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3. Hope India’s response does not lead to broader conflict, says V-P Vance  The Indian Express
4. Pahalgam attack: JD Vance says Indian response to Kashmir attack should avoid regional war  The Hindu
5. US straddling the fence amid India-Pakistan tensions post Pahalgam attack?  India Today

A working group formed by the Reserve Bank of India has recommended extending the timing for the call money market by two hours to 7:00 PM amidst changing dynamics on liquidity management with cash withdrawals happening online 24X7.Availability of funds through the call money market till 7.00 pm will increase reliance on this market, which is regulated by the RBI, experts said.Usually, most banks keep extra cash in case there are sudden outflows because payment systems are operational 24x7. But in the absence of the interbank call money market, they are parking surplus cash in a central bank window – standing deposit facility or SDF, losing out up to a quarter percentage point more that they may have earned lending in the call market instead, ET reported on April 15.According to bank treasury officials, the extension of operating hours for the Call Money, TREPS (Tri-party Repo Dealing System), and Market Repo segments has been long-standing demands from market participants.The working group, chaired by Radha Shyam Ratho, Executive Director of RBI, also recommended unifying and extending the timings of market repo and TREP trading hours till 4:00 PM. Currently, it closes at 3:00 PM.“This demand has gained renewed urgency following the implementation of RTGS 24x7, which has made it challenging for banks to manage sudden and large fund flows after 5:00 PM. In such situations, banks are often left with no option but to rely on the RBI’s MSF (marginal standing facility) or SDF,” said VRC Reddy, head of treasury, Karur Vysya Bank.The RBI said that final view will be taken on the recommendations made by the working group. The last date for submission of comments is May 30.TREPS is an anonymous order matching system facilitating borrowing and lending of funds against government securities. Usually, mutual funds are the lenders in this market.According to the group’s report, TREP segment accounts for the largest share in the overnight money market with 69% of daily average volume in the market followed by market repo at 29%.The share of call money has gradually come down from 13% in 2014-15 to about 2% in recent years. Though it is an important barometer because according to the RBI’s current policy framework, the central bank aims at aligning the weighted average call rate with the repo rate.The working group has recommended maintaining the current timings for the bond and foreign exchange markets.However, it has recommended permitting post onshore market hours transactions in government securities with non-residents during a time window of 5:00 PM to 11:30 PM. Such transactions must be reported to NDS-OM, an RBI-owned trading platform, on T+1 day between 7:00 AM – 8:30 AM, with settlement on a T+2 basis.Rajeev Pawar, head of treasury at Ujjivan Small Finance Bank, said that the extension of bond market timing for foreign portfolio investors has been the long pending demand for international banks as it would give easy access to their clients. “US markets open after the Indian trading timings are over. The working group’s proposal would give them the opportunity to take exposure to Indian bonds, especially if some geopolitical event unfolds or some crucial macroeconomic data is out after India market hours,” he said.

जागरण संवाददाता, पटना। 84.83 करोड़ की लागत से बिहार का पहला अंडरग्राउंड सब-वे बनकर तैयार हो गया है। यह जानकारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन शुक्रवार को सब-वे को निरीक्षण करने के दौरान दी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से लोकार्पण के लिए समय मांगेंगे। मुख्यंत्री का समय मिलते ही लोकार्पण कराकर आम जन को सौंप दिया जाएगा।

इसके निर्माण से रेल यात्री सीधे पटना जंक्शन से मल्टी मोडल हब में आकर शहर के विभिन्न हिस्सों के लिए वाहन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अपना वाहन लगाकर पटना जंक्शन जा सकते हैं। पटना जंक्शन गोलंबर के पास जाम नहीं लगेगा।

440 मीटर है सब-वे की लंबाई

पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि पटना शहर स्थित स्मार्ट सिटी के जीपीओ गोलंबर के नजदीक मल्टी मोडल हब को पटना जंक्शन से जोड़ने के लिए 440 तीटर लंबा सब-वे का निर्माण किया गया है। पटना जंक्शन पर वाहनों की पार्किंग से ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होना बंद हो जाएगा।

यात्रियों को मिलेगी सुविधा

वाहनों को मल्टी मोडल हब में पार्किंग कराई जाएगी तथा वाहनों से उतरकर पैदल यात्री इस सब-वे के द्वारा पटना जंक्शन के समीप महावीर मंदिर के पूर्वी छोर से सीधे स्टेशन में प्रवेश कर पाएंगे। मल्टी मोडल हब में सिटी बस की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे पटना शहर के विभिन्न जगहों पर आने जाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

सब-वे में होंगे 3 ट्रैवलेटर

मंत्री ने बताया कि इस सब-वे के अंदर ट्रैवलेटर की कुल चार संख्या होगी, जो सब-वे की कुल लंबाई 440 मीटर के अंदर लगभग 148 मीटर की होगी। पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए दो एक्सीलेरेटेर की भी सुविधा प्रदान की गई है। महावीर मंदिर के निकास के पास और मल्टी लेवल पार्किंग के पास एक-एक लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है।

यह सुविधा भूमिगत है, इसलिय हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सब-वे व्यवस्थित पटना की नई पहचान बनेगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कुछ शेष बचे कार्यों को भी जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया।

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1. Juno Mission Sheds Light on Jupiter’s Storms and Volcanic Activity on Io  Gadgets 360
2. NASA’s Juno Mission Gets Under Jupiter’s and Io’s Surface  NASA (.gov)
3. Nasa's Juno flies past Io, captures the moon glowing from volcanic explosions  India Today
4. A NASA probe has just spilled secrets about Jupiter and a fiery moon  Mashable
5. NASA’s Juno dives into Jupiter’s wild winds and probes Io’s magma-filled crust  Moneycontrol

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विभागों में आठ से 10 प्रतिशत कमीशन पर टेंडर मैनेज का खेल हो रहा था। इस खेल की अहम कड़ी रिशुश्री था। रिशश्री सरकारी अफसरों की मिली भगत से यह रैकेट चला रहा था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में यह खेल पकड़ा गया है। जिसके बाद ईडी की अनुशंसा पर विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने चार नामजद समेत छह पर प्राथमिकी दर्ज की है।

इस प्राथमिकी में आईएएस अधिकारी संजीव हंस का भी नाम है। हंस के अलावा रिलायबल इंफ्रा सर्विस प्रा. लि. के रिशुश्री, कंपनी के कर्मी संतोष कुमार, मैत्रिस्वा इंफ्रा प्रा. लि. के निदेशक पवन कुमार, अन्य सरकारी पदाधिकारी व अज्ञात को शामिल किया गया है।

ईडी ने दी थी टेंडर में चल रहे खेल की जानकारी

प्रवर्तन निदेशालय पटना संयुक्त निदेशक सत्यकाम दत्ता ने विशेष निगरानी को सरकारी टेंडर के मैनेज होने की जानकारी मुहैया कराई थी। ईडी के अनुसार, रिशुश्री संजीव हंस की मदद से सरकारी टेंडर के मैनेज कर रहा था। जिस विभाग का टेंडर निकाला जाता था रिशुश्री उस विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की मदद से पहले ही उससे जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल कर लेता था।

इसके बाद उस जानकारी के आधार पर वह खुद अपनी कंपनी या अपने नेटवर्क से जुड़ी कंपनी को वह टेंडर दिलवा देता था। इस काम में बड़ी अधिकारी उसकी मदद करते थे।

आठ से दस प्रतिशत के कमीशन पर होता था खेल

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टेंडर के इस खेल में रिशुश्री को आठ से दस प्रतिशत का कमीशन मिल रहा था। जिसका बड़ा हिस्सा संबंधित विभाग के सीनियर अधिकारियों को जा रहा था।

ईडी की रिपोर्ट में आरोप लगाए गए हैं कि पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी दिखाने के लिए, रिशुश्री अपनी संस्थाओं को निविदा प्रदान की गई संस्थाओं के लिए उपठेकेदार के रूप में नियुक्त करता था और उन्हें समय-समय पर बढ़ा-चढ़ाकर बिल देता है, ताकि कमीशन और रिश्वत का पैसा नियमित व्यापारिक लेन-देन में मिल जाए।

दस पन्नों की रिपोर्ट पर महाधिवक्ता से मांगी थी राय

ईडी की करीब दस पन्नों की रिपोर्ट मिलने के बाद विशेष निगरानी इकाई ने हंस व रिशुश्री समेत अन्य पर केस दर्ज करने के पूर्व महाधिवक्ता और गृह विभाग से राय मांगी थी।

महाधिवक्ता और गृह विभाग की अनुशंसा के बाद विशेष निगरानी इकाई ने संजीव हंस, रिशुश्र श्री समेत रिशुश्री की कंपनियों के कर्मी, निदेशक, अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच विशेष निगरानी के डीएसपी राजेश रंजन को सौंपी गई है।

इन धाराओं में हुआ केस

पीसी एक्ट 1988, आफिशियल सीकेट्र एक्ट, अधिनियम बीएनएस 2023, धाराएं 7ए, डब्लू 8,9, आरडब्लू 10 व 12, आरडब्यू 3 (2) आरडब्लू 6(2) आरडब्लू 15, निविदा में लोक सेवक एवं अन्य द्वारा भ्रष्टाचार

ईडी की रिपोर्ट में कई अन्य विभाग के वरीय अफसर निशाने पर

• आइएएस संजीव हंस, रिशुश्री के अलावा अन्य कई विभागों के अधिकारी भी अब जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। ईडी की रिपोर्ट की माने तो टेंडर का खेल कई सरकारी महकमों में चल रहा था।
• इन विभागों में जल संसाधन विभाग, उर्जा विभाग, भवन निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग समेत कई अन्य विभाग शामिल हैं।
• सूत्रों की माने तो इन विभागों के अधिकारियों के खिलाफ भी आने वाले समय में कार्रवाई संभव है। इसके पहले जांच एजेंसी साक्ष्य जुटाने में लगी है।

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विधि संवाददाता, पटना। नीट यूजी 2024 में विकलांगता व अनुसूचित जाति कोटे से चयनित छात्रा अवंतिका को वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन नहीं देने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड और बिहार वेटरनरी कॉलेज से जवाब तलब किया है।

छह मई को होना होगा पेश

मामले में न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि सभी पक्ष छह मई 2025 को समस्त दस्तावेजों व तथ्यों के साथ उपस्थित हों। अब सभी को मंगलवार को कोर्ट में सफाई देने के लिए पेश होंगे। इस दौरान दोनों पक्ष कोर्ट के सामने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। 

विकलांग कोटे से हुआ था चयन

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि अवंतिका का चयन नीट यूजी के माध्यम से विकलांगता कोटे से हुआ था और उसे सीट भी आवंटित की गई थी। बावजूद इसके कॉलेज ने बिना किसी चिकित्सकीय परीक्षण के उसका दाखिला नकार दिया।

तीन सदस्यीय दल ने की जांच

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की तीन सदस्यीय टीम ने अवंतिका को वेटरनरी कोर्स के लिए उपयुक्त माना है। उन्होंने जांच के बाद अपना निर्णय छात्रा के लिए सुनाया। डाक्टरों की टीम ने कहा कि छात्रा वेटरनरी कोर्स कर सकती है। उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है कि कोर्स करने में उसे किसी तरह की परेशानी हो। 

देखें कि अभ्यर्थी सक्षम है या नहीं

अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि विकलांगता का प्रतिशत नहीं, बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि अभ्यर्थी कोर्स करने में सक्षम है या नहीं। कोर्ट को बताया गया कि अवंतिका बचपन से एक रोग से ग्रसित जरूर है, लेकिन वह पूरी तरह से अध्ययन में सक्षम है।

कोर्ट ने गंभीरता से लिया मामला

कोर्ट ने वेटरनरी कॉलेज के मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई की तिथि छह मई तय की है। कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। यह निर्देश कोर्ट ने अधिवक्ता द्वारा चिकित्सक की जांच के बाद लिए गए निर्णय पर दिया। अब छात्रा के मामले में सभी मंगलवार को कोर्ट में पेश होंगे। 

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4. Those who change partners shouldn’t preach, says Dilip  Times of India
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राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में सरकारी विद्यालयों के 261 और शिक्षकों का अंतरजिला स्थानातंरण किया गया है। यह शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला है। इन शिक्षकों के अंतरजिला स्थानातंरण का फैसला शिक्षा विभाग की कमेटी ने अपनी बैठक में लिया।

बैठक के बाद संबंधित शिक्षकों के अंतरजिला स्थानातंरण आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। साथ ही अंतरजिला स्थानांतरित शिक्षकों की सूची भी जारी कर दी गई है।

कब होगा स्कूलों का आवंटन?

शिक्षा विभाग के मुताबिक अंतरजिला स्थानांतरित संबंधित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन पांच मई से 10 मई के बीच होगा। इन शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दो शपथ पत्र देने होंगे। पहला यह कि उनके द्वारा दी गयी सूचना गलत पाए जाने पर उन पर कार्रवाई की जा सकेगी।

दूसरा यह कि उन्हें आवंटित जिला स्वीकार है तथा प्राथमिकता के अनुरूप रिक्ति उपलब्ध नहीं होने पर निकटतम स्थान या विद्यालय में उन्हें पदस्थापन स्वीकार होगा।

शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रविधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के बाद निर्धारित होगा। भविष्य में छात्र-शिक्षक अनुपात के असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है।

बता दें कि अब तक 47 नियमित शिक्षक, 260 असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक, 10225 महिला शिक्षक एवं 2151 पुरुष शिक्षकों का अंतरजिला तबादला हो चुका है।

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