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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 'वनों के क्षेत्र पदाधिकारी' के कुल 24 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना ने विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 मई 2025 से शुरू हो जाएगी और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख़ 1 जून 2025 है।

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए वैसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास पशुपालन एवं पशुरोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान में से कम-से-कम एक विषय में स्नातक की डिग्री या कृषि स्नातक, वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक का डिग्रीधारक होना चाहिए।

यह होगी चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। इनमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शारीरिक मापदंड परीक्षण शामिल है।

प्रथम चरण में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में दो पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 100 अंकों की सामान्य हिन्दी की परीक्षा होगी, जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अनिवार्य है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक काटा जाएगा।

द्वितीय प्रश्न-पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसका पूर्णांक 300 अंकों का होगा और परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काटा जाएगा।

द्वितीय चरण में साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार में उम्मीदवारों के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता आंकी जाएगी। साक्षात्कार का कुल अंक 50 होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा और दोनों के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तृतीय चरण में शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण होगा।

आवेदन प्रक्रिया:

उम्मीदवार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://bpssc.bihar.gov.in पर 'Forest Dept.' टैब में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 01.05.2025

अंतिम तिथि: 01.06.2025

रिक्त पद: 24

राज्य ब्यूरो, पटना। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) जातीय गणना कराने केंद्र सरकार के निर्णय पर कहा-हम इन संघियों (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) को अपने एजेंडा पर नचाते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि वे जिस समय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय की हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था। इस पर बाद की एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अमल नहीं किया।

'हमने संसद में जोरदार मांग उठाई'

2011 की जनगणना में फिर जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मेरे अलावा स्व. मुलायम सिंह यादव एवं स्व. शरद यादव ने इस मांग को लेकर कई दिन संसद ठप किया।

'हमरी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में...'

बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद ही संसद चलने दिया। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ।

हम समाजवादी आरक्षण, जातिगणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों पर 30 साल पहले सोचते हैं उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते है। जातिगत जनगणना की मां करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अभी बहुत कुछ बाकी है।

देर से हुई जाति गणना की घोषणा: दीपंकर

भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना कराने के फैसले पर कहा कि 2024 के संसदीय चुनावों में जाति जनगणना आईएनडीआईए की एक प्रमुख मांग रही है। बिहार में पहले ही 2023 में जाति गणना हो चुकी है।

उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा राज्य स्तरीय सर्वेक्षणों को राजनीति से प्रेरित बताना हास्यास्पद है, जबकि आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय बहुत देरी से घोषित किया गया है। आम जनगणना पहले से ही चार साल से विलंबित है।

जाति सर्वेक्षण करने वाले राज्यों और इस मांग का समर्थन करने वाले विपक्ष को निशाना बनाने की बजाय, मोदी सरकार को बिहार विधानसभा द्वारा पारित किए गए 65 प्रतिशत आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। खोखली बयानबाजी नहीं, बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए!

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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में आयोजित हो रहे ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम के 12वें दिन 534 प्रखंडों में 12 हजार 500 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। इसमें अब तक करीब 25 लाख ग्रामीण महिलाएं शिरकत कर चुकी हैं। महिला संवाद कार्यक्रम सरकार के साथ महिलाओं के सीधे संवाद का अनूठा माध्यम है। इसमें जहां महिला सशक्तीकरण संबंधी योजनाओं की जानकारी महिलाओं के साथ साझा किया जाता है। वहीं इन योजनाओं के लाभुक अपने अनुभवों को अन्य महिलाओं एवं युवतियों के साथ साझा कर रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाएं अपने सपनों और जो आकांक्षाएं हैं। उसको खुलकर मंच पर रख रही हैं। इस मंच के माध्यम से महिलाएं जहां अपनी समस्याओं को उजागर कर रही हैं। वहीं विकास की संभावनाओं को भी तलाश रही हैं। साथ ही महिलाएं अपनी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को सरकार तक सीधे पहुंचा रही हैं।

महिला संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हैं अलग-अलग गतिविधियां

कार्यक्रम के दौरान महिला संवाद जागरूकता वाहन के डिजिटल स्क्रीन पर लोक कल्याणकारी योजनाओं की सफलता पर आधारित 3 फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं। फिल्मों में राज्य सरकार की तरफ से क्रियान्वित महिला आरक्षण, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), नशामुक्ति अभियान, बाल-विवाह, मुख्यमंत्री मेधावृति योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, सतत् जीविकोपार्जन योजना, लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाईन आदि को प्रदर्शित किया गया। महिलाओं को जागरुक करने के लिए लीफलेट का वितरण किया गया। इसके अलावे महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री की तरफ से सूबे की माताओं/बहनों को संबोधित पत्र का भी वितरण किया गया।

महिला समाज के हित के लिए महिलाओं की मांग

बिहार के विकास में आधी आबादी ने बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं कई ऐसी मांगों को भी रख रही हैं, जिससे महिला सशक्तीकरण की राह सुलभ हो सकें। इस कार्यक्रम में महिलाएं अपने गांव के विकास के लिए अपनी इच्छा और आकांक्षाओं को भी सूचीबद्ध करा रही हैं।

70,000 से अधिक स्थानों पर आयोजित हो रहा कार्यक्रम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 अप्रैल, 2025 को पटना में बटन दबाकर ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम के जरिए राज्यभर में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में संकल्प के साथ विकास के सिद्धांतों पर निरंतर जन-कल्याण का कार्य किया जा रहा है। इसका आयोजन सूबे के 70,000 से अधिक स्थानों पर किया जाना है, जिसमें लगभग 2 करोड़ से अधिक महिलाएं भाग लेंगी।

महिला संवाद कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा बताई गई अपेक्षाएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्हें स्वावलंबी भी बना रहे हैं। ऐसे में महिला संवाद कार्यक्रम भी महिलाओं के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है। संवाद कार्यक्रम के दौरान महिलाएं स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, आधारभूत संरचनाओं का विकास, पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी, उच्च शिक्षा का विकास, जीविका के ग्राम संगठन भवन का निर्माण, प्रत्येक पंचायत में सिलाई घर, महिला सुरक्षा हेतु महिला थाना, यातायात व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक विवाह भवन, महिला बैंक, पिंक ऑटो सेवा, खेल मैदान एवं पार्क, पंचायत स्तरीय पुस्तकालय का निर्माण, महिलाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के लिए बिक्री केंद्र/ हाट आदि से संबंधित विकासोन्नमुख कार्यों को अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षा के रूप में प्रमुखता से रख रही हैं।

डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बोधगया में नवनिर्मित महाबोधि अतिथिगृह, का शिलापट्ट अनावरण कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। उ‌द्घाटन के पश्चात् मुख्यमंत्री ने अतिथि गृह का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने दूसरे और सातवें तल पर जाकर अतिथिगृह के कमरों एवं अन्य भागों का जायजा लिया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। 08 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने अतिथि गृह में पर्यटकों के ठहरने के लिए 120 कमरे बनाये गये हैं। देश-विदेश से आनेवाले पर्यटकों की आवश्यकताओं और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस अतिथिगृह का निर्माण कराया गया है। इस अतिथि भवन में पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बोधगया में प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक और श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए लिए देश-विदेश से आते हैं, जिन्हें अब ठहरने में काफी सहूलियत होगी।

महाबोधि अतिथिगृह में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधगया का अतिथिगृह काफी अच्छा बना है। हमलोग चाहते थे कि यहां अतिथि गृह का निर्माण कराया जाए। बहुत पहले हमने इसको लेकर योजना बनाई थी। यहां देश और विदेशों से भारी तादाद में पर्यटक आते हैं। जिनके ठहरने की व्यवस्था नहीं होने के कारण वे लोग महाबोधि मंदिर में दर्शन पूजन के बाद वापस लौट जाते थे। महाबोधि अतिथि गृह का निर्माण हो जाने से पर्यटकों को यहां ठहरने में काफी सहूलियत होगी।

इसके पश्चात् मुख्यमंत्री ने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने बोधि वृक्ष की भी पूजा की और राज्य के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री को बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा प्रतीक चिह्न एवं अंग वस्त्र भेंट किया गया।

इसके पश्चात् गया में मुख्यमंत्री ने बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का शिलापट्ट अनावरण कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात् उन्होंने इसके विभिन्न भागों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बिपार्ड स्थित ओपन एयर थियेटर तथा स्वीमिंग पूल का भी शिलापट्ट अनावरण कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान स्वीमिंग पूल में खिलाड़ी ने तैराकी कर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025' के तहत होनेवाले मुकाबलों की तैयारियों का जायजा लिया और खेल ट्रैक तथा खेल मैदान में खिलाड़ियों को उपलब्ध कराए जानेवाली सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025' के शुभंकर का अनावरण किया। महाराष्ट्र के एक खिलाड़ी ने मुख्यमंत्री के समक्ष मलखम्ब खेल का प्रदर्शन किया। साथ ही 11 वर्ष के एक बच्चे और बच्ची ने योग करतब का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और उनका उत्साहवर्द्धन किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान कहा कि आप लोग मन लगाकर अभ्यास करें और प्रतियोगिता के दौरान

खेल भावना के साथ अपने खेलों में बेहतर प्रदर्शन करें। ज्ञातव्य है कि बिहार में पहली बार 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025' का आयोजन किया जा रहा है। 4 मई से 15 मई तक 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025' का पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजन होगा।

इस अवसर पर जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, सहकारिता मंत्री डॉ० प्रेम कुमार, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सह गया जिला के प्रभारी मंत्री डॉ० सुनील कुमार, विधायक अनिल कुमार, विधायक मती ज्योति देवी, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधीजी, विधान पार्षद मती कुमुद वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि, मगध प्रमंडल की आयुक्त डॉ० सफीना ए० एन०, मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक क्षत्रनील सिंह, गया के जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एस०एम०, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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