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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। पहले भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को निलंबित किया गया और इसके बाद अटारी चेकपोस्ट बंद कर सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया।

अब भारत ने पाकिस्तानी झंडे वाले शिप की देश में एंट्री पर भी बैन लगा दिया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पाकिस्तानी झंडे वाले किसी भी शिप को भारतीय पोर्ट पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही भारतीय शिप पाकिस्तान के पोर्ट पर डॉक नहीं करेंगे।

मंत्रालय के अनुसार, यह कदम भारतीय संपत्तियों, कार्गो और जुड़े बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के हित में और भारतीय शिपिंग के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी किया गया है। नौटिफिकेशन के मुताबिक, यह आदेस तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगली सूचना तक जारी रहेगा।

इसके पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ होने वाले किसी भी इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी। वाणिज्य मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, 'पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हो या अन्यथा अनुमति प्राप्त हो, अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगा।'

• भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान से आने वाले किसी भी प्रकार के डाक और पार्सल सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। डाक विभाग के अनुसार, हवाई या जमीनी दोनों मार्गों से आने वाले किस भी श्रेणी के मेल और पार्सल के आदान-प्रदान को निलंबित कर दिया गया है।
• पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान में काफी खौफ है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। भारत सरकार ने इन फैसलों से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी।

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एएनआई, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों का सफाया करने के लिए भारतीय सेना को खुली छूट दी है। पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों उनके आकाओं को ऐसी सजा मिलेगी जिसके उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा।

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएअल गोंकाल्वेस लौरेंको से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति लोरेंसू और उनके शिष्टमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं।

इसी बीच पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के जिक्र भी किया। उन्होने कहा कि हम आतंकवादियों और उनके मददगारों के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। बॉर्डर पार आतंकियों के खिलाफ हमारी लड़ाई में समर्थन देने के लिए हम अंगोला का धन्यवाद करते हैं।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद बांग्लादेश से भी लगातार तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मोहम्मद यूनुस के बाद बांग्लादेशी सेना के रिटायर अधिकारी ने भी 'चिकन नेक' पर हमला करके उत्तर पूर्वी भारत पर कब्जा करने की सलाह दी है। हालांकि, यूनुस सरकार ने मेजर जनरल के बयान से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है।

बांग्लादेश राइफल्स (बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश) में मेजर जनरल रहे फजलुर रहमान ने यूनुस सरकार को मशवरा दिया। उनका कहना है कि अगर भारत ने इस्लामाबाद पर हमला किया तो बांग्लादेश को भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहिए।

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फजलुर रहमान ने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा-

अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को सभी पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभियान चलाना चाहिए।

Maj. Gen. (Retd.) A.L.M. Fazlur Rahman, Chairman of the Yunus Government's Commission on BDR Mutiny and Killings of 2009, made the following comment on his Facebook.

“If #India attacks #Pakistan, #Bangladesh should invade and occupy India's seven northeastern states. In my… pic.twitter.com/HvJufPs33l

बांग्लादेश के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फजलुर रहमान के बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। यूनुस सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्य सलाहकार शफीकुल आलम ने कहा कि फजलुर रहमान के बयान उनके निजी विचारों पर आधारिक है। यूनुस सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा -

यह टिप्पणी बांग्लादेश सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। सरकार किसी भी रूप में इस तरह की बयानबाजी का समर्थन नहीं करती है।

बता दें कि मेजर जनरल फजलुर रहमान को 2009 के पिलखाना नरसंहार की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। बांग्लादेश राइफल्स के मुख्यालय पर हुए इस हमले में सैन्य अधिकारी समेत 74 लोग मारे गए थे।

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