हमारे कष्टकारी और असहनीय पड़ोसियों को बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय को यह संदेश दिया है कि आतंकवाद को अब सहन नहीं किया जाएगा, बल्कि आतंकियों को दंडित किया जाएगा।''

ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता थी - धनखड़

उन्होंने कहा, ''जहां भी आतंकी स्थित हैं, उन्हें शिकार किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता थी और यह जारी है। हमें हमारे प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने इसे पूरा किया।''

धनखड़ ने कहा कि दुनिया ने भारतीय सशस्त्र बलों की शक्ति को स्वीकार किया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लक्ष्य निर्धारण सटीक था और संतुलित गणना की गई थी। इसलिए हमारे सशस्त्र बलों को सलाम कि उन्होंने राष्ट्र को गर्वित किया।''

ध्यान रहे कि सात से 10 मई के बीच चार दिवसीय आपरेशन में भारतीय बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान-आधारित कश्मीर में आतंकी ढांचे को नष्ट किया, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयानक हमले का प्रतिशोध था, जिसमें 26 लोग जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे, मारे गए।

उपराष्ट्रपति ने किसानों से 'एग्रीप्रेन्योर' के लिए मांगा समर्थन

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसानों को कृषि उत्पादों के विपणन और मूल्य संवर्धन में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए, जबकि इस क्षेत्र से लाभान्वित होने वाले उद्योगपतियों को भी योगदान देना चाहिए। किसान समुदाय से उद्यमियों का निर्माण करने की आवश्यकता है। मैं उन्हें एग्रीप्रेन्योर कहता हूं। इस देश में लाखों एग्रीप्रेन्योर होने चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने ओल्ड गोवा में कही ये बात

उपराष्ट्रपति ने ओल्ड गोवा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) में कृषि विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए कहा, ''किसान को कृषि उत्पादों के विपणन और मूल्य संवर्धन में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए। किसान की आय में बड़ा बदलाव तभी आएगा जब किसान कृषि के व्यवसाय में भी संलग्न हो।''

धनखड़ ने कहा कि यदि किसान और उनके बच्चे खेती के सीमित दायरे में ही सीमित रहेंगे, तो भारत की आर्थिक प्रणाली को चलाने के लिए आवश्यक गति कम हो जाएगी।

पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत दिल्ली और बेंगलुरु समेत पांच बड़े शहरों को करीब 11 हजार इलेक्ट्रिक बसें मुहैया कराई जाएंगी।

सूरत को 600 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी

केंद्रीय मंत्री ने यह बयान इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) की शुरुआत पर एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दिया।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद भारी उद्योग मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत बेंगलुरु को लगभग 4,500, हैदराबाद को 2,000, दिल्ली को 2,800, अहमदाबाद को 1,000 और सूरत को 600 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।

कुमारस्वामी ने कही ये बात

कुमारस्वामी ने कहा कि बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक शहर सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, स्मार्ट और अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को अपना रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि हम न केवल इलेक्ट्रिक बसें आवंटित नहीं कर रहे हैं, बल्कि नवाचार और पर्यावरण चेतना के साथ भारत की परिवहन प्रणाली के भविष्य को आकार दे रहे हैं।

नवाचार और पर्यावरण का ध्यान

पीएम ई-ड्राइव पहल का लक्ष्य अप्रैल, 2024 से मार्च, 2026 तक दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के कुल खर्च के साथ 14,028 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करना है।

पीटीआई, नई दिल्ली। जल शक्ति मंत्रालय के बजट अनुदानों पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक में सांसदों ने जल संरक्षण के लिए सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की। कई सांसदों ने जल जीवन मिशन में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच की मांग की।

जल संरक्षण के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाया

जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने एक्स पोस्ट में कहा कि बैठक ने जल संरक्षण के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाया। सभी सांसदों ने रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए और सामूहिक प्रयास की भावना पर जोर दिया।

पाटिल ने कहा कि जल संरक्षण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन बन गया है, जिसमें जनता की भागीदारी अभूतपूर्व स्तर पर है। बैठक में 60 आमंत्रित सांसदों में से 13 ने भाग लिया।

सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बाढ़ के मुद्दे को उठाया

सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बाढ़ के मुद्दे को उठाया और नदी आपस में जोड़ने और अतिरिक्त जल के मोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। बिहार नेपाल से काफी मात्रा में पानी प्राप्त करता है। यदि वहां बाढ़ आती है, तो इसका असर हम पर पड़ता है। किसानों की मदद के लिए नदियों का आपस में जोड़ना चाहिए और बाढ़ को समाप्त करना चाहिए।

यादव ने कहा, ''यदि कोसी-मेची नदियों को महानंदा से जोड़ा गया, तो चार जिलों को नुकसान होगा। गंगा का जल स्तर बढ़ गया है और गाद निकालने की कोई उचित योजना नहीं है।''

कोसी-मेची अंतराज्यीय लिंक परियोजना का विरोध किया

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी प्रस्तावित कोसी-मेची अंतराज्यीय लिंक परियोजना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे बिहार में साल भर बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि इस परियोजना को लागू न किया जाए और इसके बजाय महानंदा बेसिन के विकास के लिए धन आवंटित किया जाए।''

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने पाटिल से राजस्थान में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की जांच को तेज करने का आग्रह किया। मंत्रालय के अधिकारियों ने सांसदों को गंगा सफाई प्रयासों और जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में जानकारी दी।

100 निरीक्षण टीमों को तैनात किया गया

अधिकारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में 100 निरीक्षण टीमों को तैनात किया गया है। मंत्रालय ने शहरी जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल उपचार और वर्षा जल संचयन पहलों पर भी अपडेट साझा किए।

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान देश के जांबाज सैनिकों को छह कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के कर्मियों को कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस और असाधारण वीरता दिखाने के लिए चार मरणोपरांत सहित छह कीर्ति चक्र प्रदान किए।

कीर्ति चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। सिख लाइट इन्फैंट्री के कर्नल मनप्रीत सिंह, जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के राइफलमैन रवि कुमार, आर्टिलरी रेजिमेंट के नायक दिलवर खान और जम्मू और कश्मीर पुलिस के पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं हूमायूं मुजम्मिल भट को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने 33 शौर्य चक्र प्रदान किए 

मराठा लाइट इन्फैंट्री, 56 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू और पंजाब रेजिमेंट 22 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर मंजीत को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। अलंकरण समारोह के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को सात मरणोपरांत सहित 33 शौर्य चक्र भी प्रदान किए गए। राष्ट्रपति भवन ने बाद में अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर समारोह की तस्वीरें भी साझा कीं।

पिता को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलने पर बेटे ने कहा-धन्यवाद पापा

कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए बलिदान हुए कर्नल मनप्रीत सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुरुवार राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान कर्नल मनप्रीत की पत्नी को प्रदान किया। इस सम्मान के लिए कर्नल का बेटा कबीर ने कहा- धन्यवाद पापा। 19 महीने पहले उसने अपने पिता की चिता को अग्नि देने वाले कबीर के मन में यह आशा है कि एक दिन उसके पिता घर लौटेंगे।

उन्होंने कहा कि अब पापा वापस आएंगे, मिशन खत्म होगा अब। राष्ट्रपति द्वारा मिला पुरस्कार कबीर के मन में कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि उनके पिता कहीं जीवित और स्वस्थ हैं। इस बीच, कर्नल मनप्रीत की पत्नी जगमीत सिंह ने कहा कि यह परिवार और उनके बच्चों 10 वर्षीय कबीर और पांच वर्षीय वाणी के लिए एक कठिन समय है।

उन्होंने कहा कि उनके बच्चे अभी तक कठोर सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मनप्रीत ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और यह हमारे लिए एक गर्व का क्षण है। लेकिन अपने बच्चों को यह समझाना निश्चित रूप से कठिन है।

उन्होंने कहा कि अपने पिता की मृत्यु के बाद कबीर अपने मोबाइल पर वायस मैसेज भेजता था, उनसे वापस आने की गुहार लगाते हुए वीडियो काल करने की प्रार्थना करता था। कबीर यह सब चोरी से करता था, ताकि मां न सुने। जगमीत अपने परिवार और बच्चों के साथ पंचकुला में रहती हैं। गौरतलब है कि कर्नल मनप्रीत सिंह 13 सितंबर, 2023 को कश्मीर के कोकरनाग के गडूल गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में तीन अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ बलिदान हो गए थे।

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एयरपोर्ट पर कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली तुर्किये की कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद करने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कई महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए खतरे की अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए बिना किसी चेतावनी के सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद की गई। उन्होंने बताया कि इस समय सुनवाई का अवसर देना असंभव है, क्योंकि देरी से कार्रवाई का उद्देश्य विफल हो सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में या तो कार्रवाई की जाती है या नहीं: कोर्ट 

इस मामले में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सुरक्षा मंजूरी रद करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष एसजी तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में या तो कार्रवाई की जाती है या नहीं, इसके बीच का कोई विकल्प नहीं है।

उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ग्राउंड और कार्गो हैंडलिंग में शामिल थे और कई हवाई अड्डों पर विमानों तक उनकी पहुंच थी। कार्गो की जांच की जाती थी। वीआइपी मूवमेंट को भी संभालते थे। इसके कारण अधिकारियों को कानून के तहत अपने सर्वोच्च अधिकार का उपयोग करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि अदालत एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है, जहां विभिन्न हवाई अड्डों पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए संभावित खतरा है। अदालत ने केंद्र सरकार के तर्कों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बाद भी देश में इसके धड़ल्ले से हो रहे इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब जनजागरूकता का सराहा लिया है। विश्व पर्यावरण दिवस से पहले वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक राष्ट्र-एक मिशन नाम से एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है।

इसमें देश भर के सभी सार्वजनिक स्थलों, जैसे समुद्र और नदियों तटों, पार्कों, पर्यटन स्थलों, रेलवे स्टेशन व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही यह बताया जाएगा कि यह पर्यावरण के लिए किस तरह हानिकारक है।

अभियान में राज्यों को लेना है भाग

इनमें सोशल मीडिया अभियान, नुक्कड नाकट, पोस्ट व निबंध प्रतियोगिता, सार्वजनिक प्रतिज्ञा और मैराथन जैसी गतिविधियां आयोजित होगी। मंत्रालय ने इस अभियान में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय के साथ सभी राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और नागरिकों से इस अभियान में हिस्सा लेने को कहा है।

सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन में कमी लाना लक्ष्य

मंत्रालय के मुताबिक, इस अभियान का मुख्य फोकस सिंगल यूज प्लास्टिक सहित प्लास्टिक कचरे के उपयोग व उत्पादन में कमी लाना, प्लास्टिक कचरे का पृथक्करण, संग्रहण, निपटान और पुनर्चक्रण के माध्यम से नष्ट करना या दूसरे उपयोग में लाना, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए दीर्घकालिक विकल्पों का प्रोत्साहन आदि शामिल है। बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को सरकार ने एक जुलाई 2022 को ही प्रतिबंधित कर दिया है।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पाकिस्तान की पोल खोलने गए भारतीय दलों को जापान और यूएई ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा की और इसे पूरी मानवता के खिलाफ बताया।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशी सरकारों को आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के पुराने रिश्ते के बारे में जानकारी देने के लिए गठित भारतीय सांसदों का दल गुरुवार को जापान और यूएई पहुंच गया। जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाले दल ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की और उन्हें पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी।

भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार है जापान

जापान भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार देश है। विदेश मंत्री इवाया ने ना सिर्फ पहलगाम हमले की एक बार फिर बेहद कड़े शब्दों में निंदा की, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया।

आतंक के प्रति भारत अपनाता है जीरो टॉलरेंस नीति

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान के समक्ष यह स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाता है और आतंकवादियों तथा उनका समर्थन करने वालों में कोई भेद नहीं करता। यह भी उल्लेखनीय है कि गुरुवार को ही भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी जापान पहुंचे और वहां के उप विदेश मंत्री ताकेहारी फुनाकोशी और एनएसए मासाताका ओकानो से अलग-अलग मुलाकात की।

उधर, शिवसेना सांसद डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली दूसरी टीम यूएई पहुंची। वहां उनकी मुलाकात यूएई के सहिष्णुता और सहअस्तित्व मंत्री शेख नाहयान मबारक अल नाहयान से हुई। इस दल में बांसुरी स्वराज, मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, सुरेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया और पूर्व राजदूत सुजन चिनाय शामिल हैं।

पहलगाम हमले के पीछे की साजिश के बारे में दी जानकारी

इस दल ने पहलगाम हमले के पीछे की साजिश के बारे में यूएई के मंत्री को बताया। यहां बताया गया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की मंशा भारत में समाजिक वैमनस्य फैलाना था। शेख नाहयान ने कहा कि भारत और यूएई आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक साथ हैं। भारतीय दल ने बाद में यूएई फेडरल नेशनल काउंसिल के विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष डॉ. अली रशीद अल नुआमी से भी मुलाकात की।

भारत कुल सात संसदीय दल को दुनिया के 33 देशों की यात्रा पर भेज रहा है। हर दल चार-पांच देशों की यात्रा पर जा रहा है। उक्त दल किन देशों की यात्रा पर जाएगा, इसका चयन भी सोच-समझकर किया गया है। इनमें मुख्य तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा अस्थायी सदस्यों व निकट भविष्य में अस्थायी सदस्य बनने वाले देशों को शामिल किया गया है। साथ ही परिषद के पांच में चार स्थायी सदस्य देशों की यात्रा पर भी भारतीय सांसदों का दल जा रहा है।

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