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राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव (Tejashwi Yadav) की तारीफ की।

चिराग ने कहा- उस परिवार से हमारा गहरा रिश्ता रहा है। मेरे पिता रामविलास पासवान और लालू प्रसाद एक-दूसरे के साथ और सहयोगी रहे हैं, एक-दूसरे के समकक्ष रहे हैं। वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

जब लालू प्रसाद-तेजस्वी यादव के साथ चुनावी गठबंधन से जुड़े सवाल पत्रकारों ने पूछा तब चिराग ने इससे इनकार किया और कहा कि व्यक्तिगत संबंध कोराजनीतिक रिश्ते से नहीं तौलें, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर लालू व तेजस्वी दूसरे ध्रुव पर है। ऐसे में एक मंच पर आना संभव नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव के पुत्र का जन्म पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।

प्रधानमंत्री से महागठबंधन की मांग, बिहार को दीजिए विशेष दर्जा

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री के बिहार दौरे का उद्देश्य चुनावी बताते हुए महागठबंधन ने पूछा है कि उनके पिछले वादों और घोषणाओं पर कितना अमल हुआ। गुरुवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में सांसद मनोज झा और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के साथ सभी घटक दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस-वार्ता की और बिहार की समस्याओं पर प्रधानमंत्री से मुखर होने की अपेक्षा की।

उन्होंने कहा कि बिहार को गुजरात या किसी दूसरे राज्य से ईष्यर्या नहीं, बल्कि पीड़ा है। गुजरात की तरह बिहार को भी विकास चाहिए। विशेष दर्जा के बिना यह संभव नहीं। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना ही चाहिए। दौरे-पर-दौरा कर जनता को दिग्भ्रमित करने के बजाय बिहार की नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता है।

मनोज झा ने कहा कि बिहार हम मेंं विश्वास रखता है, इसलिए प्रधानमंत्री को पहलगाम प्रकरण में मैं-मैं करके स्वयं श्रेय लेने के बजाय देश और सेना का कृतज्ञ होना चाहिए। आलोक मेहता ने बिहार में कम औद्योगिक विकास व नगण्य निवेश पर चिंता जताई। कांग्रेस के राजेश राठाैर ने केंद्रीय योजनाओें में केंद्रांश को 90 प्रतिशत करने की मांग की।

भाकपा (माले) के धीरेंद्र झा ने मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी की राशि और रसोइया, आशा, आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को बढ़ाने का आग्रह किया। भाकपा के रामबाबू ने कहा कि पिछले चुनाव के दौरान हुई घोषणाओं पर अमल की समय-सीमा बताई जाए।

1. Trump administration gives Harvard 30-day respite amid foreign student row  Hindustan Times
2. Harvard Gets 30-Day Reprieve From Trump In Row Over Foreign Students: Report  NDTV
3. Foreign students face uncertainty as Trump steps up attack on universities  The Hindu
4. US judge extends order blocking Trump administration ban on foreign students at Harvard  The Indian Express
5. Donald Trump vs Harvard: Relief for international students as US court temporarily halts visa ban  Times of India

Mazagon Dock Shipbuilders reported a 51% year-on-year decline in its Q4FY25 consolidated net profit at Rs 325 crore versus Rs 663 crore posted in the year ago period. The company's revenue from operations in the said quarter stood at Rs 3,174 crore, gaining by 2.3% over Rs 3,103 crore reported in the corresponding quarter of the last financial year.The profit after tax (PAT) fell 60% on a sequential basis Rs 807 crore reported by the state-run company in Q3FY25 while the revenue from operations saw a marginal uptick of 1% on the quarter-on-quarter basis against Rs 3,144 crore reported in the October-December quarter of FY25.The company's Q4 expenses jumped 20% at Rs 3,114.11 crore versus Rs 2,604 crore in the corresponding quarter of the last financial year. It was 31% higher from Rs 2367 crore posted in Q3FY25 crore. The expenses were made under the heads like cost of materials consumed, procurement of base and depot spares, finance costand employee benefit expenses.However, for the full financial year the profit was reported at Rs 2,414 crore versus Rs 1,937 crore in FY25. This translates into a 25% uptick. The revenue in the full financial year stood at Rs 11,432 crore against Rs 9467 crore in FY24, recording a 21% surge.The company's operating profit before working capital changes stood at Rs 2,165 crore as on March 31, 2025 versus Rs 1,506 crore as on March 31, 2024. The net cash from operating activities stood at Rs 2,078 crore in the one-year period ended March 31, 2025 versus Rs 684 crore as on March 31, 2024. The company announced its earnings after market hours and Mazagon Dock shares today ended at Rs 3,773 on the NSE, up by Rs 109.10 or 3% over the Wednesday closing price.

जागरण संवाददाता, पटना। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) बिहार के कोने-कोने में अगस्त तक फोर-जी नेटवर्क पर छा जाएगा। इसके साथ ही पूर्व से चल रहे थ्री जी नेटवर्क को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में बीएसएनएल के पास 40 लाख उपभोक्ता हैं, इसमें 50 प्रतिशत से अधिक एक्टिव थे। 

पहले चरण में इन जिलों में हुआ बंद

बताया जाता है कि पहले चरण में बीएसएनएल ने मुंगेर, खगड़ियां, बेगूसराय, कटिहार, मोतिहारी में थ्री जी नेटवर्क बंद किया गया था, इसके बाद पटना सहित अन्य जिलों के थ्री-जी नेटवर्क को बंद कर दिया गया। इससे थ्री जी सिम रखने वाले ग्राहकों को केवल कालिंग की सुविधा होगी, उनके पास डाटा की सुविधा नहीं मिल जाएगी। थ्री जी सेवा बंद होने वाले ग्राहकों को फोर-जी सीम बीएसएनएल के कार्यालयों से मुफ्त में दी जा रही है।

तीन हजार से अधिक बीटीएस हुए आन एयर

गांव-गांव तक थ्री सेवा को फोर जी में बदलने के लिए बीटीएस लगाएं जा रहे है। इसके लिए अब तक करीब तीन हजार बीटीएस को आन एयर किया जा चुका है। इसके बाद अन्य बीटीएस को लगाने व उसको आन एयर करने की कवायद की जा रही है। जब फोर-जी सेवा पूरी होने बाद इन्ही बीटीएस के माध्यम से दिसंबर तक फाइव-जी की कवायद होगी।

देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही फाइव-जी ट्रायल की प्रक्रिया

बीएसएनएल को फाइव-जी स्पेक्ट्रम मिला हुआ है। इन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में फाइव-जी सेवा को ट्रायल करने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रक्रिया में सफल होने के बाद इसमें सबसे पहले ट्रायल वाले शहरों में लागू किया जाएगा। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर अन्य शहरों में लागू किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, पटना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो दिवसीय दौरे के पहले दिन गुरुवार को पटनावासियों को दो बड़े सौगात दिए। उन्होंने पटना एयरपोर्ट (जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा) के नए टर्मिनल का लोकार्पण करने के साथ बिहटा हवाईअड्डा की आधारशिला रखी। विमान से उतरने के बाद पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पुष्पगुच्छ देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद उन्होंने नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया और करीब 15 मिनट तक भ्रमण कर सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद रोड शो करते वीरचंद पटेल पथ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय गए। उनके काफिले में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल रहे।

बता दें कि दोपहर 4:08 बजे प्रधानमंत्री का विशेष विमान कोलकाता से पटना पहुंचा। अभेद्य सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। बिहार पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी हवाईअड्डा परिसर में सुरक्षा की निगरानी करते रहे। उनका कारकेड पुराने कार्गो भवन के पास खड़ा था।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ वे नए टर्मिनल भवन में पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इंडिया के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने नए टर्मिनल की विशेषताएं बताईं और बिहटा एयरफोर्स स्टेशन में बनने वाले हवाईअड्डा के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।

करीब एक घंटे बाद 5:05 बजे प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकला। गौर हो कि लगभग 26 सौ करोड़ रुपयों की परियोजना के तहत नए टर्मिनल भवन और बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण को स्वीकृति मिली है।

पटना से बड़ा होगा बिहटा एयरपोर्ट

पटना हवाईअड्डा से लगभग 35 किलोमीटर दूर बन रहे बिहटा एयरपोर्ट का क्षेत्रफल में तीन हजार वर्गफीट अधिक होगा। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का क्षेत्रफल लगभग 65 हजार वर्गफीट है, जबकि बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण 68 हजार वर्गफीट में किया जा रहा है। इसमें सिविल एंक्लेव का निर्माण किया जाएगा।

इसके अलावा मल्टीलेवल पार्किंग, सर्विस ब्लाक आदि की सुविधाएं भी होंगी। वर्तमान में 1,412 करोड़ रुपये की लागत से बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण की स्वीकृति मिली है। यहां व्यस्त समय में एक साथ तीन हजार यात्री परिसर में रह सकेंगे। बिहटा एयरपोर्ट से 10 विमानों के परिचालन का एप्रन डिजायन किया गया है, जिससे कई शहरों से सीधा संपर्क हो सकेगा।

ग्रीन बिल्डिंग मॉडल पर आधारित है नया टर्मिनल

1,216 करोड़ रुपये की लागत से बना पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल ग्रीन बिल्डिंग मॉडल पर आधारित है। इसमें सोलर पैनल, रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और एनर्जी सेविंग लाइट लगाई गई है। 750 वाहनों की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया है।

अब यात्रियों को सेल्फ चेक-इन क्योस्क, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, फ्लाइट की रियल टाइम जानकारी जैसी डिजिटल सुविधाएं मिल पाएंगी। दो मंजिले नए टर्मिनल भवन में चार हाईस्पीड लिफ्ट, छह एस्केलेटर और तीन बड़े बैगेज बेल्ट हैं।

भवन को इस तरह डिजायन किया गया है कि यात्री एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आसानी से प्रस्थान गेट तक चले जाएं ताकि उन्हें सुगम यात्रा की सुविधा मिल सके।

1. PM’s 4-state visit highlights: PM Modi reaches Bihar, inaugurates new integrated terminal building of Patna airport  The Hindu
2. I’ve come to Bihar after fulfilling my words, says PM Modi  The Hindu
3. Kept my word, razed terror hideouts to the ground, says PM Modi in Bihar  Hindustan Times
4. If terrorism rises again, will force the snake out of its hole and crush it: PM Modi in Bihar  The Indian Express
5. Terror like serpent; will drag it out of hole, trample if it raises hood again: Modi at Bihar rally  Deccan Herald

राज्य ब्यूरो, पटना। दिसंबर 2002 में साइनस की सर्जरी के बाद खगौल की महिला को होश ही नहीं आया। आपरेशन करने वाले ईएनटी विशेषज्ञ डा. अवधेश प्रसाद गुप्ता ने अगले दिन उन्हें न्यूरो सर्जन डा. प्रदीप कुमार के पास रेफर किया। न्यूरो सर्जन ने मगध अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहां 15 दिनों बाद उसने दम तोड़ दिया।

बिना आवश्यक उपकरण ऑपरेशन किया

पति भरत प्रसाद गुप्ता इसके लिए डा. अवधेश को दोषी ठहराते हुए मामला जिला उपभोक्ता आयोग में लाए। उन्होंने बताया कि बिना आवश्यक उपकरण व विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट के आपरेशन किया गया। वहां आईसीयू तक नहीं था। मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। मामला काफी जटिल था।

10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का निर्देश

आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा व सदस्य रजनीश कुमार ने तर्कों के साथ साक्ष्यों का अवलोकन किया और डा. अवधेश को दोषी पाया। ऐसे मामलों में न्यायालयों व उपभोक्ता आयोग द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों ने भी राह सुझाई। आयोग ने डा. अवधेश को 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का निर्देश दिया। एक लाख रुपये मानसिक-शारीरिक पीड़ा और 50 हजार रुपये कानूनी व्यय के एवज में देने होंगे।

जिला उपभोक्ता आयोग ने सभी पक्षों को तलब किया

यह मामला राज्य उपभोक्ता आयोग से होकर जिला उपभोक्ता आयोग में आया था। सुनवाई के क्रम में जिला उपभोक्ता आयोग ने सभी पक्षों को तलब किया। डा. अवधेश ने अपनी दक्षता और लंबे अनुभव का हवाला दिया। कहा कि आपरेशन के दौरान एनेस्थेटिस्ट उपस्थित रहे। बताया कि भरत के पुत्र के साइनस का सफल आपरेशन भी उन्होंने ही किया था।

विशेषज्ञ चिकित्सक और आइसीयू तक नहीं

भरत का कहना था कि उनके निजी क्लिनिक में बुनियादी ढांचे की कमी तो है ही, दूसरे विशेषज्ञ चिकित्सक और आइसीयू तक नहीं। बिना आइसीयू के आपरेशन कैसे हो सकता है। चिकित्सकीय लापरवाही और सेवा में कमी के कारण मरीज की मृत्यु हुई है। डा. प्रदीप ने बताया कि उनके समक्ष मामला विलंब से आया। मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुंची थी और स्वजनों की सहमति से मरीज को मगध अस्पताल भेजा गया।

मरीज एमोफिस एन्सेफैलोपैथी से पीड़ित

जांच में पता चला कि मरीज एमोफिस एन्सेफैलोपैथी से पीड़ित है, जिसमें न्यूरो सिस्टम सेरिबैलम को चोट लगी है, जिससे मस्तिष्क पर असर पड़ रहा है। मगध अस्पताल की ओर से बताया गया कि उसे आपरेशन के विवरण की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वह अस्पताल में नहीं हुआ। मरीज को सर्वोत्तम चिकित्सा और नर्सिंग सेवाएं प्रदान की गईं और उनकी ओर से सेवा में कोई कमी नहीं की गई।

आपरेशन में घोर लापरवाही 

अपने निर्णय में आयोग ने लिखा है कि आपरेशन में घोर लापरवाही बरती गई। दवा के माध्यम से मरीज को बेहोश कर दिया गया। चोट के कारण रोगी की हालत कभी भी होश में आने लायक नहीं हुई, बल्कि चिकित्सकीय लापरवाही और सेवा में कमी के कारण उसकी मृत्यु तक हर दिन स्थिति बिगड़ती ही गई।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया है। इसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष समेत आठ सदस्य बनाए गए हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी (पटना) को आयोग का अध्यक्ष, लखविंदर सिंह (किशनगंज) और मौलाना उमर नूरानी (गया) को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

आयोग में सदस्य के रूप में मुकेश कुमार जैन (बेगूसराय), अफरोजा खातून (नवादा), अशरफ अली अंसारी (सिवान), मो. शमशाद आलम उर्फ मोहम्मद शमसाद सांई (जहानाबाद), तुफैक अहमद खान कादरी (सारण), शिशिर कुमार दास (किशनगंज), राजेश कुमार जैन (मुंगेर) और अजफर शमशी (मुंगेर) को नियुक्ति की गई है।

इन सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिए होगा। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई।

नीतीश कुमार ने बिहार को एक नई दिशा दी : शीला मंडल

प्रदेश जदयू मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने विभिन्न जिलों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उनके शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।

इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है क्योंकिमुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में बिहार को एक नई दिशा दी है, जिसके कारण जनता उन्हें विकास पुरुष और सुशासन बाबू की संज्ञा देती है।

उन्होंने बिहार के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आगमन हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। पिछली बार उन्होंने मधुबनी से बिहार को कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की सौगात दी थी और इस बार भी बिहार को विकास की नई योजनाएं मिलने वाली हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाना रह गया है।

1. 'Gravity stinks': NASA astronaut reveals harsh toll of Earth’s pull after nine months stranded in space in  The Economic Times
2. Nasa astronauts Butch Wilmore and Sunita Williams complete recovery phase after extended stay at ISS  Times of India
3. NASA astronauts Butch and Suni emerge from recovery after long Starliner mission  Reuters
4. 'Gravity Stinks': Sunita Williams, Butch Wilmore Completely Recover After Return From ISS  News18
5. Sunita Williams back to work after long space mission, rehab  NewsBytes

1. ‘I agree with that’: Congress leader Pawan Khera’s dig at Shashi Tharoor over praise for Modi govt  The Indian Express
2. Congress sticking out like a sore thumb is really dumb  India Today
3. 'Shashi Tharoor very much part of the family': Congress softens stance after 'clarification' post, but fl  Times of India
4. Top news of the day: May 29, 2025  The Hindu
5. Pawan Khera's 2018 book reference after Shashi Tharoor's 'zealots' swipe: ‘The shameless…’  Hindustan Times

डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जेपी गंगापथ पर कराए जा रहे लैंड स्केपिंग, पौधा रोपण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पौधारोपण होने से यह क्षेत्र हरा-भरा दिखेगा। जेपी गंगापथ एक अद्भुत परियोजना है जिसका सौंदर्यीकरण भी बेहतर ढंग से कराएं। इस पथ पर लोगों के लिए सड़क सुरक्षा और निर्बाध आवागमन दोनों जरूरी है।

इसके पश्चात् मुख्यमंत्री गायघाट पहुंचे। गायघाट में जेपी गंगापथ से सटे नदी की ओर डाउन रैंप के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जेपी गंगापथ पर वाहनों के सुगम आवागमन तथा सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गायघाट में नदी की ओर डाउन रैंप का निर्माण किया जा रहा है। जेपी गंगा पथ परियोजना में अभी गायघाट में वाहनों के उतरने हेतु यू०-टर्न की व्यवस्था है, इस डाउन रैंप के निर्माण से यू०-टर्न की व्यवस्था खत्म हो जायेगी।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस डाउन रैंप का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण कराएं ताकि लोगों को गायघाट में जेपी गंगापथ से सीधा और सुरक्षित संपर्कता का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सेतु और उसके बगल में बनाए जानेवाले नये फोरलेन पुल से भी जेपी गंगापथ को जोड़कर संपर्कता बहाल करने के लिए कार्य करें। इस पर अभियंता अध्ययन कर बेहतर ढंग से कार्य कराएं।

इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि जेपी गंगापथ परियोजना को दीदारगंज तक पूरा कर लिया गया है। जेपी गंगापथ की तरफ से आने-जानेवाले वाहनों को कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल से सीधी संपर्कता बहाल करने के लिए बचे हुये काम को तेजी से पूर्ण करें।

उन्होंने कहा कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन पुल के निर्माण कार्य पूर्ण होने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन और सुलभ होगा। पटना शहर में लगनेवाले जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी। इस पुल के निर्माण से पटना शहर के बाहर से ही लोग उत्तर बिहार के विभिन्न जगहों पर आसानी के साथ आवागमन कर सकेंगे। पटना के पूर्वी क्षेत्र के लोगों को भी सुगम यातायात का लाभ मिलेगा।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप पुदुकल कट्टी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी डॉ० चंद्रशेखर सिंह, वरीय अधिकारीगण एवं अभियंतागण उपस्थित थे।

Capital markets regulator Sebi has introduced a comprehensive set of reforms to strengthen risk monitoring and make the equity derivatives market safer and more transparent for investors. This comes amid rising retail participation, surging expiry-day volumes, and the growing complexity of index options."Derivatives market enables efficient price discovery, improves market liquidity and permits investors to manage risk," Sebi said in a circular.One of the key changes made is how open interest will now be measured. Instead of just counting futures and options contracts, Sebi has asked clearing corporations to use a new method called "Future Equivalent Open Interest" or FutEq OI.This uses a concept called "delta" to calculate how much exposure each option or futures contract actually carries. It gives a more accurate picture of the real risks traders are taking.Sebi also revised the market wide position limit (MWPL), which determines how much total derivative trading can happen on a particular stock.The new formula now considers both the stock’s free float and its average daily delivery value. This change will reduce unnecessary "F&O ban" situations and align derivative trading more closely with actual stock market activity.Another big change is the treatment of stocks that hit the F&O ban. Once a stock enters the ban period, traders must now reduce their net positions each day. They are not allowed to increase their exposure even if prices move. This is aimed at curbing manipulation and excessive speculation in illiquid counters.For index options, Sebi has set limits on how much any one trader can hold. A trader cannot exceed Rs 1,500 crore in net exposure or Rs 10,000 crore in total long or short positions.If anyone crosses this, they must show that they have enough cash or stocks to back those trades or reduce their positions the next day. This rule will come with a "grace period" until December 2025, after which strict monitoring will begin.To further strengthen oversight, Sebi has instructed stock exchanges to monitor trading activity not just at the end of the day but multiple times during the day. Any unusual spikes in open interest will be flagged and reported.A new pre-open session is also being introduced for derivatives, similar to the cash market, to help smoother price discovery before the market opens.(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of Economic Times)

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