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पटना में चुप्पी तोड़ पति के साथ थाने पहुंच गई महिला, कहा- होटल जाने के बाद की जा रही थी ब्लैकमेल
जागरण संवाददाता, पटना। ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण से आजिज महिला ने चुप्पी तोड़ दी और पति के साथ जक्कनपुर थाने में आकर शिकायत की, जिसके बाद आरोपित को दबोच लिया गया। आरोपित की पहचान पटना सिटी के छोटी पटनदेवी मोहल्ला निवासी अमित शर्मा के रूप में हुई है।
पुराने बस स्टैंड के समीप एक होटल वारदातथानेदार रितुराज कुमार ने बताया कि महिला से पहली बार मीठापुर पुराने बस स्टैंड के समीप एक होटल में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। अप्रैल से आरोपित लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसी को लेकर महिला परेशान थी।
निजी फाइनेंस कंपनी में महिला करती है कामबताया जाता है कि महिला सोने के बदले रकम देने वाली निजी फाइनेंस कंपनी में काम करती है। वह एक बच्चे की मां है। अमित किसी काम के सिलसिले में उसके कार्यालय में गया था, जहां उसकी मुलाकत पीड़िता से हुई थी।
हुई दोस्ती, महिला को होटल बुलायादोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। उसने कुछ महीने पहले महिला को होटल में बुलाया था। वहां कोल्ड ड्रिंक में मादक पदार्थ मिला कर महिला को पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद अमित ने उसके साथ गंदा काम किया।
न्यूड वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेलसाथ ही महिला का बिना कपड़ों वाला वीडियो बना लिया। इस वीडियो को दिखा कर अमित उसे ब्लैकमेल करता और बार-बार होटल में बुलाता था। आजिज होकर महिला ने घटना की जानकारी पति को दी। पति ने उसका हौसला बढ़ाया और महिला को लेकर थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई।
वीडियो वायरल करने की देर रहा था धमकीमहिला ने बताया कि होटल में वारदात के बाद से उसे युवक ब्लैकमेल करने लगा था। दुष्कर्म के बाद आरोपित बार-बार होटल बुलाने लगा था। महिला ने बताया कि युवक ने वारदात के बाद उसका आपत्तिजन वीडियो बना लिया था। वह वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा था।
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बिहार के लोग भी ले सकेंगे अंतरराष्ट्रीय खेलों का आनंद, राजगीर में बन रहे क्रिकेट स्टेडियम के लिए महाराष्ट्र से मंगाई गई लाल मिट्टी
डिजिटल डेस्क, पटना। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। भवन निर्माण विभाग की तरफ से यह स्टेडियम राज्य में क्रिकेट में रूचि रखने वाले खिलाड़ियों को अपने हुनर को उजागर करने के लिए बेहतरीन मौका देगा।
क्रिकेट पिच और ऑउटफील्ड का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। पिच की गुणवत्ता और मानक को ध्यान में रखते हुए इसके लिए महाराष्ट्र से विशेष लाल मिट्टी मंगवाई गई है। जबकि, मोकामा से लाई गई काली मिट्टी का उपयोग सात अतिरिक्त पिचों के निर्माण में किया जा रहा है। मैदान में घास बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा जनरल स्टैंड ईस्ट, जनरल स्टैंड वेस्ट तथा रिवर्स पवेलियन का सिविल वर्क भी तेजी से पूरा किया जा रहा है।
स्टेडियम के मुख्य पवेलियन के आधारभूत संरचना का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब ब्रिकवर्क, प्लास्टर, पुट्टी और वायरिंग जैसे फिनिशिंग के काम तेजी से किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जनरल स्टैंड ईस्ट, जनरल स्टैंड वेस्ट और रिवर्स पवेलियन का सिविल वर्क भी प्रगति पर है।
भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि राजगीर खेल परिसर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया जा रहा है। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए मैदान से पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जा रहा है।
72 हजार वर्गमीटर होगा स्टेडियम का क्षेत्रफल
यह क्रिकेट स्टेडियम 72 हजार 843 वर्गमीटर भूखंड पर तैयार किया जा रहा है। इसमें 40 हजार दर्शकों के बैठने की सुविधा होगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए विशेष पवेलियन, कोच और मैनेजर के लिए अलग व्यवस्था तथा वीवीआईपी अतिथियों के लिए विशेष स्टैंड बनाया जा रहा है। इस स्टेडियम के बन जाने से न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन संभव होगा, बल्कि स्थानीय खिलाड़ियों को भी उत्कृष्ट प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं मिलेंगी।
बिहार में 6 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को मिला UDID कार्ड, समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने की समीक्षा बैठक
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में कुल 6 लाख 16 हजार 329 दिव्यांगजनों को अबतक यूनिक दिव्यांग पहचान-पत्र (यूडीआईडी) जारी किया गया है। शेष लंबित 1 लाख 1 हजार 334 नये आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए विशेष पहल की जा रही है। समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने कम-से-कम 25 प्रतिशत लंबित मामलों का निष्पादन जून 2025 के अंत तक करने का निर्देश राज्य स्तरीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण समीक्षा बैठक के दौरान दिया।
विभागीय बैठक के दौरान सचिव बंदना प्रेयषी ने दिव्यांगजनों के सर्वे एवं प्रमाणीकरण के लिए नियमित रूप से विशेष शिविरों के आयोजन का भी आदेश दिया ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को इस पहचान-पत्र से आच्छादित किया जा सके।
समीक्षा के क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना ‘सम्बल’ के अंतर्गत वितरित किए जाने वाले बैट्री चालित ट्राईसाइकिल और अन्य सहायक उपकरणों को ससमय पात्र लाभुकों तक वितरित करने का निर्देश दिया। इस दौरान बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के लिए कुल वार्षिक लक्ष्य 6,000 और सहायक उपकरण हेतु वार्षिक लक्ष्य 7,000 निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। पिछले वर्ष कुल 24,981 ट्राईसाइकिल और 97,142 उपकरण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं।
58 लंबित आवेदनों के निष्पादन का भी निर्देश
बैठक के दौरान कानूनी संरक्षकता (लीगल गार्जियनशीप) से संबंधित कुल 58 लंबित आवेदनों के निष्पादन का भी निर्देश दिया गया। सचिव ने योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के सहयोग तथा वृहद प्रचार-प्रसार हेतु फ्लैक्स, बैनर, नुक्कड़-नाटक, माइकिंग आदि माध्यमों के प्रयोग पर बल दिया।
मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं एवं बच्चों के पुनर्वास की पहल
विभागीय सचिव ने पटना स्थित तीन आसरा गृहों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को लाभार्थियों के परिवारों से संपर्क कर उन्हें पुनर्वासित करने के निर्देश दिए। साथ ही मूक-बधिर, नेत्रहीन और मानसिक दिव्यांग बच्चों के आवासीय और दिवाकालीन विद्यालयों (चमन) की संचालन स्थिति की भी गहन समीक्षा की।
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और पुनर्वास योजनाओं पर जोर
बैठक में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, एडीप योजना, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) एवं सीपीडीए योजना की भी समीक्षा की गई। वर्ष 2025-26 में 5,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य तय किया गया है। गौरतलब है कि पिछले पांच वर्षों में 7,755 छात्र-छात्राएं इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं।
राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय के विषयों की समीक्षा
राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय से संबंधित 27 लंबित निबंधन/पुनर्निबंधन आवेदनों की त्वरित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश भी बैठक के दौरान दिया गया। समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने अंत में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गंभीरता, संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करते हुए राज्य के दिव्यांगजनों को योजनाओं का समुचित लाभ समय पर उपलब्ध कराएं।
समीक्षा बैठक में इनकी रही मौजूदगी
समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के निदेशक योगेश कुमार सागर, उपसचिव हरिशंकर राम, अपर आयुक्त नि:शक्तता रुबि कुमारी , उपनिदेशक भुवन कुमार समेत दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे।
'बिहार में पिछले 20 सालों में वन क्षेत्र हुआ दोगुना', मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने कार्यक्रम को किया संबोधित
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में 2005 में वन क्षेत्र महज 7.65 प्रतिशत था। 2024 में यह बढ़कर 15.05 प्रतिशत हो गया। 20 वर्ष में इसमें दो गुणा से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ये बातें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने कही। वे अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर शहर के चिड़ियाघर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन कराया जाता है।
इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सरकार की योजना 2028 तक सूबे के हरित आवरण को बढ़ाकर 17 फीसदी करने की योजना है। इसके लिए विभागीय स्तर पर तेजी से कवायद शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 2005 का बिहार अंधकार और गड्ढों का बिहार था। आज का बिहार देश में सबसे तेज गति से चलने वाला राज्य है। राष्ट्रीय विकास दर से कहीं अधिक बिहार की विकास दर 12 फीसदी के आसपास है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता में तेजी से आ रहे बदलाव या इसमें हुए नुकसान का दुष्प्रभाव जलवायु पर सीधे तौर से पड़ रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, भूमि क्षरण जैसे अनेक कुप्रभाव सामने आ रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी आदिवासी और अनुसूचित जाति के गांवों को चिन्हित करके इन्हें विकसित किया जाएगा। इन गांवों के लोगों को 20 एकड़ भूमि दी जाएगी, जिस पर फल के पेड़ लगाए जाएंगे। इससे हरित आवरण बढ़ने के साथ ही जैव विविधता का विकास भी होगा।
विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हारा ने कहा कि राज्य में 133 आद्र भूमि है, जिसका क्षेत्रफल 100 एकड़ से अधिक है। इन्हें संरक्षित करके रखेंगे, तो जैव विविधता को बनाए रखने में यह बड़ा सहायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में तीन प्रमुख रामसर साइट बेगूसराय का कांवर झील, जमुई का नागी नकटी समेत अन्य शामिल हैं। इसके अलावा राज्य में अन्य साइट्स की खोज की जा रही है। इसमें छपरा में चिरांद, औरंगाबाद के भीम इलाके और बिहारशरीफ में ऐसा स्थान शामिल हैं। इन स्थानों को मिलाकर 2 हजार 592 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि जैव विविधता को लेकर कॉमन एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें सभी विभागों और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी शामिल किया जाएगा।
इस मौके पर सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के 1165 विद्यार्थियों को चित्रांकन एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सचिव एस. चन्द्रशेखर, वन संरक्षक प्रधान प्रभात कुमार गुप्ता एवं अन्य अधिकारी भी मौजुद थे।
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दिल्ली में बिहार के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत, सीएम नीतीश कुमार ने व्यक्त की पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना
डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के द्वारिका सेक्टर - 23 के पास वाहन दुर्घटना में बिहार के गया जिले के रहने वाले 4 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्घटना काफी दुखद है।
मुख्यमंत्री ने मृतक के शोक संतप्त परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही अन्य विभागों से भी मिलने वाली अनुमान्य सहायता राशि मृतक के आश्रितों को उपलब्ध करायी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
मुख्यमंत्री ने स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली को निर्देश दिया है कि दिल्ली सरकार से समन्वय स्थापित कर मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके मूल निवास स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। साथ ही इस दुर्घटना में घायल लोगों के समुचित इलाज कराने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की है।
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