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जागरण संवाददाता, पटना। कोतवाली थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा सुभाष चंद्रा सिर्फ पटना में नहीं, बल्कि अन्य जिलों में बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर उनसे लाखों रुपये की ठगी कर चुका है। हाइकोर्ट सहित अन्य सरकारी विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करता था। इस खेल में वह अकेला नहीं हैं, बल्कि गिरोह बनाकर काम कर रहा था। सुभाष ही गिरोह सरगना है। उसने अपने तीन नाम रखे थे। 

हरेक सदस्य की भूमिका भी अलग

गिरोह में हरेक सदस्य की भूमिका भी अलग होती थी। युवकों से संपर्क करना, उन्हें नौकरी का झांसा देना और फिर भरोसे में लेकर उनसे पैसा कब और किसके खाता में जमा कराना हैं, योजना के तहत गिरोह काम करता था। सुभाष खुद को रीडर बताता था और उसके अन्य साथी प्रशिक्षक व लिपिक बन जाते थे।

दो दर्जन के साथ की ठगी

सुभाष और उसके साथियों ने सिवान जिले में दो दर्जन युवकों को इसी साल डाक से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेजता था और बहाली के नाम पर तीन-तीन लाख रुपये की ठगी करता था। इसी साल जनवरी में सिवान जिले में सुभाष चंद्रा और उसके दो अन्य साथियों के खिलाफ केस हुआ है, जिसमें दो दर्जन युवकों से ठगी की बात सामने आई।

सिवान में भी दर्ज है केस

इस गिरोह ने इन युवकों काे भी डाक से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया था और पैसा अलग अलग खातों में जमा कर लिया था। बाद में युवकों को पता चला कि लेटर फर्जी था। कोतवाली इंस्पेक्टर राजन कुमार ने बताया कि उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जांच में पता चला कि सुभाष चंद्रा के खिलाफ खिलाफ सिवान जिले में भी केस दर्ज हुआ है। वहां भी कई लोगों से नौकरी के नाम पर ठगी का मामला दर्ज है। सुभाष को रिमांड पर लेकर पूछताछ किया गया जाएगा। वह और किस जिले में किन लोगों से ठगी किया है, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

अलग अलग नाम से है सरगना की पहचान

सुभाष चंद्रा के खिलाफ दो वर्ष पूर्व कोतवाली थाने में केस हुआ था। सुभाष चंद्रा हर जगह अपना नाम बदल देता था। इस वजह से उसे सुभाष चंद्र बोस उर्फ संतोष कुमार उर्फ गार्ड साहब के नाम से लोग जानते हैं। कोतवाली थाने की पुलिस ने उसे गोपालपुर के चक बैरिया से गिरफ्तार कर किया और जेल भेजा।उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी दो टंकित लेटर पैड, फर्जी प्रवेश पत्र, फर्जी नियुक्ति पत्र, फर्जी शपथ पत्र, फर्जी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, कई अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज बरामद किया गया है।

साइबर थाने की पुलिस भी कर चुकी है भंडाफोड़

बीते 25 अप्रैल को साइबर थाने की पुलिस ने तीन जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जो हाइकोर्ट से लेकर सचिवालय का फर्जी वेबसाइट बनाकर हाइकोर्ट में क्लर्क, चपरासी का नौकरी दिलाने का दावा करते थे। जाल में फंसने वाले बेरोजगारों से पैसा वसूलने के लिए यह गिरोह भी फर्जी वेबसाइट से साक्षात्कार, दस्तावेजों की जांच एवं योगदान कराने का फर्जी मेल भेजते थे। पोस्ट आफिस से ज्वाइिनंग लेटर भी भेजा गया था। प्रशिक्षण के नाम पर तीन महीने तक हाइकोर्ट परिसर में किसी निजी कंपनी में स्क्रैनिंग के काम में लगा दिया जाता था। तय राशि वसूलने के लिए ठग तीन महीने तक फर्जी वेबसाइट से ही प्रशिक्षण के दौरान वेतन देते थे।

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राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कैडर के पांच आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में महानिरीक्षक (आईजी) रैंक दी गई है। केंद्र सरकार की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट (एसीसी) ने पिछले दिनों देश भर के 85 आईपीएस अफसरों को आईजी रैंक में शामिल किए जाने की मंजूरी दी है, जिनमें बिहार कैडर के भी पांच पुलिस अफसर शामिल हैं।

इनमें 2004 बैच के विनय कुमार, 2005 बैच के जितेंद्र राणा और मनु महाराज, 2006 बैच के सिद्धार्थ मोहन जैन और 2007 बैच के दलजीत सिंह का नाम शामिल हैं। वर्तमान में यह सभी पुलिस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। बिहार सरकार ने इन सभी अफसरों को पहले से ही आईजी रैंक दे रखा है।

आईपीएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों को पटना हाईकोर्ट परिसर में मिला विधिक प्रशिक्षण

विधि संवाददाता, जागरण, पटना: पटना हाई कोर्ट परिसर स्थित बिहार महाधिवक्ता कार्यालय में 12 मई को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 76वें आधारभूत पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए एक दिवसीय विधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।

इस सत्र में अभियोजन प्रणाली, न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस अन्वेषण में विधिक समन्वय की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

महाधिवक्ता पी.के शाही ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विवेचना की गुणवत्ता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब पुलिस अधिकारियों को विधिक ज्ञान हो। कई बार तकनीकी त्रुटियों के कारण अपराधी सजा से बच जाते हैं, जिसे रोकने के लिए विधिक प्रशिक्षण आवश्यक है।

कार्यक्रम में सरकारी अधिवक्ता श्री विकास कुमार, श्री अंकुर सिन्हा सहित कई वरीय अधिवक्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षु अधिकारियों ने कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी बताया और विधिक जानकारी को अपने कर्तव्यों में सहायक बताया।

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जागरण संवाददाता, पटना। बिहार राज्य शहर आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) ने नमामि गंगे के तहत कार्य करने वाली एजेंसी को निर्देश दिया है कि राजधानी के जिन सड़कों पर काम हो रहा है, वहां काम खत्म होने के तत्काल बाद उसे पथ निर्माण विभाग को सौंप दिया जाए ताकि पथ निर्माण विभाग उस सड़क को तत्काल ठीक कर सके।

एक दो दिनाें में सौंप दी जाएगी सड़क

वर्तमान में पथ निर्माण विभाग शहर के 11 सड़कों को तैयार कर लिया है। उसे पथ निर्माण विभाग को सौंपने की तैयारी शुरू कर दिया है। बुडको के अभियंताओं का कहना है कि एक दो दिनाें में शहर के प्रमुख सड़काें को पथ निर्माण विभाग को सौंप दिया जाएगा।

कुर्जी बालू पर की सड़क का निर्माण पूरा

बुडको की ओर से कुर्जी बालू पर की सड़क का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। इसे एक दो दिनों में पथ निर्माण विभाग को सौंप दिया जाएगा। उसके एक सप्ताह के अंदर पथ निर्माण विभाग सड़क को मरम्मत का कार्य शुरू कर देगा।

बोरिंग रोड की संतुष्टि गली का काम खत्म

इसी तरह बोरिंग रोड की संतुष्टि गली का काम भी खत्म हो गया है। बोरिंग कैनाल रोड से बोरिंग रोड को जोड़ने वाले सहदेव महतो मार्ग का काम पूरा करने की तैयारी चल रही है। उसे भी इस सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा।

पोलसन से राजीवनगर तक बन रहा नाला

पोलसन से राजीवनगर नाला तक बरसात का पानी निकालने के लिए बड़ा नाला का निर्माण किया जा रहा है। इसका काम भी लगभग पूरा हो गया है। कुछ जगहों पर नाला जोड़ने का काम काफी जोर-शोर से चल रहा है। यहां पर नमामि गंगे का काम भी चल रहा है। दोनों का काम जल्द खत्म करने का निर्देश दिया गया है। बुडको की ओर से काम खत्म करने के बाद सड़क पथ निर्माण विभाग को सौप दिया गया है।

फिलहाल नेहरूपथ की कटिंग नहीं होगी

बुडको की ओर से फिलहाल नेहरूपथ को काटने की योजना रोक दी गई है। राजवंशीनगर हनुमान मंदिर तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उसके आगे नेहरूपथ को काटना है लेकिन बरसात के बाद अब वहां पर कार्य किया जाएगा।

नाले के लिए काटी है सड़क

मालूम हो किया अगले माह राजधानी में मानसून की वर्षा शुरू हो जाएगी, इसके मद्देनजर बुडको ने शहर में जहां-जहां अभी नाला के लिए सड़क काटी है, वहां पर काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर आदेश दिया गया है। 

रमण शुक्ला, पटना। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की उलटली गिनती शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों में सूक्ष्म मत प्रबंधन की गोटियां बिछने लगी है। दोनों गठबंधन में पार्टी के रणनीतिकार भी सर्वे रिपोर्ट, पूर्व के परिणाम एवं सत्ता विरोधी हवा के रुख को भांपते हुए मतदाताओं को साधने के जतन में अभी जुट गए हैं।

राजद की ओर से शुरू किए गए विधानसभावार सामाजिक न्याय परिचर्चा की काट के तहत भाजपा ने जातिगत सम्मेलन कराने का दायित्व पार्टी के सिपहसालारों को दिया है।

इसके साध्य सामाजिक महापुरुष एवं आराध्य होंगे। हालांकि, इसमें सीधे तौर पर पार्टी की भूमिका नहीं होगी। फिर भी भाजपा का प्रयास अक्टूबर तक 1000 से 1200 के बीच जातिगत सम्मलेन कराने की है।

लक्ष्य में प्रति विधानसभा क्षेत्र कम से कम चार से पांच सम्मेलन सम्मिलित किया गया है। मतों के गणित में विधानसभावार सामाजिक वर्चस्व या सर्वाधिक आबादी वाली जातियां होंगी।

उदाहरण के तौर पर जिस विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति में पासवान (दुसाध), ऋषिदेव, सदा, मुसहर, मांझी, भुइयां एवं राजावर समाज के मतदाता अधिक हैं तो उनमें गौरेया बाब, रविदास महाराज, डा. भीम राव आंबेडकर या अन्य सामाजिक महापुरुषों के नाम पर सम्मेलन के आयोजन का दायित्व पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है। कार्यक्रम स्थल विधानसभा क्षेत्र की हृदय स्थली होगी।

इसी तरह क्षत्रिय समाज की बहुलता वाली सीट पर महाराणा प्रताप या वीर कुंवर सिंह आदि के नाम पर आयोजन किया जाएगा तो वैश्य मतदाताओं को साधने के लिए भामा शाह सम्मेलन कराने की पटकथा लिखी जा रही है।

आयोजन की तिथि तय करने के उपरांत प्रदेश नेतृत्व की ओर पार्टी के जाति विशेष के वरिष्ठ नेताओं, केंद्र या राज्य सरकार में सम्मिलित मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी पदाधिकारी को संबोधन के लिए मुख्य अतिथि, विशिष्ठ अतिथि एवं सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता के तौर पर भेजा जाएगा।

• भाजपा का जातिगत सम्मेलन कराने का लक्ष्य
• कुर्मी और कुशवाहा समाज पर फोकस
• चुनाव के लिए सूक्ष्म मत प्रबंधन का प्रयास
• चुनाव में जातिगत सम्मेलन से वोट साधने का प्लान

कमजोर सीट पर जोर

केंद्र से लेकर भाजपा शासित प्रदेशों में पिछले एक दशक में पार्टी की ओर से नेतृत्व से वंचित समाज को उभारने पर विशेष जोर है।

संगठन से लेकर सरकार में भागीदारी बढ़ाने के साथ सर्व समाज को लेकर चलने की रणनीति पर भी भाजपा फोकस कर रही है।

इसका उदाहरण नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार है। वर्तमान में नीतीश सरकार के केंद्र भाजपा की ओर से सर्वोपरि लक्ष्य में कुशवाहा (कोईरी) कुर्मी, धानुक एवं चंद्रवंशी समाज हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री रहते हुए सम्राट चौधरी ने कुर्मी समाज की नेत्री अनामिका सिंह पटेल को विधान परिषद भेजा तो चंद्रवंशी समाज के वरिष्ठ नेता डा. भीम सिंह को राज्यसभा भेजकर दूरगामी संदेश दिया।

दिलीप जायसवाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालने के उपरांत कुर्मी समाज के कृष्ण कुमार मंटू को नीतीश मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर भाजपा कोटे से पहली बार कुर्मी समाज को प्रतिनिधित्व दिया।

हालांकि, संगठन से जुड़े पदधारकों का कहना है कि कुर्मी एवं कुशवाहा समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के पीछे पार्टी के सूक्ष्म रणनीति प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया की रणनीति सर्वोपरि रही है।

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जागरण संवाददाता, पटना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के निर्देश पर मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल आइजीआइएमएस को एसजीपीजीआई लखनऊ व पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में कार्य शुरू हो गया है। आने वाले कुछ माह में यहां आधुनिकतम चिकित्सा तकनीक रोबोटिक सर्जरी से उपचार शुरू हो जाएगा।

संस्थान में निर्माणाधीन छह नए स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन थिएटर में से दो या तीन को रोबोटिक ऑपरेशन थिएटर बनाया जाएगा। शुक्रवार को इस बाबत निदेशक प्रोफेसर डॉ. बिंदे कुमार, चिकित्साधीक्षक डॉ. मनीष मंडल, डीन प्रो. डॉ. ओम कुमार, प्रो. डॉ. राजेश कुमार तिवारी आदि के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की गई।

आईजीआईएमएस, पटना। जागरण फोटो

चिकित्साधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी को जल्द शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। बताते चलें कि संस्थान में अभी 12 ऑपरेशन थिएटर हैं, इस कारण रोगियों को 15 दिन से दो माह तक का नंबर सर्जरी की जटिलता को देखते हुए दिया जाता है।

संक्रमित रोगियों की सर्जरी सिर्फ शुक्रवार को एक ओटी में की जाती है, क्योंकि उसे इसके बाद दो दिन तक विसंक्रमण के लिए बंद करना पड़ता है।

छह नए स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन थिएटर में से दो या तीन रोबोटिक सर्जरी, दो या तीन जीआई सर्जरी और एक हेपेटाइटिस-एचआईवी समेत अन्य संक्रमित रोगियों के लिए बनाई जा रही है। इनके शुरू होने से संस्थान में 18 ऑपरेशन थिएटर हो जाएंगे हैं।

सभी ऑपरेशन थिएटर का हो जाएगा एक ब्लॉक:

डॉ. मनीष मंडल ने बताया कि नई बन रही छह ओटी को भी कॉरिडोर से पुराने 12 ऑपरेशन थिएटर से जोड़ दिया जाएगा। इससे सभी ओटी का एक अलग ब्लॉक बन जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में जिसका राेगी होगा, उनके स्वजन की मानसिक व शारीरिक मनोदशा को ध्यान में रखते हुए 200 लोगों की क्षमता वाले एक पूर्ण वातानुकूलित वेटिंग हॉल का उद्घाटन पहले ही हो चुका है।

इसमें चाय-काफी, नाश्ता, ठंडा पानी के साथ एलईडी टीवी लगा है। मरीज के स्वजन को बुलाने के लिए माइक सिस्टम व यहां टेलिफोन रहेगा।

जटिल अंगों की हो सकेगी सटीक सर्जरी:

ओपेन, लैप्रोस्कोपिक, इंडोस्कोपिक के बाद अब सर्जरी की आधुनिक तकनीक रोबोटिक सर्जरी है। रोबोटिक हथियार इतने सूक्ष्य व सटीक होते हैं कि जटिल सर्जरी में भी बहुत कम नुकसान होता है। सटीक कट व कम चीरे से रक्तस्राव बहुत कम होता है।

कम चीरे से घाव जल्द भरते हैं और कम ऊतक क्षतिग्रस्त होने के कारण रोगी को दर्द भी कम होता है। रोगी को अस्पताल में बहुत कम समय तक रहना पड़ता है और वह अपने काम में भी जल्दी लौट सकता है। इस तकनीक में संक्रमण की आशंका बहुत कम हो जाती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, रोबोटिक आर्म्स ओपेन, लैप्रोस्कोपक व इंडोस्कोपिक की तुलना में अधिक तीव्र व सटीक गति से सर्जरी कर सकते हैं। सर्जन मॉनिटर पर लगातार हाई डिफिशियंसी वाली थ्री-डी तस्वीर देख सकते हैं जिससे जटिल संरचना वाले अंगों की सटीक सर्जरी कम से कम नुकसान में करना संभव हो जाता है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के कारण धीमी गति से चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। राज्य के भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि वे इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक का किया जिक्र

विभाग में पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक का जिक्र करते हुए जिलों को कहा गया है कि मुआवजे के भुगतान में तेजी लाएं। समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि केंद्र और राज्य सरकार की कई सड़क परियोजनाएं मुआवजा में देरी या इससे जुड़े विवाद के कारण अटकी हुई हैं।

मुंगेर के खरिया गांव मामले में मुआवजा नहीं

समीक्षा बैठक में बताया गया कि मुंगेर के खरिया गांव से गुजरने वाली सड़क के रास्ते में बाधित संरचना को हटा दिया गया है। लेकिन, मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। मोहम्मदनगर एवं रामनगर में भी भू अर्जन को लेकर कुछ समस्या है।

गया जिले के पांच गांवों में जमीन अधिग्रहण

एनएच 119 डी के लिए गया जिले के पांच गांवों में जमीन का अधिग्रहण तो किया गया है, लेकिन उसका स्वामित्व अधियाची विभाग को नहीं सौंपा गया है। एनएच 327 डी के निर्माण में किशनगंज जिले के कुछ हिस्से में बाधा है।

विवाद अधिग्रहीत जमीन पर मौजूद संरचनाओं को लेकर

विवाद अधिग्रहीत जमीन पर मौजूद संरचनाओं को लेकर है। इसी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में सीतामढ़ी जिले के छह गांवों में परेशानी है। रैयत अधिक दर की मांग कर रहे हैं। एनएच 319 ए के निर्माण में कैमूर जिले की महज छह सौ मीटर बाधक है। इसके लिए वहां कम रूका हुआ है। इस जमीन का अधिग्रहण हुआ।

एनएच 105 के रास्ते में भी भूमि अधिग्रहण की बाधा

अधियाची विभाग को इस पर दखल कब्जा नहीं दिया गया। एनएच 105 के रास्ते में भी भूमि अधिग्रहण की बाधा है। दरभंगा जिला में 31.32 करोड़ में से केवल 2.70 करोड़़ का भुगतान किया गया। मुआवजे की राशि कम बता कर रैयत इसे ले नहीं रहे हैं। रैयत विराेध कर रहे हैं। इसे देखते हुए शिविर लगाकर मुआवजा भुगतान का निर्देश दिया गया है।

सड़क टूटी, चलना मुश्किल

जागरण, गढ़पुरा (बेगूसराय)। गढ़पुरा बाजार से वार्ड संख्या-16 होते हुए नाथ बाबा स्थान से समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड को जानेवाली प्रमुख ग्रामीण सड़क जर्जर है। सड़क इस तरह से टूट गई है कि इस पर चलना कठिन हो गया है। इस संबंध में गढ़पुरा के ग्रामीण लाल बहादुर झा, अरविंद यादव आदि ने बताया कि करीब 20 वर्ष पूर्व सड़क की पीसीसी ढलाई की गई थी। तीन-चार वर्षों में यह सड़क टूटते-टूटते अब चलने लायक भी नहीं रही।

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