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एएनआई, नई दिल्ली। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगाया था कि जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हमलों के बारे में पाकिस्तान को पहले ही अगाह कर दिया था। राहुल के इन आरोपों पर अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जमकर निशाना साधा है।

राहुल गांधी @RahulGandhi जी यह आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है ।1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत व पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा।क्या यह समझौता देशद्रोह है? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी… pic.twitter.com/Me8XFHm0da

— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) May 23, 2025

निशिकांत दुबे ने साल 1991 में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए एक समझौते की याद दिलाई है, जिसमें किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी एक-दूसरे से शेयर करना जरूरी बताया गया था।

#WATCH | Delhi | Congress leader Supriya Shrinate says, "... First of all, Nishikant Dubey repeatedly displays his stupidity. Former PM Rajiv Gandhi withdrew support from the Chandrashekhar government on 6 March 1991. First of all, this is probably an agreement signed in April… https://t.co/LSvoHEDfvs pic.twitter.com/3hxUQPpOsL

— ANI (@ANI) May 23, 2025

राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "राहुल गांधी यह आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान-प्रदान भारत-पाक एक-दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है?"

निशिकांत दुबे का पोस्ट

उन्होंने लिखा, "कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी आपको शोभा देती है? सवाल हमारी सरकार या आपकी (कांग्रेस) की सरकार का नहीं है, सवाल यह है कि 1947 से पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र मानते हैं।"

अपने पोस्ट में भाजपा सांसद ने लिखा, "78 सालों से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान अपने कब्जे में रखा है। उसके बावजूद आप छूट देते रहे, चाहे 1950 का नाहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता या फिर 1975 का शिमला समझौता।"

निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर निशाना

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हम संसद में भी रक्षा की रणनीति पर चर्चा नहीं करते हैं। उन्होंने कांग्रेस को साल 1991 और 1994 के समझौते की याद दिलाई और निशाना साधा है।

उन्होंने कहा, "1991 में जब आप (कांग्रेस) चंद्रशेखर के नेतृ्त्व वाली सरकार को समर्थन दे रहे थे और 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब इसे लागू किया गया और आपने लिखा कि सेना, नौसेना कहां तैनात होगी और वायु सेना कैसे काम करेगी।"

भाजपा सांसद ने कहा, क्या यह देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने क्या वोटबैंक की राजनीति के लिए धोखा नहीं किया? मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। देश के बाहर के तत्वों से लड़ाई जारी है, लेकिन अब देश के भीतर के तत्वों पर भी कार्रवाई करने का समय आ गया है।

कांग्रेस ने किया पलटवार

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने निशिकांत दुबे के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे बार-बार अपनी मुर्खता का परिचय देते हैं। उन्होंने कहा, "पूर्व पीएम राजीव गांधी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और यह समझौता संभवत: अप्रैल 1991 में हुआ था।"

सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "यह समझौता शांतिकाल के लिए है और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि शांतिकाल में दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोई गलतफहमी न हो। तो सबसे पहले भाजपा और निशिकांत दुबे यह स्वीकार कर रहे हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर ने सूचना दी और राहुल गांधी जो कह रहे थे, वह सच था।"

इन एअरपोर्ट्स पर फोटो-वीडियो लेने पर लगा बैन, DGCA ने जारी किए सख्त निर्देश; नियम तोड़ने पर मिलेगी ये सजा

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकने के लिए अहम कदम उठाएं। इससे अनधिकृत अतिक्रमणों की जांच की जा सकती है और उनसे संबंधों आंकड़े इकट्ठा किए जा सकें। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने और टीमें गठित करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने राज्यों की पुलिस या अन्य बलों की निगरानी में टीम बनाने और नियमित पेट्रोलिंग कराने को कहा है।न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजमार्गों की जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में केंद्र को कई निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने प्रशासन को राष्ट्रीय राजमार्गों (भूमि एवं यातायात) अधिनियम, 2002 और राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी करने और राजमार्ग जमीन पर अनधिकृत कब्जे के बारे में डेटा इकट्ठा करने के लिए निरीक्षण दल गठित करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने इसके लिए एक एसओपी तैयार करें।

कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

इसके अलावा, कोर्ट ने भारतीय संघ को नियमित और समय पर राजमार्ग गश्त सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस या अन्य बलों से मिलकर निगरानी दल स्थापित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आदेश की तारीख से तीन महीने के अंदर दोनों निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट दी जाए।

पीठ ने अपने फैसले में आगे कहा,'निगरानी दलों का कर्तव्य नियमित समय पर फैसला लेना होगा। इस अनुपालन की रिपोर्ट आज से तीन महीने के अंदर देनी होगी।

इस याचिका पर विचार कर रहा था कोर्ट

कोर्ट एक जनहित याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें राजमार्ग भूमि पर अवैध अतिक्रमण के मुद्दे को उठाया गया था, जिसे हटाना राजमार्गों पर यातायात की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

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After witnessing some profit booking due to volatility in global bond markets and a rally in Bitcoin prices, Gold June futures contracts at MCX opened flat with a positive bias at Rs 95,600/10 grams, at their 2-week high. The prices were higher by 0.07% or Rs 64.Additionally, silver July futures contracts also echoed a similar sentiment, opening slightly higher by Rs 255 or 0.26% at Rs 98,051/kg.On Thursday, gold and silver settled on a weaker note in the domestic and international markets. Gold June futures contract settled at Rs 95,536 per 10 grams with a loss of 0.07%, and silver July futures contract settled at Rs 97,796 per kilogram with a loss of 0.46%.Gold and silver showed very high volatility and gained in the early trading session but were unable to hold their gains amid profit taking from higher levels on Thursday, as volatility in the global bond markets and solid gains in Bitcoin gave reason to investors for profit booking in precious metals.The U.S. 20-year bond auction on Wednesday received lack luster response from investors, and after that, the U.S. 30-year bond yields surpassed 5.0% levels for the first time since October 2023. The Japanese 30-year bond yields also surged to record 3.18% levels on Thursday and increasing uncertainty in the global financial markets.“Weakness in the global equity and geopolitical tensions could continue to support safe-haven buying for precious metals,” said Manoj Kumar Jain of Prithvifinmart Commodity Research.“We expect gold and silver prices to remain volatile in today’s session amid volatility in the dollar index, volatility in the global bond markets and middle-east tensions; gold prices could hold its support level of $3,240 per troy ounce and silver prices could also hold $32.40 per troy ounce levels on a closing basis,” he added.Today, the US Dollar Index, DXY, was hovering near the 99.65 mark, falling 0.32 or 0.32%.How to trade gold?Manoj Kumar Jain suggested the following ranges for gold and silver on MCX:Gold has support at Rs 95,050-94600 and resistance at Rs 96,000-96,650 Silver has support at Rs 97,000-96,300 and resistance at Rs 98,500-99,300Jain suggests a buy-on-dips strategy for gold and silver amid higher volatility in the global financial markets.Gold’s trading range for today is Rs 94,600-96,650, and for silver at Rs 96,300-99,300.Gold rates in physical marketsGold Price today in DelhiStandard gold (22 carat) prices in Delhi stand at Rs 57,120/8 grams while pure gold (24 carat) prices stand at Rs 60,936/8 grams.Gold Price today in MumbaiStandard gold (22 carat) prices in Mumbai stand at Rs 56,960/8 grams while pure gold (24 carat) prices stand at Rs 60,696/8 grams.Gold Price today in ChennaiStandard gold (22 carat) prices in Chennai stand at Rs 56,736/8 grams while pure gold (24 carat) prices stand at Rs 60,528/8 grams.Gold Price today in HyderabadStandard gold (22 carat) prices in Hyderabad stand at Rs 56,744/8 grams while pure gold (24 carat) prices stand at Rs 60,496/8 grams.(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of The Economic Times)

HFCL shares rose 3% to Rs 87 in intraday trade on Friday on the BSE after the telecom and defence equipment maker reported its Q4FY25 earnings. The company posted a net loss of Rs 81.4 crore, compared to a profit of Rs 110 crore in the same quarter last year, mainly due to weak demand for optical fibre cables (OFC).Revenue for the quarter declined 39.6% year-on-year to Rs 800.7 crore, from Rs 1,326 crore a year ago. EBITDA turned negative at Rs 36 crore, against a positive EBITDA of Rs 195.5 crore in the year-ago period.The board has approved a 10% dividend of Rs 0.10 per equity share for FY25, subject to shareholder approval at the upcoming annual general meeting.Despite financial challenges, HFCL Managing Director, Mahendra Nahata remained optimistic, "FY25 was a year of both strategic advancement and transitional challenges. While our financial performance was impacted by the downturn in optical fibre cable demand, margin pressure from newly-launched telecom products, and slower customer offtake in our EPC business, we remained focused on strengthening the foundations for long-term growth."Also Read: Adani vs Pakistan: One Indian company bigger than entire Pakistan! Harsh Goenka gives some statsHFCL expects strong revenue growth in FY26, supported by improving domestic and global demand for optical fibre and OFC.Nahata noted that the fibre manufacturing plant, which was operating at 45% capacity, is now running at full capacity. The OFC plant, previously at 40% utilisation, is expected to hit full capacity by July 2025.The company also expects contributions from the defence segment starting Q2FY26, amid growing interest in ground surveillance radar, electronic fuses, and a newly developed drone detection radar slated for production this year. HFCL recently secured a Rs 44.36-crore tactical cable order from the Indian Army through its subsidiary HTL Limited.With a strong order book and full capacity utilisation, HFCL is targeting 25–30% revenue growth in FY26.\Also read: Honasa Consumer shares skyrocket 12% on reporting 13% YoY revenue growth in Q4Additionally, HFCL has appointed Bhunvesh Sachdeva as Senior Vice President – International Sales for its communication products business, effective May 22, 2025, following the recommendation of the Nomination, Remuneration, and Compensation Committee.(Disclaimer: Recommendations, suggestions, views and opinions given by the experts are their own. These do not represent the views of the Economic Times)

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मानिदेशालय (DGCA) ने देश की हवाई यात्रा को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। डीजीसीए ने जो निर्देश जारी किया है वह उन विमानों पर लागू होगा जो सेना के हवाई अड्डों से उड़ान भरते हैं या वहां उतरते हैं।

भारत की पश्चिमी सीमा के पास मौजूद संवेदनशील एअरबेस जैसे अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और जैसलमेर एयरपोर्ट पर डीजीसीए का यह निर्देश सख्ती से लागू रहेगा। निर्देश में कहा गया है कि इन इलाकों से टेकऑफ या लैंडिंग के वक्त यात्रियों को विंडो शेड्स (खिड़कियों के पर्दे) नीचे रखने होंगे।

DGCA का सख्त निर्देश

डीजीसीए ने बताया कि यह नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक विमान 10 हजार फीट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता है या फिर जमीन पर रुक नहीं जाता है। DGCA ने यह कदम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

दरअसल, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि यात्री इन संवेदनशील एअरबेस पर उड़ान भरते वक्त या टेकऑफ के दौरान खिड़की से बाहर के फोटो या वीडियो बना लेते हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं।

फोटो-वीडियो की नहीं होगी अनुमति

इन तस्वीरों में सेना की गतिविधियां, एअरबेस की बनावट और दूसरी संवेदनशील हिस्से भी दिख गए हैं, इससे देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डीजीसीए ने विंडे शेड्स लगाए रखने का फरमान जारी किया है।

डीजीसीए ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि यात्रियों द्वारा सैन्य हवाईअड्डों पर फोटो या वीडियो लेने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई यात्री इस नियम को तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नियम तोड़ने वालों को क्या मिलेगी सजा?

नियम तोड़ने वालों पर नागरिक उड्डयन नियमों के तहत जुर्माना या दूसरी सजा भी हो सकती है। एअरलाइनों को कहा गया है कि वे यात्रियों के इस बारे में जानकारी फ्लाइट से पहले और फ्लाइट के दौरान और बार-बार दें। इसके लिए केबिन क्रू को खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

एअरलाइनों को करना होगा बदलाव

• अब एअरलाइनों को अपनी रूटीन प्रक्रिया में बदलाव करना होगा।
• एअरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि टेकऑफ और लैंडिंग के समय सभी खिड़कियों के पर्दे नीचे रहें।
• एअरलाइंस अपने ग्राउंड स्टाफ और केबिन क्रू को स्पेशल ट्रेनिंग देंगी।
• बोर्डिंग गेट पर और विमान के अंदर नोटिस बोर्ड या स्क्रीन के ज़रिए इस नियम की जानकारी दी जाएगी।
• कुछ एयरलाइंस ने पहले से ही इन उपायों पर काम शुरू कर दिया है, जैसे कि फ्लाइट से पहले घोषणाओं में सुरक्षा नियमों को जोड़ना।

यात्रियों से क्या है उम्मीद?

• सरकार और DGCA ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस नियम को गंभीरता से लें और पालन करें।
• यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सैन्य एअरबेस से उड़ान के दौरान न तो फोटो लें और न ही वीडियो बनाएं।
• फ्लाइट के दौरान अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, तो वे तुरंत केबिन क्रू से बात करें।

अंडमान सागर के ऊपर दो दिन के लिए एअर स्पेस बंद, NOTAM हुआ जारी; मिसाइल या हथियार प्रणाली की हो सकती टेस्टिंग

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