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एएनआई, नई दिल्ली। सऊदी अरब ने भारत का हज कोटा बढ़ा दिया है। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद सऊदी हज मंत्रालय ने प्राइवेट हज ऑपरेटरों को भी राहत दी है। 10 हजार हजयात्रियों को भेजने का प्राइवेट हज ऑपरेटरों का कोटा दस्तावेज में देरी के कारण रद हो गया था। इसे भारत सरकार के प्रयास के बाद बहाल कर दिया गया है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हज कोटे में वृद्धि हुई है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला था उस समय भारत का हज कोटा 1,36,020 था। सरकार के प्रयासों से भारत का कोटा धीरे-धीरे बढ़कर 2025 में 1,75,025 हो गया है।

हज यात्रा की सभी तैयारियां पूरी

मंत्रालय ने कहा कि हज यात्रा की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष हज यात्रा चार जून से नौ जून, 2025 के बीच होने की उम्मीद है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक्स पोस्ट किया कि भारत सरकार भारतीय मुसलमानों के लिए हज यात्रा को सुविधाजनक बनाने को उच्च प्राथमिकता देती है। निरंतर प्रयासों से भारत का हज कोटा 2014 में 136,020 से बढ़कर 2025 तक 175,025 हो गया है।

26 एचजीओ के तौर पर अग्रिम रूप से कोटा आवंटित

• अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भारतीय हज समिति के माध्यम से मुख्य कोटे के तहत चालू वर्ष में 1,75,025 कोटे में से 122,518 तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था का प्रबंधन कर रहा है। सभी आवश्यक तैयारियां उड़ानें, परिवहन, मीना शिविर, आवास और सेवाएं पूरी कर ली गई हैं।
• शेष 52,507 कोटा प्राइवेट हज ग्रुप ऑपरेटर्स (एचजीओ) को आवंटित किया गया है। सऊदी मानदंडों के कारण मंत्रालय ने 800 से अधिक ऑपरेटरों को 26 एचजीओ के तौर पर अग्रिम रूप से कोटा आवंटित किया है।
• हालांकि, एचजीओ सऊदी अरब की निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने में विफल रहे और बार-बार याद दिलाने के बावजूद मीना शिविरों, आवास और परिवहन के लिए आवश्यक अनुबंधों को अंतिम रूप नहीं दे सके। इसलिए उनका कोटा रद कर दिया गया था।
• भारत ने सऊदी अरब सरकार के साथ मंत्री स्तर पर बातचीत की ताकि सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। सऊदी हज मंत्रालय अब सीएचजीओ के लिए हज पोर्टल फिर खोलने पर सहमत हो गया है। मंत्रालय ने सीएचजीओ को बिना किसी देरी के अपनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए तत्काल निर्देश जारी किए हैं।

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पीटीआई,आणंद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा,"भारत बदला है। काश मैं यह कह पाता कि पाकिस्तान बदला है। दुर्भाग्य से वे कई तरह से अपनी बुरी आदतें अपनाए हुए हैं। मैं कहूंगा कि 26/11 मुंबई हमला एक निर्णायक मोड़ था। मुझे लगता है कि तब सभी राजनीतिक दलों समेत भारतीय जनता ने भी कहा- बस, बहुत हो गया।

उन्होंने आगे कहा कि 2014 के बाद जब सरकार बदली पाकिस्तान को एक सख्त संदेश दिया गया कि अगर आतंकी गतिविधियां कीं, तो उसका बुरा नतीजा होगा। इस दौरान हम आर्थिक और राजनीतिक रूप से विकसित हुए और दुनिया में हमारी स्थिति बेहतर हुई।

भारत सरकार पाकिस्तान के बारे में चर्चा नहीं करती: एस जयशंकर

चरोतर यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित एक कार्यक्रम में जहां जयशंकर ने बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन को स्वीकार किया। वहीं, उन्होंने कहा कि इसके उलट पाकिस्तान नहीं बदला है। भारत सरकार पाकिस्तान के बारे में अब ना के बराबर ही चर्चा करती है।  विदेश मंत्री ने कहा कि अपने मूल्यवान समय को उनके लिए बेकार करने की जरूरत नहीं है।

वहीं, 2020 में गलवान घाटी में भारत-चीन संघर्ष को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने भारत की प्रतिक्रिया को लेकर कहा,"प्रधानमंत्री बिल्कुल स्पष्ट थे और उनके दिमाग में कोई दूसरा विचार नहीं था। सबसे पहली बैठक में यह घोषणा की गई कि हम जवाब देंगे। इसलिए फैसला लिया गया क्योंकि इसमें काफी भरोसा था। और सिस्टम भी समझ गया कि अब फैसला ले लिया गया है, इसलिए रास्ता तलाशो। और सिस्टम ने रास्ता खोजा।"

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New Delhi, ICICI Lombard on Tuesday reported a 2 per cent decline in net profit to Rs 510 crore for the fourth quarter ended March 31. The company had reported a post-tax net profit of Rs 520 crore in the year-ago period. However, the total income of the company rose to Rs 5,851 crore in the quarter under review compared to Rs 5,165 crore in the year-ago period. The gross direct premium income of the company improved to Rs 6,211 crore against Rs 6,073 crore in the same quarter a year ago, registering a growth of 2.3 per cent. The board have recommended a final dividend of Rs 7 per equity share or 70 per cent of face value of Rs 10 each for the financial year ended March 31, 2025, ICICI Lombard said in a regulatory filing. The solvency ratio was 2.69 times at March-end 2025 against 2.62 times on March 31, 2024, higher than the minimum regulatory requirement of 1.5 times.