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Mumbai: Domestic institutional investors (DIIs) have surpassed foreign portfolio investors (FPIs) in ownership of companies listed on the National Stock Exchange for the first time in more than 22 years, underscoring the growing appetite of Indians for equities.The data also highlights overseas fund managers' shrinking interest in Indian stocks, as rich share valuations along with a slowdown in earnings growth have prompted them to cut their holdings here.In the March quarter, DII holdings rose 73 basis points (0.73 percentage point) to 17.62%, while FPI holdings edged down 2 basis points to 17.22%, showed data compiled by primeinfobase.com. FPIs held 20.71% ten years ago, more than the then combined 18.47% holding of DIIs, retail investors and high-net-worth individuals.Domestic institutions, including mutual funds, insurance companies and pension funds, have been pumping money into the stock market for the past five years, armed with a flood of inflows from individual investors who have shifted a portion of their savings from traditional avenues such as fixed deposits and real estate to equities, enamoured by superior returns."The savings landscape in India has evolved," said Aditya Birla Sun Life Mutual Fund chief executive A Balasubramanian. 120807177 Insurers Join the Party "More individuals are now opting for mutual funds, the National Pension System, insurance and direct equities... this has led to an increase in DIIs' ownership of equities," said Balasubramanian.While the DII holding is likely to go up, he also expects the current FPI inflows to be sustained, "as broader emerging market capital flows are returning to India while significant inflows may resume in the second half of the year".The Nifty50 index declined half a per cent in the March quarter, while the Nifty Midcap 150 and Nifty Smallcap 250 plunged 10% and 15%, respectively. FPIs sold shares worth ₹1.36 lakh crore in the March quarter, whereas DIIs invested nearly ₹1.9 lakh crore. The retail ownership in NSE-listed companies declined marginally by 19 bps while the stake of high-net-worth individuals fell 11 bps.Prime Database Group managing director Pranav Haldea said the Indian capital market is having a landmark moment. "Domestic mutual funds, flush with retail money coming through SIPs, continued to play a huge role in this," he said. These mutual funds have made a net investment of ₹1.16 lakh crore in the last quarter, taking their share in NSE-listed companies to double digits for the first time at 10.35% as on March 31, up from 9.93% three months earlier, he added.Domestic insurance companies, too, joined the party with a net purchase of ₹47,538 crore during the quarter. Alternative investment funds and portfolio management services net bought ₹3,885 crore and ₹1,137 crore, respectively.Increased domestic participation has contributed to a more resilient market of late. Earlier, in October 2008, when foreigners sold ₹16,000 crore in equities, the market had dropped 25%. But now, even when they sold ₹87,000 crore in a single month this January, the Nifty declined just 2-3%, showing how resilient the Indian market is, and that gives confidence to investors, said fund managers. "We are likely to see DIIs holding a larger share until foreign investors decisively come back, which is possible only when US 10-year GSec yields fall to 3.5% levels," said Amit Jain, cofounder of Ashika Global Family Office Services. "The country has delivered a consistent 7% CAGR over the past 25 years, an exceptional record globally. This sustained growth creates a 'TINA' (there is no alternative) factor for investors looking for long-term opportunities."Even in NSE 500 stocks, DII ownership surpassed FPIs for the first time.

 जागरण टीम, दिल्ली। दिल्ली में रात बारिश हुई जिसके बाद मौसम तो ठंडा हुआ है लेकिन अब धूप निकलने के बाद उमस भरी गर्मी सताएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में गुरुवार को बारिश, ओलावृष्टि व वज्रपात हुआ।

वज्रपात की चपेट में आए दो लोग

गोरखपुर में ओले इतने बड़े और भारी थे कि लोग दहशत में आ गए और सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। 50 से अधिक दोपहिया व चारपहिया वाहनों की हेडलाइट, शीशे व साइड मिरर टूट गए। वज्रपात की चपेट में गोरखपुर में वृद्धा और किशोर तो बस्ती में दंपती ने दम तोड़ दिया।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार स्थानीय स्तर पर वायुमंडल में तापमान शून्य से 80 डिग्री तक नीचे होने की वजह से गोरखपुर और आसपास के जिलों में आंधी-बारिश के साथ वज्रपात व ओलावृष्टि हुई। उधर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।

गोरखपुर में गिरे ओले

गोरखपुर में सुबह 9:30 बजे के आसपास शुरू हुए ओलावृष्टि में 100 से 250 ग्राम तक के ओले गिरे, जिससे वाहनों के शीशे टूट गए। अचानक शुरू हुई ओलावृष्टि से सड़कों पर बर्फ की चादर पसर गई। ओले गिरते ही लोगों ने खुद को और अपने वाहनों को सुरक्षित करने की कोशिश की। कई स्थानों पर दुकानदार शटर गिराकर छिप गए और राहगीर किसी छत या पेड़ की ओट में चले गए। पशुओं के साथ ही पक्षी भी सुरक्षित ठिकाना ढूंढते नजर आए।

ओलावृष्टि रुकने के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। सहजनवां के बनकटिया में आम बीनने गए दो किशोर वज्रपात से झुलस गए। इसमें एक की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर है। केवटलिया गांव में वज्रपात की चपेट में आने से सुशीला देवी की मृत्यु हो गई।

बारिश थमने पर शव खेत में पड़े मिले

बस्ती में खेत में काम कर रहे दंपती वज्रपात की चपेट में आ गए। बारिश थमने पर दोनों के शव खेत में पड़े मिले। ओलावृष्टि और वर्षा के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। संतकबीर नगर के कई इलाकों में वर्षा हुई।

देवरिया में तेज वर्षा और ओलावृष्टि से लीची की फसल को नुकसान हुआ है। विभिन्न स्थानों पर पोल टूटने से कई क्षेत्रों में बत्ती गुल रही।उधर, राजस्थान के कई जिलों में गुरुवार दोपहर बाद मौसम बदला और धूलभरी हवाओं के साथ बारिश हुई। जोधपुर एवं चित्तौड़गढ़ में दिनभर बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने दो मई को जयपुर सहित प्रदेश के 30 जिलों में आधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।

छत्तीसगढ़ में तूफान से जनजीवन प्रभावित, दो घंटे रेल सेवा बाधित

छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग-भिलाई सहित कई शहरों में गुरुवार शाम सवा चार बजे से शुरू हुए आंधी-तूफान ने जमकर कहर बरपाया। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने रायपुर की बिजली व्यवस्था चौपट कर दी।

तूफानी हवा से बलौदाबाजार जिले में तरपोंगी सिमगा टोल प्लाजा को तहस-नहस कर दिया। दुर्ग जिले में कुम्हारी एवं सरोना के बीच रेल पटरी पर पेड़ गिरने से दुर्ग-रायपुर के बीच रेल यातायात दो घंटे तक बाधित रहा। बेमेतरा जिले में राइस मिल में बोरियों के नीचे दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई।

हिमाचल में सेब, सब्जियों व गेहूं को नुकसान

हिमाचल प्रदेश की चोटियों बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग में गुरुवार को हल्का हिमपात हुआ। लाहुल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हिमपात हुआ। शिमला, सोलन, मंडी, हमीरपुर व कांगड़ा जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि व तेज वर्षा के कारण सेब सहित अन्य फलों, टमाटर और सब्जियों के अलावा गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है।

हिमपात व वर्षा की संभावना

शिमला जिले के कुफरी, ठियोग, जुब्बल, कोटखाई, रोहड़ू सहित सिरमौर में भी कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है। मनाली में वर्षा हुई है। छह मई तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा और इसके कारण 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात व वर्षा की संभावना जताई गई है।

पंजाब में येलो अलर्ट, चलेगी धूल भरी आंधी

मौसम केंद्र चंडीगढ़ के पूर्वानुमान के अनुसार पंजाब के कई जिलों में सात मई तक मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इस दौरान गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। गुरुवार को राज्य के कई जिलों में धूल भरी आंधी चली।

चार दिनों तक लू की संभावना, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

इस बीच, आइएमडी ने बुधवार को कहा कि मई में भारत के कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक तापमान रहेगा और लू वाले दिनों की संख्या में भी वृद्धि होगी। आइएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाकों में लू का प्रकोप चार दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से गर्मी से बचने का आग्रह करते हुए एडवाइजरी जारी की है।

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पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार शाम केरल पहुंचे। पीएम मोदी आज यहां विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डे पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केंद्रीय मंत्री जार्ज कुरियन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनका स्वागत किया।

आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे पीएम मोदी

हवाई अड्डे के बाहर लोगों की भीड़ ने मोदी के स्वागत में भारत माता की जय और नरेन्द्र मोदी की जय के नारे लगाए। शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वह राज्य की राजधानी अमरावती में 58,000 करोड़ रुपये की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें बुनियादी ढांचे से जुड़ी 94 परियोजनाएं शामिल हैं।

पीएम मोदी से मिलने दिल्ली से केरल पहुंचे शशि थरूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को सुबह 11 बजे केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपये की लागत से बने ‘विझिंजम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट’ का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी केरल पहुंचे हैं।

इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे की अव्यवस्थाओं के बावजूद वे समय पर तिरुवनंतपुरम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया।

थरूर ने लिखी ये बात

थरूर ने लिखा कि दिल्ली हवाई अड्डे की अव्यवस्थाओं के बावजूद, मैं समय पर तिरुवनंतपुरम पहुंचा और अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। विझिंजम पोर्ट के आधिकारिक उद्घाटन की प्रतीक्षा है, एक परियोजना जिसमें मैं शुरुआत से ही शामिल रहा हूं।

पीएम मोदी यह दौरा महत्वपूर्ण मील का पत्थर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा और विझिंजम पोर्ट का उद्घाटन राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट, तिरुवनंतपुरम से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है और यह भारत का पहला गहरा समुद्री ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है।

यह पोर्ट प्राकृतिक रूप से 24 मीटर गहरा है, जिससे विशाल कंटेनर जहाजों को बिना ड्रेजिंग के ही डॉक करने की सुविधा मिलती है। पोर्ट की यह विशेषता इसे दक्षिण एशिया के अन्य बंदरगाहों से अलग बनाती है।​

समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र

यह पोर्ट अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग से मात्र 10 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित है, जिससे यह यूरोप और एशिया के बीच के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। पोर्ट के पहले चरण का निर्माण दिसंबर 2024 में पूरा हो चुका है, और इसे पूरी तरह से चालू करने के लिए प्रधानमंत्री की तारीख की प्रतीक्षा की जा रही है।

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र का एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सिद्धांत एक मई से लागू हो गया। एक मई से विभिन्न राज्यों के 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का विलय प्रभावी हो गया और इसके साथ ही देश के 26 राज्य व दो केंद्रशासित प्रदेशों में आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 रह गई।

26 आरआरबी के विलय का फैसला किया गया

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के मुताबिक बेहतर प्रशासन, कर्ज प्रवाह और वित्तीय समावेश के दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से 26 आरआरबी के विलय का फैसला किया गया है।

अप्रैल माह में आरआरबी के विलय की अधिसूचना जारी की गई थी जिस पर एक मई से अमल होना था। पिछले साल नवंबर में इन 26 बैंकों के विलय को लेकर वित्त मंत्रालय ने कवायद शुरू की गई। इससे बैंकों की संचालन लागत में भी कमी आएगी।

28 आरआरबी देश के लगभग 700 जिलों में

विलय के बाद ये 28 आरआरबी देश के लगभग 700 जिलों में अपनी 22,000 शाखाओं का संचालन करेंगी। इनमें से 92 प्रतिशत शाखाएं छोटे कस्बे और ग्रामीण इलाकों में हैं। दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के वित्तीय समावेश कार्यक्रम में इन आरआरबी की प्रमुख भूमिका होती है।

ग्रामीण इलाके में बैंकिंग सेवा के लिए 1975 में आरआरबी की शुरुआत हुई थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले छोटे किसान, कृषि श्रमिक, विभिन्न प्रकार के कारीगर और कुटीर उद्यमियों को आरआरबी अपनी सेवाएं देता है।

आरआरबी के विलय का यह चौथा चरण

वित्त मंत्रालय के मुताबिक आरआरबी के विलय का यह चौथा चरण है। विलय के पहले चरण (2006-2010) में आरआरबी की संख्या 196 से घटाकर 82 कर दी गई थी। दूसरे चरण में (2013-2015) आरआरबी की संख्या 82 से घटाकर 56 तो तीसरे चरण (2019-2021) में इसकी संख्या 56 से घटाकर 43 कर दी गई।

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जेएनएन, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बदलते घटनाक्रम के बीच जो अब तक नहीं बदला है, वो तीन दशक पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए का दस्तावेजी प्रमाण है जो भारत से पाकिस्तान के डर को सामने लाता है।

दस्तावेज में दी गई जानकारियां महत्वपूर्ण

1993 में सीआइए ने एक गोपनीय दस्तावेज नेशनल इंटेलीजेंस एस्टीमेट (एनआइई) को सार्वजनिक किया था। इसमें भारत-पाकिस्तान को लेकर खुफिया मूल्यांकन किया गया था, जो बताता है कि पाक, भारत से डरता है। इस दस्तावेज में दी गई जानकारियां और संभावनाएं आज के समय में भी महत्वपूर्ण हैं।

पाकिस्तान शुरुआत से ही कमजोर रहेगा

एनआइइ में लिखा है कि भारत से पाकिस्तान काडर आर्थिक या सैन्य नहीं बल्कि अस्तित्व को लेकर भी है। अगर लड़ाई हुई, तो यह कश्मीर जैसे किसी मुद्दे पर होगी और पाकिस्तान शुरुआत से ही कमजोर रहेगा। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहने और पाकिस्तान में अस्थिरता के बीच सीआइए के अनुभवी ब्रूस रीडेल द्वारा तैयार रिपोर्ट ने पूर्ण युद्ध की संभावना 20 प्रतिशत जताई थी।

पाकिस्तान की आतंकवाद-समर्थित रणनीति की भी चेतावनी

गलतफहमी, उकसावे या बदले की कार्रवाई से शुरू होने के बाद बड़ा आतंकी हमला, सैन्य अभ्यास से जुड़ी गलतफहमी या अचानक सांप्रदायिक दंगे युद्ध भड़का सकते थे। दोनों देश युद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान, भारत की बढ़ती ताकत से डरकर कश्मीर में आतंकवादी समूहों का साथ दे सकता था। रिपोर्ट पाकिस्तान की आतंकवाद-समर्थित रणनीति की भी चेतावनी देती है।

पाकिस्तान की कश्मीर नीति डर से प्रेरित

रिपोर्ट बताती है, ''भारत-पाकिस्तान के बीच शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में झुक गया है। भारत की स्थिर सरकार, बढ़ती अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक ताकत के सामने पाकिस्तान पिछड़ रहा है। अस्थिर सरकार व आर्थिक संकटों से जूझते पाकिस्तान की कश्मीर नीति डर से प्रेरित रही है।

सैन्य असंतुलन पाकिस्तान को परमाणु हथियारों की तैनाती या आतंकवाद जैसी लड़ाई की ओर धकेल सकता है। पाकिस्तान इस्लाम को हथियार बनाकर आतंकियों के साथ मिल सकता है और भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण भी पाक के लिए हस्तक्षेप आसान बना सकता है।''

सीआइए ने चेतावनी दी थी कि सावधानी जरूरी है और हाटलाइन व परमाणु समझौते जैसे भरोसे के उपाय कारगर हैं, लेकिन असल लड़ाई में ये बेकार हो जाएंगे। अगर संघर्ष शुरू हो गया, तो फिर इसके नेता प्रोटोकाल की जगह मन की सुनेंगे।

सीआइए ने दी चेतावनी

रिपोर्ट ने यह चेतावनी भी दी थी कि एक बड़ा आतंकी हमला (जैसे पहलगाम), जिसपर दोनों एक-दूसरे को दोष दें, तनाव को भड़का सकता है। यह स्थिति पहले से चले आ रहे विवाद को और गंभीर कर सकती है।

Pakistan PM, President vow ‘befitting response’ to any aggression  Hindustan TimesView Full coverage on Google News

1. IPL 2025: Match 51, GT vs SRH Match Prediction – Who will win today’s IPL match between GT vs SRH?  CricTracker
2. IPL 2025, GT vs SRH 51st Match Match Preview - GT search for winning formula again with time running out for SRH  ESPNcricinfo
3. GT aims to recover from Suryavanshi blitz as it runs into SRH  The Hindu
4. Gujarat Titans v Sunrisers Hyderabad IPL Tips: Head and Sai bats to bet  Bet Fair
5. GT vs SRH head to head record ahead of IPL 2025 Match 51  India TV News

1. Donald Trump warns secondary sanctions on countries buying Iran's oil, petrochemicals  Hindustan Times
2. If nations buy Iranian oil then it will be subject to secondary sanctions: Trump threatens after US-Iran  Times of India
3. "Economic Terrorism": Iran Slams Fresh US Sanctions  NDTV
4. U.S. targets Iran with fresh sanctions ahead of next nuclear talks  The Hindu
5. Trump says any country that buys oil from Iran will not be allowed to do any business with U.S.  CNBC

Is this the end of Yuzvendra Chahal's Team India career?  Times of IndiaView Full coverage on Google News

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सुधार की दिशा में तीन और बड़े फैसले लिए है। इनमें सबसे अहम फैसला मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने और उससे मृतकों के नाम को तुरंत हटाने का है। इसके लिए उसको अब किसी औपचारिक आवेदन का इंतजार नहीं करना होगा बल्कि महापंजीयक के मृत्यु पंजीयन डेटा से मृतकों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप हासिल करके निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को मुहैया कराना होगा।

बाद में उसे बूथ लेवल आफीसर (बीएलओ ) से फील्ड विजिट कराकर उसे अपडेट कर दिया जाएगा। आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उसे मृतकों की ब्यौरा समय-समय पर महापंजीयक की ओर से मिलता रहे।

मतदाता सूची से मृतकों के नाम हटाने की क्या थी प्रक्रिया? 

मतदाता सूची से मृतक का नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग की अब तक जो निर्धारित प्रक्रिया थी, उसके तहत इसे हटाने के लिए बीएलओ के पास फार्म-सात के तहत औपचारिक आवेदन देना होता था। जिसे मौके पर जांच के बाद बीएलओ उसे हटाने की मंजूरी देता है।

मृतकों के नाम हटाने में पहले लगता था काफी समय 

अक्सर मृतकों के नाम हटाने के लिए औपचारिक आवेदन काफी लंबे समय समय बाद मिलते थे। ऐसे में वह नाम सूची में लंबे समय तक बना रहता था। आयोग ने सुधार की दिशा में दूसरा जो अहम कदम उठाया है, वह मतदाता सूचना पर्ची ( वीआईएस) को अधिक मतदाता अनुकूल बनाने के लिए उसके डिजाइन में बदलाव किया गया है। इसमें मतदाता का सीरियल नंबर और पार्ट नंबर को अब अधिक प्रमुखता और बड़े आकार में प्रदर्शित होगा, इससे मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र की पहचान करना आसान होगा।

बीएलओ को चुनाव आयोग के पहचान पत्र देने का फैसला

साथ ही मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम को खोजने में भी आसानी होगी। अभी सीरियल नंबर और पार्ट नंबर काफी छोटे रूप से पर्ची में प्रदर्शित किए जाते है। आयोग ने इस दिशा में तीसरा जो फैसला लिया है, वह बीएलओ को चुनाव आयोग के पहचान पत्र देने का है। यानी अब वह जब चुनाव के काम के लिए घर-घर जाएंगे तो वह चुनाव आयोग पर पहचान पत्र लेकर जाएंगे।

इससे जहां उनकी पहचान आसान होगी, वहीं मतदाता भी उनकी पहचान को लेकर भ्रमित नहीं होंगे। अभी बीएलओ के रूप में अलग-अलग विभागों के कर्मचारी ही काम करके है, जिसके पास अपने-अपने विभागों का पहचान पत्र होता है। ऐसे में कई बार लोग उन पर संदेह खड़ा करने लगते है। ऐसे में आयोग ने फैसला लिया है, कि वह सभी बीएलओ को अब चुनाव आयोग की ओर से पहचान पत्र लेगा। जिसमें उनका नाम, पद नाम और फोटो लगी रहेगी।

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