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राज्य ब्यूरो, पटना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस महीने के अंत में एक बार फिर बिहार आ सकते हैं।

राहुल गांधी की इस वर्ष यह पांचवी बिहार यात्रा होगी। इसके पहले राहुल गांधी जनवरी, फरवरी, अप्रैल और चौथी बार में इस महीने गुरुवार को दरभंगा और पटना आए थे।

कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नालंदा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन की तैयारी कर रहा है।

हालांकि यह चर्चा भी है कि राहुल गांधी सीमांचल भी जा सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन की तिथि को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार आयोजन की कार्ययोजना बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। प्रदेश नेतृत्व ने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन करना चाहती है। स्थान और तिथि का अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करे ताकि आयोजन की सफलता के लिए इंतजाम किए जा सकें।

राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी पर भड़की कांग्रेस

लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के बिहार आगमन के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकी कराए जाने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को किसी से मिलने का स्वतंत्र अधिकार है। बिहार सरकार जबरन संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने में लगी है।

इस संबंध में विज्ञप्ति जारी करते पार्टी के निलंबित जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि इस तरह के झूठे मुकदमों से न तो राहुल गांधी डरने वाले हैं और न कोई कार्यकर्ता। संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कृत संकल्पित है। 

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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रशांत किशोर (पीके) की उपस्थिति में रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह रविवार को जन सुराज पार्टी (जसुपा) का झंडा उठा लेंगे। इसी के साथ उनकी पार्टी आप सबकी आवाज (आसा) का जसुपा में विलय भी हो जाएगा।

सात माह पहले किया था आरसीपी ने आसा का गठन 

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से अलग होने के बाद लगभग सात माह पहले आरसीपी ने आसा का गठन किया था। तब उन्होंने औरों से अलग व बूथ स्तर तक मजबूत संगठन का दावा करते हुए कहा था कि अभी ही उनके पास 140 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी हैं। वे दावे अब राजनीतिक इतिहास हो जाएंगे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के रहे अधिकारी

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे आरसीपी को राजनीतिक पहचान नीतीश कुमार की बदौलत मिली, लेकिन समय के साथ मतभेद ऐसा बढ़ा कि उन्हें जदयू से बाहर होना पड़ा। आरसीपी सिंह पूर्व राज्यसभा सांसद तथा राज्यसभा में जनता दल (यूनाइटेड) के संसदीय दल के नेता थे। 

जदयू में रहते आरएसएस की तरह संगठन मजबूत करने की बात

बता दें कि बीते दिनों जदयू की राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक में आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) की भी चर्चा हुई थी। दरअसल, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते आरसीपी सिंह ने भी आरएसएस की तर्ज पर संगठन को मजबूत बनाने की चर्चा की थी। 2021 में उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक लाख 11 हजार 111 रुपया चंदा भी दिया था। आरसीपी जदयू से हटे। भाजपा में गए। अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है।

अतरराष्ट्रीय संबंधों में हासिल की मास्टर

आरसीपी सिंह ने 1979 में पटना कॉलेज से इतिहास में कला स्नातक (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की और 1982 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से अतरराष्ट्रीय संबंधों में मास्टर डिग्री हासिल की।

पीके से जुड़े थे तीन बार के विधायक जीएस रामचंद्र

दो दिन पहले जन सुराज पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर पूर्व मंत्री और तीन बार विधायक रह चुके जीएस रामचंद्र दास जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। जीएस रामचंद्र दास दो बार बाराचट्टी और एक बार बोधगया विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

व्यवस्था परिवर्तन से थे प्रसन्न

मूल रूप से गया जिले के रहने वाले हैं। उनके साथ उनके कई समर्थक भी जन सुराज के विचार से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि वे प्रशांत किशोर के बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के विचारों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं और अब वे अपने पूरे राजनीतिक अनुभव के साथ बिहार में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के दौरान अगर बच्चे कोचिंग संस्थान में पाए गए तो उसके संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने ऐसे कोचिंग संचालकों को सख्त चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा.एस. सिद्धार्थ ने कहा कि अगर विद्यालय अवधि में कोई कोचिंग संस्थान खुला है और उसमें सरकारी विद्यालय के बच्चे पढ़ाई करते पाए जाते हैं, उस पर कार्रवाई होगी और उसे बंद करेंगे। इस संबंध में स्पष्ट रूप से सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश है।

बच्चों को विद्यालयों में शिक्षा दिलाएं

उन्होंने सभी अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को विद्यालयों में शिक्षा दिलाएं। अगर उन्हें अपने बच्चों को कोचिंग भेजना है तो स्कूल अवधि के बाद ही भेजें। विद्यालय नहीं आने पर ऐसे बच्चों को नोटिस देकर नाम काट दिया जाएगा। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को इस तरह की सख्ती बरतनी होगी।

कोचिंग सेंटर में अच्छी पढ़ाई होती है

उन्होंने कहा कि यह वहम है कि कोचिंग सेंटर में अच्छी पढ़ाई होती है। सरकारी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा पास कर आए हैं। कोचिंग में केवल मशीनी पढ़ाई होती है। शिक्षा केवल स्कूलों में ही मिलती है। खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने आइआइटी, आइआइएम या आइएएस के लिए कोचिंग नहीं की।

पैरेंट्स मीटिंग के लिए भी कहा

उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई बच्चा ट्यूशन के बहाने विद्यालय से लापता रहता है तो प्रधानाध्यापक नोटिस देकर संबंधित अभिभावक को बताएंगे कि बच्चे को विद्यालय भेंजे, नहीं तो उसका नाम विद्यालय से काट दिया जाएगा। इसी तरह पैरेंट मीटिंग में अभिभावक विद्यालय में नहीं आते हैं तो उन्हें भी चेतावनी दें।

छोटे बच्चों के लिए रंगीन बेंच-डेस्क

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जूनियर क्लास में बच्चों के लिए रंगीन बेंच-डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यह छोटा भी होगा। इसी साल से इस योजना पर अमल हो जाएगा। एक से पांच तक बच्चों को किताब से पढ़ाया जाएगा। छठे क्लास से स्मार्ट स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई की सुविधा इसी साल से उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि वे ग्रिवांस पोर्टल पर शिकायत करें। व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर कोई समस्या भेजने के बजाए शिक्षक पोर्टल पर अपनी बात कहें।

शिक्षकों को अवकाश को गाइडलाइन तैयार

अपर मुख्य सचिव डा.एस. सिद्धार्थ ने शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति को लेकर तैयार गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी। इसके मुताबिक किस संवर्ग के शिक्षक के लिए कितनी छुट्टियां स्वीकृत होंगी, इसका प्रविधान गाइडलाइन में किया गया है।

वैसे शिक्षकों को अवकाश लेने हेतु आनलाइन आवेदन करना है। यह जिला शिक्षा अधिकारी की जवाबदेही होगी कि शिक्षकों के प्राप्त आनलाइन आवेदन पर अवकाश की स्वीकृति सात दिनों के अंदर दें। अगर आवेदन पर सात दिनों में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो अवकाश स्वीकृत माना जाएगा।

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एएनआई, गांधीनगर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहे। गांधीनगर में अमित शाह ने 708 करोड़ रुपये लागत के विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी अपनी बातों को रखा और भारतीय सेना की सराहना की। गृहमंत्री ने यहां पर कहा कि भारतीय सेना ने पहली बार पाकिस्तान में 100 किलोमीटर भीतर आतंकियों के शिविरों को नष्ट किया। उन्होंने कहा कि हमने 9 ऐसे स्थलों को नष्ट कर दिया जहां आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता था और उनके ठिकाने थे।

आतंकियों को ठिकानों को भारतीय सेना ने किया नष्ट

गांधीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया और आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया।

उन्होंने कहा कि जो लोग हमें धमकाते थे कि उनके पास परमाणु बम हैं, उन्हें लगता था कि हम डर जाएंगे। लेकिन, हमारी सेना, नौसेना और वायु सेना ने उन्हें ऐसा करारा जवाब दिया है कि पूरी दुनिया हमारी सेना के धैर्य और पीएम मोदी के दृढ़ नेतृत्व की प्रशंसा कर रही है। मैं हमारे सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम करता हूं।

पाकिस्तान के 15 हवाई ठिकानों पर सटीक हमला

गृहमंत्री शाह ने कहा यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान ने पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी वायु रक्षा प्रणाली इतनी उत्तम हो गई है कि कोई भी मिसाइल या ड्रोन भारत की भूमि तक नहीं पहुंच पाया।

उन्होंने कहा कि 100 से अधिक दुर्दांत आतंकवादियों को मारने के बाद भी पाकिस्तान सोच में ही था और हमने उनके 15 हवाई ठिकानों पर हमला किया, लेकिन हमने उनके लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हमने उनकी हवाई हमले की क्षमता को नष्ट कर दिया।

भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब: शाह

इस कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जो लोग सियालकोट और अन्य आतंकवादी शिविरों में छिपे हुए थे, जिन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाई थी; 'उन सबको हमारे बम के धमाकों की गूंज ने एक स्पष्ट संदेश भेजा है' अगर भारत के लोगों के साथ कोई आतंकवादी गतिविधि होती है, तो जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा।

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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के तकरीबन 81 हजार सरकारी विद्यालयों की जमीन संबंधी भू-राजस्व रिकॉर्ड (दस्तावेज) तैयार होगा। इसमें हर विद्यालय के पास कितनी जमीन है, उसका ब्योरा दर्ज होगा।

अगर किसी विद्यालय की जमीन अतिक्रमित है, तो उसे भी रिकार्ड में शामिल किया जाएगा और उसे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी।

सभी विद्यालयों की जमीन और उसके संपत्तियों के रखरखाव, सुरक्षा और निगरानी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर विंग तैयार किया जाएगा।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। वे शिक्षा की बात : हर शनिवार कार्यक्रम में लाइव थे।

उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विंग में भू-संपदा अधिकारी और सहायक भू-संपदा अधिकारी की नियुक्ति जल्द की जाएगी।

इन पदाधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि राज्य के सभी विद्यालयों की जमीन और अतिक्रमित जमीन के बारे में पूरा रिकार्ड तैयार करना और जिलेवार व प्रखंडवार उसका रजिस्टर बनाना।

जिन विद्यालयों की जमीन अतिक्रमित है, उसके विरुद्ध स्थानीय पुलिस-प्रशासन की मदद से कार्रवाई कर मुक्त कराया जाएगा।

विद्यालयों की जमीन व अन्य संपदा का रखरखाव, प्रबंधन और निगरानी की कमान भू-संपदा पदाधिकारियों के जिम्मे होगी।

अगर सरकारी विद्यालय के बच्चे कोचिंग में पढ़ते पाए गए तो उसे बंद किया जाएगा

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि वैसे सरकार का पहले से यह आदेश है कि विद्यालय अवधि में कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं संचालित हाेंगे।

अगर विद्यालय अवधि में कोई कोचिंग संस्थान खुला है और उसमें सरकारी विद्यालय के बच्चे पढ़ाई करते पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई होगी और उसे बंद करेंगे। इस संबंध में स्पष्ट रूप से सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश है।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई बच्चा ट्यूशन के बहाने विद्यालय से लापता रहत है तो प्रधानाध्यापक एक बार लिखित में नोटिस देकर संबंधित अभिभावक को बताएंगे कि बच्चे को विद्यालय भेंजे, नहीं तो उसका नाम विद्यालय से काट दिया जाएगा।

इसी तरह पैरेंट मीटिंग में अभिभावक विद्यालय में नहीं आते हैं तो उन्हें भी चेतावनी दें। अभिभावकों से भी अपील है कि बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेंजे ताकि शिक्षक उन्हें पढ़ा सकें।

अगर सरकारी विद्यालय में केवल बच्चे का नामांकन कराते हैं और कोचिंग में पढ़ाते हैं तो उस नामांकन से क्या फायदा होगा?

शिक्षकों को अवकाश के लिए गाइडलाइन तैयार

अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति को लेकर तैयार गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन जल्द ही जारी किया जाएगा।

इसके मुताबिक किस संवर्ग के शिक्षक के लिए कितनी छुट्टियां स्वीकृत होंगी, इसका प्रविधान गाइडलाइन में किया गया है। वैसे शिक्षकों को अवकाश लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है।

यह जिला शिक्षा अधिकारी की जवाबदेही होगी कि शिक्षकों के प्राप्त आनलाइन आवेदन पर अवकाश की स्वीकृति सात दिनों के अंदर दें। अगर आवेदन पर सात दिनों में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो अवकाश स्वीकृत माना जाएगा।

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जागरण संवाददाता, पटना। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस (आइजीआइएमएस) में दुर्लभ “इंसुलिनोमा” ट्यूमर का सफल लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कर एक मरीज को नया जीवन मिला। मुजफ्फरपुर निवासी 27 वर्षीय निशा कुमारी पिछले एक साल से कमजोरी और बार-बार बेहोशी की समस्या से जूझ रही थीं।

आजीआइएमएस किया गया था रेफर 

बेहतर इलाज के लिए उन्हें आजीआइएमएस रेफर किया गया, जहां एंडोक्राइन रोग विशेषज्ञ डा. आनंद कुमार की देखरेख में जांच के बाद उनके अग्नाशय (पैंक्रियास) में दो सेंटीमीटर का इंसुलिनोमा ट्यूमर पाया गया। इसकी पहचान सीटी स्कैन, एमआरआई एवं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से की गई।

इंसुलिनोमा एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर

डा. आनंद कुमार ने बताया कि इंसुलिनोमा एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है जो अत्यधिक मात्रा में इंसुलिन स्रावित करता है। इससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा खतरनाक रूप से घट जाती है, जिससे मरीज को कमजोरी, पसीना और बेहोशी की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

मरीज चलने-फिरने और खाने-पीने में सक्षम

ट्यूमर की पुष्टि के बाद गैस्ट्रोसर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. साकेत कुमार ने लैप्रोस्कोपिक तकनीक से महज चार छोटे छिद्रों के माध्यम से ट्यूमर का सफल आपरेशन किया। चीराफाड़ न होने के कारण मरीज आपरेशन के दो दिन बाद ही सामान्य रूप से चलने-फिरने और खाने-पीने में सक्षम हो गईं। अगले एक-दो दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी।

10 लाख में एक से चार लोगों को होती है परेशानी

इंसुलिनोमा के लक्षणों की जानकारी देते हुए डा. साकेत कुमार ने बताया कि इस बीमारी में शरीर में इंसुलिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। इससे ग्लूकोज का स्तर 50 एमएल से भी नीचे चला जाता है। यह स्थिति मरीज़ के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है।

पांच वर्षों में तीन केस मिले 

इसका एकमात्र स्थायी इलाज आपरेशन के द्वारा ट्यूमर को निकालना है। उन्होंने बताया बीते पांच वर्षों में तीन केस ही मिले हैं, देश के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख में एक से चार केस मिलता है। उन्होंने बताया कि इसमें मरीजों को इतना अधिक इंसुलिन का स्त्राव होता है कि शुगर कम हो जाता है। धड़कन, सरदर्द, चक्कर आना, मिर्गी आने जैसे लक्षण आने लगते है।

गंभीर बीमारी का यहीं होगा इलाज

चिकित्सा अधीक्षक सह गैस्ट्रो सर्जरी विभागाध्यक्ष डा. मनीष मंडल ने बताया कि राज्य के लोगों को अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। संस्थान में सभी आधुनिक तकनीकों को समय-समय पर जोड़ा जा रहा है। मरीज के सफल इलाज पर संस्थान के निदेशक डा. बिंदे कुमार ने चिकित्सा टीम को बधाई दी है।

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डिजिटल डेस्क, पटना। बाढ़ की समस्या और सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन के लिए बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। इसमें अंतर्गत विश्व बैंक के साथ कुल 4 हजार 415 करोड़ रुपये की परियोजना को राज्य मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलने के बाद बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण को एक नई गति मिलेगी।

प्रस्तावित परियोजना का मुख्य उद्देश्य संस्थागत क्षमता निर्माण के स्तर से प्रभावी सिंचाई प्रबंधन एवं कुशल सिंचाई प्रणाली का निर्माण करना है। इस परियोजना से राज्य में प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन के स्तर से आपदा एवं आपातकालीन स्थिति में की जाने वाली तैयारियों और प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि होगी।

इसके अलावा इस परियोजना से परिणामी आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए हितधारकों के बीच समन्वय को अधिक बढ़ावा मिल सकेगा। यह एक व्यापक पहल है, जिसमें आवश्यक संस्थागत सुदृढीकरण, हितधारकों की क्षमता का निर्माण, कुशल सिंचाई व्यवस्था, बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण एवं सूखा निवारण आदि शामिल हैं। उक्त परियोजना से बिहार के विभिन्न जिले लाभान्वित होंगे।

जिससे बाढ़, जलजमाव और सूखे से प्रभावित जिलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सकेगा। बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए प्रमुख नदियों के अतिरिक्त जलप्रवाह को नियंत्रित करने, जलप्रवाह की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इससे बांधों की सुरक्षा के लिए अद्यतन तकनीक का प्रयोग कर उसे और अधिक सुदृढ़ बनाने और सुखाग्रस्त जिलों के लिए सिंचाई स्रोत से ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।

प्रस्तावित परियोजना एक वाह्य संपोषित परियोजना है, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 4415 करोड़ रुपये है। इसका 30 प्रतिशत अर्थात् 1324 करोड़ 50 लाख रुपये बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा एवं शेष 70 प्रतिशत अर्थात् 3090 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि विश्व बैंक (आईबीआरडी) से ऋण के रूप में ली जाएगी। इस परियोजना के मुख्य चार अवयव हैं। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित राशि का प्रावधान किया गया है।

इसमें जलवायु के अनुकुल सिंचाई के लिए 2487 करोड़ रुपये, बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण के लिए 1525 करोड रुपये, जल शासन के लिए 243 करोड़ रुपये और परियोजना प्रबंधन के लिए 160 करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं। परियोजना के विभिन्न अवयवों के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग (नोडल विभाग) के अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग एवं कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। परियोजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रारंभ कर अगले सात वर्षों में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सिंचाई प्रणालियों का होगा उन्नयन एवं आधुनिकीकरण

इस परियोजना के तहत चिन्हित सिंचाई प्रणालियों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण प्रस्तावित है। ताकि राज्य में सिंचाई व्यवस्था वर्षा पर निर्भर न रहे और प्रतिकूल स्थितियों में भी सिंचाई की सुविधा कृषकों को उपलब्ध करायी जा सके। इसके अंतर्गत प्रमुख योजनाओं में सोन, गंडक एवं कोसी बैराजों का पुनर्स्थापन, सोन पश्चिमी मुख्य नहर का आधुनिकीकरण, पश्चिमी कोसी सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण, झंझारपुर शाखा नहर का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण, सारण मुख्य नहर (17 से 35 किमी तक) का नवीकरण एवं लाईनिंग शामिल हैं।

परियोजना के तहत बाढ़ जोखिम को किया जाएगा न्यूनतम

परियोजना के तहत बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण के लिए चिन्हित तटबंधो व स्परों का पुनर्स्थापन एवं सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है। पुनर्स्थापन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक के सम्बन्धित परामर्शियों के सहयोग से अद्यतन रूपांकण तकनीक का उपयोग किया गया है। इसके अंतर्गत प्रमुख योजनाओं में बागमती के बाएं तटबंध की उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण, कुरसेला ब्लॉक जिला कटिहार में गांव पत्थरटोला से कमलाकनी तक कटाव रोधी कार्य, विस्तारित सिकरहट्टा मंझारी बांध का सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण के साथ इसके 11 स्पर का जीर्णोद्धार और पूर्वी कोसी तटबंध के 25 स्परों का जीर्णोद्धार शामिल हैं।

पीटीआई, बेंगलुरु। बेंगलुरु के एक होटल में कन्नड़ लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी प्रदर्शित होने का मामले सामने आया है। मादिवाला थाना पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि जीएस सूट नामक होटल के वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड पर कन्नड़ लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी दिखाई दे रही थी। शुक्रवार रात घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। शनिवार को मामले का पता चलने पर पुलिस ने होटल पहुंचकर डिस्प्ले बोर्ड को हटा दिया। मादिवाला थाने पर होटल मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

स्वत: संज्ञान के आधार पर मामला दर्ज

पुलिस उपायुक्त सारा फातिमा ने बताया कि यह होटल मादिवाला थाने के अंतर्गत आता है। इंटरनेट मीडिया पर नजर रखने वाले सब इंस्पेक्टर ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा, होटल में काम करने वाले पांच लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। मालिक विदेश में बताया जा रहा है। इससे जुड़े सभी लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ की जाएगी।

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