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राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश सरकार अन्य राज्यों से आयात किए जाने वाले पत्थर के स्थान पर अब प्रदेश में ही व्यापक पैमाने पर पत्थर खनन की योजना पर काम कर रही है। परंतु इसके पूर्व सरकार के स्तर पर इस संबंध में नीतिगत निर्णय होगा इसके बाद ही कार्य आगे बढ़ेगा। बावजूद इस दिशा में खान एवं भू-तत्व विभाग ने प्रक्रियागत कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। सबसे पहले जिलों से डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट (डीएसआर) तलब की गई है।

राज्य के निर्माण कार्यो में पत्थरों की अधिकांश आपूर्ति अन्य राज्यों से होती है, जिसका नुकसान यह है कि सरकार का बड़ा राजस्व अन्य राज्यों में चला जाता है। जिसे देखते हुए इस संबंध में नीतिगत सहमति बनाने का निर्णय हुआ है।

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के स्तर पर हुई एक बैठक में खान एवं भू-तत्व विभाग को यह निर्देश दिए कि वह जिन आठ स्थानों से पत्थर खनन हो रहा था उसकी वर्तमान क्षमता और पर्यावरण स्वीकृति पर काम करें। इसके साथ ही अन्य जिलों के पहाड़ों से पत्थर खनन की योजना भी तैयार करें।

बैठक में मिले निर्देश के बाद विभाग ने जिलों से डीएसआर (डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट) मांगी है। रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगा कि किस पहाड़ से और कितना पत्थर खनन किया जा सकता है। उक्त पहाड़ का क्षेत्रफल कितना है।

खनन के बाद निकलने वाले पत्थर की संभावित मात्रा क्या होगी। इसके अलावा खनन के बाद पत्थर को मुख्य मार्ग तक लाने की व्यवस्था क्या होगी और इससे राज्य सरकार को कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी होगा

विभाग के सूत्रों ने बताया कि संभाव्यता तलाश के क्रम में सरकार यह अध्ययन भी करेगी कि पहाड़ों से पत्थर खनन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा पहाड़ों का ऐतिहासिक, पौराणिक और पर्यावरणीय महत्व का एक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा।

इसी कड़ी में पूर्व से जिन स्थानों से पत्थर खनन हो रहा था उसकी रिपोर्ट का आकलन भी होगा। बता दें कि फिलहाल शेखपुरा में सात और गया में एक खनन पट्टा दिया गया है वहां से खनन हो रहा है।

कार्य विभाग झारखंड से भी प्राप्त करेंगे खनन पट्टा

मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में यह सहमति भी बनी है कि प्रदेश के कार्य विभाग पत्थरों की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य झारखंड से खनन पट्टा प्राप्त करें ताकि उन्हें समय पर पर्याप्त मात्रा में पत्थरों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। यह कार्य सुगमता से हो इसके लिए राज्य खनिज कारपोरेशन को फ्रेमवर्क तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है।

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राज्य ब्यूरो, पटना। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के नामित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पाली क्लिनिक की सुविधा देगी। इसके पूर्व इन स्वास्थ्य केंद्रों पर पाली क्लिनिक सेटअप विकसित किया जाएगा, जिसके बाद यहां एक ही छत के नीचे कई तरह की सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी।

स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में पहल कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पाली क्लिनिक की सुविधा विकसित करने की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य समिति को सौंपी है। स्वास्थ्य समिति यह कार्य निजी एजेंसी के माध्यम से करेगी। इसके लिए टेंडर भी जारी हो चुका है।

बीते दिनों इस मसले पर उच्चस्तरीय बैठक भी हुई, जिसमें यह बात सामने आई कि पाली क्लिनिक सेटअप विकसित करने के लिए जो टेंडर जारी किया गया था, उसमें तीन निजी एजेंसियों ने बोली लगाई थी। बोली लगाने वालों में सिटी सेंट्रल हास्पिटल प्रा. लि., प्रांस हेल्थ केयर इंडिया प्रा. लि. और सम्मान फाउंडेशन शामिल हैं।

स्वास्थ्य समिति के सूत्रों की माने तो जल्द ही तय की गई एजेंसी से करार को अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पाली क्लिनिक सेटअप के बाद यहां प्राथमिक देखभाल, प्रयोगशाला निरीक्षण, छोटी शल्य चिकित्सा की सुविधा मिल सकेगी।

पाली क्लिनिक सामान्य क्लिनिक की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ी होती है। विभाग के अनुसार इस पूरी कवायद का मकसद एक ही स्थान पर अस्पताल आने वाले मरीज को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहां बीमारियों की जांच और निदान के लिए कई विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित नर्स और पारा मेडिकल स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी।

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राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन ऊर्फ पप्पू यादव ने पटना में आयोजित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड शो को सुपर फ्लॉप बताया है। साथ ही उन्होंने पीएम पर बिहार की 14 करोड़ जनता का अपमान करने का आरोप भी लगाया है।

गाड़ी से बाहर नहीं निकले पीएम

पप्पू यादव ने कहा कि रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री एक बार भी अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकले। उन्होंने दावा किया कि रोड शो के दौरान हजार से भी कम लोग तिरंगा लेकर खड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे।

रोड शो में सरकारी धन और जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग

पप्पू यादव ने इस रोड शो को सरकारी धन और जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि रोड शो में जनता सड़कों पर नहीं आई, जिससे उनकी उदासीनता साफ झलकती है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगैर भाजपा बिहार में शून्य से ज्यादा कुछ नहीं।

सेना के शौर्य का चुनावी लाभ लेने का भी लगाया आरोप

पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री पर सेना के शौर्य का चुनावी लाभ लेने का भी आरोप लगाया और कहा कि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए पीएम को बिहार याद आ रहा है। बिहार की जनता चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ कर देगी।

गुरुवार को किया रोड शो

पीएम मोदी गुरुवार को दो दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने राजधानी में रोड शो भी किया। पीएम मोदी के अंतरराष्ट्रीय जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डा के बाहर निकलते ही लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग तिरंगा लेकर पीएम के स्वागत के लिए खड़े रहे।

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रमण शुक्ला, पटना। सत्तारूढ़ दल का कोई भी कार्यक्रम जनहित की तुलना में कहीं ज्यादा राजनीति से प्रेरित होता है। संभवत: इसी को लक्ष्य बनाकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रोहतास के बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं।

दरअसल, शाहाबाद क्षेत्र से राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) की आशा कुछ अधिक है। कारण राजग के लिए लगातार शाहाबाद क्षेत्र की उसर होती राजनीतिक जमीन है। 2020 के विधानसभा चुनाव के उपरांत 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम इसका प्रमाण है।

इससे सबक लेते हुए राजग नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी से 50 हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कराने के साथ ही उनके ओजस्वी एवं मार्मिक अपील से राजनीतिक जमीन को सींचने के प्रयास में जुट गया है।

संदेश साफ है बिक्रमगंज की जनसभा से मोदी मगध और शाहाबाद को साधेंगे। दक्षिण बिहार का यह क्षेत्र भाजपा के लिए उत्तर बिहार की तुलना में कम उर्वर है। पार्टी का लक्ष्य वहां विधानसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं के फलक को आगे बढ़ाने का है। जनसभा के जरिए मोदी इसकी पृष्ठभूमि बनाने का भरसक प्रयास करेंगे।

भाजपा के नेता इसके लिए एक सुर में ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं का नारा बुलंद कर चुनावी समीकरण को साधने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

कमजोर होती राजनीतिक जमीन

पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट एवं औरंगाबाद लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में राजग प्रत्याशियों की हार से नेतृत्व चिंतित हैं। इसमें सीधे पांच सीटों पर भाजपा की हार हुई थी।

काराकाट की सीट भी रालोमो (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नहीं बचा पाए थे। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू एवं भाजपा प्रत्याशियों की करारी हार हुई थी।

कभी मजबूत पकड़ वाले क्षेत्र में राजग का सूपड़ा साफ हो गया था। शाहाबाद कभी राजग का गढ़ था, ऐसे में प्रधानमंत्री की रैली के माध्यम से राजग के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश होगी।

शाहाबाद में राजग के सामने चुनौती

शाहाबाद में 2020 में चिराग पासवान के कारण राजग को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। जदयू के सभी 11 उम्मीदवार चुनाव हार गए, जबकि भाजपा के दो उम्मीदवार मुश्किल से जीत पाए थे।

22 में से 19 सीट महागठबंधन ने जीत लिया था। एक सीट बसपा ने जीता, लेकिन जीत के बाद विधायक जमा खान जदयू में सम्मिलित हो गए थे। हालांकि, भाजपा ने आरा एवं बड़हरा जीतकर गठबंधन की लाज बचा ली।

नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास

नबीनगर में बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने पर बिहार को 2400 मेगावट बिजली मिलेगी। नबीनगर में 29947.91 करोड़ की लागत के थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। यह एनटीपीसी का देश में दूसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन संयंत्र होगा।

गंगा पर बनने वाले तीन लेन पुल का शिलान्यास

बक्सर एवं उत्तर प्रदेश (यूपी) के भरौली के बीच बनने वाले पुल का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। गंगा नदी पर तीन लेन का यह पुल बनेगा जो करीब 3.2 किलोमीटर लंबा होगा। पूर्वांचल और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को यह पुल सीधा जोड़ेगा। करीब 368 करोड़ रुपये की लागत से यह प्रोजेक्ट तैयार होगा।

अन्य योजनाएं

पटना-गया-डोभी चार लेन योजना ( 5519 करोड़), चार लेन का एलिवेटेड हाई-वे निर्माण, एनएच-27 पर गोपालगंज टाउन में ग्रेड सुधार करना (249 करोड़), सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड तक रेलवे का स्वचालित सिग्नलिंग (25 किमी) 43 करोड़, सोन नगर-मुहम्मद गंज के बीच तीसरी रेल लाइन (65 किमी, लागत 1338 करोड़) ,जेएनवी, जहानाबाद में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण (आठ करोड़) अन्य योजनाएं सम्मिलित हैं।

एनएच-119ए के पटना-आरा-सासाराम खंड चार लेन (पैकेज-I और II) पर 3712 करोड़, एनएच-319 बी के वाराणसी-रांची-कोलकाता खंड को छह लेन का बनाने (पैकेज-2 और 3) पर 2817 करोड़, एनएच-319बी के वाराणसी-रांची-कोलकाता खंड को छह लेन का बनाने पर (पैकेज-6 और 7) 3177 करोड़।

एनएच-922 पर बक्सर और भरौली के बीच गंगा पुल के निर्माण पर 531 करोड़, रामनगर-कच्ची दरगाह को छह लेन का बनाने पर (एनएच-119डी का खंड) 1083 करोड़ रुपये और हार्डिंग पार्क, पटना में 5 टर्मिनल का रेलवे प्लेटफार्म बनाने पर 95 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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