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5. Murder accused hacked to death in Mangaluru  The Indian Express

रॉयटर्स, नई दिल्ली। पहलगाम में हुए आंतकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा है। इस बीच माना जा रहा है कि पाक को एक और झटका लग सकता है।

ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी बोर्ड की बैठक 9 मई को होने जा रही है। इसी बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पाकिस्तान 1.3 अरब डॉलर के समझौते का रिव्यू भी लिया जाना है। वहीं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 7 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज पर भी बात बन सकती है। हालांकि, इससे पहले भारत ने एक खास अपील IMF से कर दी है।

दरअसल, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दिए गए अपने ऋणों की समीक्षा करने को कहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों में तनाव है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया था।

जानकारी दें कि कंगाल पाकिस्तान ने IMF के सामने एक बार फिर से अपना हाथ फैलाया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के आर्थिक कार्यक्रमों के रिव्यू के लिए बैठक करेगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की कार्यकारी बोर्ड की बैठक में जलवायु परिवर्तन ऋण कार्यक्रम के तहत 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नई व्यवस्था के लिए पाकिस्तान के कर्मचारी-स्तरीय समझौते पर चर्चा की जानी है।

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को किसी विशेष कंपनी की दवाइयां न लिखने की नसीहत दी है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों के अपील की है वो मरीजों के लिए जेनेरिक दवाइयां ही लिखें। सुप्रीम कोर्ट से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनियों से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। इस याचिका में दवा कंपनियों पर मनमानी का आरोप लगाया गया था। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर पूरे देश में इस फैसले का पालन हो, तो इससे अहम सुधार हो सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ संदीप मेहता, विक्रम नाथ और संजय करोल ने यह आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

डॉक्टरों पर अक्सर दवा कंपनियों से रिश्वत लेने का आरोप लगता है। ऐसे में अगर डॉक्टर जेनेरिक दवाएं लिखेंगे, तो उनपर लगने वाले इल्जाम का मुद्दा भी हल हो जाएगा। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में कार्यकारी आदेश जारी किया था।

The Supreme Court today orally remarked that the issue of pharmaceutical companies allegedly bribing doctors toprescribe excessive or irrational drugs and push for high-cost overpriced brands would be resolved if there was a statutory mandate for doctors to prescribe generic… pic.twitter.com/8JikaQXQRd

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि "डॉक्टरों को मरीजों के लिए जेनेरिक दवाइयां ही लिखी होंगी। डॉक्टर मरीजों को किसी विशेष कंपनी की दवाएं नहीं लिख सकते हैं। इस फैसले से चिकित्सा क्षेत्र में भी सुधार की उम्मीद की जा रही है।"

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1. SEBI accuses Adani nephew in insider trading case, he seeks to settle  The Economic Times
2. Gautam Adani’s kin Pranav Adani, accused of insider trading by SEBI, says ‘seeking to settle’  The Financial Express
3. Adani Settlement Pleas Delayed by SEBI's Review of Processes: Reuters  Moneylife
4. SEBI puts Adani Group, foreign investors’ requests on hold to settle regulatory charges  Mint
5. Adani settlement pleas delayed by SEBI’s review of processes  The Hindu

पीटीआई, नई दिल्ली। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने आदेश पारित किया था कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, उन्हें तय समयसीमा तक भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान जाना होगा।

इस बीच बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उसे और उसके परिवार को पाकिस्तान भेजे जाने पर रोक लगाने की मांग की थी।

भारतीय नागरिक होने का किया दावा

बेंगलुरु के व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी कि उसे और उसके परिवार को वापस पाकिस्तान न भेजा जाए और इस पर रोक लगाने की मांग की थी। इन सभी का दावा है कि वे भारतीय नागरिक हैं और उनके पास भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड हैं।

इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और वकील और याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकारी अधिकारियों को परिवार के सदस्यों के भारतीय नागरिकता की वैधता के संबंध में उनके दस्तावेजों के सत्यापन का निर्देश दिया।

पीठ ने दी ये स्वतंत्रता

न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक सरकारी अधिकारियों द्वारा उचित निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक परिवार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पीठ ने याचिकाकर्ता को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी स्वतंत्रता दी, अगर वे सरकार के निर्णय (उनके निर्वासन या प्रवास पर) से असंतुष्ट हैं।

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पीटीआई, नई दिल्ली। रेलवे के लिए डिजिटल घड़ी डिजाइन करने वाले को पांच लाख रुपये का पुरस्कार मिलेगा। रेल मंत्रालय ने नई डिजिटल घड़ियां डिजाइन करने के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है। इन घड़ियों को देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर लगाया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा, रेलवे ने रचनात्मक लोगों से इस काम के लिए नाम देने को कहा है। प्रतिभागी तीन श्रेणियों में प्रतियोगिता में शामिल हो सकेंगे। इनमें पेशेवर, कॉलेज/विश्वविद्यालय के छात्र और स्कूली छात्र के लोग भाग ले सकते हैं।

जिस व्यक्ति द्वारा डिजाइन की गई घड़ी को रेलवे में इस्तेमाल के लिए चुना जाएगा उसे पांच लाख रुपये का पुरस्कार मिलेगा। इसके साथ ही तीनों श्रेणियों में से प्रत्येक में 50 हजार रुपये के पांच सांत्वना पुरस्कार होंगे।

प्रतिभागियों को एक मई से 31 मई 2025 के बीच अपने डिजाइन ऑनलाइन पेश करने होंगे। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (सूचना एवं प्रचार) दिलीप कुमार के अनुसार, प्रतिभागी कई डिजाइन पेश कर सकते हैं। प्रत्येक प्रविष्टि के साथ संक्षिप्त नोट होना चाहिए जिसमें डिजाइन के पीछे की थीम को समझाया गया हो।

सभी डिजाइन मौलिक हों और किसी बौद्धिक संपदा अधिकार या कॉपीराइट का उल्लंघन न करें। स्कूल श्रेणी के तहत कक्षा 12 तक के छात्र शामिल हो सकते हैं। इसके लिए स्कूल आइडी कार्ड अपलोड करना होगा। कॉलेज श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज के छात्र हैं। अन्य सभी पेशेवर श्रेणी में आएंगे।

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