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The US government, on Thursday, revoked Harvard University’s ability to enroll international students, marking a significant escalation in its ongoing standoff with the Ivy League school. The decision, announced by the Department of Homeland Security (DHS) on Thursday, directly impacts nearly 6,800 foreign students and intensifies scrutiny over the university’s campus policies.Harvard’s official website states that between 500 to 800 Indian students and scholars are enrolled at the university each year. At present, the number stands at 788.What happens to students already on campus?International students currently enrolled at Harvard must transfer to another SEVP-certified university or risk losing their legal status in the US. Homeland Security Secretary Kristi Noem said in a letter that the university failed to comply with federal demands for records related to international students. Noem stated the university was “perpetuating an unsafe campus environment that is hostile to Jewish students, promotes pro-Hamas sympathies and employs racist ‘diversity, equity and inclusion’ policies.”I'm already a Harvard student. Will I be able to graduate?This revocation will take effect from the 2025–26 academic year. While students graduating this semester will be allowed to do so, others must now seek transfer options unless the decision is reversed or halted by a court. Noem added that Harvard can regain its Student and Exchange Visitor Program (SEVP) certification if it submits, within 72 hours, disciplinary records, protest-related footage, and documents detailing any unlawful activity by students over the past five years.Can the government control Harvard's enrolments?Harvard called the action unlawful and disruptive to its academic mission. “We are working quickly to provide guidance and support to members of our community,” a university spokesperson said.The US government controls who can enter the country. The Department of Homeland Security (DHS) manages the Student and Exchange Visitor Program, which allows colleges to issue documents needed for foreign students to get visas to study in the US. Recently, DHS announced it would remove Harvard from this program, meaning Harvard can no longer provide these documents to international students. This action directly affects Harvard’s ability to enroll students from abroad.The DHS regulates the SEVP, which permits colleges to issue visa documents for international students. Without SEVP status, Harvard cannot support student visa applications. Typically, institutions are removed from SEVP for administrative reasons such as loss of accreditation or closure. This case, however, appears to be the first based on ideological and campus climate concerns. Why is Trump targetting Harvard?This development follows Harvard’s decision in April to reject federal directives aimed at curbing pro-Palestinian protests and dismantling DEI initiatives. Since then, multiple US agencies, including DHS and the National Institutes of Health, have frozen over $2.6 billion in research funding. In response, Harvard has taken legal action to challenge the funding blocks and defend its governance policies.President Donald Trump has also called for revoking Harvard’s tax-exempt status — a move that could significantly disrupt the university’s ability to attract philanthropic donations.The US administration has hinted that similar measures could be applied to other universities. “This should be a warning to every other university to get your act together,” Noem said during an interview with Fox News.Beyond Harvard, the ban has broader implications for the Massachusetts economy. International students not only pay higher tuition but also contribute to local businesses and often remain in the state’s healthcare and research sectors post-graduation.While Harvard prepares for a prolonged legal battle, thousands of international students face immediate uncertainty. The case signals a new phase in how US immigration policies intersect with campus governance and academic freedom.

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3. IMF Assistance to Pakistan: IMF Approves $1 Billion for Pakistan After Meeting Conditions  Deccan Herald
4. IMF confirms Pakistan funding issue didn’t come up for voting  The Hindu
5. 'Met targets': IMF defends $1bn bailout package to Pakistan despite India's pushback  Times of India

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2. Firstpost brings special ‘e-broadsheet’ on Operation Sindoor, a defining chapter in India’s counter-terror playbook  Firstpost
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5. Post-Sindoor agenda for India’s leadership  Hindustan Times

Researchers develop gene therapy that can target airway and lungs via nasal spray  Medical Xpress

1. Naga AR officer, others conferred gallantry award  Nagaland Post
2. 6 Kirti Chakras, 33 Shaurya Chakras conferred on defence, police personnel  The Hindu
3. CRPF commandos honoured with Shaurya Chakra for anti-Naxal operations  Hindustan Times
4. Gallantry Awards presented for exceptional bravery in peace operations  The News Minute
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1. Delhi University objects to Rahul Gandhi's 'unannounced' campus visit  India Today
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3. Delhi University Objects To Rahul Gandhi's Visit, Calls It Breach Of Protocol  NDTV
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5. Rahul Gandhi visits Delhi University; Proctor’s Office issues notice to NSUI  The Hindu

पीटीआई, नई दिल्ली/मुंबई। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट बुधवार को खराब मौसम के चपेट में आ गई। विमान में बैठे यात्रियों ने इस दौरान टर्बुलेंस का सामना किया। विमान के भीतर का दृश्य देखकर सभी हैरान हो गए। इसके बाद पायलट ने श्रीनगर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी की सूचना दी। बाद में इस विमान की सुरक्षित लैंडिंग की गई। इस विमान में 227 से अधिक यात्री सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि खराब मौसम के दौरान विमान के पायलट ने लाहौर एअर फिक कंट्रोल से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति मांगी। हालांकि, इसके पाकिस्तान की ओर से इनकार कर दिया गया। 

मामले की हो रही जांच

सूत्रों ने दावा किया कि उड़ान 6E 2142 में गंभीर टर्बुलेंस का सामना करने की घटना की नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा जांच की जा रही है। बता दें कि इस विमान में 200 से अधिक यात्री सवार थे। दिल्ली से श्रीनगर जा रहे विमान को अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। इसके बाद तुरंत पायलट ने इस बात की जानकारी एटीसी को दी, जिसके बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो सकी।

लाहौर एटीसी ने नहीं दी पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति

बताया जाता है कि जिस समय यह इंडिगो का विमान अमृतसर के ऊपर से उड़ रहा था, उसी समय मौसम में बदलाव महसूस किए गए। जिसके बाद पायलट ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरने के लिए लाहौर एअर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से अनुमति मांगी। सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि पायल के इस अनुरोध को लाहौर एटीसी ने अस्वीकार कर दिया। जिसके बाद विमान को टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा और यात्रियो को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

पाकिस्तान ने अपना एअरस्पेस भारतीय विमानों के लिए किया है बंद

दरअसल, 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से अपना एअरस्पेस भारत के लिए बंद कर दिया गया है। ठीक इसी तरीके से भारत ने भी पाकिस्तानी एअरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे।

एअरलाइन कंपनी का बयान आया सामने

उधर, गुरुवार को इस संबंध में विमान कंपनी इंडिगो की ओर से एक बयान जारी किया गया। विमान कंपनी ने अपने बयान में कहा कि 21 मई, 2025 को दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरने वाली उसकी उड़ान 6E 2142 अचानक ओलावृष्टि से बचती हुई श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरी।

एअरलाइन कंपनी ने कहा कि उतरने पर सभी ग्राहकों की देखभाल की गई और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। विमान वर्तमान में श्रीनगर में आवश्यक निरीक्षण और रखरखाव से गुजर रहा है और सभी मंजूरी मिलने के बाद परिचालन फिर से शुरू होगा।

यह भी पढ़ें: खराब मौसम की चपेट में आया IndiGo का विमान, श्रीनगर में हुई इमरजेंसी लैंडिंग; 200 से ज्यादा यात्री थे सवार

 पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को बेंगलुरु महानगर के पड़ोसी रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दे दी। इसकी कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को घोषणा की।

डीके शिवकुमार ने की घोषणा

कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि आज से कैबिनेट में यह घोषणा की गई है कि रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया जाएगा। सभी मुख्यालय रामनगर में होंगे।

आगे बोले कि आज, पूरे मंत्रिमंडल ने इस पर चर्चा की। मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रामनगर जिला बेंगलुरु जिले का हिस्सा था, मुख्यालय रामनगर में ही रहेगा, लेकिन सभी प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जिले को बेंगलुरु दक्षिण कहा जाएगा।

बेंगलुरु शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर रामनगर

बेंगलुरु शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर रामनगर, पूर्व की तरह ही जिले का मुख्यालय बना रहेगा। इस जिले के अंतर्गत मगदी, कनकपुरा, चन्नपटना और हरोहल्ली तालुका भी आते हैं।

रामनगर शिवकुमार का गृह जिला है, जिसका अब नाम बदला गया है। वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। संवाददाताओं ने शिवकुमार से सवाल किया कि क्या केंद्र ने इस संबंध में मंत्रिमंडल के पहले के फैसले का विरोध किया था? इसके जवाब में उन्होंने कहा, कुछ नहीं, केंद्र सरकार के पास इस मुद्दे पर कोई अधिकार नहीं है।

शिवकुमार ने कहा कि केंद्र को सूचित करना अनिवार्य था

शिवकुमार ने कहा कि केंद्र को सूचित करना अनिवार्य था, बस इतना ही। इस पर कुछ राजनीति हुई और कुछ प्रयास (विरोध करने के) भी हुए, लेकिन यह हमारा अधिकार है, यह राज्य का विषय है।

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